विकासन्युज

हुम्लामा हेलिकप्टरबाट कर्मचारी र निर्वाचन सामग्री ढुवानी

सिमकोट । हुम्लाको उत्तरी नाम्खा गाउँपालिका–४ को चाला र वडा नं–६ लिमीका तीन मदतान केन्द्रका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी तथा निर्वाचन सामग्री नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा ढुवानी भइरहेको छ ।      चार मतदान केन्द्रमा खटिएका १०२ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र निर्वाचन प्रहरीलाई हेलिकप्टरमा त्यसतर्फ पठाइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रकुमार चन्दले बताए । कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई पैदल भएर जाँदा असहज हुने भएपछि निर्वाचन आयोगले हिमाली जिल्लाका मतदान केन्द्रमा हेलिकप्टरको व्यवस्था गरेको हो ।      निर्वाचनका लागि खटिएका मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, अन्य कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई हेलिकप्टरमार्फत लिमिका तीन मतदान केन्द्र लगिएको छ ।   

पुँँजीगत बजेट ४ खर्ब बढी छुट्याइएकोमा १ खर्ब पनि खर्च भएन

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (आ.व.) २०८२/८३ को आठ महिना बित्न लाग्दा पनि यस वर्ष छुट्याइएको पुँजीगत बजेटमध्येबाट २० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । जेठ १५ मा सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब बराबर विकासका लागि बजेट छुट्टाएको थियो ।  महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार पुँजिगत शीर्षकमा छुट्टाइएको बजेटमध्येबाट फागुन १७ सम्ममा ७५ अर्ब ८३ करोड ४३ लाख मात्रै खर्च भएको छ । यो खर्च उक्त शिर्षकमा १८.५९ प्रतिशत मात्रै हो । सरकारले चालु आ.व.को आठ महिना बित्न लाग्दा समेत १ खर्ब पनि विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको यो तथ्यांकले देखाएको छ । निर्माणको गति अघि नबढेका कारण अहिले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । उनकाअनुसार काम गर्ने समयमा सरकारले ठेक्का तोडेका कारण कामहरु प्रभावित भए भने अहिले मुख्यगरी काम नहुनुको कारण आर्थिकदेखि मजदुर अभाव रहेको बताए । अध्यक्ष सिंहले भने –‘विकास बजेट खर्च नहुनुको कारण एउटा कारण श्रमिक अभाव हो । अहिले काम गर्ने माहोल पनि छैन । जेनजी आन्दोलनपछि अस्थिरताका कारण पनि काम भएको छैन । अहिले अर्थमन्त्रालयले पनि विकास बजेटलाई खुम्चाउने प्रयास गरिरहेको छ ।’ अध्यक्ष सिंहले अहिले नेपालमा मजदुर अभाव पनि चर्किदै गएको बताएका छन् । अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा निर्माणसँगै धेरै क्षेत्रहरु प्रभावित भइरहेको उनको भनाइ छ । उनकाअनुसार निर्माण क्षेत्र मात्रै पनि चलायमान हुने हो भने अरु धेरै क्षेत्रहरुमा गतिविधिहरु बढ्नसक्ने भएकाले सरकारले यसलाई ध्यानमा राख्न जरुरी छ ।   

