हुन्डी–अपहरणका आरोपित जोगाउँंदै गृहमन्त्री, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको निर्देशनले कारवाही प्रक्रियामा प्रभावित
काठमाडौं ३, कात्तिक । अपहरण र हुन्डीमा जोडिएकालाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिएको निर्देशन अटेर गरेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले पर्सा र सिरहाका एसपीलाई काठमाडौं झिकाएको छ । गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको निर्देशनमा निमित्त प्रहरी प्रमुख विज्ञानराज शर्माले पर्साका एसपी राजुबाबु श्रेष्ठ र सिरहा एसपी श्याम ज्ञवालीलाई पेसीमा काठमाडौं झिकाएको समाचार बुधबारको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ । मन्त्री निधिले भेट्न बोलाएको भन्दै शर्मा मंगलबार दुवै एसपीलाई लिएर गृह मन्त्रालय पुगेका थिए तर भेट भएन । डेढ घण्टा कुर्दासमेत मन्त्री निधि नआएपछि उनीहरूले गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई भेटेका थिए । शर्मा र दुवै एसपीसँग रेग्मीले करिब एक घण्टा कुराकानी क्रममा पेसीमा झिकाउनुको कारणमा प्रवेशै नगरी जिल्लाको शान्ति सुरक्षाबारे छलफल गरेका थिए । ‘गृहसचिवले शान्ति सुरक्षा र दुवै घटनाबारे जानकारी मागे पनि उनीहरूलाई पेसी बोलाएकोबारे भने मुख खोलेनन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘जिल्लाको शान्ति सुरक्षाबारे सोधपुछ गर्दै चिया खुवाएर पठाउनुभयो ।’ सिरहामा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वशान्तिमन्त्री विश्वनाथप्रसाद साहसहित १० जना माओवादी नेतामाथि सरकारी कर्मचारीको अपहरण गरी जबर्जस्ती कागज गराएको जाहेरी दर्ता छ । जाहेरी दर्ता रहे पनि माओवादी केन्द्रका नेता पक्राउ परेका छैनन् । पर्सामा हुन्डी कारोबारीको अभियोग अनुसन्धानमा व्यापारी सन्तोष जैनको परिवार नै प्रहरी हिरासतमा छ ।
बूढीगण्डकी आयोजना कम्पनी मोडलमा बनाइने, ऊर्जाले अगाडि बढायो कम्पनी मोडलको प्रस्ताव
काठमाडौं ३, कात्तिक । सरकारले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने भएको समाचार बुधबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ । सरकारी विकास समितिमार्फत निर्माण गर्ने कि कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने भन्नेमा अन्योल रहेका बेला ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजना कम्पनी मोडलमै निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बताए । ‘कम्पनी खोल्न सैद्धान्तिक सहमति लिन आउँदो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लाँदै छु,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘त्यसपछि प्रबन्धपत्र एवं नियमावली तयार गरी कम्पनीमा ककस्को लगानी रहने त्यसको टुंगो लगाउनेछौँ ।’ मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति लिएपछि मात्रै कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने व्यवस्था छ । सरकारले यसअघि आयोजना निर्माणका लागि विकास समिति गठन गरेको थियो । विकास समितिमार्फत नै अहिले आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङको काम भइरहेको छ । विकास समितिमार्फत निर्माण अगाडि बढाउन जटिल देखिएपछि आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखावासीले आयोजनाको सेयर मागिरहेका छन् । विकास समितिमार्फत निर्माण गरिएमा आयोजनाको सेयर स्थानीयले पाउँदैनन् । परामर्शदाताले पनि कम्पनी स्थापना गरी आयोजना निर्माण गर्नु उत्तम विकल्प भएको सुझाब दिएको छ ।
बाफिया विवाद टुंग्याउन सरकारको प्रस्ताव, विधेयक फेरि संसदमा पेश गरिदै
काठमाडौं ३, कात्तिक । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनमा संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (बाफिया)मा उत्पन्न विवाद मध्यमार्गबाट समाधान गर्न प्रस्ताव गरेको छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको प्रस्ताव पारित भए अहिलेको विवाद ‘गिभ एन्ड टेक’मा आधारित भएर टुंगिनेछ । अर्थमन्त्री भएपछि संसद्को अर्थ समिति बैठकमा पहिलोपटक बाफियामाथि धारणा राखेका अर्थमन्त्री महराले विवादलाई मध्यमार्गी तरिकाले टुंग्याउने प्रस्ताव गरेका हुन् । महराले सरकारले पेस गरेअनुसारको विधेयक पारित भएमा वित्तीय क्षेत्र सुधारमा सजिलो हुने बताए । ‘विधेयकमाथि धेरैपटक छलफल भइसकेको छ, विवाद भएका विषयलाई मध्यमार्गी तरिकाले टुंगो लगाएर पारित गर्दा सबैको हितमा हुने देखिन्छ,’ महराले भने । अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको विधेयकमा अर्थमन्त्रीले समिति बैठकमा लिने अडान तथा सुझाव महत्वपूर्ण मानिन्छ । महराले सोमबार विवाद रहेका आठ वटा बुँदालाई केही परिमार्जन गरेर पारित गर्नुपर्ने संकेत गरेका छन् । अर्थ समितिले उपसमिति गठन गरेर दफावार छलफल गरेर संसद्मा पेस गरेको बाफियामा बैंक सञ्चालक रहेका सांसदले चलखेल गरेर व्यावसायिक स्वार्थअनुसार ऐन बनाएकोमा आलोचना भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विधेयक समितिमा फिर्ता ल्याएका थिए । संसद्ले अर्थ समितिलाई विधेयक निर्माणमा विवादित बनेका आठ बुँदामा छलफल गर्न निर्देशन दिएको छ । विवादित विषयमा अध्यक्षको कार्यकाल हटाएको, संस्थापक सेयरको स्वामित्व सात वर्षमा परिवर्तन हुने तथा कुनै पनि फर्म तथा कम्पनीमा ५० प्रतिशत स्वामित्व रहेका व्यक्तिलाई सञ्चालक बन्न रोक लगाएको विषय हटाइएको समाचार बुधबारको कारोबार दैनिकमा छापिएको छ । अर्थमन्त्रीको भनाइले विवादित आठ वटा बुँदामा समितिले केही परिमार्जन गर्ने गरी ऐन पारित गर्ने सम्भावना बढेको छ । अर्थमन्त्रीलाई साक्षी राखेर विधेयक पारित गर्ने भन्दै अर्थसमिति सभापति प्रकाश ज्वालाले विवाद रहेका आठ वटा बुँदाको छलफलमा अर्थमन्त्री महरालाई अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुन आग्रह गरे ।
