काठमाडौं । मुलतः यो बजेट राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ उन्मुख छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित छ । राष्ट्रिय पुँजी निर्माण मार्फत मुलुकको समावेशी र सर्वांगीण विकासमा लक्षित छ । न्युटनको तीन वटा सिद्धान्त पढेको थिएँ ।
पहिलो नियम: गतिशिललाई रोक्न गति चाहिन्छ, गतिहिनलाई गति दिन पनि गति नै चाहिन्छ । हामी गतिहिन बनेको आर्थिक गतिबिधि बढाउन गति दिँदैछौं र रोकिएको सुशासनको गतिलाई बढाउन पनि गति नै दिँदैछौं । धेरै गतिशिल बनेको भ्रष्टाचार रोक्न सुशासनको गति बढाउन खोजेका छौं ।
दोश्रो नियम: जति आकारको बस्तु हुन्छ, त्यति नै ठूलो शक्ति लगाउनुपर्छ । संघीयता खर्चिलो छ, ठूलो छ । त्यसका लागि स्राेत बढाउनु पर्छ । त्यसैले राजश्व बढाएका हौं । अर्थशास्त्र भनेको रकेट साइन्स होइन । यो कमनसेन्स प्रयोग गरेका हौं, त्यसकै आधारमा करका दर बढाएका हौं ।
तेश्रो नियमः प्रत्येक क्रियाका विपरिद र बराबर प्रतिक्रिया हुन्छ भन्ने पनि सुनेको थिएँ । सायद बजेट बढि क्रियाशिल भएर प्रतिक्रिया धेरै आएको हो कि भन्ने मलाई लागेको छ । अब म चाँही न्युटनको तेश्रो नियम अगाडी बढाउन चाहान्न, तिखो प्रक्रिया दिन चाहान्न । यसलाई यहि रोकौं । आरोप प्रत्यारोपमा अन्त्य गरौं । हामी लामो दौडमा छौं । एक सय वा पाँच सय मिटर दौड्दैमा को अगाडी ? को पछाडी भन्ने निष्कर्ष ननिकालौं । घोषणा पत्रका वाचा पुरा भएनन् भनेर अहिले नै आलोचना नगरौं । त्यसो गरियो भने पाँच सय मिटर दौड्दैमा निष्कर्ष निकाल्नु जस्तै हुन्छ । घोषणा पत्रका सबै कुरा पुरा हुन्छन् । सामाजिक सुरक्षाका वाचा पुरा हुन्छ । त्यसका लागि पाँच वर्ष कुरौं ।
समाजवादका कुरा आएनन् भन्ने आरोप पनि छ । हामीले लोकतान्त्रिक पद्धतिको कुरा संबिधानमा लेखिएको छ । हामीले निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाउने, सहकारीलाई पाखा लगाउने काम गर्दैनौं । सरकारले कसैसँग प्रतिष्पर्धा गर्दैन, सहकार्य मात्रै गर्छ । बजेट असिमित स्राेतको भण्डार होइन, यसको गणित हुन्छ, अंक गणितको हिसाब गरिएको छ । अंक बिनाको बजेट हावादारी हुन्छ । बजेटका सीमाहरु हुन्छन् । हामी त्यसमा बाँधिनु पर्छ ।
बजेट कसलाई कति ?
