काठमाडौं । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत् स्टील उद्योगका लागि नयाँ नीति ल्याएपछि मुलुकमा सञ्चालित उद्योगहरु विभाजन भएका छन् । स्पञ्ज र स्क्रावलाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्दै फलामे डण्डी उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीहरु एकातर्फ र स्टील ब्लेडलाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्दै छड/डण्डी उत्पादन गर्दै आएकाहरु अर्कोतर्फ विभाजित हुन पुगेका हुन् ।
सरकारले ब्लेड र स्पञ्जमा लाग्दै आएको करमा हेरफेर गर्दा ब्लेडबाट छड/डण्डी उत्पादन गर्दै आएका उद्योगमा नकारात्मक असर गर्ने भन्दै केही व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् ।
रोलिङ मिल एशोसिएशनका उपाध्यक्ष किरण साख:ले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत् नेपालमा आउने स्टिल बिलेटमा अन्तःशुल्क बढाइएको भन्दै सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने बताए ।
मंगलवार न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उपाध्यक्ष शाखले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत् नेपालमा आउने स्टिल बिलेटमा बढाइएको अन्तःशुल्कको निर्णय सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
उपाध्यक्ष साख:ले ६ वटा उद्योगलाई हेरेर सरकारले २४ वटा उद्योगलाई बन्द गराउन लागेको समेत आरोप लगाए । निर्णय फिर्ता नगर्नाले देशलाई फाइदा हुने भए आफूहरु विस्थापित हुन तयार रहेको बताउँदै उपाध्यक्ष साख:ले थोरै कम्पनीहरुलाई पोस्न सरकारले ल्याएको नियम भएको धारणा राखे ।
‘निर्णय फिर्ता गर्नुपर्यो, निर्णय फिर्ता नगर्नाले फाइदा छ भने हामी मर्न तयार छौं, हाम्रो इन्भेष्टमेण्ट स्याक्रिफाइ होस् तर, बताइदिनुपर्यो कि तिमीहरुले गरेको कामभन्दा यो गर्दा देशलाई फाइदा हुन्छ, कन्जुमरलाई फाइदा हुन्छ भनेर प्रमाणित गरिदियो भने हामीले के गर्न सक्छौं,’ उपाध्यक्ष साख:ले भने ।
उनले आफूहरुले गलत भयो भनिरहेको तथा सरकारले बोलाए कुरा गर्न तयार रहेको पनि बताए । उनले पैसा हुँदैमा सबै काम एकैचोटी हुन नसक्ने पनि बताए ।
भिडियो हेर्न तलको फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्
‘फिजिबिलिटी गर्नुपर्छ, जग्गा लिनुपर्छ, मेसिन किन्नुपर्छ, फिट गर्नुपर्छ, यो सबै प्रक्रिया गर्न कम्तिा पनि २ वर्ष लाग्छ, कसैले पनि प्लान गरेको अवस्थामा, यस्तो चिजलाई भोलिदेखि गर भनेर हुन्छ ? एउटा शर्टएन कम्पनीहरुको लागि पोसाउनको लागि आएको नियम जस्तो हामीलाई आभाष भइसकेको छ,’ उपाध्यक्ष साख:ले थपे ।
अहिले भइरहेका उद्योगहरुले शतप्रतिशत नै आपूर्ति गर्न अझै ३/४ वर्षको समय लाग्ने उनको तर्क छ । अहिलेको क्षमताबाट ३० प्रतिशत मात्रै डन्डी र छडको उत्पादन गर्न सक्ने उपाध्यक्ष साख:ले बताए । सरकारले ६ वटा उद्योगको फाइदाका लागि काम गरेको र त्यसले जनतालाई र उपभोक्तालाई फाइदा नपुग्ने दाबी गरे । यो निर्णयले देशको अर्थतन्त्रलाई पनि हल्लाउने उनको भनाई छ ।
