क्रिप्टोको मार्केट क्र्याश, दुई महिनाकै न्यूनतम स्तरमा बिटकोइन
काठमाडौं । विश्वकै सबैभन्दा महँगो क्रिप्टोकरेन्सी बिटकोइन दुई महिनाकै न्यूनतम स्तरमा झरेको छ । फेड अध्यक्षबारे अड्कलबाजीले जोखिमयुक्त सम्पत्तिमा असर, अमेरिकी केन्द्रीय बैंक (फेडरल रिजर्भ) का आगामी अध्यक्षले वित्तीय प्रणालीमा नगद प्रवाह कडाइ गर्न सक्ने अड्कलबाजी बढेसँगै बिटकोइनको मूल्य घटेको हो । पछिल्लो एक हप्तामा मात्रै बिटकोइनको मूल्य ७ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । शुक्रबार बिटक्वाइन २.५ प्रतिशतले घटेर ८२ हजार ३०० डलरमा कारोबार भयो । यसले क्रिप्टोकरेन्सीहरूलाई दबाबमा पारेको छ भने अमेरिकी डलर बलियो बनेको छ। २४ घन्टामै क्रिप्टो बजारको कुल मार्केट क्याप ५ प्रतिशतभन्दा बढीले घटी २.८२ ट्रिलियन डलरमा पुगेको छ । बिटकोइन र इथेरियमसहितका धेरै क्रिप्टोकरेन्सीहरू ६ प्रतिशतभन्दा बढीले ओरालो लागेका छन् । त्यसैगरी, इथेरियम पनि पछिल्लो २४ घन्टामा ६ प्रतिशतभन्दा बढीले घट्दै करिब २ हजार ७४० डलरमा कारोबार भइरहेको छ । यसबाहेक बाइनान्स, रिपल, सोलाना लगायतका अन्य क्रिप्टोकरेन्सीहरूमा पनि २४ घन्टामै ६ प्रतिशतभन्दा बढीको गिरावट आएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा पूँजी प्रवाह बढ्ने र मैत्रीपूर्ण नियमन हुने ‘सुनौलो युग’को अपेक्षा गरिएको भए पनि क्रिप्टो बजार कठिन अवस्थामा पुगेको छ । बजार नेतृत्व गर्ने बिटकोइनले अक्टोबरमा बनाएको कीर्तिमानी उच्च स्तरपछि झन्डै एक–तिहाइ मूल्य गुमाइसकेको छ । आज मूल्य घटेसँगै यसले अघिल्लो सत्रको गिरावटलाई निरन्तरता दिँदै लगातार चौथो महिना घाटातर्फ जाने संकेत गरेको छ, जुन पछिल्ला आठ वर्षमै सबैभन्दा लामो ओरालो शृंखला हो । पूर्व फेड गभर्नर केभिन वार्शलाई फेड अध्यक्ष जेरोम पावेलको स्थानमा ट्रम्पको रोजाइ बन्ने सम्भावना बढ्दै गएको अड्कलबाजीसँगै बिक्री चाप तीव्र भएको हो । वार्शले केन्द्रीय बैंकमा ‘रेजिम परिवर्तन’ आवश्यक रहेको भन्दै फेडको ब्यालेन्स सिट सानो बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । ठूलो ब्यालेन्स सिटका कारण तरलता बढ्दा बिटकोइन र अन्य क्रिप्टो सम्पत्तिले फाइदा लिँदै आएका थिए, किनकि फेडले बजारमा तरलता बढाउँदा सट्टाबाजी प्रकृतिका सम्पत्तिहरू उकालो लाग्ने प्रवृत्ति देखिन्थ्यो । इथर पनि दुई महिनाकै न्यूनतम स्तरमा झर्दै २.९ प्रतिशतले घटेर २ हजार ७३५.४८ डलरमा कारोबार भयो । गत वर्षको ठूलो गिरावटपछि क्रिप्टोकरेन्सीहरूले दिशाहीन संघर्ष गरिरहेका छन् । कतिपय समयमा सुन र सेयर बजारसँगै चले पनि पछिल्ला ठूला उछालहरूमा भने क्रिप्टो पछाडि परेको देखिन्छ । क्रिप्टो अप्सन ट्रेडिङ प्लेटफर्म डेरिभ डट एक्सवाईजेडका अनुसन्धान प्रमुख सीन डसनले केही सहसम्बन्ध अझै रहेको बताउँदै शुक्रबारको बिक्रीमा ‘एआईप्रतिको अत्यधिक उत्साहबारेको डर’ पनि ठूलो कारण बनेको बताए । यसैबीच, माइक्रोसफ्टले एआईमा ठूलो लगानी घोषणा गरे पनि आम्दानी अपेक्षाअनुसार नबढेपछि उसको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले घट्यो, जसले रातारात विश्व बजारमा तरंग पैदा गरेको छ ।
खोटाङ र म्याग्दीका २९ मतदानस्थल अतिसंवेदनशील
खोटाङ । आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि खोटाङ र म्याग्दीका २९ मतदानस्थललाई अतिसंवेदनशील सूचीमा राखिएको छ। प्रतिनिधिसभातर्फ एउटामत्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेको खोटाङमा निर्वाचनका लागि १३६ वटा मतदानस्थल निर्धारण गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोपिला राईका अनुसार मतदानस्थललाई तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजनाअन्तर्गत मतदानस्थल निरीक्षण तथा अनुगमन गरेका थियौं । अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा जिल्लामा निर्धारण गरिएका मतदानस्थलमध्ये २१ वटा अतिसंवेदनशील, ६४ वटा संवेदनशील र ५१ वटालाई सामान्यमा राखेका छौं,’ उनले भने । मतदातालाई सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार मतदानस्थलको पहिलो घेरामा नेपाली सेना, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो घेरामा निर्वाचन प्रहरी र जनपद प्रहरी परिचालन हुनेछन् । जिल्लामा एक लाख ४७ हजार १२० जना मतदाता छन् । आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै जिल्लामा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन भएरनभएको अनुगमन तथा कारबाहीका लागि दुई जना अनुगमन अधिकृतसमेत तोकिएको छ । उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले आचारसंहिता पालना गरेरनगरेको अनुगमन तथा कारबाही गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राई र कोष नियन्त्रक रोमा पाण्डेलाई अनुगमन अधिकृत तोकिएको हो । दश स्थानीय तह रहेको खोटाङमा आगामी निर्वाचनका लागि