मंगलबारदेखि लुम्बिनी बैंकले बोनस सेयर वितरण गर्ने
काठमाडौं, १९ असार । लुम्बिनी बैंकले असार २१ गतेबाट बोनस सेयर वितरण गर्ने भएको छ । बैंकको सेयर रजिष्ट्रार नागरिक लगानी कोषबाट बोनस सेयर वितरण हुने बैंकले जनाएको छ । डिम्याट एकाउण्ट भएका सेयरधनीको हदमा बोनस सेयर बैंकले नै खातामा जम्मा गरिदिनेछ । गत बैंशाख २७ गते सम्पन्न बैंकको १८ औं साधारणसभाले १० कित्ता बराबर १.५ कित्ता बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको थियो । लुम्बिनी बैंक बैंक अफ काठमाडौंमा गाभिदैछ ।
बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रमा स्थायी संरचना नबनाउन निर्देशन, भूकम्प पीडितले स्थायी घर बनाउन नपाउने
काठमाडौँ, १८ असार । सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा स्थायी संरचना नबनाउन सबै सरोकार भएका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा मध्यपहाडी राजमार्गले सडक निर्माण गरिरहेको भन्ने सूचना आएपछि सरकारले कुनै पनि स्थायी संरचना निर्माण नगर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो । मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत धादिङका ज्यामरुङ, त्रिपुरेश्वर र सल्यानटार खण्डमा सडक निर्माण भइरहेको छ । ती स्थान बूढीगण्डकी आयोजनाको डुबान क्षेत्रभित्र पर्ने क्षेत्र हो । ऊर्जा मन्त्रालयका इ अनुप ढुङ्गानाका अनुसार गत वैशाख २४ को निर्णयानुसार प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी संरचना निर्माण गर्न स्वीकृति दिइए पनि स्थायी संरचना निर्माण गर्न नपाइने भएको हो । आयोजना क्षेत्रको ६०० मिटर उचाई सम्मको तहमा पर्ने भएकाले उक्त क्षेत्रभित्र पुष्पलाल राजमार्ग लगायत राष्ट्रिय एवम् क्षेत्रीय महत्वका पूर्वाधारसम्बन्धी संरचना निर्माण नगर्न र नयाँ स्थायी घर तथा आवास नबनाउन आग्रह गरिएको ढुङ्गानाको भनाइ छ । पछिल्लो पटक पुनःनिर्माण प्राधिकरणले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी संरचना बनाउन र भूकम्पपीडितलाई रु दुई लाख राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको भए पनि स्थायी संरचनाको स्वीकृति दिएको छैन । प्राधिकरणले यही असार १० गते प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई रु दुई लाख दिने र अस्थायी संरचना निर्माण गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए । डुबान क्षेत्रमा सरकारी भवन, विद्यालय तथा सङ्घसंस्थाका नयाँ संरचना समेत नबनाउन समेत ऊर्जा मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो । आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा स्थायी संरचना बनाउँदा लगानी, समयको क्षति र डुबान क्षेत्रमा पर्ने संरचनाको कुनै महत्व नरहने भएकाले अनावश्यक खर्च नगर्न आग्रह गरिएको हो । धादिङ र गोरखाका पाँच हजार घरपरिवारको करिब ४५ हजार जनता डुबान क्षेत्रमा पर्छ । फ्रान्सेली परामर्शदाता कं ट्याक्टवेलले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारिसकेको तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कामसम्पन्न भइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिन आयोजनाले आग्रह गरेको छ । बूढीगण्डकी सरोकार समितिका अध्यक्ष होमराज ढकालले आफूहरु अस्थायी संरचना बनाउन तयार भए पनि स्थायी संरचना बनाउने पक्षमा नरहेको बताए । आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा सरकारले भूकम्प प्रभावित जनताको भावनालाई सम्बोधन गरेर अस्थायी संरचना बनाउन दिएको जानकारी दिए । आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा स्थायी संरचना बनाउने विषय भने स्वीकार्य नभएको उहाँको भनाइ छ । आयोजनाकै मागअनुसार प्राधिकरणले निर्णय गरेको भए पनि कुनै पनि स्थायी प्रकारको संरचना निर्माण गर्न दिन नहुने माग उठ्दै आएको हो । सरकारले आगामी आवमा सो आयोजनाका लागि रु पाँच अर्ब २० करोड र पूर्वाधार कर मार्फत नेपाल आयल निमगले आयात गर्ने पेट्रेलियम पदार्थमा रु पाँच कर लगाउने प्रस्ताव गरेको छ । रासस
