पुनःनिर्माणमा सुरक्षा र ऐतिहासिकताको समिश्रण खोजौं
महाभूकम्पको मापन हामीले कम्तिमा पनि ८.४ रेक्टर स्केलको भूकम्प जान्छ भन्ने अनुमान गरेका थियौं तर ७.९ रेक्टरको मात्रै गयो र त्यो हाम्रो सौभाग्य पनि हो । त्यसैले पनि क्षति कम भयो । जहाँसम्म हामीले गरेको पुर्व तयारीको सवाल छ त्यो त अत्यन्तै न्युन थियो । दैवी प्रकोप उद्धार ऐन छ हामीसँग । त्यसले विपद पछिको अवश्थालाई मात्रै सम्बोधन गर्छ । विपद पछि के गर्ने र कसरी गर्ने भन्नेबारेमा मात्रै त्यसमा व्यवस्था गरेको छ । मैले मेरै नेतृत्वमा प्राकृतिक विपत्तिको पुर्व तयारी, त्यस गरेको क्षतिको न्युनिकरण, क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माण लगायतका बारेमा थप कुरा समेटेरे त्यो ऐनको नयाँ मस्यौदा पठाएका थियौं । त्यस अक्सफाम जिवीसँगको सहकार्यमा देशभरका विपद विज्ञहरुको सहकार्यमा मस्यौदा तयार पारेका थियौं । त्यो सरकारलाई पनि बुझायौं तर सरकारले केहि काम पनि गरेन् । यद्यपी हामी जोगियौं । बागमति अञ्चलको सेरोफेरोमा धेरै क्षति भयो । ९० सालको भूकम्प हामीले भोगेनौं तर ब्रम्ह शमशेरले त्यसको पुस्तक लेखिदिनु भएको थियो । त्यसलाई हेर्दा बागमति अञ्चलका आसपासमा धेरै क्षति हुन्छ भन्ने पुर्वानुमान त्यतिबेलै पनि गरिएको थियो । केहि समय पहिलो हामीले रामेछाप, दोलखा, कास्की लगायतका जिल्लाहरुमा विद्यार्थीहरु पठाएर भूकम्प प्रतिरोधी नमुना भवनहरुको निर्माण पनि गराएका थियौं । त्यो केहि फलदायी पनि भएको थियो तर अभियानले तिब्रता पाएन । सरकारले पनि सहयोग गरेन् । आवस्यक तयारी गरेको भए हामीसँग प्रबिधी र जनशक्तिको अभाव थिएन । नकर्मन्यता र निस्क्रियताले नै समस्या ल्याएको हो । हामीले त्यो ऐनको मस्यौदामा विपत्ति न्युनीकरणका लागि स्वायत्त संस्थाको परिकल्पना पनि गरेका थियौं । विदेशमा पनि त्यस्तो अभ्यास छ । तर त्यो ऐन पारित भएन् । हाम्रो विधायीका अन्य काममै व्यस्त भयो । तैपनि नेपाल र नेपाली जनताले ठुलो क्षति व्यहोर्नु परेन् । पुनःनिर्माणको बहस र त्यसको रोडम्याप हाम्रो देश भूकम्पको उच्च जोखिममा छ । हामीसँग २०४५ सालको भूकम्प हुँदै भारतको गुजरात, पाकिस्तान, जापान र चीनको पुनःनिर्माणको मोडेलको अनुभव छ । सुरुमा अस्थायी बसोबासका संरचनाहरुको निर्माण आवश्यक छ । त्यसका लागि स्थानिय श्रोत साधान र शिपको प्रयोग गरिनु पर्छ । स्थानियतालाई जोड नदिईएको, बाहिरबाट ल्याईएको प्रधिबी संसारभर नै असफल भएको छ । त्यस्तो श्रोतले राम्रो काम नगरेको अध्ययनहरुले पनि देखाएको छ । हाम्रो अध्ययनले देखाएको निष्कर्ष अनुसार स्थानिय श्रोत, साधान, शिप र प्रबिधीको प्रयोग अनिवार्य छ । अन्यथा पुनःनिर्माणको योजना असफल हुन्छ । जहाँसम्म दिर्घकालिन संरचना निर्माणका सवाल छ, त्यसमा पनि पहिचान मेटाउन पाईदैन् । नेपाली वास्तु शास्त्रले सुन्दरता बोकेको छ । त्यसमा केबल भूकम्प प्रतिरोधी क्षमता नभएको मात्रै हो । भूकम्प प्रतिरोधी निर्माणका लागि पनि नेपाल अब्बल छ । जुम्लाका अधिकांश संरचनाहरु भूकम्प प्रतिरोधी छन् । जुम्लामा झ्याल मुनि र माथी दुई वटा दलिन राखेर पर्खाल लगाईएको छ । जगमा पनि दलिन राख्ने र पीँढीमा पनि दलिन राखेर पर्खाल लगाईयो भने त्यो भूकम्प प्रतिरोधी बन्छ । भर्खरै बनाईएको भवन निर्माण संहितामा पनि त्यो प्रबिधीलाई जोड दिईएको छ । भूकम्पले निर्माण सामग्रीहरुलाई पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने गरि बिगार्छ । हामीले पुराना संरचनालाई भत्काएर नयाँ बनाउँदा त्यसको ऐतिहासिक सौन्दर्यको पक्षलाई छाड्न हुँदैन् । नयाँ ढंगले क्लस्टर सिटी निर्माणको सवाल पनि बहसमा छ । हामीले मिश्रित अवधारणामा जानु पर्छ । परम्परागत सौन्दर्यलाई पनि बचाउँनु पर्छ र भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण पनि गरिनु पर्छ । केहि ठाउँहरुमा नयाँ बस्ती निर्माण गर्न सकिन्छ र केहि ठाउँमा पुरानै संरचनामा निर्माण गरिनु पर्छ । छरिएर बसेका बस्तीहरुमा नेपालको पहिचान लुकेको छ । हाम्रो पर्यटनको आधार पनि हुन ती छरिएका बस्तीहरु । त्यसैले तीनै संरचनाहरुलाई यथास्थितीमा नयाँ ढंगले भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण गर्न सकिन्छ । क्लष्टर नै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन । पुरानै अवस्थामा भूकम्प प्रतिरोधी भवनहरु बनाउन सकिन्छ । भूकम्पले नेपालको पहिचान मासिदियो भन्ने नजिर बस्न दिनु हुँदैन् । जस्तै धरहराको पुनःनिर्माणको कुरा पनि पहिचानसँग जोडिएको हो । त्यसको पुनःनिर्माण गर्दा त्यसको ऐतिहासिकतालाई पनि जोगाउने र सुरक्षित पनि बनाउनु पर्छ । भित्र भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने अनि बाहिर ऐतिहासिकता झल्कने गरि पुनःनिर्माण गर्नु पर्छ । यसलाई कन्सोलिडेसन भनिन्छ । यसले सुरक्षा र ऐतिहासिकता दुबैको रक्षा गर्छ । निर्माण सामग्रीको आयु निर्माण सामग्रीहरुको पनि आयु हुन्छ । ढलान गरि निर्माण गरिएका घरहरुको आयु ५० बर्ष मानिँदै आएको छ । तर ढुंगाले बनेको इजिप्टको पिरामिड, लुम्बिनीको अशोक स्तम्भहरु हजारौं बर्ष देखि उस्तै छन् । चुन जति पुरानो भयो त्यति बलियो हुन्छ । त्यसैले कुन बस्तुको आयु कति हो भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिन्न । तै पनि आधुनिक निर्माण सामग्री अर्थात रड, सिमेन्टको प्रयोग गरि बनाईएका भवनहरुको आयु भने सामान्यतया ५० बर्षको हो । काठका घरको भन्दा ढलान घरको आयु कम हुन्छ । राजधानीको पुनःनिर्माण कठिन राजधानीमा चिरा परेका र भत्काउनु पर्ने भनिएका घरका सामग्रीहरुलाई पुनः प्रयोग गर्न सकिन्न । ध्वस्त भएका घरहेको समाग्रीको त पुनःप्रयोगको सम्भावनै छैन । नयाँ निर्माण सामग्री प्रयोग गर्नुको विकल्प देखिन्न । थोरै मात्रामा इँटाहरुको पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ होला नत्र रडहरुको पुनः प्रयोग गर्न सकिने अवस्था छैन् । त्यसैले काठमाडौंमा भत्किएका संरचनाहरुको पुनःनिर्माण खर्चिलो र कठिन देखिन्छ । जापानमा