निक्षेप संकलन बोलकबोल उपकरण महंगो बन्दै, साढे ५ महिनामै ५६ करोड ब्याज खर्च
काठमाडौं, २० पुस । तरलता ब्यवस्थापनको लागि निक्षेप संकलन बोलकवोल उपकरण राष्ट्र बैंकको लागि महंगो सावित हुदै गएको छ । चालु आर्थिक बर्षको १४ पुससम्ममा यस्तो उपकरणवाट करिब २ खर्ब रुपैयाँ तरलता ब्यवस्थापन गर्दा ५४ करोड रुपैयाँ ब्याज खर्च भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको तथ्यांक अनुसार १४ पुससम्ममा २५ पटक निक्षेप संकलन बोलकबोल उपकरण प्रयोग गरेर तरलता ब्यवस्थापन गरिसकिएको छ । सो अवधिसम्ममा यस्तो उपकरणको प्रयोग गरेर १ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ तरलता ब्यवस्थापन भएको छ । पुस १४ सम्ममा तरलता ब्यवस्थापनकै लागि राष्ट्र बैंकले करिब ५६ करोड रुपैयाँ ब्याज खर्च गरिसकेको छ । तरलता ब्यवस्थापनका उपकरणहरु रिभर्स रिपो बोलकबोल र सोझै विक्री बोलकबोल प्रभावकारी नभएपछि निक्षेप संकलन बोलकबोल उपकरण प्रयोग गरेको हो । सो अवधिसम्ममा राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो बोलकवोल उपकरणवाट ९१ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ तरलता ब्यवस्थापन गरिसकेको छ । यसको लागि ६४ लाख रुपैयाँ ब्याज खर्च भएको छ । यस्तै सोझै बिक्री बोलकवोल मार्फत ९ अर्ब रुपैयाँ तरलता ब्यवस्थापन गरिएको छ । यसको लागि ३६ लाख रुपैयाँ ब्याज खर्च भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । गत आर्थिक बर्षसम्म राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन बोलकबोल भन्द पनि अन्य उपकरणको प्रयोगलाई बढी प्राथमिकता दिएको थियो । यसैकारण सो आर्थिक बर्षमा ब्याज खर्च निकै कम भएको थियो । गत आर्थिक बर्षमा राष्ट्र बैंकले ४ खर्ब ७६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ तरलता ब्यवस्थापन गर्दा जम्म १९ करोड ६ लाख रुपैयाँ मात्रै ब्याज खर्च भएको थियो । तर चालु आर्थिक बर्षको साढे ५ महिनामा नै तरलता ब्यवस्थापनमा ५६ करोड रुपैयाँ ब्याज खर्च भएको छ ।
१२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना ३८ बर्षदेखि अध्ययन मात्रै
काठमाडौं, २० पुस । पुस ३ गते बसेको लगानी बोर्डको बैठकले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई आवश्यक प्राबिधिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन बोर्डलाई निर्देशन दियो । सो निर्देशनसँगै बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा नयाँ स्टेक होल्डर थपिदिएको छ । जलविद्युतको विकासका लागि फास्ट ट्रयाकमा काम गर्न एकिकृत संयन्त्र गठन गर्ने सरकारी प्रतिवद्धता सार्वजनिक भैरहँदा पुनः एउटा महत्वकांक्षी आयोजनामा नयाँ स्टेक होल्डर थपिएको हो । | १२०० मेगावाट क्षमताको जलासययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना नै लोड सेडिङ मुक्त गराउने महत्वपुर्ण कडी बन्न सक्छ । तर त्यसको निर्माण सम्पन्न हुन द्रुत गतिमा काम अघि बढ्दा पनि सन २०२२ सम्म कुर्नु पर्नेछ त्यसका लागि पनि तत्कालै काम थाल्नुपर्नेछ । के हो बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना ? सन १९७८ मा पत्ता लागेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना पोखाराको फेवाताल भन्दा १५ गुणा ठुलो छ । गोर्खा र धादिङ जिल्लामा पर्ने यो आयोजनाले कुल १२०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ । यो नै नेपालाई लोडसेडिङ मुक्त गराउने महत्वपुर्ण आयोजना हो र यसले एक तिहाई डिजेल र एलपी ग्यासको पुरा आयात नै विस्थापित गर्ने क्षमता राख्दछ । यसबाट गोरखा र धादिङका आठ हजार एक सय ७ परिवारका ४४ हजार ६ सय ४३ जना विस्थापित हुनेछन् । यसले ६७ हजार एक सय ७ रोपनी निजी जमिन डुबानमा पार्नेछ भने जम्मा एक लाख ३० हजार पाँच सय २३ रोपनी क्षेत्रफल डुबाउनेछ । यो आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतको प्रति मेगावाट उत्पादन लागत २१ करोड २५ लाख पर्न आउँछ । कति लाग्छ लगानी ? यो आयोजना निर्माणका लागि कुल २ खर्ब ५० अर्ब लगानी आवश्यक पर्छ । यो आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्नु पर्नेमा स्थानिय र सांसदहरुको जोड रहँदै आएको छ । व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जल श्रोत समितिका सभापति गगन थापाले पनि सो आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्नु पर्ने बताएका छन् । सरकारले इच्छाशक्ति देखाएमा लगानीको अभाव नहुने उनको दावी छ । चालु आर्थिक बर्षमा ३ अर्ब ३७ करोड रुपैंयाँ बिनियोजन गरेर काम अघि बढाईँदैछ । के के भयो काम ? सन २०१२ डिसेम्बर २ मा एमएस ट्रयाक्टबेल सा नामक फ्रान्सेली कम्पनीलाई परामर्श दाता नियुक्त गर्दै सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृ डिजाईन र टेण्डर डकुमेन्ट समेत तयार पार्ने अधिकार दिईएको थियो । सो सम्झौता अनुसार २०१५ अक्टोबरसम्ममा परामर्श दाता कम्पनीले काम सकेर रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने थियो तर हालसम्म रिपोर्ट बुझाएको छैन् । पछिल्लो पटक समय थप गर्दै फेब्रुअरी २०१६ मा रिपोर्ट बुझाउने समयसिमा तोकिएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मी देवकोटाले पनि काममा सहजीकरण गरिए लगानीको अभाव नहुने बताए ।
