काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेपालगन्ज वितरण केन्द्रले विद्युत् लाइन काटेर महसुल बक्यौता असुली अभियान सञ्चालन गरेको छ । बितेका ५ महिनामा लामो समयदेखि महसुल रकम नतिर्ने करिब ५ हजार ५०० ग्राहकको लाइन काटेर बक्यौता असुली अभियान सुरु गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपालगन्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख सञ्जयकुमार मिश्रले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार लामो समयदेखि महसुल रकम नतिर्ने ग्राहकको लाइन काटेपछि ४ हजार ५०० ग्राहकले विद्युत् महसुल भुक्तानी गरी लाइन पुनः जडान गरेका छन् । काटिएको लाइन पुनः जडान गर्दा नेपालगन्ज वितरण केन्द्रले करिब ५ करोड रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्न सफल भएको छ ।
‘बितेको पाँच महिनामा हामीले करिब साढे ५ हजार ग्राहकको लाइन काटेका छौँ, यसबाट बक्यौता रकम करिब ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ हुन गएको छ,’ केन्द्र प्रमुख मिश्रले भने, ‘लाइन काटेकामध्ये करिब ४ हजार ५०० ग्राहकबाट विद्युत् लाइन पुनः जडान भई करिब ५ करोड बक्यौता असुल पनि भएको छ ।’
वितरण केन्द्रले लामो समयसम्म महसुल नबुझाउने ग्राहकको लाइन काटेर बक्यौता असुली अभियानलाई निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ । विद्युत् आपूर्ति सुधार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि अनुगमनलाई समेत तीव्र बनाएको केन्द्र प्रमुख मिश्रले बताए ।
विद्युत् लाइन प्रयोग गरेबापतको महसुल ६० दिनभित्र तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । उक्त अवधिभित्र बिल भुक्तानी नतिर्ने उपभोक्तामाथि अब स्वचालित रूपमा कारबाही हुनेछ । बक्यौता नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्ने अभियानले ग्राहकलाई समयमै बिल तिर्नुपर्ने सचेतना जगाएको उनको भनाइ छ ।
बाँकेमा विद्युत् सेवा सुधार र चुहावट नियन्त्रणका लागि नेपालगन्ज वितरण केन्द्रले मिटर अनुगमन, हुकिङ गर्ने वा मिटरमा गडबडी गर्ने ग्राहकमाथि सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत स्थलगत निरीक्षण गर्दै सिँचाइ, घरेलु तथा अन्य ग्राहकको सेवा अवस्थाबारे अनुगमन गरिरहेको छ ।
सेवा सुधार, चुहावट नियन्त्रण अभियानले पछिल्ला महिनामा बाँकेमा विद्युत् आपूर्तिमा सुधार देखिएको छ । नयाँ फिडर थपिएपछि ओभरलोडको समस्या घटेका कारण गर्मीयाममा समेत आपूर्ति अवरुद्ध नहुने केन्द्र प्रमुख मिश्रको दाबी छ ।
नेपालगन्ज वितरण केन्द्र नो–लाइट शाखामार्फत महत्त्वपूर्ण स्थानमा नाङ्गो तार हटाई केबुल विस्तारको काम भइरहेको छ । मर्मत शाखाले पनि नियमित अनुगमनमार्फत आपूर्ति अवरोध हुन नदिन आवश्यक सतर्कता अपनाएका कारण विद्युत् चोरी नियन्त्रण, दुरुपयोग न्यूनीकरण तथा सेवा प्रवाहमा थप सुधार आएको उनको भनाइ छ ।