दुई स्वतन्त्रसहित १५ जनाको मनोनयन परेको छ । जसमा नेपाली कांग्रेसबाट वीरकाजी राई, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट देवविक्रम राई, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बाट डा. हरि रोका, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट रुद्र गिरी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट राकेश राई र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट दीपक तामाङ, जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट सुनिल चाम्लिङ, श्रम संस्कृति पार्टीबाट आरेन राई, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)बाट चन्द्र बुढाथोकी ‘शैलेस’, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट ध्यानप्रसाद ढकाल, राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीबाट मिरेश राई, मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेशन पार्टीबाट प्रयाग राई र मितेरी पार्टी नेपालबाट केशरमान चाम्लिङले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । यस्तै, डा. राजकुमार राई र तिलकचन्द्र राईले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । म्याग्दीमा आठ केन्द्र अतिसंवेदनशील प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि म्याग्दीका आठ मतदानस्थललाई अतिसंवेदनशील सूचीमा राखिएको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिले म्याग्दीमा कायम भएका ८२ मतदानस्थलमध्ये २९ वटालाई संवेदनशील र ४५ स्थललाई सामान्य वर्गमा विभाजन गरेको हो । छ स्थानीय तह र ४५ वटा वडा रहेको म्याग्दीमा ८२ वटा मतदानस्थलमा १२० मतदान केन्द्र कायम भएको छ । विगतका निर्वाचनमा भएका गतिविधि, भौगोलिक अवस्थिति, यातायात, सञ्चार र अन्य पूर्वाधारलगायतका आधारमा मतदानस्थललाई वर्गीकरण गरेर सुरक्षा रणनीति बनाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्र आचार्यले जानकारी दिए । धौलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जा र ४ बगर, अन्नपूर्ण गाउँपालिका–८ नांगी, रघुगङ्गा गाउँपालिका–८ कुइनेखानीका मतदानस्थल भौगोलिक हिसाबले दुर्गम र विकट क्षेत्रमा रहेका छन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृत सूर्यबहादुर थापा, प्रजिअ आचार्यसहित सुरक्षा अधिकारीहरूको टोलीले मतदान स्थलको निरीक्षण अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । निर्वाचनका लागि ४२ हजार २३२ पुरुष र ४४ हजार ६४ जना महिला र एक जना अन्य गरी कूल ८६ हजार ३९७ जना मतदाता कायम भएका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । म्याग्दीमा एक स्वतन्त्र र ११ जना राजनीतिक दलका उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका कर्णबहादुर भण्डारी, नेकपा ९एमाले०का हरिकृष्ण श्रेष्ठ, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका अर्जुन थापा र स्वतन्त्र उम्मेदवार महावीर पुनलगायतका प्रतिस्पर्धी छन् ।
सुनको मूल्य एकैदिन २० हजार ५०० रुपैयाँले घट्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौं । शुक्रबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य ह्वात्तै घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला २० हजार ५ सय रुपैयाँले घटेर ३ लाख १८ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । बिहीबार सुन साेही रकमले उकालाे लागेर प्रतितोला ३ लाख ३९ हजार ३ सयमा कारोबार भएको थियो । त्यसैगरी, आज चाँदी प्रतितोला ७ हजार ६५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । बिहीबार चाँदी ७ हजार ५०५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य प्रतिऔंस ५ हजार २०५ डलरमा कारोबार भइरहेको छ । सुनको मूल्य दिनमै २० हजार बढ्न थालेपछि आत्तिए व्यवसायी, कर घटाउन तीव्र लबिङ
घाटामा रहेका फाइनान्स धमाधम नाफामा, खराब कर्जा ५५ प्रतिशतसम्म
काठमाडौं । नोक्सानीको दलदलमा फसेका फाइनान्स कम्पनी चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा नाफातर्फ फर्किएका छन् । चालु आवको ६ महिनाको अवधिमा फाइनान्स कम्पनीहरूले समग्रमा ३२ करोड १५ लाख १८ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । जबकि गत वर्ष यही अवधिमा ६६ करोड २२ लाख ४८ हजार रुपैयाँ नोक्सानीमा थिया । यसले फाइनान्स क्षेत्र घाटाबाट नाफातर्फ फर्किएको संकेत गर्छ । तर यही नाफाको उत्साहसँगै फाइनान्सको बढ्दो खराब कर्जाले भने चिन्ताको विषय बनाएको छ । समीक्षा अवधिमा सेन्ट्रल फाइनान्सको नाफा सबैभन्दा बढी वृद्धि भएको छ । सेन्ट्रल फाइनान्सको नाफा ९६५ प्रतिशतले बढेर ३ करोड ९१ लाख ९१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, गुडविल फाइनान्सको नाफा पनि ९६५ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ करोड १७ लाख ८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ भने मञ्जुश्री फाइनान्सले १५.