एक महिनामा १८ निर्णय, कार्यान्वय पक्ष फितलो
काठमाडौं १९, भदौ । माओवादीका केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको आज ठीक एक महिना पुगेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दै पहिलो निर्णयका रूपमा उनले ‘गरिबसँग सरकार’ कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । तर, त्यसअनुसारको काम भने हुन सकेको छैन । ४५ दिनभित्र भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्ता दिने उनको निर्णय अझै परीक्षाकै घडीमा छ । एक महिनामा सरकारले गरेका निर्णयको कार्यान्वयन अवस्था कस्तो छ । आजको नयाँ पत्रिकाले समाचार छापेको छ । १. चाडपर्वको अवसरमा ग्यासमा सहुलियत २. उपभोग्य वस्तुमा विशेष अनुगमन ३. दलित र कर्णालीका जनतालाई प्रोत्साहन ४. भूकम्पपीडितलाई अनुदानमा तीव्रता ५. बाढीपीडितलाई थप राहत ६. विदेशमा रहेकाको पासपोर्ट नवीकरणमा ३० डलर छुट ७. ‘गरिबका लागि सरकार’ नारा स् काम भएन ८. राष्ट्रिय गौरवका विषयमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने ९. प्रशासन सुधारमा जोड तर, प्रभावकारी भएन १०. सहिद बेपत्तालाई एकमुष्ट पाँच लाख ११. मधेस आन्दोलनका मृतकलार्ई सहिद घोषणा, क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध १२.संविधान कार्यान्वयनमा पहल १३. तीस साझा बस थप्ने तयारी १४. वैकल्पिक व्यवस्थाविना सुकुम्बासी नहटाउन निर्देशन १५. छानबिनमा रहेका डाक्टरलाई बिरामी जाँच्न रोक्न निर्देशन १६. हेल्थ सेन्टरमा डाक्टर १७. ४५ दिनभित्र भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्ता दिने १८. भारत र चीनसँग समानान्तर सम्बन्धको प्रयास
माओवादी नेताले माइन्युट च्याते, असन्तुष्टि स्थानिय निकाय पुनर्संरचनामा
काठमाडौं १९, भदौ । माओवादी केन्द्र रोल्पा जिल्ला संयोजक सुरेन्द्र थापा घर्तीमगरले स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिको निर्णय पुस्तिका च्यातेका छन् । समितिको शनिबार बिहान बसेको बैठकमा संयोजक मगरले स्थानीय तहको पुनर्संरचनाका विषयमा चित्त नबुझेपछि निर्णय पुस्तिका च्यातेको समाचार आइतबारको अन्नपूर्ण पोष्टमा मा छापिएको छ। भदौ १३ गते सहयोग समितिले दलीय सहमितमा पाँचवटा गाउँपालिका बनाउने निर्णय गरेको थियो । पुनर्संरचना आयोगले भने जिल्लाबाट साविकको नगरपालिकासहित सातवटा स्थानीय इकाइको खाका पठाउन भनेको थियो । साउन २६ गते सहयोग समितिले एक नगरपालिका र ६ गाउँपालिकाको प्रस्तावित खाका सार्वजकिन गरेको थियो ।केही दलका नेता आफैंले गरेको निर्णयका विपक्षमा उभिएपछि सहयोग समितिले थप सहमतिका लागि शुक्रबार दिउँसो बोलाएको दलीय बैठकमा सहमति नभएपछि पुनः शनिबार बैठक बोलाइएको थियो । तर, उक्त बैठकमा पनि कुरा मिल्न सकेन ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्था आइएनजिओलाई ठेक्का, पाँच वर्षमा सम्झौता नवीकरण गर्ने सर्त
काठमाडौं १९, भदौ । सरकारी संरचनामा बनेका चारवटा स्वास्थ्य संस्था गैरसरकारी संस्थालाई ठेक्कामा सञ्चालन गर्न दिइएको छ। सरकारले दुई वटा स्वास्थ्य संस्था राष्ट्रिय तथा दुई वटा स्वास्थ्य संस्था अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई ठेक्कामा दिएको आइतबारको नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापिएको छ। ती स्वास्थ्य संस्था प्रत्येक पाँच वर्षमा सम्झौता नवीकरण गर्ने सर्तमा ठेक्कामा दिएका छन्। सरकारले गैससलाई दिएका स्वास्थ्य संस्थामा बयलपाटा सामुदायिक अस्पताल, लमजुङ सामुदायिक अस्पताल, चरिकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र चौरजहारी अस्पताल रहेका छन्। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पिएचसी)को रूपमा स्थापना भएको अछामको बयलपाटालाई अमेरिकी संस्था न्याय हेल्थलाई १० वर्षअघि ठेक्कामा दिएको छ । ठेक्का दिँदाको वेला केन्द्र रहेको सो संस्स्थालाई अस्पतालमा स्तरउन्नति गरी सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेको छ। यस वर्ष थप पाँच वर्षका लागि सञ्चालन गर्न सरकारले नवीकरण गरेको छ । सोही आइएनजिओलाई यसै वर्षदेखि चरिकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पनि जिम्मा लगाइएको छ। सो केन्द्रलाई पनि अस्पतालको रूपमा विकास गरी सो क्षेत्रका जनतालाई थप सेवा दिन लागिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले बताए। त्यसैगरी, सरकारले लमजुङ सामुदायिक अस्पताललाई पनि मानव विकास तथा सामाजिक सेवा ९एचडिसिएस० नाम गरेको गैरसरकारी संस्थालाई ठेक्कामा दिएको छ । सो संस्थाले सरकारको अर्को अस्पताल चौरजहारी रुकुम अस्पताल पनि ठेक्कामा पाएको छ। सो संस्थाले ठेक्कामा पाएसँगै अस्पतालको नाम परिर्वतन गरी एचडिसिएस सामुदायिक जिल्ला अस्पताल राखिएको छ।
निगम पाइलटले दिए ऐनविपरीत राजीनामा, हिमालय एयर जान खोज्दै
काठमाडौं १९, भदौ । साढे तीन दशकदेखि नेपाल वायुसेवा निगममा जहाज उडाइरहेका एक वरिष्ट क्याप्टठेनले ऐन विपरित अकस्मात राजीनामा दिएपछि विवादमा तानिएका छन्। राष्ट्रिय ध्वजाबहाक जहाजमा ३६ वर्षदेखि जहाज उडाइरहेका वरिष्ट पाइलट रविन्द्रपुरूष ढकालले एक साताअघि राजीनामा दिए पनि व्यवस्थापनले ऐनविपरित भन्दै उनको राजीनामा अस्वीकृत गरेको समाचार आइतबारको नागरिक दैनिकले छापेको छ। निगमले उनको राजीनामा अस्वीकृत मात्र गरेको छैन तुरून्त काममा फर्कन पत्राचारसमेत गरेको छ। जहाज अभाव मात्र नभएर क्याप्टेन अभाव पनि खेप्दै आएको निगमले क्याप्टेन ढकालको राजीनामाले ठूलै झड्का लागेको छ। ढकालनिकट स्रोतका अनुसार उनले निगमबाट राजीनामा दिएर निजी कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न हिमालयन एयरलाइन्स जाने तयारीमा थिए।
५ हजारमा नक्कली लाइसेन्स, तीन प्रयोगकर्तालाई पक्राउ
काठमाडौं १९, भदौ । तनहुँ प्रहरीको टोलीको नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बनाउने एक समूहलाई पक्राउ गरेको छ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत कोत्रेमा जाँचका क्रममा शंका लागेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रहरी नक्कली लाइसेन्स बनाउन सक्रिय दुई अभियुक्त र तीन प्रयोगकर्तालाई पक्राउ गर्न सफल भएको हो । फाइल तस्बिर पक्राउ पनेएमा बन्दिपुर नगरपालिका २ का प्रमे गुरुङ , देउराली का धनप्रसाद गुरुङ रहेको प्रहरी उपरीक्षक कृष्णकुमार महतले जानकारी दिए । प्रेमले नक्कली लाइसेन्सको भरमा ट्रक चलाउँदै आएका थिए । उनको लाइसेन्सको पीछा गर्दै प्रहरी पोखरास्थित मुनाल ड्राइभिङ इन्स्टिच्युटका सञ्चालक विनोद खड्काबाट खरिद गरेको पत्ता लाग्यो । त्यसपछि नयाँ बजास्थित दीपशिना प्रिन्टर्सबाट ५ हजार रुपैयाँमा नक्कली लाइसेन्स बिक्री गरेको खुल्न गएको प्रहरीले जनाएको छ ।