प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रका नाममा सम्बोधन, निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै आसन्न निर्वाचनका लागि सहयाेग गर्ने विभिन्न निकाय तथा मित्र राष्ट्रलाई धन्यवाद व्यक्त गरेकी छन् । सोमबार मध्यान्ह राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले निर्वाचन गराउनका लागि भूमिका खेलेका निर्वाचन आयोग, चारै वटा सुरक्षा संयन्त्र लगायतलाई धन्यवाद दिएकी छन् ।  प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन प्रक्रियालाई व्यवस्थित र शान्तिपूर्ण बनाउन राज्यका संयन्त्रहरू सक्रिय रूपमा परिचालित भएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सबै निकायप्रति आभार व्यक्त गरिन् । सम्बोधनका क्रममा उनले निर्वाचन व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याएको भन्दै मित्र राष्ट्रहरूप्रति पनि धन्यवादसमेत व्यक्त गरेकी छन् । सरकारले स्वच्छ, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचन गराउन आवश्यक समन्वय र तयारीलाई निरन्तरता दिएको उनले बताइन् । पूर्णपाठ  आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, नमस्कार ! आज म एउटा विशेष घडीमा तपाईँहरूसँग मनका केही कुरा राख्न चाहन्छु । हाम्रो देश फेरि इतिहासको महत्त्वपूर्ण मोडमा आइपुगेको छ। आउँदो फागुन २१ गतेका दिन हामीले आफ्नो र आफ्नो देशको भविष्यको फैसला गर्नेछौँ । तर, त्योभन्दा अगाडि हाम्रो सांस्कृतिक पर्व होली अर्थात् फागु पूर्णिमा परेको छ। रङ्गहरूको यो उत्सव र निर्वाचनको यो तयारी दुवै हाम्रा लागि उत्तिकै अर्थपूर्ण छन् । मैले यो जिम्मेवारी सम्हाल्दाको समय तपाईंहरू सबैलाई सम्झना नै छ । जेनजी आन्दोलनपछिको त्यो परिस्थिति जटिल, संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण थियो । सडकमा युवाहरूको आक्रोश थियो, सबैको मनमा डर थियो र देशकै भविष्य अन्योलमा थियो । त्यो कठिन संक्रमणलाई व्यवस्थापन गर्दै, हिंसात्मक मोडबाट शान्तिपूर्ण निकासतर्फ देशलाई डोर्‍याउनु र संविधानको बाटोमा फर्काउनु हाम्रो पहिलो कर्तव्य थियो। आज मलाई सन्तोष लागेको छ कि हामी त्यो कठिन संक्रमण पार गरेर यहाँसम्म आइपुगेका छौँ । विधिको शासन स्थापित गर्दै, संविधानको मार्गमा स्थिरताका साथ अघि बढ्न सफल भएका छौँ । यो उपलब्धि तपाईँ-हामी सबै नेपाली जनताको संयम र सहकार्यको परिणाम हो । अब मेरो पहिलो आग्रह तपाईँ मतदाताहरूसँग छ : देशलाई राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउनका लागि सबै मतदाता आगामी निर्वाचनमा सरिक भइदिनुहोस् । भोट हाल्नु भनेको केवल चुनाव चिन्हमा छाप लगाई कसैलाई जिताएर पठाउनु मात्र होइन । यो त तपाईँले आफ्नो र आफ्नो सन्तानको भविष्य कस्तो बनाउने भनेर लिने निर्णय हो । तसर्थ, फागुन २१ गते बिहीबारका दिन अरू काम छाडेरै भए पनि आफ्नो मतदान केन्द्रमा पुगेर मतदान गर्नुहुन म हार्दिक अपिल गर्दछु । दोस्रो कुरा- निर्वाचनको यस सँघारमा म सबैलाई शान्ति र अमनचयन कायम राख्न अनुरोध गर्दछु। शान्ति नै नेपालको असली पहिचान हो । चुनावमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, फरक विचार हुन्छ, तर हामीबीच मनमुटाव र वैमनस्य हुनुहुँदैन । म चुनावी मैदानमा रहनुभएका सबै राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई उम्मेदवारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु । तपाईँहरूको सक्रियताले नै हाम्रो लोकतन्त्र जीवित रहने हो । साथै मौन अवधिमा पूर्ण अनुशासन पालना गर्न र त्यसअघिको बाँकी समयमा संयमित ढंगले, एक-अर्कालाई सम्मान गर्दै निर्वाचन प्रचार-प्रसार गर्न म सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा समर्थकहरूलाई आग्रह गर्दछु । यस महान् कार्यमा खटिनुभएका निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकायका साथीहरू र सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । तपाईँहरूको निष्पक्षता र मेहनतले नै यो निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित बनाउनेछ । निर्वाचन आयोगले छोटो र कठिन समयमा कार्यतालिका बमोजिम सबै तयारी पूरा गरेको छ । निर्वाचन निष्पक्ष, स्वच्छ र भयरहित रूपमा सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार र आयोग पूर्ण प्रतिबद्ध छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो सीमाभित्र रही निर्वाचन तयारीमा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याएका छन् । नेपाल सरकारका चारवटै सुरक्षा संयन्त्रले निर्वाचन सुरक्षामा कुनै कमी हुन नदिन आफ्ना सबै स्रोत-साधन परिचालन गरेका छन् । सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले गर्नुभएको अभिभावकीय सहयोगप्रति व्यक्तिगत रूपमा म र वर्तमान सरकार हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौँ । छोटो समयमा नेपालले निर्वाचन व्यवस्थापन गर्न सकेकोमा मित्रराष्ट्रहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट पनि उत्साहजनक साथ र प्रतिक्रिया प्राप्त गरेका छौँ । निर्वाचन व्यवस्थापनमा वस्तुगत, नगद तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने मित्रराष्ट्रहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै, संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायहरूबाट प्राप्त सहयोगका लागि पनि आभारी छौँ । सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चारका केही माध्यमबाट तथ्यहीन र कृत्रिम सामग्री तथा भ्रामक भविष्यवाणी फैलाएर वातावरण धमिल्याउन खोज्ने तत्वहरूलाई सरकारले निगरानीमा राखी कानुनको दायरामा ल्याइरहेको पनि तपाईँहरुलाई जानकारी गराउँदछु । साथै त्यस्ता भ्रममा नपर्न, त्यस्ता तत्वको पछि नलाग्न र मुलुकसामु आएको ऐतिहासिक दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्न म सबै देशवासीलाई विनम्र आग्रह गर्दछु । आज सम्पूर्ण देशवासीलाई अर्को के कुरामा आश्वस्त पार्न चाहन्छु भने, मुलुकमा कुनै पनि प्रकारको दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने काम यो सरकारबाट हुँदैन । कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने जुनसुकै तहको कारबाहीमा सरकार पछि हट्ने छैन । तेस्रो, हाम्रो उत्सवको कुरा । निर्वाचनकै मुखमा हामी होली अर्थात् फागु पूर्णिमा मनाउँदैछौँ । यस पावन अवसरमा म देश तथा विदेशमा रहनुभएका सबै नेपालीलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु । यो रङ्गहरूको पर्वले एकता, सद्भाव र उत्साहको सन्देश दिन्छ। हाम्रो समाजमा रहेको विविधतालाई मजबुत बनाउँछ । निर्वाचनको रङ्ग र होलीको रङ्ग मिलेर देशमा नयाँ उत्साह छाओस् । तर, म आग्रह गर्छु- होली मनाउँदा संयम अपनाऔँ, कसैको इच्छाविपरीत रङ नलगाइदिऊँ । चौथो- एक गम्भीर विषय । आज संसारको अर्को कुनामा, मध्यपूर्वी क्षेत्रमा युद्धको संकट गहिरिएको छ । इरान र वरपरको तनावले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ । विकसित घटनाक्रमलाई नेपाल सरकारले सूक्ष्म रूपमा नियालिरहेको छ । त्यहाँ रहनुभएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनी र युवाहरूको सुरक्षा हाम्रो ठूलो चासोको विषय हो । त्यस क्षेत्रमा रहेका सबै नेपाली नियोगहरूलाई सुरक्षा सहजीकरणमा कुनै कमी हुन नदिन सक्रिय बनाइएको छ र परराष्ट्र मन्त्रालयले सघन अनुगमन गरिरहेको छ । हामी हरदम तपाईँहरूको साथमा छौँ । नेपाली जहाँ रहे पनि प्रत्येक नागरिकको व्यक्तिगत सुरक्षा र हितको रक्षामा यो सरकार कटिबद्ध छ । अन्त्यमा, इतिहासकै यो कठिन मोडमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेर देशलाई नेतृत्व दिनुलाई मैले आफ्नो मातृभूमिप्रतिको जिम्मेवारीका रूपमा लिएकी छु । मैले सधैँ न्याय र निष्ठाको पक्षमा उभिएर काम गर्ने प्रयास गरेँ। अब केही दिनमा यो देशको बागडोर तपाईँहरूले चुन्ने प्रतिनिधिहरूको हातमा पुग्नेछ । आउनुहोस्, होलीको खुसी साटौँ । फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, स्वच्छ र ऐतिहासिक बनाऔँ । धन्यवाद ।

