‘ऊर्जा–पूर्वाधारमा ६८ खर्ब लगानीको आवश्यकता, कानुनी व्यवस्थाका अभावमा समस्या’
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा सरकारले घोषणा गरेको बजेट र त्यसको कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर सरोकारवालाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले संयुक्त रूपमा सोमबार आयोजना गरेको ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा सहभागी सरकारी अधिकारी, ऊर्जा उत्पादक र पूर्वाधार विज्ञहरूले नीतिगत अस्पष्टता, प्रशासनिक झन्झट र बजेट छरिने प्रवृत्तिका कारण पुँजीगत खर्च उत्साहजनक हुन नसकेको बताएका हुन् । नेपाल सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिए पनि नीतिगत स्पष्टता र कागजी अड्चनका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो अन्योल छाएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जनाएको छ । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले मौखिक रूपमा गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनको तहमा (कागजमा) नउत्रिँदा निजी क्षेत्रका खर्बौंको लगानी जोखिममा परेको बताए । बजेटमा आएको ‘टेक एन्ड पे’ (बिजुली लिए पैसा तिर्ने, नलिए नतिर्ने) प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई मर्माहत बनाएको थियो । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले यो शब्द हटाइयो भनेर पटक-पटक आश्वासन दिए पनि बजेटको लिखित दस्तावेजबाट यो अझै नहटेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । ‘संसदमा ताली बजाएर पास भएको बजेटको कागजमा अझै त्यो शब्द छ, जसले गर्दा लगानीकर्तामा डर कायमै छ,’ कार्कीले भने । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको प्रक्रियामा शब्दको सामान्य हेरफेरले गर्दा थुप्रै फाइलहरू रोकिएको उनले जानकारी दिए । सप्लिमेन्टरी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (ईआईए) गर्ने कि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (आईईई) गर्ने भन्ने नीतिगत अन्योल र मूल्याङ्कन जस्ता शब्दको व्याख्यामा अल्झिँदा ५० मेगावाट मुनिका अधिकांश आयोजनाको काम अघि बढ्न नसकेको उनको दाबी छ । विद्युत् नियमन आयोगले ‘ओपन एक्सेस’ निर्देशिका ल्याए पनि ह्विलिङ चार्ज र कार्यविधिको अभावमा त्यो केवल ‘उधारो काम’ जस्तो मात्र भएको कार्कीले टिप्पणी गरे । सरकारले ५ हजार मेगावाटको पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) खोल्ने भने पनि व्यवहारमा त्यो रोकिएको र ३६ हजार मेगावाटका लाइसेन्सहरू पीपीए कुरेर बसिरहेको उनले जानकारी दिए । ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो सरकारले मेन्टेनेन्सका लागि चाहिने स्पेयर पार्टसमा लाग्ने भन्सार १ प्रतिशतबाट बढाएर २८ प्रतिशत पुर्याएकोमा उनले आपत्ति जनाए । ‘हामीले नयाँ कुरा मागेका छैनौं, कम्तीमा ऐनमा भएका कुरा र बजेटमा बोलेका कुरा गरिदिए पुग्छ, ’ उनले भने । अहिले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा झण्डै १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ, जसमा बैंकहरूको मात्रै ९ खर्ब ऋण छ । झण्डै ५ हजार ७०० मेगावाटका आयोजनाहरू निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । अध्यक्ष कार्कीका अनुसार यदि सरकारले प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने र पीपीएका ढोकाहरू खोल्ने हो भने १० वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रले सोचेभन्दा ठूलो फड्को मार्ने निश्चित छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८१.