६२ प्रतिशत वृद्धि गर्दै १३ करोड ५३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । केही फाइनान्स कम्पनीको नाफा भने घटेको छ । श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनान्सको नाफा १४.१० प्रतिशतले घटेर १ करोड २१ लाख ६३ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ । मल्टीपर्पस फाइनान्सको नाफा ३६.७६ प्रतिशत घटेर ७८ लाख ३४ हजार रुपैयाँ र आईसीएफसी फाइनान्सको नाफा ७०.६५ प्रतिशत घटेर ३ करोड २० लाख ३० हजार रुपैयाँमा झरेको छ । चालु आवको ६ महिनामा गोर्खाज फाइनान्सले ६ करोड १६ लाख ५७ हजार रुपैयाँ, पोखरा फाइनान्सले २ करोड ३३ लाख १५ हजार रुपैयाँ, बेस्ट फाइनान्सले १ करोड ७४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ, गुह्वेश्वरी मर्चेन्ट फाइनान्सले १ करोड ६८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ, रिलायन्स फाइनान्सले १७ लाख २३ हजार रुपैयाँ र समृद्धि फाइनान्सले ११ लाख ६९ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । तर, समीक्षा अवधिमा केही फाइनान्स कम्पनी भने अझै नोक्सानीमै छन् । नेपाल फाइनान्सले ८ करोड ७३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ, प्रोग्रेसिभ फाइनान्सले २ करोड ९२ लाख ५१ हजार रुपैयाँ र जानकी फाइनान्सले २ करोड २३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोरेका छन् । खराब कर्जा ५५ प्रतिशतसम्म चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमाससम्म फाइनान्स कम्पनीहरूको खराब कर्जा (एनपीएल) औसत १.३७ प्रतिशतले बढेर १३.८६ प्रतिशत पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तमा फाइनान्स कम्पनीहरूको औसत एनपीएल १२.४८ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा उच्च खराब कर्जा जानकी फाइनान्सको देखिएको छ । चालु आवको पुस मसान्तसम्म जानकी फाइनान्सको एनपीएल ५५.२६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिमा ४०.८८ प्रतिशत थियो । एक वर्षको अवधिमा कम्पनीको खराब कर्जा १४.३८ प्रतिशत बिन्दुले बढेको हो । यस अवधिमा बेस्ट फाइनान्सको खराब कर्जा १०.०१ प्रतिशतले बढेर १३.८७ प्रतिशत पुगेको छ । नेपाल फाइनान्सको एनपीएल ६.२७ प्रतिशतले बढेर १६.७३ प्रतिशत पुगेको छ भने गोर्खाज फाइनान्सको ३.०४ प्रतिशतले वृद्धि भई १७.४६ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै, मल्टीपर्पस फाइनान्सको खराब कर्जा २.८५ प्रतिशतले बढेर ८.३० प्रतिशत, सेन्ट्रल फाइनान्सको २.२४ प्रतिशतले बढेर १४.१८ प्रतिशत, आईसीएफसी फाइनान्सको ०.४४ प्रतिशतले बढेर ३.५१ प्रतिशत र श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनान्सको ०.१२ प्रतिशतले बढेर ३.८३ प्रतिशत पुगेको छ । तर, समीक्षा अवधिमा ७ वटा फाइनान्स कम्पनीले भने आफ्नो खराब कर्जा घटाउन सफल भएका छन् । समृद्धि फाइनान्सको एनपीएल ११.१७ प्रतिशतले घटेर ८.१७ प्रतिशतमा झरेको छ । रिलायन्स फाइनान्सको खराब कर्जा ५.२२ प्रतिशतले घटेर ९.०९ प्रतिशत छ । त्यसैगरी, गुह्वेश्वरी मर्चेन्ट फाइनान्सको एनपीएल १.२४ प्रतिशतले घटेर ६.९४ प्रतिशत, पोखरा फाइनान्सको ०.६७ प्रतिशतले घटेर ३२.७७ प्रतिशत, मञ्जुश्री फाइनान्सको ०.२२ प्रतिशतले घटेर ३.६४ प्रतिशत, प्रोग्रेसिभ फाइनान्सको ०.१८ प्रतिशतले घटेर ७.३९ प्रतिशत र गुडविल फाइनान्सको ०.०७ प्रतिशतले घटेर ६.७ प्रतिशतमा झरेको छ ।
होटलमा करोडौं तलब, लाखौं भत्ता
काठमाडौं । नेपालका सुविधा सम्पन्न होटलहरूले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा महाप्रबन्धकका लागि आकर्षक तलब-सुबिधा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार पब्लिक कम्पनीका रूपमा सूचीकृत ७ वटा होटलमा कार्यरत सीईओ तथा शीर्ष व्यवस्थापनले वार्षिक करोडभन्दा बढी पारिश्रमिक लिने गरेका छन् । होटल व्यवसाय पुँजी, सेवा गुणस्तर र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धासँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र भएकाले अनुभवी, योग्य र विज्ञ सीईओ अपरिहार्य मानिन्छन् । यही कारण कम्पनीहरूले व्यवस्थापन तहमा उत्कृष्ट जनशक्ति आकर्षित गर्न उच्च तलब, भत्ता र सुविधा दिनु स्वाभाविक भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड, पाँचतारे सेवा र विदेशी पर्यटक लक्षित होटलमा रणनीतिक निर्णय, लागत व्यवस्थापन र ब्रान्ड छविको भूमिका सीईओकै काँधमा रहने गर्छ । सोल्टी होटल लिमिटेड सोल्टि होटलले आव २०८१/८२ मा कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महाप्रबन्धक र प्रबन्धकहरूलाई पारिश्रमिक, भत्ता र अन्य सुविधाहरू वापत १५ करोड १८ लाख ९१ हजार ६९८ रुपैयाँ प्रदान गरेको कम्पनीले जनाएको छ । आव २०८०/८१ मा कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महाप्रबन्धक र प्रबन्धकहरूलाई पारिश्रमिक, भत्ता र अन्य सुविधाहरू वापत १६ करोड २० लाख १८ हजार ७३८ रुपैयाँ प्रदान गरेको थियो । साथै गत वर्ष कम्पनीले सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता बापत १६ लाख ४७ हजार ७२ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा कम्पनीले सञ्चालक समिति बैठक भत्ता बापत १७ लाख ९४ हजार १३२ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । कम्पनीले सञ्चालक समितिको प्रतिबैठक भत्ता बापत २५ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीले कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महाप्रबन्धकहरूलाई अन्य सुविधाहरूको रूपमा ड्राइभर, सवारीसाधनको इन्धन तथा मर्मतसम्भारसहित कार्यालय सवारीसाधन (कार) पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनीको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा दिनेश बहादुर विष्ट कार्यरत छन् । तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सले प्रबन्ध सञ्चालकलाई कुल १ करोड ७१ लाख ९६ हजार १२५ रुपैयाँ र कार्यकारी सञ्चालकलाई १ करोड १६ लाख ४ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक बापत भुक्तानी गरेको छ । साथै गाडी तथा इन्धन सुविधा पनि प्रदान गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस कम्पनीले प्रबन्ध सञ्चालकलाई कुल १ करोड २० लाख ८७ हजार २४ रुपैयाँ र कार्यकारी सञ्चालकलाई ८१ लाख ७ हजार १५० रुपैयाँ पारिश्रमिकवापत भुक्तानी गरेको थियो । होटलको सञ्चालक समिति बैठक बस्दा प्रतिबैठक अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई समान रूपमा २३ हजार ५२९ रुपैयाँ बैठक भत्ता प्रदान गरिएको छ । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा सञ्चालक समिति बैठक बस्दा प्रतिबैठक अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई समान रूपमा ११ हजार ७६४ रुपैयाँ बैठक भत्ता प्रदान गरिएको थियो । कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक अरुणकुमार सराफ छन् भने कार्यकारी सञ्चालक सुरेशलाल श्रेष्ठ छन् । ओरिएण्टल होटल्स लिमिटेड ओरिएण्टल होटल्सले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रबन्ध सञ्चालकलाई १ करोड ४० लाख ७५ हजार ४०९ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । साथै, कम्पनीले सहप्रबन्ध सञ्चालक ७७ लाख २९ हजार ५०८ रुपैयाँ, महाप्रबन्धकलाई १ करोड १२ लाख ९५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको छ । यसअघि आव २०८०/८१ मा प्रबन्ध सञ्चालकलाई १ करोड ३६ लाख ५० हजार रुपैयाँ, सहप्रबन्ध सञ्चालकलाई ७३ लाख ६१ हजार ९०६ रुपैयाँ र महाप्रबन्धकलाई १ करोड १० लाख ४२ हजार २१६ रुपैयाँ पारिश्रमिक प्रदान गरेको थियो । यसको अलावा निजहरूसँग भएको सम्झौता बमोजिम बस्ने गरेको घरको बिजुली, खानेपानी, मर्मत सम्भार तथा टेलिफोन खर्च पनि कम्पनीले नै बेहोर्ने गरेको छ । साथै कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता बापत अध्यक्षलाई प्रतिबैठक १० हजार रुपैयाँ र सञ्चालकहरूलाई ९ हजार रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । चन्द्रागिरि हिल्स चन्द्रागिरि हिल्सले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सञ्चालक सदस्यहरूलाई सञ्चालक समितिको बैठक भत्ताका रूपमा ५ लाख ६० हजार भुक्तानी गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीका सीईओ अरुण प्रधानलाई पारिश्रमिक, भत्ता, तथा सुविधा मार्फत ७६ लाख ५७ हजार ४५३ रुपैयाँ (कर सहित) प्रदान गरिएको छ । आव २०८०/८१ मा सीईओलाई ६१ लाख बढी तलब सुविधा प्रदान गरेको थियो । जसमा पूर्व महाप्रबन्धक सञ्जीव थापालाई पारिश्रमिक, भत्ता, तथा सुविधामार्फत ३० लाख ४० हजार १८४ रुपैयाँ (कर सहित) प्रदान गरिएको थियो भने हालका सीईओ अरुण प्रधानलाई पारिश्रमिक, भत्ता, तथा सुविधा मार्फत ३१ लाख ६३ हजार ९६५ रुपैयाँ (करसहित) प्रदान गरिएको थियो । आव २०८०/८१ मा सञ्चालकहरूलाई सञ्चालक समितिको बैठक भत्ताका रूपमा सञ्चालक समितिका अध्यक्षलाई १ लाख ६० हजार तथा अन्य सञ्चालकहरूलाई ५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो । कालिञ्चोक दर्शन कालिञ्चोक दर्शन लिमिटेडले गत आव २०८१/८२ मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई तलब तथा अन्य सुविधाबापत २७ लाख २८ हजार ९६९ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीका अनुसार सीईओलाई तलब बापत १८ लाख ११ हजार ४० रुपैयाँ, भत्ता तथा बोनस बापत ७ लाख ११ हजार ८५५ रुपैयाँ, सञ्चय कोष बापत १ लाख १२ हजार ४०४ रुपैयाँ र दशैँ भत्ता बापत ९३ हजार ६७० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा प्रमुख सीईओलाई तलब बापत १७ लाख ७४ हजार ८ सय रुपैयाँ, भत्ता तथा बोनस