फोहोरको शुल्क विदेशिबाटै लिनपर्ने, व्यवस्थापन सरकारबाटै हुनुपर्ने
काठमाडौं २०, भदौ । नेपालमा आएका विदेशी नागरिक पदयाता तथा पर्वताराहेणमा जाँदा हुने फोहोरको व्यवस्थापनका लागि शुल्क लिनुपर्ने प्रस्ताव पर्यटन व्यवसायीको छ । फोहोर र धरौटीसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाले पर्यटकलाई झण्झट भइरहेकको भन्दै व्यवसायीले पर्यटकबाट थप रकम फिर्ता नहुने गरी लिएर सफाईको व्यवस्था सरकारले नै गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । टेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)को टोले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई भेटेरै यस्तो माग गरिएको जानकारी दिएको छ । हाल विदेशी पर्यटकले पर्यटन मन्त्रालयमा गार्वेश शुल्क डिपोजिट गरेर पर्वतारोहणमा जानुपर्छ । तोकिएको फोहोर फिर्ता ल्याएर मात्रै यस्तो शुल्क फिर्ता पाउने प्रावधान रहेको छ । टानले सगरमाथाका लागि फोहोर व्यवस्थापन शुल्कवापत प्रतिपर्यटक १ सय डलर, ८ हजार मिटरभन्दा माथिका हिमालका लागि ७५ डलर प्रतिपर्यटक, ६ हजार ५ सय मिटरभन्दा माथि ८ हजार मिटरभन्दा कम उचाईका हिमालका लागि ५० डलर कायम गर्नुपर्ने टानको सुझाव दिएको छ । यो रकम फिर्ता नहुने गरी लिने र व्यवस्थापनको काम भने सरकारले नै गर्नुपर्ने माग व्यवसायीको छ । व्यवसायीले परमिट शुल्क, फोहोर व्यवस्थापन, टिम्स कार्ड वितरणमा समस्या रहेको सम्बन्धमा मन्त्री शाहीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । त्यसबाहेक हिमाल आरोहणलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन उमेरको हद कायम गर्नुपर्ने, प्रतिवन्धित क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था, बीना गाइड तथा भरिया यात्रा गर्ने प्रवृत्ति रहेको व्यवसायीहरुको भनाई छ । पर्यटनसग सम्बन्धित कामहरु एकद्धार प्रणालीबाट सम्पन्न गरी सहज बनाउनु पर्ने व्यवसायीले बताएका छन् । आरोहणमा उमेर हद १६ वर्षभन्दा माथि ७५ वर्षसम्म कायम गर्नु पर्ने तर्क व्यवसायीको छ । यसबाट आरोहणमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम हुने टानले उल्लेख गरेको छ । व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्दै मन्त्री शाहीले समस्या रुपमा रहेका धेरै मुद्दाहरु क्रमशः समाधान गर्दै जाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । सबै समस्या आफ्नै कार्यकालमा पुरा हुन नसकेपनि व्यवसायको व्यवाहिरक प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने प्रयास भइरहने बताएको जानकारी टानल दिएको छ ।
भिडियोबाट पढाइः विद्यार्थी गाउँमा, शिक्षक काठमाडौंमा
काठमाडौं २०, भदौ । मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले सानोठिमीस्थित कार्यालयमै ‘भर्चुअल लर्निङ स्टुडियो’ स्थापना गरी काठमाडौंबाटै एक सय विद्यालयमा पढाउने तयारी गरिएको छ । फाइल तस्बिर भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लाका सय विद्यालयमा भर्चुअल लर्निङ गराउने तयारी भएको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ । शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद गौतमका अनुसार भूकम्प प्रभावित जिल्ला रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, मकवानपुर, सिन्धुली, ओखलढुंगा, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रे जिल्लाका विद्यालयमा भर्चुअल लर्निङ सेस्टर स्थापना गरिएको छ । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक गौतमले आगामी कात्तिकको अन्तिम साता वा मंसिरको पहिलो साताबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताए । भर्चुअल लर्निङमा कक्षा १० को गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयलाई केन्द्रत गरेर कक्षा सञ्चालन हुादै छ। भर्चुअल स्टुडियोबाट शिक्षकले एक सय विद्यालयका विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष पढाउनेछन् । केन्द्रले विद्यालय सञ्चालन भएको दिन कसरी स्टुडियोबाट पाठ पढाउने भन्ने तालिकासमेत सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । सयवटा विद्यालयमा प्रत्यक्ष सिक्नका लागि टेलिभिजन, प्रोजेक्टर, ल्यापटप, प्रिन्टर र सोलार ब्याकअपको व्यवस्था छ । अहिले ९३ वटा विद्यालयमा भर्चुअल सिकाइ कक्षाका लागि उपकरणहरू जडानको काम भइरहेको निर्देशक गौतमले बताए । भर्चुअल कक्षा सञ्चालन भइरहेका वेला आफूले नबुझेका कुराहरू विद्यार्थीले पढाइरहेका शिक्षकलाई सोध्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । लाइभ कक्षा सञ्चालन भइरहेका वेला विद्यालयको कक्षा कोठाबाट आइपी फोनमार्फत स्टुडियोमा फोन गरेर शिक्षकलाई प्रश्न गर्न सक्छन् । कसैले लाइभ कक्षामा सहभागी हुन नपाएमा त्यस्ता विद्यार्थीका लागि रेकर्डिङ गरेर हरेक विद्यालयमा पठाउने र यु ट्युबमा समेत राख्ने व्यवस्था गर्दै छ। एउटा कक्षामा ३० देखि ४० विद्यार्थी बसेर कार्यक्रम हेर्न र सुन्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्था आइएनजिओलाई ठेक्का, पाँच वर्षमा सम्झौता नवीकरण गर्ने सर्त
काठमाडौं १९, भदौ । सरकारी संरचनामा बनेका चारवटा स्वास्थ्य संस्था गैरसरकारी संस्थालाई ठेक्कामा सञ्चालन गर्न दिइएको छ। सरकारले दुई वटा स्वास्थ्य संस्था राष्ट्रिय तथा दुई वटा स्वास्थ्य संस्था अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई ठेक्कामा दिएको आइतबारको नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापिएको छ। ती स्वास्थ्य संस्था प्रत्येक पाँच वर्षमा सम्झौता नवीकरण गर्ने सर्तमा ठेक्कामा दिएका छन्। सरकारले गैससलाई दिएका स्वास्थ्य संस्थामा बयलपाटा सामुदायिक अस्पताल, लमजुङ सामुदायिक अस्पताल, चरिकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र चौरजहारी अस्पताल रहेका छन्। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पिएचसी)को रूपमा स्थापना भएको अछामको बयलपाटालाई अमेरिकी संस्था न्याय हेल्थलाई १० वर्षअघि ठेक्कामा दिएको छ । ठेक्का दिँदाको वेला केन्द्र रहेको सो संस्स्थालाई अस्पतालमा स्तरउन्नति गरी सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेको छ। यस वर्ष थप पाँच वर्षका लागि सञ्चालन गर्न सरकारले नवीकरण गरेको छ । सोही आइएनजिओलाई यसै वर्षदेखि चरिकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पनि जिम्मा लगाइएको छ। सो केन्द्रलाई पनि अस्पतालको रूपमा विकास गरी सो क्षेत्रका जनतालाई थप सेवा दिन लागिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले बताए। त्यसैगरी, सरकारले लमजुङ सामुदायिक अस्पताललाई पनि मानव विकास तथा सामाजिक सेवा ९एचडिसिएस० नाम गरेको गैरसरकारी संस्थालाई ठेक्कामा दिएको छ । सो संस्थाले सरकारको अर्को अस्पताल चौरजहारी रुकुम अस्पताल पनि ठेक्कामा पाएको छ। सो संस्थाले ठेक्कामा पाएसँगै अस्पतालको नाम परिर्वतन गरी एचडिसिएस सामुदायिक जिल्ला अस्पताल राखिएको छ।
