आइएमई र ग्लोबल आइएमईले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए दुई करोड ५० लाख
२५ वैशाख । आइएमई र ग्लोबल आइएमई बैंकले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषका लागि दुई करोड ५० लाख प्रदान गरेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई आइएमई लिमिटेड तथा ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सो रकमको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । यही वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पबाट भएको क्षतिको उद्धारका साथै पीडितलाई सहायता उपलब्ध गराउन र पुनःनिर्माणका लागि सो रकम उपलब्ध गराइएको आइएमईले जनाएको छ । भूकम्पपीडितका लागि आइएमई लि र ग्लोबल आइएमई बैंकले यसअघि पनि सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट, रामेछाप, रसुवा, ललितपुर, काठमाडौँ र मकवानपुरमा खाद्यान्नलगायत राहत सामग्री पनि वितरण गरिसकेका छन् । रासस
९० अर्बमा सवै घर पुन निर्माण हुने
विकासन्युज/काठमाडौं । २५ बैशाख । १२ बैशाखमा आएको विनासकारी भुकम्प पछि मुलुकमा ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति भएको छ । क्षतिको विवरण आउने क्रम जारी रहेकोले कति मानिस मरे, कति वेपत्ता छन्, कति भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ भन्ने जस्ता विषयको पूर्ण विवरण अझै आउन सकेको छैन । गृहमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरण अनुसार करिब ३ लाख घर पूर्ण रुपमा क्षति भएका छन् भने २ लाख ७५ हजार भन्दा बढी घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । यति धेरै संख्यामा सर्वसाधारण्को घरमा क्षति पुगेकोले पुननिर्माण कसले गर्ने भन्ने गम्भिर प्रश्न पनि उठेको छ । केहि राजनीतिक दल र मन्त्रीहरुले सरकारले नै सर्वसाधारणको घर निर्माण गरिदिनु पर्ने विचार ब्यक्त गरेका छन् । केहि सरकारी निकाय र अधिकारीहरुले भने घर सर्वसाधारणलाई नै बनाउन दिने र सरकारले नगद सहयोग गर्नुपर्ने विचार ब्यक्त गरिरहेका छन् । विनासकारी भुकम्पमा परी क्षति पुगेका घर जसले बनाए पनि बनाउनै पर्छ । यसमा सरकारले सहयोग पनि गर्नै पर्छ । के कस्तो सहयोग गर्ने भन्ने विषय बेग्लै हो । तर अहिले क्षति पुगेका भनिएका घर पुन निर्माण गर्न कति रकम आवश्यक छ भन्ने आकलन कतैवाट नहुनु भने दुखद विषय हो । इन्जिनियर रमेश कोइरालाले भुकम्पको कारण फरक फरक स्थानका घर भत्किएको कारण पुननिर्माण गर्न कति रकम लाग्छ भन्ने अहिले नै भन्न नसकिने बताउछन् । क्षतिग्रस्त घर पुननिर्माण गर्न पुरानो सामाग्री प्रयोग गर्न सकिने अवस्था भएकोले अहिले चर्चा गरिए जति रकम नलाग्न पनि सक्ने उनको भनाइ छ । ‘क्षति भएका घर र त्यसभित्रका वस्तु नोक्सान भएका छन्, तर घर मात्रै पुन निर्माणमा धेरै पैसा नलाग्न सक्छ,’ इन्जिनियर कोइरालाले भने– ढुंगा, माटो, इटा, काठ, छानो जस्ता बस्तुहरु पुन प्रयोग हुन सक्ने भएकोले थप हुने लागत भनेको श्रम लागत नै धेरै हो । अब बनाउदा कस्तो घर बनाउने र कस्ता सामाग्री प्रयोग गर्ने भन्नेले पनि लागत तय गर्ने इन्जिनियर कोइरालाको भनाइ छ । