सानिमा बैंकले १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने
काठमाडौं, २२ भदौ । सानिमा बैंकले लगानी कर्तालाई १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । बैंकले भदौ २२ गते सम्पन्न बोर्ड बैठकले १५ प्रतिशत बोनस सेयर र शुन्य दशमलब ७८ प्रतिशत नगद लाभांश(कर प्रयोजनका लागि) दिने निर्णय गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्विकृति तथा बैंकको आगामी साधारण सभाबाट पारित गरेपछि बैंकले सो मात्रामा बोनस सेयर दिनेछ । सानिमा बैंकले २०७३ साल असार मसान्तसम्ममा एक अर्ब ४ करोड नाफा कमाएको थियो । २०७२ असार मसान्तसम्ममा बैंकको नाफा ६२ करोड ४१ लाख मात्रै थियो । सानिमाको चुक्ता पुँजी चार अर्ब रुपैंयाँ रहको छ भने जगेडा कोषमा एक अर्ब ४१ करोड रुपैंयाँ रहेको छ ।
‘सर्वाेत्कृष्ट निजामति कर्मचारी’ सुवेदीले पुरस्कार रकम भूकम्प पीडितलाई दिने
काठमाडौं, २२ भदौ । यसबर्षको सर्वाेत्कृष्ट निजामति कर्मचारी पुरस्कारबाट पुरस्कृत अर्थसचिब शान्तराज सुवेदीले आफूले प्राप्त गरेको पुरस्कार रकम भूकम्प पीडितलाई दिने घोषणा गरेका छन् । उनलाई नेपाल सरकारले २ लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार दिएको छ । प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दाहालले बुधवार एक कार्यक्रमका विच सचिव सुवेदीलाई पुरस्कार प्रदान गरेका थिए । पुरस्कार पाए लगत्तै उनले सो रकम भूकम्प पीडितलाई दिने घोषणा गरेका हुन् ।
पुरक बजेटको गृहकार्य नभएको अर्थमन्त्रालयको भनाइ, अर्थशास्त्री भन्छन्ः आवश्यक छैन
काठमाडौं, २२ भदौ । सरकारले पूरक बजेट ल्याउन लागेको भनेर हल्ला चले पनि त्यस सम्बन्धमा कुनै गृहकार्य नभएको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । बजेट आश्रित तीन विधयेक संसदवाट अस्वीकृत भएको अवस्थामा अब कसरी ती विधयेक लाने भन्ने तयारीमा जुटेको अर्थले पुरक बजेटको विषयमा कुनै गृहकार्य नभएको जानकारी दिएको हो । ‘पुरक बजेटका विषयमा मन्त्रालयमा कुनै गृहकार्य भएको छैन, यो राजनीतिक विषय भएकोले राजनीतिक सहमतिका आधारमा मात्रै आउने वा नआउने हुन्छ,’ अर्थमन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले भने । अर्थशास्त्रीहरुले पनि अहिले पुरक बजेटको आवश्यकता नभएको बताएका छन् । ‘बजेट कार्यान्वयनमा आएको २ महिना पनि भएको छैन, बजेट आश्रित विधयेक पनि पारित गरिसकिएको छैन, यस्तो अवस्थामा किन पुरक बजेट ल्याउनु पर्यो,’ नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष प्राडा विश्वम्भर प्याकुरेलले भने । उनले पुरक बजेट ल्याउदा सरकार र प्रतिपक्षविच दुरी झन बढेर राजनीतिक असमझदारी बढ्न सक्ने खतरा पनि औल्याए । ‘अहिले राजनीतिक दुरी बढाउने बेला होइन, अहिले ल्याइएको बजेटमै राखिएका केही कार्यक्रमको बजेट रकमान्तर गरी आवश्यक देखिएको काम गर्न सकिन्छ, अर्थमन्त्रालयको ध्यान यतातिर जान आवश्यक छ,’ अर्थशास्त्री प्राडा प्याकुरेलले भने । मन्त्रालयले बजेट आश्रित विधयेक संसद पठाउने गृहकार्य भने अगाडि बढाएको छ । चालु आर्थिक बर्षको लागि ल्याइएको बजेटमा खर्च गर्ने सम्बन्धि विधयेक पारित भएपनि स्रोत ब्यवस्थापन सम्बन्धि विधयेक अस्वीकृत भएका छन् । संसदवाट अस्वीकृत भएका विधयेकहरुमा राष्ट्र ऋण उठाउने सम्बन्धित विधयेक, ऋण तथा जमानत सम्बन्धि विधयेक र राजस्व उठाउने सम्बन्धि विधयेक छन् । यी तीनै विधयेक यसै साता संसदमा पेश गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना र आर्थिक मुद्दा
नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई २२ वटा अधिकार दिइएको छ । त्यसमा प्रशासनिक, राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रका अधिकार विस्तारित भएपनि आर्थिक अधिकार भने एकात्मक प्रणालीमा हामीले अभ्यास गर्दै आएको भन्दा खासै भिन्न देखिदैन । संघीयता कार्यान्वयनको सबैभन्दा तल्लो इकाइ स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको बारेमा पछिल्लो समयमा राजनीतिक र विज्ञ तहमा बहस बाक्लिदै गएको छ । तर यो बहस स्थानीय तहको आर्थिक, प्रशासनिक सामथ्र्य र सेवा प्रभावको संरचनालाई प्रभावकारी बनाउने अन्तर्वस्तुमा भन्दा पनि यसको संख्या र सिमानामा मात्र केन्द्रित देखिन्छ । स्थानीय तहलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने शासकीय संयन्त्र बनाउने एक पूर्व शर्तको रुपमा बलियो आर्थिक पक्ष आउँछ, यद्यपी यो मात्र स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउने औजार होइन । आर्थिक पक्ष बलियो बनाउने आधारको खोजी गर्दा स्थानीय तहलाई आम्दानीका स्रोतहरुको अधिकार बाँडफाँड, त्यसको परिचालन संयन्त्रको स्वरुप र आम्दानी तथा खर्चको सन्तुलन जस्ता पक्षहरु जोडिन्छन् । स्थानीय तह भनेको नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवासँग प्रत्यक्ष रुपमा सबैभन्दा बढी मात्रामा जोडिने शासकीय इकाई हो । नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई जुन रुपमा अधिकारहरु दिएको छ, ती अधिकारलाई आम नागरिकले उपभोग गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितताको लागि स्थानीय तहको आर्थिक सबलता महत्वपूर्ण धरातल हो । संविधानको अनुसूची आठमा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय तहलाई २२ वटा अधिकार दिइएको छ । प्रशासनिक, राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा अधिकार विस्तारित भएपनि आर्थिक अधिकार भने एकात्मक प्रणालीमा हामीले अभ्यास गर्दै आएको भन्दा खासै भिन्न देखिदैन । ठूलो परिमाणको राजश्व उठाउने अधिकार संघसँग छ । स्थानीय तहलाई पहिलेकै जस्तो सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, यातायत कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, विज्ञापन कर, मनोरंजन कर, मालपोत संकलन जस्ता खुद्रा कर र शुल्क उठाउने अधिकारमा सीमित राखिएको छ । प्रदेशलाई पनि यिनै शीर्षकको कर उठाउने अधिकार दिइएको छ । भन्सार, अन्तःशुल्क, मूलय अभिवृद्धि कर, व्यक्तिगत तथा संस्थागत आयकर जस्ता ठूलो परिमाणको राजश्वको अधिकार संघमा सुरक्षित छ । एकातिर स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहको मात्रा विस्तार गरिएको छ, जुन राम्रो पक्ष हो । तर, अर्को तर्फ विस्तारित सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक अधिकारहरु एकात्मक राज्य प्रणालीमा भएको भन्दा विस्तार नगर्ने हो भने स्थानीय तहले आफ्नो सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सक्दैन । जनताको चाहाना र आवश्यकताको थोरै अंश पनि पूर्ति गर्न सक्दैन । सेवाप्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने राजश्व उठानको