काठमाडौं । सरकारले एक पटकको विवरण, सबै सेवामा प्रयोग भन्ने सिद्धान्तमा आधारित अन्तर सञ्चालन सक्षम सरकारी डेटाबेस विकास गर्ने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विभिन्न सरकारी सेवामा एउटै विवरण पुनः पेश गर्नुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्दै डिजिटल प्रणालीलाई एकीकृत गरिने बताएका हुन् ।
त्यसैगरी सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छरितो र नागरिकमैत्री बनाउन अन्तरआवद्धता प्रणालीमा आधारित एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्म इ-गभर्नेन्स सुदृढ गरिने नीति लिइएको छ ।
