काठमाडौं । रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकामा बाढीपछि उद्धार तथा राहत वितरणको अवस्था अझै सहज बन्न सकेको छैन।
शुक्रबारदेखि खाद्यान्नको आपूर्ति केही सहज भए पनि सडक सम्पर्क विच्छेद हुँदा दुर्गम तथा प्रभावित क्षेत्रमा पर्याप्त राहत सामग्री पुर्याउन समस्या भइरहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिले बताउन थालेका छन्।
उत्तरगया गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष चमेली गुरुङले जिल्ला र गाउँपालिकामा खाद्य संकट हुन सक्ने बताएकी छन् । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा मात्र नभई समग्र भूगोलमै खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था रहेको स्थानीय उनले बताएकी हुन् ।
सडक सञ्जाल पूर्णरूपमा अवरुद्ध हुँदा नुन, तेल, दाल, चामललगायत अत्यावश्यक खाद्यान्नको मौज्दात सकिँदै गएको गुरुङको भनाइ छ। राज्यले हाम्रो आवाज सुन्न नसकेको उनले प्रतिक्रिया दिइन् ।
'बाटो छैन, बगरमा परेका सडक तत्कालै बन्ने अवस्था पनि छैन,’ उपाध्यक्ष गुरुङले विकासन्युजसँगको टेलिफोन संवादमा भनिन्, ‘त्यसैले खाद्य संकट आउँछ र लामो समयसम्म रहन सक्छ।'
उनका अनुसार गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ र ५ का विभिन्न स्थानमा करिब ७ सय जना आश्रयस्थलमा रहेका छन्। तीमध्ये वडा नम्बर ४ को एक विद्यालयमा राखिएका प्रभावितलाई सडक अवरुद्ध भएका कारण पर्याप्त राहत पुग्न सकेको छैन।
उत्तरगयाका करिब १५० देखि २०० जना प्रभावित किस्पाङ गाउँपालिका–५ को शान्तिबजारमा आश्रय लिएर बसेका छन्। त्यहाँ पनि खाद्यान्न पुग्न नसकेको र हेलिकोप्टरमार्फत मात्र राहत पुर्याउन सकिने अवस्था रहेको उनले बताइन् ।
उत्तरगया–१ को तिरु क्षेत्रमा समेत प्रभावित नागरिक रहेको जानकारी आए पनि सञ्चार सम्पर्क हुन नसकेका कारण वास्तविक अवस्था यकिन गर्न नसकिएको गुरुङले उल्लेख गरिन् । सडकको विकल्प नभएकाले हेलिकोप्टरमार्फत खाद्यान्न तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्री पुर्याउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताइन् ।
त्यसैगरी, उत्तरगयाका केही नागरिक नुवाकोटको सूर्यगढी क्षेत्रमा समेत आश्रय लिएर बसेका छन्। त्यहाँ करिब १०० देखि १५० जनासम्म रहेको अनुमान भए पनि आधिकारिक संख्या यकिन हुन सकेको छैन।
उत्तरगया गाउँपालिकाको जनगणनाअनुसार जनसंख्या ८ हजार ५५५ रहेको भए पनि गाउँपालिकाको स्थानीय प्रोफाइलअनुसार करिब १२ हजार जनसंख्या रहेको गुरुङले जानकारी दिइन् । उत्तरगयाका पाँचवटै वडा प्रभावित भएकाले वास्तविक प्रभावितको संख्या निकै ठूलो रहेको उनको भनाइ छ ।
एक हजारभन्दा बढी बेपत्ता वा सम्पर्कविहीन
बाढीपछि गाउँपालिकामा एक हजारभन्दा बढी मानिस बेपत्ता वा सम्पर्कविहीन रहेको उपाध्यक्ष गुरुङले दाबी गरिन् । सञ्चार सम्पर्क नहुँदा कतिपय स्थानमा मानिसको अवस्था बुझ्नसमेत नसकिएको उनको भनाइ छ।
'विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङभित्र मानिसहरू फसेको र सुरुङ बन्द भएका कारण उद्धारमा थप जटिलता देखिएको छ,’ गुरुङ भन्छिन्,’ केही स्थानमा सुरुङ फोरेर मानिस निकाल्ने प्रयास भइरहे पनि अझै सुरुङ पूर्णरूपमा खुल्न सकेको छैन।'
केन्द्र सरकार तथा राज्य संयन्त्रको उद्धार प्रयासबारे प्रश्न उठाउँदै उनले बाढी आएको पहिलो र दोस्रो दिन प्रभावकारी सरकारी उद्धार हुन नसकेको बताएका छन्।
उनका अनुसार ‘सुरुको दिन र भोलिपल्ट केही पनि भएन’, तर त्यसपछि हिजोदेखि उद्धार गतिविधि केही तीव्र भएको छ। करिब २००–३०० जना मानिस फसेका स्थानबाट समेत उद्धार सुरु भएको उनले जानकारी दिइन् ।
यद्यपि, उद्धार अझै पर्याप्त नभएको र सुरुङभित्र फसेका मानिसको अवस्थाबारे चिन्ता कायमै रहेको उनको भनाइ छ।
जनप्रतिनिधि काठमाडौंमा, प्रभावित क्षेत्रमा फोनसमेत नलाग्ने
राहत तथा उद्धारका लागि स्थानीय तहले केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरिरहेको भए पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर काम गर्न कठिन भएको गुरुङले बताइन् ।
उनका अनुसार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीएमए) को केन्द्रमा बैठक तथा समन्वय गरी औषधि सिधै उत्तरगया पुर्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ। राहत सामग्री बोकेका गाडीलाई बाटोमा प्रहरीले रोक्ने गरेको गुनासोसमेत उनले गरेकी छन्।
गुरुङले मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न पत्राचार, आवश्यक कागजात तथा सिफारिस तयार पार्ने कामसमेत काठमाडौंमै बसेर गर्नुपरेको बताइन् । 'उता फोन नै सम्पर्क हुँदैन,' उनले भने, 'त्यसैले यहाँ बसेर मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिरहेका छौं।'
