सामसंङ एसयूएचडी टिभी प्रि–बुक गर्ने पहिलो ग्राहकलाई हस्तान्तरण
काठमाडौं, २ कात्तिक । सामसंङ इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड होम एप्लायन्सका आधिकारिक बितरक हिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.ले क्वान्टम डट टेक्नोलोजीयुक्त एसयूएचडी टिभी प्रि–बुक गर्ने पहिलो ग्राहक नैकापका विक्रम प्रसाद साहलाई एसयूएचडी टिभी हस्तान्तरण गरेको छ । सामसंग प्लाजाकी निर्देशक सिमा गोल्छाले दरवारमार्गमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा पहिलो प्रि बुक गर्ने बिक्रम प्रसाद साहलाई एसयूएचडी टिभी हस्तान्तरण गरेकी हुन् । साहले ५५ इन्चको एसयूएचडी टिभी यहि २०७३ असार २८ गतेदेखि २०७३ भदौ ३० गते बिचको अवधिमा बुकिंङ गरेका थिए । उनले उक्त टिभीका साथै ८८ हजार ९०० रुपैयाँ बराबरको सामसंग ग्यालेक्सी एस सेभेन तथा सामसंग गियर भिआर उपहार स्वरुप प्राप्त गरेका छन् । दशैं र तिहारको अवसर पारेर २०७३ भदौ ३० गतेदेखि २०७३ कात्तिक ३० गतेसम्म विशेष मूल्यमा क्यासब्याक सहित उपलब्ध गराइएको कम्पनीलले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार मोडल नम्बर UA55KS9000 को ५५ इन्चको एसयूएचडी टिभीको मूल्य ३ लाख ७० हजार रुपैयाँ तथा मोडल नम्बर UA65KS9000 को ६५ इन्चको एसयूएचडी टिभीको मूल्य ५ लाख ७० हजार रुपैयाँ पर्ने छ ।
आन्तरिक पर्यटकको गन्तव्य बन्दै मनाङ, दैनिक २०० पर्यटकको आगमन
लमजुङ, २ कात्तिक । हिमालपारीको जिल्ला मनाङ आन्तरिक पर्यटकको गन्तव्य बन्दै गएको छ । जिल्लामा मोटरबाटो बनेपछि आन्तरिक पर्यटक सवारी साधनबाट आउने क्रम बढेको हो । बिदा मनाउन र घुमघाम गर्नका लागि युवायुवती मोटरसाइकल तथा अन्य सार्वजनिक सवारीसाधन चडेर मनाङसम्म आउने आन्तरिक पर्यटक बढिरहेको मनाङ पर्यटन व्यवसायी समितिका अध्यक्ष विनोद गुरुङले बताए । “मनाङमा अहिले दैनिक काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, चितवन, पाल्पालगायतका स्थानबाट आन्तरिक पर्यटक आउने गरेका छन्” गुरुङले भने “सवारी सञ्चालनमा आएपछि लमजुङबाट पनि मनाङ घुम्न जानेको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।” माथिल्लो मनाङसम्म मोटरसाइकलमा पुग्न सकिने भएपछि गन्तव्य मनाङ बनाएर अधिकांश आन्तरिक पर्यटक आएको गुरुङले बताए । पछिल्लो समय मनाङमा पुगेका पर्यटक सजिलै तिलिचो तालसम्म पुग्ने गरेका छन् । “धेरैजसो आन्तरिक पर्यटक तिलिचो जानका लागि आएका छन्, केही चाँहि थोरङला पनि गएका छन्” गुरुङले भने। सडक सञ्जालले मनाङमा पर्यटकको आगमन घट्ने अनुमान गरिए पनि पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटक आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । दैनिकजसो विदेशी तथा आन्तरिक पर्यटकको आगमन बढ्न थालेपछि मनाङका पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएका छन् । “सडक बनेपछि पैदलयात्री आउँदैनन् कि भन्ने धेरैको अनुमान थियो” गुरुङले भने “तर अहिले आन्तरिक पर्यटकको ओइरो लागेको छ ।” विश्व प्रसिद्ध थोराङला पासको लागि जाने पर्यटक हिमाली जिल्ला