‘विकासको लागि युद्ध कोठा’को आवश्यकता- डा. स्वर्णिम वाग्ले
डा. स्वर्णिम वाग्ले भारतले नाकाबन्दी गर्यो, नेपाललाई पेल्यो भनेर आवेगको भावनामा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाट आउन थालेका छन् । तर विश्वव्यापिकरणको समयमा कुनै पनि देश आत्मनिर्भर हुनसक्दैन । कुनै पनि देशले आफूलाई आवश्यक सबै बस्तु तथा सेवा आफै उत्पादन गर्न सम्भव छैन । अहिले अन्तरनिर्भरताको युग हो । नेपालको अर्थतन्त्र एकतर्फी परनिर्भतामा फसेको छ । हामीले अन्तरनिर्भता भित्र सन्तुलित अन्तरनिर्भताको खोजी गरिनुपर्छ जहाँ आफ्नो हात माथि पार्न सकियोस् । नेपालको अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित अन्तरनिर्भरताको अवस्थामा पुर्याउन मुलतः पाँच वटा काम गर्नुपर्छ । नीतिगत सुधार सबैभन्दा पहिले, दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गरिनुपर्छ । आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित करिव दर्जन कानुनहरु संसदको ढोकामा अड्किएका छन् । तीनलाई तत्काल पारित गरिनुपर्छ । सन् १९९० को दशकमा हामी आर्थिक उदारिकरणमा गयौं । त्यसपछि बैकिङ्, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, उड्डययन लगायत धेरै क्षेत्रमा निजी स्तरको लगानी बढ्यो । यी क्षेत्रमा हामीले एक फड्को मार्यौं । पहिलो चरणमा सरकारले बजार खुला गर्यो तर बजार नियमनको कार्यमा सरकार चुकेको छ । बजार अर्थतन्त्र भनेको छाडा अर्थतन्त्र होइन, बजारको नियमन र अनुगमन नियमित हुनैपर्छ । नियमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन, बजारमा स्वस्थ्य प्रतिस्प्रर्धाको वातावरण निर्माण गर्न, वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि ल्याउन, उपभोक्ताहरुको अधिकार संरक्षण गर्न आवश्यक कानुन व्यवस्थामा व्यापक हस्तक्षेप जरुरी छ । विचाराधिन अवस्थामा रहेका ३६ वटा ऐन, नियम, नीतिहरु पारित गर्ने हो भने धेरै नीतिगत सुधार हुनेछ । विगत ५० वर्षमा विश्वका अन्य देशहरुले जुन गतिमा आर्थिक विकास हासिल गरे त्यही गतिमा नेपालको आर्थिक विकास नहुनुको मुख्य कारण यहाँ लगानी विस्तार भएन । लगानी नहुनुमा एउटा राजनीतिक अस्थिरता हो भने दोस्रो समयसापेक्ष नीतिगत सुधार नहुनु हो । विचारधिन अवस्थामा रहेका ऐन, नियम र नीतिहरु पारित गर्ने वित्तीकै नेपालमा लगानीको वातावरण बन्छ । स्वदेशी तथा विदेशी दुबै प्रकारका लगानी बढ्छ । त्यसपछिका वर्षहरुमा आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत भन्दा माथिको हुनेछ । कम्पनी दर्ता गर्ने, कर तिर्ने, कर्जा लिने, टाट पल्टिएको अवस्थामा कम्पनी बन्द गर्ने, आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने लगायत व्यापार चक्रको प्रक्रिया मापन गर्ने सूचकहरु अरु देशको तुलनामा नेपाल धेरै पछाडि छ । सामान्य नीतिगत सुधारबाट यसलाई सरल बनाउन सकिन्छ । अधिकार लिएको पात्रले एउटा सहि धस्काईदिएको भरमा लगानीको वातावरण बन्छ । पूर्वाधार विकास नीतिगत सुधारसँगै पूर्वाधार विकासमा जोड दिनैपर्छ । उर्जा संकट सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । सडकको पहुँच विस्तर र स्तरवृद्धिमा ठूलो लगानी आवश्यक छ । औद्योगिक र व्यापारीक महत्वका सडकहरुलाई ४ लेन, ६ लेनका बनाईनुपर्छ । सँगै यातायतमा भएको सिण्डिकेट हटाउनुपर्छ । भूपरिवेष्टिक देशले आफ्नो देशमा मात्र सडक बनाएर पुग्दैन । नाका क्षेत्रसम्म छिमेकी देशको सडक पनि राम्रो हुनुपर्छ । अहिले भारतले नेपाली सीमा क्षेत्रसम्म ८ वटा ठूला सडक बनाइरहेको छ । त्यसको लाभ भारतलाई मात्र होइन, नेपाललाई पनि हुन्छ । त्यसका लागि नेपालले आफ्नो तर्फबाट पनि सीमासम्मको सडक स्तरवृद्धि गर्नुपर्छ । चीन र नेपाल जोड्ने सडक जम्मा दुई वटामात्र हुनु, तिनीहरु पनि साँघुरो हुनु र गुणस्तरीय नहुनु नेपालको अर्कोठूलो समस्या हो । दुईदेशबीच फराकिला सडक निर्माण हुनुपर्छ । यसतर्फ दुई देशले दीर्घकालिन लाभलाई ध्यान दिएर काम गर्नु जरुरी छ । भूमण्डलीकरणको यूगमा नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टिक देशले अन्तराष्ट्रिय व्यापारका लागि सडक मार्गमा मात्र भर पर्नु गल्ति भयो । इथोपिया नेपाल जस्तै भूपरिवेष्टिक र नेपालभन्दा गरिब देश हो । त्यो देशसँग ६० वटा भन्दा बढी अत्याधुनिक हवाईजहाज छन् । हामीसँग ५०÷६० वटा जहाज भएको भए भारतीय नाकाबन्दीको असर जति देखियो, त्यसको आधा कम हुने थियो । यात्रु बोक्ने जहाजको भूँडी (बढी स्पेश)मा राखेर कुल तौलको ७० प्रतिशत कार्गोका सामान निर्यात गर्न सकिने थियो । काठमाडौं उडान भर्ने अन्तराष्ट्रिय हवाईजहाज नेपाल आउँदा भूँडी भरी सामान ल्याउछन्, जाँदा मान्छे मात्र हुन्छ । कार्गो राख्ने ठाउँ खाली हुन्छ । उर्जा उत्पादन र भण्डारण लोडसेडिङ सबैले देखेको, भोगेको समस्या हो । उर्जा उत्पादन, भण्डारण र वितरण प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्छ । करिव १२ सय मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छन् । भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण ती आयोजनाको काम रोकिएका छन् । सरकारको तर्फबाट थोरै सहयोग भए भने पनि ती आयोजनाहरु ६ महिना एक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुन्छन् । त्यसपछि अहिलेको उर्जा संकट धेरै हदसम्म कम हुन्छ । सँगै, जलविद्युत उत्पादनका नयाँ योजनाहरुलाई अगाडि बढाउन र सोलार इनर्जी उत्पादनलाई जोड दिनुपर्छ । इन्धन भण्डारण क्षमता विकासतर्फ विगत दुई दशकदेखि केही पनि काम भएको रहेनछ । जम्मा १९ दिनको माग धान्ने तेल भण्डारण क्षमता रहेछ । यसलाई कम्तिमा १९० दिनको माग धान्ने गरी भण्डारण क्षमता भएको भए अहिले नेपालले जुन संकट भोगिरहेको छ, त्यो संकट आउने नै थिएन । इन्धन आपूर्तिको लागि भारततर्फ पाईपलाईन निर्माणको काम शुरु हुँदैछ । चीनतर्फबाट पनि इन्धन आपूर्तिको लागि पाईपलाईन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । उत्पादनमा विविधिकरण शेर्पा कम्पनीले एउटा पाईट १५ हजार रुपैयाँ बराबर मूल्यमा विदेशमा बिक्री गर्छ । एउटा ज्याकेट २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गर्छ । नेपालमा बनेका यस्ता उच्च कोटीको बस्तुहरु विश्व बजारमा माग पनि राम्रो छ । शेर्पा जस्ता ५० वटा ब्राण्ड उत्पादन गर्न सकियो भने निर्यातलाई ह्वात्तै बढाउन सकिन्छ । विश्वका ब्राण्डेड चियाको मूल्यभन्दा सुरज बैंद्यले रामेछाप, धनकुटामा उमार्ने चियाको मूल्य बढी छ । सुरज बैंद्यले उत्पादन गरेको चिया उच्च मूल्यमा जापानमा बिक्री भईराखेको छ । सुन्दुक रुहितले बनाएको लेन्सको माग विश्व बजारमा छ । सानो बक्समा राखेर जहाजबाट लाखौ मूल्यको सामान निर्यात गर्न सकिन्छ । यी त केही झिल्को मात्र हुन्, व्यवसाय मैत्री वातावरण बन्ने हो भने यस्तो धेरै बस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न सकिन्छ । विश्व अर्थतन्त्र धेरै ठूलो छ, ७५ अर्ब ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबर । अरु भन्दा राम्रो उत्पादन गर्ने हो भने बजार प्रशस्त छ । नेपालीले बनाएको सफ्टवेयर विश्व बजारमा राम्रो मुल्यमा बिक्री भईराखेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा धेरै सुधार गर्न सकिन्छ । भुटानले एक रातको हजार डलरमा होटल सेवा बिक्री गरिरहेको छ । नेपाल जस्तो प्राकृतिक रुपमा अति सुन्दर देशमा १०० डलर तिरेर होटलमा बस्न पाइन्छ । हामीले हाम्रा सेवालाई सस्तोमा बिक्री गरिरहेका छौं । यसलाई १० औ गुणामा वृद्धि गर्नसकिन्छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १० प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा झरेको छ । विकासको एक चरण पार गर्न औद्योगिक विकास अनिवार्य हुन्छ । औद्योगिकरणविना प्रयाप्त रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन र उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल हुँदैन । नेपालमा सस्तोमा सस्तोमा क्लिन इनर्जी उत्पादन गर्न सकिन्छ । साथै, नेपालको श्रम सस्तो छ । त्यसैले नेपालमा बढी इनर्जी र श्रमिक खपत हुने उद्योगहरु लगाउन सकिन्छ । त्यसका लागि प्रयाप्त जलविद्युत उत्पादन, लचिलो श्रम नीति र सरल व्यापार चक्रको निर्माण अनिवार्य सर्त हुन् । समूद्रसँग नजोडिएका देशहरुले ठूलो परिणाममा बस्तु निर्यात गरेर लाभ लिन सक्दैनन् । त्यसैले नेपालले लगानी गरेर फाइदा लिने भनेको सेवाको क्षेत्रमा हो । सूचना, प्रविधि, हवाई सेवा, कम तौलका तर उच्च मूल्य पर्ने बस्तुहरुको उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । विश्वमा ८० प्रतिशत उत्पादन ग्लोवल भ्यालु चेन्जको आधारम हुन्छ । सामसुङ मोवाइलको स्र्कीन जर्मनीमा बन्छ । चिप्स् ताईवानमा बन्छ । मार्केटिक र रिसर्ज सोलमा हुन्छ । विभिन्न देशमा बनेका पार्टसहरु जुटाएर एउटा देशमा एसेम्बिलङ हुन्छ । एउटै फ्याक्ट्री भित्र एटुजेट निर्माण गर्ने मोडलले अब काम गर्दैन । भारत र चीनमा निर्माण हुने बस्तुहरु मध्ये केही बस्तुको कुनै एक पार्टस् नेपालमा उत्पादन गर्यो भने त्यसबाट नेपालले राम्रो लाभ लिन सक्छ । बजार विविधिकरण उत्पादनमा मात्र होइन, बजारीकरणमा पनि विविधिकरण गर्नुपर्छ । सन् २००५ देखि नेपालको बैदेशिक व्यापारको ठूलो हिस्सा भारतमा केन्द्रीत भयो । अविकसित र अल्प विकसित देशका उत्पादनहरुले यूरोप र अमेरिकी बजारमा सहुलियत पूर्ण प्रवेश पाउन बन्द गरेपछि तेस्रो मुलुकतर्फ नेपालको निर्यात घट्यो । भारततर्फ आयात र निर्यात दुबै बढ्यो र भारततर्फको