गण्डकी विकास बैंकले ल्यायो सेयर कर्जा, २ दिनमा दिने
काठमाडौं । गण्डकी विकास बैंकले सेयर कर्जा योजना ल्याएको छ । बैंकले प्रक्रिया सुरु गरेको २ दिनमा सेयर कर्जा दिने जानकारी गराएको छ । गण्डकी सेयर लोन नामक योजनामा ब्याज दर भने खुलाएको छैन् । पछिल्लो समयमा बैंकहरुले धमाधम सेयर कर्जा योजना ल्याए पनि बजारमा आपूर्ति बढेका कारण बजार घट्दै गएको छ ।
बीमा सेवा शुल्क आधा घटाउने समितिको प्रस्ताव, ०.२५ % मा झार्न अर्थ मन्त्रालयको दबाव
काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुले बीमा समितिलाई बुझाउने सेवा शुल्क ५० प्रतिशतले घट्ने भएको छ । हालसम्म बीमा कम्पनीले कुल प्रिमियमको १ प्रतिशत सेवा शुल्क बीमा समितिलाई बुझाउँदै आएका छन् । समितिले नै तयार पारेको नयाँ बीमा ऐनको मस्र्यौदामा त्यस्तो सेवा शुल्कलाई घटाएर ०.५० प्रतिशत बनाउन प्रस्ताव गरिएको हो । नयाँ नियम लागु भएपछि बीमा कम्पनीको खर्च पनि कम हुने छ । समितिले ०६३ सालमै तयार पारेको नयाँ बीमा ऐनको मस्यौदामा सेवा शुल्क ०.५० प्रतिशत प्रस्ताव गरेको थियो । समितिको अध्यक्षमा चिरञ्जीवी चापागार्इँ नियुक्त भएपछि ऐन निर्माणको प्रक्रियाले केहि तिब्रता पाएको छ । यद्यपी ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री बनेपछि भने छलफल फेरी सुस्ताएको छ । ‘हामीले ऐनको मस्यौदामा सेवा शुल्क ०.५० प्रतिशत प्रस्ताव गरेका छौं, अर्थ मन्त्रालयमा त्यसबारे थप छलफल भैरहेको थियो, नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि फेरी छलफल रोकिएको छ’, बीमा समितिका नियमन बिभाग प्रमुख शाम्बराज लामिछानेले भने । समितिले मस्यौदामा जीवन र निर्जिवन दुबै खाले बीमा कम्पनीसँग कुल प्रीमियमको ०.५० प्रतिशत सेवा शुल्क उठाउने प्रस्ताव गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले भने ०.२५ प्रतिशत बनाउनु पर्ने अडान लिएको छ । बीमा क्षेत्रको बजारमा व्यापक वृद्धि भएकाले समितिले पाउने सेवा शुल्क घटाउने प्रस्ताव अघि सारिएको लामिछानेले बताउँछन । ‘बीमा क्षेत्रको बजार व्यापक बढेको छ, सेवा शुल्क घटाउनुपर्छ भन्ने बीमा कम्पनीहरुको माग अनुसार नै ०.५० प्रस्ताव गरेका हौं तर अर्थ मन्त्रालयले भने ०.२५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने भनिरहेको छ, के गर्ने भन्ने कुरा संसदको हातमा छ’, लामिछानेले भने । बीमा समितिको बीमा कोषमा हाल १ अर्ब ९५ करोड रुपैंयाँ बचत रहेको छ । सोही कोषको रकमबाट समितिको कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारीको तलब भत्ता, क्षमता अभिवृद्धि लगायतका सम्पुर्ण कार्य सञ्चालन हुने गरेको छ । बीमा कोषमा सेवा शुल्क, बीमा कम्पनीहरुको दर्ता नविकरण शुल्क वापतको रकम समावेश हुने गरेको छ । बीमा कोषको रकमको उचित सदुपयोग नभएको भन्दै महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सो कोषको रकम राजश्व तान्नुपर्ने टिप्पणी गरेपछि भने समिती तातेको छ । समितिले यतिबेला बीमा कोषमा रहेको ७० करोड रुपैंयाँ खर्चेर १० रोपनी जमिनमा कार्यालय भवन निर्माणको तयारी अघि बढाएको छ । ‘बीमा कोषको ७० करोड रुपैंयाँ खर्चेर १० रोपनी जमिनमा सुबिधा सम्पन्न कार्यालय भवन निर्माण गर्दैछौं’, समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले देशविकाससँग भने । कोषको रकमबाट बीमा समितिका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, बीमा कम्पनीका कर्मचारी र बीमा एजेण्टहरुको क्षमता अभिवृद्धि, बीमाका