पूर्वाधार विकास कोषमा आयल निगमको बदमासी, अरबौं रकमको हिसाब किताबै छैन
काठमाडौं, ९ पुस । नेपाल आयल निगमले पूर्वाधार विकास कोषका नाममा संकलन गरेको अरबौं रुपैंयाँको हिसाब किताब समेत नरखी खर्च गरेको फेला परेको छ । निगमले २०७१ साल माघ देखि आफ्नो पुर्वाधार सुदृढीकरणका लागि भन्दै असुल्दै आएको अरबौं रुपैंयाँको हिसाब किताबै नराखी आफुखुसी खर्च गरेको हो । निगमले पूर्वाधार विकास कोषका नाममा संकलन गरेको रकम कति छ र कहाँ कहाँ खर्च भयो ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा निगमका प्रवक्ता भानुभक्त खनालले भनेले भने–‘पूर्वाधार विकास कोषमा कति रकम संकलन भयो त्यसको हिसाब गरेका छैनौं, उठेको रकम नाफामा समावेश गरेर ऋण तिर्न प्रयोग गरेका छौं ।’ निगमले हाल पूर्वाधार विकास कोषका लागि भन्दै डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर पाँच/पाँच रुपैंयाँ असुलिरहेको छ । त्यस्तै, हवाई इन्धन तर्फ आन्तरिक र वाह्यमा प्रतिलिटर दश/दश रुपैंयाँ उठाउँदै आएको छ । निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा भने प्रति सिलिण्डर ५० रुपैंयाँ उठाउँदै आएको छ । यसरी उपभोक्ताबाट संकलन गरिएको रकम हालसम्म अरबौं पुगिसकेको छ । तर निगमले त्यसको कुनै हिसाब किताब राखेको छैन् । उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन भन्छन-पूर्वाधार विकास कोषका लागि उपभोक्तासँग उठाएको पैसा नाफामा राखेर ऋण तिर्ने अनि बोनस खाने प्रयोजनका लागि खर्चिको छ, यो सरासर वित्तिय अपराध हो । निगमले हाल पूर्वाधार विकास कोष बाहेक अन्य चार शिर्षकमा पनि उपभोक्तासँग रकम असुलिरहेको छ । निगमले मूल्य स्थिरिकरण कोषका लागि पेट्रोलमा प्रति लिटर ५१ पैसा, डिजेल र मट्टितेलमा ३९/३९ पैसा, हवाई इन्धन आन्तरिक उडानमा ४३ पैसा र बाह्य उडानमा प्रति लिटर ४१ पैसा अुसुलिरहेको छ । त्यस बाहेक बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि पनि निगमले डिजेल, पेट्रोल र आन्तरिक तथा बाह्य उडानको हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैंयाँ असुल्दै आएको छ । त्यस्तै, डिजेल र पेट्रोलमा प्रदुषण शुल्कका नाममा प्रतिलिटर ५० पैसा असुलिएको छ । सडक मर्मत सम्भार करका नाममा पेट्रोलमा ४ रुपैंयाँ र डिजेलमा २ रुपैंयाँ असुल्दै आएको छ । निगमले यसरी बिभिन्न शुल्कमा असुल्दै आएको रकम सोही प्रयोजनका लागि खर्च नगरेर नाफामा समावेश गर्दै आएको छ । संसदीय समितिको चासो निगमले बिभिन्न शिर्षकमा उपभोक्तासँग बर्षाैदेखि असुल्दै आएको रकम प्रति संसदको उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले चासो देखाएको छ । समिति अन्तर्गत गठित उप समितिले एक साता भित्र त्यसरी बिभिन्न शिर्षकमा उपभोक्तासँग असुलिएको रकमको हिसाब किताब पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
दूरसञ्चारमा क्रसहोल्डिङ रोक, दुरसंचार सेवाप्रदायकले अर्को सेवाप्रदायकमा लगानी गर्न नपाउने