बिओकेको एकै पटक ८ शाखारहित बैंकिङ
काठमाडौं,१८ असार । बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडले एकै साथ ८ वटा स्थानहरुबाट शाखा रहित बैकिङ्ग सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले कैलाली जिल्लाको प्रतापपुर–२, प्यूठान जिल्लाको बाङ्गेसाल–७ र ढुङ्गेगढी–३, दाङ्ग जिल्लाको सिसनीया–०५, बर्दिया जिल्लाको पाताभार–९ र मनाउ–५, नवलपरासी जिल्लाको तिलकपुर–६ र रुपन्देही जिल्लाको सिक्टन–६ मा शाखा रहित बैकिङ्ग सेवा सुरु गरेको हो । बैंकले यी ८ स्थानहरु बाहेक विभिन्न थप स्थानहरुमा शाखा रहित बैकिङ्ग सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हाल सम्म बैंकले ३३ स्थानहरु बाट शाखा रहित बैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । युकेएड अन्तर्गत सक्षम कार्यक्रमले आपm्नो वित्तीय पहुंच कार्यक्रम अन्तर्गत सर्वसाधारणलाई बैंकिङ्ग कारोबारमा सहभागी गराउने उद्देश्यले बैंक अफ काठमाण्डूको सक्रियतामा २४ वटा विभिन्न ठाउँमा शाखा रहित सेवा केन्द्रको स्थापना गर्न सहयोग गरेको छ ।
तयार भयो भूकम्प पीडित गुनासो सुनुवाई कार्यविधी, यसरी हुन्छ गुनासोको सुनुवाई
काठमाडौं, १७ असार । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २०७२ सालको भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पहरुका कारण क्षतिग्रस्त निजी आवास, अन्य भौतिक पूर्वाधारहरुको पुनर्निर्माण, आर्थिक तथा सामाजिक पुनरुत्थान एवं पुनस्थापना सम्बन्धी गुनासो सुनुवाई व्यवस्थापन कार्यविधी तयार पारेको छ । प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकबाट पारित कार्यविधी अनुसार गुनासो व्यवस्थापनका लागि गाविसरनगरपालिकार वडा स्तरीय गुनासो व्यवस्थापन समिति, जिल्ला गुनासो सुनुवाई समिति, प्राधिकरणको उपक्षेत्रीय कार्यालय र केन्द्रीय गुनासो सुनुवाई समिति रहने छन् । गाविस अध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुख (प्रमुखको काम गर्न तोकिएको व्यक्ति) संयोजक रहने गाविस र नगरपालिका गुनासो व्यवस्थापन समित हुनेछ भने महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा वडा सचिवले समितिको संयोजक भइ काम गर्नेछन । कार्यविधी अनुसार गाविस र नगरपालिका र नगरपालिका वडास्तरबाट आएका गुनासोको फर्छ्यौट गर्नको लागि प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने गरी जिल्ला गुनासो सुनुवाई समिति रहनेछ । जिल्ला गुनासो सुनुवाई समितिमा स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई प्रमुखहरु सदस्य रहनेछन भने जिल्ला समन्वय उप समितिको सदस्य सचिव गुनासो सुनुवाई समितिको पनि सदस्य सचिव रहनेछन् । गाविस र नगरपालिकाका साथै जिल्लामा पनि गुनासो सुनुवाईको व्यवस्था हुने भएकाले अब धेरै गुनासाको सुनुवाई जिल्ला तहमै हुनेछ । यस्तै जिल्ला स्तरीय गुनासो सुनुवाई समिति तथा उपक्षेत्रीय कार्यालयहरुबाट राय प्रतिवेदन सहित प्राधिकरणमा आएका र प्राधिकरणमा दर्ता भएका गुनासो सुनुवाई गर्न कार्यकारी समितिले तोकेको कार्यकारी समिति सदस्य संयोजक रहने गरी केन्द्रीय गुनासो सुनुवाई समिति रहनेछ । गुनासो कर्ताले सर्वेक्षण छुटेको, सर्वेक्षण गरिएको विवरण त्रुटीपूर्ण रहेको, एक भन्दा बढी व्यक्ति घरधनीको रुपमा रहेको, आवश्यक