बारेमा जन चेतना अभिवृद्धि लगायतका काम पनि सुरु गर्न लागिएको उनले बताए । ‘बीमा क्षेत्रमा आम नागरिकको पहुँच विस्तारका लागि व्यापक प्रचार प्रसार र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिको आवश्यकता छ, सोही अनुसार बीमा कोषको रकमबाट त्यस्ता काम पनि अघि बढाइँदैछ’, निर्देशक पौडेलले भने । उनले आगामी पाँच बर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने राखेर नयाँ भवनको डिजाइन तयार भैरहेको जानकारी पनि दिए । ‘इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोकले डिजाइन बनाईरहेको छ, निर्माणको जिम्मेवारी पनि उसैलाई दिने गरि तयारी अघि बढेको छ’, पौडेलले भने ।
असोजको पहिलो सातामा च्याङ्ग्रा आइसक्ने
काठमाडौ । नेपाल खाद्य संस्थानले दशैँलाई लक्षित गरी यसपाली मुस्ताङबाट च्याङ्ग्रा खरिद गर्ने भएको छ । केरुङबाट आयात गर्दा ढुवानी लागत बढ्ने भएकाले मुस्ताङबाट खरिद गर्न लागेको हो । संस्थानले गत तीन वर्षदेखि लगातार च्याङ्ग्रा खरिद गर्दै आएको छ । यसपाला असोज ५ देखि ६ गतेसम्म च्याङ्ग्रा राजधानी भित्रिसक्ने संस्थानका प्रवक्ता शङ्कर सापकोटाले बताए। च्याङ्ग्रा खरिदका लागि संस्थानले मुस्ताङको सदरमुकाम जोमसोममा खरिद केन्द्र स्थापना गरेको छ । उक्त संस्थानको पोखरास्थित अञ्चल कार्यालयका प्रमुख अम्बिकाप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा भोलि साेमबार कर्मचारी मुस्ताङतर्फ प्रस्थान गर्ने र २९ गते पुग्ने जनाइएको छ । संस्थानले किसान वा व्यवसायीसँग च्याङ्ग्रा खरिद गरी हिँडाएर म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीसम्म ल्याउँछ । बेनीबाट उक्त च्याङ्ग्रा ट्रकमा राखी असोज ५ देखि ६ गतेभित्र राजधानी ल्याइसक्ने तयारी गरिएको छ । गत वर्ष संस्थानले १ हजार ४०० च्याङ्ग्रा र एक हजार ४०० खसी–बोका गरी कूल २ हजार ८०० च्याङ्ग्रा तथा खसी–बोका खरिद गरेकामा यसपाला भने १ हजार च्याङ्ग्रा र १ हजार ५०० खसी–बोका खरिद गर्ने भएको छ । गत वर्ष बिक्री गर्न कठिन भएकाले यस वर्ष च्याङ्ग्रा खरिद कम गर्न लागिएको हो । संस्थानले यस वर्ष दाङको तुल्सीपुरबाट ५००, मकवानपुरबाट १ हजार खसी–बोका खरिद गर्ने भएको छ । संस्थानको प्राथमिक खरिद समितिले तोकिदिएको आधारमा च्याङ्ग्रा खरिद गरिन्छ । समितिको अध्यक्ष सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा तीन सदस्य समिति गठन हुने व्यवस्था छ । समितिमा सोही जिल्लाको पशुसेवा कार्यालयका प्रमुख र स्थानीय खाद्य संस्थानका कर्मचारी एकजना हुन्छन् । गत वर्ष समितिले मुस्ताङमा जिउँदो प्रतिकेजि च्याङ्ग्राको मूल्य ४८५ तोकेको थियो । तोकिएको मूल्यमा प्रतिकेजि १६५ ढुवानी तथा नाफा जोडी प्रति केजि ६५० मा बिक्री गरेको थियो । खाद्य संस्थानले खसी–बोका बिक्री गर्दा बजार मूल्य अस्वाभाविक बढेको देखिँदैन । दशैंमा झण्डै राजधानीमा ५० हजारभन्दा बढी खसी–बोका बिक्री हुने अनुमान छ । रासस
जिल्ला समन्वय समितिमा अब छुट्टै कोष रहने, संगठित हुने अधिकार भने खोसियो