काठमाडौं ९, पुस । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले अर्को त्यस्तै कम्पनीमा लगानी (क्रसहोल्डिङ)गर्न नपाउने भएका छन्। नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको केही दिनअघिको बैठकले दूरसञ्चार क्षेत्रमा क्रसहोल्डिङलाई रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। यसले दूरसञ्चार क्षेत्रमा अहिले रहेको क्रसहोल्डिङको अन्योललाई हटाएको छ। क्रसहोल्डिङमा रोक लगाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि कार्यन्वयनमा आउने दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले बताए। ‘क्रसहोल्डिङमा रोक लगाएपछि दूरसञ्चार सेवामा हुने एकाधिकार तथा मनोमानी रोक्ने मात्रै होइन, सरकारको राजस्व गुम्ने खतरासमेत हट्नेछ,’ उनले भने, ‘यसले दूरसञ्चार बजारलाई पारदर्शी, विश्वसनीय र उत्तरदायी बनाउनेछ।’ सर्वसाधारणले भने १ प्रतिशतसम्म क्रसहोल्डिङ गर्न पाउने भएका छन्। अर्थात्, सर्वसाधारणले एक वा एकभन्दा बढी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको १ प्रतिशतसम्म साधारण सेयर राख्न पाउनेछन्। तर, अहिले नेपाल टेलिकममा मात्रै सर्वसाधारणको सेयर रहेको छ। अन्य कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर दिएका छैनन्। ‘विभिन्न गलत नियतले हुने संस्थापन सेयर खरिद–बिक्रीलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘अब कुनै पनि कम्पनी वा व्यक्तिले एकभन्दा बढी दूरसञ्चार सेवामा लगानी गरेर एकाधिकार कायम राख्न वा लाभ उठाउन सक्ने छैनन्।’ प्राधिकरणले ‘प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन र बजार संरक्षण ऐन, २०६३’ लाई टेकेर क्रसहोल्डिङलाई रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। ‘प्राधिकरणको निर्देशनलाई टेकेर मात्रै क्रसहोल्डिङ रोक्दा त्यसले कानुनी आधार पाउँदैन,’ उनले भने, ‘यसर्थ क्रसहोल्डिङको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उक्त ऐनलाई आधार मान्नुपर्ने हाम्रो निष्कर्ष हो।’ उक्त ऐनको दफा ५ मा ‘कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने प्रतिष्ठानले एकाधिकार कायम गर्ने वा बजारमा नियन्त्रित व्यापारिक अभ्यास कायम गर्ने उद्देश्यले समान प्रकृतिको वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने अन्य प्रतिष्ठानसँग गाभिन, आपसमा मिल्न एक्लै वा आप्mनो सहायक प्रतिष्ठानसँग मिली त्यस्तो प्रतिष्ठानको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर खरिद गर्न वा त्यस्तो प्रतिष्ठानको व्यवसाय कब्जा गरी ग्रहण (टेकओभर) गर्न सक्नेछैन भन्ने उल्लेख छ। प्राधिकरणले दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने क्रसहोल्डिङको नियमनका लागि छुट्टै कानुन बनाउन सरकारलाई सिफारिससमेत गरेको छ। प्राधिकरणले छुट्टै कानुन बनाउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको हो। मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि उक्त कानुनको मस्यौदा प्राधिकरणले तयार पार्ने अध्यक्ष झाले बताए। ‘तत्काललाई प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन र बजार संरक्षण ऐनमा टेकेर क्रसहोल्डिङ रोके पनि दीर्घकालीन नियमनका लागि छुट्टै कानुनको खाँचो देखिएको छ,’ उनले भने। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
चीनद्वारा आफ्ना नागरिकलाई नेपाल भ्रमण नगर्न आग्रह, पर्यटनमा गम्भिर असर पर्न सक्ने