कागजात पेश गर्न नसकिएको, भत्केको घर रहेको जग्गा आफ्नो नाममा नरहेको,जग्गा सम्बन्धी अन्य समस्या बस्ती स्थानान्तरण वा पुर्नस्थाना गर्नुपर्ने लगायतमा गुनासो दर्ता गराउन सक्नेछन् । यस्तै बैंकले खाता खोल्न समस्या भएको, बैक खातामा रकम जम्मा नभएको, खातामा प्रयाप्त रकम जम्मा नभएको, बनी रहेको घरको जाँचपास गर्न सम्या भएको, आवास अनुदान लिनु भन्दा पहिले नै घर बनाएको र जाचँपासमा समस्या भएको लगायतबारे पनि गुनासो दर्ता गराउन सक्ननेछ । गुनासो दर्ताका लागि भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्ति बसोबास गरेको गाविस र नगरपालिका र नगरपालिका वडा कार्यालय, सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सम्बन्धित उप–क्षेत्रीय कार्यालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई तोकिएको छ । गुनासो दर्ता गराउँदा गुनासो फाराम भर्नुका साथै सर्वेक्षण निस्सा (निजी आवास पुनर्निर्माण सम्बन्धी गुनासोको हकमा), लाभग्राहीको सूचीमा नाम समावेश भएको विवरण र अन्य गुनासोको हकमा निवेदनमात्र दिए पुग्ने कार्यविधीमा उल्लेख छ ।
११ महिनाको व्यापार घाटा ६२० अर्ब, ६८० अर्ब आयात गर्दा ६० अर्ब निर्यात
काठमाडौं, १७ असार । नेपालले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ६२० अर्ब १३ करोड व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । भूकम्प तथा भारतीय नाका बन्दीका कारण आयात तथा निर्यातमा ठुलो प्रभावका बाबजुद नेपालले ११ महिनामा ६८० अर्ब ९५ करोड मुल्य बराबरको समान आयात गरेर जम्मा ६० अर्ब ८२ करोड मुल्य बराबरका नेपाली उत्पादन मात्रै निर्यात गर्न सफल भएको छ । सो अवधीमा निर्यात २३ दशमलब १ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ भने आयात ३ दशमलब ८ प्रतिशत घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को ११ महिनामा निकासी—पैठारी व्यापारको अनुपात १ः११.२ रहन आएको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधीमा निकासी—पैठारी व्यापारको अनुपात १ः८.९ थियो । नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार भने अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५.७ प्रतिशतले घटेर ७४१ अर्ब ७७ करोड कायम भएको छ । कुल व्यापारमा निकासी तथा पैठारीको योगदान क्रमशः ८ दशमलब २ प्रतिशत र ९१ दशमलब ८ प्रतिशत रहेको छ । नेपालले मुलतः ऊनी गलैंचा, तयारी पोशाक, मुसुरोको दाल, पोलिष्टर तथा अन्य धागो, टेक्सटाइल, फलाम तथा स्टील र तिनका उत्पादनहरु, हस्तकलाका सामानहरु, चाउचाऊ, टुथपेष्ट, अलैंची, चिया, अदुवा, नेपाली हातेकागज, छाला, पश्मिना सल, जडिवुटी आदि प्रमुख रहेका छन् । यी हुन ठुला निर्यात भैरहेका नेपाली उत्पादन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ऊनी गलैंचाको निर्यातमा १५.६ प्रतिशतले वृद्धि भर्ई ७.३१ अर्व, तयारी पोशाकको निर्यातमा ८.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ५.२० अर्व पुगेको छ । यसै गरी फलाम तथा स्टील र तिनका उत्पादनहरुको निर्यातमा ५९.२ प्रतिशतले ह्रास आई ४.०२ अर्व, पोलिष्टर तथा अन्य धागोमा २०.४ प्रतिशतले ह्रास आई ४.८३ अर्व, मुसुरोको दालमा ४५.९ प्रतिशतले ह्रास आई ६१ करोड पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा ६३ करोड छाला, ४.२७ अर्वको अलैंची, १.५९ अर्बको चिया, ४० करोडको अदुवा, ५३ करोडको चाऊचाऊ, ५६ करोड जडिवुटी, ८९ करोडको टुथपेष्ट, ३.०२ अर्बको टेक्सटाइल, २.