काठमाडौं । सरकारले विदेशी लगानी फिर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था गरिने जानकारी दिए ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार विदेशी लगानी फिर्ता गर्न अब नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति आवश्यक नपर्ने र केबल जानकारी दिए पुग्नेछ ।
सरकारले यो कदमले नेपालमा लगानी वातावरण अझ सहज, पारदर्शी र लगानीमैत्री हुने अपेक्षा गरेको छ ।