काठमाडौं ९, पुस । चीनले आफ्ना नागरिकहरुलाई तत्काल नेपाल भ्रमण नगर्न आग्रह गरेको छ । चीन सरकारले ट्राभल अपरेटरहरु मार्फत आन्तरिक रुपमा सर्कुलर जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो । चीनको चेन्दु सहरबाट सञ्चालनमा रहेको पर्यटनसम्बन्धी प्रमुख एजेन्सी चाइना इन्टरनेसनल ट्राभल सर्भिस (सीआईटीएस) ले चिनियाँ सरकारी निकायले त्यस्तो सन्देश दिएको भन्दै नेपालमा रहेका आफ्ना समकक्षी अपरेटरहरुलाई त्यस्तो जानकारी गराएको हो । काठमाडौँ र चीनको चेन्दुबीच भगिनी सहरको सम्बन्ध स्थापित हुनु एक दिनअिघ यस्तो निर्देशन बाहिर आएको हो । चीन सरकारले भारतमा हुने तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामाको कार्यक्रमलाई ध्यान दिएर यस्तो सर्कुलर जारी गरेको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । तर चिनियाँ सरकारी पक्षले यस्तो एडभाइजरी बाहिर नआएको र भित्र केही भए जानकारी नभएको बताएका छन् । चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्यालले चीन सरकारले नोपल भ्रमण नगर्न आफ्ना नागरिकलाई सर्कुल जारी गरेको आफूलाई जानकारी नभएको बताए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
खल्तीमा अनुदान टहरामा बास, जग खन्नसम्म नपुगेपछि भूकम्पपीडितको घर बनाउने सपनै अनिश्चित
काठमाडौं ९, पुस । चोकटी गाविस–३ की ५५ वर्षीया राममाया थामीले दसैंअघि नै सरकारले भूकम्पपीडितका लागि घोषणा गरेको ५० हजार रुपैयाँ अनुदान रकम हात पारिसकेकी छन्। घर निर्माणका लागि दिएको अनुदान रकम पोल्टामा राखेको चार महिना पुग्न लागेको छ। चिसो टहरोमा रात बिताएको पनि राममायाले लामो समय भइसकेको छ तर उनको घर बनाउने कुनै सुरुसार छैन। उनी पोल्टाको रकम बेलाबेलामा गन्छिन्। तर, घर बनाउने उनको योजना छैन। किन त रु ‘यति पैसाले कसरी घर बनाउनु, पुग्दैन त्यही भएर नबनाएको,’ राममाया भन्छिन्। पाँग्रेटार गाविस माझी गाउँका सबै पीडितले अनुदान पाइसकेका छन्। अनुदान खल्तीमा हालेर बसेका लामो समय भइसक्यो तर सुरक्षित जग्गा नभएर माझी समुदायले घर निर्माण सुरु गर्न सकेका छैनन्। सुनकोसी नदी किनारमा बस्ने माझी समुदायसँग जेजति जग्गाजमिन छ, सबै सुनकोसी नदी किनारमा छ। जुरे पहिरोपछि आएको बाढी र केही महिनाअघिको भोटेकोसी बाढीको प्रकोप यहाँका समुदायले भोगेका छन्। ‘घर निर्माणका लागि अनुदान त पाइयो तर सुरक्षित जग्गा नै छैन,’ स्थानीय रामकाजी माझीले भने, ‘पहिलेको थलोमै बनाऊँ भने कति बेला नदीले लैजान्छ भर छैन, अन्त जाऊँ जग्गै छैन।’ रकम हुनेसँग घर बनाउने जग्गा नै छैन भने जग्गा हुनेसँग घर बनाउन पुग्ने पैसा छैन। समस्यै समस्याबीच जिल्लाका भूकम्पपीडितले टहरोमा रात बिताएको २० महिना भयो। तर, पुनर्निर्माणले भने गति लिनै सकेको छैन। घर निर्माण सुरु गरेपछि दोस्रो किस्ता प्राप्त भएपछि निर्माण अघि बढाउने योजनामा रहेका धेरै पीडितहरू लामो समयसम्म पनि अनुदानको दोस्रो किस्ता नआउँदा अन्योलमा छन्। राजधानी दैनिकबाट ।
विशिष्टका नाममा राज्यकोष दुरुपयोग रोक्ने कार्यविधि पारित, दोहोरो सुविधा लिए बाँकी सरह असुल उपर गरिने
