काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितले सरकारी खाता सञ्चालनका लागि प्रयोग भइरहेका फरक-फरक प्रणालीहरूबीच एकरूपता (युनिफर्मिटी) र आपसी अन्तरसञ्चालन (इन्टरअपरेबिलिटी) को अभाव रहेको बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्ता प्रणालीबीच समन्वय नहुँदा रिपोर्टिङमा ढिलाइ हुने र तथ्यांकमा असन्तुलन देखिने समस्या उत्पन्न भएको बताए ।
उनले देशको स्रोत र खर्चको अवस्था हेर्दा संघीय हस्तान्तरणमा ठूलो निर्भरता रहेको बताए । यसलाई घटाउँदै विकास खर्च बढाउन र पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
आगामी बजेटमा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिने विषय सकारात्मक भए पनि स्रोत परिचालनका लागि वैकल्पिक उपाय आवश्यक रहेको उनले बताए । यसका लागि बन्ड जारी गर्ने, नगरपालिकास्तरीय म्युनिसिपल बन्ड ल्याउने तथा विदेशी बन्डबारे संवाद अघि बढाउने विषयमा राष्ट्र बैंक तयार रहेको उनले बताए ।
उनका अनुसार फिस्कल ग्यापको म्यापिङ र लक्षित हस्तान्तरण जस्ता विषयमा पनि थप छलफल आवश्यक छ । सहकारी क्षेत्रबारे बोल्दै उनले सहकारी सिद्धान्तलाई कायम राख्दै नियमन र सुधार प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । सहकारी प्राधिकरणमार्फत कानुनी तथा नियामक सुधार छिट्टै कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।
कृषि क्षेत्रमा लचिलो ऋण व्यवस्थाको आवश्यकता औंल्याउँदै उनले एक वर्षभन्दा बढी ग्रेस पिरियड दिन सकिने व्यवस्था रहेको बताए । कृषि उत्पादनको चक्रअनुसार किस्ताबन्दी प्रणाली लागू गर्न सकिने र यस्तो व्यवस्थाले किसानलाई राहत दिने उनको भनाइ छ ।