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भने अहिले क्षति भएका सवै घर एउटै स्वरुप र मापदण्डका बनाउने हो भने करिब ९० अर्ब रुपैयाँमा सवै घर पुननिर्माण गर्न सकिने विचार राख्छन् । विगतमा सरकारले बनाएका घर निर्माण गर्न १ लाख रुपैयाँको हारहारीमा खर्च भएकाले अहिले सवै घर बनाउदा लागत दोब्बर नै भए पनि ९० अर्ब रुपैयाँमा निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ छ । सरकारले २०६३ सालमा तत्कालिन नेकपा माओवादीका लडाकू बस्नको लागि क्यान्टोनमेन्ट तयार पारेको थियो । त्यस्ता क्यान्टोनमेन्ट बनाउन एउटाको लागि करिब १ लाख १५ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । दुइटा कोठा र एउटा ट्वाइलेट भएको सो क्यान्टोनमेन्ट १ लाख ७ हजार रुपैयाँमा नै तयार भएको खनाल सुनाउछन् । सो समयमा उनी अर्थमन्त्रालयको सचिव थिए । यस्तै सरकारले २०६७÷६८ सालमा तराइका केहि जिल्ला र मकवानपुरमा समेत विपन्न र पिछडिएको जातिको लागि जनता आवाश कार्यक्रम संचालन गरेको थियो । सो कार्यक्रममा एउटा घर बनाउनको लागि १ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च लागेको थियो । २ कोठा भएको यस्तो घरको लागि ट्वाइलेट बनाइएको थिएन । अहिले बनाउने घरमा ट्वाइलेट अनिवार्य हुने भएकोले लागत यो भन्दा केहि बढन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘अत्याधुनिक, सुविधा सम्पन्न र भुकम्प प्रतिरोधी पनि बनाउन औसतमा प्रतिघर २ लाख रुपैयाँ लागतले पुग्ने देखिन्छ,’ पूर्वसविच खनालले भने– अहिले सार्वजनिक भएको तथ्यांक अनुसार ४ लाख ५० हजार जति घर निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले करिब ९० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
भुकम्पमा क्षति भएका घर बनाउन २ प्रतिशत ब्याजमै कर्जा, राष्ट्र बैंकले दिन सक्ला त ८ खर्ब ?
विकासन्युज/काठमाडौं २४ बैशाख । विनासकारी भुकम्पमा परी क्षति पुगेको घर पुननिर्माणको लागि २ प्रतिशत ब्याजमै कर्जा पाइने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यति सस्तो ब्याजमा कर्जा पाइने ब्यवस्था मिलाएको हो । विनासकारी भुकम्पको कारण क्षति भएका घर पुननिर्माण गर्नको लागि काठमाडौं उपत्यकामा २५ लाख र अन्य क्षेत्रमा १५ लाख रुपैयाँसम्म २ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा पाइने भएको हो । यस्तो रकम राष्ट्र बैंकले शुन्य ब्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गर्ने र उनीहरुले २ प्रतिशत प्रसाशनिक खर्च राखेर सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाइएको छ । गृहमन्त्रालयले दिएको विहिवार विहानसम्म दिएको तथ्यांक अनुसार बिनासकारी भुकम्पको कारण मुलकभरमा २ लाख ८८ हजार घर पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने २ लाख ५४ हजार घरमा आशिंक क्षति पुगेको छ । भुकम्पको कारण क्षति पुगेका घर पुननिर्माण गर्नको लागि यस्तो कर्जा पाइने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. मिनवहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए । गृहमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका करिब ५० हजार घर भुकम्पको कारण क्षतिग्रस्त भएका छन् । यस्ता घर पुन निर्माण गर्नको लागि प्रतिघर २५ लाख रुपैयाँको दरले कर्जा प्रदान गर्दा पनि १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । यस्तै काठमाडौं वाहिरका करिब ४ लाख ५० हजार घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । यी सवै घरको लागि प्रतिघर १५ लाख रुपैयाँको दरले कर्जा दिदा ६ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । दुबै संख्या जोड्दा भुकम्पको कारण क्षति भएका घरको पुननिर्माण गर्नको लागि मात्रै ८ खर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. श्रेष्ठ भने यति ठूलो मात्रामा कर्जाको माग नहुने दाबी गर्छन । बैंक वित्तीय संस्थावाट कर्जा लिएर घर बनाएका सर्वसाधारणको लागि लक्षित गरेर यस्तो कार्यक्रम ल्याइएकोले यति धेरै कर्जाको माग नहुने उनको बुझाइ छ । ‘अहिले