मनाडमा कम्तीमा दुई दिनसम्म बस्ने गर्दछन् । सिजनमा दैनिक २०० को हाराहारीमा आउने पर्यटकबाट स्थानीय व्यवसायीले राम्रै आम्दानी गर्ने गरेका छन् । हिउँ पर्ने र चाक्ला जग्गा जमिन नभएकाले मनाङमा अन्य खेतीपाती हुँदैन । मनाङको मुख्य बाली भनेको फापर, आलु नै हो । त्यसैले त्यहाँका तीन प्रतिशत मानिस मात्रै कृषि पेसामा छन् । मुख्य पेसाका रुपमा मनाङका नागरिकले पर्यटन व्यवसायलाई नै रोजेका छन् । मनाङका ८० प्रतिशत नागरिक पर्यटन व्यवसायमा लागेको बताइन्छ । रासस
भोजपुर–काठमाडौं सिधा यातायात सेवा शुरु, भाडा दुई हजार ५०० रुपैयाँ मात्र
भोजपुर, २ कात्तिक । भोजपुरदेखि काठमाडौंसम्म सिधा यातायात सेवा सुचारु भएको छ । चुम्लुङ्मा यातायात प्रालिले मंगलबारदेखि भोजपुरदेखि धरान हुँदै काठमाडौँसम्म सिधा माइक्रोबस सञ्चालनमा ल्याएको हो । चुम्लुङ्माले १८ सिट क्षमताका छवटा माइक्रोबस भोजपुर झिकाइसकेको भएपनि सडक सहज नहुँदा दिनमा दुईवटा मात्र बस सञ्चालन गरिने भएको छ । भोजपुरदेखि काठमाडौँ सिधा यातायातको भाडादर दुई हजार ५०० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको चुम्लुङ्मा यातायात प्रालिका सञ्जीव केशीले जानकारी दिए । भोजपुरदेखि सिधै काठमाडौं सञ्चालन हुने माइक्रोबसमा फ्रि वाइफाइ, एसी, एलइडी कोचलगायतको सुविधा रहेको जनाइएको छ । भोजपुरदेखि काठमाडौं सिधा यातायात सञ्चालनमा आएपछि भोजपुरका स्थानीयवासी हर्षित भएका छन् । यसअघि, देशको राजधानी काठमाडौं जान भोजपुरदेखि धरान हुँदै गाडी फेरेर झन्डै तीन दिन लगाएर जानुपर्ने बाध्यता रहेको थियो । रासस
नेपालमा दोस्रो अन्तराष्ट्रिय चर्मरोग सम्मेलन कात्तिक ३ गतेदेखि शुरु
काठमाडौं, २ कात्तिक । चर्म, यौन तथा कुष्ठरोग समाज नेपालले दोस्रो अन्तराष्ट्रिय चर्मरोग सम्मेलनको आयोजना काठमाडौंमा गर्ने भएको छ । उक्त सम्मेलन यही कार्तिक ३ गतेदेखि ६ गतेसम्म सञ्चालन हुने छ । यस सम्मेलनको मूल मर्म “एथिक्स एण्ड कम्युनिकेशन स्किल इन डर्माटोलोजी” रहेको छ । यो सम्मेलनमा यूरोप, अमेरिका ,अष्ट्रेलिया, मध्य पूर्वीय देश र एसियाली क्षेत्रका करीव २० राष्ट्रबाट ५०० जना चर्मरोग विशेषज्ञहरूले भाग लिने यस सम्मेलनको आयोजक समितिका अध्यक्ष तथा त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका प्राध्यापक डा.दिनेशविनोद पोखरेलले जानकारी गराए । उक्त ४ दिने सम्मेलनमा १०० वटा भन्दा बढी चर्म तथा यौन रोग सम्वन्धी वैज्ञानिक शोधपत्रहरू प्रस्तुत हुने जानकारीमा आएको छ । यसबाट नेपाल लगायत यस क्षेत्रको चर्मरोग विशेषज्ञको वृत्ति विकासका साथै यस क्षेत्रका चर्मरोगीहरूले समेत यस सम्मेलनको निष्कर्षबाट लाभान्वित हुने विश्वास प्रा.डा.पोखरेलले गरेका छन् । साथै नेपालको अहिले भूकम्पग्रस्त अवस्थाबाट पुनस्थापना हुने क्रममा यस सम्मेलनले नेपालको पर्यटकीय व्यवसायलाई समेत बृद्धि गर्ने छ । साथै, नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान गराउने र नेपालको विश्व सामू पहिचान बृद्धि गराउन मद्दत गर्ने आयोजकको विश्वास छ ।
नेप्सेले किन रोक्यो ५२ कम्पनीको सेयर कारोबार ?
