बीरगन्जका भारतीय गाडी भारत गए, नेपाल आउन आन्दोलनकारीले रोके
काठमाडौं, १६ कात्तिक । मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ताले भारतीय गाडी भारत जान दिए पनि नेपाली गाडी नेपाल प्रवेश गर्न रोकेका छन् । सोमवार विहान नेपाली सुरक्षाकर्मीको पहलमा २१९ गाडी भारत प्रवेश गरेपनि नेपाली गाडी भने नेपाल प्रवेश गर्न नपाएका हुन् । भारततर्फ नेपालको लागि अत्यावश्यक बस्तु सहितका करिब ५ सय मालवाहक गाडी रोकिएका छन् । नेपालमा सामान पु¥याएर सीमानामा पुगेका २ सय १९ गाडी भने आन्दोलनकारीले भारत जान दिएका नेपाली अधिकारीले बताएका छन् । ‘आज विहान २ सय १९ गाडी भारत प्रवेश गरेपनि उतावाट एउटा गाडी पनि नेपाल प्रवेश गरेनन्, नेपालले आफ्नो तर्फको अवरोध हटाएपछि भारततर्फ रोकिएका गाडी पनि नेपाल प्रबेश गर्न दिने आश्वासन पाइएको थियो, तर सो अनुसार काम भएन,’ भन्सार विभागका एक अधिकारीले भने । नेपाली सुरक्षाकर्मीले सोमवार विहान करिब साढे ४ बजे नेपाल भारत सिमानाको मितेरी पुलमा हस्तक्षेप गरी आन्दोलनकारीलाई हटाएको थियो । नेपाल प्रहरीले आन्दोलनकारीलाई हटाएपछि भारतीय गाडी भारत प्रवेश गरेका हुन् । भारतीय अधिकारीले विहान १० बजेदेखि नेपाली गाडी नेपाल प्रवेश गर्न दिने आश्वासन नेपाली अधिकारीलाई दिएका थिए । भारतीय अधिकारीले भन्सार पास भएका नेपाली गाडीलाई पनि नेपाल प्रवेश गर्न नदिएका हुन् । आन्दोलनकारीले पुन मितेरी पुलमा धर्ना थालेका छन् । सोही धर्नालाई देखाउदै भारतीय अधिकारीले गाडी नेपाल प्रवेश गर्न नदिएको नेपाली पक्षको भनाइ छ । भारतीय गाडी लामो समयदेखि नेपाली सीमामा रोकिएपछि भारतीय चालक आन्दोलित बनेका थिए । भारतले आफ्ना नागरिकको दबाबपछि भारतीय गाडी चलाखीपूर्वक भारत प्रवेश गराएको हो ।
राष्ट्र बैंक भन्छः नाकाबन्दी र आन्दोलनले अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा
काठमाडौं, १६ कात्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र असहज अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षको साउन र भदौ महिनाको तथ्यांक विश्लेषण गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो टिप्पणी गरेको हो । गत बैशाखको विनासकारी भूकम्प पछिको पुननिर्माणले गति लिन नसकेको, सरकारी खर्च नबढेको, विकास निर्माणका कार्यले गति लिन नसकेको, सीमा अवरोधले उद्योग सेवा र कृषि क्षेत्रको बृद्धिमा नकारात्मक असर पुगेकोले अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा पुगेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ । यस्तै चालु आर्थिक बर्षको लागि लिइएको आार्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य पनि नपुग्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षमा भूकम्प पछिको पूनर्निर्माण तिव्र गतिमा अघि वढ्ने, सरकारको पूँजीगत खर्चमा उच्च वृद्धि हुने र उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा उत्साहजनक सुधार हुने अनुमानका आधारमा आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको थियो, तर चालु वर्षको दोस्रो महिनासम्म अपेक्षा गरे अनुसार नत भूकम्प पछिको पुननिर्माणले तिव्र गति लिन सक्यो न सरकारको पूँजीगत खर्चमा उच्च वृद्धि भयो,’ राष्ट्र बैंकले देशको बर्तमान अवस्था बारे उल्लेख गरेको छ । मनसुन ढिला शुरु भएकोले धान बाली प्रभावित भएको र तराइ–मधेशमा जारी लगातार बन्द हड्ताल र भन्सार नाकाहरुमा अवरोध हुँदा इन्धन लगायत समग्र आपूर्ति प्रणाली असहज भई उद्योग व्यवसायहरु प्रभावित भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । इन्धन आपूर्तिमा भएको असहजता लगायतका कारणले सरकारको विकास निर्माण कार्य ठप्प प्रायः छ । सेवा क्षेत्र अन्तर्गत पर्यटन, होटल, यातायात र शैक्षिक गतिविधि पनि प्रभावित भएका छन । तराइ–मधेशमा जारी बन्द हड्तालको कारण रासायनिक मल, किटनाशक औषधि लगायतका कृषि सामाग्रीको आपूर्ति र कृषि उपजको बजार पहुँचमा कठिनाई देखिएकोले कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा नकारात्मक असर परेको राष्ट्र बैंकको ठम्याइ छ । भूकम्प पश्चात् बन्द अवस्थामा रहेका ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्य चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो महिनासम्म पनि सुचारु हुन सकेको छैन । सडक एवम् सिँचाई लगायतका पूर्वाधार निर्माण कार्यहरु पनि इन्धन आपूर्तिमा भएको असहजताले प्रभावित भएका छन् । इन्धन एवम् आवश्यक कच्चा पदार्थ आपूर्तिको अभावमा औद्योगिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको छ । भूकम्प पश्चात् शिथिल अवस्थामा रहेको पर्यटन क्षेत्र तराई क्षेत्रमा रहेको लगातार बन्द हड्ताल र व्यापारिक मार्गहरुमा भएको अवरोधले थप प्रभावित भएको छ । यो अवधिमा पर्यटकस्तरीय होटलहरुको अकुपेन्सी दर करीव ३० प्रतिशत रहेको छ । अध्यादेशमार्फत् गठित पुनर्निर्माण प्राधिकरण आवश्यक कानूनी व्यवस्थाको अभावमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेकोले सरकार मार्फत् हुने पुनर्निर्माण कार्यको शुरुवात हुन सकेको छैन । यसैगरी, सरकारबाट भूकम्प पीडितहरुको आवासीय घर पुनर्निर्माणका लागी उपलव्ध गराइने प्रति घरपरिवार २ लाख रुपैयाँ अनुदान भदौ मसान्तसम्ममा वितरण हुन सकेको छैन । ऐतिहासिक सम्पदाहरु एवम् नीजि घर÷भवनहरुको पुनर्निर्माण कार्य यस अवधीसम्ममा शुरुवात भएको छैन । नेपालको चीनतर्फका प्रमुख दुई नाकाहरुमध्ये रसुवागढी नाकामा पहिरो हटाई यातायातका साधनहरु चल्न योग्य बनाइएको भए पनि कोदारी नाकातर्फ भने अरनिको लोकमार्गको बाह्रविसे–तातोपानी खण्डमा पहिरो हटाउन बाँकी रहेकोले उक्त नाका अझै सुचारु हुन सकेको छैन । रसुवागढी नाका जाने सडकको ७ कि.मी. राम्चे खण्डमा वाह्रै महिना पहिरोको खतरा रहेको तथा वेत्रावती –मैलुङ्ग– स्याफ्रुवेसीको ट्रयाक खोल्ने कार्य अझै सम्पन्न हुन नसकेकोले सो नाका कुनै पनि वेला अवरुद्ध हुन सक्ने स्थिति छ । चतरा स्थित कोशी नदीमा नवनिर्मित पक्की पुल २०७२ साउन १८ देखि आवागमन खुला गरिएको छ । यो पुल भएर मुख्य राजमार्गमा जोडिने सडक खण्डका केही स्थानहरुमा कच्ची बाटोलाई सुधार गरी ठूला सवारी साधनको लागि उपयुक्त बनाउने कार्य बाँकी रहेको छ । राष्ट्र बैंकले यिनै तथ्य र आधारमा आर्थिक अवस्था कठिन मोडमा पुगेको बताएको हो । आफूलाई प्राप्त तथ्यांक र घटनाक्रम विश्लेषण गर्दा आर्थिक वृद्धिको परिदृश्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो ।
जलविद्यतु विकास कम्पनीको सेयरमा दीर्घकालिन लाभ बढी छ-दीपक रौनियार
आइपिओमा लगानीकर्ताको आकर्षण कस्तो देखियो ? आम लगानीकर्ताहरु हाम्रो आईपिओप्रति आकर्षित रहेको जस्तो देखिन्छ । हामीले औपचारिक मुल्यांकन गरिसकेका छैनौ । तर पहिलो चरणको आँकलनमा रेस्पोन्स राम्रो रहेको बुझेका छौं । आशंक छ, आइपिओ बिक्दैन भन्ने ? आशंका वा डर मान्नु पर्ने अवस्था छैन । बिक्छ वा बिक्दैन भनेर ठोकुवा गर्ने अवस्था अहिल्यै बनिसकेको छैन । यद्यपी सेयरमा लगानी भनेको जहिले पनि जोखिमयुक्त लगानी नै हो । तर पनि मलाई लाग्छ, बौद्धिक वर्गका लगानीकर्ताले लगानी गर्छन् । हाम्रो कम्पनीको सेयर किन्न लगानीकर्ताले हिच्किचाउनु पर्ने अवस्था छैन । हाम्रो कम्पनीको सन्दर्भमा लगानीकर्तामा कुनै भ्रम वा आशंका छैन भन्ने लाग्छ । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले कतिवटा प्रोजेक्ट सफल रुपमा सम्पन्न गरेको छ र लगानीकर्ताले लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन् नि ? पहिलो कुरा भनेको हामी प्रोजेक्ट डेभलपर कम्पनी होइनौं । हामी एउटा वित्तीय मध्यस्थता गर्ने कम्पनी मात्रै हौं । हामी आफैं प्रोजेक्ट डेभलप गर्दैनौं । यो एउटा लगानी गर्ने कम्पनी मात्रै हो । सबै काम सकेर लगानी खोजीरहेका आयोजनाहरुमा लगानी गर्नु हाम्रो उदेश्य हो । त्यसमा पनि २५ मेगावाट भन्दा ठूला परियोजनामा लगानी गर्नु हाम्रो म्याण्डेट हो । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय श्रोतको लगानी परिचालन गरेर परियोजनामा हामीले लगानी जुटाउने हो । अहिलेसम्म विभिन्न ८ वटा परियोजनामा लगानीको प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेका छौं । तीन अर्ब २१ करोडको लगानीको प्रतिवद्धता गरिसकेका हौं । त्यसमा २०७४ भित्र काम सकिने परियोजनाहरु छन् । कम्पनीले ८ अर्ब ६१ करोड रुपैंयाँ बैंकमा निक्षेप राखेको देखिन्छ, भएको पूँजी परिचालन गर्न ठिक ढंगले नसकेको हो ? पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुनै पनि कम्पनीले रातारात अर्बाैको लगानी गर्न सक्दैनन् । त्यति ठूलो लगानीको निर्णय पनि चाँडै हुन्न र चाँडै लगानी पनि गरिन्न । हामीले पाएको पैसा भनेको इक्वीटीको लगानी हो । हामीले तीन पिलरमा काम गर्दैछौं । पहिलो कुरा भनेको कम्पनीले लगानी गर्ने हो । हामीले उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्र्ने क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो । हाम्रो लगानी गर्ने क्षमता बढाउनु पनि पर्छ । पछिल्लो साढे दुई बर्षमा १८ वटा जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन गरेर लगानीको अवसर बारे बुझेका छौं । ती मध्ये ८ वटामा लगानीको निर्णय गरिसकेका छौं । सातवटामा लगानी गर्ने तयारी भैरहेको छ । जलविद्युतका क्षेत्रमा यो ठूलो पोर्टफोलियो हो । यसको अर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले हाम्रो कम्पनीलाई पत्याएको अवस्था हो । सरकारको लगानी भएको कम्पनी भएपनि हाम्रो कार्य क्षमता राम्रो छ । अर्काे कुरा भनेको हामीले अर्काे भगीनी संस्था रेमिट हाईड्रो लिमिटेडको स्थापना गरेका छौं । त्यसबाट हामीले १ सय २५ मेगावाटको परियोजना निर्माण गर्दै छौं । त्यसको वित्तीय व्यवस्थापन हाम्रै कम्पनीले गर्दैछ । नेपाल भारत प्रसारण लाईनमा पनि १४ प्रतिशत लगानी हाम्रै छ । जबसम्म फण्डको उचित परिचालन गर्ने अवसर सृजना भैसक्दैन तबसम्म फण्डको व्यवस्थापन गर्ने उपाय भनेको फिक्स डिपोजिट नै हो । अन्त लगानी गरिनसकेको अवस्थामा फिक्स डिपोजीटको विकल्प छैन् । सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरुले ठूलो फण्ड संकलन गर्ने र बैंकमा राखेर ब्याज लिने, अनि नाफा भयो भनेर लाभांश लिने परिपाटी पनि छ, तपाईहरुले पनि ८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बैंकमा निक्षेप राखेर व्याज खाने र नाफा कमाउने नीति लिएको त होइन ? हामीले बाणिज्य बैंकमा मात्रै डिपोजिट गर्छौ । उनीहरुको ब्याजदर नै तत्कालका लागि आम्दानीको श्रोत हो । बैंकमा पैसा राखेर ब्याज देखाएर नाफा कमाउने उदेश्य हाम्रो होइन् । छोटो समयमा हामीले ठूलो लगानी गरिसकेका छौं । निक्षेप मात्र होइन, लगानी पनि गरेको छौ । आठ वटा परियोजनामा लगानी गरिसेका छौं । थप सात परियोजनामा लगानीको तयारी भईरहेको छ । हामी व्यवस्थापन करारका मानिस छौं धेरैं । आठ नौ जना कर्मचारीले यो कम्पनीले चलाईरहेका छौं । जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने हामी नै ठूलो कम्पनी हो । हामीसँग थोरै तर राम्रो मेनपावर छ । व्यवस्थापन पनि राम्रो छ । व्यवस्थापन राम्रो छ, सबैले विश्वास गरेका छन् भन्नुभयो, तर इक्रा नेपालको रेटिङमा त कम्पनीले जम्मा ग्रेड ३ मात्रै पाएको छ, किन यस्तो भएको ? छोटो समयमा ग्रेड ३ पाउनु नराम्रो होइन् । आईपिओमा ग्रेड ३ भनेको साह्रै राम्रो होइन तर नराम्रो पनि होइन् । छोटो समयमै ग्रेड ३ पाउनुलाई मैले ठिकै मानेको छु । कुन वाणिज्य बैंकले ग्रेड १ पाएको छ ? तपाई मलाई भन्न सक्नुहुन्छ ? यसअघि कुनै पनि वाणिज्य बैंकले पनि हामीले भन्दा राम्रो रेटिङ पाएका छैनन् । सानो टिमले कसरी काम गरिरहेको छ ? हामीले सिस्टमका आधारमा काम गर्ने परिपाटीको विकास गरेका छौं । पद्धतिबाट निर्णय गर्ने परिपाटीको स्थापनाले कुन परियोजनामा लगानी गर्ने भन्ने कुरा सिस्टमले देखाउँछ । हाम्रो प्रयास पनि त्यहि नै हो । नेपालमा को मान्छे र कस्ता कर्मचारीले नेतृत्व गरिरहेका छन् भन्ने कुरालाई हेरेर निर्णय गर्ने चलन छ । तर हामी सिस्टमका आधारमा चल्ने अभ्यास गरिरहेका छौं । कम्पनीले आगामी तीन वर्षको नाफा प्रक्षेपण गरेको छ जहाँ जति पछि भयो कम्पनीको नाफा त्यति नै कम भएको देखिन्छ, कसरी यस्तो प्रक्षेपण गरियो ? यो कम्पनी भनेको मझौलादेखि ठूला जलविद्युत आयोजनामा सहभागी हुने कम्पनी हो । हामीले आज लगानी गरेका छौं भने चार पाँच बर्षसम्मका लागि लगानी नै रहन्छ । त्यतिञ्जेल इन्ट्रेष्ट पनि क्यापटलाईज्ड हुन्छ । हाम्रो फण्ड व्यवसाय विस्तारमा केन्द्रित हुन्छन् । पूर्वाधार विकास कम्पनीहरुमा मध्यम समयसम्म रिटर्न घट्छ नै । मध्यम समयपछि मात्रै आम्दानी बढिरहन्छ । दश बाह्र बर्षसम्म आम्दानी बढिहरन्छ । तर कति रिटर्न हुन्छ भनेर भन्ने अवस्था भने छैन । दीर्घकालिन रिटर्नको अवस्था कस्तो हो ? एउटा कम्पनीको सिइओले आफ्नो कम्पनीको रिटर्न रेसियो अनुमान गर्नै सकिन्न भन्न मिल्छ ? दीर्घकालिन रुपमा यति रिटर्न दिन सकिन्छ भन्न सकिन्न नै । १० बर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्छाै भन्ने राजनीतिक दलहरुको घोषणा जस्तो हामीले बोल्न मिल्दैन । व्यवसायिक ढंगले पनि त हामी यत्ति रिटर्न दिन सक्छौं भन्न सकिन्छ नि ? पछिल्लो केहि महिनामै अवस्थामा ठूलो परिवर्तन आईसकेको छ । अघोषित भारतीय नाकाबन्दीले आत्मनिभरताको अध्यायमा ठूलो बहस सुरु भएको छ । यसले पनि जलविद्युत क्षेत्रको सम्भावना बढेको बुझ्न कठिन हुन्न । तर यत्ति नै रिटर्न दिन सक्छौं भनियो भने त्यो प्रोफेसनल कुरा हुन्न । यस कम्पनीको सेयर किन्न कस्ता लगानीकर्ता आउन भन्ने अपेक्षा हो ? हामीले ५० करोडसम्म लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छौं । त्यसको अर्थ भनेको केहि संस्थागत लगानीकर्ता पनि आउन भन्ने नै हो । लामो समयसम्म बस्नेगरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि केहि आउन भन्ने अपेक्षा राखेका छौं । जलविद्युतमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ ।१० अर्बको कम्पनी छ, ५० अर्बको लगानी गर्नु पर्यो भने कसरी व्यवस्थापन गर्नुहन्छ ? अहिले नै हामीले एसियाली विकास बैंकसँग ५ अर्बको कन्सेसनल ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । साच्चै ५० अर्बको लगानी गर्नु पर्ने अवस्था आयो भने बण्ड जारी गर्न सक्छौं । डिबेञ्चर जारी गर्न सक्छौं । सहायक कम्पनीको आवश्यकता किन महसुश भयो ? यो कम्पनी भनेको वित्तीय संस्था मात्रै हो । आफैं परियोजना विकासका लागि सहायक कम्पनीका रुपमा रेमिट हाइड्रोको स्थापना गरेका हौं । कम्पनीमा ५१ प्रतिशत हाम्रो, २४ प्रतिशत विदेशमा काम गर्ने कामदारको, १० प्रतिशत जुन क्षेत्रमा परियोजना बनाउने हो त्यो क्षेत्रका जनताको र बाँकी १५ प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी रहेको छ । हामी आफैं बिजनेश क्रियट पनि गर्दैछौं । लगानीको जोखिम न्युनिकरण कसरी गर्नुहुन्छ ? लगानीको सुरक्षा कसरी हुन्छ ? हामीले सह–वित्तिय करण अनुसार नै लगानी गरिरहेका छौं । बिनाधितो लगानी गर्दैनौं । पहिलो कुरा लगानीयोग्य परियोजना हो कि होइन भनेर गहिरो अध्ययन गछौं । सह–वित्तियकरणमा बैंकले नेतृत्व गर्छ । केहि समय पछि सह वित्तियकरणमा पनि आफैंले नेतृत्व गर्ने सोँच बनाएका छौं । विज्ञहरु मार्फत जोखिमको अध्ययन गर्छौ । सबै परियोजनामा डिडिए गर्छौ । त्यसकै आधारमा लागानी गर्छाै । हाम्रो डिडिएले बैंकहरुलाई समेत लगानी गर्न सहज बनाईदिएको छ । हामीसँग विज्ञहरुको टिम छ, त्यहि टिमले डिडिए गर्छ । यसरी लगानीको जोखिम न्यूनिकरण गर्दै आएका छौं ।
१२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी ! यसरी जुटाइँदैछ २५० अर्ब