सुनको मूल्य तोलामा ३ लाख २६ हजार १०० रुपैयाँ पुग्यो

काठमाडौं । स्थानीय बजारमा सोमबार सुन र चाँदीको मूल्यमा वृद्धि देखिएको छ । सुनको मूल्य तोलामा ५ हजार ६ सय रुपैयाँले बढेको हो ।      आइतबार सुन प्रतितोला तीन लाख २० हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा सोमबार बढेर तीन लाख २६ हजार १०० रुपैयाँ पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।       त्यस्तै, चाँदी आइतबार प्रतितोला पाँच हजार ९८५ रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएकोमा सोमबार प्रतितोला छ हजार २० मा खरिदबिक्री हुनेछ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सोमबार सुनको मूल्य प्रतिऔंस पाँच हजार ३६२ अमेरिकी डलर हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ ।  

निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सोमबार राष्ट्रका नाममा विशेष सम्बोधन गर्ने तयारी गरेकी छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार राम रावलका अनुसार सोमबार दिउँसो राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको हो । सम्बोधनको ठ्याक्कै समय भने अझै निर्धारण भइसकेको छैन  । प्रधानमन्त्री कार्कीले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सन्दर्भमा सरकारको तयारी, निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण बनाउन गरिएका व्यवस्थाहरू तथा मतदातालाई सहभागिताका लागि आह्वान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक वातावरण तातिरहेको अवस्थामा सरकार प्रमुखको सम्बोधनलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । प्रेस सल्लाहकार रावलका अनुसार सम्बोधनमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषय मात्र नभई पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम, प्रशासनिक सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन, तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका अन्य समसामयिक मुद्दाहरू पनि समेटिनेछन् । सरकारले अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन अवस्था र आगामी दिनका योजनाबारे समेत प्रधानमन्त्रीले धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा हुन लागेको यस सम्बोधनलाई राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र सर्वसाधारणले चासोका साथ हेरिरहेका छन् । मुलुक निर्वाचन प्रक्रियामा प्रवेश गरिरहँदा शान्ति, स्थिरता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउने सन्देश प्रधानमन्त्रीले दिने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले निर्वाचन आयोगसँगको सहकार्य, सुरक्षा निकायको परिचालन तथा आवश्यक प्रशासनिक समन्वयमार्फत चुनावी वातावरण व्यवस्थित बनाउने दाबी गर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रका नाममा हुने सम्बोधनले चुनावी वातावरणमा थप स्पष्टता र दिशा दिने विश्वास गरिएको छ ।

मतदाताले उम्मेदवारबाट पैसा लिएमा ५० हजार जरिवानादेखि एक वर्षसम्म जेल सजाय हुनसक्ने

काठमाडौं । राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा उम्मेदवारबाट मतदाताले उपहार तथा नगद लिए कारवाही हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । मतदानको अधिकार प्रयोग गरेबापत उपहार, पुरस्कार, इनाम, बकसको रूपमा नगद वा जिन्सी सामग्री लिन नपाइने आयोगले जनाएको हो । साथै सार्वजनिक भोजमा पनि सहभागी हुन नपाइने आयोगले बताएको छ । त्यस्ता गतिविधिमा सहभागी भएमा मतदातालाई ५० हजार जरिवानाका साथै ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने बताइएको छ ।

सल्यानमा रास्वपाको चुनावी प्रचार गाडीबाट मदिरा र खाद्यान्न बरामद

सल्यान । सल्यानमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चुनावी प्रचारप्रसारमा संलग्न गाडीबाट मदिरा र चामल बरामद भएपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । बनगाड–कुपिण्डे नगरपालिकास्थित सल्लिबजारमा सोमबार बिहान खैरागारतर्फ जाँदै गरेको कर्णाली प्रदेश ०१–०१८ च ०४२९ नम्बरको बोलेरो जीप प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । सोमबार बिहान करिब ८ बजे गाडीबाट रक्सी ७ कार्टुन, बियर २ कार्टुन, चामल २ बोरा र खाने तेल ३ कार्टुनसहित नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका सूचना अधिकारी देवराज भट्टराईले जानकारी दिए । प्रहरीका अनुसार पार्टीको प्रचारप्रसारमा प्रयोग गरिएको उक्त गाडीमा पार्टीको झण्डा, ब्यानर तथा साउन्ड बक्ससमेत रहेको थियो । मतदान नजिकिँदै गएको अवस्थामा गाडीमा मदिरा र खाद्यान्न लोड गरिएको पाइएपछि निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत भएको भन्दै स्थानीयस्तरमा विरोध सुरु भएको छ । घटनासम्बन्धी भिडियो सामाजिक सञ्जालमा समेत व्यापक रूपमा फैलिएको छ । जीप चालक नन्द रानाले उक्त सामग्री खैरागारसम्म स्थानीय व्यापारीको ढुवानीका लागि लगिएको दाबी गरेका छन् । बरामद सामग्री कृतिबहादुर रानाको भएको बताइएको छ । रास्वपा बनगाड–कुपिण्डे नगर सभापति लोकेन्द्र वलीले प्रचारमा प्रयोग भएको गाडीमा यस्तो सामग्री राखिनु चालकको कमजोरी भएको बताएका छन् । उनले भुलवश वा अन्जानमा भएको गल्ती स्वीकार गर्दै पार्टीलाई यसबारे जानकारी नभएको र चालकले आफ्नै विवेकमा सामग्री राखेको दाबी गरे । तर स्थानीयले भने नियतवश नै गाडीमा मदिरा र चामल राखिएको आरोप लगाएका छन् । उक्त सामग्रीसहितको गाडी हाल प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको छ भने घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । 

खामेनेईको अवसान र तेहरानको हुँकार : मध्यपूर्वमा ‘महायुद्ध’को संकेत !

काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो द्वन्द्वले वासिङ्टनले इरानमा शासन परिवर्तनको लक्ष्य पछ्याइरहेको र त्यसको प्रतिकारमा तेहरानले कदम चालिरहेको सन्दर्भमा खाडी क्षेत्रदेखि युरोपसम्म अस्थिरता फैलिन सक्ने डर बढाएको छ । सम्भावित प्रभावको आंकलन गर्न विश्व नेताहरू हतारिँदै छलफलमा जुटेका छन् । सप्ताहन्तमा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि संयुक्त आक्रमण गरेपछि इस्लामिक गणतन्त्रका सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेईको अवसान भएको बताइएको छ । त्यसपछि तेहरानले क्षेत्रभरि आक्रमणका लहरहरू सुरु गरेको जनाइएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिबार भिडियो सन्देशमार्फत आक्रमणको उद्देश्य ‘इरानी शासनबाट उत्पन्न तत्कालीन खतरा हटाउनु’ रहेको स्पष्ट पारे । उनले इरानी शासनलाई ‘क्रूर र अत्यन्तै खतरनाक समूह’ भनेका थिए । भूराजनीतिक विश्लेषकहरूले शनिबारको आक्रमणलाई इरानी शासन कमजोर पार्ने दीर्घकालीन सैन्य अभियानको सुरुआत हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तेल उत्पादन क्षेत्रमाथि प्रभुत्व जमाउने उद्देश्य पनि यसमा जोडिएको हुन सक्छ । द एशिया ग्रुपका अध्यक्ष रेक्सन र्युले भने, ‘अमेरिका र इजरायलको आक्रमणको व्यापकता र इरानमा शासन परिवर्तनको स्पष्ट लक्ष्यले द्वन्द्व तीव्र र अनिश्चित रूपमा चर्किन सक्ने संकेत गर्छ ।’ उनका अनुसार इरानले अब उपलब्ध जुनसुकै विकल्प प्रयोग गरेर प्रतिकार गर्न सक्छ, जसले क्षेत्रीय मात्रै होइन, विश्वव्यापी तनाव पनि निम्त्याउन सक्छ । कर्नेल विश्वविद्यालयका सैन्य इतिहासका प्राध्यापक डेभिड सिल्बीका अनुसार अघिल्ला आक्रमणहरू इरानको आणविक कार्यक्रमलाई लक्षित थिए । उनले गत वर्ष जुनमा १२ दिन चलेको युद्धतर्फ संकेत गर्दै त्यसक्रममा तीन प्रमुख आणविक स्थलमा क्षति पुर्यााइएको बताए । तर यसपटकको आक्रमण धेरै व्यापक हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘यसपटक कमाण्ड तथा नियन्त्रण संरचना, मुख्यालय, नेतृत्व तह, सेना र गोप्य सुरक्षा संयन्त्रलाई लक्षित गरिनेछ,’ उनले भने । अमेरिकाले स्थलीय अभियान सुरु नगरेको अवस्थामा उद्देश्य आन्तरिक विद्रोह वा दरबारभित्रको ‘कू’ मार्फत शासन ढाल्नु हुन सक्ने उनले टिप्पणी गरे । सिल्बीले इरानले प्रतिकारस्वरूप इजरायल र फारस खाडी क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डा तथा जहाजहरूमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण गर्न सक्ने चेतावनी दिए । साथै मध्यपूर्व, युरोप र अमेरिकामा समेत सम्भावित आतंकवादी गतिविधि हुन सक्ने उनको आकलन छ । ‘यदि शासनले आफूलाई अस्तित्वगत खतरा महसुस गर्यो भने उसले अझ कडा प्रतिक्रिया दिन सक्छ,’ उनले भने । नयाँ द्वन्द्व खाडी क्षेत्रका अन्य देशहरूमा समेत फैलिएको छ । इरानी क्षेप्यास्त्रहरूले इजरायलसँगै संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, बहराइन, साउदी अरब, कुवेत र जोर्डनलाई लक्षित गरेको जनाइएको छ, जहाँ अमेरिकी सैन्य सम्पत्ति रहेको हवाई अड्डाहरू छन् । द एशिया ग्रुपकी आयशा चौध्रीका अनुसार इरानले खाडी मुलुकहरूसँग विगत वर्षहरूमा बनाएको