ल्याइएको योजना ब्याज सस्तो मात्रै हो, बैंकवाट कर्जा लिने र कर्जाको किस्ता तिर्ने ब्यवस्था पहिलाको जस्तै हो,’ डा. श्रेष्ठले भने– नियमित कर्जा तिर्न सक्ने आम्दानी भएका र कर्जा लिनको लागि धितो भएका ब्यक्तिहरु मात्रै यसमा सहभागी हुन पाउने भएकोले त्यति धेरै कर्जाको माग होला भन्ने अनुमान गरेका छैनौं । सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा र गरिबको लागि करिब ३ लाख घर बनाएर निशुल्क दिने योजना बनाएको छ । सरकारको यस्तो योजनाले पनि कर्जाको माग कम हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । तर पनि करिब ४ देखि ५ खर्ब रुपैयाँ पुन कर्जामा जान सक्ने आकलन गरिएको छ । यति रकम नै चाहिने भएपनि राष्ट्र बैंकका विभिन्न कोषमा भएको रकम परिचालन डा. श्रेष्ठको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुन्य ब्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पुनकर्जा उपलब्ध गराउने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च राखेर सर्वसाधारणलाई कर्जा दिने ब्यवस्था मिलाउन लागेका हुन् । यसरी कर्जा प्रदान गर्ने नीतिगत निर्णय भएपनि राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनाए पछि कार्यान्वयन हुने छ ।
पीँडा पन्छाउँदै पुनःनिर्माणको बाटोमा अग्रसर बन्दै नेपाल
२४ बैशाख । महाभूकम्पले दिएको पीँडालाई पन्छाउँदै नेपाल पुनःनिर्माणको बाटोमा अग्रसर बन्न थालेको छ । बैशाख १२ गते आएको ७.८ रेक्टर स्केलको विनाशकारी महाभूकम्पका कारण करिब आठ हजार नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् भने झण्डै १० खर्बको भौतिक क्षति भएको छ । तीन लाख भन्दा बढि नेपाली घरबार विहिन भएका छन् । यस्तो भयावह पीँडालाई पन्छाउँदै नेपाली समाज पुनःनिर्माणमा जुटेको हो । ठुलो धनजनको क्षतिसँगै सरकारले दुई खर्ब रुपैंयाँको पुनःनिर्माण कोष खडा गरिसकेको छ । कोषमा सरकारले शुरुमा २० अर्ब रुपैंयाँ जम्मा गर्ने घोषणा गरेको छ भने बाँकी रकम स्वदेश तथा विदेशबाट प्राप्त सहयोग राखिने छ । क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि एसियाली विकास बैंक(एडिबी)ले २० अर्ब रुपैंयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ । एडिबीको २० अर्ब सहयोग घोषणासँगै पुनःनिर्माण कोषलाई अघि बढाउन सरकारलाई हौसला मिलेको हो । त्यसो त स्वदेश तथा विदेशबाट सहयोग घोषणा गर्ने क्रमपनि तिब्र रुपमा अघि बढिरहेको छ भने प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा हुने क्रम पनि निरन्तर बढिरहेको छ । भौतिक संरचनाहरुको पुनःनिर्माणका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले एक अर्ब ५० करोड सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेको छ भने अमेरिकाले पनि सोही मात्रामा सघाउने जनाईसकेको छ । क्यानाडा, जापान, बेलायत, जर्मनी, फेसबुक, माइक्रोसफ्ट लगायतका मुलुक तथा संघ संस्थाहरुले नेपालको पुनःसंरचनाका लागि ठुलो रकम सहयोग घोषणा गरिसकेका छन् । यता, केहि व्यवसायी तथा संस्थाहरुले जनताका लागि आवास बनाईदिने घोषणा पनि गरिसकेका छन् । विश्वका धनाढ्यहरुको सूचिमा परेका उद्योगपति बिनोद चौधरीले एक हजार घर निर्माण गरिदिने घोषणा गरेका छन् भने गैर आवासिय नेपाली संघले पनि एक हजार घर बनाईदिने बताएको छ । गैर आवासिय नेपाली संघ(एनआरएन)का संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले क्षतिग्रस्त विद्यालयहरुको पुनःसंरचनाका लागि १२ करोड खर्चिँदैछन् भने राहतका लागि थप तीन करोड खर्चिरहेका छन् । त्यस्तै, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा स्थापित जिपी कोइराला फाउण्डेसनले ११ गाउँको पुनःनिर्माण गरिदिने घोषणा गरेको छ । उता, इन्डोनेशियाका धनाढ्य श्रीप्रकाश लोहियाले क्षतिग्रस्त एउटा गाउँको सम्पूर्ण संरचना निर्माण गरिदिने बताएका छन् । पुनःनिर्माणमा जुटेका हातहरु बिनोद चौधरीले एक हजार बनाइदिने मुलुकको प्रतिष्ठित व्यापारिक प्रतिष्ठान चौधरी समूहले भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लामा एक हजार अस्थायी घर निर्माण गरेर पीडितलाई निःशुल्क प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । समूहका अध्यक्ष विनोदकुमार चौधरीले आगामी छ महिना भित्रमा ती घर निर्माण गरेर पीडितलाई हस्तान्तरण गरिने बताएका छन् । स्वदेशी तथा विदेशी दातृ निकाय, परोपकारी सङ्घसंस्थासँगको सहकार्यमा अरू नौ हजार घर निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ समूहले काम गरिरहेको छ । ‘भूकम्पबाट भत्केका एक सय सामुदायिक प्राथमिक विद्यालय पुनर्निर्माण पनि गर्नेछौँ’– चौधरीले भने । भूकम्पपीडितको सहायतार्थ समूहले २५ करोड छुट्याएको बताउँदै उनले हाल दुई करोडबराबरका राहत सामग्री वितरण गरिरहेको छ । समुहले हइटी र फिलिपिन्समा विपद् व्यवस्थापनको अनुभव बटुलेका अन्तर्रा्ष्ट्रिय मान्यता प्राप्त विशेषज्ञ टोली र समूहकै प्राविधिकको सहयोगमा अस्थायी घर र विद्यालयको पुनर्निर्माण गर्नेछन् । एउटा घरको निर्माण लागत ५० हजारदेखि एक लाखसम्म खर्च हुनेछ । ३५ करोड खर्चेर हजार घर बनाउँदै एनआरएन गैर आवासिय नेपाली संघ(एनआरएन)ले महाभूकम्पमा घरबारबिहिन भएका नेपालीहरुका लागि ३५ करोड खर्चेर एक हजार घर निर्माण गर्दैछ । करिब १० करोडको राहत सामग्री वितरण गरिसकेको एनआरएनले भूकम्प पीडितको पुनःबासका लागि वातावरण मैत्री एक हजार घर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको हो । संघले सरकारसँग समन्वय गरि स्थानिय कला संस्कृति र विनाश पुर्वको संरचना झल्कने गरि भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्ने योजना बनाएको हो । कुन–कुन जिल्लाका कहाँ–कहाँ घर निर्माण गर्ने भन्नेबारे भने विस्तृत अध्ययन बाँकी नै रहेको उनले जानकारी दिए । ‘देश भूकम्पले आहत बनेको छ, हामीले सानो सहयोग स्वरुप भूकम्प प्रतिरोधी र वातावरण मैत्री एक हजार घर बनाउने निर्णय गरेका छौं ।’ पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष घलेले भने । उनले बिभिन्न दातृ निकायहरुले समेत आफुहरुसँग सहकार्य गर्ने इच्छा देखाएकाले हौसिँदै एक हजार घर निर्माण गर्ने योजना बनाएको पनि बताए । संघले भूकम्प पिडितका लागि करिब १० करोड मुल्य बराबरका राहत सामग्री वितरण गरिसकेको जानकारी समेत अध्यक्ष घलेले दिए । १० करोडको राहत वितरण गर्ने घोषणा अनुसार हालसम्म ८० प्रतिशत काम सकिएको र बाँकी २० प्रतिशत राहत पनि वितरणका लागि पठाईरहेको घलेको भनाई छ । विद्यालय पुनःर्निाणमा उपेन्द्र महतोको १२ करोड गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)का संस्थापक अध्यक्ष एवम् फूलकुमारी महतो मेमोरियल ट्रष्टका अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले भुकम्प पीडितलाई राहत तथा क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनको पूनःनिर्माणका लागि १५ करोड रुपैयाँको प्याकेज दिँदैछन् । ट्रष्टमार्फत महतोले राहत र विद्यालय पुनःनिर्माणमा उक्त रकम सहयोग गर्ने घोषणा गरेका हुन् । तीन करोडको राहत सामाग्री वितरण गर्ने र १२ करोड रुपैयाँ भत्किएका विद्यालय भवन पुनःनिर्माणमा खर्च गर्ने उनले बताएका छन् । उनले भने,‘आत्मबल, साहस र लगनशीलताका लागि विश्वव्यापी पहिचान बनाएका हामी नेपालीले आफ्नै बलबुताबाट पनि मातृभुमिको निर्माण गर्न सक्छौं र गर्नेछौं ।’ पीडित परिवारलाई ६ जना अटाउने फेमिली टेन्ट, २ वटा तन्ना, म्याट्रेस, कम्बल, तकिया, रेनकोट र खाद्यन्न उपलब्ध गाराउनेछन् । सरोकारवाला निकायसँग सल्लाह गरेर तत्कालै राहत उपलब्ध गराउने महतोले बताएका छन् । उनले भत्किएका विद्यालयका भवन पुनःनिर्माण गरेर भुकम्प प्रतिरोधी बनाइदिने छन् । यसका लागि उनले १२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दैछन् । उनले भने,‘सरकारले त विशाल चुनौतिको सामना त गर्नुपर्ने छँदैछ हामी निजी क्षेत्रले पनि हातमा हात मिलाउनुपर्छ ।’ गिरिजा प्रसादका नाउँमा ११ गाउँको पुनःनिर्माण स्वर्गिय गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नाममा स्थापित जिपी कोइराला फाउण्डेसनले भूकम्प ग्रस्त बिभिन्न जिल्लाका ११ वटा गाउँहरुको पुनःनिर्माण गरिदिने घोषणा गरिसकेको छ । कोइराला पुत्रि सुजाता कोइरालाले भूकम्पका कारण ध्वस्त बनेका बिभिन्न जिल्लाका ११ वटा गाउँहरुको पुनःनिर्माण गरिदिने बताएका हुन् । सिंगै गाउँ बनाईदिने प्रतिवद्धता यसैबिच इन्डोनेशियाका एक जना धनाढ्यले भुकम्प प्रभावित एउटा गाउको सम्पुर्ण पुनःनिर्माणको जिम्मेवारी वहन गर्ने घोषणा गरेका छन् । श्रीप्रकाश लोहिया नाम गरेका ती धनाढ्यले भूकम्प पीडित एउटा गाउँमा तत्काल २०० घरको निर्माण गर्ने बताएका हुन् । उनले लोहिया फोउन्डेसन मार्फत नेपालको एउटा गाउँको पुननिर्माण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् । भारतमा जन्मिएका ६२ वर्षे लोहियाका २४ राष्ट्रमा आफ्ना ब्यापार ब्यवसाय फैलिएका छन । उनको इन्डोनेशियाका कारखानाहरुमा मात्र १ हजार नेपाली काम गर्छन । विश्वभर २६ हजार कर्मचारी रहेको उनको इन्डोरमा कर्पोरेशन संसारको सबैभन्दा ठूलो पोलीथिनको बिक्रेता हो । हाल उनीसँग ४.४ बिलियन डलरको सम्पत्ति रहेको छ ।
महाभुकम्पमा पेट्रोलियमको ब्यवस्थापन यसरी गरियो
ई. गोपाल बहादुर खड्का कार्यकारी निर्देशक, नेपाल आयल निगम लिमिटेड जनताको दैनिक जनजीविका सँग प्रत्यक्ष जोडिएको नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा म नियुक्त भएको आज सय दिन पुगेको छ । यस अवधिमा मैले गरेका काम कार्बाहीका बारेमा सबैलाई सुुुसुचित गर्न उचित ठानेको छु । म निगममा आउनु अघि पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने एल. पि. ग्याँस सहज रुपमा उपलब्ध थिएन र म आउन साथ केही दिन बजारमा ग्याँसको अभाब भएको सर्वबिदितै छ । तर मैले केही समयमै ईण्डियन आयल कर्पोरेसनसँग समन्वय गरेर ग्याँसलाई सहज बनाएको थिएँ । ग्याँसको सहज वितरण र व्यवस्थापनको लागि छुट्टै समिति समेत बनेको छ । २०७१ साल माघ महिनामा ईण्डियन आयल कर्पोरेसनमा भ्रमण गरि ग्याँस तथा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपुर्तिका लागि वातावरण मिलाएको छु । अहिले बजारमा ग्याँसको अभाब छैन र आगामी दिनहरुमा पनि ग्याँसको अभाब हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थको पनि अभाव हुन नदिने बिश्वास दिलाउन चाहन्छु । ग्याँसको कालो बजारी हुन सक्ने अवस्थालाई मध्ये नजर गर्दै यस बीचमा निगमले ग्याँस उद्योगहरुसँग ग्याँस सिलिण्डरको तथ्यांक अनिवार्य उपलब्ध गराउन उर्दी जारी ग¥यो । ग्याँस उद्योगहरुले पेश गरेको सिलिण्डर संख्या विश्वसनीय होस र निगमले तोक्ने ग्यांसको कोटा तथ्यपरक होस भन्ने मनसायले ग्याँस उद्योगीहरुको सिलिण्डर संख्या यकिन गर्न निगमले माग गरे बमोजिमको विलविजक पेश गरे अनुरुप ‘भेरिफाइ’ गरिएको