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलको बोनस १६ प्रतिशत मात्र हुने
काठमाडौं, १८ भदौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले यो वर्ष कति बोनस देला ? बजारमा निकै चासोको विषय बनेको छ । भदौ १३ गते बसेको बैंक संचालक समितिको २१४ औं बैठकले आ.व २०७२/७३ को वितरण योग्य मुनाफाबाट २०७३ आषाढ मसान्तको चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको २४.४९ प्रतिशतले हुने ७५ करोड ६ लाख ७५ हजार ७६२ रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर र सोमा लाग्ने करको लागि १.२९ प्रतिशतले ३ करोड ९५ लाख ०९ हजार २५१ रुपैयाँ नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको सोही दिन बैंकले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । विज्ञप्तीमा बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ भन्नु र त्यसको २४.४९ प्रतिशत बोनस दिने भन्नुले सेयरधनीहरुमा धेरै जिज्ञासा र आशंका व्यक्त गरेको पाईएको छ । बैंकको प्रबक्ता समेत रहेको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलले विकासन्युजसँग कुरा गर्दै भने -हकप्रद सेयर निष्काशन पछिको पुँजीको आधारमा करिव १६ प्रतिशत लाभांश दिन सकिन्छ । बैंकले असारमा निश्काशन गरेको हकप्रद सेयर खरिद गर्नेको नयाँ सेयरले बोनस पाउने कि नपाउने ? बैंकले लिलामीमा राखेको ७ लाख ५ हजार ७१७ कित्ता सेयर किन्नेले गत वर्षको नाफाबाट बोनस पाउने कि नपाउने ? हकप्रद सेयर लिनेले पनि बोनस सेयर पाउँछन् । हामीले अहिले बिक्रीमा राखेको ७ लाख ५ हजार ७१७ कित्ता सेयर किन्नेले पनि गत वर्षको बोनस पाउँछन् । बिक्री हुन बाँकी हकप्रद सेयर खरिदको लागि भदौ ३१ गतेसम्म आवेदन खुला गरेको छौं । असोज ४ गतेसम्म सेयर बाँडाफाँड गछौं । त्यतिबेला बैंकको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ७५ करोड हुन्छ । त्यसपछि बुक क्लोज गरेर साधारणसभामा जान्छौं । बुक क्लोज हुनुपूर्व सेयर धारण गर्ने सबै सेयरधनीले बोनस सेयर पाउँनुहुन्छ । सिटिजन्स बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा बैंकले खुद नाफा १ अर्ब १० करोड ९८ लाख आर्जन गरेको छ । त्यसबाट केही रकम संचित कोषमा पनि राख्नु पर्ला । त्यो अवस्थामा बैंकले सेयरधनीलाई २४.४९ प्रतिशत बोनस सेयर र १.२९ नगद लाभांश दिन सक्छ ? हामीले करिव ७९ करोड रुपैयाँ लाभांश दिने भनेर राष्ट्र बैंकमा वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृतिको लागि पठाएका छौं । त्यो स्वीकृत भएर आयो भने हकप्रद सेयर निष्काशन पछिको पुँजीको आधारमा बैंकले दिने लाभांश करिव १६ प्रतिशत हुन्छ । यसअघि बैंकले २५.७८ प्रतिशत लाभांश दिने भनेर प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेको थियो, त्यो गलत हो ? त्यसलाई गलत भन्न मिल्दैन । बैंकले ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दिने र सोमा लाग्ने करको ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । उक्त लाभांश असार मसान्तको चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको २५.७८ प्रतिशत हुन्छ भनेर हामीले भनेका हौ । त्यसमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । गत वर्षको नाफा त गत वर्षको पुँजीको आधारमा हेर्नुपर्छ नि ।
अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्यटन आगमन बढ्न थाल्यो