काठमाडौं, १५ कात्तिक । १२०० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जल विद्युत आयोजना निर्माणका लागि २५० अर्ब रुपैंयाँ आवश्यक पर्छ । यति ठुलो रकम जुटाएर आयोजना सम्पन्न गर्ने कुरा आफैंमा चुनौती पूर्ण छदैँछ साथमा प्राबिधिक जटिलताको पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपुर्ण सन्दर्भ हुन आउँछ । तर यति ठुलो जलविद्युत आयोजनाको निर्माणका लागि पैसाको अभाव भने नहुने देखिन्छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिले तयार पारेको वित्तिय लेखाजोखा अनुसार स्वदेशी लगानीमै यो परियोजना पाँच बर्ष भित्र सम्पन्न गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलश्रोत समितिका सभापति गगन थापाले समेत आयोजनाका लागि आवश्यक लगानी जुटाउने मोडल तयार पारेका छन् । यी दुबै मोडलहरुका अनुसार १२०० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण स्वदेशी लगानीमै सम्पन्न गर्न सकिन्छ । कसरी जुट्न सक्छ त २५० अर्ब रुपैंयाँ ? आइतबार व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलश्रोत समितिमा आयोजीत छलफलमा आयोजना विकास समितीमा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनका अनुसार आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने २५० अर्ब मात्रै होइन थप एक अर्ब समेत जुट्न सक्ने उल्लेख छ । आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मी देवकोटाका अनुसार- – नेपाल सरकारले बार्षिक बजेटमार्फत बर्षेनी २० अर्ब बिनियोजन गर्दै आठ बर्षभित्र १६० अर्ब जुटाउन सकिन्छ । – आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनताको सेयर(मुआब्जा वा नगद लगानी)बाट २० अर्ब जुटाउन सकिन्छ । – गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, चितवन र नवलपरासीका जनताका लागि सेयर जारी गरेर २० अर्ब जुटाउन सकिन्छ । – आयोजनामा काम गर्ने कर्मचारी तथा कामदारलाई सेयर बेचेर थप ५ अर्ब जुटाउन सकिन्छ । – गाबिस र जिबिसलाई सेयर बेचेर अर्काे ५ अर्ब जुट्न सक्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट प्रति बर्ष पाँच अर्बका दरले ८ बर्षमा ४० अर्ब लगानी जुटाउन सकिन्छ । यसरी आठ बर्षमा २५० अर्ब लगानी जुटाएर नेपालले आफ्नै पैसामा राष्ट्रिय गौरबको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सक्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । सो प्रस्तावका अनुसार एनआरएनहरुबाट ५ अर्ब, विदेशमा बस्ने नेपाली कामदारले पठाएको रेमिट्यान्सको एक प्रतिशतका दरले प्रतिबर्ष १० अर्ब हुँदै आठ बर्षमा ८० अर्ब तथा अन्य १५ अर्ब ऋण समेत उठाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावित बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको ड्याम । उता, काँग्रेस नेता तथा संसदिय समितिका सभापति गगन थापाले इथियोपियाको उदाहरण अघि सार्दै लगानीको समस्या नहुने बताए । नेपाल सरकार, नागरिक लगानी कोष, बैंक तथा वित्तिय संस्था, सर्वसाधारणको आईपिओ लगायका माध्यमद्धारा सजिलै लगानी जुटाउन सकिने थापाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारले निर्माण अवधीभरमा कुल ६० अर्ब लगानी गर्न सक्छ । त्यसका लागि पाँच बर्ष निर्माण अवधी तोक्ने हो भने बार्षिक १२ अर्ब बिनियोजन गर्न सकिन्छ । ८ बर्ष निर्माण अवधी रहने हो भने बार्षिक साढे सात अर्ब रुपैंयाँ बिनियोजन गर्न सकिन्छ । त्यस्तै नागरिक लगानी कोषबाट निर्माण अधवीभरमा ७५ अर्ब रुपैयाँको जोहो गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि कोषको क्षेत्राधिकार तीन लाखबाट बढाएर चार लाख बनाउने र सो एक लाख रुपैंयाँ बुढीगण्डकी आयोजनामा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । नेपाल टेलिकमले रिचार्ज स्किम ल्याएर बुढीगण्डकी आयोजनामा ५० अर्ब लगानी गर्न सक्छ । त्यसका लागि बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि छुट्टै स्किमसहितको रिचार्ज कार्डको अवधारणा ल्याउन सकिन्छ । त्यसरी ल्याईएको स्किमबाट जम्मा भएको रकम सिधै आयोजनाको कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । सांसद थापाले यस्तो योजना इथियोपियाको विकास मोडलबाट ल्याएको बताएका छन् । सर्वसाधारणबाट १० अर्बको लगानी जुट्न सक्ने उनको दावी छ भने सस्थागत लगानी कर्ताबाट थप २५ अर्बको लगानी आउन सक्ने आँकलन