५५ प्रतिशत पुगिसक्दा पनि सरकारले विकास खर्च बढाउन नसक्दा निजी क्षेत्रको लगानी समेत होल्ड भएको पूर्वाधारविज्ञ रामकृष्ण खतिवडाले बताए । खतिवडाले सरकारले १ रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले ४ रुपैयाँ खर्च गर्ने क्षमता राखे पनि सरकारी सुस्तताले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको ठूलो पुँजी (तरलता) लगानी हुन नसकी पार्क भएर बसेको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै खतिवडाले पूर्वाधार विकासका तीन मुख्य अवरोधहरू रहेको उल्लेख गरे । खतिवडाका अनुसार बजेट निर्माणका क्रममा माथिल्लो तह (मन्त्री र सचिव) बाट निजी क्षेत्रका सुझावहरू बजेटमा समेटिन्छन्, तर तल्लो तहका कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा त्यसको अपनत्व हुँदैन । ‘बजेटमा बुँदा आउँछन्, तर तलका निकायलाई त्यो मेरो काम हो भन्ने लाग्दैन। जसले गर्दा ठूला परियोजना र नीतिगत प्रस्तावहरू कागजमै सीमित हुन्छन्, ’ उनले भने । अहिलेको मुख्य समस्या निर्णय गर्ने निकायहरूमा रहेको डर भएको उनको विश्लेषण छ । ‘निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि नकारात्मक छ, कतिपय अवस्थामा त निजी क्षेत्रलाई अपराधीको रूपमा समेत चित्रित गरिन्छ,’ खतिवडाले भने, ‘यही भाष्य र अख्तियार जस्ता निकायको डरले गर्दा कर्मचारीहरू फाइल अगाडि बढाउन र निर्णय गर्न डराइरहेका छन् ।’ उनका अनुसार बारम्बार फेरिने सरकार र सरुवाको कारणले पनि आयोजनाहरूले अपनत्व पाउन सकेका छैनन् । ‘नेपालको ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै झण्डै ६७ देखि ६८ खर्ब रुपैयाँ लगानीको आवश्यकता छ । तर, बैंक र बीमा कम्पनीहरूसँग पर्याप्त पैसा हुँदाहुँदै पनि लगानी गर्ने कानुनी संयन्त्र नहुँदा समस्या देखिएको छ । बैंकहरू अहिले बिमा कम्पनीको निक्षेप समेत लिन डराइरहेका छन् किनभने उनीहरूसँग लगानी गर्ने ठाउँ छैन,’ उनले भने । पूर्वाधार विकासको यो गतिलाई तीव्रता दिन खतिवडाले अल्टरनेटिभ डेभलपमेन्ट फाइनान्स एक्टलाई तुरुन्तै संसदबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने, हाइब्रिड एन्युटी मोडल र पूर्वाधार बन्डजस्ता औजारहरू ल्याउनुपर्ने, एउटै ट्रान्समिसन लाइन बनाउन ७ वटा प्रोजेक्ट मिलेर एसपीभी बनाउन खोज्दा लाइसेन्स नपाउनेजस्ता झन्झटिला प्रक्रिया अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए छलफलमा चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म पुँजीगत खर्च मात्र ९ प्रतिशतमा सीमित हुनु देशको विकासका लागि चुनौती भएको औंल्याइएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा बजेटका २० वटा मुख्य बुँदामा शून्य प्रगति देखिएको छ। पुस मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च मात्र ९ प्रतिशतमा सीमित हुनुलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले यसका वास्तविक र व्यावहारिक कारणहरू सार्वजनिक गरे । उनले प्रशासनिक मात्र नभई भौगोलिक, मौसमी र प्राविधिक कारणले विकास खर्चमा ब्रेक लागेको बताए । सचिव शर्माले नेपालको ढुवानी लागत एसियामै उच्च हुनुमा देशको भौगोलिक बनावट मुख्य जिम्मेवार रहेको उनको तर्क छ । ‘नेपालको ८३ प्रतिशत भू-भाग पहाड र हिमालले ओगटेको छ, जहाँ मोडहरू धेरै र तीव्र उकालो हुने गरी सडक डिजाइन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा समय र इन्धन दुवै बढी खर्च भई उद्यमीहरूको लागत बढेको छ । ’ बाँकी १७ प्रतिशत समथर भूभागमा मात्र आधुनिक र तीव्र गतिको सडक सम्भव रहेको उनले बताए । नयाँ सडकको माग अत्यधिक भए पनि बनेका सडकको मर्मत सम्भारका लागि बजेट अभाव हुनु अर्को ठूलो समस्या हो । सचिव शर्माका अनुसार पहिले सडकको लम्बाइ र लेन कम हुँदा ६/७ अर्ब मर्मत बजेट पाइन्थ्यो, तर अहिले सडक सञ्जाल र लेनहरू व्यापक बढ्दा पनि जम्मा ४ अर्ब २८ करोड मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसले गर्दा देशभरिका सडक तन्दुरुस्त राख्न नसकिएको उनले स्वीकार गरे । नेपालमा पहिलो त्रैमासिक (साउन-असोज) मनसुनको समय हुने भएकाले काम गर्न कठिन हुन्छ । त्यसपछिको समयमा दशैं, तिहार र छठ जस्ता ठूला चाडबाडका कारण निर्माण कामदारहरू घर जाने र फर्कन समय लाग्ने हुँदा ५ महिनासम्म विकास बजेटको खर्च ट्रेन्ड सधैं कमजोर रहने गरेको उनको विश्लेषण छ । यस वर्ष पुँजीगत खर्च कम हुनुमा केही अप्रत्याशित घटनाले पनि भूमिका खेलेको सचिवले बताए । आन्दोलनका क्रममा सडक विभाग र यातायात व्यवस्था विभागमा भएको तोडफोड र आगजनीका कारण महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू नष्ट हुँदा नयाँ फाइल उठाउन र काम सुचारु गर्न समय लागेको उनले जानकारी दिए । यसैगरी असोजमा आएको बाढीले पूर्वमा मेची राजमार्ग र बीपी राजमार्ग लगायतका मुख्य कनेक्टिभिटीहरू ठप्प पार्दा आयोजनाहरूको काममा प्रत्यक्ष असर पुगेको उनले बताए । निर्वाचनका कारण कर्मचारी र मतदाता परिचालन हुनु तथा निर्वाचनका लागि छुट्टै बजेट नहुँदा विकास बजेटबाटै खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यताले केही आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा जान नसकेको वा रोक्का भएको उनको दाबी छ । पूर्वाधारको क्षेत्रमा सरकारी प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उनले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गरेको लगानी र योगदानलाई तारिफयोग्य रहेको बताए । ऊर्जा र यातायात पूर्वाधार उद्यमीहरूका लागि प्रारम्भिक आवश्यकता भएको र यसमा सुधार ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले उल्लेख गरे । उनले सीमित स्रोतलाई सबैतिर छर्ने (दामासाही वितरण) प्रवृत्तिका कारण देशले विकासको अपेक्षित प्रतिफल पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले बजेट विज्ञको रायभन्दा राजनीतिक दस्तावेजका रूपमा आउँदा कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको उल्लेख गरे । सचिव शर्माका अनुसार मन्त्रालयसँग बजेट हुन्छ, तर खर्च गर्ने अधिकार हुँदैन । धेरैलाई लाग्न सक्छ- पूर्वाधार मन्त्रालयसँग खर्बौं बजेट छ, तर काम किन हुँदैन ? उनले यसको भित्री रहस्य खोले । उनका अनुसार मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ त दिइन्छ, तर धेरैजसो रकम एयर मार्क (पहिल्यै तोकिएको) भएर आउँछ । ‘काठमाडौं-तराई फास्ट ट्र्याकजस्ता आयोजनाको पैसा चलाउन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘सबै एयर मार्क कटाएपछि मन्त्रालयले स्वविवेकले हाल्न पाउने बजेट थोरै हुन्छ, जसले गर्दा सूर्यविनायक-धुलिखेल जस्ता प्राथमिकताका आयोजनामा पर्याप्त पैसा पुग्दैन । ’ नेपालको मुख्य समस्या ‘प्रायोरिटाइजेसन’ (प्राथमिकीकरण) को अभाव भएको उनको तर्क छ । ‘हामीसँग वर्षमा २०० देखि ३०० वटा पुल बनाउन सक्ने पूर्ण क्षमता छ । तर, बजेट १५०० वटा पुलमा दामासाहीले बाँडिन्छ, ’ उनले भने, ‘यदि ३०० वटालाई मात्र बजेट केन्द्रित गर्ने हो भने ती पुल समयमै सकिन्थे र प्रतिफल आउन थाल्थ्यो । तर बजेट छरिँदा आयोजनाहरू बहुवर्षीय ठेक्कामा अल्झिरहन्छन् ।’ सरकारले कुन वर्षलाई कुन क्षेत्रको विकास वर्ष मान्ने भन्ने स्पष्ट खाका नभएको उनको टिप्पणी छ । ‘अहिले सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै प्राथमिकतामा छन् । सीमित स्रोतले सबैतिर हात हाल्दा कतै पनि क्वान्टम जम्प हुन सकेको छैन,’ शर्माले भने, ‘सर्टेन स्पेसिफिकेसन गरेर ५ वर्ष सडकलाई, ५ वर्ष ऊर्जालाई भन्ने गरी क्षेत्रगत प्राथमिकता तोकिनुपर्छ ।’ ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी सफल भए पनि सडकमा आकर्षण छैन । सचिव शर्माका अनुसार सडक लिनियर प्रोजेक्ट भएको र यसको जोखिम बढी हुने भएकाले निजी क्षेत्र डराएको हो । ‘सडकमा लगानी गरेपछि २०/२५ वर्षसम्म टोल उठाएर पैसा उठाउनुपर्छ । बिचमा कसैले आन्दोलन गरेर बाटो बन्द गर्दिए वा अर्को नयाँ बाटो खुले लगानी डुब्ने डर हुन्छ,’ उनले भने । यसका लागि सरकारले भीजीएफजस्ता उदार नीति ल्याएर निजी क्षेत्रलाई ४० प्रतिशतसम्म सहयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । अबको डेढ वर्षमा आधा दर्जन ठूला आयोजना सकिने यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको यातायात पूर्वाधारमा उल्लेख्य प्रगति भएको उनको दाबी छ । सचिव शर्माले आगामी डेढ वर्षभित्र सूर्यविनायक-धुलिखेल सडक, काठमाडौं-मुग्लिन सडक मुग्लिन-पोखरा (जामुनेसम्म), नारायणघाट-बुटवल (दाउन्ने खण्ड बाहेक), कान्ति राजपथ (नुवाकोट-ठोरी खण्ड), नागढुङ्गा सुरुङमार्गलगायत आयोजनाहरू सम्पन्न हुने जानकारी दिए ।
तामाकोशीमा बस खसेर ६ जनाको मृत्यु, सात जनाको सकुशल उद्धार
काठमाडौं । तामाकोशीमा भएको बस दुर्घटनामा परी ६ जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका अनुसार बस काठमाडौंबाट ओखलढुंगा जाने क्रममा तामाकोशी नदीमा खसेको थियो । काठमाडौंबाट छुटेको बस मंगलबार बिहान रामेछापको मन्थली नगरपालिका-६ स्थित तामाकोशीमा खस्दा ६ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीकाे भनाइ छ । सात जनाकाे सकुशल उद्दार गरिएकाे छ । घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी छ ।
काठमाडौंबाट ओखलढुंगा जाँदै गरेको बस दुर्घटना
काठमाडौं । काठमाडौंबाट ओखलढुंगा जाँदै गरेको बस दुर्घटना भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रामेछापका अनुसार खुर्कोटबाट मन्थली जाने बाटोमा दुर्घटना भएको हो । प्रहरी घटनास्थलमा पुग्दै गरेकाले विस्तृत विवरण नआइसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढीमा नसर्ने रोगको ‘स्क्रिनिङ’ : रक्तचाप र मधुमेहका समस्या धेरै
खोटाङ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले ३० वर्षमाथिका नागरिकलाई लक्षित गर्दै नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ (रोग पहिचान गर्ने काम) अभियान सुरुआत गरेको छ । उच्च रक्तचाप, मुटु तथा रक्तनलीसम्बन्धी रोग, मधुमेह, दम, क्यान्सर र मिर्गौलासम्बन्धी रोग पहिचान भएका बिरामीको स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरेर निःशुल्क उपचार गर्न नगरपालिकाले स्क्रिनिङ अभियान थालनी गरेको हो । आगामी चैत पहिलो हप्तासम्म सञ्चालन हुने स्क्रिनिङ अभियानको पहिलो दिन ५८ जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । दिक्तेलस्थित नगरपालिकाको सभाहलमा आयोजित स्क्रिनिङ अभियान शुभारम्भ कार्यक्रममा सहभागी भएर स्वास्थ्य परीक्षण गराउनेमध्ये चार जनाको रक्तचाप बढेको र सात जनामा पिसाबसम्बन्धी समस्या देखिएको जनाइएको छ । पिसाबसम्बन्धी समस्या देखिएकालाई मिर्गौला परीक्षण गराउन जिल्ला अस्पताल दिक्तेल जान सल्लाह दिइएको नगर स्वास्थ्य शाखा प्रमुख खेमराज आचार्यले जानकारी दिए । 