४६ अर्वको पश्मिना सल, ६७ करोडको हस्तकलाका सामानहरु, ६२ करोडको नेपाली हातेकागज निकासी भएको देखिन्छ । ठुला आयात कर्ता मुलुक नेपालको निकासी व्यापारमा भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, युके, टर्की, चीन, जापान, फ्रान्स, इटाली, क्यानडा, वंगलादेश, अष्ट्रेलिया, नेदरलेण्ड्स र भियतनाम आदि प्रमुुख रुपमा रहेका छन् । प्रथम एघार महिनाको अवधिमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा फलाम तथा स्टील र तिनका उत्पादनहरुको आयातमा ०.९ प्रतिशतले वृद्धि भर्र्ई ७०.८२ अर्ब, पेट्रोलियम पदार्थमा ४३.१ प्रतिशतले ह्रास आई ५८.२३ अर्ब, यातायातका साधन र तिनका पार्टपुर्जामा २७.० प्रतिशतले वृद्धि भई ५५.५३ अर्ब, इलेक्ट्रिक र इलेक्ट्रोनिक सामाग्रीहरुमा १०.३ प्रतिशतले ह्रास आर्ई २९.३० अर्ब, औषधीमा ३९.३ प्रतिशतले वृद्धि भई २४.०४ अर्ब, मशिनरी तथा पार्ट्समा ९.२ प्रतिशतले वृद्धि भर्र्र्ई ४९.९४ अर्ब, पोलिथिन ग्रेन्युल्समा ९.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १४.३९ अर्ब, कच्चा पाम आयलमा ३३.८ प्रतिशतले ह्रास आई २.९९ अर्व , दुरसञ्चारका सामाग्रीहरुमा १७.० प्रतिशतले वृद्धि भई २०.८३ अर्ब, रसायनमा ८.२ प्रतिशतले वृद्धि भर्ई ८.६७ अर्ब भएको छ । यसैगरी समीक्षा अवधिमा १२.५२ अर्ब बराबरको सुन, ६.३५ अर्व बराबरको चाँदी, १३.८३ अर्ब बराबरको रासायनिक मल तथा ८.९७ अर्व बराबरका हवाईजहाज तथा हवाईजहाजका पार्ट्स पैठारी भएका छन् । नेपालको व्यापारिक साझेदारहरु मध्येको प्रमुख साझेदार भारततर्फको निर्यात तथा आयातमा क्रमशः ३३.७ प्रतिशत र ६.२ प्रतिशतले ह्रास आएको देखिन्छ ।
पुननिर्माणको गति बढाउन विभिन्न समितिहरु गठन
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिले विभिन्न समयमा गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयनका लागि कार्यकारी समितिका विज्ञ सदस्यहरुको संयोजकत्वमा समितिहरु गठन गरिएको छ । गैरसरकारी संस्था परिचालन कार्यविधि २०७२ मा अति विपन्न परिवार, विपन्न दलित, नाबालक सन्तान मात्र भएका विद्यवा र एकल महिलाको परिवार, ७५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक मात्र सदस्य भएको परिवार र अपाङता भएका एकल व्यक्तिको परिवारको पहिचानका लागि मापदण्ड तोक्ने व्यवस्था भए बमोजिम यस्ता परिवारको पहिचानका आधारहरुको मापदण्ड तयार गर्न विज्ञ सदस्य डा. विष्णुबहादुर भण्डारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधिको दफा ४ को उपदफा ९२० बमोजिम भूकम्प प्रतिरोधी निजी आवास मापदण्ड निर्धारण गर्न विज्ञ सदस्य डा. चन्दबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । यस्तै अनुदान सम्झौता गर्नु अघि घर निर्माण गरेका वा घर निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका घरधनीहरुलाई अनुदान कार्यविधि अनुसार सम्झौता गरी निजी आवास अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधिको मस्यौदा तयार पार्न र २०७३ जेठ १० गतेको निर्देशक समितिको निर्णय अनुसार बुढी गण्डकी आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा रहेका बुढी गण्डकी जलविद्युत विकास समितिले पहिचान गरेका घरधनीहरुको पुनर्स्थापना तथा बसोबासको व्यवस्था गर्न भएको निर्णयको कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि तर्जुमा गर्न विज्ञ सदस्य श्रेष्ठ संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । साथै १७ वटा घरका डिजाइनहरु स्वीकृत गरी छनौट गर्न उपलब्ध गराइएको र त्यस अतिरिक्त आफूले चाहेको नक्सा अनुसार घर बनाउन सकिने व्यवस्था रहेकोमा अति विपन्न परिवार, विपन्न दलित, नाबालक सन्तान मात्र भएका विद्यवा र एकल महिलाको परिवार, ७५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक मात्र सदस्य भएको परिवार र अपाङता भएको एकल व्यक्तिका