काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीचको द्वन्द्व लम्बिँदै जाँदा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न भने ओझेलमा परेको देखिन्छ—के इरान परमाणु हतियार बनाउने दिशामा अघि बढिरहेको छ ? र यदि उसले यस्तो निर्णय गर्यो भने के अझै त्यसका लागि आवश्यक क्षमता उसँग बाँकी छ ?
अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेका आक्रमणका प्रमुख कारणमध्ये इरानले परमाणु हतियार विकास गर्न सक्ने आशंका पनि एक थियो ।
इरानले हर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै आवतजावत गर्ने व्यावसायिक जहाजको आवागमन प्रभावित पार्न सक्ने आफ्नो क्षमता खुला रूपमा देखाइसकेको छ । यसले युद्ध समाप्त भएपछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाथि दबाब सिर्जना गर्न इरानलाई एउटा नयाँ माध्यम दिएको छ । यद्यपि परमाणु हतियार कार्यक्रमलाई लिएर इरानको वास्तविक मनसाय भने विगतको तुलनामा अझ अस्पष्ट बनेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
इरानसँग करिब ४४० किलोग्राम ६० प्रतिशतसम्म प्रशोधित युरेनियम रहेको बताइन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा यो परिमाण करिब १० वटा परमाणु हतियार बनाउन पर्याप्त हुन सक्ने जनाइएकाे छ ।
सामान्य परमाणु ऊर्जा संयन्त्रका लागि ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म प्रशोधित युरेनियम आवश्यक हुन्छ भने अनुसन्धानका लागि अधिकतम २० प्रतिशतसम्मको प्रशोधन पर्याप्त मानिन्छ ।
त्यसैले ६० प्रतिशतसम्म युरेनियम प्रशोधन गरिनुलाई चिन्ताको विषय मानिन्छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार परमाणु हतियार विकास गर्ने सम्भावनाबाहेक यसको अन्य व्यावहारिक उद्देश्य स्पष्ट देखिँदैन । यसले इरानले भविष्यका लागि आफ्ना विकल्प खुला राख्न चाहेको संकेत गर्छ ।
तर परमाणु हतियार बनाउन प्रशोधित युरेनियम मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसका लागि विशेष उपकरण, सामग्री र प्राविधिक पूर्वाधार पनि आवश्यक हुन्छ । अमेरिका र इजरायलले इरानका परमाणु केन्द्रमा गरेका आक्रमणबाट उसको प्राविधिक क्षमतामा केही क्षति पुगेको हुनसक्छ । तर विशेषज्ञहरूका अनुसार वैज्ञानिक ज्ञान र दक्षतालाई बमबारीमार्फत पूर्ण रूपमा समाप्त गर्न सकिँदैन ।
अमेरिकी गुप्तचर निकायहरूको आकलनअनुसार इरानका नयाँ सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई आफ्ना पिता अली खामेनेईको तुलनामा परमाणु हतियार हासिल गर्न बढी इच्छुक छन् ।
त्यसकारण अमेरिका र इजरायलले स्थल सैन्य कारबाही, सत्ता परिवर्तन वा लामो समयसम्म कब्जा गर्ने जस्ता कदम चाल्न सक्छन् ताकि इरानसँग भविष्यमा परमाणु हतियार विकास गर्ने विकल्प कायम नरहाेस् ।
परमाणु प्रतिरोधको सिद्धान्तअनुसार देशहरूले मुख्यतः आफ्ना विरोधीलाई सैन्य वा परमाणु आक्रमणबाट रोक्न परमाणु हतियार विकास गर्छन् । यस्ता हतियारको उद्देश्य तिनको प्रयोग गर्नु नभई तिनको अस्तित्वकै कारण सम्भावित आक्रमणकारीलाई आक्रमण गर्नबाट रोक्नु हो ।
उदाहरणका रूपमा उत्तर कोरियासँग परमाणु क्षमता भएकाले अमेरिकाले उसविरुद्ध सैन्य कारबाही गर्नुअघि ठूलो जोखिमको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्तर कोरियासँग जापान, दक्षिण कोरिया वा अमेरिकाको गुआम क्षेत्रमा आक्रमण गर्न सक्ने क्षमता रहेको मानिन्छ ।
त्यसैगरी यदि इरानले परमाणु हतियार हासिल गर्यो भने क्षेत्रीय देशहरूका लागि उसविरुद्ध सैन्य कारबाही गर्नु निकै कठिन हुन सक्छ । साथै उसले इजरायलबाट हुन सक्ने सम्भावित परमाणु आक्रमणको जवाफ दिने क्षमता पनि प्राप्त गर्न सक्छ ।
