काठमाडौं । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत राइड-सेयरिङ सेवामा अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
आर्थिक विधेयकमार्फत आयकर ऐनको दफा ९५ मा संशोधन गर्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो ।
‘बासिन्दा राइड-सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति (राइड-सेयरिङ अपरेटर)ले आफ्नो प्लेटफर्ममा आबद्ध भई कुनै सेवा प्रदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई प्रदान गरेको सेवा बापतको रकमका एक प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्नुपर्नेछ,’ आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।