बापत ८ लाख ४० हजार ५२५ रुपैयाँ, सञ्चय कोष बापत १ लाख ८ हजार ७८० रुपैयाँ र दशैँ भत्ता बापत ९० हजार ६५० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । यस्तै, गत आव २०८१/८२ मा कम्पनीले सञ्चालकहरूलाई बैठक भत्ता बापत ५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । अघिल्लने आवमा कम्पनीले सञ्चालकहरूलाई बैठक भत्ता बापत ४ लाख ८३ हजार रुपैयाँ प्रदान गरेको थियो । सिटि होटल सिटि होटलले गत आव २०८१/८२ मा कम्पनीका पूर्वमहाप्रबन्धक वाल्टर टोनी सेवियो परेरालाई ३६ लाख ५५ हजार ४१६ रुपैयाँ वरुण तलवारलाई ६९ लाख १२ हजार ७१३ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा कम्पनीले पूर्वमहाप्रबन्धक वरुण तलवारलाई ९० लाख ६३ हजार ९७५ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । यस कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई प्रत्येक बैठक बापत १० हजार रुपैयाँ (कर सहित) बाहेक कुनै पनि पारिश्रमिक, भत्ता र सुविधा दिइएको छैन । सञ्चालक समितिलाई आव २०८१/८२ मा भुक्तान गरिएको कुल बैठक भत्ता ६ लाख १० हजार रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा ३ लाख रुपैयाँ कुल बैठक भत्ता भुक्तानी गरिएको थियो । कम्पनीको अध्यक्ष शक्ति कुमार गोल्यान रहेका छन् भने कार्यकारी निर्देशक अक्षय गोल्यान छन् । तर, कार्यकारी निर्देशकको तलब सुविधा बारे भने उल्लेख छैन । बन्दीपुर केबलकार बन्दीपुर केबलकारले आव २०८१/८२ मा कम्पनीका सञ्चालक तथा उच्चपदस्थ पदाधिकारीलाई पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा बापत ३२ लाख ८६ हजार ६७८ रुपैयाँ प्रदान गरेको थियो । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा पदाधिकारी एवं सञ्चालकहरूलाई कुल ४९ लाख ४८ हजार ७८६ रुपैयाँ प्रदान गरेको थियो । गत वर्ष कम्पनीले रामचन्द्र शर्मालाई ६ लाख २४ हजार २४१ रुपैयाँ, शिव प्रसाद शर्मालाई १५ लाख ६२ हजार ८५७ रुपैयाँ, तारानाथ उपाध्याय, कृष्णराज अधिकारी र हरिदत्त पौडेललाई समान ५ लाख ४९ हजार २४१ रुपैयाँ, किरण पोखेरललाई ४ लाख २४ हजार २४१ रुपैयाँ, रमा सापकोटालाई ५० हजार रुपैयाँ र बाबुराम अर्याललाई ७५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक तथा भत्ता बापत भुक्तानी गरेको छ ।
अब कुनै आमाको काख नरित्तियोस्: प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सहिदहरूको साहस, चेतना र सङ्कल्पका कारण आज देश परिवर्तनको ऐतिहासिक मोडमा उभिएको बताएकी छिन् । सहिद दिवसका अवसरमा उनले आज जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका लागि आफ्नो अमूल्य जीवन अर्पण गर्ने सबै सहिदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेकी छिन् । सन्देशमा भनिएको छ, ‘उहाँहरूको साहस, चेतना र सङ्कल्पकै कारण आज देश परिवर्तनको ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ, अब कुनै आमाको काख फेरि रित्तिन नपरोस् । न्याय, समानता, उत्तरदायी शासन र उज्यालो भविष्यको आशामा उठेको जेनजी आन्दोलनमा सहादत प्राप्त वीर योद्धाहरूलाई पनि नमन ।’ प्रधानमन्त्री कार्कीले सन्देशमा शासकीय मूल्य, नैतिकता र नागरिकको सम्मानमा आधारित राज्य निर्माणको दायित्व प्रत्येक शासकको स्मरणमा सदा रहनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् ।
मनहरीका सामुदायिक वनमा १० वर्षदेखि डढेलो शून्य, खेती र आम्दानीसँग जोड्दा आयो परिवर्तन
अञ्जली थापा काठमाडौं । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका-७ की किसान विमला राईको सम्बन्ध केवल वन संरक्षणमा मात्र सीमित छैन, यो उहाँको दैनिकी, आम्दानी र सुरक्षासँग पनि गाँसिएको छ । सूर्योदयसँगै उनी सामुदायिक वनतर्फ लाग्छिन् । झाडी सफाइ, सुक्खा पात-पत्कर सङ्कलन र त्यसबाट कम्पोष्ट मल बनाउने काम उनको नियमित कर्म बनेको छ । पात-पत्करका लागि डिपाट सामुदायिक वनमा १५ सय फिटका तीनवटा खाल्डा बनेका छन् भने प्रत्येक खाल्डामा १५ सय ट्रयाक्टर मल उत्पादन हुने गरेको छ । यही उत्पादनमा विमला व्यस्त छिन् । उनी भन्छिन्, ‘खाल्डामा मलमात्र होइन, हाम्रो जीवन नै सँगालेको महसुस हुन्छ, साना नानी लिएर घरमा आगो बल्ला भनेर रातभर नसुत्ने हामीलाई यही खाल्डोले आनन्दको निद्रा दिएको छ ।’ उनलाई करिब १० वर्ष अगाडिसम्म हिउँदमा वन नजिकैको घर डढेलोले जलाउँला भन्ने डर थियो । विस्तारै वनमा काम, खेती र मल उत्पादनको विकल्प ल्याइयो र डढेलो पूर्ण रूपमा नियन्त्रण भएपछि निद्रा लागेको उनको भनाइ छ । अर्धसहरी जीवनशैली भएका र राजमार्ग छेउमा घर भएका विमलाको समुदाय नै यतिबेला सामुदायिक वनभित्र भेटिन्छ । दुई/तीनवटा गाईवस्तु पाल्दा अरु काम गर्न नपाइने र त्यसैमा गुजारा नहुने कारण खेती गर्न नै मलले समस्या पारेकामा अहिले भने वनबाट मल र दैनिक ज्यालादारीका रूपमा आम्दानी दुवै पाइरहेको विमला बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘पहिला मलका लागि अनिवार्य रूपमा पशु पाल्नुपर्ने बाध्यता थियो, गोठ बनाउने, घाँस दाउरा जोहो गर्ने र पशु स्याहारमै धेरै समय खर्च हुन्थ्यो,’ विमलाले भनिन्, ‘अहिले सामुदायिक वनबाटै कम्पोष्ट मल पाइने भएपछि धेरै सहज भएको छ ।’ वनमा झरेका पात-पत्कर, झाडी सफाइबाट निस्किएको जैविक पदार्थ कम्पोष्टमा परिणत भएपछि खेतका लागि पर्याप्त मल उपलब्ध हुन्छ । यसले माटोको उर्वराशक्ति बढाएको छ, बाली उत्पादन राम्रो भएको छ र रासायनिक मल किन्ने खर्च पनि घटेको छ । झाडी सफाइ केवल स्वच्छताका लागि मात्र होइन, आम्दानीको स्रोत पनि बनेको छ । वन उपभोक्ता समूहले सफाइबाट सङ्कलित सामग्रीलाई व्यवस्थित रूपमा मल उत्पादनमा प्रयोग गर्छ । सो मल बिक्री हुँदा समूहलाई आम्दानी हुन्छ, जसको प्रत्यक्ष फाइदा उपभोक्ताले पाउँछन् । विमलाका अनुसार यस आम्दानीले छोराछोरीको पढाइ, घर खर्च र दैनिक आवश्यकतामा सहयोग पुगेको छ । छोराछोरी पाल्न अब पहिलाजस्तो गाह्रो छैन, उनी मुस्कुराउँदै भन्छिन् । झाडी सफाइ र पत्कर सङ्कलनले वनभित्र सुक्खा पदार्थ थुप्रिन दिँदैन । यसको व्यवस्थापनले आगलागीको जोखिम घटाएको छ । पहिले हिउँद सुरु हुनासाथ डढेलोको डरले राति निद्रा लाग्दैनथ्यो । अहिले भने वन सफा, चिस्यानयुक्त र निगरानीमा भएकाले समुदाय ढुक्क छ । विमलामात्र होइन, यस क्षेत्रका सबै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका उपभोक्ताको दैनिकी र उपलब्धि उस्तै छ । डिपाट सामुदायिक वनसँगै सीमा जोडिएको सुनाचुरी सामुदायिक वन उपभोक्ता सरिता ब्लोन बिहानै कागतीका बिरुवा स्याहार गर्न वन पुग्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘पहिले वन संरक्षण भनेको पहरा दिनुमात्र होजस्तो लाग्थ्यो, अहिले वनमै खेती गर्न पाउँदा आम्दानी पनि भयो । वन हाम्रो आफ्नै खेतबारीजस्तो लाग्न थालेको छ ।’ सुनाचुरी सामुदायिक वनकी उपभोक्ता सरिता ब्लोन आज आत्मविश्वासका साथ वनमा काम गरिरहेकी देखिन्छन् । तर उनका लागि १० वर्षअघिको हिउँद अझै पनि डरलाग्दो स्मृतिका रूपमा रहेको छ । वनको छेउमै घर भएकी उनी भन्छिन्, ‘राति निद्रा लाग्दैनथ्यो, डढेलोले घर भेट्ला कि भन्ने डर हुन्थ्यो ।’ छिमेकीको गोठमा आगलागी भएको घटनापछि धेरै रात अनिदो बसेको सम्झना अझै ताजा छ । तर अहिले अवस्था फेरिएको छ । वनमा झरेका पात-पत्कर सङ्कलन गरी कम्पोष्ट मल उत्पादन सुरु भएपछि आगलागीको जोखिम न्यून भएको छ । ‘अब ढुक्क छु,’ उहाँ मुस्कुराउँदै भन्छिन्, ‘अहिले वनको निजी सम्पत्तिजत्तिकै माया लाग्छ, माया लागेपछि आगो लाग्न नदिने प्रयास आफैँ हुन्छ ।’ सरिताका अनुसार सामुदायिक वनमा कागती खेती गर्न थालिएपछि वनको हेरचाहमा पनि आफूहरूको ध्यान पुग्न थालेको छ । उक्त कामको फलस्वरुप वनमा आगलागी नभएको उनको भनाइ छ । ‘पहिले डढेलो नियन्त्रण गर्ने भन्ने हुन्थ्यो तर हामीलाई त्यति चासो थिएन, अहिले भने सबै उपभोक्ताको ध्यान पुग्छ,’ उनी भन्छिन् । सुनाचुरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले परम्परागत संरक्षणको अभ्यासबाट बाहिर निस्कँदै वनलाई आम्दानीसँग जोड्ने रणनीति अपनाएपछि उपभोक्ताको सोच र व्यवहार दुवैमा परिवर्तन आएको छ । पहिले दाउरा र घाँस सङ्कलनमा सीमित उपभोक्ता अहिले बिहानदेखि बेलुकासम्म वनमै व्यस्त देखिन्छन् । वन क्षेत्रमा कागती, तेज पत्ता र अम्रिसो खेती सुरु गरिएपछि उपभोक्ताले नियमित आम्दानीसँगै सामुदायिक वन आगलागीबाट सुरक्षित भएका छन् भने बस्ती पनि आगो लाग्नबाट जोगिएका छन् । डिपाट सामुदायिक वनका अध्यक्ष डम्बर बहादुर मोक्तान उज्यालो हुनेबित्तिकै वनमा जान्छन् । उनको नेतृत्वमा उक्त सामुदायिक वनमा कम्पोष्ट मल र तेज पत्ता खेती भइरहेको छ । दिनमा खेती र रातमा पहरेदारको काम गर्नु आफूहरूको दैनिकी भएको उनी बताउँछन् । ग्रीन फाउन्डेसन नेपालको प्राविधिक सहयोग र वन समूहको आन्तरिक कोषको करिब ३५ लाख रुपैयाँ लगानीबाट उक्त मल उत्पादनको काम सुरु गरिएको अध्यक्ष मोक्तानको भनाइ छ । उनले भने, ‘पत्कर जलाउने परम्परा हटेपछि वन सफा भएको छ, आगो सल्किने सम्भावना घटेको छ र किसानका लागि जैविक मलको स्थायी स्रोत बनेको छ ।’ उनका अनुसार करिब १० वर्षदेखि आगलागी नभए पनि पछिल्ला सात वर्षयता पूर्ण रूपमा आगलागी शून्य रहेको छ । डिपाट सामुदायिक वन आज दिगो वन व्यवस्थापन र स्थानीय समृद्धिको उदाहरण बनेको अध्यक्ष मोक्तानको दाबी छ । उनका अनुसार कुनै समय वनभित्र थुप्रिने पात-पत्कर डढेलोको मुख्य कारण थिए । हरेक सुक्खा मौसमसँगै आगलागीको त्रास थियो । तर उपभोक्ता समूहले ती पत्कर सङ्कलन गरी कम्पोष्ट मल बनाउने निर्णय गरेपछि वन व्यवस्थापनको सोच नै फेरियो । कम्पोष्ट मल उत्पादन र बिक्रीबाट आएको आम्दानी वन संरक्षण, सरसफाइ, आगलागी नियन्त्रण पूर्वतयारी र उपभोक्ता सचेतनामा पुनः लगानी भइरहेको छ । यसले समुदायमा वनप्रतिको अपनत्व र जिम्मेवारी भावना बलियो बनाएको उनको भनाइ छ । वन जोगाउन सक्रिय उपभोक्ता मनहरी गाउँपालिका-७ मा अवस्थित डिपाट सामुदायिक वनसँग सिमाना जोडिएको पशुपति सामुदायिक वन क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा एक उदाहरणीय अभ्यास सुरु भएको छ । विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारका क्रममा ठूला रुख हटाइएपछि हाइटेन्सन लाइनमुनि खाली जमिन बाँकी थियो । पुनः रुख रोप्न नमिल्ने ती स्थान लामो समयसम्म प्रयोग विहीन रहे, जसका कारण झाडी बढ्ने र हिउँद याममा आगलागीको जोखिम उच्च बन्दै गएको थियो । तर अहिले ती बेवास्तामा परेका क्षेत्र महिलाका लागि आम्दानी र वन संरक्षण दुवैको आधार बनेका छन् । पशुपति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले हाइटेन्सन लाइनमुनि जडीबुटी, अदुवा र बेसार खेती सुरु गरेपछि वन व्यवस्थापनको स्वरूप नै फेरिएको छ । खाली जमिन उत्पादनशील बन्दा झाडी बढ्न पाएन, सुक्खा पदार्थ थुप्रिन छाड्यो र आगलागीको सम्भावना उल्लेखनीय रूपमा घट्यो । लालीगुराँस जडीबुटी महिला आयआर्जन समूहकी अध्यक्ष चम्पा माया परियारका अनुसार खेती सुरु भएपछि वनमा बेवास्ता हुने ठाउँ नै बाँकी रहेन । ‘पहिले यहाँ झाडीमात्र हुन्थ्यो, हिउँद लागेपछि आगो लाग्ला कि भन्ने डर हुन्थ्यो । अहिले खेत बनेपछि सफाइ पनि हुन्छ, निगरानी पनि बढेको छ भने आगलागीको जोखिम घटेको छ,’ उनले भनिन् । दलित समुदायकी चम्पा मायाका लागि यो अभ्यास आर्थिक आम्दानीभन्दा पनि सामाजिक परिवर्तनको कथा बनेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा आबद्ध भएपछि उनले लेखपढ गर्न सिकेकी छिन्, बैठकमा आफ्ना कुरा राख्न थालेकी छिन् र समूहको नेतृत्वसमेत गरेकी छिन् । ‘पहिले दलित भनेर हेयको नजरले हेरिन्थ्यो, अहिले काम र क्षमताका आधारमा चिनिन थालेकी छु,’ उनले भनिन् । समूहले खेतीसँगै वन संरक्षणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । नियमित झाडी सफाइ, सुक्खा घाँस र पत्कर हटाउने, आगलागी हुनसक्ने स्थानमा सतर्कता अपनाउने र समुदायस्तरमा निगरानी गर्ने काम भइरहेको छ । यसले वन क्षेत्रमा डढेलो हुन नदिने मात्र होइन, माटो मलिलो बनाउन पनि सहयोग पुगेको समूहको दाबी छ । जडीबुटी खेतीबाट बाँकी रहने जैविक पदार्थ कम्पोष्ट मलमा प्रयोग हुँदा माटोको उर्वराशक्ति बढेको छ । वन उपभोक्ता समूहका अनुसार महिलाको सक्रिय सहभागिताले वन संरक्षण थप प्रभावकारी बनेको छ । आम्दानीसँग जोडिएपछि वन जोगाउने जिम्मेवारी पनि साझा बनेको छ । पछिल्ला वर्षमा पशुपति सामुदायिक वन क्षेत्रमा कुनै ठूला आगलागीका घटना नभएको समूहले जनाएको छ । पशुपति सामुदायिक वनको यो अभ्यासले देखाएको छ- सिर्जनात्मक सोच, महिलाको नेतृत्व र सामुदायिक सहभागिता भए वन संरक्षण र जीविकोपार्जन सँगसँगै अघि बढ्न सक्छ । बेवास्तामा परेका जमिन उत्पादनशील बनेका छन्, आगलागीको जोखिम घटेको छ र समुदायमा सामाजिक रूपान्तरणको नयाँ बाटो खुलेको छ । वातावरणीय फाइदा: कार्बनदेखि जैविक विविधतासम्म डिभिजन वन कार्यालय मनहरीका वन अधिकृत सुरेशप्रसाद गुप्ताका अनुसार सुक्खा पत्कर, हुरीबतास र मानवीय लापरबाहीका कारण हरेक वर्ष हजारौं हेक्टर वन क्षेत्रमा आगलागी हुने गरे पनि मनहरी गाउँपालिकाका सुनाचुरी, डिपाट, पशुपति र मनकामना सामुदायिक वनमा विगत १० वर्षदेखि आगलागी नभएको र पछिल्ला सात वर्षयता पूर्ण रूपमा शून्यमा झरेको छ । ‘आगोको जोखिम उच्च मानिने क्षेत्रमा आगलागी शून्य हुनु संयोग होइन । यो सचेत योजना, सामुदायिक सहभागिता र वनलाई आम्दानीसँग जोड्ने दूरदृष्टिको परिणाम हो,’ उनले भने । डढेलो नलाग्दा कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन र सूक्ष्म कणजस्ता हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटेको छ, जसले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्याएको छ । जैविक मल प्रयोग बढेकाले माटोको गुणस्तर, चिस्यान धारण क्षमता र कार्बन सञ्चिति बढेको छ । मनहरी क्षेत्रमा निर्माण गरिएका रिचार्ज पोखरीले भूजल पुनः भरण, मुहान संरक्षण, वन्यजन्तुका लागि पानीको उपलब्धता र जल सन्तुलन कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । विजयसाल, सतिसाल, दार, चिउरी र नीमजस्ता स्थानीय प्रजातिको रोपाइँ तथा लोपोन्मुख सालक (प्याङ्गोलिन) संरक्षणका प्रयासले जैविक विविधता संरक्षणलाई थप मजबुत बनाएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ मकवानपुरका अध्यक्ष साधुराम चौलागाईंका अनुसार वनलाई आम्दानीसँग जोडेर आगलागीजस्तो प्रमुख विनाशकारी कारक शून्यमा झारिनु सामुदायिक वनभित्रको सुशासन र दिगो विकासको स्पष्ट उदाहरण हो । रासस
फास्ट ट्र्याकको ४५ प्रतिशत प्रगति, सुरुङ, पुल र कालोपत्रे धमाधम निर्माण
