काठमाडौं । सरकारले सय दिन पूरा गरेको अवसरमा अधिकांश मन्त्रालयले आफ्ना उपलब्धिको सूची सार्वजनिक गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले पनि आफूले सय दिनभित्र सम्पन्न गरेको भन्दै ४२ वटा काम सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार यी कामले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको नयाँ सुरुवात गरेका छन् । तर, यी उपलब्धिले शिक्षा प्रणालीको वास्तविक समस्या सम्बोधन गरे कि गरेनन् भन्ने विषयमा भने शिक्षाविद्हरूबीच मत विभाजित देखिएको छ ।
मन्त्रालयले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) र कक्षा १२ को नतिजा विगतभन्दा निकै छोटो समयमा सार्वजनिक गर्नुलाई अघि सारेको छ । मन्त्रालयका अनुसार एसईईको नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको ३० दिन अर्थात् एक महिनाभित्र र कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनमै सार्वजनिक गरेर नयाँ अभ्यासको सुरुवात गरिएको हो । विगतमा नतिजा सार्वजनिक हुन महिनौं लाग्ने परम्परा तोडिएको दाबी मन्त्रालयको छ ।
यससँगै विभिन्न विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी राजनीतिक संगठनसम्बन्धी निर्णय, विश्वविद्यालयका विभिन्न पदमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति, शिक्षक सरुवासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउनु, शिक्षा ऐनको मस्यौदामा काम सुरु गर्नु तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन बिदामा गएर नफर्किएका प्राध्यापकहरूबाट उठाउनुपर्ने करिब २ अर्ब रुपैयाँमध्ये १३ करोड रुपैयाँ असुल गर्न सफल भएको विषयलाई पनि मन्त्रालयले सय दिने उपलब्धिको सूचीमा समेटेको छ ।
तर, यी उपलब्धिलाई लिएर शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाको दृष्टिकोण भने एकनास छैन । केही शिक्षाविद्ले सरकारको जवाफदेहिता, समयमै नतिजा प्रकाशन, प्रविधिको प्रयोग र प्रशासनिक सुधारको प्रयासलाई सकारात्मक सुरुआतका रूपमा लिएका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकारले सय दिनअघि गरेका प्रतिबद्धताको समीक्षा गर्दै पूरा भएका र बाँकी रहेका काम सार्वजनिक गर्नु संस्थागत उत्तरदायित्वको राम्रो अभ्यास हो ।
अर्कोतर्फ, केही विज्ञले भने मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका अधिकांश उपलब्धि संरचनात्मक सुधारभन्दा प्रक्रियागत कामको सूची मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार शिक्षा क्षेत्रले अहिले सबैभन्दा बढी अपेक्षा गरेको विद्यालय शिक्षा ऐन अझै नआउनु, शिक्षक–कर्मचारी आन्दोलन समाधानतर्फ ठोस पहल नदेखिनु, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि स्पष्ट योजना नहुनु तथा विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप हुने निर्णयहरू नै सय दिनको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हुन् ।
कतिपय शिक्षाविद्को भनाइमा सरकारले नियुक्ति, प्रशासनिक फेरबदल र औपचारिक निर्णयलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि शिक्षा प्रणालीका दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने आधारभूत नीतिगत सुधार भने अझै देखिएको छैन। उनीहरू परिणामभन्दा प्रक्रियालाई उपलब्धि बनाइएको भन्दै आलोचना गर्छन् ।
विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेपले प्रणाली कमजोर
