काठमाडौं । सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले सुस्ताएको अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधिलाई पुनः चलायमान बनाउने आशा र विश्वासको नयाँ आधार सृजना गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले जनाएको छ ।
बजेटका विषयमा आइतबार आज आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै सिबिफिनले यस्तो जनाएको हो ।
बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको खराब कर्जा तथा गैर–बैंकिङ सम्पत्तिको कुशल व्यवस्थापनका लागि विशेष अधिकारयुक्त ‘राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी’ स्थापना गरिने घोषणालाई ऐतिहासिक, दूरदर्शी र समयसापेक्ष कदमका रूपमा सिबिफिनले स्वागत गरेको छ ।
सिबिफिनका महानिर्देशक रोशन कोइरालाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार विगत केही समयदेखि निजी क्षेत्रमा देखिएको कमजोर आत्मविश्वास, लगानीकर्ताको ‘पर्ख र हेर’ को मनोवृत्ति तथा बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जाको चुनौतीका बीच आएको यो बजेटले आर्थिक पुनरुत्थान र निजी क्षेत्रको मनोवल अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ ।
विशेषगरी कर प्रणालीमा गरिएको सुधार, उद्योग व्यवसायलाई प्रदान गरिएका सहुलियत, डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन, ऊर्जा र पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता तथा लगानीमैत्री नीतिको सृजनालाई परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । बजेटले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख साझेदार र संवाहकका रूपमा आत्मसात् गरेको सिबिफिनको भनाइ छ ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार व्यक्तिगत आयकरको छुट सीमामा वृद्धि, करको दरमा पुनरावलोकन, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार सहजीकरण तथा वैकल्पिक वित्तीय उपकरणमार्फत पुँजी परिचालनका व्यवस्थाहरूले समग्र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक ऊर्जा सञ्चार गर्नेछ ।
यसले आन्तरिक तथा बाह्य लगानी विस्तार, रोजगारी सृजना र उत्पादन अभिवृद्धि गर्दै मुलुकलाई उच्च आर्थिक आत्मविश्वासतर्फ अग्रसर गराउने आधार निर्माण गर्ने सिबिफिनको भनाइ छ ।
बजेटमा समेटिएका जनमुखी र विकासमुखी कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी एवं परिणाममुखी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत स्थायित्व र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई केन्द्रविन्दुमा राख्न सिबिफिनले सरकारसँग माग गरेको छ ।
साथै वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, दिगो विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नेपाल सरकारसँग निकट रहेर अभिन्न सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न आफूहरू पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको समेत सिबिफिनले जनाएको छ ।
