विशाल ग्रुपले ह्यायात होटलको सेयरमा साढे १५ करोड लगानी गर्यो, नेपाल बैंकले १७ करोड कमायो
अनुज अग्रवाल, प्रबन्ध निर्देशक, विशाल ग्रुप काठमाडौं, ३१ असार । विशाल ग्रुपले तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडको सवा ६ लाख कित्ता सेयर किनेको छ । ग्रुपले प्रतिकित्ता औषत २४६ रुपैयाँमा ६ लाख २७ हजार ५०० कित्ता सेयर किनेको हो । उक्त सेयर किन्न विशाल ग्रुपले १५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । विशाल ग्र्रुप अन्तरगत रहेका विभिन्न कम्पनीहरुको नाममा उक्त सेयर खरिद भएको छ । यूनाईटेड डिष्ट्रिव्यूटर्स नेपाल प्रालिले ३ लाख ५० हजार कित्ता सेयर किनेको छ । त्यस्तै सोहि ग्रुप अन्तरगत रहेका लाईफ केयर डिष्ट्रिव्यूटर कम्पनीले १ लाख ५० हजार कित्ता सेयर किनेको छ । विशाल ग्रूप अन्तरगत एशियन डिष्ट्रिव्यूटरले २५ हजार कित्ता, ग्लोवल ट्रेडिङले २५ हजार कित्ता, भिजी ओटोमोवाईल्सले १५ हजार कित्ता, पूजा इन्टरनेशनलले १५ हजार कित्ता सेयर लिएको छ । त्यस्तै गणेश प्रपर्टीज एण्ड इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले ४७ हजार ५०० कित्ता सेयर लिएको छ । नेपाल बैंक लिमिटेडले तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडको ७ लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्ने क्रममा विशाल ग्रुपले उक्त सेयर टेण्डर प्रक्रियाबाट लिएको हो । नेपाल बैंकले बिक्री गरेको ७ लाख कित्ता सेयर मध्ये ७२ हजार ५०० कित्ता मात्र अरुले हात बारेका छन् । बैंकका एक सञ्चालकले दिएको जानकारी अनुसार राजु केसीले अधिकतम मूल्यमा टेण्डर हालेका थिए । प्रतिकित्ता २६० कबोल गरी १०० कित्ता मागेका थिए । सूर्या लाईफ इन्स्योरेन्सले २५ हजार कित्ता र नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले ४७ हजार ४०० कित्ता सेयर पाएको छ । तारागाउँ रिजेन्सी होटलको सेयर बिक्रीबाट बैंकले १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । उक्त सेयर बिक्री गर्दा बैंकले प्रतिकित्ता औषतमा २४६ रुपैयाँमा हात पारेको छ । पुँजीगत लाभ कर तिरपछि बैंकलाई करिव १५ करोड रुपैयाँ बचत हुने ती सञ्चालकले बतायो । उक्त रकम बैंकको चालु आर्थिक वर्षको नाफामा जोडिने भएको छ । नेपाल बैंकले तारागाउँको सेयरको प्रतिकित्ता न्यूनतम २१६ रुपैयाँ मूल्य राखेर बढाबढमा लिलामी गरेको थियो । बिक्री गरिएको सेयरमा सबैभन्दा बढी विशाल ग्रुपले किन्न सफल भएको छ ।
प्रविधिमा नेपालीको पहुँच विकसित मुलुक सरह
काठमाडौं, ३१ असार। नेपाल सन् २०२२ सम्म विकासोन्मुख मुलुकको सूचीमा पार्ने सरकारको योजनामाथि सूचना प्रविधिले एउटा इटा थप गरेको छ। हालै सार्वजनिक गरिएको ‘विश्व सूचना प्रविधि प्रतिवेदन २०१६’ ले विश्वका १३९ मुलुकमध्ये सूचना प्रविधिको समग्र विकासको अवस्थाको सूचकमा नेपाल ११८ औं स्थानमा रहेको देखाएको छ । नेपालीको सूचना प्रविधिमा पहुँच भने विकसित मुलुककै हाराहारीमा रहेको पाइएको छ । तर, खरिद क्षमता सूचकमा भने नेपालको स्थान मात्र ३० औंमा छ । विकसित मुलुकहरूकै स्थान नेपालभन्दा तल देखिन्छ । खरिद क्षमता सूचकमा जापान ४९, नर्वे २८, क्यानडा ६१, स्वीट्जरल्यानड ७०, अस्ट्रेलिया ५७, स्वीडेन २५, सिंगापुर ७२, जर्मनी ५५ स्थानमा देखिन्छन् । फोरमले बर्सेनि यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ । पछिल्ला वर्षका प्रतिवेदनहरूमा पनि नेपालको स्थान अन्य सूचकमा स्थान पछाडि भए पनि खरिद क्षमता सूचकमा निकै अगाडि छ । विश्वका मुलुकहरूका सूचना प्रविधिको अवस्थालाई चित्रण गर्न विभिन्न चार सहसूचक र तीभित्रका दश उपसूचकमा वर्गीकरण गरेर अध्ययन गरिएको थियो । जसमध्ये पहिलो वातावरणको सूचकमा नेपाल विश्वका मुलुकमध्ये ११० स्थानमा