शिक्षाविद् प्रा.डा विद्यानाथ कोइराला शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सय दिने प्रगति विवरणलाई सकारात्मक प्रयासका रूपमा मूल्यांकन गरेका छन् । विशेषगरी सरकारले आफूले गरेका काम सार्वजनिक गर्दै त्यसको जवाफदेहिता देखाएको र प्रविधिमार्फत नागरिकलाई सेवा दिने प्रयास गरेको पक्ष प्रशंसायोग्य रहेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसा यो सरकारले सय दिनमा गरेका काम सार्वजनिक गरेर तत्कालै जनतालाई जवाफ दिने हिम्मत गरेको छ । उनी भन्छन्, ‘प्रविधिमा जोड दिएर नागरिकलाई सहयोग गर्ने प्रयास गरेको छ । यो संस्कृति स्वागतयोग्य छ र यसलाई म सम्मान गर्छु ।’
तर, सरकारका केही निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा शिक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाउने जोखिम पनि बढाएको उनको टिप्पणी छ ।
सबैभन्दा ठूलो असहमति उनले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको सामूहिक राजीनामा गराएर नयाँ नियुक्ति गरिएको विषयमा व्यक्त गरे । उनी यो निर्णयले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र चारवर्षे कार्यकालको स्थापित प्रणालीलाई कमजोर बनाएको बताउँछन् ।
‘उपकुलपति बनाउन एकैचोटि पद खाली गराएर नयाँ नियुक्ति गर्नु आवश्यक थिएन । यसले चार वर्षे कार्यकालको प्रणाली नै अवरुद्ध गरिदियो, उनी थप्छन्, ‘अब विश्वविद्यालयका पदाधिकारी प्रधानमन्त्री फेरिनेबित्तिकै फेरिने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ, जुन विश्वविद्यालयका लागि निकै चिन्ताजनक हो ।’
उनको भनाइमा अघिल्ला सरकारहरूले पनि राजनीतिक नियुक्ति गरेका भए पनि कार्यकालको प्रणाली भने कायम राखेका थिए । अहिलेको सरकारले चाहेको परिवर्तन संवादमार्फत पनि सम्भव थियो ।
‘सरकारले नयाँ सोच लिएर उपकुलपतिहरूसँग बसेर हाम्रो उद्देश्य यो हो, तपाईंहरूले कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ ?’ भनेर छलफल गरेको भए हुन्थ्यो । जसले गर्न सक्थे, उनीहरू बसिरहन्थे, नसक्नेहरूले आफैं मार्ग प्रशस्त गर्थे। यसो भएको भए विश्वविद्यालयको स्वायत्तता पनि जोगिन्थ्यो,’ उनले भने ।
शिक्षक सरुवासम्बन्धी नियमावली छिटो ल्याउनु र शिक्षा ऐनका लागि काम भइरहेको जानकारी दिनुलाई उनले सकारात्मक कदम मानेका छन् । तर, शिक्षक र कर्मचारी आन्दोलनरत रहेको अवस्थामा उनीहरूका समस्या समाधान गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर नदेखिएको उनको गुनासो छ ।
विद्यार्थी राजनीतिका विषयमा पनि सरकारको नीति र व्यवहारबीच विरोधाभास देखिएको उनको टिप्पणी छ । सरकारले विद्यार्थीलाई दलसँग आबद्ध हुन नहुने नीति लिएको भए पनि आफ्नै नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव देखिएको उनको भनाइ छ ।
‘विद्यार्थीलाई दलसँग आबद्ध हुनुहुँदैन भनियो । तर, सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारी नै दलका व्यक्ति भए । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्ष नै दलको व्यक्ति भएपछि निष्पक्षताको सन्देश जान सकेन,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वैचारिक धाराबारे पनि उनले प्रश्न उठाए । निर्वाचनका बेला ‘संवैधानिक लोकतन्त्र’ को पक्षमा रहेको पार्टी सरकारमा पुगेपछि ‘समाजवादी लोकतन्त्र’ को अवधारणा अघि सारेको भन्दै उनले यसको स्पष्ट व्याख्या आवश्यक रहेको बताए ।
उनी भनछन्, ‘कांग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्छ, एमालेले जनमुखी व्यवस्था भन्छ, कम्युनिस्ट दलहरूको आफ्नै व्याख्या छ । रास्वपाले भनेको समाजवादी लोकतन्त्र भनेको के हो ? यसमा खुला बहस गरेर विद्यार्थीलाई आलोचनात्मक सोच विकास गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने थियो। तर, ‘हो’ वा ‘होइन’ मा सीमित गरियो। यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा ठोकतान्त्रिक शैलीको अनुभूति गरायो ।’