काठमाडौं । अब जिल्ला समन्वय समितिको छुट्टै कोष स्थापना हुने भएको छ । व्यवस्थापीका संसदको विकास समितिले पास गरेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई छुट्टै कोष खडा गरेर सिमित आर्थिक गतिबिधी गर्ने अधिकार दिएको हो । यद्यपी यस्तो कोषमा सरकारी बजेट र विकास बजेट भने राख्न पाइनेछैन् । आइतबार समितिले पास गरेको मस्यौदामा जिल्ला समन्वय समितिले आफ्नै आम्दानी, कुनै श्रोतबाट प्राप्त सहयोग, विदेशी दाताले दिएको सहयोग लगायतका रकम राखिनेछ । तत्कालका लागि भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत सोही कोषमा जम्मा हुनेछ । यसैबिच, जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुले संगठित हुने कानुनी अधिकार भने गुमाउन पुगेका छन् । काँग्रेस र माओवादीका सांसदहरुले मतदानद्धारा जिसस, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुले छुट्टाछुट्टै रुपमा संघहरु निर्माण गर्ने व्यवस्था भने हटाएको हो । स्थानीय तहहरुलाई संगठित हुने धारा हटाउन काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठ र माओवादी नेताहरु टोप बहादुर रायमाझी र हितराज पाण्डे लगायतले नेतृत्व गरेका थिए । एमाले र राप्रपाका सांसद भने जिसस, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुको संघ बनाउने व्यवस्था कानुनमा राख्ने पक्षमा थिए । तर मतदानबाट उनीहरुको प्रस्ताव फेल भयो र स्थानीय तहहरुले संगठित हुने अवसर गुम्यो । समिति बैठकले धादिङ, रामेछाप, गोरखा र पुर्वी रुकुमलाई हिमाली जिल्ला बनाउने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । हाल स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु ऐन लागु भएपछि स्वतः सोही तहमा समायोजन हुनेछन भने जिसस धेरै रहेका कर्मचारीहरु जिससकै निर्णयद्धारा आवश्यक पर्ने स्थानीय तहमा समायोज भएर खटिनेछन् ।
बूढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा वितरण नभएकामा प्रभावितको आपत्ति
काठमाडौ। बूढीगण्डकी आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजारको मुआब्जा निर्धारण नभएको भन्दै प्रभावितले सरकारसँग तत्काल मुआब्जा निर्धारण गरिदिन माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अाइतबार १२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रभावितले सो माग गरेका हुन् । आर्थिक केन्द्र र शहरका रुपमा विकास हुँदै गएका ती स्थानको थप अध्ययन तथा नयाँ आधारमा मात्रै मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने भन्दै गोरखा र धादिङका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कुनै पनि दर तय गरेका छैनन् । डुबान क्षेत्रभित्र पर्ने गोरखा र धादिङका तत्कालीन २७ गाविसमध्ये ६ वटा गाविसको मात्रै मुआब्जा वितरण भएको र अन्य स्थानको कुनै तयारी नगरिएको भन्दै स्थानीयवासीले प्रधानमन्त्री देउवासँग समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मंसिर र पुस महिनामा मुआब्जा निर्धारण गरिए पनि सबैले रकम पाएका छैनन् । मुआब्जा वितरण कार्य शुरु गरी चालु आवभित्र सिध्याउनसमेत माग गरेका प्रभावितले मुआब्जा निर्धारण भएको एक वर्षपछि १५ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्नसमेत माग गरेका छन् । डुबान क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा र ५ लाख २५ हजारदेखि ८ लाख ३५ हजार रूपैयाँसम्म मात्रै निर्धारण भएकामा स्थानीयले चित्त बुझाएका छैनन् । मुआब्जा पुनरावलोकनका लागि गत वर्ष नै गृह मन्त्रालयमा दिएको निवेदनको हालसम्म सुनुवाइ भएको छैन । सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकाल गृह मन्त्रालयमा दिइएको पुनरावलोकनको निवेदनको सुनुवाइ गरेर मुआब्जा वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन आफूहरुले प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएको बताउछन् । धादिङ र गोरखाका ६० हजार रोपनी