बेनी–दरवाङ सडक अवरुद्ध
म्याग्दी । म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रका तीन वटा स्थानीय तहलाई जिल्ला सदरमुकाम बेनीबजारसँग जोड्ने बेनी–दरवाङ सडक तीन दिनदेखि अवरुद्ध छ । बेनी नगरपालिका–४ र मङ्गला गाउँपालिका–२ को सिमानामा पर्ने फापरखेत (घुमाउने)मा खसेको पहिरोका कारण मङ्गला, मालिका र धौलागिरि गाउँपालिका बिहीबारदेखि सदरमुकाम बेनी बजारसँग सीधा यातायात सम्पर्कविच्छेद भएको हो । सडक अवरुद्ध हुँदा स्थानीयवासीलाई गन्तव्यमा पुग्न समस्या भएको छ । जलविद्युत्, सडक, भवन, प्रसारण लाइन, सवस्टेशन आयोजनाका निर्माण सामग्री ढुवानी रोकिएको छ । दैनिक उपभोग्य सामग्रीको ढुवानी र ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन भएको कृषि तथा पशुजन्य वस्तु बजारीकरणमा समस्या भएको छ । यातायात व्यवसायी यज्ञबहादुर थापाले सडकमा पहिरो थुप्रिनुका साथै माथिबाट निरन्तर पहिरो खसिरहने भएकाले दुर्घटनाको जोखिम रहेको बताए। उक्त स्थानमा २०६१ सालमा सडकको मार्ग खोलेदेखिनै पहिरोको समस्या रहेको छ । बेनी–दरवाङ सडक स्तरोन्नतिको योजना कार्यान्वयन गरिरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय, म्याग्दीले आज बिहानदेखि वर्षा रोकिएकाले पहिरो पन्छाउन उपकरण परिचालन गरेर सडक खुलाउने जनाएको छ। रासस
समयमा काम नहुँदा करोडौँका योजना फिर्ता, झण्डै डेढ अर्ब बजेट फ्रिज
बागलुङ । विकासे योजनामा बजेट पारिदिएको भन्दै सङ्घ र प्रदेश सांसदले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट्याएर जस लिने होडबाजी गर्छन् र जनताको बधाईसमेत खान भ्याउँछन्। तर, ती योजना कार्यान्वयनको अवस्था र विनियोजित बजेट सदुपयोग भए–नभएबारे बेवास्ता गर्दा गत आर्थिक वर्षमा झण्डै डेढ अर्ब बजेट फ्रिज भयो । जिल्ला तहमा वर्षको एकपटक हुने विकास निर्माणको वार्षिक समीक्षा बैठकमा समेत सांसद उपस्थित हुँदैनन् । सांसदहरूले कुन योजना सञ्चालनमा आयो, कुन सञ्चालन भएन भन्ने हेक्का नराख्दा बर्सेनि करोडौँका योजना अलपत्र पर्ने गरेका छन् । सरोकारवाला सांसदले चासो नलिएपछि जिल्ला समन्वय समितिमार्फत गरिएका अनुगमनले भने बिग्रन लागेका पूर्वाधार निर्माणका काम भने सुधार आएको छ । 'मसमेत रहेको अनुगमन समितिका सांसदले एकपटक पनि योजनाहरूको अनुगमन नहुँदा कतिपय योजनाको वास्तविकता थाहा नै पाउन सकिएको छैन', जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख अमरबहादुर थापाले भने, 'के प्रयोजनका लागि अनुगमन समिति बनेको हो भन्नेसमेत जनप्रतिनिधिलाई बुझाउन सकिएन ।' अनुगमन समिति सक्रिय नहुँदा धेरै योजनाको गुणस्तर परीक्षणमा समेत असर परेको थापाको भनाइ छ । जिल्ला समन्वयले आयोजना गरेको तीनदिने वार्षिक समीक्षामा जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्ने तीन जना सङ्घीय सांसद र ११ जना प्रदेश सांसदमध्ये गण्डकी प्रदेशका सांसद दीपेन्द्रबहादुर थापामात्रै तीन दिन उपस्थित हुनुभका थिए। सङ्घीय सांसद देवेन्द्र पौडेल, प्रदेश सांसदद्वय डिल्लीराम सुवेदी र कुशुम बुढा मगर उद्घाटन कार्यक्रममा मात्रै सहभागी भएको समन्वय प्रमुख थापाले बताए । कार्यक्रममा अनुपस्थित सांसद र स्थानीय तहका प्रमुखले समीक्षाबारे बुझ्ने प्रयाससमेत नगरेको थापाको गुनासो थियो । जिल्लाभित्र छवटा गैरसरकारी संस्थाले पनि विकास निर्माण, सामाजिक विकास तथा अन्य क्षेत्रमा काम गरेको प्रतिवेदन बुझाएका छन् । उनीहरूले कृषि, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य र पर्यटनको क्षेत्रमा काम गरेका हुन् । स्थानीय तहले भने प्रगति प्रतिवेदनसँगै प्रस्तावित रकमअनुसार विकास प्राप्त गर्न नसकेको र त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति अभावसमेत देखाएका छन् । त्यस्तै बसाइँसराइ, सडकका कारण बाढीपहिरो निम्तेको, अख्तियारीअनुसारको बजेट पाउन नसक्नुजस्ता समस्या देखाएका छन्। जनप्रतिनिधिकै बेवास्ताले जिल्लाका लागि विनियोजित एक अर्ब ३३ करोड ८० लाख बढी बजेट खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त १२ अर्ब ४७ करोड ८५ लाख बजेट प्राप्त भएको हो । आर्थिक वर्ष २०८१ र ०८२ मा सङ्घबाट प्राप्त १० अर्ब २८ करोड ६१ लाख २६ हजारमध्ये नौ अर्ब २७ करोड ९३ लाख २७ हजार खर्च हुँदा एक अर्ब ६७ लाख ७८ हजार फिर्ता भएको छभने प्रदेशबाट जिल्लालाई दुई अर्ब १९ करोड २४ लाख बजेट आएकोमा एक अर्ब ९६ करोड १२ लाख १५ हजार खर्च भई ३३ करोड १२ लाख फिर्ता भएको छ । रासस
'विद्युत बक्यौता नतिर्ने संस्कार बस्यो भने भोलि कर नतिर्ने प्रवृत्ति पनि फैलन सक्छ ?'