काठमाडौं, १ कात्तिक । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले नेप्सेमा सूचीकृत विभिन्न ५२ बैंक तथा वित्तिय संस्थाको शेयर कारोबार रोक्का गरेको छ । नियम अनुसार वार्षिक नविकरण शुल्क आर्थिक वर्षको प्रथम तीन महिना भित्र नबुझाएको भन्दै नेप्सेले यी कम्पनीको शेयर कारोबार रोक्का गरेको हो । उक्त कम्पनीहरुले तोकिएको बार्षिक नविकरण शुल्क बुझाएपछि मात्र शेयर कारोबार पुन सञ्चालनमा आउने नेप्सेले जनाएको छ ।
शितघर तथा खाद्यान्न भण्डार गृह निर्माणका लागि पाँच बर्ष ब्याज अनुदान, रौतहटको कोल्ड स्टोरलाई स्विकृति
काठमाडौं, २ असोज । कृषि उपजहरुमा उत्पादनपछिको क्षति न्युनिकरण तथा माग र आपुर्तिको व्यवस्थापनका लागि सुरु गरिएको शितघर तथा खाद्यान्न भण्डार गृह निर्माणले तिब्रता पाउन थालेको छ । सरकारले चालु आर्थिकका लागि शितघर तथा खाद्यान्न भण्डारण गृह निर्माणका लागि शतप्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरेपछि त्यस्ता भण्डार गृह निर्माणमा आकर्षण बढेको हो । रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकामा ६ हजार मेट्रिक टन क्षमताको आलु राख्ने कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि स्विकृति दिईसकिएको छ । पहिलो २ हजार मेट्रिक टन क्षमतामा सञ्चालन भैरहेको सो कोल्ड स्टोरले ४ हजार मेट्रिक टन क्षमता विस्तारका लागि दिएको आवेदन स्विकृत भएको हो । अन्य आधा दर्जन जिल्लाबाट आवेदन आईरहेको कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको कृषि इञ्जिनियरिङ निर्देशनालयका निमित्त कार्यक्रम निर्देशक मधुसुधन सिंह बस्न्यातले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । धनगढीबाट २ वटा र दाङबाट एउटा कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि आवेदन आएका छन् भने नुवाकोटबाट जानकारी मागिएको पनि उनले बताए । यस्ता कोल्ड स्टोरमा आलुको बिउ तथा अफ सिजनमा चिनियाँ स्याउ र तरकारी खाने आलु समेत राख्न सकिने कार्यक्रम निर्देशक बस्न्यातले बताए । यसरी निर्माण गरिएको कोल्ड स्टोरले पाँच बर्षसम्म ब्याज शतप्रतिशत ब्याज मिनाहा पाउँछन । बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर पुर्वाधार निर्माण गरेपछि त्यसमा लागेको कुल खर्चको ब्याज सरकारले राष्ट्र बैंक मार्फत प्रत्येक तीन तीन महिनामा भुक्तानी गरिदिने व्यवस्था रहेको छ । पुर्वाधार निर्माणमा लागेको रकमको मात्रै ब्याज अनुदान सुबिधा प्राप्त हुन्छ । यस्ता पुर्वाधार निर्माणका लागि दुई बर्षको निर्माण अधवी तोकिएको हुन्छ । कार्यबिधी संसोधनको तयारी सरकारी स्वामित्वका बाणिज्य बैंकहरुबाट मात्रै ब्याज अनुदान दिन सकिने व्यवस्था रहेको शितघर मापदण्ड २०७३ लाई संसोधनका लागि पठाइएको कार्यक्रम निर्देशक बस्न्यातले बताए । ‘निजी बाणिज्य बैंकहरुसँगको सहकार्यबाट समेत शितघर निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था राखेर कार्यबिधी मन्त्रीपरिषदमा पठाईसकेका छौं ।’ निर्देशक बस्न्यातले भने । निर्देशनालयले पनि शितघर तथा खाद्यान्न भण्डारण गृह निर्माणका लागि पुनः आवेदन मागेको छ । २ हजार मेट्रिक टन क्षमताको कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि १४ करोड लागत लाग्ने उनले जानकारी दिए । खाद्यान्न भण्डार गृह निर्माणका लागि समेत व्यवसायीहरु आकर्षित हुने अपेक्षा उनले व्यक्त गरे । २०७४ असार मसान्तसम्म्ममा यस्ता संरचना निर्माणका लागि ब्याज अनुदानको सुबिधा कायम रहनेछ ।
सकस टरेपछि सेलायो विद्युतिय सवारी साधन प्रयोगको विषय, वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति निष्कृय