‘आपूर्तिको कुरा गर्ने हो भने आपूर्ति यसले अहिले तुरुन्तै गर्न सक्दैन, शतप्रतिशत आपूर्ति गर्ने हो भने अझै ३/४ वर्ष लाग्छ, अहिले भएको क्यापासिटी अनुसार आपूर्ति हुने भनेको ३० प्रतिशत मात्रै हो तर, अहिले २४ वटालाई विस्थापन गरी उहाँहरुले क्याप्चर गर्यो भने सर्टेन कम्पनीको मनोपोली गरेर एड्भान्टेज उठाउँछन् तर, आपूर्ति हुँदैन, देशको जनताले फाइदा लिन सक्दैन, कन्जुमरले फाइदा लिन सक्दैन, रेभिन्यूको हिसाव गर्ने हो भनेपनि सरकारलाई राजस्व शुन्य हुन्छ,’ उनले भने ।
नेपालमै स्क्राफ र स्पन्ज आइरनबाट डण्डी उत्पादन गर्दा अहिले गुमेको राजस्व विद्युत खपतबाट आउँछ भन्ने तर्क पनि सही नभएको उनको भर्ना छ ।
‘उहाँहरुले दुई चार रुपैयाँ बढी खपत गर्छ, तर २४ उद्योगले गर्ने उद्योग खपत घट्ने, ६ उद्योगले विद्युत खपत बढ्ने भएपछि आजको जुन कन्जम्सन छ, त्यसको एक तिहाई मात्रै खपत हुन्छ,’ उनले थपे ।
उपाध्यक्ष शाःखले कुनै पनि सरकार आउँदा पहिला इण्डस्ट्रीहरुको हक र हीतमा हुनेगरी निर्णय गर्नुपर्ने बताए । उनले २४ उद्योगको लगानी करिव १०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको भएको बताउँदै यो इण्डस्ट्री डुबे अथाह क्षति हुने धारणा राखे ।
कुनै पनि नीति आउँदा धेरै उद्योगको हितमा हुनुपर्ने भन्दै उनले सिमित उद्योगको पक्षपोषण हुने गरी नीतिहरु आउँदा देशको अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्ने उनको चेतावनी छ ।
‘प्रतिस्थापन विधेयकमा भएका व्यवस्थाबाट २४ उद्योग डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन्, किनभने प्रिफेन्स धेरै भयो, पत्रु र स्पञ्ज आइरन पगालेर आइरन बनाउनेहरुले हिजोको दिनमा प्रतिकेजी दुई तीन रुपैयाँको एड्भान्टेज उठाइ राख्नुभएको थियो, हामीले अब अन्य ६ वटा उद्योगहरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्दैनौँ, किनकि हामीले उहाँहरुको भन्दा ८/१० रुपैयाँ बढीमा बेच्नुपर्छ, त्यो सकिँदैन, यसले देशमा कहीँ हीत गर्दैन, यसबाट देशलाई राजस्व पनि धेरै नै ठूलोमात्रामा घाटा लाग्छ,’ उनले थपे ।
अर्का व्यवसायी एवं सौरभ ग्रुपका अध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले रोलिङ्ग मिल एशोसिएशनले बिनाकारण संयुक्त राष्ट्र संघको जस्तै गरी भिटो हाल्ने काम गरेको बताए । उनले बिलेट उत्पादन गर्ने प्रक्रिया र बिलेटपछिको डण्डी उत्पादन गर्ने प्रक्रिया फरक-फरक भएकोले यसमा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत् ल्याएको निर्णयले कसैलाई नोक्सान गर्ने धारणा राखे ।
मूल्य अभिबृद्धिका आधारमा संरक्षण दिनुपर्ने संसारकै मान्यता रहेको भन्दै न्यौपानेले रोलिङ्ग मिल एशोसिएशनका पदाधिकारीहरुले लटरपटरको कुरा गरेर टारिरहेको दाबी गरे । सञ्चालक न्यौपानेले बुझेका मान्छेहरुले पनि बुझपचाएको भन्दै सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको यसमा कुनै चलखेल नभएको उल्लेख गरे । आफूले गरेको उत्पादन उपभोक्तालाई सस्तो पर्ने भएमात्र प्रोटेक्शन दिन योग्य हुने उनको भनाई छ ।