पनि काठहरुको प्रयोग गरेर आवाशिय भवनहरु निर्माण गरिन्छ । तर हामीले भने कङिक्रट भवनको विकल्प देख्न छाडेका छौं । ग्रामिण बस्तीको पुनःनिर्माण सहज छ गाउँको कुरा गर्नेे हो भने पुनःनिर्माण अलि सहज छ । काठको समेत प्रयोग गरेर बनाइएका घरहरुलाई पहिलेकै जस्तो बनाउन सकिन्छ । गाउँका घरहरुमा ढुङगा र काठहरु अधिकांश जस्ताको त्यस्तै छन् । खाली ढलेका मात्रै हुन् । त्यहाँ दलिनहरु अत्याधिक मात्रामा प्रयोग गरिएको हुन्छ । तीनै दलिनहरुलाई प्रयोेग गरेर, त्यहि ढुंगाको प्रयोग गरेर ऐतिहासिकता झल्किने गरि भूकम्प प्रतिरोधी घर पुरानै ठाउँमा बनाउन सकिन्छ । गाउँमा श्रमको मात्रै आवश्कता पर्छ । श्रमको मुल्य कुल लागतको ३० प्रतिशत मात्रै लाग्ने हो । एक लाखमा घर बनाउने हो भने ३० हजार श्रमको मुल्य पर्न आउँछ । गाउँमा भत्किएका घरहरुको प्रायः सबै समान पुनःप्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा छन् । हामीले त्यसमा श्रम र भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण बिधी प्रयोग गर्ने हो । नयाँ घरहरुको चर्चा महाभूकम्प गएपछि इन्जिनियरहरुको आवश्यकता महशुस भएको छ । अहिले अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन आवासका नयाँ नयाँ प्रयोगहरुको नमुना सार्वजनिक भैरहेका छन् । यो सकारात्मक कुरा हो यसरी नै हो नयाँ ढंगले आवासको विकास क्रम अघि बढ्ने । एक ढेड लाखमा अल्पकालिन आवासहरुको मोडल सार्वजनिक भैरहेका छन् । अब दिर्घकालिन प्याकेजहरु पनि आउँछन् । पहिले मरिन सासु–अहिले आए आँशु नेपालमा इन्जिनियर भनेको कुन चराको नाम हो भन्ने अवस्था थियो । देखाउनकै लागि मात्रै इन्जिनियर कहाँ जाने चलन थियो । दुई तल्लाको नक्सा पास गरेर सात तल्लासम्म थप्ने गरेका थिए । महाभूकम्पले ढिलै भएपनि जनतामा चेत खोलिदिएको छ । पहिले मरिन सासु अहिले आए आँशु भन्ने नेपाली उक्ति जस्तै अब भवन निर्माणमा इन्जिनियरहरुको महत्व प्रष्ट भएको छ । जनशक्तिको अभाव हुन सक्छ धेरै इन्जिनियरहरु बिदेशिएका छन् । एकै पटक ठुलो मात्रामा डिमाण्ड हुँदा बजारमा समस्या आउनु स्वभाविक पनि हो । अहिलेको डिमाण्डलाई नेपालमा रहेका इन्जियरहरुको संख्याले धान्दैन् । अहिलेको जनशक्तिले बार्षिक डिमाण्ड मात्रै पुरा गर्दै आएको थियो । एकै पटक तीन लाख घर ध्वस्त भएका छन् । त्यति नै संख्याका घरहरु आंशिक रुपमा भत्किएका छन् । त्यो भनेको निकै ठुलो डिमाण्ड हो इन्जिनियरहरुको । तर हामीले त्यसलाई धान्ने अवस्था मैले देखिरहेको छैन् । डिजिटलाईजेसनले केहि सहजता भने ल्याईदिएको छ । विदेशमाा बसेको इन्जिनियरले अनलाईनबाट जग्गा हेरेर, निर्माण कर्तासँग अनलाईन मै कुरा गरेर पनि नक्सा बनाउन सक्छ । तर त्यो त्यति सहज भने पक्कै पनि छैन् । तीन हप्तामा एउटा नक्सा सामान्यतया आवासिय भवनहरुको नक्सा तीन दिन देखि एक हप्ता भित्र बनाउन सकिन्छ । घर भनेको प्रयोजनपरक निर्माण हो । यसमा उपभोक्ताको प्रधानता कायम हुन्छ । निर्माण कर्ताको चित्त बुझ्नु पर्छ । उसले आफ्ना परिवार जन र आफन्तहरुलाई देखाएर उनीहरुले समेत चित्त बुझाईसकेपछि मात्रै घर निर्माणको कार्यारम्भ हुन्छ । एउटा घरको अन्तिम नक्सा तयार गर्न कम्तिमा पनि तीन हप्ता लाग्छ ।
