सन्तोष रोकाया

काठमाडौं । सरकार र निर्माण व्यवसायीको द्वन्द्वले स्थायी र बलियो सरकारलाई फितलो बनाएको छ । सरकारले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित सार्वजनिक खरिद नियामावलीलाई एक वर्षमा ४ पटक संशोधन गरेको छ । अहिले आएर बल्ल निर्माण व्यवसायी सन्तोष व्यक्त गर्दै काममा फर्कने बताएका छ । निर्माण व्यवसायीले काम शुरु गरेमा सरकारको विकास बजेट खर्चमा वृद्धि आउने, सिमेन्ट, डण्डी लगायत निर्माण सामाग्रीको खपत तथा उत्पादन वृद्धि हुने र अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन मद्दत पुग्ने विश्सास गरिएको छ । नेपाल सरकारले ३ हजारभन्दा बढी निर्माण आयोजनाको करिब २ खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । समयावधिमै काम सम्पन्न नगर्ने, विविध कारणले रुग्ण बनेका र काम सम्पन्न गरेर पनि कुनै कारणले रकम भुक्तानी रोकिएका करिब २२ सय निर्माण कम्पनीको ३ हजार निर्माण आयोजनाकोे करिब २ खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताइएको हो । निर्माण व्यवसायीहरुले आयोजनाको ठेक्का लिएर समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने, बिचमै छोडेर सम्पर्कबिहिन हुने र गुणस्तरीय काम नगरेको कारण सरकारले हालसम्म निर्माण व्यवसायीहरुको सो रकम भुक्तान गर्न नसकेको बताएको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले आफूहरुले ठेक्का लिएको काममा विविध समस्याहरु आएको कारण काम ढिलाई भएको भन्दै समय–समयमा आयोजना निर्माणको म्याद थप गर्न दवाव दिँदै आएका थिए । उनीहरुको बेलाबखतको आन्दोलन तथा हड्तालले सरकारले ५/६ महिनाको यो छोटो अवधिमा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को चार पटक संशोधन गरिसकेको छ । यो अवधिमा सरकार र निर्माण व्यवसायीहरुको तालमेल नमिलेकै कारण देशको भौतिक पूर्वाधार निर्माण समेत सुस्त बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साढे पाँच महिना सकिएको छ । जेठ १५ मा आएको बजेट साउन १ गतेदेखि लागु भएको थियो । वर्षायाम सकिए लगत्तै विकास खर्च धमाधम हुने धेरैको विश्वास थियो । दुई तिहाई बहुमतसहित बनेको सरकारले ल्याएको बजेट शुरुदेखि कार्यान्वयन हुने अपेक्षा थियो । तर, सरकार र निर्माण व्यवसायीहरुको आन्तरिक किचलोकै कारण निर्माणाधीन र ठेक्का टेण्डर भइसकेका आयोजनाहरु पनि सुस्त सँगै रुग्ण पनि बन्न पुगे । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमा भौतिक मन्त्रालयले १३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयले ६ र उर्जा मन्त्रालयले ११ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । नयाँ आयोजना नभएको, बजेट निकासा र भुक्तानीमा कुनै उल्झन नहुँदा पनि खर्चको यो अवस्थाले असारमै गएर एकैपटक भुक्तानी हुने प्रवृत्ति दोहोरिनेमा धेरैको आशंका छ । खरिद पक्रियामा रहेको खोट, निर्माण व्यवसायीको ढिलाई र अनुगमन नहुँदा खर्च प्रणाली काम चलाउ भएको अर्थ सचिव राजन खनालको भनाइ छ । ‘हाम्रा निर्माण व्यवसायीसँग क्षमताको अभाव छ, एउटा ठेकेदारले दुईतिर ठेक्का लिन्छ ,तर उसले एउटै डोजर दुईतिर घुमाउँछ । यस कारणले पनि निर्माणाधीन आयोजनाहरु सुस्त बनेका हुन्’ उनले भने । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण कम्पनीका करिब २२ सय फाइल अख्तियारसँग रहेको बताए । सरकारले भुक्तानी गर्नु पर्ने २ खर्ब रुपैयाँ पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि अपुग हुने उनको भनाइ छ । ‘पेमेण्ट नपाइएका कारण पनि पूर्वाधार विकासमा ढिलाई भएको हो, आठौं संशोधनले एक वर्ष म्याद थप गर्न सकिने प्रावधान ल्याएको थियो, तर कार्यान्वयन हुन सकेन, अब नवौं संशोधनले स्पष्ट लेखेको छ, त्यो कार्यान्वयन हुनेमा हामी विश्वस्त छौं’ उनले भने । नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नवौं संशोधनले निर्माण व्यवसायीहरुले उठाउँदै आएका केही महत्वपूर्ण मागहरु पुरा गरेको छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुले उठाएका महत्वपूर्ण २५ मागहरुमध्ये दुई मागहरु समाधान गरेको छ । सरकारले एक वर्ष म्याद थप र बैंक क्रेडिट लाइन समस्याको समाधान गरेको छ । यी दुई माग समाधानले अहिले निर्माण व्यवसायीहरु खुशी छन् । अब रोकिएका र रुग्ण अवस्थामा रहेका आयोजनाहरुको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुनेमा उनीहरु विश्वस्त छन् । यो समयावधिमा सरकार र निर्माण व्यवसायीबीचको असन्तुष्टिकै कारण टेण्डरमा असर, म्याद थप, बैंक क्रेडिट लाइनको कारणले निर्माण निर्माण व्यवसायीहरुले ठेक्का हाल्न नपाएको दाहालको गुनासो छ । ‘जटिल रुपमा रहेको तत्कालको समस्या ५/६ खर्बको ठेक्का छन्, तिनीहरुको १० प्रतिशत जरिवाना भनेको ५/६ अर्ब हो, यो समस्या समाधान हुनु भनेको व्यवसायीलाई १ अर्बको जति फाइदा हुनु हो’ उनले भने । अबका बाँकी मागहरु आन्दोलनभन्दा पनि वार्ताबटै समाधान गर्ने उनको भनाइ छ । देशमा लगभग २२ सय वटा आयोजनाहरु म्याद थप नभएर बसेका नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिँहले बताए । ‘५० करोडको प्रोजेक्ट छ भने ५० लाखको क्रेडिट लाइनको कस्ट पर्छ, यसरी एउटा टेण्डरमा भाग लिनकै लागि त्यो क्रेडिट लाइन बनाउन कतिको उचित हुन्छ ? अब यो समस्या समाधान भएको छ’ सिँहले भने । मुलुकको विकास बजेटको ६५/७० प्रतिशत निर्माण व्यावसायीले खर्च गर्ने उनको भनाइ छ ।

ट्राफिकः तपाई बाइक साइड लगाउनुस्, सडकमा गुडिरहेको सवारी चालकलाई संकेत गर्दै ट्राफिक प्रहरीले चालकलाई सडक किनारामा रोक्यो । चालकः मैले के बिगारे सर ? आफ्नो बाटोमा त आइरहेको छु । ट्राफिकः लेन क्रस गर्नुभयो । तपाईको लाइसेन्स दिनुस् भन्दै त्यति चिट काट्न भ्याए ट्राफिकले । चालकः बरु जेसुकै गर्नुहोस् । मैले लेन क्रस गरेको छैन । मेरो लाइसेन्स फिर्ता दिनुस् । चालक आफ्नो कुरामा अडिक बने । ट्राफिकः तपाईले लेन क्रस गर्नु भएको छ । मान्दै नमान्ने हो भने अफिसमा आउनुहोस् उतै सिसि टिभीमा देखिन्छ । अनि भोली सचेतना क्लास पनि लिन आउनुस् भन्दै ट्राफिक प्रहरी आफ्नो काममा लागे । यो सम्वाद हो सवारी चालक र ट्राफिक प्रहरीबीचको । बिहिबार राजधानी काठमाडौंको रामशाहपथ चोकमा देखिएको दृश्य । यो र यस्तै जुहारी रामशाहपथ चोकमा मात्र होइन राजधानीका हरेक सडक र चोक–चोकमा देख्न र सुन्न पाइन्छ । पछिल्लो समय ट्राफिक प्रहरी सवारी चालकहरू प्रति खरो र कडा निगरानीमा उत्रिएका छन् । ट्राफिक प्रहरीले सामान्य लेन मिचेको, ट्राफिक संकेतहरू नबुझी हावा तालमा सवारी हाँकेको, मापसे सेवन गरेर सवारी चलाएका चालकहरुलाई छानी–छानी कारवाही गरी रहेको छ । दिनानुदिन राजधानीमा सवारी साधनसँगै सवारी चालकहरूको संख्यामा पनि बृद्धि भइरहेको छ । नयाँ सवारी चालक र उल्लेख्य सवारी साधनको वृद्धिका कारण पनि दैनिक सवारी दुर्घटना बढ्दै गएका छन् । सवारी दुर्घटनामा कमी ल्याउन र चालकलाई ट्राफिक नियम सम्बन्धि ज्ञात गराउन ट्राफिक प्रहरीले आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि नियमित बृहत ट्राफिक जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू संचालन गर्दै आएको छ । मापसे सेवन गरेका ३९ हजारले लिए ट्राफिक सचेतना कक्षा महानगरिय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको तथ्यांक अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि हाल सम्म मापसे सेवन गरेका ३९ हजार ७३ जनाले सचेतना कक्षा लिएका छन् । यस्तै उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौ, भक्तपुर र ललितपुरमा लेन अनुशासन सचेतना कक्षा लिनेहरूको संख्या हाल सम्म ४६ हजार ३ सय ३६ जना रहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना अर्थात साउन र भदौको हालसम्म मापसे सेवन गरेर सवारी साधन चलाउने ६ हजार ७९ जनाले सचेतना कक्षा लिएका छन् भने ६ हजार ७ सय ५५ जनाले लेन अनुशासन पालना नगरे बाफत कारबाहीमा परेर कक्षामा सहभागी भएका छन् । महानगरिय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कारबाहीमा परेकाहरूबाट करिब ३१ करोड राजस्व संकलन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना अर्थात साउन र भदौमा मात्रै महाशाखाले २ करोड ४६ लाख ४५ हजार राजस्व संकलन गरेको महाशाखाले जनाएको छ । । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को भन्दा गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सवारी साधनको चाप बढेसँगै सवारी साधनहरू पनि बढी कारबाहीमा परेका कारण राजस्वको दर वृद्धि भएको महानगरिय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रहरी उपरीक्षक रबि कुमार पौडेलले बताए । चालकले मापसे सेवन गरेका, लेन अनुशासन पालन नगरेका, सवारी साधनमा बढी भाडा उठाएका र फुटपाथ तथा सडकमा पार्क गर्ने लगायतका कारण सवारी साधन कारबाहीमा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय ट्राफिक सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा आएपनि सवारी साधन कारबाहीमा भने किन कमी आउन सकेको छैन । सवारी चालकहरूलाई सचेतना कक्षा दिँदै आएका प्रहरी नायव उपरिक्षक हरिशरण पौडेलले सवारी साधनको संख्या बढ्दै गएका कारण र उनीहरू स्व–अनुशासित नबन्दा कारबाही संख्या बढ्दै गएको उनले बताए । उनले दैनिक एक सय पचास जना जति कारबाहीमा परेर कक्षा लिन आउने गरेको बताए । हाल महाशाखाले दैनिक ६ सेसनमा कारबाहीमा परेका सवारी चालकहरुलाई सचेतना कक्षा दिँदै आएको छ ।

काठमाडौँ । सेवाग्राहीहरुको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने नयाँ मास प्रिन्टर खरिद गरेको छ । स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने काम छिटो तथा छरितो ढंगले गर्न विभागले मद्रास प्रिन्टर प्रालि मार्फत इटालीको माटिका कम्पनीको स्मार्ट कार्ड मास प्रिन्टर खरिद गरी विभागमा भित्र्याएको हो । विभागले करिब ४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बरावर मूल्यको मास प्रिन्टर ल्याएको जनाएको छ । यसले एकदिनमा करिब १० हजार स्मार्ट लाइसेन्स (चालक अनुमति पत्र) छाप्न सक्ने विभागले जनाएको हो । बुधबार नै विभागमा भित्रिएको प्रिन्टरले प्रतिघण्टा चार सय पचास स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न सक्ने यातायात व्यवस्था विभागका इञ्जिनियर केशवराज गौतमले बताए । ‘पहिलेका प्रिन्टरहरु प्रति घण्टा ५० वटा जति कार्ड छाप्थे’ उनले भने-‘त्यसले पनि सेवाग्राहीको माग अनुसारको काम भएको थिएन, यो मास प्रिन्टर आइसकेपछि सेवाग्राहीको मागहरु समयमै समाधान गर्न सकिन्छ ।’ उपकरण र प्राविधिक आएपछि त्यसको जडान शुरु गरी नियमित कार्यमा जाने विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज खनालले बताए । उनले प्रिन्टरलाई नियमित कार्यमा लैजानका लागि कम्तिमा एक महिना लाग्ने बताए । सूचना अधिकारी खनालले अहिले भइरहेको समस्यालाई मध्यनजर गरी मास प्रिन्टर ल्याएको बताउँदै यसले स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा भइरहेको ढिलासुस्ती कम हुने जानकारी दिए । सरकारले गत वर्ष ग्लोबल बोलपत्रमार्फत प्रिन्टर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । हाल सम्म १० लाख स्मार्ट लाइसेन्स वितरण यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार स्मार्ट लाइसेन्स वितरण शुरु गरेदेखि हाल सम्म १० लाख स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरिएका छन् । देशभर दैनिक ५ हजार स्मार्ट लाइसेन्स माग भइरहेको अवस्थामा विभागले भने दैनिक ८ सय स्मार्ट लाइसेन्स आपूर्ति गर्न पनि सकस भइरहेको छ । लाइसेन्स नयाँ नवीकरणका लागि दैनिक हजारौं आवेदनहरु आएपनि विभागसँग त्यति आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता नहुँदा सेवाग्राहीहरु समस्यामा भोग्दै आएका छन् । विभागमा अहिले सञ्चालित ७ वटा उपकरणहरुले स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने काम भइरहेको छ । तर, यसले सेवाग्राहीको माग आपूर्ति गर्न नसकेपछि गत वर्ष मास प्रिन्टरको लािग टेन्डर आब्हान गरेको थियो । देशभरका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाको चालक अनुमति पत्र छपाई यातायात व्यवस्था विभागले गर्दै आएको छ । विभागले उपत्यकाका तीन यातायात कार्यालयहरुबाट वि.स २०७२ बाट स्मार्ट लाइसेन्स दिन शुरु गरेको हो भने देशका अन्य यातायात कार्यालयबाट भने वि.स २०७४ मंसिरबाट शुरु गरेको हो ।

काठमाडौं । नगर विकास कोषलाई रुपान्तरण गरी सहरी पूर्वाधार विकास निगम गठन गरिने भएको छ । सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम नगर विकास कोषलाई रुपान्तरण गरी सहरी पूर्वाधार विकास निगम गठन गर्ने तयारी गरेको हो । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको नगर विकास कोषमा ठूला आयोजना तथा पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न र सबै स्थानिय तहहरूसँगको समन्वय गर्ने उद्देश्यका साथ निगम गठन गर्न लागिएको हो । नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक मणिराम सिंह महतले ऐन संशोधनका लागि सहरी पूर्वाधार विकास निगम विद्येयकको मस्र्याैदा सहरी विकास मन्त्रालयमा पठाइसकेको बताए । निर्देशक महतले कोषलाई व्यवसायिक, स्वायत्त र पुँजी संरचना विस्तार गर्नका लागि प्रदेश, स्थानीयतह र वित्तिय संस्थालाई पनि सहभागी गराउने बताए । उनले सहरी पूर्वाधार विकास निगमको पुँजी करिब २० अर्बबाट शुरु हुने बताए । कोष र निगम के भिन्नता ? सहरी पूर्वाधार विकास निगम एक स्वायत्त संस्था बन्नेछ । यसले बजारबाट कोष उठाउने, स्रोत परिचालन गर्ने, कार्यक्षेत्र फराकिलो बनाउने, कोष र कामको दायराका साथै जिम्मेवारी पनि विस्तार गर्ने महतले बताए । ‘पहिला नगर विकास कोष १७ प्रतिशत ग्रामिण भेगमा मात्र सिमित थियो, महतले भने’, ‘निगम गठन भइसकेपछि सबै स्थानियतहमा यसको कार्य क्षेत्र हुन्छ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पनि समन्वय हुन्छ ।’ नयाँ बन्ने निगमको वित्तिय स्रोत, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था, प्रदेश र स्थानीयतह सम्मको लगानीमा मुल कोष बन्नेछ । सहरी पूर्वाधार विकास निगमले भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि काम गर्न सक्नेछ । निगममा संघीय सरकारको सबैभन्दा धेरै सेयर हुने जनाइएको छ । पूर्वाधार विकासमा सेवा दिएर व्यापार गर्ने, लगानी गर्ने, ऋण लगानी गर्ने उद्देश्यले यस्तो संस्था बनाउन लागिएको हो । निगमले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिने तथा परिचालन गर्न सक्नेछ ।