अधिकार समेत नदिने हो भने स्थानीय तह आर्थिक स्रोतका लागि पूर्ण रुपमा संघको भर पर्नु पर्ने हुन्छ । यस किसिमको आर्थिक परनिर्भरताले स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता ल्याउन ठूलो चुनौति सिर्जना हुन्छ । यदि स्थानीय निकाय न्यूनतम आर्थिक पक्षमा पनिसक्षम भएन भने उसले विकास निर्माण गर्न र सामाजिक हितका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश र संघ कै मुख ताक्नु पर्ने हुन्छ । हालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशलाई पनि आर्थिक स्वायत्तता प्रदान गरिएको छैन । यसको अर्थ हो संरचनामा संघीयता भएता पनि आर्थिक व्यवहारमा स्थानीय तह संघमै निर्भर हुनु पर्नेछ । यस्तो अवस्थामा आम नागरिकलाई संघीयताको अनुभूति गराउन सकिदैन । त्यसैले स्थानीय तहको संख्या घटाउने र त्यसले प्रवाह गर्ने सेवालाई बढाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ । यसको लागि आर्थिक अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह निर्माण गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले देशभर गाउँपालिका र नगरपालिका गरी पाँच सय ६५ को संख्यामा बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेको छ । तर यसबारेमा जिल्लास्तरमा छलफल गरी जिल्ला विशेषको प्रतिवेदन आउन बाँकी नै छ । यदि आर्थिक दृष्टिले सक्षम र सेवा प्रवाहको दृष्टिले प्रभावकारी स्थानीय तह बनाउने हो भने त्यो संख्या पनि बढी हुन्छ । यसलाई तीन सय भन्दा बढी बनाउनु हुदैन । तर बिडम्बना कतिपय राजनीतिक दलले समेत संघीयताको यो अन्तर्वस्तु नबुझी एक हजारको हाराहारीमा स्थानीय तह बनाउनु पर्ने धारणा राखेका छन् । तर ती धारणामा कुनै तथ्य र तर्क छैन । केवल विचार प्रकट मात्र देखिन्छ । विश्वमा संघीयताको अभ्यास गरेका मुलुकहरुलाई हेर्दा शुरुका दिनमा स्थानीय तहलाई थोरै मात्र आर्थिक अधिकार दिएको र पछि यो अधिकारलाई विस्तार गर्दै गएको देखिन्छ । कतिपय मुलुकले स्थानीय तहलाई आर्थिक रुपमा सबल र सन्तुलित बनाउन नसक्दा संघीयताबाट फेरी एकात्मक राज्य व्यवस्थामा फर्कनु परेको छ । यसको उदाहरण इण्डोनेसिया हो । एक पटक संघीयतामा गएको इण्डोनेसिया पछि स्थानीय तहको आर्थिक स्वायत्ततालाई समेत विस्तार गर्दै पुनः एकात्मक व्यवस्थामा फर्किएको इतिहास छ । संघीयताको अभ्यास गरेका विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा राजश्व तथा बजेट बाँडफाँडमा एक रुपता छैन । कूल बजेटको ८० प्रतिशत भन्दा बढी संघले खर्च गर्ने र २० प्रतिशत भन्दा पनि थोरै बजेट मात्र स्थानीय तहलाई दिने मलेशिया पनि संघीय मुलुक हो । कूल बजेटको एक तिहाई भन्दा पनि न्यून बजेट संघले खर्च गर्ने र बाँकी दुई तिहाइ भन्दा बढि बजेट प्रदेश तथा स्थानीय तहले खर्च गर्ने स्वीट्जरल्याण्ड पनि संघीय मुलुक नै हो । स्वीटजरल्याण्डमा कूल राष्ट्रिय राजश्वको आधा भन्दा थोरै मात्र संघले संकलन गर्छ । बाँकी स्थानीय तह र प्रदेशले संकलन गर्छ । दक्षिण अफ्रिका, मलेशिया, अर्जेन्टिना लगायतका मुलुकका संघीय सरकारले ८० प्रतिशतभन्दा बढी राजश्व संकलन गर्छन् । यी मुलुकहरुको संघीय संरचनाको उत्तरचढावको इतिहासलाई हेर्दा धेरै फेरबदलहरु भएका छन् । ती फेरबदलबाट नै यिनिहरुको आफ्नै परिवेश सुहाउदो र अनुकुल हुने आर्थिक तथा वित्तीय संघीयतालाई आत्मसाथ गरेका छन् । विश्वका करिव ४० प्रतिश मानिसहरु बस्ने २८ संघीय मुलुकहरुले शुरु गरेका, फेरबदल गरेको र अन्तिम टुंगोमा पुगेको अनि आत्म साथ गरेको अनुभव अध्ययन गर्ने अवसर हामीलाई छ । स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा यी नजिरहरु हाम्रा लागि सन्दर्भ सामग्री बन्न सक्छन् । तर उनीहरुकै मोडेल हाम्रा लागि सुहाउदो हुन्छ भन्ने चाहिं होइन । कुरा के हो भने यतिखेर राजनीतिक दलहरुले अघि सार्ने स्थानीय तहको संख्या र आयोगले सुझाव दिने संख्या तथा सीमांकनमा संघीय आर्थिक आयामलाई बिर्सनु हुदैन किनकी स्थानीय तहको आर्थिक पक्ष बलियो भने मात्र यहाँँबाट हुने सेवा प्रवाह संविधान र संघीयताको मर्म अनुरुप हुन्छ र संघीयताको कार्यान्वयनको अधार पनि बलियो हुन्छ । [email protected]
अनधिकृत व्यापारलाई रोक्न ऐन ल्याउदै सरकार, डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहित गरिने
काठमाडौं, २२ भदौ । बजार दिन प्रतिदिन मौलाउँदै गएको अनधिकृत व्यापारलाई रोक्न सरकारले ऐन ल्याउने भएको छ । बढ्दै गएको अनधिकृत व्यापारलाई रोक्न, वस्तु एवम् सेवाको प्रत्यक्ष कारोबारलाई निरुत्साहित गरी डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले व्यवस्थापन तथा नियमन ऐन ल्याउने लागेको हो । खासगरी नेटवर्किङ व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्न यो ऐनको मस्यौदा वाणिज्य मन्त्रालयले तयार पारेको हो । मस्यौदामा नेपालमा पिरामिड सैलीमा सदस्य सङख्या बढाएर कारोबार हुँदै आएको नेटवर्किङ सम्बन्धि व्यापारको अन्त्य गरिने तथा त्यस्तो स्वीकृत नलिइ त्यस्तो व्यापार सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले ऐन नहुँदा विभिन्न लोभमा परेर परेर अनधिकृत व्यापार गर्नेहरुले उपभोक्ता ठग्दै आएका छन् । प्रत्यक्ष कारोबारका घटनामा दोषी पाइएमा न्यूनतम १ वर्ष कैद तथा ३ लाख रुपैयाँ जरीवाना र अधिकतम १४ वर्ष कैद तथा २८ लाख रुपैयाँ जरीवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान पनि मस्यौदा तयार पािरएको रहेको छ । वाणिज्य मन्त्रालयले वस्तु तथा सेवाको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन ऐन)का लागि विधेयकको मस्यौदा तयार गरी राय सुझावको लागि कानुन मन्त्रालय पठाइएकोे छ । वस्तु तथा सेवाको अनधिकृत बिक्री वितरण बढेर उपभोक्ता ठगिएको गुनासो चौतर्फी रुपमा आएपछि सरकारले यसको व्यवस्थापन र नियमनका लागि ५ महिनाअघि ऐनको मस्यौदा राय, सल्लाह तथा सुझावको लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको हो । प्रत्यक्ष कारोबारका लागि सरकारी इजाजत लिनुपर्ने प्रावधान भए पनि अनुमति नलिइ अनधिकृत रूपमा यस्ता कारोबार हुँदै आएका छन् । ‘यस्तो कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न, औपचारिक कारोबारलाई बढ्वा दिन आवश्यक छ,’ वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता रवि शंकर सैंजुले भने ‘यो ऐनले यस्तो प्रकृतिको व्यवसाय गर्ने कारोबारीहरुलाई थप व्यवस्थापन र नियमन गर्छ ।’ केही वर्षयता वस्तु उत्पादन गरी तिनको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने तथा डिजिटल कारोबार गर्नेजस्ता प्रत्यक्ष कारोबार गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । उक्त मस्यौदामा इजाजत लिएरमात्र वस्तुको कारोबार गर्नुपर्ने, अप्रमाणित तथा भ्रमपूर्ण विज्ञापन जारी गर्न नपाइने, बिक्री गर्ने वस्तुको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने, करार गरेरमात्र काममा लगाउनु पर्ने लगायत शर्तहरू राखिएका छन् । त्यस्तै वस्तु तथा सेवाको अनधिकृत कारोबारको अनुगमनका लागि केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय समिति गठन गर्ने गरिने भएको छ । यसका लागि केन्द्रमा वाणिज्य सचिव र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा अनुगमन समिति गठन गरिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखिएका छन् ।
सर्वोत्कृष्ट निजामती पुरस्कारः अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीलाई
काठमाडौ २२ भदौ । यस वर्षको ‘सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव शान्तराज सुवेदीलाई दिइने भएको छ । सुवेदी हाल अर्थ सचिवमा सरुवा भएका हुन् । मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीको सयोजत्वका गठित पाँच सदस्यीय पुरस्कार छनौट समितिले सचिव सुवेदीलाई सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार दिइने निर्णय गरेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोमादेवी चेम्जोङले जानकारी दिए । पुरस्कारको राशि दुई लाख रहेको छ । यसैगरी यसवर्षको उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार १० जनालाई दिइने भएको छ । समितिले सिफारिस गरेअनुसार पुरस्कार पाउनेमा किरण पौडेल सहन्यायधिवक्ता महान्याधिवक्ताको कार्यालय, देवेन्द्र कार्की सहसचिव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी मुख्य मनोविज्ञान वेत्ता सहसचिव लोक सेवा आयोग गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ उपमहालेखा नियन्त्रक महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, प्रदीपराज कँडेल उपसचिव गृहमन्त्रालय रहेका छन् । यसैगरी हुमबहादुर केसी उपसचिव कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, माधवप्रसाद लामिछाने निर्देशक महालेखा परीक्षकको कार्यालय, हरिबाबु पोखरेल उपसचिव अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, गोकुल बस्नेत उपसचिव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र कृष्णवहादुर बोगटी इन्जिनियर खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय बझाङ रहेका छन्। पुरस्कारको राशि जनही एक लाख रहेको छ । यसैगरी निजामती सेवा पुरस्कार ३० जना निजामती कर्मचारीलाई दिइने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी चेम्जोङले जानकारी गराए । उक्त पुरस्कारको राशि ५० हजार रहेको छ । तीनवटै पुरस्कार बुधबार नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा आयोजना गरिने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वितरण गर्ने मन्त्रालयका उपसचिव सुप्रभा खनालले जानकारी गराए । यसैगरी ‘सेवानिवृत राष्ट्र सेवक कर्मचारी सम्मान’को बुधबार दिवसको अवसरमा नाम घोषणा गरिनेछ । उपसचिव खनालका अनुसार अवकास प्राप्त ५० जनालाई दिइने उक्त सम्मान पछि मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा वितरण गरिनेछ । आज १३ औ निजामती सेवा दिवस मनाइदै छ । अहिले करिब ८३ हजार निजामती कर्मचारी रहेका छन् । रासस
अम्बे सिमेन्टद्वारा बिष्णु जनज्योति स्कुललाई आर्थिक सहयोग
