काठमाडौं । सेयर बजारमा निरन्तर देखिएको गिरावट र लगानीकर्ताको खस्कँदो आत्मविश्वासलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सक्रियता बढाएका छन् ।
नयाँ सरकार गठन भएयता सेयर बजारले अपेक्षित सुधारको लय समात्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री शाहले सोमबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुँजी बजारका नियामक निकाय, स्टक ब्रोकर र लगानीकर्ताका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गरेका हुन् ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले बजारमा देखिएको गिरावटका प्राविधिक तथा नीतिगत कारणबारे चासो राख्दै सम्बन्धित पक्षसँग सुझाव लिएका थिए । सहभागी एक ब्रोकरका अनुसार प्रधानमन्त्रीले बजार सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेप र तत्काल गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा विस्तृत जानकारी लिएका छन् ।
छलफलका क्रममा ब्रोकर तथा लगानीकर्ताका प्रतिनिधिले प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) प्रणालीमा सुधार गर्दै योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई कुल निष्कासनको ४० प्रतिशत हिस्सा छुट्याई ६ महिनाको लक-इन अवधिसहित बुक बिल्डिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग गरे । साथै दोस्रो बजारमा माग-आपूर्तिको सन्तुलन कायम गरी उचित मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर्मचारी, स्थानीय बासिन्दा, सामूहिक लगानी कोष, पीईभीसी तथा अन्य साना संस्थापक सेयरधनीले धारण गरेको कम्तीमा २० प्रतिशत सेयर सूचीकरण भएकै दिनदेखि कारोबार गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ ।
यस्तै कम्पनी सूचीकरण भएको पहिलो दिन सर्किट ब्रेकर नलाग्ने व्यवस्था गर्न, सर्ट सेल लागू गर्न तथा दोस्रो बजारको तरलता बढाउन इन्ट्रा-डे कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि एसोसिएसनले अघि सारेको छ । अक्सन मार्केट, धितोपत्र ऋण-सापटी र नेट सेटलमेन्ट प्रणाली विकास गरी इन्ट्रा-डे तथा सर्ट सेल कारोबार सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकतर्फ एसोसिएसनले ब्रोकरमार्फत मार्जिन कारोबार सेवा सञ्चालनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र दलाललाई होलसेल प्रकृतिको ओभरड्राफ्ट वा चालु पुँजी कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्रमा गरेको लगानी ६ महिनासम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था हटाउन र सेयर धितो कर्जाको सीमा कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्ने माग पनि गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयसमक्ष पुँजीगत लाभकर गणना गर्दा नाफा-घाटा समायोजनपछि मात्र खुद नाफामा कर लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पुँजीगत लाभकरको दर बढाइएकाले त्यसले बजार, बजार पुँजीकरण, सूचक र राजस्वमा नकारात्मक प्रभाव परेको उनीहरूको भनाइ छ ।
यसैगरी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी तथा बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्नो कोषको कम्तीमा ५ प्रतिशत पुँजी बजारमा लगानी गर्ने नीति अवलम्बन गर्न, गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न र उनीहरूलाई नेपाली लगानीकर्तासरह करको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) लाई रणनीतिक साझेदारसहित पुनर्संरचना तथा निजीकरण गर्नुपर्ने र धितोपत्र कारोबार ऐन, २०६४ संशोधन गर्दा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर अघि बढ्न पनि सरकारसँग आग्रह गरे ।