'अभियानका क्रममा सङ्कलन भएका तथ्याङ्कको प्रतिवेदन चैत ३ गतेभित्र नगर स्वास्थ्य शाखामा बुझाउन सबै स्वास्थ्य संस्थालाई अनुरोध गरिएको छ । स्क्रिनिङ अभियान सम्पन्न भएपछि आगामी चैत ५ र ६ गते निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौँ', उनले भने, 'नगरपालिकाको अगुवाइमा सञ्चालन हुने शिविरमा विभिन्न रोगका विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको टोली सहभागी हुनेछन् । दिक्तेलस्थित जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको भवनमा सञ्चालन हुने शिविरमा हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि चाबहिल काठमाडौंले प्राविधिक सहयोग गर्ने भएको छ ।' नगरपालिकाभित्रका सबै वडामा सञ्चालन हुने अभियानमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विद्यालय परिवार, कर्मचारी तथा ३० वर्षमाथिका नगरवासीलाई अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गराउन आग्रह गरिएको छ । नगरपालिकाले सुरु गरेको स्क्रिनिङ अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै वडा कार्यालय तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई निर्देशन दिइएको नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)का तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१८ मा विश्वभर कुल मृत्युमध्ये ६६ प्रतिशत मृत्यु नसर्ने रोगका कारण भएकामा हाल यो दर बढेर ७१ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालमा पनि उच्च रक्तचाप, मुटु तथा रक्तनलीसम्बन्धी रोग, मधुमेह, दम, क्यान्सर र मिर्गौलासम्बन्धी रोगको प्रकोप तीव्रगतिमा बढ्दै गएको छ । यसैबीच, यही माघ २८ देखि फागुन १ गतेसम्म जिल्लाभर पाठेघरको मुखको क्यान्सर नियन्त्रणसम्बन्धी एचपिभी खोप अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । अभियानमा कक्षा ६ मा अध्ययनरत छात्रा तथा विद्यालय बाहिर रहेका १० वर्ष उमेर समूहका किशोरीलाई खोप दिइने जनाइएको छ । गत वर्षको एचपिभी खोप अभियानमा छुटेका हाल कक्षा ७ देखि १० सम्म अध्ययनरत छात्रा तथा विद्यालय बाहिरका ११ वर्षदेखि १४ वर्ष उमेर समूहका किशोरीलाई पनि खोप प्रदान गरिने जनाइएको छ । एघार वडा रहेको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा मात्रै खोप लगाउनुपर्ने ७१९ किशोरी रहेको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए । रासस
चिनियाँ व्यापारीका कारण सुनको बजारमा तीव्र उतार–चढाव आएको अमेरिकाको आरोप
काठमाडौं । अमेरिकाले गत हप्ता सुनको बजारमा देखिएको तीव्र उतार–चढावका लागि चिनियाँ व्यापारीहरूलाई जिम्मेवार ठहराएको छ । अमेरिकी वित्तमन्त्री स्कट बेसेन्टले चीनमा मार्जिन आवश्यकताहरू कडा बनाइँदै गएको बताएका छन् । यसकारण सुनको बजार ‘क्लासिकल स्पेकुलेटिभ ब्लोअफ’ (तर्कहीन तीव्र वृद्धि) जस्तो देखिन थालेको उनको भनाइ छ । यो अभिव्यक्ति त्यतिबेला सार्वजनिक भएको हो, जब बहुमूल्य धातुहरू उच्चस्तरमा पुगेका थिए । विशेषज्ञहरूले यस उछाललाई सट्टेबाजीको चाप, विश्वव्यापी भू–राजनीतिक उतारचढाव र फेडरल रिजर्भको स्वतन्त्रता सम्बन्धी व्यापक चिन्तासँग जोडेर व्याख्या गरेका छन् । बेसेन्टले फक्स न्युजको सन्डे मोर्निङ फ्युचर्स कार्यक्रममा भने, ‘सुनको चाल हेर्दा चीनमा कुरा अलि नियन्त्रणबाहिर गएको देखिन्छ ।’ ‘उनीहरू मार्जिन आवश्यकताहरू कडा गर्न बाध्य भएका छन् । त्यसैले सुन मलाई क्लासिकल स्पेकुलेटिभ ब्लोअफ जस्तै देखिन्छ,’ उनले थपे । सुनमा आएको उतारचढावले डलरलाई जनवरीको सुरुवातपछि पहिलो पटक साप्ताहिक लाभ दिलाउन मद्दत गर्यो । उता डाउ जोन्स इन्डस्ट्रियल एभरेज पहिलो पटक ५० हजार अंक नाघ्यो, जसले अमेरिकी अर्थतन्त्र र कर्पोरेट आम्दानीप्रति लगानीकर्ताको लगाव देखाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । बेसेन्टले नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनको सन्दर्भ दिँदै डाउ जोन्सको रेकर्डलाई अमेरिकी अर्थतन्त्र उकालो चक्रतर्फ अघि बढिरहेको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरे, जसको फाइदा आम अमेरिकी जनताले पाउने उनको भनाइ छ । फेडरल रिजर्भको नीतिबारे उनले केन्द्रीय बैंकले आफ्नो ब्यालेन्स शीट घटाउने कुनै पनि प्रयासमा सावधानी अपनाउने आशा व्यक्त गरे । उनले भने, ‘म उनीहरूबाट कुनै पनि हतारो निर्णयको अपेक्षा गर्दिनँ । ‘उनीहरू एम्पल–रेजीम नीतिमा गइसकेका छन्, जसका लागि ठूलो ब्यालेन्स शीट आवश्यक पर्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ, उनीहरूले के गर्ने भन्ने निर्णय गर्न कम्तीमा एक वर्ष समय लिनेछन्, ’ उनले थपे । बेसेन्टले भने कि फेडरल रिजर्भका आगामी प्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा मनोनीत केभिन वार्श निकै स्वतन्त्र हुनेछन् । तर उनी यस तथ्यप्रति सचेत रहनेछन् कि फेड अमेरिकी जनताप्रति जवाफदेही छ । हालैका दिनहरूमा सुनको मूल्य क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको छ । विश्लेषकहरूले यसलाई चीन र भारतमा बढ्दो माग, अमेरिकी डलरको सापेक्ष कमजोरी र वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताको संयोजनको परिणाम मानिरहेका छन् । लगानीकर्ताहरू सुनलाई सुरक्षित सम्पत्ति मान्दै त्यसमा आकर्षित भएका कारण पनि मूल्य बढ्दो छ । विशेषज्ञहरूले भविष्यमा सुनको मूल्य अझ उच्च स्तरमा पुग्ने सम्भावना औंल्याएका छन् । यदि अमेरिकी–चिनियाँ व्यापार तनाव र विश्वव्यापी वित्तीय अनिश्चितता निरन्तर रह्यो भने सुनले लगानीकर्ताका लागि अझै आकर्षक सुरक्षित विकल्पको रूपमा काम गर्न सक्छ ।
डिजिटल रूपान्तरणका लागि विश्व बैंकले नेपाललाई ७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने
काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालमा डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार सुदृढ गर्न र सार्वजनिक सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गर्न ५० मिलियन अमेरिकी डलर (७ अर्ब २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ) को वित्तीय सहयोग स्वीकृत गरेको छ । विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशकहरूको बोर्डले मंगलबार (आज) यस्तो निर्णय गरेको हो । यसले जनतासम्म सेवा पुर्याउने तरिकामा मौलिक परिवर्तन ल्याउने विश्व बैंकले जनाएको छ । उक्त रकम नेपाल डिजिटल रूपान्तरण परियोजनाअन्तर्गत एकीकृत अनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल, एकीकृत सामाजिक रजिष्ट्री, सुरक्षित डाटा आदान–प्रदान प्रणाली, तथा प्रमाणीकरणयोग्य प्रमाणपत्र व्यवस्थापन र डिजिटल वालेटका लागि डिजिटल लकरजस्ता डिजिटल प्लेटफर्महरूमा लगानी गरिनेछ। परियोजनाले भूमि प्रशासनजस्ता उच्च प्रभाव पार्ने सेवाहरूलाई डिजिटल बनाउने काम पनि गर्नेछ र अन्य सेवाहरू चरणबद्ध रूपमा थपिँदै जानेछन् । साथै कानुनी तथा नियामक ढाँचा सुधार गरेर डाटा पूर्वाधार बजारमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । डिजिटल अर्थतन्त्रप्रति विश्वास बढाउन इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर, साइबर सुरक्षालगायत डाटा शासनमा समेत लगानी गरिनेछ । यो परियोजना विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक ९एडीबी० बीचको पूर्ण आपसी निर्भरता ढाँचा अन्तर्गत संयुक्त सह–वित्तीय व्यवस्थामार्फत वित्तपोषण गरिनेछ । विश्व बैंक प्रमुख ऋणदाता रहनेछ भने एडीबी ट्रेल ऋणदाताको रूपमा रहनेछ र ४० मिलियन डलर योगदान गर्नेछ । एडीबीको व्यवस्थापनले यो परियोजना २०२६ मार्चमा बोर्डसमक्ष प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । परियोजनाको कार्यान्वयन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा नागरिक दर्ता विभागमार्फत गरिनेछ ।