सरकारी तथ्यांकले पालको अभाव खासै देखाउदैन, पिडितले पाएका छैनन्
विकासन्युज/काठमाडौं २९ बैशाख । विनासकारी भूकम्पमा परी घर गुमाएका नागरिकलाई दिन पुग्ने पाल आएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । तर पर्याप्त पाल नभएको भन्दै सरकारले पिडितलाई माग अनुसार पाल दिन सकिरहेको छैन । गृहमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार अव पिडितलाई दिन पालको खास अभाव नहुनु पर्ने हो । तर पनि सवै पिडितले अझै पाल पाएका छैनन् । सरकारी तथ्यांक अनुसार ४ लाख १६ हजार ३ सय ५९ घरमा क्षति पुगेको छ । सरकारले ३ लाख ४० हजार २ सय २१ पाल वितरण गर्नको लागि सम्बन्धित जिल्लामा पठाएको छ । यो तथ्यांक अनुसार करिब ७६ हजार परिवारलाई मात्रै पाल अपुग हुनुपर्ने हो । मन्त्रालयका अनुसार सरकारी कार्यालय, मठमन्दिर, पाटी पौवा, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य संघसंस्था गरी १ हजार ६ सय ११ घर पूर्ण क्षति भएका छन् । यस्तै ११ हजार ३ सय ३२ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । नीजी र ब्यक्तिगत घरमा भने २ लाख ५ सय ४६ घरमा पूर्ण क्षति र २ लाख २ हजार ८ सय ७० घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । यो सवै तथ्यांक जोड्दा विनासकारी भूकम्पको कारण २ लाख २ हजार १ सय ५७ घरमा पूर्ण क्षति र २ लाख १४ हजार २ सय २ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । यो सगै आंशिक र पूर्ण गरी सवै प्रकारका ४ लाख १६ हजार ३ सय ५९ घरमा क्षति पुगेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार ३ लाख ४० हजार २ सय २१ थान पाल प्राप्त भएको छ । सरकारले प्राप्त गरेको पाल भूकम्पको कारण घर क्षति भएका सवै परिवारलाई वितरण गरेको भए ७६ हजार १ सय ३८ परिवारलाई मात्रै अपुग हुन्थ्यो । तर यो भन्दा पनि बढी संख्याका परिवारले पाल नपाएको गुनासो गरेका छन् । मन्त्रालयले भने सरकारलाई प्राप्त भएको सवै पाल वितरण गरिएको जानकारी दिएको छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा क्षतिको आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी पाल पठाइएको सरकारी दाबी छ । गृहन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा ३८ हजार ७२८, रसुवामा १० हजार ५२४, धादिङमा १४ हजार २१७, काभ्रेमा २८ हजार ४१०, नुवाकोटमा २० हजार २१० र सिन्धुलीमा २२ हजार ४४० पाल पठाइएको छ । यस्तै ओखलढुंगामा २४ हजार २४, रामेछापमा २७ हजार ९५६, गोरखामा २९ हजार ९८, दोलखामा ३१ हजार ५५३, मकवानपूरमा १३ हजार ९९८, काठमाडौंमा ४३ हजार ५६७, ललितपूरमा २२ हजार ८४१, भक्तपूरमा २१ हजार ७१ र लमजुङमा ४ हजार ५८४ पाल पठाइ सकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा एक अर्ब ३६ करोड, एसियाली विकास बैंकले दियो ३० करोड
