काठमाडौं । संघीयताको विषयसँग जोडिएका केही मुख्य सवालहरुको कार्यान्वयनलाई लिएर मधेश प्रदेश सरकारले आजदेखि संघीय सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने भएको छ । बुधबार दिउसो पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बताएका छन् ।
प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारी लगायतका प्रदेश सरकारको अधिकारको विषयमा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई अन्तिम पटक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको हो । अधिकारका निम्ति आन्दोलनमा उत्रने निर्णय प्रदेश सरकारले सर्वदलीय बैठकमार्फत गरेको हो ।
मधेस प्रदेशमा सोमबार बसेको सर्वदलीय बैठकले प्रदेश सरकारका अधिकार हस्तान्तरण नगरिए माइतिघर मण्डलाम धर्ना दिएर आन्दोलन शुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वदलीय रुपमा नै भोलि बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर माग राख्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था, गुठीको जग्गा र वन क्षेत्रको जग्गा प्रदेश मातहतमा ल्याउने लगायतका विषयरु १५ दिनभित्र पूरा गर्नेगरी संघीय सरकारलाई अल्टिमेटम दिन लागिएको मधेश सरकारका सञ्चारमन्त्री मोहम्मद समिमले बताए ।
संघीय सरकार र संसदको कछुवा गतिको हिँडाइका कारण संविधान बमोजिमका थुप्रै ऐन कानूनहरु बन्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा अहिले पनि राज्यमा संघीय सरकार मात्रै हाबी भइरहेको छ र प्रदेश र स्थानीय सरकारले पूर्ण रुपमा संविधान बमोजिम आफूलाई क्रियाशील बनाउन सकेका छैनन् ।
