भूकम्प पीडितको पुनः सर्वेक्षण गरिने, २५ प्रतिशत पीडित थपिने
काठमाडौं, १९ जेठ । सरकारले भूकम्प पीडितको पुनः सर्वेक्षण गर्ने भएको छ । पछिल्लो पटक गरिएको विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षणले ठुलो संख्यामा भूकम्प पीडितलाई नसमेटेको भन्दै राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले छुटेका पीडितहरुको पुनः सर्वेक्षण गर्ने तयारी भैरहेको बताएका हुन् । बुधबार व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा उपस्थित भएको प्राधिकरण सिइओ सुशिल ज्ञवालीले भने ‘भूकम्प पीडितको तथ्यांक संकलनमा ठुलो संख्यामा लाभग्राही छुटेको विषय गम्भिर छ, पुनः सर्वेक्षण गर्छाै त्यसको तयारी अघि बढिसकेको छ ।’ प्राधिकरणले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा घरधुरी सर्वेक्षणको काम अझै सुरु गरेको छैन् । धादिङका सांसद गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले २५ प्रतिशतको हाराहारीमा भूकम्प पीडितको नाम छुटाइएको बताउँदै यसले सामाजिक द्धन्द्ध निम्त्याउने दावी गरे । ‘तथ्यांक संकलनका क्रममा २० देखि २५ प्रतिशत पीडितको नाम छुटेको छ, यसले राहत पाउने र नपाउनेहरुका बिचमा सामाजिक द्धन्द्ध निम्त्याउने खतरा बढेको छ ।’, सांसद बुर्लाकोटीले भने । प्राधिकरणले १६ सय इञ्जिनियर खटाएर ७ लाख १५ हजार २४ घरधुरीको विस्तृत सर्वेक्षण गरेको थियो । तीमध्ये ३ लाख ९ सय ६१ घरधनीको सूचि प्रकाशित गरिसकेको छ । हालसम्म ४५ हजार ७ सय १७ घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भैसकेको छ । प्राधिकरणले १३ सय ४६ जना इञ्जिनियरलाई निजी आवास पुननिर्माणको अनुगमन तथा सहयोगका लागि खटाईसकेको जनाएको छ । त्यस्तै ५ सय २१ सव इञ्जिनियर र ५ सय २५ जना एसिसटेण्ट सव इञ्जिनियरलाई गाउँमा परिचालन गरिसकिएको प्राधिरणका सिइओ ज्ञवालीले बताए । सरकारले ५५ वटा सामुहिक आवास निर्माणका लागि ठेक्का आव्हान गरेको छ भने नेपाली सेना मार्फत थप एक सय वटा सामुहिक आवास निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यस्ता सामुहिक आवासमा जोखिमयुक्त बस्तीका भूकम्प पीडितलाई राखिनेछ । समितिको बैठकमा बोल्ने सांसदहरु जनार्दन ढकाल, बहादुर सिंह लामा, गणेश पहाडी, गंगालाल तुलाधर, दिलमान पाख्रिन, आङटावा शेर्पा, पार्वत गुरुङ लगायतले भूकम्प पीडितको विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षणमा व्यापक त्रुटी भएकाले आफुहरु गाउँ जान नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका थिए । जनताले राज्य भएको महशुस गर्न नसकेको बताउँदै उनीहरुले तत्कालै निजी आवास निर्माणको कामलाई अघि बढाउन माग गरेका थिए ।
फास्ट ट्रयाक बन्न साढे २२ वर्ष ! ११२ अर्ब लागतमा पाँच अर्ब बजेट प्रस्ताव
काठमाडौं, १२ जेठ । काठमाडौं र तराईलाई जोड्ने सबै भन्दा छोटो मार्गका रुपमा अघि सारिएको काठमाडौं तराई/मधेश द्रुत मार्ग अर्थात फास्ट ट्रयाक बनाउन साढे २२ वर्ष लाग्ने देखिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत फास्ट ट्रयाकका लागि विनियोजन गर्न लागेकै आकारमा बजेट दिने हो भने आगामी २२ वर्ष ४ महिनामा मात्रै यो मार्ग सम्पन्न हुनेछ । ११२ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने भनिएको काठमाडौं तराई/मधेश द्रुत मार्गका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पाँच अर्ब छुट्याउने तयारी गरेको सांसदहरु बताउँछन् । यदि सोही आकारमा बजेट विनियोजन गर्ने हो भने यो बाटो दुई दशकसम्म पनि नबन्ने देखिन्छ । सिन्धुपाल्चोकका सांसद सेयर बहादुर तामाङ भन्छन–मेरो निर्वाचनमा एउटा खानेपानी आयोजनाको कुल लागत र विनियोजीत बजेटको हिसाब गर्दा काम सक्न १३० वर्ष लाग्ने रहेछ, फास्ट ट्रयाकमा त्यस्तो नहोस, पाँच वर्षभित्रै काम सक्नेगरि बजेट विनियोजन गरिनु पर्छ ।’ व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले भने ।सांसद उदय शमशेर राणाले लगानी र निर्माणको ग्यारेण्टी हुने निश्चित गरेपछि मात्रै नेपाल सरकार आफैंले बनाउने निर्णय गर्नु पर्ने धारणा राखे । नामः काठमाडौं तराई/मधेश द्रुत मार्ग लागत अनुमानः ११२ अर्ब कुल लम्बाईः ७६ किलोमिटर निर्माण सक्ने लक्ष्यः ५ वर्षभित्र विनियोजीत बजेटः पाँच अर्ब बन्न लाग्ने समयः साढे २२ वर्ष अर्का सांसद इन्द्र बानियाँले २० बर्षमा बल्ल ट्रयाक खुलेको सडक आफैं बनाउने निर्णय गर्नु भन्दा पहिले निर्माण हुने ग्यारेण्टी हुनुपर्ने धारणा राखे । अर्का सांसद केशब बडालले फास्ट ट्रयाक प्राबिधिक र आर्थिक रुपले नेपाल आफैंले बनाउन सक्ने मेगा प्रोजेक्ट भएको धारणा राखेका थिए । अर्थ समितिले फास्ट ट्रयाकका लागि १५ देखि २० अर्ब रकम विनियोजन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थलका लागि २५ अर्ब बजेट
काठमाडौं, १० जेठ । बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीका २० सांसदले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक र निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढाउन माग गरेका छन् । बाराको निजगढमा सो क्षेत्रका सांसदहरु सम्मिलित संसदिय बिशेष सरोकार समितिले चालु आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत पर्याप्त रकम बिनियोजन गरेर काम अघि बढाउनु पर्ने बताएका हुन् । कार्यक्रममा पुर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा(एमाले)का बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले यी दुई आयोजना विरुद्ध राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय चलखेल सुरु भएको बताउँदै नेपाल आफैंले यी आयोजना निर्माण गर्ने दृढता व्यक्त गरे । उनले निजगढ विमानस्थल तथा फास्ट ट्रयाकको काम आफ्नै प्रधानमन्त्री कालमा सुरु भएको बताउँदै निर्माणको जिम्मेवारी समेत आफैंले उठाउने बताएका थिए । ‘फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थलको काम मेरै कार्यकालमा सुरु भएको हो, अब निर्माणको नेतृत्व पनि मै गर्छु ।’ पुर्व प्रधानमन्त्री नेपालले भने । संसदिय बिशेष सरोकार समितिका संयोजक तथा पुर्व खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले तराई मधेशका जनताको विकास र समृद्धिसँग जोडिएको फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थलको काम अघि बढाउन दबावमुलक अभियान थालिएको बताए । उनले हुलाकी राजमार्ग तथा बिशेष आर्थिक क्षेत्रलाई समेत अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । फास्ट ट्रयाक र विमानस्थललाई २५ अर्ब बजेट आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा फास्ट ट्रयाकका लागि २५ अर्ब बजेट माग गरिएको बताए । फास्ट ट्रयाकका लागि २० अर्ब र विमानस्थलका लागि ५ अर्ब बजेट माग गरिएको र अर्थमन्त्रालय समेत सकारात्मक रहेको उनले जानकारी दिए । एक हजार पाँच सय भन्दा बढि स्थानियहरुको सहभागीता रहेको कार्यक्रमले चार बुँदे बिशेष प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ । त्यसमा यी दुई आयोजनाको निर्माण आरम्भ तथा हुलाकी राजमार्ग र बिशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको निर्माण एंव सञ्चालन रहेका छन् ।