पनि उनले गरेका छन् । सरकारी स्वामित्वका बिभिन्न संस्थानहरुले १५ अर्ब लगानी गर्न सक्ने क्षमता बोकेकोे गगनको दावी छ । नेपालका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले १० अर्ब लगानी गर्न सक्ने र अन्य श्रोतबाट थप ५ अर्बको जोहो गरेर बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी पूँजीमै निर्माण गर्न सकिने तर्क अघि सारेका छन् । छलफलमा सहभागी उपप्रधान तथा उर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले लगानीको अभाव नभएको, स्थानियस्तरमा कुनै समस्या समेत रहेको आयोजनालाई अब कस्ले रोक्छ भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए । ‘जनप्रतिनिधी तयार छन, जनता तयार छन, लगानी जुट्न सक्छ भने अब यो आयोजनालाई रोक्छ केले ?’ मन्त्री रायमाझीले प्रतिप्रश्न गरेका थिए । इतिहासमा गोल हान्नेहरुको मात्रै नाम लेखिने तथ्य बुझिसकेकाले अब आफु गोल हान्ने तयारीमा रहेको समेत बताएका थिए । छलफलमा उर्जा मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र क्षेत्रीले कम्पनीको अवधारणा जानु पर्ने बताउँदै विकास समितिको बलबुँताले आयोजना बनाउन नसकिने बताएका थिए । नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ण पोखरेलले कोषसँग लगानी योग्य ६१ अर्ब रुपैंयाँ रहेको बताए । उनले लगानी कर्तालाई मुनाफा सुनिश्चित हुने वातावरण बनाए ठुलो रकम लगानी गर्न तयार रहेको बताएका थिए । के हो बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना ? १२०० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले धादिङ र गोरखा जिल्लाका भूभाग समेटेको छ । आयोजनाका कारण यी दुई जिल्लाका ८ हजार एक सय १७ परिवार विस्थापित हुन्छन् । तीमध्ये तीन हजार ५ सय ६० परिवार पुर्णरुपमा विस्थापित हुन्छन भने ४ हजार ५ सय ५७ परिवार भने आर्थिक रुपमा प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाका कारण कुल ४४ हजार ६ सय ४३ जना प्रभावित हुने देखिन्छ । कुल १३ लाख ५ सय २३ रोपनी जमिन डुबानमा पर्नेदेखिन्छ । तीमध्ये ६७ हजार एक सय ७ रोपनी निजी जमिन छ भने बाँकी सरकारी जमिन छ । गोरखा जिल्लाको ३१ ह्जार नौ सय रोपनी जमिन डुबानमा पर्छ भने धादिङमा पर्ने ३५ हजार दुई सय ७ रोपनी जमिन डुबानमा पर्नेछ । आयोजनामा मुआब्जा वितरणका लागि मात्रै ५८ अर्ब रुपैंयाँ लाग्ने छ । नदिमा निर्माण गरिने ड्यामको उचाई २६३ मिटर अग्लो हुनेछ भने ५४० मिटर अग्लो जल सहत निर्माण हुनेछ । जल भण्डारण क्षेत्र मात्रै ६४ वर्ग किलोमिटरको हुनेछ ।
गभर्नर नेपाल सबैभन्दा महँगो क्वाटरमा
काठमाडौं, १५ कात्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल आफ्नो घर छोडेर अत्यान्त महँगो क्वाटरमा सरेका छन् । ललितपुरको कुशुन्तीस्थित आफ्नो घर छोडेर काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित सुविधा सम्पन्न क्वाटरमा बस्न थालेको छन् । गभर्नर निवासको वाहिरी गेट । दुई वटा गेट पास गरेपछि मात्र गभर्नर नेपालको निवासमा पुग्न सकिन्छ । यसअघि राष्ट्र बैंकमा १५ जना गभर्नर भएका थिए तर उनीहरुले यस्तो सुविधा लिएका थिएनन् । वर्तमान गभर्नरको निजी घर साँघुरो भएको र टाढा भएकोले क्वाटरको व्यवस्था गर्नु परेको प्रबक्ता त्रिलोचन पंगेनीले विकासन्युजलाई बताए । विगतमा पनि गभर्नरलाई क्वाटर सुविधा दिने विषयमा उठ्ने गरेको तर यस पटक सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर गभर्नरलाई क्वाटरको व्यवस्था गरिएको उनले बताए । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार गभर्नरका लागि नेपाल बंगलादेश एम्बेसीसँगै जोडिएको सुविधा सम्पन्न वंगला भाडामा लिइएको छ । उक्त वंगलाको भाडा मासिक करिव ८८ हजार रुपैंयाँ रहेको स्रोतले जानकारी दियो । सम्बद्ध स्रोतहरुका अनुसार गभर्नर नेपालका लागि लिइएको क्वाटरको भाडा नेपाल सरकारका अन्य अधिकारीहरुको तुलनामा सबैभन्दा महँगो र स्थापित परम्परा विपरित छ । सरकारले न्यायधिश, संबैधानिक निकायका प्रमुख तथा आयुक्तहरुलाई घर भाडा सुविधा दिने गरेको तर यस्तो रकम मासिक तलवको ५० प्रतिशत भन्दा कम हुने गरेको छ । ‘मासिक तलवको ५० प्रतिशतभन्दा बढी घर भाडा नदिने प्रचलन छ’ एक जना पूर्व मुख्यसचिवले भने । संबैधानिक अंगका आयुक्तहरुको आवास सुविधा मन्त्रीपरिषद्ले समय समयमा निर्धारण गर्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले गभर्नरको लागि आवास व्यवस्था गर्दा उक्त परम्परालाई लत्याएको पाईएको छ । ‘गभर्नरको तलव मुख्य सचिवसरह (करिव ४६ हजार) हुन्छ । सरकारी नर्मअनुसार राष्ट्र बैंकले गभर्नर आवासको लागि २३ हजारभन्दा बढी खर्च गर्नु मोरली ठिक होइन ।’ उनले भने–‘तर राष्ट्र बैंक स्वतन्त्र निकाय भएकोले कस कसलाई आवास सुविधा दिने र कति रकम दिने निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुन्छ ।’ राजधानीमा घर नहुने सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशले आवास सुविधा अन्तरगत मासिक १७ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । घर हुनेले कार्यकाल सकिएपछि घर मर्मत शिर्षकमा एकमुष्ट २ लाख रुपैयाँ पाउँछन् । सांसदले मासिक ६ हजार ५०० रुपैयाँ घर भाडा पाउँछन् । तर गभर्नरले घर भाडा ८८ हजार रुपैयाँ लिन्छन् । bikashnews.com सरकारका मुख्य सचिव, सचिव, विभागिय प्रमुख कसैलाई पनि आवास सुविधा छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारीहरुलाई भने सरकारी क्वाटरको व्यवस्था हुन्छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, प्रधानन्ययधिश, प्रधानसेनापति, प्रहरी महानिरीक्षकलाई भने सरकारी आवासको सुविधा छ । वर्तमान गभर्नर यसअघिका गर्भनरभन्दा बढी सुविधाभोगी भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । यसअघिको गभर्नरले ५० लाख रुपैयाँ भन्दा कम मूल्यका गाडी प्रयोग गर्दै आएकोमा वर्तमान गभर्नर डा नेपाले ८० लाख रुपैयाँ सम्मको गाडी लिन सक्ने गरि सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएको र सोही अनुसार नयाँ गाडी खरिद गरेको स्रोतले बतायो ।
उपराष्ट्रपतिमा पुन विजयी
काठमाडौं, १४ कात्तिक । एकिकृत माओवादीका नेता नन्द किशोर पुन उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएका छन् । कुल खसेको ५३७ मतमध्ये ३२५ मत ल्याएर पुन विजयी भएका हुन । उनका प्रतिष्धर्पी अमियकुमार यादवले २१४ मत प्राप्त गरेका छन् । एमाले सभासद रामकुमार भट्राईले दिएको जानकारी अनुसार १० मत भने बदर भएको छ । पुनलाई सत्ता गठबन्धनले उप राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएको थियो भने यादवलाई विपक्षी गठबन्धनले उम्मेदवार बनाएको थियो । उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित पुन माओवादी लडाकुका पुर्व कमाण्डर हुन् । यस अघि नै कात्तिक ११ गते सत्ता गठबन्धनकी उम्मेदवार विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएर कार्यभार समेत सम्हालिसकेकी छिन् ।
विदेशी बैंकमा नेपालको १ खर्ब भन्दा बढी रकम
काठमाडौं, १३ कात्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न विदेशी बैंकहरुमा १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम निक्षेपको रुपमा राखेको छ । नेपालको अन्तराष्ट्रिय ब्यापारको लागि एलसीको भुक्तानी दिन तथा अन्य आवश्यक प्रयोजनको लागि यसरी रकम विदेशी बैंकमा राखिएको हो । राष्ट्र बैंक विदेशी मुद्राको संरक्षक पनि भएकोले त्यस्तो मुद्रा विभिन्न देशका बैंकहरुमा ब्याज प्राप्त हुने गरी राखिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीले बताए । देशभित्र प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैंकको भल्टमा राख्नुभन्दा विदेशी बैंकका राखेर ब्याज आम्दानी गर्दा राम्रो हुने भएकोले यसो गरिएको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंक विदेशी मुद्राको संरक्षक पनि हो, देशलाई विभिन्न प्रयोजनमा चाहिने विदेशी मुद्रा स्वदेशमै त्यसै राख्नु भन्दा ब्याज आउने गरी विदेशी बैंकमा राख्नु उपयुक्त