भिडियो हेर्न तलको फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्
‘तीन वर्षदेखि हामीले बिलेट उत्पादन गर्दै आइरहेका छौं, केही उद्योगहरु पनि बढिरहेका छन्, बिलेट उत्पादन गर्ने प्रक्रिया र बिलेटपछिको डन्डी बनाउने प्रक्रिया छुट्टा छुट्टै प्रक्रिया हो, मैले पनि डन्डी बनाउन चाहेँ भने पहिला बिलेटबाटै बनाउनुपर्ने हो, स्टील बिलेट बनाएपछि डन्डी बनाउनुपर्ने हो, स्टील बिलेट बनाएर डन्डी बनाउँदा भ्याल्यू एडीशनको आधारमा संसारभर प्रोटेक्शन दिने गरिन्छ, प्रोटेक्शन हरेक तहमा हुन्छ, जस्तै यो स्टिल्सको फलामको धाउबाट स्पञ्ज आइरन बनायो, स्पोञ्ज आइरनबाट बिलेट, बिलेटबाट डन्डी, डन्डीबाट तार, तारबाट जाली बनायो, यो सबै प्रोसेस आ आफ्नो उद्योगबाट हुने हो, तर कुन तहमा कहाँ भ्याल्यूएडिशन भयो त ? भन्ने कुरा मोर इम्पोटेन्ट छ, आजको दिनमा भ्याल्यूएडिशन सबैले गरेका होलान् सबैभन्दा ठूलो चाहीँ स्पोन्ज आइरनबाट बिलेट बनाउँदा हुन्छ,’ न्यौपानेले भने ।
उनले स्पन्ज आइरनबाट डण्डी बनाउँदा ५० प्रतिशतभन्दा ठूलो भ्याल्यूएडिशन हुने भन्दै त्यसबाट डन्डी बनाउनेलाई १० प्रतिशत हुने बताए । न्यौपानेले बिलेटमा ५ प्रतिशत र डन्डीमा ३० प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था पनि अव्यवहारिक भएको बताए ।
‘बिलेटमा ५ प्रतिशत र डण्डीमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल छ, उहाँहरुलाई २५ प्रतिशत प्रोटेक्शन दिइएको छ, यो कति जायज हो ? यही कुरा अन्य अधिकांश देशहरुमा ठ्याक्कै उल्टो छ, बिलेट बनाउनेलाई २५ छ, डन्डीमा ५ छ, किनभने त्यहाँ भ्याल्यूएडिशन नै छैन तर, उहाँहरुले लटरपटर लटरपटर गरिरहनुभएको छ, किन बुझेका मान्छेहरुले पनि बुझपचाउनुभयो, म त अचम्मै लाग्यो,’ न्यौपानेले भने ।
उनले नेपालमा डन्डीको लागि १२ लाखको माग रहेको बताउँदै १४ लाख टनको बिलेट उत्पादन क्षमता भएको तर पूरा रुपमा उत्पादन गर्न नसकेको बताए । बिलेट र स्पोन्जको दर एउटै बनाए विदेशबाट स्पोन्ज मगाएर प्रोटेक्शन गर्न नसकिने उनको तर्क छ । बिलेटको उत्पादन ३० प्रतिशतको क्षमतामा चलेको भन्दै स्पन्ज सस्तो भए मात्रै उत्पादन गर्न सकिने भन्दै न्यौपानेले आफ्नो माग आफूले भ्याल्यूएशन गर्न सकेको आधा प्रोटेक्शनको माग गरेको बताए ।
उद्योगी न्यौपानेले रोलिङ्ग मिल एशोसिएशनका मानिसहरुले नेपालमा बनाएको बिलेट पत्रु मिसाएर बनाउने तर विदेशबाट आफूहरुले किनेर ल्याएको बिलेट उत्कृष्ट र राम्रो भएको बताउनु हास्यास्पद भएको दाबी गरे । फाइभ हन्ड्रेड डीबाटै आफूले पनि बिलेट बनाइरहेको भन्दै उनले बिलेट बनाउन पत्रु मिसाउनै पर्ने दाबी गरे ।