सुनको मूल्य तोलामा ३ लाख ५ हजार ५०० रुपैयाँ पुग्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा मंगलबार सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । सोमबार सुनको मूल्य तोलामा ९ सय रुपैयाँले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार सुनको मूल्य तोलामा ३ लाख ५ हजार ५०० रुपैयाँ कायम भएको छ । सोमबार सुनको मूल्य तोलामा ३ लाख ४ हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यस्तै चाँदीको मूल्य मंगलबार तोलामा ५ हजार २४० रुपैयाँ कायम भएको छ । सोमबार चाँदीको मूल्य प्रतितोला ५ हजार २५० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
मिसावट र म्याद गुज्रेका खाद्य सामग्री बिक्री गर्ने १९ व्यापारी कारबाहीको दायरामा
बागमती । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय हेटौँडाले खाद्यान्नमा मिसावटका अभियोगमा १९ व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ । सो कार्यालय र मातहतका विभिन्न डिभिजन कार्यालयबाट गरिएको अनुगमन तथा सङ्कलित नमूनाको परीक्षणबाट देखिएको कैफियतका आधारमा ती व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न लागेको हो । कार्यालय प्रमुख बिनिता पोखरेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को हालसम्ममा गरिएको अनुगमन तथा सङ्कलित नमूनाको परीक्षणबाट देखिएको कैफियतका आधारमा व्यवसायीविरुद्ध खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐनअन्तर्गत मुद्दा दायर गर्न अनुसन्धान भइरहेको छ । 'कैफियतका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयहरूसँग समन्वय गरी मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेका छौँ', उनले भनिन्, 'जेनजी आन्दोलनका कारण अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनसकेको छैन, अब केही दिनभित्रै हामी मुद्दा दायर गर्छौँ ।' उक्त कार्यालयले अघिल्लो आव २०८१/८२ मा ४४ जना व्यापारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा सङ्कलन गरिएको नमूना परीक्षणका क्रममा स्वास्थ्य प्रतिकूल हुनेगरी मिसावट गर्ने, म्याद गुज्रेको सामान बिक्री गर्ने व्यवसायीविरुद्ध सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिने प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए । आव २०८२/८३ को हालसम्म सो कार्यालयले २४५ नमूना विश्लेषण गर्दा २०० खानयोग्य र पाँचवटा होल्डमा राखिएको प्रमुख पोखरेलले बताए । सो अवधिमा ३६५ नमूना परीक्षण गर्दा १६ नमूना प्रतिकूल देखिएकाले नियमानुसार कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने, पुनः जाँच गराई मापदण्डअनुरुप सुधार गर्न लगाउने तथा व्यवसायीलाई सजग गराई प्रतिबद्धता गर्न लगाइएको प्रमुख पोखरेलको भनाइ छ । सो अवधिमा गरिएको अनुगमन, निरीक्षण तथा न्यायिक निकायबाट फैसला कार्यान्वयनका क्रममा उपभोग्य अवधि समाप्त भएका, लेवल विवरण नभएका, सडेगलेकालगायत अखाद्य भएका रु एक लाख दुई हजार २६५ मूल्यबराबरको ३११ किलो वस्तुहरू जफत गरी नष्ट गरिएको प्रमुख पोखरेलको भनाइ छ । हालसम्म १२१ खाद्यान्न बजार, १०० खाद्य तथा दाना उद्योग र ५६ वटा होटल तथा रेष्टुराँको निरीक्षण अनुगमन गरिएको जनाएको छ । सो कार्यालयले चालु आव २०८२/८३ को हालसम्म विभिन्न शीर्षकमा रु १० लाख चार हजार ३७० राजस्व सङ्कलन गरेको छ । रासस