सम्बन्ध अब समाप्त हुन सक्ने संकेत देखिएको छ । रूस र चीनको भूमिकाबारे विश्लेषकहरू भन्छन्—दुवैले अमेरिकाको कदमको आलोचना गरे पनि प्रत्यक्ष र ठोस सहयोग दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । पश्चिमी प्रतिबन्धबीच चीन इरानका लागि महत्त्वपूर्ण आर्थिक सहारा रहँदै आएको छ । सन् २०२५ मा चीनले इरानबाट निर्यात भएको ८० प्रतिशतभन्दा बढी तेल खरिद गरेको थियो । उता इरानले युक्रेन युद्धमा रुसलाई ड्रोन र क्षेप्यास्त्र आपूर्ति गर्दै आएको छ । तर युक्रेनमा लामो समयदेखि जारी युद्धका कारण रुसको बाह्य शक्ति प्रक्षेपण क्षमता कमजोर भएको विश्लेषण गरिएको छ । पश्चिमी प्रतिबन्धका कारण दबाबमा रहेको मस्कोको मध्यपूर्वमा प्रभाव झन् घट्न सक्ने बताइएको छ। आक्रमणअघि खाडी क्षेत्रमा अमेरिकाले सैन्य उपस्थिति बढाउँदै जाँदा बेइजिङले भने इरानको खुला समर्थन नगरी कूटनीतिक संवाद र क्षेत्रीय सुरक्षामा जोड दिएको थियो । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले शनिबार राति अमेरिका र इजरायललाई ‘सैन्य कारबाही तुरुन्त रोक्न’ र संवाद पुनःस्थापित गर्न आग्रह गरे । उनले ‘इरानको सार्वभौमिकता, सुरक्षा र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान’ गर्न आह्वान गरे । विश्लेषकहरूका अनुसार यो द्वन्द्वले अमेरिका–चीन कूटनीतिक सम्बन्ध र यस महिनाको अन्त्यमा ट्रम्पको बेइजिङ भ्रमण योजनामाथि असर पार्न सक्छ । फेब्रुअरी ४ मा ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच भएको फोन वार्तामा इरान, ताइवान र व्यापारका विषय उठाइएको थियो ।  लन्डनस्थित च्याथम हाउसका फेलो अहमद अबौदूहका अनुसार बेइजिङले इरानबारे नरम अभिव्यक्तिको बदलामा ताइवान र व्यापारजस्ता आफ्ना प्राथमिक मुद्दामा सहुलियत खोज्न सक्छ । उनका अनुसार विडम्बनापूर्ण रूपमा कमजोर इरान चीनका लागि अनुकूल हुन सक्छ, किनकि इरानी शासन जति कमजोर हुन्छ, उसले कूटनीतिक, आर्थिक र प्राविधिक रूपमा चीनमाथि त्यति नै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । दीर्घकालीन रूपमा चीनले क्षेत्रमा प्रभाव जमाउन दबाब महसुस गर्न सक्ने भए पनि तेल आपूर्ति असुरक्षाले तत्काल उसले विकल्प सीमित पार्न सक्छ । यसबीच सैन्य कारबाहीले इरानको आणविक कार्यक्रमबारे वार्ताको सम्भावना कम्तीमा हालका लागि ध्वस्त पारेको देखिन्छ । अमेरिका र इरानबीच आणविक तथा ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम र प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा तीन चरणका अप्रत्यक्ष वार्ता भएका थिए । विश्लेषक म्याट गर्केनका अनुसार इरानी शासन ‘अत्यन्तै कमजोर अवस्था’को क्षणमा पुगेपछि वासिङ्टन र जेरुसेलमले तेहरानबाट पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरणको ग्यारेन्टी नपाएको ठहर गर्दै क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन पुनःआकार दिन मौका नगुमाउने निर्णय गरेका हुन सक्छन् । (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित) इरान र इजरायल : मित्रतादेखि कट्टर दुश्मनीसम्म, यस्तो छ नालीबेली इरानमाथिको आक्रमणले तेलको मूल्य प्रतिव्यारेल १०० डलर नाघ्ने संकेत, एसियाली अर्थतन्त्रमाथि दबाब