सय दिनअघि घोषणा गरिएका प्रतिबद्धतामध्ये कुन–कुन पूरा भए, कुन काम अझै बाँकी छन् र बाँकी काम कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने भन्ने स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नु भने उनले संस्थागत विकासका लागि अत्यन्त सकारात्मक अभ्यास भएको बताए ।
शिक्षा ऐनलाई प्राथमिकता नदिनु ठूलो कमजोरी
शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीले शिक्षा मन्त्रालयले सय दिनमा केही सकारात्मक काम गरेको स्वीकार गरे पनि शिक्षा क्षेत्रका मूल समस्यालाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार, सरकारले सार्वजनिक गरेका उपलब्धिमध्ये केही प्रशंसनीय भए पनि शिक्षा क्षेत्रले अपेक्षा गरेको संरचनात्मक सुधार भने हुन सकेन ।
सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) र कक्षा १२ को नतिजा समयमै सार्वजनिक गरेको दाबी गरे पनि त्यससँग जोडिएका विवाद अझै समाधान भएका छैनन् ।
‘नतिजा समयमै आयो भन्ने एउटा पक्ष हो। तर विद्यार्थीहरूले मूल्यांकनमा लापरवाही भएको गुनासो गरिरहेका छन् । एसईईका धेरै उत्तरपुस्तिका अझै भेटिएका छैनन्। यस्ता विषय समाधान नगरी केवल समयमै नतिजा प्रकाशित भयो भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन,’ उनले भने ।
डा. कार्कीका अनुसार अहिले शिक्षा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता विद्यालय शिक्षा ऐन हो। तर सरकारले यही विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्नु दुःखद भएको उनको भनाइ छ ।
‘विद्यालय शिक्षा ऐन नहुँदा शिक्षक र कर्मचारी आन्दोलनरत छन् । शिक्षा क्षेत्र अन्योलमा छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले सबैभन्दा पहिले यही ऐन ल्याउनुपर्ने थियो । काकी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासँग सम्बन्धित ऐन, नियम र कानुन सुधारतर्फ पनि सरकारले कुनै विशेष चासो नदेखाएको बताउँछन् ।
‘शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका बेथिति अन्त्य गर्न सरकारले न प्रभावकारी काम गर्न सक्यो, न स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्यो । झिना–मसिना कार्यक्रम गरेर उपलब्धि सार्वजनिक गर्नु नौलो विषय होइन । शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षा गरिएका परिवर्तन त्यसबाट आउँदैनन्,’ कार्कीले भने ।
उनका अनुसार शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाले अहिलेको सरकारबाट पुरानै शैली तोड्ने ‘क्रमभंग’ को अपेक्षा गरेका थिए । तर त्यो सम्भव बनाउन आवश्यक कानुनी आधार नै तयार हुन सकेन ।
‘सबैभन्दा पहिले विद्यालय शिक्षा ऐन आउँछ भन्ने अपेक्षा थियो । त्यसपछि मात्रै अन्य सुधारका काम अघि बढ्छन् भन्ने विश्वास थियो, उनी भन्छन्,‘ तर सरकारले नियुक्ति, पदपूर्ति र अन्य प्रशासनिक काममा बढी ध्यान दियो। ती पनि आवश्यक थिए, तर ती सबैलाई मार्गदर्शन गर्ने ऐन नै ल्याइएन ।’
डा. कार्कीले विगतमा अत्यधिक राजनीतिकरणका कारण विद्यालय शिक्षा ऐन अन्तिम समयमा पनि पारित हुन नसकेको स्मरण गर्दै अहिलेको सरकारले त्यो गल्ती दोहोर्याउन नहुने बताए ।
सरकारको अर्को कमजोरीका रूपमा उनले सामुदायिक विद्यालयप्रतिको घट्दो आकर्षणलाई बेवास्ता गरेको विषयलाई औंल्याए । पछिल्लो तथ्यांकले कक्षा १ मा भर्ना हुने करिब ५० प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयमा गएको देखाउँछ भने समग्र विद्यालय शिक्षामध्ये झन्डै ३९ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटिसकेको छ ।