लमजुङ, १८ भदौ । अन्नपूर्ण पदमार्गमा आउने पर्यटकको आगमनमा वृद्धि हुन थालेको छ । पदयात्राका लागि सिजन सुरु भएपछि दैनिक आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन वृद्धि हुन थालेको हो । ट्राभल एजेन्सी एसोसिएसन नेपाल ९टान० को बेसीसहरस्थित पर्यटक जाँच चौकीका अनुसार अहिले लमजुङ हुँदै अन्नपूर्ण पदयात्रा मार्गमा जाने पर्यटकको सङ्ख्या दैनिक ४० जना भन्दा बढी रहेका छन् । यो पदमार्गमा मुख्य सिजनमा भने दैनिक दुई सयको हाराहारीमा विदेशी पर्यटक आउने गर्दछन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष अफसिजनमा पनि उल्लेख्य पर्यटक आएको टानले जनाएको छ । पदयात्राका लागि सिजन नभए पनि यो बर्ष मे महिनादेखि अगष्ट महिनासम्म मात्रै दुई हजार २३१ जना पर्यटक आएका थिए । गतवर्ष सोही अवधिमा ४५७ जना पर्यटक मात्र पदयात्राको लागि आएका थिए । अन्नपूर्ण पदमार्गमा सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरसम्म र फेब्रुअरीदेखि अप्रिलसम्म पदयात्राका लागि उपयुक्त सिजनको रुपमा लिने गरिन्छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष पर्यटक आगमनमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको टिम्स बेसीसहरका कर्मचारी नन्दराज भट्टले बताए । गतवर्ष भूकम्प र अघोषित नाकाबन्दीका कारण पर्यटक घटेको भन्दै उन्ले यो वर्ष पर्यटक बढ्ने अपेक्षा गरे । अन्नपुर्ण पदमार्गमा विशेष गरी इजरायल, जर्मनी, फ्रान्स र अष्ट्रेलिया, बेलायत, अमेरिकाका पर्यटक आउने गरेको बताइन्छ । अन्नपूर्ण पदमार्गमा पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको पनि आगमन बढेको छ । मनाङसम्म मोटर पुगेपछि आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो । विदेशी पर्यटक जत्तिकै आन्तरिक पर्यटकको पनि उल्लेख्य वृद्धि हुन थालेपछि पर्यटन व्यवसायी थप उत्साही भएका छन् । दीर्घकालीन पर्यटन विकासका लागि आन्तरिक पर्यटकलाई पर्वद्धन गर्नुपर्ने मनाङका पर्यटन व्यवसायी विनोद गुरुङ बताउाछन् । “विदेशी एकपटक गएर आउन पनिसक्छ नआउन पनिसक्छ, तर नेपाली पर्यटक फेरि पनि आउछ” गुरुङले भन्े “आन्तरिक पर्यटकलाई हामीले प्राथमिकता दिने गरेका छौँ, आन्तरिक पर्यटकलाई वास्ता नगरेसम्म नेपालको पर्यटन विकास असम्भव छ” । पछिल्लो समय विभिन्न क्लब तथा सङ्घ संस्थामा आवद्ध भएकाहरु समेत बिदा मिलाएर भए पनि अन्नपूर्ण पदमार्गमा आउने गरेका छन् । लमजुङ सदरमुकाम बेसीसहर अन्नपूर्ण पदयात्रा मार्गको प्रवेशद्वारको रुपमा चिनिन्छ । बेसीसहरबाट खुदी, भुलभुले, ङादी, स्याँगे, जगत हुँदै मनाङ जिल्लाको ताल, बगरछाप, चामे, थोराङ पास हुँदै मुस्ताङ पुगेपछि अन्नपूर्ण पदयात्रा मार्गको यात्रा पूरा हुन्छ । लमजुङको सदरमुकाम वेसीसहरबाट सुरु हुने अन्नपूर्ण पदमार्गको यात्रा मनाङ हुँदै थोराङपास गरेर मुक्तिनाथ, जोमसोम, बेनी अथवा घोरेपानीबाट पोखरा पुगेर टुङ्गिन्छ । पदयात्राका सौखिनका लागि जीवनको प्रतिष्ठासमेत बन्ने गरेको पाँच हजार ४१६ मिटरको थोराङ भञ्ज्याङ पार गर्दा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरु आफूलाई भाग्यमानी ठान्छन् । यसअघि अन्नपूर्ण पदमार्ग विश्वका १० उत्कृष्ट गन्तव्यमध्ये एक मानिएको थियो । रासस
तीन महिनादेखि अर्थसमितिले बैठक बोलाएन, बाफियाले नै निस्क्रिय पारेको हो त अर्थसमितिलाई ?