छ । वातावरणभित्रको राजनीतिक तथा नियमनको वातावरण उपसूचकमा ११४ र व्यवसाय तथा आविश्कार वातावरणमा नेपालको स्थान ९९ औं छ। अध्ययनको तेस्रो सहसूचक प्रयोगको छ, जसमा नेपालको स्थान १२९ औं देखिएको छ । सो सहसूचकको व्यक्तिगत प्रयोग, व्यावसायिक प्रयोग र सरकारी प्रयोग गरी तीन उपसूचकमा क्रमशः ११७, १२८ र १२९ औं स्थानमा नेपाल छ । यसको अर्थ नेपालमा व्यक्तिगत प्रयोग नै बढी भइरहेको भन्ने नै हो । सूचना प्रविधिको व्यावसायिक र सरकारी निकायको प्रयोग भने करिब करिब एउटै स्तरमा देखिन्छ । चौथो र अन्तिम सूचक प्रभावको छ जसमा नेपालको स्थान १२८ औं छ । अमेरिकामा सार्वजनिक भएका ग्याजेट साताभरमै नेपालीका हातमा आइपुग्छन् । महँगो ब्रान्ड एप्पलदेखि अन्य चलेका ब्राण्डका महँगा स्मार्ट फोन बोक्ने नेपालीको संख्या पनि बढ्दो छ । यी व्यवहारहरूका सूचना प्रविधिमा चासो र खरिद गर्ने तत्परता पनि बढी भएको पुष्टि वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको पछिल्लो प्रतिवेदनले गरेको छ । बढ्दो रेमिट्यान्स र सूचना प्रविधिप्रति नेपालीको मोह बढ्नाले पनि नेपालीहरू महंगा ग्याजेट खरिद गर्नमा अगाडि रहेको विज्ञहरूको तर्क छ ।
बायुसेवा निगमले १ अर्ब ५८ करोड ऋण तिर्यो, चार बर्षपछि दोहा उडान भर्दै
काठमाडौँ, ३० असार : नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा जहाज खरिदबापत डेढ अर्ब रुपैयाँ ऋण चुक्ता गरको छ। निगमले दुईवटा एयरवसको १५६ सीट क्षमताका जहाज खरिद गर्न कर्मचारी संचय कोषबाट लिएको १० अर्ब ऋण मध्ये एक अर्ब ५८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बुझाएको हो। वायुसेवा निगमले दुई वटा एयर बस किन्न कर्मचारी संचय कोषबाट लिएको ऋणको सावाँ र व्याजबापतको यो रकम नियमले चुक्ता गरेको हो। निगमले आगामी १५ वर्षसम्मम हरेक तीनतीन महिनामा संचयकोषलाई ३२ करोड ३६ लाख १७ हजार चार सय २१ रुपैयाँ बुझाउने भएको छ। संचायकोषबाट लिएको ऋणको सावाँ र ब्याजमार्फतको रकम तोकिएकै समयमा नियमति रुपमा भुक्तानी गर्दै आएको पनि निगमले जानकारी दिएको छ। निगमले जहाज ल्याएर उडान गर्न थालेपिछ पहिलो तीन महिनामा २९ करोड १८ लाख रुपैयाँको पहिलो किस्ता तिरेको थियो। त्यसपछि भने हरके महिना तिर्ने शुल्क ३२ करोड ३६ लाख रहेको छ। वायुसेवा निगमले चार वर्षपछि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को दुवई उडान भर्ने भएको छ। निगमले २०६९ साउनदेखि बन्द गरेको दुवाईको उडान आगामी भदौ २ गतेबाट पुनः सुचारु गर्ने भएको छ। निगमले हरेक मंगलबार, बिहीबार र आइतबार गरी सातामा तीन उडान गर्ने भएको छ। वायुसेवा निगमको जहाज अभाव भएर खुम्चिएको अन्तर्राष्ट्रिय उडान यात्रा एयरबसको दुई जहाज थपसँगै विस्तारै बढ्न थालेको छ। निगमले एयरबसबाटै दुवाई उडान गर्ने भएको छ। निगमले चीनमा पनि उडान गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
वित्तीय क्षेत्रका मुख्य ६ सुधार: २१ अर्ब सेयर पुँजी थपियो, ६४ वटा बैंक तथा फाइनान्स विलय
काठमाडौं, ३० असार । नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालले वित्तीय क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भएको बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै उनले भने–निक्षेप परिचालन, वित्तीय प्रगाढता, पहुँच, सचेतना लगायतका वित्तीय सूचकहरु सुधारोन्मुख रहेका छन् । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व एवम्सुदृढीकरणका लागि अगाडि बढाइएको कानूनी सुधार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी वृद्धि एवम्बासेल–३ जस्ता नियमनकारी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनको क्रममा रहेको उनले बताए । साथै, तेस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको तयारी भईरहेको उनले जानकारी दिए । २०७३ जेठ मसान्तसम्ममा ९६ वटा इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभिएर ३५ वटा संस्था कायम भएका छन् । त्यसैगरी, हालसम्म १ वाणिज्य बैंकले २ वित्त कम्पनी र १ विकास बैंकले अर्को १ विकास बैंकलाई प्राप्ति गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी २०७३ जेठमा रु. १६२ अर्ब २६ करोड पुगेको छ । २०७२ असार मसान्तमा यी संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी रु. १४१ अर्ब ६० करोड रहेको थियो । २०७३ जेठ मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको शाखा संख्या १८५१, विकास बैंकहरुको ८४८, वित्त कम्पनीहरुको १९० र लघुवित्त संस्थाहरुको १३३० गरी कुल शाखा संख्या ४२१९ पुगेको छ । तोकिएका कृषि व्यवसायको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ६ प्रतिशतको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन भएको व्यवस्था अन्र्तगत २०७२ चैत मसान्तसम्ममा २३४२ जना किसानहरूलाई रु. १ अर्ब ९९ करोड कर्जा प्रवाह भएको जानकारी दिए यसलाई वित्तीय क्षेत्रको सुधार भनेका छन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रहरु कृषि, ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्र र घरेलु तथा साना उद्योगमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा लगानीको १६.८ प्रतिशत कर्जा लगानी गरेको विषयलाई राम्रो उपलब्धिको रुपमा अथ्र्याएका छन् । प्रवाहित कुल कर्जाको न्यूनतम २० प्रतिशत यस क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको नियम भएपनि उल्लेखित लगानीलाई सुधारको संकेत भनेको छन् । २०७३ जेठ मसान्तसम्ममा रु. ६ अर्ब २२ करोडको साधारण पुनरकर्जा तथा रु. १ अर्ब ३० करोडको निर्यात पुनरकर्जा उपयोग हुनुलाई पनि उनले राम्रो भनेको छन् । २ लाखसम्मको बैंक निक्षेपलाई सुरक्षण गर्ने व्यवस्था अनुरुप २०७३ जेठ मसान्तसम्ममा १५० बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जम्मा रु. ३१८ अर्ब ३६ करोड निक्षेपको सुरक्षण गरिएको छ । कर्जा सुरक्षण व्यवस्था अन्र्तगत कुल रु. २ अर्ब ९३ करोड कर्जा सुरक्षण भएको छ ।
आर्थिक वृद्धि ९० प्रतिशत कम, मुद्रास्फिति १७ प्रतिशतले बढी
गर्भनर नेपालका साथ राष्ट्र बैंक सञ्चालक रामहरि अर्याल काठमाडौं, ३० असार । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा आर्थिक वृद्धि सरकारको लक्ष्यभन्दा ९० प्रतिशत कम भएको छ । तर मूल्यवृद्धि नियन्त्रण लक्ष्य सीमा भन्दा करिव १७ प्रतिशतले बढी भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर ०.६ प्रतिशत मात्र हुने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसअघि सरकारको आर्थिक सर्वेक्षणले ०.७७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहने जनाएको थियो । ‘आर्थिक वर्ष २०७२/७३मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर लक्षित ६ प्रतिशतभन्दा अत्यन्त न्यून ०.६ प्रतिशत रहने अनुमान छ’ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालले भने । उत्पादन मूल्यको आधारमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर १.३ प्रतिशत र गैर–कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ०.६ प्रतिशत रहने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर २.७ प्रतिशत रहेको थियो । तर आर्थिक वृद्धि लक्ष्यभन्दा लक्ष्यभन्दा ९० प्रतिशत कम हुँदा मुद्रास्फिति दर लक्ष्यभन्दा करिव १७ प्रतिशतले बढी भएको छ । ‘आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा वार्षिक औसत मुद्रास्फीति दर ८.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण थियो । सीमा नाका सृजित आपूर्ति व्यवधानका कारण चालु आर्थिक वर्षको एघार महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर ९.९ प्रतिशत रहेको छ’ गभर्नर नेपालले भने ।
