काठमाडौं – सरकारले विद्यालय तहको शैक्षिक पाठ्यक्रममा परिवर्तन गरेको छ । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएसँगै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नेपालको संविधान, संघीय संरचना र समृद्ध नेपालको परिकल्पना अनुकूल विद्यालय शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुप पारित गरेको हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषदद्वारा पारित राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७५ लागु हुने तयारीमा छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रमुख कृष्णप्रसाद काफ्लेले कक्षा ११ र १२ मा चार विषय अनिवार्य गरिएको बताए । कक्षा ११ र १२ लाई एकल पथिय बनाइएको छ । योसँगै अब ११ र १२ कक्षामा संकाय प्रणाली हटेको छ ।
अब ११ र १२ कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीले यसअघिको विज्ञान संकायको कुनै एक विषय र मानविकी तथा शिक्षाको अन्य कुनै पनि विषय रोजेर अध्ययन गर्न सक्नेछन् ।
कक्षा ११ र १२ मा नेपाली, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा गरी चार विषय अनिवार्य गरिएको छ । कक्षा १० को स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विषय पनि हटाएको उनले जानकारी दिए ।
कक्षा ११ र १२ मा ३ विषय ऐच्छिक रहने छन् । कक्षा ९ र १० मा ५ वटा अनिबार्य र २ वटा ऐच्छिक विषय रहने व्यवस्था भएको छ । २ वटा ऐच्छिक विषय मध्ये एउटा विषय पेशा व्यवसायिक विषय हुने छ ।
उक्त पाठ्यक्रम प्रारुप अनुसार कक्षा ११ र १२ मा ऐच्छिक विषयहको छनोट गर्दा चार ऐच्छिक विषयहरू मध्ये कुुनै तिन विषयको छनोट विद्यार्थीको रूचि, आवश्यकता, उपलब्ध शिक्षक तथा स्रोत र साधनको आधारमा स्थानीय तहको समन्वयमा विद्यालयले गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी विषय छनोट गर्दा ऐच्छिक प्रथम, द्वितीय र तृतीयबाट एक एक विषय गरी जम्मा ३ विषय छनोट गर्नु पर्नेछ । दिइएका एक समूहबाट कुनै एक मात्र विषय छनोट गर्नु पर्ने छ । ऐच्छिक प्रथम विषय जुन समूहबाट छानिएको छ । ऐच्छिक द्वितीय र तृतीय विषय पनि सोही समूहबाट छनोट गर्नु पर्नेछ ।
चार ऐच्छिक विषय मध्ये एक विषय (ऐच्छिक चतुर्थ) स्थानीय विषय हुने छ । यो विषय मूलत रोजगारमुलक तथा स्वरोजगारमुलक सीप आर्जनको लागि प्राविधिक तथा व्यवसायिक प्रकृतिको हुने छ । यो विषय स्थानीय आवश्यकताको आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहले आफै पाठ्यक्रम विकास गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने छ ।
पाठ्यक्रम संरचनामा दिइएका ऐच्छिक स्थानीय विषयले स्थानीय आवश्यकताको प्रतिनिधित्व गर्ने भएमा सो विषय छनोेट गरी अध्ययन अध्यापन गराउन सकिने छ । यो विषयको शिक्षक, पाठ्यसामग्री लगायतका व्यवस्थापन सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले दिइएका ऐच्छिक विषयको पाठ्यक्रममा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपद्धारा निर्दिष्ठ ढाँचामा न्यूनतम पाठ्य घण्टामा नघट्ने गरी आवश्यकता अनुसार प्रादेशिक र स्थानीय आवश्यकता समेत सम्बोधन हुने गरी पाठ्यवस्तुमा समायोजन गरि पठनपाठन गर्न सक्ने ब्यवस्था छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले दिइएका ऐच्छिक विषयहरू बाहेक राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपद्धारा निर्दिष्ट ढाँचामा न्यूनतम पाठ्यघण्टा सुनिश्चित हुने गरी आवश्यकता अनुसार थप विषयका पाठ्यक्रम विकास गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने छ । यस्तै फरक फरक समूहमा रहेता पनि एउटै विषयको पाठ्यक्रम भने एउटै हुने र कक्षा ११ मा जुन विषय छनोट गरिएको छ कक्षा १२ मा पनि सोही विषय छनोट गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।
त्रिभुुवन विश्वविद्यलयका प्रसिडेन्ट प्रा डा टंकनाथ धमलाले गणितलाई पनि अनिवार्य विषयमा राख्नुपर्ने जिकिर गरे । “विश्व जति अगाडी गएको छ त्यो गणित र विज्ञानको समिश्रणले हो” उनले भने “विश्वले नै गणितलाई अनिवार्य बनाउदै गहिरहेको छ । तर नेपाल विश्वको शिक्षा र नेपालको आवश्यता भन्दा उल्टो दिशा तिर जान लागेको छ । गणित विनाको आधारभुत विज्ञान कल्पना पनि गर्न सकिदैन ।”
जीवविज्ञानका विद्यार्थीहरु गणित पढ्नबाट बञ्चित हुदा भविष्यमा उनिहरुले बिएससी, एग्रिकल्चर, भेटेनरी, बिएससी, सिएस आईटी र म्याथमेटिकल्स् साइन्स लगाएतका विषयहरुबाट विद्यार्थी वञ्चित हुन्छन ।
नेपाल गणित समाजले ज्ञापनपत्र र गणित विश्वविद्यालयका गणित केन्द्रीय विभागले पनि पाठ्यक्रम विकास केन्दका कृष्णप्रसाद काफ्लेलाई ध्यानाकार्षण पत्र बुझाएका छन् ।