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले ठूला उद्योग र व्यवसायीहरूले विद्युत् सुविधाको प्रिमियम महसुल नतिरेपछि लाइन काट्नु कानुनसम्मत कदम भएको स्पष्ट पारेका छन् । शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले बक्यौता असुली रोक्न दवाव सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै आफू कानुन र इमानका पक्षमा अडिग रहने चेतावनी दिए । मन्त्री घिसिङले लोडसेडिङको बेलामा केही उद्योगलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिएको तर सो सेवा वापतको प्रिमियम महसुल आजसम्म नबुझेको उल्लेख गरेका छन् । नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियम बक्यौता नतिरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कानुन अनुसार लाइन काट्नु बाध्यतामा परेको उनको भनाइ छ । उनले भने, 'यो कुनै नयाँ निर्णय होइन । विगतमा चार पटकसम्म असुलीको प्रयास गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेपले रोकिन्थ्यो । २०७९ चैत ११ गते मैले नै बक्यौता उठाउन पत्राचार गर्दा त्यही दिन मलाई पदबाट हटाइयो ।' हाल पनि केही ग्राहकले सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र श्रमिकमार्फत भावनात्मक दवाव सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै मन्त्री घिसिङले भने, 'यदि बक्यौता नतिर्ने संस्कार बस्यो भने भोलि कर नतिर्ने प्रवृत्ति पनि फैलन सक्छ, त्यसपछि राज्य कसरी चल्छ ?' उनले उद्योगी र व्यवसायीलाई प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गरी बक्यौता बुझाउन आग्रह गरे। अन्याय भएको महसुस भए कानुनी निकायबाट न्याय खोज्न सकिने उल्लेख गरे । 'म जिम्मेवारीबाट पछि हट्दिनँ, यो व्यक्तिगत अहंकार होइन, सुशासन, कानुनको पालना र संस्थाको प्रतिष्ठाका लागि गरिएको प्रयास हो,' उनले भने । यस्तो छ मन्त्री कुलमान घिसिङको स्टाटस जब देश अन्धकारमा डुबेको थियो, आम नागरिक लोडसेडिङको पीडामा थिए, त्यतिबेला केही ठूला उद्योगहरुले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरे विद्युत् आपूर्ति पाएका थिए । तर, आजसम्म पनि उनीहरुले त्यसवापतको प्रिमियम महसुल बुझाएका छैनन् । नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियम महसुलको बक्यौता तिर्न नमानेपछि, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कानुनबमोजिम लाइन काट्न बाध्य भएको हो । यो निर्णय नयाँ होइन — विगतमा चार पटकसम्म बक्यौता असुली गर्ने प्रयास हुँदा पनि राजनीतिक तहबाट अवरोध र हस्तक्षेप भयो । प्राधिकरणलाई आफ्नो बक्यौता उठाउन अधिकार प्रयोग गर्न दिइएन । २०७९ साल चैत ११ गते मैले कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा, विनियमावलीअनुसार बक्यौता उठाउन विद्युत नियमन आयोगमा पत्राचार गरेको थिएँ । त्यसै दिन मलाई पदबाट हटाइयो हो, बक्यौता असुली गर्ने मेरो इमान्दार प्रयास नै पद गुमाउने कारण बन्यो । आज फेरि पनि म त्यही दृढता र निष्ठाको साथ उपस्थित छु । तर बक्यौता तिर्ने केही ग्राहकको समर्थनमा, सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र श्रमिकहरू मार्फत भावनात्मक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ । म यस्ता गतिविधिप्रति सचेत र सतर्क छु । तर सोचौँ त — यदि बक्यौता नतिरि चल्न थाल्यो भने, भोलि अन्य ग्राहकहरुले पनि तिर्न छोडे भने कसले जिम्मा लिनेरु गलत नजर बसाल्ने हो भने, भोलि कर नतिरिने संस्कार पनि फैलिन सक्छ । त्यसपछि राज्य कसरी चल्नेरु मेरो विनम्र आग्रह — आफ्नो जिम्मेवारी बुझौँ, कानुनको सम्मान गरौँ, र देशको हितमा इमानदार बनौँ । प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता रकम बुझाउन सबै उद्योग–व्यवसायी मित्रहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु । यदि कसैलाई अन्याय भएको महसुस छ भने, न्यायिक निकायमार्फत आफ्नो हक खोज्ने अधिकार सबैलाई छ । म मेरो जिम्मेवारीबाट कहिल्यै पछि हट्दिन । जेनजी पुस्ताले दिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको जनादेश दुत्तकाका साथ पूरा गर्नेछु । यो व्यक्तिगत अहंकारको विषय होइन — यो कानुनको पालना, संस्थाको प्रतिष्ठा र देशको शुद्धताको लागि गरिएको इमानदार प्रयास हो ।