निर्भरता बढ्यो । भारतसँगको बढ्दो निर्भरतालाई समयमा विश्लेषण गरेर व्यापार विविधिकरण गर्न नेपाल चुक्यो । हामीले लो भोलिम, हाई भ्यालु (सानो आयतन, उच्च मूल्य) भएका बस्तु उत्पादन र निर्यातमा जोड दिनुपर्छ । टर्कीको जहाज नेपालमा आउँछ । तर उसको जहाज रित्तै फर्कन्छ । किन हामीले नेपाली हस्तकलालाई टर्कीमा बजारिकरण गरेनौ ? परराष्ट्र मन्त्रालय र उसको नेटवर्क, चेम्वर अर्गनाईजेशनहरुले यस्तो विषयलाई महत्व दिनुपर्छ । विश्व अर्थतन्त्रमा ब्राजिल शसक्त रुपमा अगाडि आएको छ । त्यो बजारमा हाम्रा बस्तु तथा सेवा पुर्याउने र बिक्री गर्ने प्रयास नै गरेका छैनौं । बजार विविधिकरणको बारेमा धेरै काम गर्नु पर्ने देखिएको छ । अर्थतन्त्रको पूर्ननिर्माण गत बैशाखमा गएको भूकम्पले ठूलो धनजनको क्षतिभयो । तत्कालिक वियोगलाई विर्सने हो भने समाजको पुर्ननिर्माण र उच्चदरको आर्थिक विकासका लागि नयाँ आधार बनेको थियो । पूर्ननिर्माण भनेको भत्केका घर बनाउने मात्र होइन । अर्थतन्त्रको पूर्ननिर्माणलाई पनि सँगै लैजानुपर्छ । गाउँ घरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन प्रक्रियालाई सरल बनाउने, उत्पादनको लागत कम गर्ने र उपयोगित वृद्धि गर्ने सोचका साथ, बस्ती, सडक, स्कूल, कलेज, पुराना सम्पदाहरुको पुर्ननिर्माण गरिनुपर्छ । भूकम्प पछिको पूर्ननिर्माण गर्नेको लागि हामीले पीडीएनए रिपोर्ट तयार गर्यौं, दाताहरुले झण्डै साढे ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । राजनीति पनि समझदारीमा बढेको थियो । बजेटमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखियो । नयाँ संविधान जारीसँगै राजनीति र अर्थनीति ठिक ठाउँमा आउँछ, राजनीतिक स्थिरता सँगै आर्थिक मुद्दाले प्राथमिकता पाउँछ, अगामी वर्षमा ७ प्रतिशतको भन्दा बढी दरको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने थियो । तर संविधान जारी गर्दाको बखतमा राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको सुजबुजको कमीले परिस्थिति अन्तै मोडियो । तराईमा भएको आन्दोलन, भारतको अघोषित नाकाबन्दी, आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको अस्तव्यस्तताले अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति भएको छ । अहिले देखिएका समस्या नियन्त्रण वाहिरको समस्या होइन । नेतृत्वले दूरदर्शी भएर केही लचकता अपनाउने हो भने तत्कालिक रुपमा देखिएको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ । उल्लेखित पाँच क्षेत्रमा काम गर्न एउटा ‘डेभलपमेन्ट वार रुम’ (विकासको लागि युद्ध कोठा) निर्माण गरिनुपर्छ । मैले सुनेको छु दैलेख जिल्लाको मालपोत कार्यलयको एउटा सुब्बाले ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको फाइल रोकिदिएको छ । एउटा सुब्बाले खर्बौ रुपैयाँ लगानी हुदै गरेको योजना रोक्दा उसलाई किन कारवाही भएन ? जबकी केन्द्रीय सरकारले नै योजना स्वीकृत गरिसकेको छ । यस्तो अबरोध हटाएर काम गर्न, कानुनी अडचन्, कर्मचारीतन्त्रमा हुने ढिलासुस्ती वा अन्य कुनै पनि क्षेत्रबाट विकास निर्माणको कार्यमा हुने अवरोध हटाउन उक्त संयन्त्रलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । यो संयन्त्रलाई राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा भईरहेका कार्यप्रगतिको दैनिक प्रगति रिपोर्ट लिने र कुनै पनि प्रकारको समस्या आएमा त्यसलाई सल्टाएर काम गर्न सहयोग गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।
गभर्नरले डेपुटी गभर्नर सिफारिस नगर्दा मन्त्रिपरिषद जिल्ल
काठमाडौं, १९ पुस । गत शुक्रवार एमालेका केही मन्त्रीहरुविच बेलुकीको मन्त्रिपरिषद बैठकका एजेन्डाका विषयमा छलफल चल्यो । पुननिर्माण प्राधिकरणमा डेपुटी सिइओलगायत पदाधिकारी र नेपाल राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर नियुक्तका विषयमा कुरा उठ्यो । अन्य केही ठाउमा पनि राजनीतिक नियुक्तिको कुरा चलेको थियो । छलफलकै क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बेलुकीको मन्त्रिपरिषदवाट डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने विचार राखे । त्यसमा उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले जसरी पनि गर्नुपर्ने विचार राखे । अन्य मन्त्रीले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरिहाल्नु पर्ने बिचार राखे । यसको लागि सवै तयारी गर्न अर्थमन्त्रीलाई भनियो । मन्त्रीहरुको यस्तो विचार पछि अर्थमन्त्रीले गभर्नरवाट नाम सिफारिस नभएको जानकारी मन्त्रीहरुलाई दिए । उद्योगमन्त्री पाण्डेले फोन गरेर भए पनि सिफारिस माग्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए । अर्थमन्त्रीले पनि हुन्छ भने । विहानको तयारी अनुसार अर्थमन्त्री पौडेलले गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपाललाई फोन गरेरै डेपुटी गभर्नरको नाम सिफारिस गर्न आग्रह गरे । तर गभर्नर ‘म तयारी गर्दैछु मन्त्रीज्यू,’ भनेर त्यो दिन नाम सिफारिस गरेनन् । अर्थमन्त्रीले यसअघि पनि गभर्नरसँग नाम सिफारिस गर्न आग्रह गरेको उद्यागमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए । ‘अघिल्लो शुक्रवारको बैठकले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरिसक्ने तयारी गरेका थियौं, त्यो दिन पनि गभर्नरवाट नाम सिफारिस भएनछ, गत शुक्रवार पनि गभर्नरले तयारी गर्दैछु भनेर नाम दिनु भएनछ,’ मन्त्री पाण्डेले भने । राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरले सिफारिस गरेका नाममध्येवाट सरकारले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने ब्यवस्था छ । एक जना डेपुटी गभर्नरको लागि २ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ । अहिले डेपुटी गभर्नरको दुबै पद खाली भएकोले ४ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ । गभर्नरले अहिले राष्ट्र बैंकमा कार्यरत १६ कार्यकारी निर्देशकमध्ये ४ जनाको नाम सिफारिस गर्नेछन् । गभर्नरले २ डेपुटी गभर्नरमध्ये एक जना नेपाली काँग्रेस निकटका ब्यक्तिलाई डेपुटी गभर्नर बनाउन चाहेका छन् । तर सरकारले दुबै जना एमाले निकटका ब्यक्तिलाई डेपुटी गभर्नर बनाउने तयारी गरेको छ । सत्ता साझेदार एमाओवादीले एक जना आफू निकटको ब्यक्तिलाई डेपुटी गभर्नर बनाउनु पर्ने दबाब दिइरहेको छ । नेपाली काँग्रेस निकटका एक ब्यक्तिलाई डेपुटी गभर्नर बनाउने अवस्था सिर्जना नभएसम्म नाम सिफारिस नगर्ने मनस्थितिमा गभर्नर डा. नेपाल रहेका छन् ।
गेलुङखोला विद्युत् आयोजनाको ७५ प्रतिशत काम सकियो
चौतारा, १८ पुस । निजी क्षेत्रबाट निर्माण भइरहेको सिन्धुपाल्चोकको हगाम गाविसस्थित गेलुङखोला साना जलविद्युत् आयोजना ६ महिनाभित्र सम्पन्न हुने भएको छ । गेलुङखोला हाइड्रोपावर कम्पनीद्वारा निर्माण भइरहेको ३ दशमलब ८ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको कार्य ७५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेकाले आउँदो ०७३ साल जेठसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष चुर्णबहादुर श्रेष्ठले बताए । सातसय ४० फिट हेड रहेको सो आयोजनामा बराम्ची गाविसको सिम्लेदेखि पाँच किलोमिटर पाइपद्वारा ल्याइएको पानीलाई हगामको थिच्चेमा निर्माण गरिएको विद्युत् गृहमा खसालिने छ । जलबीरेदेखि आयोजनासम्मको ९ किलोमिटर प्रवेशमार्ग सम्पन्न भइसकेको र स्थानीयवासीको मागअनुसार थप १३ किलोमिटर सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना स्थलदेखि लामोसाँघु सव स्टेशनसम्म १३ किलोमिटर प्रशारण लाइन मार्फत केन्द्रीय प्रशारण लाइनमा जोडिनेछ । २०६७ सालमा ४९ करोड ५८ लाखलागत रहेको सो आयोजना अमेरिकी डलरको मूल्य वृद्धिलगायतमा पनि वृद्धि भई हाल ५९ करोड ६१ लाख पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । वैशाख १२ गतेको भूकम्पले रु एक करोड मूल्य बराबरको क्षति पु¥याएको सो आयोजनालाई भारतीय नाकाबन्दीका कारण इन्धन सङ्कर्ट परेको हुँदा ६० हजार लिटर इन्धन उपलब्ध भए लक्ष्यमा पुगिने कार्यकारी अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । रासस
काभ्रेमा दुइटा पेट्रोल पम्मले मात्रै ठगे एक करोड भन्दा बढी
काठमाडौं, १८ पुस । पेट्रोल पम्पमा रिमोट राखेर उपभोक्ता ठग्दै आएका पेट्रोल पम्पहरुले करोडौ ठगी गरिसकेको हुन सक्ने देखिएको छ । काभ्रेमा संचालित २ ओटा पम्पले मात्रै १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेको पाइएपछि ठगहरुले करोडौं रकम ठगी गरेको अनुमान गरिएको हो । जिल्ला अदालत काभ्रेले इन्धन ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका दुई जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश अवनी मैनाली भट्टराईको एकल इजलासले थप अनुसन्धानका लागि भन्दै उपभोक्ता ठगी महल ४ अनुसार सो आदेश दिएको हो । पक्राउ परेका काभ्रेपलाञ्चोक, पाँचखाल आयलस्टोरका सञ्चालक वसन्तकिसन पौडेल र मात फ्युल सेन्टरका सञ्चालक राजेन्द्रप्रसाद गौतमलाई थुनछेक बहसपछि थुनामा राख्न आदेश दिइएको छ । अभियुक्तहरुले पेट्रोल पम्पमा उपकरण जडान गरी उपभोक्तालाई पौडेलले ६७ लाख र गौतमले ४९ लाख रुपैयाँ ठगेको प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसअघि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका उग्रचण्डी आयलस्टोरका सञ्चालक आत्मराम थापालाई ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको ठगी गरेको प्रहरीले अनुसन्धानमा देखाएको छ । झन्डै एक महिनाअघि तेल ठगी प्रकरणमा प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको थियो भने अझै दुई जना फरार छन् । पम्पहरुमा रिमोट राखेर कम परिमाणको इन्धन विक्री गर्ने कार्यमा सघाएको भन्दै अख्तियारले गुणस्तर तथा नापतौल विभागका पूर्वमहानिर्देशकलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । यस्तै इन्धन ठगी प्रकरणमै संलग्न भएको आरोपमा नेपाल आयल निगमको थानकोट डिपो प्रमुख पनि प्रहरी अख्तियारको हिरातशमा छन् ।