विवरणलाई अभिलेखीकरण गर्न एक कमिटी गठन गरिएको छ । सो कमिटीले हाल अभिलेखीकरण र ‘भेरिफाइ’ गर्ने कार्य गरिरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसको सहजीकरणसगँै म निगममा आए पछि ऋण तिर्ने अभियान नै चलाएको छु । गत चैत र यो बैशाख महिनामा मात्रै ईण्डियन आयल कर्पोरेसनको ५ सय ४८ करोड, नागरिक लगानी कोषको ३ सय करोड , कर्मचारी सञ्चय कोषको १ सय ५० करोड ऋण निगमले तिरेको छ भने मुल्य स्थिरीकरण कोषमा २ सय ६० करोड रुपैयाँ जम्मा गरेकोे छ । र पुनः कर्मचारी सञ्चय कोषको २ सय करोड र नागरिक लगानी कोषको १ सय करोड ऋण तिर्ने निर्णय गरि सकिएको छ । साथै अरु ऋणहरु पनि तिर्ने तयारी गरिएको छ । त्यस्तै भारतसँग भएको पाईपलाईन बिस्तारको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पाइप लाइन बिस्तार कार्यको लागि निगमका प्रतिनिधीहरु मिति २०७१।१२।१२ देखि १५ सम्म भारतीय आयाल निगम नयाँ दिल्ली गई पाइपलाइनको कार्य अगाडी बढाउने काम गरेको छ । आशा गरौँ निकट भबिष्यमै पाईपलाईन बिस्तारको काम सुरु हुनेछ । महाभुकम्पकसँग पौठाजोरी गरिरहेका आम नेपालीहरुलाई सहज रुपमा ग्याँस तथा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउन आयल निगम सक्षम भएको सर्वविदितै छ । महाभुकम्पको प्रलय गईरहँदा पेट्रोलियम पदार्थ सहज बनाउन ईण्डियन आयल कर्पोरेसनको तीन सदस्यीय प्रतिनीधी मण्डललाई नै नेपाल झिकाएर पेट्रोलियम पदार्थलाई सहज बनाईयो । भुकम्प पछि नेपालमा खाना पकाउने ग्याँस तथा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुने सभांबनालाई मध्यनजर गर्दै उनीहरुलाई नेपाल बोलाईएको थियो । उनिहरुले नेपाल आयल निगमसँग समन्वय गरेर पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीलाई सहज बनाईदिएका थिए । अहिले बिश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढे पनि निगमले हामीकहाँ नबढाउने निर्णय गरेको छ । छिमेकी देश भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढे पनि नेपालमा तत्कालै बढाइने छैन । गत मई १ गतेबाट पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढाएको ईण्डियन आयल कर्पोरेसनले मई १ बाटै नेपाललाई पनि मुल्यबृद्धि गरि पेट्रोलियम पदार्थ पठाएको थियो । तर, माहाभुकम्पले धनजनको ठूलो क्षति भई नेपालीको जनजीविकामा समेत प्रत्यक्ष असर परेकाले यहाँ पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यमा कुनै परिवर्तन नगरिएको हो । त्यस्तै, नेपाल आयल निगमले कर्मचारीको तलबबाट भुकम्पपिडीतलाई २१ लाख १९ हजार ३३ रुपैयाँ ५३ पैसा उपलब्ध गराएको छ । कार्यकारी निर्देशकको १५ दिनको, अधिकृतहरुको १० दिनको र सहायक स्तरका कर्मचारीको ५ दिनको तलब बराबरको रकम निगमले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरेको हो । यस अघि नेपाल आयल निगमले भुकम्पपिडितलाई निःशुल्क खाने पानी वितरण गरेको थियो । निगमले उपत्यकामा टेण्ट हाली बसेका पिडितहरुलाई टेण्टस्थलमै खाने पानी उपलब्ध गराएको हो । सिहंदरवार, सविंधानसभा भवन, तीनकुने, भक्तपुर, ललितपुरका विभिन्न स्थलमा त्रिपालमा बसेका पिडितहरुलाई खाने पानी वितरण गरिएको हो । निगमले १ हजार लिटरको १० ओटा पानीको ट्याकीं समेत उपलब्ध गराएर पिडितहरुलाई खाने पानी सहज बनाई दिएको थियो । निगमको काम कार्बाहीलाई अगाडी बढाउन सहयोग गर्ने सरकार, निगम सञ्चालक समिती, निगमका कर्मचारी, सघँ, सगंठन र यूनियन तथा पेट्रोलियम तथा ग्याँस ब्यवसायी र सम्पूर्ण उपभोक्ताहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिदै आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै सहयोग र सद्भाबको अपेक्षा राख्दछु । (आफ्नो कार्यकालको सय दिन पुगेको अवसरमा कार्यकारी निर्देशक खड्काले राखेको विचारको सम्पादित अंश)
