काठमाडौं । सरकारले वित्तीय जानकारी इकाईमा प्राप्त भएका शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदनको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको बताएको छ । आर्थिक वर्ष २०८/८२ मा ९ हजार ५ सय ६५ शंकास्पद कारोबार/गतिविधिको प्रतिवेदन प्राप्त भएकोमा २ हजार २ सय ८२ प्रतिवेदनको विश्लेषण गरी ९४५ प्रतिवेदन अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको बताएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म ६ हजार २ सय ९० शंकास्पद कारोबार/गतिविधि प्रतिवेदन प्राप्त भएकोमा १ हजार ६ सय ४८ प्रतिवेदनको विश्लेषण गरी ८५३ प्रतिवेदन अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ ।
२०८२ असारसम्म ३ हजार ४ सय ९७ सूचक संस्था गो एएमएल प्रणालीमा आबद्ध भएकोमा २०८२ चैतसम्म यस्तो संख्या ५ हजार १ सय ८४ पुगेको छ । सूचना आदान प्रदानको लागि ८ कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय र ९ नियामक निकाय समेत गो एएमएल प्रणालीमा आवद्ध भएको उल्लेख छ ।
वित्तीय कारबाही कार्यदलले २०८१ फागुनदेखि नेपाललाई ज्युरिडिक्सन अण्डर इन्क्रेज मोनिटरिङमा राखे पश्चात ग्रे–लिस्टबाट बाहिर ल्याउन शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण, २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको बताएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावटको कसुरमा २ अर्ब ६४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बिगो र सोको शतप्रतिशत जरिवाना असुल उपर गर्ने गरी सजाय समेत माग दाबी सहित विभिन्न जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ५ अर्ब ३४ करोड ७६ लाख बराबरको माग दाबीसहित विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर भएको उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विदेशी विनिमय अपचलनको कसुरमा १ अर्ब ३९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १६ करोड ९३ लाख २४ हजार रुपैयाँ बराबरको माग दाबी सहित विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा तीन मुद्दामा ४७ करोड बिगो र ९५ करोड रुपैयाँ जरिवाना गरी जम्मा १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको सजाय माग दाबी (बिगो र जरिवाना) सहित जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दायर भएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट २०८२ असारसम्म १३ अर्ब ६९ करोड बिगो दाबी सहित १२१ मुद्दा दायर भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १० अर्ब ९८ करोड बिगो दाबीसहित ६ मुद्दा दायर भएका छन् ।
आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधनसम्बन्धी मार्गदर्शन २०८२ स्वीकृत भएको छ । कसुरजन्य क्रियाकलापबाट आर्जन गरी विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको ४ करोड ४५ लाख ६६ हजार कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको छ । सो खातामा हालसम्म २९ करोड ८९ लाख २५ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको उल्लेख गरिएको छ ।