काठमाडौं, २२ भदौ । अम्बे ग्रुपअन्तर्गतको अम्बे सिमेन्टले रामेछापको माकादुम स्थित विष्णु जन ज्योति सेकेण्डरी स्कुललाई आर्थिक सहयोग गरेको छ । कम्पनीले विष्णु जन ज्योति सेकेण्डरी स्कुललाई एक लाख ११ हजार एक सय ११ रुपैंयाँ सहयोग गरेको हो । अम्बे ग्रुपका अध्यक्ष हरि प्रसाद न्यौपानेले सहयोग रकम विद्यालयका प्रिन्सिपल रिप बहादुर कार्कीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । सहयोग रकम विद्यालयका विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुको छात्रवृत्तिका लागि उपयोग गरिने बताए । साथै उनले उक्त आर्थिक सहयोगको लागि अम्बे सिमेन्टलाई धन्यवाद दिँदै थप सहयोगका अपेक्षा समेत व्यक्त गरे । अम्बे ग्रुपका अध्यक्ष हरि प्रसाद न्यौपानेले कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बालबालिकाको शिक्षाको लागि सहयोग गरेको बताएका थिए ।
श्री एयरलाइन्सले जहाजबाट आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै, एक वर्षभित्रमा पाँच अर्ब लगानी
काठमाडौं २२, भदौ । हेलिकोप्टर सेवा प्रदायक कम्पनी श्री एयरलाइन्सले नियमित उडानका जहाजको अनुमति पाएको छ । १७ वर्षदेखि नियमित रूपमा हेलिकोप्टर उडाइरहेको यो कम्पनीलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आन्तरिक उडानको जहाज थप गरेर नियमित उडानको अनुमति दिएको हो । मन्त्रालयबाट मंगलबार फिक्स विंग्स (पंखा जडित) जहाज संचालनको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) श्रीले पाएको छ । ‘मन्त्रालयबाट इजाजत पाएकोले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट उडान संचालन अनुमित (एओसी) लिएर आगामी तीन महिनाभित्रमा आन्तरिक गन्तव्यमा जहाज उडाउँछौ’, श्री एयरलाइन्सका प्रवन्ध निर्देशक सुधीर मित्तलले भने । उनका अनुसार डेढ दशक लामो समय हेलिकोप्टर (रोटर विंग्स) संचालन गरेको अनुभवलाई आन्तरिक उडानमा पनि प्रयोग गर्न लागिएको हो । श्रीले हेलिकोप्टरमार्फत आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुबै अनुमति थप गर्न खोजिएको हो । मंगलबारबाट आन्तरिक उडानको लागि भने इजाजत थप भएको छ । जहाज उडान सुरुसँगै आवश्यक प्रक्रिया पू¥याएर अन्तर्राष्ट्रिय उडान अनुमतिसमेत लिने श्रीले जानकारी दिएको छ । अहिलेको श्रीको प्राथमिकता आन्तरिक गन्तव्यमा हो भने ६ महिना भित्रमा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यको उडानको पनि भएको मित्तलको भनाइ छ । आन्तरिक उडान संचालन सुरु गरेपछि आवश्यक प्रक्रिया मिलाएर अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा जानुपर्ने भएकोले हामीले छिटो गर्ने भन्दाभन्दै पनि प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्न सक्ने मित्तलको बुझाई छ । हालका लागि भारतका विभिन्न सहरका गन्तव्यबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा जाने र आवश्कता अनुसार एयरवस वा वोइङका जहाजमा थप गर्दै मध्यपूर्वी मुलुकपनि जान सकिने मित्तलको भनाई रहेको बुधबारको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छापिएको छ । आन्तरिक उडानमा दुई अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी योजना बनाएको मित्तलले जानकारी दिए । मित्तलको एकल लगानी रहेको यो वायुसेवाले उड्डयन क्षेत्रमा क्रियाशील