‘यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई कसरी सुदृढ बनाउने भन्ने स्पष्ट नीति देखाएको छैन। के सरकारले विस्तारै सामुदायिक विद्यालय बन्द हुने अवस्थातर्फ जान दिइरहेको हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।
उनका अनुसार सामुदायिक विद्यालय कमजोर बन्दै गए शिक्षा क्षेत्रमा असमानता झन् गहिरिनेछ ।
‘धनी र गरिबबीचको शैक्षिक विभेद बढ्दै जाँदा त्यसले समाजमा गम्भीर असन्तुलन सिर्जना गर्न सक्छ। शिक्षा समान अवसरको माध्यम बन्नुपर्ने हो, तर अहिले त्यो विभेदको आधार बन्दै गएको चिन्ताजनक अवस्था देखिन्छ,’ उनले भने ।
महानगरपालिकामा काम गरेका अनुभव भएका नेतृत्वबाट शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ सोच र सुधारको अपेक्षा गरिएको भए पनि व्यवहारमा त्यसको अनुभूति हुन नसकेको उनको टिप्पणी छ ।
‘महानगरमा राम्रो काम गरेका व्यक्तिहरू सरकारमा भएकाले शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ सोच आउला भन्ने आशा थियो। तर अन्ततः आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने पुरानै प्रवृत्तिबाट खासै फरक देखिएन उनी थप्छन, ‘विगतका दशकहरूमा राजनीतिक दलहरूले शिक्षालाई प्राथमिकतामा नराख्दा शिक्षा क्षेत्र पछाडि प¥यो । अहिले पनि त्यही अवस्था दोहोरिँदा शिक्षा क्षेत्रको भविष्यप्रति चिन्ता बढेको छ ।’
शिक्षा सुधारको स्पष्ट दिशा देखिएन
शिक्षाविद् विनय कुसियत शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सय दिने प्रगति विवरणप्रति खासै प्रभावित देखिँदैनन् । उनी सय दिनको उपलब्धिमाथि टिप्पणी गर्नु नै अर्थपूर्ण विषय नहुने बताउँदै शिक्षा क्षेत्रमा देखिने वास्तविक परिवर्तन छोटो अवधिमा नभई परिणामबाट मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘मैले एकपटक हेरौँ कि भनेर प्रतिवेदन खोलेँ, तर पढ्नै मन लागेन । छ महिना वा एक वर्षको प्रगतिमा टिप्पणी गर्न सकिन्थ्यो, तर सय दिने समीक्षा भने मलाई खासै तुकपूर्ण लागेन ।’
उनका अनुसार प्रतिवेदनमा शिक्षा क्षेत्रका मूल समस्याको समाधानभन्दा प्रक्रियागत कामहरूको सूची बढी देखिन्छ । विद्यालय शिक्षा तथा समग्र शिक्षा प्रणालीमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट दृष्टि दस्तावेजमा नदेखिएको उनको भनाइ छ ।
‘प्रतिवेदनमा उपकुलपति नियुक्त गरिएको कुरा उपलब्धिका रूपमा राखिएको छ । तर हामीले हेर्नुपर्ने विषय उपकुलपति नियुक्त भयो कि भएन भन्ने होइन, कसरी नियुक्त गरियो भन्ने हो । नियुक्तिको प्रक्रिया कति पारदर्शी र योग्यतामा आधारित थियो भन्ने नै गुणस्तरको वास्तविक सूचक हो,’ उनले भने ।
कतिपय अनुसार सरकारले सबैभन्दा पहिले ध्यान दिनुपर्ने विषय सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार थियो। तर सय दिने कार्यसम्पादनमा त्यसतर्फ स्पष्ट र प्रभावकारी योजना वा उपलब्धि देखिएन ।
‘सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कसरी बढाउने, सिकाइ उपलब्धि कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने थियो । शिक्षक सरुवाको नियम बनाउँदैमा शिक्षा प्रणालीमा सुधार आउँदैन,’ उनले भने ।
उनका अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा वास्तविक मूल्यांकन सरकारले अहिले गरेका निर्णय र कार्यक्रमको परिणाम कस्तो आउँछ भन्ने आधारमा हुनुपर्छ ।
‘अहिले सरकारले गरेका कामले केही वर्षपछि कस्तो नतिजा दिन्छन्, त्यसपछि मात्र यसको प्रभावबारे निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । प्रक्रियाको सूचीभन्दा परिणाम नै शिक्षा सुधारको वास्तविक मापन हो,’ उनले भने ।