भारतबाट थप ९० मेगावाट विद्युत् ल्याइँदै, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अन्तिम चरणमा
काठमाडौँ, १७ पुस । मुलुकमा चरम ऊर्जा सङ्कट उत्पन्न भई जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भइरहेको बेला आगामी माघ १६ गतेभित्र भारतबाट थप ९० मेगावाट विद्युत् ल्याउने तयारी गरिएको छ । निर्माणाधीन ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन यसै महिनाको अन्त्यसम्म पूरा गर्ने र आवश्यक प्राविधिक परीक्षणसमेत गरेर थप विद्युत् ल्याउने तयारी गरिएको हो । विभिन्न विन्दुबाट हाल २३५ मेगावाट विद्युत् भारतबाट आयात भइरहेको अवस्थामा नेपाल र भारतीय पक्षबीच भएको सहमतिअनुसार थप विद्युत् आयात गर्न लागिएको हो । राष्ट्रिय प्रसारणमा सो परिणामको विद्युत् थप भएपछि मुलुकमा हाल कायम ११ घण्टाको दैनिक विद्युत् भार कटौतीबाट एकाध घण्टा भने पनि राहत मिल्नेछ । मुलुकभित्र हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजनाबाट ७८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको भए पनि हिउँदको समयमा नदीमा जलप्रवाह घटेको र भारतको अघोषित नाका बन्दीपछि विद्युत्मा नै अत्याधिक भार पर्दा कुल एक हजार ३०० मेगावाट विद्युत् माग पुगेको छ । तराई मधेसको आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण मुलुकको विभिन्न क्षेत्र प्रभावित भइरहेको बेला उक्त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको काम समेत विगत चार महिनादेखि प्रभावित भएको थियो । सरोकार भएका विभिन्न पक्ष तथा तराई–मधेसमा आन्दोलनरत राजनीतिक दलसँगको सहमतिमा नै सो आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख कन्हैयालाल मानन्धरले रणनीतिक महत्वको आयोजनाको रुपमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनमा उल्लेख्य प्रगति भएको बताए । व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा मानन्धरले सो आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि विद्युत् आयात तथा निर्यातको महत्वपूर्ण राजमार्ग खुला हुने बताएका थिए । स्थानीयवासीले सो आयोजनामा अवरोध नगर्न भने पनि आन्दोलनरत दलका नेता तथा कार्यकर्ताले समस्या समाधान नभइकन काम सुरु नगर्न दबाब दिएपछि आयोजना प्रभावित भएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले केही समय पहिले भारतीय पक्षसँग दुईपक्षीय छलफल गरेर तत्कालै आयोजना सम्पन्न गर्ने र ९० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने समझदारी समेत गरेको थियो । पावर ट्रान्समिसन कम्पनीका कम्पनी सचिव जनकप्रसाद दाहालले महोत्तरी र धनुषा प्रशासनले सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध गरिदिएपछि काम युद्धस्तरमा अगाडि बढेको जानकारी दिए । विद्युत् आयातका विषयमा प्राधिकरणका उच्च अधिकारी र भारतीय पक्षबीच पटकपटक भएको दुईपक्षीय वार्ताको क्रममा तत्काल नेपाललाई ९० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । भारतीय पक्षले जनवरीभित्रै विद्युत् लाइन जोड्ने बचन दिएको कम्पनी सचिव दाहाल बताउछन् । टावरको फाउण्डेसन करिब सम्पन्न हाल उक्त प्रसारण लाइनको सबै टावरको ‘फाउण्डेसन’ राख्ने काम करिब सम्पन्न भएको छ । एकाधको मात्रै मिलाउन बाँकी रहेको छ । भने ९।५ किलोमिटर प्रसारण लाइन जोड्ने काम जारी रहेको छ । केही स्थानमा प्रसारण लाइन मिलाउन बाँकी रहेको छ । भारततर्फ सबै टावरको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । ‘‘कुनै अप्रत्यासित अवरोध भएन भने माघ १६ भित्र विद्युत् जोड्न सफल हुन्छौ, त्यसले एउटा ‘ब्रेक थ्रु’ गर्नेछ ।’’ कम्पनी सचिव दाहालले भने । ढल्केबरमा ट्रान्सफर्मर जडान प्राधिकरणले विद्युत् आयात गर्ने पूर्व सहमतिअनुसार नै ढल्केबरमा १०० एमभिए क्षमताको ट्रान्सफर्मर जडान कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उक्त क्षमताको ट्रान्सफर्मरबाट ९० मेगावाट आयात गर्न सकिन्छ । भारतीय पक्षले अर्को ट्रान्सफर्मर व्यवस्था गरेर थप ९० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउने यसअघि नै जानकारी गराएको छ । प्रसारण लाइन सम्पन्न भएपछि तत्काल १३२ केभीमा विद्युत् प्रवाह गराएर प्रसारण लाइनको क्षमता परीक्षण गरिनेछ । सो प्रसारण लाइनबाट एक हजार २०० मेगावाट विद्युत् आयात तथा निर्यात गर्न सकिन्छ । चार सय केभी क्षमताको सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल लिमिटेड पिटिसिएन ले गरिरहेको छ । कुल १२९ दशमलव ५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण करिब १५ महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यसमा ३५४ टावर निर्माण भएका छन् । एक अर्ब ५० करोड लागत नेपालतर्फ रु एक अर्ब ५० करोड लागतमा ४१ दशमलव ५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको भए पनि आन्दोलनका कारण केही लागत बढेको बताइएको छ । नेपालतर्फ करिब ११५ टावर निर्माण अन्तिम चरणमा छ । प्रसारण लाइन निर्माणको काम भारतको टाटा इञ्जिनियरिङले गरिरहेको छ । नेपाली भू–भागमा पर्ने प्रसारण लाइन निर्माणका लागि स्थापना भएको पिटिसिएन कम्पनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ६४ प्रतिशत, पावर ग्रिड भारतको २६ प्रतिशत तथा आइएल एण्ड एफएस इनर्जी सर्भिसेजको १० प्रतिशत सेयर छ । यसैगरी भारतीय भूमिमा पर्ने ८८ किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माण ‘क्रश बोर्डर’ पावर ट्रान्समिसन कम्पनी सीपीटीसी ले गरेको हो । भारततर्फ कुल २३९ टावर निर्माण भइसकेको छ । सीपीटीसीमा पावर ग्रीड भारतको २६ प्रतिशत, सतलज जलविद्युत् निगमको २६ प्रतिशत, आइएल एण्ड एफएस इनर्जी सर्भिसेजको ३८ प्रतिशत तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत सेयर छ । रासस
विश्व अर्थतन्त्रका लागि नयाँ वर्षको प्रस्ताव
माइकल जे.बोस्कीन संयुक्तराज्य अमेरिका, १६ पुस । गत वर्षसम्म विश्वको आर्थिक वृद्धि उत्साहप्रद थिएन, तर सन् २०१६ मा केही राम्रो होला भन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । विश्वका सबै क्षेत्रका मानिसको आय वृद्धिलाई बढावा दिन र अवसरलाई फराकिलो बनाउन केही त पक्कै गर्नु पर्दछ । यहाँ केही आर्थिक सुधारको प्रस्ताव गरिएको छ जसले नयाँ वर्षमा र आगामी दिनमा खुशीयाली ल्याउन सक्ने सम्भावना छ । युरोपबाटै सुरुआत गरौँ । युरोपेली केन्द्रीय बैंकद्वारा गरिएको बैंकिङ समायोजन, युरो मुद्राको तीव्र अवमूल्यन, र नकारात्मक अल्पकालीन ब्याजदरका बाबजूद युरोपेली अर्थव्यवस्था उही मन्दीको अवस्थामा छ । सन् २०१६ मा युरोपका नेताले आफूभित्रका समस्या समाधानका निम्ति मौद्रिक नीति नै अचुक अस्त्र हो भन्ने कुरा त्याग्नु पर्दछ, र त्यसको बदलामा हाल सामना गर्नुपरेका अनगिन्ती सङ्कटजस्तै वृद्धि, बैंकिङ, मुद्रा, शासनदेखि बढ्दो शरणार्थी समस्याको समाधानका लागि तीव्र, सुदृढ प्रस्ताव अनुसरण गर्नु पर्दछ । उनीहरुले आपूर्तितर्फको कर, संरचना, श्रम बजार र नियमनमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ । साथै, सङ्घर्षरत सीमान्त अर्थव्यवस्थाको वित्तीय सङ्कट र केही बलियो अर्थव्यवस्थाको मध्यकालीन ऋणको कष्ट समाधान गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्दछ । दक्षिण अमेरिकामा, परिस्थिति अझै विविधतापूर्ण छ । दशकको राम्रो प्रगति पश्चात् ९भेनेजुएलालाई छाडेर० यो क्षेत्रले गम्भीर चुनौतीहरुको सामना गर्नु परिरहेको छ, र खासगरी विश्वव्यापीरुपमै उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा तीव्र गिरावट आएसँगै यो चुनौती खडा भएको छ । हो, क्षेत्रकै सर्वाधिक ठूलो अर्थतन्त्र रहेको ब्राजिलले खनिज तेलको मूल्यमा भएको तीव्र गिरावटबाट ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ, र दशकमै सर्वाधिक खराब आर्दिक मन्दीबाट गुज्रिनु परेको छ । राज्य नियन्त्रित तेल कम्पनी पेट्रोब्रासमा भएको भ्रष्टाचार काण्डले मुलुकको राजनीतिलाई अस्थिर बनाएको छ, र शक्तिशाली राष्ट्रपति डिल्मा रुसोफले मानहानिको सामना गर्नुपरिरहेको छ । यो परिस्थितिले अर्थतन्त्र बचाउने प्रस्तावमा गहिरो सङ्कट निम्त्याउने खतरा छ । बामपन्थी विचारधाराका नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले परिस्थितिलाई सम्भवतःअझ खराब अवस्थामा पु¥याउने छन् । राजनीतिक अस्थिरताले अन्यत्र पनि आर्थिक सम्भावनालाई अवमूल्यन गरिरहेकै छ । इक्वेडरमा, भेनेजुएलाका चाजेभकै शैलीअनुसरण गरेको आभास दिने राष्ट्रपति राफेल कोरले राष्ट्रपतिको कार्यकालको सीमालाई हटाएका छन्, र त्यहाँ मुद्रास्फिती उच्च हुने खतरा बढेको छ । तथापि, दक्षिण अमेरिकाका दोस्रो र तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र रहेका मुलुकमा नयाँ नेतृत्वबाट आशाका किरण देखापरेका छन् । मेक्सिकोको तटीय क्षेत्रबाट खनिज तेल उत्खनन् गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा कम्पनीलाई अनुमति दिने राष्ट्रपति एनरिक पेना निटोको निर्णयले राष्ट्रिय तेल कम्पनी पेमेक्सको भ्रष्टाचारमा रोकावट, घट्दो उत्पादन र प्रविधिमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्नेछ । निटोले मेक्सिकोको शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । अर्जेन्टिनामा, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति माउरिसिओ माक्री अमेरिका–विरोधी केन्द्रीय बैंकको लुट गर्ने पूर्ववर्ती शासक क्रिस्टिना कर्चनरजस्ता छैनन् । कर्चनरले विगतमा आफूखुशी स्थानीय निकायमा रकम बाँड्नुका साथै आकाश छुनेगरी मौलाएको मुद्रास्फ्रितीलाई ढाकछोप गर्न राष्ट्रिय तथ्याङ्कलाई तोडमरोड गरेका थिए । माक्रीको नयाँ आर्थिक प्रस्ताव प्रस्ट छ, अर्थतन्त्रलाई