लागि लक्षित गरी कम लागतका भूकम्प प्रतिरोधी घरका थप डिजाइनहरु र मापदण्डको सिफारिस गर्न डा। श्रेष्ठको संयोजकत्वमा नै समिति गठन गरिएको छ । यस्तै सार्वजनिक भवन, विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरु र स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरुको डिजाइन र मापदण्डको बारेमा सुझाव पेश गर्न विज्ञ सदस्य डा। हरिराम पराजुलीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । शहरी क्षेत्रमा रहेका घना बस्तीहरुमा भूकम्पले पुर्याएको क्षतिलाई दृष्टिगत गरी जोखीमयुक्त बस्तीहरुको पहिचान गर्न र नयाँ बस्ती विकासको योजना तयारी र मस्यौदा तयार पार्न विज्ञ सदस्य ध्रुव शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समितिहरु गठन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिव स्तरका अधिकारीहरुका साथै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका निर्देशक, इन्जिनियरिङ एशोसियनसका विज्ञ सदस्य तथा सम्बन्धीत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईहरुका प्रमुखलाई समावेश गरिएको छ । यसैबीच उपत्यका बाहेकका भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाहरुका जिल्ला समन्वय उपसमितिबाट प्राप्त बैंकहरुको कार्यक्षेत्रको विभाजन अनुसार लाभग्राहीहरुको सूची तोकिएका बैंकहरुमा खाता खोल्नका लागि पठाइएको छ । सम्बन्धित जिविसहरुले सम्बन्धित गाविस तथा तोकिएका बैंकलाई सो को जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसबाट घरधनीलाई बैंकको र बैंकलाई घरधनीको पहिचान गर्न सहज हुनेछ । यस्तै असार १४ गते बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले जोखीमयुक्त बस्तीहरुको सूचीमा रहेका भूकम्प प्रभावित बस्तीहरुमा वर्षातको समयमा आउन सक्ने प्रकृतिक विपद् र गर्नु पर्ने व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पूर्व तयार गर्न केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति गृहमन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ । बस्ती सार्नु पर्ने सिफारिस भएका जोखीमयुक्त बस्तीहरुमा अनुदान सम्झौता तत्काल नगर्न र सम्झौता भइसकेको भए सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिहरुलाई भुक्तानी रोक्का राख्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि भएको छ । साथै जोखिमयुक्त बस्तीहरुको भौगर्भिक अध्ययन १ सय १७ स्थानको प्रराम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएको र बस्ती स्थानान्तरण सम्बन्धी विषय ज्यदै संवेदनशिल विषय रहेकाले थप भौगर्भिक अध्ययनका सम्बन्धमा आगामी आर्थिक वर्षमा अध्ययन गर्ने गरी कार्यक्रम र बजेट पेश गर्न खानी तथा भूगर्भ विभागलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । यस्ता जोखिमयुक्त बस्तीहरुमा बसोबास गरिरहेका घरधनीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न अध्ययन गरी बस्ती विकास योजनाको प्रस्ताव पेश गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
लक्ष्मी बैंकले प्रोफेशनल दियालो बैंकलाई एक्वार गर्ने
काठमाडौं, १७ असार । लक्ष्मी बैंकले र प्रोफेशनल दियालो विकास बैंकलाई एक्वार गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा लक्ष्मी बैंकका तर्फबाट अध्यक्ष शम्भु प्रसाद आचार्य र प्रोफेशनल दियालो विकास बैंकका तर्फबाट अध्यक्ष लोक राज पन्तले सहमतिपत्र पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । यस एक्विजिसन पश्चात् बैंकको वासलातको आकार वृद्धि, शाखा सञ्जाल विस्तार, ग्राहक संख्या तथा पूँजी वृद्धिमा सहयोग पुग्ने बैंकले विश्वास लिएको छ ।