‘उहाँहरुले कस्तो छट्टु कुरा गर्नुभएको छ भने अहिले नेपालमा १२ लाख टनको डिमाण्ड छ, १४लाख टनको बिलेट उत्पादन गर्ने क्षमता छ तर, हामी त तीन वर्षदेखि लड्दै थियौं, बिलेट पनि एउटै दर स्पोन्ज पनि एउटै दर भएपछि त्यो स्पोन्ज मगाएर यहाँ बनाएर प्रोटेक्शन छैन, बनाउनै सकिँदैन, अहिले बिलेटको उत्पादन ३० प्रतिशत क्यापासिटीमा चलिरहेको छ, मैले जति भ्याल्यूएडिशन गर्छु त्यसको आधामात्र प्रोटेक्शन मागेको हो, आजको दिनमा हामीसँग् १४ लाख ६ हजार टनको स्टल क्यापासिटी छ तर, साढे ३ लाखमात्रै प्रोटेक्शन गर्छ, उहाँहरुले अर्को ठट्टी कुरा के गर्नुभयो भने यहाँ हाम्रो आन्तरिक बिलेटबाट बनाएका पत्रु मिसाएर पठाउँछन्, त्यसको गुणस्तर खराब हुन्छ, हामीले आयाति ल्याउँछौं, त्यो राम्रो हुन्छ, हामीले फाइभ हन्ड्रेड डीबाट बनाएको ल्याउँछौं, हामी पनि त्यहीबाट त बनाउँछौँ, पत्रुबाटै बनाउने हो, बिलेट भनेको, उहाँहरुले यस्तो हास्यास्पद कुरा किन गरिरहनुभएको छ ? मैले बुझ्न सकेको छैन,’ उद्योगी न्यौपानेले भने ।
रोलिङ मिल एशोसिएशनले भनेको कुराहरु कुनै पनि हिसावले तर्क संगत नभएको न्यौपानेको आरोप छ । राजस्व घाटा लाग्ने, विद्युत खपत कम हुने भन्ने कुराहरु सबै मनगणन्ते भएको भन्दै उनले बरु सरकारले ल्याएको यो निर्णयले झनै राजस्व र विद्युत बढी खपत हुने दाबी गरे । सरकारले कुन तहमा कति भ्याल्यूएडिशन भएको त्यसको आधा प्रोटेशन दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै उनले अन्तःशुल्क अन्तिम वस्तुमा लाग्ने भएकोले बिलेट, छड, स्पोन्ज सबै एक्लै बनाउँछु भनेर नसकिने धारणा राखे ।
‘यहाँ अरु उद्योगहरु पनि छन् जसले बिलेटपछि टिएमटी पनिसँगै बनाइरहेका छन्, सिमेन्ट पनि मै बनाउँछु, इट्टा पनि मै बनाउँछु, रड पनि मै, बिलेट पनि मै, यो पनि मै, त्यो पनि मै बनाउँछु भनेर पार लाग्न सक्दैन, अब हामीले गर्नुपर्ने के छ भने इन्केस यो निर्णय गर्न सकेनौं भने हाम्रो भोलि धौवारीबाट निस्किएको फलाम कौडीको भाउमा बेच्नुपर्छ, हाम्रो बिजुली इण्डियालाई २ रुपैयाँमा बेच्ने अनि यहाँ अर्को ४/५ सय मेगावाट कन्ज्यूम गर्नेतिर नलागेर के गरिरहेका छौं ? त्यसकारण यो अत्यन्त डिफेन्ड गर्न सजिलो विषय थियो, हरेक प्रतिनिधिहरुले पोजेटिभ लिनुभएको थियो तर, उहाँहरु गएर ठ्याक्कै यूनाइटेड नेशन्समा जस्तो उहाँहरुको भिटो चल्थ्यो, चलाइदिनुभयो, हाम्रो भिटो चल्दैन,’ न्यौपानेले भने ।
प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् सरकारले नेपालमा आउने स्टील र बिलेटमा अन्तः शुल्क बढाइदिएपछि डन्डी उद्योगीहरु बिरोधमा उत्रिएका छन् भने नेपालमै बिलेट उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीहरुले सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरेका छन् । सरकारप्रति असन्तुष्ट पक्षका उद्योगीहरुले ६ वटा उद्योगको फाइदाका लागि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् सरकारले नेपालमा आयात हुने बिलेटमा लाग्ने अन्तःशुल्क प्रतिटन १६ सय ५० रुपैयाँबाट बढाएर २५ सय रुपैयाँ बनाइदिएको थियो । त्यसपछि सरकारको सो निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै डन्डी उद्योगीहरुले प्रतिस्थापन विधेयकको बिरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरुले नेपालमै बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले ल्याउने स्पञ्ज आइरनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क समेत हटाइदिएको भन्दै बिरोध जनाउँदै आएका छन् ।
