काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यसअघि घोषित लक्ष्य तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन स्थितिको विस्तृत विवरणसहित राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गरेको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति र त्रैमासिक समीक्षामार्फत अघि सारिएका नीतिगत व्यवस्थाहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयन कस्तो रह्यो भन्ने विषयलाई राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत उल्लेख गरेको छ ।
केन्द्रिय बैंकले ब्याजदर, कर्जा प्रवाह, घरजग्गा, सेयर बजार र डिजिटल बैंकिङ जस्ता धेरैजसो घोषणालाई परिपत्र र निर्देशिकामार्फत तत्कालै कार्यान्वयनमा उतारेको बताएको छ भने कतिपय दीर्घकालीन र संरचनागत सुधारका व्यवस्थाहरु अझै पनि अध्ययन र मस्यौदाकै चरणमा रहेको बताएको छ ।
ब्याजदर र तरलता व्यवस्थापनको पाटोमा राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरूलाई पहिलो समीक्षामार्फत नै घटाएर स्थायी तरलता सुविधा ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दर ४.२५ प्रतिशत कायम गरिसकेको छ । यस व्यवस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निर्देशन जारी गरी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
तरलता व्यवस्थापनतर्फ वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता प्रशोचन गर्न केन्द्रिय बैंकले नियमित खुला बजार कारोबारका अतिरिक्त ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र २०८३’ र ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र २०८४’ सम्म निष्कासन गरिसकेको छ । २०८३ वैशाखसम्ममा मात्र निक्षेप सङ्कलन बोलकबोल, स्थायी निक्षेप सुविधा र ऋणपत्रमार्फत अर्बौँ रुपैयाँ तरलता प्रशोचनको बक्यौता कायम रहनुले यो व्यवस्था आक्रामक रूपमा कार्यान्वयन भएको बुझिन्छ ।
घरजग्गा, सेयर बजार र आम सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष राहत दिने घोषणाको कार्यान्वयन निकै द्रुत गतिमा भएको छ । निजी आवासीय घर निर्माण वा खरिदका लागि कर्जा सीमा ३ करोड रुपैयाँ पु¥याउने र कर्जा–मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्ने व्यवस्था, सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक सीमा २५ करोड रुपैयाँ पु¥याउने व्यवस्था तथा व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टको सीमा रु. १ करोड कायम गर्ने निर्णयहरू यसअघि नै निर्देशन जारी गरी पूर्ण रूपमा लागू भइसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस्तै, संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगतको भन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । कृषि, उत्पादनशील क्षेत्र र डिजिटल प्रणालीको क्षेत्रमा पनि नीतिगत निर्देशनहरू जारी भई बजारमा त्यसको प्रभाव देखिन थालेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नै कर्मचारीबाट रु. १० लाखसम्मको धितो मूल्याङ्कन गरी कृषि कर्जा दिन पाउने, किसानको बाली भित्र्याउने समय अनुसार भुक्तानी तालिका मिलाउनुपर्ने र कृषि क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिशत कर्जा अनिवार्य पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था लागू भइसकेको जनाएको छ । साना र मझौला व्यवसायीका लागि डिजिटल माध्यमबाट रु. १० लाखसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने गरी “डिजिटल लेन्डिङ गाइडलाइन्स“ परिमार्जन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको समीक्षामा उल्लेख गरेको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको धितो कर्जाको सीमा पनि रु. १५ लाख कायम भइसकेको छ । यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई प्रवाह हुने रु. ३ लाख (महिलाको हकमा रु. ५ लाख) सम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था र बाह्य मुलुक भ्रमणमा जाने नेपालीका लागि अमेरिकी डलर ३,००० सम्मको सटही सुविधा पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको बताएको छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका ऋणीहरूका लागि ब्याजको १० प्रतिशत मात्र बुझाएर कर्जा पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था र जग्गा विकास तथा भवन निर्माण फर्महरूका लागि कर्जा पुनरसंरचनाको सहजीकरण पनि परिपत्रमार्फत लागू गरिएको छ ।
यद्यपि, मौद्रिक नीतिमा समेटिएका कतिपय दूरगामी र संस्थागत सुधारका बुँदाहरूको कार्यान्वयन स्थिति भने अझै प्रारम्भिक चरणमै सीमित छ । राष्ट्र बैंकले विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको पुनरावलोकन, चेक अनादरका कारण कालो सूचीमा पर्ने व्यवस्थाको नीतिगत सहजीकरण र लघुवित्तको लक्षित वर्ग एवं ऋणीको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकनका लागि हाल अध्ययन मात्र भइरहेको जनाएको छ ।
यस्तै, बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिएको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापनाका लागि ऐन र नियमको मस्यौदा तर्जुमाको कार्य अझै जारी छ । ‘नियो बैंक’ स्थापनाका लागि कानुनी व्यवस्था अघि बढाउने र डिजिटल बैंकसम्बन्धी राय अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्ने काम भए पनि ठोस कानुनी ढाँचा बन्न बाँकी नै छ ।
त्यसैगरी, बैंकहरूमा निष्क्रिय खाताहरूको बढ्दो संख्या र अन्य व्यक्तिको खाता सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिको जोखिम न्यून गर्ने कार्ययोजना सम्बन्धी निर्देशन हाल ‘जारी हुने क्रममा’ मात्र रहेको बताएको छ ।
वित्तीय ग्राहक संरक्षण मार्गदर्शन र वित्तीय बजार आचरण सम्बन्धी निर्देशनको पनि हालसम्म मस्यौदा मात्र तयार भएको छ । बजारलाई तत्काल राहत दिने र कर्जा प्रवाह खुकुलो बनाउने नीतिगत व्यवस्थाहरू सतप्रतिशत कार्यान्वयन भइसकेके पनि वित्तीय प्रणालीको जग बलियो बनाउने रणनीतिक र कानुनी सुधारका योजनाहरू भने अध्ययन र मस्यौदाकै चरणमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