नारायण न्यौपाने काठमाडौं । देशको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये सर्वाधिक प्राथमिकता प्राप्त काठमाडौं-तराईर मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणको प्रगति ४५ प्रतिशत पुगेको छ । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको उक्त आयोजनाको हाल समष्टिगत भौतिक प्रगति ४५.१६ र वित्तीय प्रगति ४५.३३ रहेको छ । आयोजनाअन्तर्गतका महादेवडाँडा, धेद्रे, लेनडाँडा, चन्द्रामभिर, देवीचौर, सिसौटार र मौरीभिरमा बनाइने सातमध्ये पाँचवटा सुरुङ निर्माणाधीन छन् । हालसम्म मकवानपुरको धेद्रे तथा लेनडाँडाका (दुईतर्फी) चारवटा सुरुङ (ब्रेक-थ्रु) भइसकेको नेपाली सेना सडक निर्माण आयोजना कार्यदलले जनाएको छ । सेनाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा थप दुई जोडी सुरुङ ब्रेक-थ्रु हुने गरी काम अघि बढाइएको छ । ती सबै सुरुङको कुल लम्बाइ १०.९७९ किमी छ । ललितपुरको खोकनादेखि सुरु भई काठमाडौं, मकवानपुर हुँदै बाराको निजगढस्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गमा जोडिने कुल ७०.९७७ किमी लम्बाइको उक्त द्रुतमार्ग पहाडी क्षेत्रमा २५ र तराईमा २७ मिटर चौडाइको हुनेछ । आयोजनाअन्तर्गत ललितपुरमा नौ, काठमाडौंमा ४.६, मकवानपुरमा ४९.७ र बारामा ७.६ किलोमिटर सडक निर्माण हुनेछ । द्रूतमार्गअन्तर्गत साना तथा ठूला गरी ८९ वटा पुल निर्माण हुनेछन् । हालसम्म काठमाडौंको धरहराभन्दा अग्ला ८२ मिटरसम्म उचाइका विशेष प्रकृतिसहित १३ स्थानका पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । आयोजनाअन्तर्गत ८५ स्थानका पुल ठेक्का व्यवस्थापन भई कार्यान्वयनमा रहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता एवं सहायक रथी राजाराम बस्नेतले जानकारी दिए । कार्यदलका अनुसार बाँकी चार स्थानका पुलका लागि जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी समस्या रहेको आयोजना कार्यदलले जनाएको छ । निर्माणाधीन पुलमध्ये ५४ वटाको फाउन्डेसन र ३४ स्थानका पुलको सबस्टक्चर सम्पन्न भएको छ । विशिष्ट प्रकृतिका त्यस्ता पुलहरू एकैसाथ धमाधम निर्माण भइरहेकाले निर्धारित मितिमै आयोजना सम्पन्न हुने सुनिश्चित भएको सेनाले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म १५ स्थानका पुल निर्माण सम्पन्न हुने जनाइएको छ । ती सबै पुलको कुल लम्बाइ मात्रै पनि १२.८८५ किमीभन्दा बढी हुनेछ । आयोजनाअन्तर्गत ११ किमी सडकको सबवेस तथा सर्भिस लेनमा पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिसकिएको छ । द्रुतमार्गको निजगढ क्षेत्रमा टोल प्लाजा भवन निर्माण भएको तथा इन्टरचेन्जको कार्य भइरहेको जनाइएको छ । त्यस्ता इन्टरचेन्ज खोकना, बुदुने र निजगढमा रहनेछ । आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने १५ हजार ४१६ रोपनीमध्ये खोकना क्षेत्रमा बाहेक अन्य क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण यसअघि नै भइसकेका छन् । राजधानीलाई छोटो दूरीमा तराईसँग जोड्ने ‘एसियन हाइवे स्टयाण्डर्ड’को रणनीतिक महत्वको यो देशकै पहिलो द्रुतमार्ग हो । फास्ट ट्र्याक निर्माणको प्रारम्भिक अनुमानित लागत २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । आयोजना २०८३ चैत मसान्तभित्र पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको सेनाले जनाएको छ । द्रुतमार्गको निर्माणपछि राजधानीसँगको यात्रालाई छोटो र ढुवानीलाई सहज बनाउँदै मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त आयोजना पूरा भएपछि करिब एक घण्टामा काठमाडौंबाट मध्यतराई पुग्न सकिने छ । द्रूतमार्ग निर्माणमा हालसम्म प्राप्त प्रगति अवलोकन गर्न आउने जोकोहीलाई पनि उत्साह प्रदान गर्ने गरेको छ । मुलुकको आर्थिक विकासमा दीर्घकालीन योगदान पुर्याउने एउटा रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा द्रूतमार्गलाई हेरिएको छ । यसैबीच, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मङ्गलबार यस आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरी स्थानीयको भावनाअनुरुप धार्मिक विश्वास र सांस्कृतिक सम्पदालाई असर नपुर्याउने गरी आयोजनालाई तीव्र रूपमा अघि बढाउन निर्देशन दिइन् । सुरुआती चरणमा द्रुतमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृतमा ढिलाइका कारण कार्य प्रारम्भ प्रभावित भएको थियो । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्ले २०७४ वैशाख २१ गते उक्त आयोजना नेपाली सेनालाई निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । आयोजनाको डीपीआर भने २०७६ भदौ १ गतेमात्र स्वीकृत भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको द्रुतमार्ग निर्माणपछि सडक निर्माणका क्षेत्रमा प्राप्त अनुभवले देशमा सडक सञ्जाल विस्तारमा राज्यको क्षमतासमेत वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