काठमाडौं, २ कात्तिक । गत वर्ष तथा भारतले नाकाबन्दी सकस पाएका बेला निकै चर्चा कमाएको वातावरण मैत्री सवारी साधनको अधिकतम प्रयोग गर्ने विषय अहिले सेलाएको छ । सरकारले उक्त सवारी साधन प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली बन्न नसक्दा ‘वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति २०७१ नै अलपत्र परेको छ । दुई वर्ष अघि ल्याएको नीति त्यतिकै थन्किएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गत आर्थिक वर्षको कार्तिक २९ गते देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढाउन ठोस योजना र कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेका थिए । भारतीय नाकाबन्दीका कारण मुलुकमा तेलको हाहाकार भएपछि परनिर्भरता कम गर्न विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने आवाज त्यति बेला उठिरहेको थियो । तर, अहिले समस्या टरेपछि सरकारदेखि अन्य सरोकार पक्षले यसलाई भुल्दै गएका छन् । खोला तर्र्यो लौरो विर्सियो भने जस्तै यस सम्बन्धी आवाज उठ्न र बहस हुन छाडिसकेको छ । उतिबेला अर्थात गत पुसमा व्यवस्थापिका–संसद्को वातावरण संरक्षण समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई यस सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म नत मन्त्रालय तथा यातायात विभागले यस सम्बन्धी कुनै कार्य अघि बढाएको नै छ । नियमावली तथा ऐनको अभावमा नीति पनि त्यतिकै निष्कृय भएर थन्किएको छ । यस सम्बन्धी कार्य अघि नबढ्नुको प्रमुख कारण सरकारको प्राथमिकता नपर्नु रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सुन्दर भट्टराईले बताउँछन् । समितिको गत पुसमा बसेको बैठकले सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी ऐन २०४९ को दफा ३९ (२) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन नीति कार्यान्वयन गर्न उक्त ऐनको दफा ३९ (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश आवश्यक परिमार्जन गर्ने कार्य तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति २०७१ को दफा १५ बमोजिम आवश्यक कार्यनीति वा कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सोही नीतिको दफा १५ (२) बमोजिम अन्य ऐन, नियम तथा नीतिहरु एक वर्षभित्र संशोधन परिमार्जन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर नीति अलपत्र भएर बसेको छ । नीतिको आडमा नीतिले गरेको व्यवस्थाअनुसार विभिन्न समिति बनाएर यातायात विभाग चाहेको भए वातावरण मैत्री सवारी साधन भित्र्याउने सक्थ्र्यो । तर, ऊ पनि सरकारसँगै कानमा तेल हालेर आनन्दले निदाएको छ । नत्र देश र आमजतनलाई फाइदा हुने विषय सधैं किन ओझेलमा पर्छ ? भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साह उद्योग मन्त्रालय, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले सहमति जुटाएर विद्युतीय २ वा ४ पाङग्रे सवारी साधन आयात गर्ने एवम् स्वदेशमा उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरी आवश्यक रुट परमिटको व्यवस्था मिलाउन समेत भनिएको थियो । जनतालाई प्रत्यक्ष सुविधा दिने विद्युतीय सवारी साधान ट्रलीबस, मानोरेल, केबलकार, रोपवे र रेललाई योजनाबद्ध रुपमा अध्ययन गराई निर्माण गर्ने तथा स्वदेशी एवम् विदेशी लगानी जुटाउने कार्य प्रारम्भ गर्नसम्म बताइएको थियो । विद्युतीय सवारी साधनलाई नाकाबन्दीसँग मात्रै नजोडी संसारको विकास र प्रविधि विस्तारलाई ध्यानमा राखी दीर्घकालीन नीति बनाउन जरुरी रहेको छ । तत्कालित प्रधानमन्त्री केपी ओलीको देशबासीको नाममा गरेको सम्बोधनमा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता परेपनि उनकै पार्टीका अर्थ मन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेतपत्रमा नपारेर गत वर्षनै तत्याइ सकेका थिए । केपी सरकारकै बेला प्राथमिकतामा नपरेको उक्त कार्यक्रम अहिले त अझ सेलाएर गएको छ ।
