काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक प्रशासन सुधारअन्तर्गत ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ६ वटा निकायलाई आपसमा गाभिने (मर्जर) र ६ वटा निकायलाई अन्य निकायमा हस्तान्तरण गरिने जानकारी दिए ।
त्यस्तै, १८ वटा निकायको पुनर्संरचना गरिने सरकारको योजना छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले उधारो असुली सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पनि गरिने घोषणा गरे । व्यावसायिक कारोबारमा देखिएको भुक्तानी समस्या समाधान तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो ।
त्यसैगरी, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी कानुन पनि छिट्टै ल्याइने सरकारले जनाएको छ ।