जग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रोक्का गरेको डेढ वर्ष भइसकेको छ । व्यक्तिगत घर जग्गाको मुआब्जा वितरणमा मात्रै ६० अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्दछ । सरकारले चालु आवमा १० अर्ब रूपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ५ अर्ब रूपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको र वितरणसमेत गरिसकेको छ । नेपाल आयल निगमले भन्सार विन्दुमा नै लगाएको पूर्वाधार करमार्फत हालसम्म १२ अर्ब रूपैयाँ जुटाइसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रूपैयाँ कर लगाएर उठाइएको रकम सरकारको खातामा जम्मा भइरहेको छ । पछिल्ला दिनमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति, पुनर्वास इकाई र ऊर्जा मन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा डुबान क्षेत्रका बासिन्दा परेका छन् । विकास समिति खारेज भएको र कम्पनी ढाँचामा लैजाने भनेर सरकारले निर्णय गरे पनि समितिको कागजात कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छैन । विद्युत् उत्पादन कम्पनी मातहत आयोजनामा लैजाने सरकारको योजना छ । सरोकार समितिले कुन निकायले कसरी मुआब्जा वितरण गर्ने हो प्रस्ट गरिदिनसमेत प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेको थियो । मुआब्जा निर्धारण समितिले दुवै जिल्लाका बासिन्दाको घर–गोठ, बोटबिरुवाको लगत संकलनका लागि टोली खटाउने निर्णय गरे पनि ८ महिना बित्दासमेत टोली परिचालन नभएकामा समेत आपत्ति जनाइएको छ । अायाेजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीसँग भएको समझदारीसमेत विवादमा परेको भन्दै सोको बारेमा स्थानीयवासीलाई स्पष्ट जानकारी दिन माग गरिएको छ । आयोजना प्रभावितलाई राख्नका लागि सरकारले बूढीगण्डकी जलाशयदेखि माथिल्लो क्षेत्रमा चक्रपथ निर्माण गर्ने योजना बनाए पनि हालसम्म निर्माण प्रक्रिया शुरु नभएको र जग्गा अधिग्रहणको कामसमेत शुरु नभएकामा पनि गुनासो छ । यस्तै प्रभावितले स्थानीयवासीलाई शेयर तथा लगानीको सन्दर्भमा समेत निर्णय नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएका छन् । ज्ञापनपत्र बुझाउन पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेको थियो । चिनियाँ कम्पनीसँग भएको समझदारीपछि आयोजनामा अन्यौल थपिएको भन्दै स्थानीय प्रभावितले तत्काल प्रस्ट गराउनुपर्नेमा समेत प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले आयोजनासँग जोडिएको सवालको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुुभएको थियो । मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले आयोजनासँग जोडिएका तमाम समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको र आजै सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने बताए । आयोजना अघि बढ्छ ः प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको कामलाई तीव्र रुपमा अगाडि बढाउन आफू तयार रहेको बताएका छन्र । प्रधानमन्त्रीले भने “आयोजनामा देखिएका सबै खालका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार छ । सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ । आयोजना अगाडि बढ्छ । कुनै चिन्ता नलिनुहोस् । कुनै जटिलता उत्पन्न भए समाधान गरेर जान म प्रतिबद्ध छु ।” बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आयोजना शीघ्र रुपमा अगाडि बढाउने दृढता व्यक्त गरे । रासस