तल्लो तहमा बजेट पनि पठाउनु पर्ने, संघको बजेट पनि ठूलो चाहिने, कर बढाउन पनि नपाउने, विदेशी ऋण पनि लिन नपाउने ? आन्तरिक ऋण नलेऊ तर बजेट चाँही ठूलो बनाऊ भन्ने कुरा ठिक भएन् । आलोचना पनि सम्भव क्षेत्रमा मात्रै गरौं भन्ने मेरो बिनम्र अनुरोध हो । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको क्षमता अभिवृद्धि नभई ठूलो स्राेत साधन दियो भने बजेट खर्च हुन्न । अहिले पनि २ खर्बको स्राेत प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च नभएर बसेको छ ।
प्रगतिशल कर प्रणालीमा गर्व छ
हामीले प्रगतिशिल कर प्रणाली अवलम्बन गरेका छौं, यसमा हामीलाई गर्व छ । हिजो १५ प्रतिशत कर तिरिरहेका न्युन आय भएकाहरुलाई अहिले १० प्रतिशत मात्रै कर लगाएका छौं । उहाँहरु खुसी हुनुहुन्छ । कर्मचारी छन् भने तलब बढे जस्तै भएको छ । कसैले बार्षिक २० लाख भन्दा बढि आम्दानी गरेको छ भने उसले अलि बढि कर तिर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा पनि प्रभावकारी करको दर ३५ प्रतिशत मात्रै हो । धेरै पहिलोदेखि यहि दर थियो, अहिले हामीले ३६ प्रतिशत मात्रै बनाएका हौं । विकसित मुलुकमा आयकरको दर ५० प्रतिशत भन्दा धेरै छ । त्यहाँ पनि निजी क्षेत्र उत्साहित नै छ । युरोपेली अधिकांश मुलुकमा आयकरको दर ४० प्रतिशत भन्दा बढि नै ।
आम्दानी गर्नेले धेरै कर नतिर्ने, ऋण लिएर मात्रै लिएर विकास गर्ने हो भने देश ऋणको पासोमा पर्छ । संस्थागत आयकरको दर हामीले चलाएका छैनौं । त्यसले लगानी निरुत्साहित हुन्छ भनेर संस्थागत आयकरको दर वृद्धि नगरेका हौं । हामीले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नै गरेका हौं । आयकर १५ प्रतिशत र २५ प्रतशित छ, उत्पादनशिल क्षेत्रलाई २० प्रतिशतको दर यथावत छ ।
कम्युनिष्ट सरकार भए लगानी भित्रिदैन् ?
लगानी बोर्डको ऐन संसोधन गर्ने कुरा गरेका छौं । स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने कुरा गरेका छौं । निजी क्षेत्र र एनआरएन हतोत्साहित हुनुपर्ने कारण छैन। कम्युनिष्ट सरकार भएका देशमा लगानी भित्रिदैनन् भन्ने हो भने चीन, भियतनाम र लाओस हेरे पुग्छ । लगानी भित्र्याउन सुशासन चाहिएको हो जुन हामी उपलब्ध गराउँछौं ।
विकास चाहिने तर आर्थिक वृद्धिदर चाँही नचाहिने हो ?
हामीलाई छिटो विकास गर्नुछ, अल्पविकसितबाट विकासशिल हुनुछ, गरिबीबाट माथि उठ्नु छ तर आर्थिक वृद्धिदर चाँही गर्नै हुन्न भन्ने कुरा गरेर हुन्छ ? आर्थिक वृद्धिदर गर्नु पर्छ र हामी गर्छाै पनि । कृषिमा गएको बजेट कम भयो भनियो, तर तल पठाइएको पैसालाई किन हेरिएन ? उत्पादन दोब्बर गर्ने कार्यक्रम छन, तर संघको बजेट मात्रै हेरेर हुन्न । वन, सिँचाईका कार्यक्रम तल गएका छन् ।
८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरका लागि कृषिमा ५ प्रतिशत वृद्धि नभए पनि १२ प्रतिशत उद्योग र ८.५ प्रतिशत सेवा क्षेत्रको वृद्धिले ८ प्रतिशतको लक्ष्य पुरा हुन्छ । ठूला जलविद्युत आयोजना र केहि उद्योगहरु अर्काे वर्ष आउँदैछन्, खानेपानी आयोजना आउँदैछन् । त्यसको लाभ पनि प्राप्त हुन्छ । यी कुराले आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुग्छ ।
५ लाख रोजगारी सहजै
एक प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुँदा श्रम क्षेत्रमा आधा प्रतिशत श्रमिकको रोजगारी बढ्छ । ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुँदा ४ लाख रोजगारी बढ्छ । प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमलाई पनि जोड्दा पाँच लाख रोजगारी सृजना गर्छ भनेका हौं ।
म पनि बराबर हैसियतको सांसद हुँ
वडादेखि संसद र उपभोक्ता समितिदेखि विद्यालय व्यवस्थापन समितिसम्म खर्चिलो भैरहेको छ । यसले लोकतन्त्रलाई खतरा उत्पन्न गर्छ । खर्चिलो र भड्किलो बन्दै गएको निर्वाचन प्रणालीबारे संसदले ठोस छलफल गरोस् ।
संबिधानले जुन जुन निर्वाचन प्रणालीबाट सांसदहरु निर्वाचित आउने व्यवस्था गरेको छ, उहाँहरुको हैसियत समान हो ।
(अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले प्रतिनिधी सभामा बजेटमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ)