यद्यपि हालैको युद्धले इरानका लागि परमाणु हतियार अनिवार्य बनाएको छ वा छैन भन्ने विषयमा विशेषज्ञहरू एकमत छैनन् ।
एक पक्षको तर्क छ- यदि इरानसँग पहिले नै परमाणु हतियार भएको भए अमेरिका र इजरायलले सम्भवतः उसमाथि आक्रमण गर्ने थिएनन् । अर्को पक्ष भने बिना परमाणु हतियार पनि इरानले कैयौं महिनासम्म आक्रमणको सामना गर्न सफल भएको र तुलनात्मक रूपमा शक्तिशाली देशहरूविरुद्ध रणनीतिक प्रभाव कायम गरेको बताउँछ ।
इरानले हर्मुज जलडमरूमध्यलाई प्रभावित पारेर विश्व अर्थतन्त्रमाथि दबाब सिर्जना गर्न सक्ने क्षमता पनि देखाइसकेको छ । त्यसैले भविष्यमा यही उसको सबैभन्दा प्रभावकारी प्रतिरोध क्षमता बन्न सक्छ र उसलाई सक्रिय परमाणु हतियार कार्यक्रम आवश्यक नपर्न पनि सक्छ ।
इरानले प्रशोधित युरेनियमको भण्डार कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्न, सुरक्षा प्रत्याभूति हासिल गर्न र विश्व अर्थतन्त्रमा पुनः समावेश हुने उद्देश्यले सुरक्षित राखेको पनि हुनसक्छ ।
युद्ध सुरु हुनुअघि नै इरानले अमेरिकाले प्रतिबन्ध हटाउन सहमति जनाए आफ्नो प्रशोधित युरेनियमको स्तर घटाउन तयार रहेको संकेत दिएको थियो । जुन महिनामा युद्ध अन्त्य गर्न भएको समझदारीको मस्यौदाअन्तर्गत पनि उसले प्रशोधित युरेनियमको स्तर घटाउन सहमति जनाएको थियो ।
यी परिस्थितिका बाबजुद भविष्यमा इरान परमाणु हतियार सम्पन्न राष्ट्र बन्ने सम्भावना पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छैन । यद्यपि ट्रम्प प्रशासनका गुप्तचर निकायहरूले गत वर्ष सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गरेका थिए कि इरानले कैयौँ दशकदेखि सक्रिय रूपमा परमाणु हतियार विकास गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छैन ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार सन् २०१५ मा भएको संयुक्त व्यापक कार्ययोजना (जेसीपीओए) सम्झौताले यो समस्याको व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत गरिसकेको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्य- अमेरिका, चीन, रुस, फ्रान्स र बेलायतसँगै जर्मनी र इरानबीच कैयौं वर्षको वार्तापछि उक्त सम्झौतामा सहमति भएको थियो ।
सन् २०१८ मा ट्रम्प प्रशासनले सम्झौताबाट बाहिरिनुअघि अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) ले इरानले सम्झौताअन्तर्गतका आफ्ना सबै प्रतिबद्धता पालना गरिरहेको पुष्टि गरेको थियो ।
अमेरिका सम्झौताबाट बाहिरिएर इरानमाथि पुनः प्रतिबन्ध लगाएपछि मात्र इरानले २० प्रतिशतभन्दा माथिको स्तरमा युरेनियम प्रशोधन पुनः सुरु गरेको थियो ।
विश्लेषकहरूका अनुसार जेसीपीओएजस्तै नयाँ सम्झौता अहिले पनि सम्भव छ । तर त्यसका लागि अमेरिकाले विगतको तुलनामा बढी सहुलियत दिनुपर्ने हुन सक्छ । साथै हर्मुज जलडमरूमध्यमाथिको नियन्त्रणको विषय पनि दुवै पक्षबीच विवादको प्रमुख कारणका रूपमा कायम रहनेछ।
सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको अमेरिका र इरानबीच रहेको विश्वासको कमी हो । जेसीपीओए कार्यान्वयन गर्न वर्षौंसम्म विश्वास निर्माण गर्नुपरेको थियो। तर अहिले इरानका कट्टरपन्थी नेताहरूको अमेरिकी प्रशासनमाथिको विश्वास लगभग समाप्त भइसकेको छ ।
यस्तो अवस्थामा उनीहरूले नयाँ सम्झौताको पक्षमा उभिनुभन्दा परमाणु हतियार विकास गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाउने दिशामा पहिलेभन्दा बढी सकारात्मक रुख अपनाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ ।