लुम्बिनी बिकास बैंकको ५६ औं शाखा कार्यलय चितवनको पर्साढापमा
काठमाडौं । लुम्बिनी बिकास बैंकले ५६औं शाखा कार्यालय चितवनको पर्साढापमा विस्तार गरेको छ । बैंकले स–साना निक्षेप परिचालन तथा कृषि एवं साना व्यवसायमा कर्जा लगानी गरि त्यस भेगका बासिन्दाहरुमा बैंकिङ्ग सेवाको पहुँच अभिबृद्धि गर्ने उद्देश्यले उक्त शाखालाई सञ्चालनमा ल्याएको हो । बैंकले उक्त शाखा कार्यालयबाट विभिन्न प्रकारका निक्षेप तथा कर्जा सुविधाका साथै एबीबीएस, मोबाइल बैंकिङ, रेमिटेन्स, लकर्सलगायतका सेवाहरु उपलब्ध गराउँदै आएको र निरन्तर रुपमा आफ्नो सेवालाई आधुनिकीकरण रपरिमार्जन गर्दै लगेको छ । यस बैंकको केन्द्रीय कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाडौंमा रही देशका ५ प्रदेशका विभिन्न भागमा कुल ५६ वटा शाखा सञ्जालहरु र १२ वटा एटीएमबाट आफ्नो बैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । प्रदेश नं. ६ र ७ मा समेत शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने योजना रहेको बैंकले जनाएको छ ।
इलाम र झापामा एनआईसी एशियाको तीन स्थानमा शाखारहित बैकिङ सेवा सञ्चालन
काठमाडौं । एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेडले ग्रामीण तथा दुर्गम जिल्लाहरुमा समेत आफ्नो सशक्त उपस्थिति स्थापित गर्ने सँगसँगै गाउँ गाउँमा वित्तीय पहुँच तथा वित्तीय सबलीकरणको लागि शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको शुरुवात गरेको जनाएको छ । यसै क्रममा बैंकले ३ स्थानमा शाखारहित बैकिङ सेवा शुरु गरेको छ । बैंकले भदौ २३ गते इलामको सन्दकपुर गाउँपालिकास्थित देउराली बजार, २४ गते झापा जिल्लाको बुद्घशान्ति गाउँपालिकास्थित शान्तिनगर गडी गाउँ बजार र इलाम जिल्लाको रोङ्ग गाउँपालिकास्थित कुटी डाडाँ बजार शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा संचालनमा ल्याएको छ । देउराली बजार शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको उद्घाटन सन्दकपुर गाउँपालिका उपाध्यक्ष शोभा पराजुलीले, शान्तिनगर गडी गाउँ बजार शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको उद्घाटन बुद्घशान्ति गाउँपालिका अध्यक्ष रमेश कुमार भुजेलले र कुटीडाडाँ बजार शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको उद्घाटन रोङ्ग गाउँपालिका उपाध्यक्ष चन्द्रकला राई (बुढाथोकि)ले गरेको बैंकले जनाएको छ । बैंकले उपरोक्त शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा संचालनको लागि बैंक प्रतिनिधिको रुपमा देउराली बजारमा शाखारहित बैंकिङ्ग कार्यालयको लागि सोमति सुनचिउरी, शान्तिनगर गडी गाउँ बजारमा शाखारहित बैंकिङ्ग कार्यालयको लागि कमल भट्टराई र कुटीडाडाँ बजारमा शाखारहित बैंकिङ्ग कार्यालयको लागि यादब बराललाई नियुक्त गरेको छ । यस सेवाबाट देशका विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो गाउँमै स्थानिय प्रतिनिधिको मार्फतबाट बैंकिङ सेवा लिन सक्नेछन् । साथै सो सेवाबाट बैंकिङ्ग कारोबारको लागि स्थानीय बासिन्दा लामो दुरीसम्म हिड्नु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । यस्तो सेवाबाट स्थानीय बासिन्दाले विभिन्न निक्षेप खाता खोल्ने, तोकिएको सीमासम्मको रकम जम्मा तथा रकम झिक्ने र पठाउने, मोवाईल रिचार्ज गर्न, उपयोगी सेवा (जस्तैः टेलिफोन, मोबाईल, एडिएसएल, डिस होम) महशुल भुक्तानी गर्ने, स्वीकृत सिमाभित्र रहि कर्जा कारोबार गर्ने, कर्जाको साँवा तथा व्याज भुक्तानी गर्न सक्ने, खातामा रहेको रकमको जानकारी र संक्षिप्त बैंक स्टेटमेन्ट प्राप्त गर्न सकिनेछ । यी ३ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाहरु सहित हाल यस एन आई सी एशिया बैंकले आफ्ना १२० शाखाहरु, ४ एक्टेन्सन काउन्टरहरु र ९० ए टि एम सञ्जालहरु मार्फत देशभर सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