काठमाडौँ, ८ पुस। सरकारले पुर्वविशिष्ट पदाधिकारी तथा विशिष्ट नागरिकलाई निश्चित अवस्थामा प्रदान गर्ने आर्थिक सहायताको व्यवस्थालाई पारदर्शी र न्यायोचित तुल्याउन कार्यविधि पारित गरेको छ । आर्थिक सहायताका नाममा भइरहेको राज्यकोषको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्न बनाइएको कार्यविधिलाई मन्त्रीपरिषदको विधयक समितिले संशोधन सहित पारित गरेको हो । मुटु, मृगौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाईमर, स्पाईनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, सिकलेस एनिमिया गरी आठ प्रकारका रोगको उपचारका लागि दिँदै आएको सहायता रकम थप चार रोग कलेजो, अप्लाष्टिक इनिमिया, थालिसिमिया, मश्तिीष्क आघातको उपचारका लागि पनि दिइने भएको छ । कार्यविधि बमोजिमको औषधी उपचार सहायता माग गर्दा स्वदेशको हकमा बिरामीले रोग खुलेको चिकित्सक प्रेस्क्रिप्सन, नागरिकताको प्रतिलिपि र विदेशमा गई उपचार गराउनु पर्ने भएमा नेपाल मेडिकल वोर्डवाट बिरामीको उपचार स्वदेशमा सम्भव नहुनाको कारण सहितको सिफारिस पत्र संलग्न गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । बिरामी संलग्न रहेको अन्य कुनै निकायबाट बिरामीले औषधि उपचार सहायता पाए नपाएको सम्बन्धमा यकीन भएपछि मात्रै सहायता सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडी बढाइनेछ । कुनै पनि व्यक्तिले राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिएको पाइएमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । मन्त्रीपरिषदले आफ्नो तजविजले जुनसुकै व्यक्तिलाई जतिपनि रकम दिन सक्ने यसअघिको व्यवस्था अहिले खारेज भएको छ । स्वदेशमा उपचार गराउने विरामीहरुको हकमा निर्णय भए बमोजिमको रकम औषधि उपचार पश्चात् अस्पतालको प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित अस्पताललाई सोधभर्ना स्वरूप उपलब्ध गराइनेछ । कार्यविधिमा भुतपूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुखलाई बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र औषधि उपचार सहायता उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । पुर्वउपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्री, राज्य मन्त्री, सहायक मन्त्री, सांसद र संवैधानिक निकायका भुतपूर्व पदाधिकारीहरुलाई बढीमा १० लाख रुपैयाँसम्म सरकारले दिन पाउने भएको छ ।
नेपालको स्टाटेलाइटका लागि २० कम्पनीले इच्छा देखाए, चाँडै अन्तिम कम्पनीको टुङ्गो लाग्ने
काठमाडौं, ८ पुस। नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा पठाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको योजनाले मुर्त रुप पाउने भएको छ। प्राधिकरणले गरेको ग्लोवल टेण्डरमा १३ देशका २० कम्पनीले आशयपत्र पेश गरेका छन्। पहिलो चरणको विज्ञापनमा कसैले चासो नदेखाएपछि प्राधिकरणले थप गरेको समयमा यी आवेदन परेका हुन्। टेन्डरको म्याद बुधबार सकिएको छ। विश्वप्रख्यात अमेरिकी कम्पनी इन्टेल स्याटले पनि नेपाली स्याटेलाइटका लागि आवेदन पेश गरेको छ। त्यस्तै अमेरिकाबाटै पौल स्याट, स्पेस पार्टनरसीप, स्पेस सिस्टम लोरल गरी अरु तीन कम्पनीले इच्छा देखाएका छन्। स्याटेलाइटका लागि विश्वका प्रतिष्ठित सूचना प्रविध सम्बन्धि कम्पनीले आसयपत्र पेश गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले बताए। भारत सरकार स्वामित्वको अन्तरिक्ष कर्पोरेसन लिमिटेड देखि चीनको ग्रेटवाल लगायत तीनवटा कम्पनीले आवेदन दिएको उनले जानकारी दिए। आवेदन गर्ने अन्य कम्पनीमा दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, क्यानडा, इजरालय, फ्रान्स, साउदी अरब, मलेसिया र