बजार–उन्मुख सुधार, र कर्चनरले गाडेका आर्थिक अबरोधका सुरुङलाई हटाउने । उनले राम्रो सुरुआत गरिसकेका छन्, देशको मुद्रा पेसोको स्वतन्त्र दर कायम गर्ने, करमा कटौती गर्ने र स्वतन्त्र व्यापारलाई प्रश्रय दिने कार्य थालेका छन् । भेनेजुएलाले पनि आशा गर्ने कारण छ । १७ वर्षसम्म शासन सम्हालेको सत्तारुढ समाजवादी दललाई पराजित गरी तीव्र बहुमत हासिल गरेको विपक्षले ह्युगो चाभेजका उत्तराधिकारी राष्ट्रपति निकोलास माडुरोका नीतिबाट पुगेको क्षतिलाई सीमित गर्न सक्षम हुनुपर्ने चुनौती छ । तर अर्थव्यवस्थालाई नयाँ स्वरुप दिने हो भने विपक्षीहरुले सन् २०१९ को राष्ट्रपतीय निर्वाचन पनि जित्नु पर्नेछ । एसियामा, सबैका आँखा चीनमाथि गाडिएका छन् । चीन नै यो क्षेत्रमाथि वृद्धिको सीमालाई न्यून तुल्याउने केन्द्रीय शक्ति हो । विगत तीन दशकको असाधारण आर्थिक वृद्धिले प्राकृतिक जलवायुलाई अत्यधिक विकृत तुल्याएको छ, सिमेन्ट र स्टीलजस्ता आधारभूत उद्योगहरुबाट व्यापक उत्पादन गरिएको छ र खराब कर्जाले बैंकिङ प्रणालीलाई थिल्थिलो बनाएको छ । चीन सरकारले सुधारप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ, तर प्रयत्नहरुमा कमी छ । निर्यातमुखी अर्थतन्त्रलाई घरेलु मागमा केन्द्रित गरी आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पुनः सन्तुलनमा ल्याउने कार्यमा अद्यापि चुनौतीहरु छन्, किनभने चिनीया उपभोक्ताहरुले यो नीतिलाई सुस्त ढङ्गबाट आत्मसात गर्नेछन् । साथै, सरकारले मुख्य कम्पनीहरुको नियन्त्रण कायमै राखेको छ, र चाहे ती स्टक मार्केटमा सूचीकृत भएका नै किन नहुन् । एसियाको लागि आवश्यक सहज अवतरणका निम्ति चीनका नेताहरुले सुधारका कार्यक्रमहरुलाई दोब्बर बनाउनु पर्दछ । एउटा मुख्य प्रस्ताव राज्य नियन्त्रित कम्पनीहरुको लाभ आमजनता समक्ष सोझै पुग्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेको ठूलो र महङ्गो आर्थिक पुनरुद्धार रणनीतिका बाबजूद जापानको अर्थतन्त्र पुनः मन्दीमा फसेको छ । छिमेकी मुलुकहरु झैं जापानीहरुले ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसीप (टीपीपी) व्यापार सम्झौताको कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा सुधार आउने अपेक्षा गरिरहेका छन् । यो सम्झौताको कार्यान्वयनबाट हजारौं किसिमका उपभोग्य बस्तुमा लाग्ने करमा व्यापक कटौती हुने र गैह्र कर अबरोधहरुमा न्यूनता आउनेछ । गत दशकमा अफ्रिकाले देखिने किसिमको प्रगति गर्न सकेन । यो महादेशले अनेक किसिमका कठिनाईका बाबजूद वैदेशिक लगानी र व्यापार (सहयोग होइन) ले आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि लोभलाग्दा अवसरहरु प्रदान गरेको छ । परम्परागत विधिको साटो वंशीय रुपान्तरित खाद्य उत्पादनले कृषिलाई बढावा दिन मद्दत गर्ने र युरोपमा पर्याप्त निकासी हुने सम्भावना बढाएको छ । उत्तर अमेरिकामा, क्यानडाका नयाँ दक्षिणपन्थी प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडेउले सरकारी खर्च र नियमनलाई व्यापक बनाउने सम्भावना छ । तर उनले जनचाहनालाई बेवास्ता गर्न सक्ने छैनन् । खनिज तेलको मूल्यमा आएको भारी गिरावटले पश्चिमी क्यानडामा भने सङ्कट देखा पर्नेछ । भाग्यवस, आफ्ना समर्थकका मागलाई सम्बोधन गर्न ट्रुडेउलाई खासै समस्या छैन । यस निम्ति, उनले अमेरिकाका भावी राष्ट्रपतिमाथि नाफ्टालाई बचाउने गरी टीपीपीको कार्यान्वयन गर्न, मौद्रिक नीतिलाई सही ठाउँमा राख्न र किस्टोन पाइपलाइनमा राष्ट्रपति बाराक ओबामाको विशेषाधिकारलाई हटाउन दबाब दिनु पर्नेछ । यी कदमहरु अमेरिकाको चाहना बमोजिम पनि हुनु पर्दछ । यथार्थमा, स्वतन्त्र व्यापारलाई प्रबद्र्धन गर्ने अमेरिकी प्रयत्नहरु मृततुल्य बहुपक्षीय व्यापार उदारीकरण सम्बन्धी दोहा राउन्डको पुनरुद्धारप्रति यो टिपीपी लक्षित हुनु पर्दछ । मौद्रिक र वित्तीय–नीतिको सामान्यीकरण अत्यन्त जरुरी छ । साथै, अमेरिकाले आफ्नो ऊर्जा उत्पादनलाई व्यापकता दिनु जरुरी छ, र तेल तथा प्राकृतिक ग्यासको निर्यात गर्नु पर्नेछ । तर सम्भवतः अमेरिकाको सर्वाधिक महत्वपूर्ण नयाँ वर्षको प्रस्ताव विश्वमा अमेरिका नेतृत्वदायी भूमिकामा पुनः फर्कनु हुनेछ, किनभने यो भूमिकामा गत दशकमा कमी आएको छ, र यसबाट भयानक दुष्परिणामहरु निस्केका छन् । राजनीतिक दरारबाट सिर्जित यो क्षयीकरणले विश्व आर्थिक, वित्तीय र सुरक्षा व्यवस्थालाई असहज बनाएको छ । अमेरिकाको काँधमा धेरै जिम्मेवारी छन्, तर जबसम्म यसले प्रभावकारी ढङ्गबाट नेतृत्व गर्दैन, चुनौतीहरु मात्र थपिँदै जानेछन् । (अनुवादः सोमनाथ लामिछाने) (माइकल जे. बोस्कीन स्टानफोर्ड विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्रोफेसर तथा हुभर इन्स्टिच्यूसनका सिनियर फेलो हुन् । उनले सन् १९८९ देखि १९९३ सम्म तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसको आर्थिक सल्लाहकार परिषद्को अध्यक्षका रुपमा सेवा गरेका थिए ।)
