काठमाडौं । विदेशबाट आयात गरी नेपालमा बिक्री वितरण गरिने वस्तुहरूमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) राख्नु पर्ने व्यवस्थामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र भन्सार विभागबीच नै मतभेद रहेको देखिएको छ । मन्त्रालयले दुई साताअघि आयातित वस्तुमा अनिवार्यरूपमा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, विभागले यसले प्रक्रिया झण्झटिलो बनाएको बताएको छ ।
विदेशबाट आयात गरी नेपालमा बिक्री वितरण गरिने वस्तुहरूमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यापार सहजीकरणमा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै भन्सार विभागले यसलाई सहज बनाउन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।
सरकारले उक्त समस्या समाधान गर्न तथा जाँचपास सहज बनाउनेगरी नयाँ निर्देशन पनि दिएको हो ।
विदेशबाट आयात गरी नेपालमा बिक्री वितरण गरिने वस्तुहरूमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यापार सहजीकरणमा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै भन्सार विभागले यसलाई सहज बनाउन पहल सुरु गरेको बताएकाे छ ।
भन्सार विभागले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, औजार र छिट्टै सड्ने वस्तु जस्तै फलफूल तथा तरकारीको जाँचपासमा देखिएको व्यावहारिक कठिनाइ समाधान गर्न आग्रह गरेको हो ।
हाल आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारी भइरहेको सन्दर्भमा विभागले एमआरपी सम्बन्धी विषयलाई आगामी आर्थिक ऐनमार्फत स्पष्ट पार्न सकिने जनाएको छ । तत्कालका लागि भने व्यापारलाई नरोक्न विभागले दुईवटा विकल्प अघि सारेको छ ।
पैठारीकर्ताले आयात गरिने वस्तुको हकमा भन्सार विन्दुमै एमआरपीको स्वघोषणा गर्न सक्नेछन् । वस्तु पैठारी भइसकेपछि अनिवार्य रूपमा लेबल लगाएर मात्र बिक्री वितरण गर्ने सर्तमा स्वघोषणा गराई जाँचपास गर्न सकिनेछ ।
मन्त्रालयको १८ बुँदे कार्ययोजनाको बुँदा नं. ६ को कार्यान्वयनको सिलसिलामा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सबै आयातित वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य गर्ने सूचना जारी गरेपछि भन्सार जाँचपासमा समस्या देखिएको थियो ।
यस व्यवस्थाले विशेषगरी मेसिनरी र छिट्टै बिग्रने खाद्यान्न आयात गर्ने व्यवसायीहरूलाई ठूलो राहत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