थाइल्यान्डका छन्। सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई गत असोजमा स्याटेलाइट स्थापनाका लागि बोलपत्र माग गर्न निर्देशन दिएको थियो। अब प्राधिकरणले मन्त्रालयसँग समन्वय गरि आशयपत्र पेश गर्ने कम्पनीमध्येप बिजनेस मोडालिटी, आर्थिक क्षमता तथा प्राविधिक ज्ञान र अनुभवका आधारमा ६ वटालाई सर्टलिस्टिङ गर्ने अर्यालले जानकारी दिए। त्यसमा सर्वोत्कृष्ठ ठहरिने कम्पनीलाई सरकारले नेपाली स्टाटेलाइट पठाउने तयारीको जिम्मा दिनेछ। उक्त कम्पनीले अन्तरिक्षमा नेपाली स्याटलाइट राख्ने बारे सर्भे, डिजाइन, खरिद, स्थापना, सञ्चालन र मर्मतसम्भारलगायत विषयमा सरकारलाई सुझाउनेछ।
शिखर इन्स्योरेन्सको ६० प्रतिशत बोनस शेयर पारित, शेयर पुँजीको १० प्रतिशत नयाँ सेयर निष्काशन गर्ने
काठमाडौं, ८ पुस । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले ६० प्रतिशत बोनस शेयर तथा ३.१५८ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार सम्पन्न कम्पनीको १२ औं वार्षिक साधारणसभाले सञ्चालक समितिको प्रस्ताव पारित गरेको हो । शिखर इन्स्योरेन्सले पारित गरेको ६० प्रतिशत बोनस शेयर बीमा कम्पनीहरुमध्ये हालसम्मकै उच्च रहेको छ । कम्पनीको साधारणसभाले बोनस शेयर वितरण पश्चात संस्थापक शेयर ६० प्रतिशत कायम हुने गरी साधारण शेयरको नयाँ निष्काशन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सो साधारण सभाले आगामी चार वर्षको लागि सर्वसाधारण शेयर धनीकातर्फबाट दिनेशबज्र बज्राचार्यलाई चयन गरेको छ । शिखर इन्स्योरेन्सले गत आर्थिक वर्षमा २०० करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म १२० करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन भएको कम्पनीले जनाएको छ ।
ब्राजिलले एक वर्षमा न्यून आय भएका पाँच लाख परिवारलाई घर बनाइदिने
ब्रासिलिया, ७ पुस । ब्राजिलको सरकारले यहाँका न्यून आय भएका नागरिकका लागि कम्तीमा पनि पाँच लाख वटा घर निर्माण गर्ने भएको छ । ब्राजिलका राष्ट्रपति माइकेल टेमरले सन् २०१७ मा ती घर निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन् । ब्राजिलको साओ पाओलो राज्यको मोगिदास सहरमा ती घरहरू निर्माण गरिने र त्यहाँ आवास नगरका रूपमा सो नगरको विकास गरिने छ । यस योजनाबाट करिब ५ लाख परिवार लाभान्वित हुन पाउने भएका छन् । सरकारले ती गरिबहरूका लागि आवासको व्यवस्था गर्ने बारेमा यसअघि नै सार्वजनिक घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै यसअघि पनि सरकारले यस्तो आवास क्षेत्रको विकास गरिसकेको छ । यस योजनाबाट यस वर्षसम्ममा कम्तीमा पनि १ लाख ७० हजार परिवार लाभान्वित भएका छन् । राष्ट्रपति माइकेलले बुधबारको एक औपचारिक समारोहमा सम्बोधन गर्दै भने– म यसैवर्ष मात्र घर पाएका १ लाख ७० हजार र अर्कोवर्ष अर्थात् सन् २०१७ भरिमा घर पाउन लागेका पाँच लाख परिवारलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु । ब्राजिलको सरकारले सन् २००९ देखि मेरो घर मेरो जीवन (माइ हाउस माइ लाइफ) नामक आवास कार्यक्रमको सुरुवात गरेको थियो । तत्कालीन सरकारको सो कार्यक्रमलाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार यस कार्यक्रमबाट ब्राजिलका कम्तीमा पनि एक करोड २२ लाख नागरिक लाभान्वित भइसकेका छन् । रासस÷सिन्हवा