भएर लागिएसकेपछि आक्रामक योजना बनाएरै आगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । १७ वर्षको हेलिकोप्टर उडानको अनुभवबाट जहाज उडान नेपालमा श्रीले एमआई १७ नामक ठूला र एएस ३५० बी ३ नामक साना हेलिकोप्टर संचालन गरिरहेको छ । हेलिकोप्टरमा राम्रो सेवा गरेको अनुभवलाई नै जहाजमार्फत अन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रयोग गर्ने योजना बनेको श्री एयरका कर्पोरेट प्रवन्धक अनिल मानन्धरको भनाइ छ । श्रीले आन्तरिक उडानका लागि ५० सीट क्षमताका सीआर जे २०० नामक तीनवटा जहाज ल्याउने भएको छ । तत्काल दुईवटा यो जहाज ल्याएर उडान संचालन गरिहाल्ने योजना श्रीको छ । काठमाडौं विमानस्थललाई आधार बनाएर माउन्टेन फ्लाइट, भन्द्रपुर, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढीसहितका शहरी क्षेत्रका विमानस्थल (ट्रङ्क रुटका) गन्तव्यमा उडान गर्ने योजना यो वायुसेवाको छ । आन्तरिक उडानका यी गन्तव्यमा उडान गर्न सीआरजे २०० नामका जहाजबाट उडान हुन्छ । देशभित्र उडान गर्न ५० र ७० सीटका क्षमतामा जहाज हेरिएको मानन्धरको भनाइ छ । उड्डयन नियम अनुसार कम्तिमा दुईवटा जहाज संचालन गर्नुपर्ने भएकोले एकैपटक दुईवटा र थप एक गरी दुइटै क्षेत्रमा तीनतीन वटा जहाज हुने छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि ईआरजे १९० सिरिजका ११० सीटक्षमताको जहाज ल्याउन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानका गन्तव्यमा भारतीय सहर हैदराबाद, मुम्मै, मदरास, बैग्लोर, कोलकत्ता, वनारसलगायतका गन्तव्य रहेको उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न ब्राजिली जहाज निर्माता कम्पनी एम्ब्रेयरमा निर्मित १ सय १० सिट क्षमतायुक्त ‘इआरजे–१९०’ सिरिजका तीनथान जहाज ल्याउने गरी योजना तय भैसकेको छ । श्री का अनुसार जहाज तयारी अवस्थामा रहेकोले उड्डयन प्राधिकरणबाट अनुमति पाउनेवित्तिकै काठमाडौं आइहाल्ने जानकारी दिएको छ । डेढ दशकदेखि हेलिकोप्टर संचालन गरिरहेको यो कम्पनीले लामो समयदेखि नियमित उडानको जहाज संचालन गर्न पनि आन्तरिक योजना बनाइरहेको थियो । नेपालमै रोजगारी बढाउने उद्देश्यले हवाइ क्षेत्रमै आक्रामक लगानी गर्न थालेको पनि मित्तलको भनाइ छ । जहाज उडानमा प्रतिस्पर्धामा जाने आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न श्रीले आफ्नो व्यापारिक योजनालाई फराकिलो दायरा बनाएर अगाडि सारिएको जानकारी दिएको छ । श्रीले हाल साना र ठूला गरी १० वटा हेलिकोप्टर सञ्चालन गरिरहेको छ । नेपालसहित अफ्रिकी मुलुकमा पनि श्रीले एमआई १७ नामक ठूलो हेलिकोप्टर उडाइरहेको छ । हाल श्रीसँग रुसमा निर्मित २४ सिट क्षमताका ६ वटा एमआई–१७ नामक ठूलो हेलिकोप्टर छ । फ्रान्सेली वायुसेवा कम्पनी एयरबस हेलिकोप्टर्सले निर्माण गरेको पाँच र ६ सिट क्षमताका अर्को चारवटा ‘एएस३५० बिथ्रिई’ नामका साना होलिकोप्टर पनि छन् । हेलिकोप्टर सेवाप्रदाकय कम्पनीबाट नियमति उडानका आन्तरिक वायुसेवामा जाने कम्पनी श्री नै पहिलो होइन । यस अघि गोर्खा र कस्मिक एयरले पनि ठूलो हेलिकोप्टरसँगै नियमति उडानका जहाज संचालन गरेका थिए । आफूसँग भएको वर्षोदेखिका आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय हेलिकोप्टर सेवाको अनुमति तथा सेवालाई विस्तार गरेर जहाजमा पनि जान लागेको श्रीको भनाइ छ ।