भूकम्प पीडितका लागि एनआरएनले ३५ करोड खर्चेर हजार घर बनाईदिने
२३ बैशाख । गैर आवासिय नेपाली संघ(एनआरएन)ले महाभूकम्पमा घरबारबिहिन भएका नेपालीहरुका लागि ३५ करोड खर्चेर एक हजार घर निर्माण गरिदिने भएको छ । पहिलो चरणको राहत वितरण कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुर्याएको एनआरएनले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै भूकम्प पीडितको पुनःबासका लागि वातावरण मैत्री एक हजार घर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको हो । सरकारसँग समन्वय गरि स्थानिय कला संस्कृति र विनाश पुर्वको संरचना झल्कने गरि भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्ने संघका अध्यक्ष शेष घलेले बताए । कुन कुन जिल्लाका कहाँ कहाँ घर निर्माण गर्ने भन्नेबारे भने विस्तृत अध्ययन बाँकी नै रहेको उनले जानकारी दिए । ‘देश भूकम्पले आहत बनेको छ, हामीले सानो सहयोग स्वरुप भूकम्प प्रतिरोधी र वातावरण मैत्री एक हजार घर बनाउने निर्णय गरेका छौं ।’ पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष घलेले भने । उनले बिभिन्न दातृ निकायहरुले समेत आफुहरुसँग सहकार्य गर्ने इच्छा देखाएकाले हौसिँदै एक हजार घर निर्माण गर्ने योजना बनाएको पनि बताए । संघले भूकम्प पिडितका लागि करिब १० करोड मुल्य बराबरका राहत सामग्री वितरण गरिसकेको जानकारी समेत अध्यक्ष घलेले दिए । १० करोडको राहत वितरण गर्ने घोषणा अनुसार हालसम्म ८० प्रतिशत काम सकिएको र बाँकी २० प्रतिशत राहत पनि वितरणका लागि पठाईरहेको घलेको भनाई थियो । उनले सरकारले भूकम्प पीडितको उद्धार तथा राहतमा महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको बताउँदै दातृ निकायहरुले भने सहज ठाउँमा मात्रै राहत बाँडेको आरोप समेत लगाए ।
मन्त्रालयको बजेट कटौती गरेर राहत र पुननिर्माण गरिने
विकासन्युज/काठमाडौं २३ बैशाख । सरकारले सवै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायको केहि बजेट कटौती गर्ने योजना बनाएको छ । विनासकारी भुकम्पपछि राहत, उद्धार र पुन निर्माणमा धेरै रकम चाहिने भएकोले बजेट कटौतीको तयारी भएको हो । चालु आर्थिक बर्षकै लागि छुट्याइएको बजेट कटौतिको तयारी अर्थमन्त्रालयले गरेको हो । यसरी बजेट कटौति गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायसँग पनि समन्वय गरिने अर्थमन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । ‘बिनासकारी भुकम्पको कारण भएको क्षतिको राहत, उद्धार र पुननिर्माणको लागि ठूलो परिमाणमा रकमको अभाव भएको छ, पहिला विनियोजन गरिएको बजेटबाट केहि रकम कटौति गर्ने कि भन्ने विषयमा छलफल हुदैछ,’ सचिव शर्माले भने । पहिलो चरणमा सवै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुलाई आफैले फिर्ता गर्न सकिने बजेटको विवरण दिन भनिएको र समयमै विवरण प्राप्त नभए अर्थमन्त्रालय आफैले बजेट कटौती योजना बनाएको छ । विनियोजन गरिएको तर अहिलेसम्म खर्च हुन नसकेको विकास बजेट पनि कटौती गर्ने कि भन्ने विषयमा अर्थमन्त्रालयमा छलफल चलिरहेको छ । सरकारले २ खर्ब रुपैयाँको पुन निर्माण कोष स्थापना गर्ने र त्यसमा २० अर्ब रुपैयाँ आफूले राख्ने घोषणा गरिसकेको छ । कोषमा बाकी रहेको १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ दातृ निकायवाट प्राप्त हुने अपेक्षा सरकारको छ । यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागले चालु आर्थिक बर्षको विनियोजित बजेट रकम मध्ये २० करोड रुपैयाँ रुपैया फिर्ता गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाबाट महाभूकम्पबाट प्रभावित नागरिकहरुको खर्च, उद्दार, राहत, पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन ठूलो रकमको आवश्यकता पर्ने र सो रकम सम्भव भएसम्म चालु वर्षको विनियोजित बजेटबाटै गर्न सबै मन्त्रालयलाई के कति रकम वचत हुन सक्दछ भनी सार्वजनिक परिपत्र गरिएको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागले देशमा भएको यस्तो गम्भिर परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विभागलाई प्राप्त आ.व. २०७१/०७२ को विनियोजित बजेटको चालु खर्चतर्फ कटौती गर्दै २० करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको विभागले जानकारी दिएको छ ।
पौने तीन लाख घर ध्वस्त, दुई लाख ६० हजार टेन्ट र ९९ हजार क्विन्टल खाद्यान्न बाँडियो
२३ बैशाख । महाभूकम्पका कारण मुलुकमा दुई लाख ८९ हजार नौ सय ९५ घर ध्वस्त भएका छन । गृहमन्त्रालयले गरेको प्रथम चरणको अध्ययनबाट यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक भएको हो । महाभूकम्पको प्रथम चरणको अध्ययन अनुसार सर्वसाधारणको दुई लाख ७९ हजार दुई सय ३४ वटा घर ध्वस्त भएका छन् भने सरकारी भवनहरु १० हजार सात सय ६१ वटा ध्वस्त भएका छन् । त्यस्तै, सर्वसाधारणको दुई लाख ३७ हजार ६८ घरमा क्षति पुगेको छ भने १४ हजार आठ सय ६८ वटा सरकारी भवनमा पनि क्षति पुगेको छ । नेपालको कुल घरधुरीको ९.८९ प्रतिशत घरहरुमा क्षति पुगेको छ । २०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा ५४ लाख ७७ हजार दुई सय २४ घरधुरी रहेका छन् । दुई लाख त्रिपाल महाभूकम्प पछि सरकारी तथा अन्य क्षेत्रले हालसम्म दुई लाख ६० हजार सात सय ९९ सय वटा त्रिपाल वितरण गरेका छन । त्यस्तै चार हजार पाँच सय २३ वटा ब्ल्याङकेट वितरण गरिएको छ । ९९ हजार क्विन्टल खाद्यान्न वितरण महाभूकम्पका पीडितलाई हालसम्म ९९ हजार चार सय ८५ क्विन्टल खाद्यान्न वितरण गरिसकिएको छ । सरकारी र अन्य क्षेत्रका तर्फबाट भूकम्प पीडितलाई सो मात्रामा चामल र चिउरा वितरण गरिएको हो । त्यसैगरि, हालसम्म दुई लाख १० हजार छ सय ९९ कार्टुन चाउ चाउ र बिस्कुट उपलब्ध गराईएको छ । मर्नेको संख्या साढे सात हजार महाभूकम्पका कारण सात हजार चार ६ सय ५२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । बैशाख २३ गते बिहान सार्वजनिक गरिएको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार सबै भन्दा बढि सिन्धुपाल्चोकमा दुई हजार नौ सय ३९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने काठमाडौंमा १२ सय नौ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । त्यस्तै नुवाकोटमा मर्नेहरुको संख्या नौ सय नौ पुगेको छ भने धादिङमा सात सय दुई जनाको मृत्यु भएको छ । रसुवामा चार सय ५६ जना र गोरखामा चार सय १२ जनाले ज्यान गुमाएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, भक्तपुरमा तीन सय १८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने काभ्रेमा तीन सय १६ जनाको ज्यान गएको छ । सरकारले हालसम्म सात हजार तीन सय ६९ जनाको शव हस्तान्तरण गरिसकेको जनाएको छ । १४ हजार तीन सय ७१ जना घाईते भएका मध्ये छ हजार ८२ जनाको उपचार भैरहेको छ । अझै तीन सय ३२ जना हराईरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । महाभूकम्पमा उद्धार तथा राहतका लागि सरकारले एक लाख ३१ हजार पाँच सय ६७ जना सुरक्षा कर्मी तथा २२ हजार पाँच सय निजामति कर्मचारी खटाईरहेको छ ।