हुने भएकोले त्यसरी राख्ने गरिएको हो,’ पंगेनीले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार विदेशका विभिन्न बैंकहरुमा गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले १ खर्ब २ अर्ब ८ करोड २८ लाख रुपैयाँ राखेको छ । यस्तो रकम अन्तराष्ट्रिय ब्यापार तथा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग हुने पंगेनीले बताए । सरकारी ढुकुटीमा झण्डै ७८ अर्ब पछिल्लो समयमा विकास निर्माणका कार्यले गति नलिदा सरकारी ढुकुटीमा रकम थुप्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार असोज ३० गतेसम्ममा सरकारको ढुकुटीमा ७७ अर्ब ८९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ थुप्रिएको छ ।
जलविद्युत कम्पनीको सेयर आवेदन फारम अभाव, २० गुणा बढी माग हुने अनुमान
bikashnews.com काठमाडौं, १२ कात्तिक । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले निश्काशन गरेको २ अर्ब रुपैयाँको सेयरको माग अत्याधिक देखिएको छ । कम्पनीले सेयर आवेदन खुला गरेको पहिलो दिन नै धितोपत्र निष्कान तथा बिक्री प्रबन्धन नागरिक लगानी कोषले इच्छुक लगानीकर्तालाई आवेदन फारम उपलब्ध गराउन सकेन । विहीबार २ बजे नयाँ बानेश्वरस्थिति नागरिक लगानी कोषको कार्यलयमा सेयर आवेदन फारम लिन पुगेका मानिसहरु रित्तै फर्किएका छन् । जाडोको सिमसिम पानीमा भिज्दै फारम लिन कोषमा पुगेकाहरु लगानीकर्ता फारम नै नपाउँदा आक्रोशित देखिन्थे । कोषका प्रबक्ता सुशील कुमार अर्यालका अनुसार तीन लाख फारम छापिएको थियो । राजधानी बाहिरको बिक्री केन्द्रमा बढी फारम गएको कारण राजधानीमा फारम अभाव हुन पुगेको हो । थप फारम छपाउन प्रेसलाई अडर गरिसकेकोले शुक्रबारदेखि फारमको अभाव नहुने उनले बताए । एक व्यक्तिले २०÷२५ वटा फारम लैजाने प्रवृतिले फारम बढी खपत भएको भन्दै फारमको अभाव भएपछि प्रति व्यक्ति बढीमा चार वटा फारम मात्र बिक्री गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । २ अर्बको सेयर निश्काशन भएकोमा २० अर्ब रुपैयाँसम्मको माग हुन सक्ने कोषका कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ण पोखरेलले बताए । ‘१० गुणा बढी आवेदन पर्ने हाम्रो विश्लेषण रहेको छ’ उनले भने । संस्थागत माग अधिक हुने सम्भावना जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको साधारण सेयरको माग सर्वसाधारणबाट भन्दा संस्थागत लगानीकर्ताबाट बढी हुने अनुमान गरिएको छ । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, म्यूचल फण्डहरुले लगानी गर्ने भएका छन् । अधिकतम ५० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्ने भएकाले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र बीमा कम्पनीहरुले ठूलो परिणाममा सेयर माग गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । ‘कम्तिमा पाँच प्रतिशत बोनस दिने कम्पनीको प्रक्षेपण छ । सेयर निश्काशन गर्नुपूर्व पनि प्रवद्र्धकलाई बोनस खुवाएको कम्पनी हो । नेप्सेमा सेयर सूचिकृत हुँदा प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँको हाराहारीमा हुनसक्छ’ एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने–५० लाख कित्ता आवेदन गरेर २ लाख कित्ता सेयर पर्यो भने पनि धेरै फाइदा हुन्छ । तरलताको व्यवस्थापन कसरी गरौं भन्ने समस्या भएको समयमा सबैं बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राम्रै पैसा हाल्ने सम्भावना छ ।’ बैंकले मुद्दती खातामा ५ प्रतिशत पनि व्याज दिन छोडेको अवस्थामा लगानी योग्य रकम हुने संस्थाहरुको लागि यतिवेला जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको सेयर लगानीको लागि उपयुक्त ठाउँ भएको कोषका कार्यकारी निर्देशक पोखरेल बताउँछन् । सर्वसाधारण पनि सेयर माग गर्ने फारम लिन र बुझाउन विहीबार देखि नै लाईनमा बसेका छन् । छिटोको कात्तिक १९ गतेसम्म आवेदन गर्न सकिन्छ । थप सामाग्री दुई अर्बको सेयर आवेदन आजदेखि खुल्ला, १९ गतेसम्म आवेदन गर्न सकिने
