पर्यटन प्रवर्द्धनमा सरकार, होटल व्यवसायीको चिन्ता हट्ने प्रधानमन्त्रीको विश्वास

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारले पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धनलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइएकाले होटल व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि व्यक्त गर्दै आएको चिन्ता अव हट्ने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार होटल संघ नेपाल हानका पदाधिकारीहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख साझेदारका रूपमा अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । प्रधानमन्त्री साहको निजी सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार व्यवसायीहरूलाई कानुनको पालना गर्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्न, साना तथा मझौला होटललाई पर्यटन विभागमा दर्ता गरी करको दायरामा ल्याउन समेत आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीले पर्यटन विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी मोडेल अपनाएर गर्न सकिने सहकार्यबारे अध्ययन गर्न आग्रह गरेको सचिवालयले जनाएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेलको उपस्थितिमा भएको छलफलमा होटल संघ नेपालले मुलुकको होटल उद्योग वार्षिक ४० लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्षम रहेको जानकारी गराएको छ । हाल नेपालमा वार्षिक करिब १२ लाख पर्यटक मात्र भित्रिरहेको उल्लेख गर्दै संघले पर्यटक आगमन वृद्धि भए होटल उद्योगले ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने र नेपाली युवाको वैदेशिक रोजगारीप्रतिको निर्भरता घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जनाएको प्रधानमन्त्री साहको सचिवालयले जनाएको छ ।

छलफलमा व्यवसायीहरूले नेपालमा आरोग्य पर्यटन, गन्तव्य विवाह डेस्टिनेसन र सीमा–पार क्रस–बोर्डर पर्यटनको पर्याप्त सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै सरकार समक्ष विभिन्न नीतिगत सुधारका माग राखेका छन् ।
उनीहरूले होटल उद्योगलाई अन्य उत्पादन मूलक उद्योगसरह विद्युत महसुलमा सहुलियत उपलब्ध गराउन, २५ वेडसम्मका होटलका लागि अनिवार्य गरिएको संक्षिप्त वातावरणीय मूल्याङ्कन आईईईको सीमा ५० वेडसम्म पु¥याउन तथा पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन् । नेपाल एयरलाइन्सको सेवा विस्तार र गुणस्तर सुधार गर्न पनि व्यवसायीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
त्यसैगरी, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ अन्तर्गत ट्रेडमार्क प्रयोग बापतको रोयल्टी वा शुल्क कुल बिक्री मूल्यको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था संशोधन गरी आपसी सहमतिमा शुल्क निर्धारण गर्न पनि व्यवसायीहरूले माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री साहको सचिवालयका अनुसार  होटल व्यवसायसँग सम्बन्धित कानुनहरूको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तथा डेस्टिनेसन वेडिङका लागि गरगहना आयातको प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने माग पनि संघले अघि सारेको छ ।

आरोग्य पर्यटनको अन्तराष्ट्रिय प्रवर्द्धन प्रभावकारी बनाउन फोटो र भिडियोमा मात्र सीमित नरही फुल स्टोरी टेलिङमा आधारित प्रचार अभियान सञ्चालन गर्न र त्यसका लागि आवश्यक विज्ञ तथा स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्न पनि व्यवसायीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

छलफलमा होटल संघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष दिनेश तुलाधर, महासचिव साजन शाक्य, कोषाध्यक्ष युवराज श्रेष्ठ, कार्यसमिति सदस्य जय दिन श्रेष्ठ, आश्लेषा कार्की तथा सचिवालय प्रमुख टेकबहादुर महत सहभागी रहेको सचिवालयले जनाएको छ ।

Share News