२९ बैशाख । प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा एक अर्ब ३६ करोड ७५ लाख २३ हजार ३९ रुपैंयाँ जम्मा भएको छ । बैशाख १२ गते महाभूकम्प गएपछि बैशाख २८ गतेसम्म सो कोषमा त्यति रकम रकम जम्मा भएको हो । सोमबार कोषमा बिभिन्न १९ वटा संघ संस्थाहरुले सहयोग रकम जम्मा गरेका हुन् । आइतबारसम्म ९७ करोड ६७ लाख ५३ लाख ७५ हजार रुपैंयाँ मात्रै रहेको कोषमा सोमबार ३९ करोड २१ लाख ४७ हजार तीन सय ३० रुपैंयाँ थपिएको हो । यसैबिच सोमबारै एसियाली विकास बैंक, सूर्य नेपाल, एभरेस्ट बैंक र सिल्भर हेरिटेजले सहयोग रकम प्रदान गरेका थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा एसियाली विकास बैकका देशीय निर्देशक केनिची योकोयामाले बैंकका तर्फबाट दिइएको ३० लाख डलर(३० करोड रुपैंयाँ) सहयोग प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले नेपालमा आएको विनाशकारी भूकम्पबाट पीडित भएका नेपालीलाई सहयोग गरेकामा बैंकलाई धन्यवाद दिएका थिए । नेपालका लागि एडिबीका आवासीय राष्ट्रिय प्रतिनिधि योकोयामाले बैंकका अध्यक्ष ताकेहिको नाकाओले नेपालमा आएको भूकम्पमा परी मृत्युवरण गरेका नेपाली र भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रभावित नेपालीप्रति सहानुभूति र स्वजन गुमाएका परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेको समवेदना सन्देश पनि हस्तान्तरण गरेका थिए । उनले भूकम्पको क्षतिको विवरण लिएपछिका राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए । सूर्य नेपालको रु १० करोड सोमबारै प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा सूर्य नेपालले १० करोड प्रदान गरेका छ । कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत रवि केसीले १० करोडको चेक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालालाई हस्तान्तरण गरेका हुन। एभरेस्ट बैंकले पनि दियो ५० लाख त्यस्तै, एभरेस्ट बैंकले राहत कोषमा ५० लाख प्रदान गरेको छ । बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्य डा. बालगोपाल वैद्यलगायतले सो रकमको चेक प्रधानमन्त्री कोइरालालाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । त्यसैगरि, कोषमा सिल्भर हेरिटेज प्रालिले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा २२ लाख प्रदान गरेको छ । कम्पनीका ह्युह होल्मले सो रकमको चेक प्रधानमन्त्री कोइरालालाई हस्तान्तरण गरेका थिए । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा अपेक्षाकृत रकम जम्मा हुन नसकेकोमा सरकारको आलोचना भैरहँदा महाभूकम्पको १६ दिनसम्ममा एक अर्ब ३६ करोड रुपैंयाँ जम्मा भएको हो । क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनःनिर्माणका लागि १० खर्ब रुपैंयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले दुई खर्बको पुनःनिर्माण कोष खडा गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