रिलायवललाई मात्र होइन, अरुलाई पनि हेरौं
रिलायवल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडको २०७३ साल आषाढ १७ गते सम्पन्न दशौ बार्षिक साधारण सभाबाट आफ्ना सेयरधनीहरुलाई एक वरावर एकको अनुपातका दरले हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गर्यो । साधारणसभाले गरेको उक्त निर्णय सोही बैंकको सञ्चालकले तीन महिनापछि च्यातेर रद्दिको टोकरीमा फाल्यो र ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेडमा विलय हुने निर्णय गर्यो । साधारणसभाले गरेको निर्णय च्यातेर फाल्ने रिलायवल डेभलमेन्ट बैंक सञ्चालक समितिको पछिल्लो निर्णयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले हस्तक्षेप गरे । ‘ग्लोवल आईएमई बैंकमा जाने निर्णय गर्नु अगावै रिलायवल डेभलपमेन्ट बैंकको साधारण सभाबाट हकप्रद शेयर जारी गर्ने निर्णय गरिएको परिप्रेक्ष्यमा हकप्रद शेयर जारी गर्ने निर्णय मूल्य संवेदनशिल सूचना समेत भएकोले सोकोे कार्यान्वयन नगर्दा लगानीकर्ताहरुको हितमा प्रतिकुल असर पर्न सक्ने देखिएकोले उक्त साधारण सभाबाट सेयरधनीहरुलाई एक वरावर एक (१ः१) को अनुपातका दरले हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गरेर मात्र प्राप्ती गर्ने कार्य गर्न गराउन रिलायवल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडलाई निर्देशन दिईएको छ’ धितोपत्र बोर्डले सोमबार जारे गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । धितोपत्र बोर्डको यो कदम स्वागतयोग्य छ । यस्तै बेलामा खोजि हुन्छ नियामक निकाय र उसको भूमिका । बल्ला खुल्यो नियामक निकायको आँखा । यहाँ रिलायवल डेभलपमेन्ट बैंकले मात्र त्यसो गरेको छैन । अरु दर्जनौ बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुको नियत र कार्यशैली त्यस्तै छ । २०७२ साउनमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएपछि पुँजी वृद्धि गर्न बैंंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बुझाएको पुँजी वृद्धि योजना धितोपत्र बोर्डले होरौं, त्यसपछि उनीहरुले गरेको साधारणसभाले गरेका निर्णयहरु, वार्षिक प्रतिवदनहरु हेरौं र अहिले के भईरहेको अध्ययन हेरौं । त्यसपछि छर्लङ्ग हुन्छ कस कसको नियत के रहेछ ? एउटा निर्णय गरेर सेयर मूल्य बढाउने, बिक्री गर्ने अनि अर्को निर्णय गरे ? कतिले एउटा निर्णय गरे, सेयर मूल्य घटाए, बजारमा सेयर किने र अर्को निर्णय गरेर मूल्य बढाए, बिक्री गरे ? कसरी लुटिए साना, सोझासिधा लगानीकर्ता ? धितोपत्र बोर्डको निर्णय पनि साना संस्थाको लागि लागू हुने तर ठूला संस्थाको लागि लागू नहुने हुनुहुँदैन । अब धितोपत्र बोर्डले अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निर्णयहरु हेर्छ कि हेर्दैन ? लक्ष्मी बैंकको १५ औं साधारणसभाले १ बराबर १ अनुपातका हकप्रद सेयर निश्काशन गर्ने निर्णय पारित गर्यो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै फेरी अर्को निर्णय गरिदै छ । यहि कात्तिक ७ गते विशेष साधारणसभा बोलाएको छ । अब प्रोफेशनल दियालो विकास बैंक प्राप्ति गर्ने, त्यसपछि हकप्रद सेयर जारी गर्दैछ । यसरी एउटा निर्णय कार्यान्वन नगर्दै अर्को निर्णय गर्ने, निर्णय फेर्दै जाने गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रष्ट भनेको छ कि एउटा मर्ज र एक्विजिशन प्रक्रिया शुरु भएपछि त्यो प्रक्रिया समाप्त नभएसम्म अर्को मर्ज वा एक्विजिशन प्रक्रिया शुरु गर्न मिल्दैन । तर यहाँ दोहोरो तेहेरो मर्ज तथा एक्विजशन चलिरहेको छ । त्यसको नकारात्मक प्रभावबारे निकामक निकायहरु किन मौनछन् ? नियामकले निर्णय, निर्देशनहरु कमजोरलाई मात्र लक्षित हुनुहुदैन ।