बैंक अफ काठमाण्डू र लुम्बिनी बैंकबीच एकीकृत कारोबार शुरु
काठमाडौं, ३० असार । बैंक अफ काठमाण्डू र लुम्बिनी बैंक आपसमा गाभिएर असार ३० गते मङगलबारदेखि एकीकृत कारोबार शुरु गरेको छ । दुबै कम्पनीको सहमतिमा बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनी लि. को नामबाट सो कारोबार गर्ने भएका छन् । उक्त एकीकृत वित्तीय कारोवारको समुद्घाटन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबि नेपालले एक समारोहकाबीच गरेका हुन् । मर्जरको माध्यमबाट एकिकृत हुने यी दुबै बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त“क”वर्गका वाणिज्य बैंक हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्ममा न्युनतम पूँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पु¥याउनु पर्ने निर्देशनको अनु पालना गर्ने सम्बन्धमा दुबै बैंकले मर्जरलाई आधार बनाउन सकिने योजना सार्वजनिक गरे बमोजिम यस मर्जरको पहल गरिएको हो । यस मर्जरबाट एकिकृत संस्था बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनीको कूल चुक्ता पूँजी ४ अर्ब ५७ करोड ६८ लाख ९१ हजार रुपैयाँ पुग्न गएको बैंकले जनाएको छ । साथै, गाभ्ने बैंक बैंक अफ काठमाण्डू तथा गाभिने बैंक लुम्बिनी बैंकको शेयर सट्टा अनुपात १ बराबर ०.८३ कायम गरिएबाट एकिकृत संस्थामा ३९ करोड ५५ लाख ३४ हजार ६ सय ८० रुपैयाँको पूँजी गत जगेडा कोष समेत कायम भएको बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको तेश्रो त्रैमासको अन्त सम्म बैंक अफ काठमाण्डूको कूल निक्षेप ४० अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ तथा कर्जा ३४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै सोहि अवधिमा लुम्बिनी बैंकको कूल निक्षेप २२ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ तथा कर्जा २० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी उक्त अवधि सम्म बैंक अफ काठमाण्डूले खुद मुनाफा ४८ करोड ३५ लाख बढी रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो भने लुम्बिनी बैंकले रु. २७ करोड ७९ लाख बढी रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । साथै यस संचालक समितिको आज बसेको बैठकले बैंक अफ काठमाण्डु लुम्बिनी लिमिटेडको अध्यक्षपदमा सत्य नारायण मानन्धरलाई निर्वाचित गरेको छ साथै प्रमुखकार्यकारी अधिकृतको पदमा अजय श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ । एकिकृत संस्था बैंक अफ काठमाण्डूको रजिष्टार्ड तथा मूख्य कार्यालय कमलपोखरी, काठमाण्डौंमा कायम गरिएको छ । दुई बैंकको एकिकरण पश्चात ग्राहकहरुले देश भरीका ७४ शाखा, ६३ एटीएम , ७ काउन्टर र ३३ स्थानबाट शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा लिन सक्ने बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
हालसम्मकै उत्कृष्ठ मौद्रिक नीतिः लामिछाने
काठमाडौं, ३० असार । डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष तथा कैलाश विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णराज लामिछानेले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मौद्रिक नीति हालसम्मकै उत्कृष्ठ भएको बताएका छन् । मौद्रिक नीतिबारे विकासन्युजसँग कुरा उनले भने–यो हालसम्मकै उत्कृष्ठ मौद्रिक नीति हो, विकास बैंकहरु यो मौद्रिक नीतिको खुलेरै स्वागत गर्छाै । डेभलपमेन्ट बैंकर्सहरुले दिएका अधिकांश सुझावहरु समेटिएको बताउँदै उनले मौद्रिक नीतिले वित्तिय सुशासन र स्थायीत्वका लागि समेत महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । १० लाखसम्मको कृषि कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना, विकास बैंकको जोखिममा आधारित रिपोर्टिङ(बसेल–२ को कार्यान्वयन), मार्जिन ल्याण्डिङलाई ६० बाट घटाएर ५० बनाउनु, घरजग्गा कर्जालाई ६० बाट घटाएर ५० बनाउनु लगायतका कारणले मौद्रिक नीति उत्कृष्ठ ठहरिएको उनले बताए । बाणिज्य बैंक र लघुवित्तलाई अप्ठेरो लामिछानेले मौद्रिक नीतिले बाणिज्य बैंक तथा लघुवित्त कम्पनीलाई भने अप्ठेरो पार्न सक्ने बताए । मौद्रिक नीतिले अघि सारेको दुई प्रतिशत अनिवार्य प्रत्यक्ष ग्रामिण कर्जा र लघुवित्तका लागि तोकिएको ७ प्रतिशतको स्प्रेड दरले समस्या ल्याउन सक्ने उनले बताएका हुन् ।
अल्पमतको सरकारले रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति संशोधन गर्दै, स्वार्थ समूहको लविङ तिब्र
काठमाडौं, ३० असार । अल्पमतमा परेको सरकारले हतार हतारमा दूरसंचार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाड तथा मूल्य सम्वन्धी) नीति २०६९ संसोधनको तयारी गरिएको छ । मोवाईल सेवा प्रदायक निजी कम्पनीलाई बढी लाभ मिल्ने गरी र नेपाल टेलिकमलाई दीर्घकालिन रुपमा नोक्सान पुग्ने गरि उक्त नीति संसोधन हुने खतरा रहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । सञ्चारमन्त्री शेरधन राई नीति संसोधनका क्रममा प्रविधि तटस्थतालाई स्विकृत गर्न खोजिएको छ । यो नीति अपनाएमा भविष्यमा सरकारी स्वामित्वको दुरसञ्चार कम्पनीले सार्वजनिक खरिद ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता विभिन्न निकायको हस्तक्षेपले सो प्रविधि अपनाउन ढिलाई हुने र सो को प्रत्यक्ष फाईदा एनसेल लगायत निजी क्षेत्रका मोवाईल सेवा प्रदायक कम्पनीलाई हुने स्रोतले बतायो । नेपाल टेलिकम अधिकारीहरुले प्रविधि तटस्थता नीतिप्रति असहमति जनाउदै आएका छन् । यस नीतिमा आफू अनुकुल हुने गरि संसोधन गराउन सम्वन्धित पक्षहरु जोडतोडका साथ लागेका छन् । एनसेलको नेपालतर्फको साझेदार भावना सिंह र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुबीच पछिल्लो समयमा भेटघाट निकै बाक्लिएको स्रोतले बतायो । सरकार परिवर्तनको अन्तिम समयमा सिंह र उनका पति सतिस आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सञ्चारमन्त्री शेरधन राईलाई पटक पटक भेटेको स्रोतले बतायो । नीति संसोधन भएमा हाल युनिफाईड लाईसेन्स पाएका टेलिकम अपरेटरले न्युनतम पनि ९।६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सि प्राप्त गर्ने हुदा युनिफाइड लाईसेन्स लिन बाँकी रहेका अपरेटरहरुले चाहेर पनि ९०० ब्याण्डमा फ्रिक्वेन्सि पाउने सम्भावना रहदैन । जसका कारण टेलिकम प्रतिस्प्रर्धामा धेरै अगाडि बढिरहेको एनसेलको एकाधिकार बढ्ने तथा नेपाल टेलिकमलाई नकारात्मक असर पर्ने जोखिम रहेको स्रोतले बतायो । संशोधन गर्न लागिएको प्रविधि तटस्थता अन्र्तगत फ्रिक्वेन्सी दस्तुर निर्धारण पनि वैज्ञानिक नभएको स्रोतले बतायो । ‘९०० ब्याण्डमा दुई करोड ४० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ, यो शुल्क अत्यन्तै कम हो’ स्रोतले भन्यो । यसबाट विगतमा रहेको ९०० ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सि मात्र उपभोग गर्ने परिपाटी कायमै रहने देखिन्छ । जसका कारण विगतमा झै माथिल्ला फ्रिक्वेन्सि उपयोग विहीन अवस्थामा रहने निश्चित प्राय छ । सरकारको नीति टेलिकम कम्पनीहरुबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराउने र उपभोक्तालाई नयाँ सूचना प्रविधिको उपयोग गर्ने अवसर प्रधान गर्ने भन्दा खास खास कम्पनीको नाफा बढाउने गरि नीति संशोधन गर्न लागिएको मन्त्रालयमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको स्रोतले बतायो ।