ग्याँस ढुवानी नरोक्ने भारतीय कम्पनीको प्रतिवद्धता, उद्याेगी भन्छन्, ‘भारतीय बुलेटमा ग्याँस ल्याउँदैनौं’
काठमाडौं । भारतीय ग्याँस ढुवानी कम्पनी इण्डो नेपाल बल्क ट्रान्सपोर्ट एशोसिएसनले नेपालमा एलपी ग्यास ढुवानी नरोकिने स्पष्ट पारेको छ । आगामी नोभेम्बरदेखि नेपालमा ग्याँस ढुवानी सेवा बन्द गर्ने भन्ने नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघको भनाईको इण्डो नेपाल बल्क ट्रान्सपोर्ट एशोसिएसनले औपचारिक रुपमा खण्डन गरेको छ । कम्पनीले गत असार १५ मा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी ग्याँस बुलेट ढुवानीमा कुनै अवरोध नपुर्याउने र निरन्तर सेवा सुरु गर्ने जनाएको छ । नेपाल एलपी ग्याँस उद्योगीले नोभेम्बरपछि भारतीय ग्याँस ढुवानी कम्पनीसँग ग्याँस ढुवानी नगर्ने सहमती भइसकेको बताँउदै ग्याँस आपूर्तिमा अवरोध पुग्ने निश्चीत रहेको बताएका थिए । भारतीय ग्याँस ढुवानी कम्पनीले पठाएको सो पत्रमा भारतीय ढुवानीकर्ताले ग्याँस ढुवानी बन्द गर्ने भन्ने समाचार यथार्थपरक नभएको बताइएको छ । ’पत्रपत्रिकामा आए अनुसार भारतीय ढुवानीकर्ताले आगामी नोभेम्बरदेखि ग्याँस बुलेट ढुवानी नगर्ने सहमती भएको भन्ने कुरा झुटो र बदनियतपूण छ,’ पत्रमा उल्लेख छ, ’नेपाल आयल निगम लिमिटेड तथा नेपाली ग्याँस उद्योगीले नचाँहेसम्म भारतीय ढुवानीकर्ताबाट कुनै अवरोध नपुग्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छौं ।’ ‘भारतीय बुलेटमा ग्याँस ल्याउँदैनौं’ नेपाली ग्याँस उद्योगीले भने भारतीय ग्याँस ढुवानी कम्पनीसँग सम्झौता भएको र नोभेम्बरदेखि ग्याँस आपूर्तिमा अवरोध पुग्ने दाबी गरिरहेका छन् । भारतीय ग्याँस कम्पनीले स्वार्थमा निहित रहेको सो पत्र पठाएको संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले बताए । उनले भने,’ नेपालमा भारतीय ग्याँस ढुवानीकर्ताको ’मोनोपोली’ छ । उनिहरुले स्वाभाविक रुपमा आफ्नो एकाधिकार कायम राख्न चाहन्छन् ।’ नेपाली उद्योगी र भारतका ग्याँस ढुवानीकर्ताबीच भएको सहमती कार्यान्वयन गराएर छाड्ने पक्षमा ग्यास उद्योगी रहेको घिमिरेले प्रस्ट पारे । ’नेपाली ग्याँस उद्योग र भारतीय ग्याँस ढुवानीकर्ताबीच सहमती भएको हो,’उनले भने, ’भारतीय ग्याँस ढुवानी कम्पनीले सरकारलाई पत्राचार गर्ने विषय होइन । हामीले सरकारले दिएको अनुमतिका आधारमा नेपाली नम्बर प्लेटका ग्याँस सञ्चालन गर्न खोजेका हौं ।’ गत वर्ष असार मसान्तमा नेपाल आयल निगमले ७७५ थान नेपाली ग्याँस बुलेट राख्न स्वीकृती दिएको थियो । भारतले एक्सप्लोसिभ प्रमाणपत्र नदिएपछि ४ सय वटा बुलेट भारतमा नै अड्किएको र ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी अलपत्र परेको उद्योगीको दाबी छ । आगामी नोभेम्बरबाट ग्याँस आपूर्तिमा अवरोध पुग्ने निश्चित रहेको उनले बताए । उनका अनुसार उद्योगीले नेपाली ग्याँस बुलेटमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन् । उनले भने, ’ग्याँस आपूर्ति सहज गराउने वा नगराउने सरकारको टाउको दुखाईंको कुरा हो । हामीले हाम्रो लगानीमा बनेको बुलेटमा ग्याँस ढुवानी गर्न पाउनुपर्छ ।’