काठमाडौं, १८ भदौ । करिब ३ महिना यता अर्थसमितिको बैठक बसेको छैन । एनसेलको कर विषयमा छलफल पछि समितिको बैठक नबसेको हो । यसविचमा सरकारले बजेट ल्यायो । सरकारले ल्याएको विनियोजन विधयेक पारित भएपनि स्रोत ब्यवस्था गर्ने सम्बन्धी तीनओटै विधयेक संसदवाट अस्वीकृत भएको अवस्था छ । करका दर र दायराको विषय पनि अहिले चर्चामा छ । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्यायो । सेयर बजारमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको विषयमा ठूलो हल्लीखल्ली भयो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय गम्भीर रुपमा उठ्यो । सहकारी सम्बन्धी ऐनका विषयमा पनि विवाद छ । सो ऐन पनि मन्त्रिपरिषदको विधायन समितिवाट अगाडि बढ्न सकेको छैन । आवश्यक पर्यो भनेर ल्याइएका विधयेकहरु पारितको प्रक्रियामा जान नपाइ विचमै अड्किएका छन् । पुस्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. मीनबहादुर श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ । उनले आफ्नो नियुक्तिसँगै पुरक बजेटको तयारी गर्ने सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिएका छन् । बजेट पूर्णरुपमा पारितै नहुदा र बजेट आएको २ महिना पनि नपुग्दै पुरक बजेटको विषय आएको छ । माथि उल्लेखित विषयमा सरकारले सही गरेको छ कि छैन भन्ने विषयमा छलफल गर्ने संसदीय समिति बेखबर जस्तै छ । यी सवै र महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्ने अर्थसमितिले हो । तर त्यही समितिको बैठक करिब ३ महिनायता बसेकै छैन । ‘यतिन्जेल जे भयो भयो, अब चाढै नै बैठक बसेर गम्भीर विषयप्रति समितिले आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्छ,’ समितिको बैठक किन नबसेको भन्ने प्रश्नमा समितिका सभापति प्रकाश ज्वाला भन्छन् । काँग्रेस सांसद तथा समितिका सदस्य दीपक कुइकेल सभापतिको ब्यस्तताले बैठक बस्न नसकेको बताउछन् । अहिले देखिएका केही विषय त्यति गम्भीर नभएकोले पनि बैठक नबसेको हुन सक्ने उनले बताए । ‘सभापतिलाई पार्टीको जिम्मेवारी पनि छ, यसविचमै उहाँ विदेश पनि जानुभयो, पार्टीको काम र ब्यक्तिगत ब्यस्तताले सभापतिले नभ्याउनु भएको होला, तर यसविषयमा सभापतिसँग मेरो कुरा भएको छैन,’ कुइकेलले भने । समितिका सभापति ज्वाला एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य हुन् । एमाले नेता तथा समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे समितिको बैठक बस्ने नबस्ने विषय सभापतिको नै भएको बताउछन् । सभापतिलाई आफूले अब बैठक ठाक्नु राम्रो हुन्छ भन्ने सल्लाह दिएको उनले खुलाए । ‘समितिको बैठक राख्ने नराख्ने विषय सभापतिको कुरा हो, सदस्यहरुले पनि सामुहिक रुपमा यस्तो विषयमा बैठक राखौं भनेर प्रस्ताव गर्नु भए जस्तो मलाई लाग्दैन, मैले केही दिन अगाडिको भेटमा उहाँ (सभापति ज्वाला) लाई बैठक बोलनु उचित हुन्छ भन्ने कुरा राखेको छु,’ एमाले नेतासमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले भने । प्रस्तावित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) को मस्यौदा विषयपछि समितिको बैठक कम भएको अनुमान गरिएको छ । बाफियाको आवश्यक ससोंधन गरेर जुन रुपमा समितिले संसदमा पठाएको थियो, संसदले सो विधयेक पुन छलफलको लागि समितिमै फिर्ता पठाएको छ । यसविषयमा समितिले पुन छलफल गरेकै छैन । बाफिया प्रकरण पछि नै समितिले हिनतावोध गरेको जस्तो आफूलाई नलागेको समिति सदस्य कुइकेल बताउछन् । ‘संसदले कुनै विषयमा पुन छलफल गर भनेर समितिमै पठाउनुलाई नै हिनताबोधको अर्थमा बुझ्नु हुन्न, अहिले संयोग मात्रै त्यस्तो परेको हो,’ कुइकेलले भने ।
