‘सडक विस्तारमा किन ढिलाइ ?, त्रिपुरेश्वरबाट १२ किमिपार गर्ने कठिन
काठमाडौं ११, कात्तिक । त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा १२ किलोमिटर सडक विस्तारले संसदको विकास समितिमा मंगलबार ठूलै चर्चा पायो । समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले समितिमा भने, ‘सिंहदरबारबाट नागढुंगा पुग्न दिल्ली पुग्नुभन्दा पनि बढी समय लाग्छ ।’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागका प्रतिनिधिमाझ अधिकारीले यसो भनेका थिए । कलंकीको फाइल तस्बिर अधिकारीको नेतृत्वमा एक वर्षयता पटक–पटक बसेको समितिको बैठकले सरकारी निकायलाई छिटो सडक निर्माण गर्न निर्देशन दिँदै आइरहेको छ । तर विस्तारको गति भने निकै सुस्त छ । सवारी साधनहरू उपत्यकाबाट बाहिरिने र भित्रिने नाकामध्ये सबभन्दा व्यस्त नाका हो– नागढुंगा । ‘यो सडक खण्डसँगै काठमाडौं उपत्यकाका अन्य बेहाल सडकबारे दैनिक गुनासो आउने गर्छन्,’ हेलो सरकारका उपसचिव प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘हामीले गुनासालाई सम्बन्धित निकायमा पठाउँदै आएका छौं ।’ स्थानीय र आम जनता मात्र होइन, यातायात व्यवसायीले समेत दसैंअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमै गएर उक्त सडक खण्ड सुधार गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । ‘यो सडकमा गाडी गुड्न सक्ने स्थिति नै छैन । त्यसैले हामीले अरू केही गर्न नसके पनि ठूला खाल्डोमा ग्राबेलसम्म हाल्न आग्रह गरेका थियौं,’ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भने । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
अंगभंग भए चालकको लाइसेन्स खारेज, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन कडा आउँदै
काठमाडौं ११ कात्तिक । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सवारी चालकको लापरबाहीका कारण मानिसको मृत्यु वा अंगभंग भए चालकको लाइसेन्स खारेज गर्ने कानुनी व्यवस्थाको तयारी गरेको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन संशोधन गरी चालकलाई आफ्नो पेसाप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन यस्तो व्यवस्थाको तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा संशोधन प्रस्ताव गरी मन्त्रालयमा पठाएको एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘संशोधनका लागि मस्यौदा पठाइएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘विभिन्न निकायसँग छलफल जारी छ, सदनमा चाँडै पठाइन्छ होला ।’ संसदबाट पारित भए उक्त प्रस्ताव ऐनमा परिवर्तन हुनेछ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
व्यवसायीको सिन्डिकेटले नयाँ ट्रक बिक्री ठप्प, आवश्यताभन्दा बढी भित्रिएको भन्दै नयाँ दर्ता रोके व्यवसायीले
काठमाडौं ७, कात्तिक । निजी क्षेत्रको दबाबले मुलुकमा ढुवानीको प्रमुख साधन ट्रक बिक्री ठप्प भएको छ। नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले मुलुकभर नयाँ ट्रक दर्ता रोकेपछि ट्रकको बिक्री रोकिएको छ। संघले मुलुकभरका आफ्ना सदस्य संस्थालाई मालबाहक सवारी साधन सञ्चालनका लागि सदस्यता नदिन परिपत्र गरेको छ। व्यवसायीले मुलुकको आवश्यताभन्दा बढी ढुवानीका साधन भित्रिएको भन्दै नयाँ दर्ता रोकेका हुन्। व्यवसायीको खुला सिन्डिकेटका कारण सञ्चालनमा अवरोध हुने त्रासले नयाँ खरिद गर्ने आँट अन्यले गर्न सकेका छैनन् । सडकको क्षमता भन्दा ५ गुणा बढी सवारी साधन सञ्चालन हुँदा दुर्घटना बढेको जस्ता कारण देखाउँदै महासंघले आफैं अन्तर्गतका २७ संस्थामा नयाँ ट्रक दर्ता बन्द गरेको छ। ट्रक सञ्चालनमा राज्य प्रशासनको उपस्थिति नै नरहेको जस्तो देखिने भएकाले व्यवसायीको निर्णयले नै नीति निर्धारण गर्ने परिस्थिति उत्पन्न गरेको छ । मालवाहक सवारी बिक्री गर्ने कम्पनीहरूको व्यवसाय यतिबेला ठप्प छ । मुलुकमा विभिन्न १० बटा कम्पनीहरूको ट्रक बिक्री हुने गरेको छ । सबै कम्पनीहरूको ट्रक असोज १ गतेबाटै बिक्रि बन्द भएको छ । “महासंघले असोज १ गतेबाट देशभरका सदस्य संस्थाहरूमा नयाँ मालबाहक कुनै पनि प्रकारका सवारी साधन ट्रक दर्ता नगर्नु भनेर रोकेको छ,” महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शंकरकुमार बिष्ट भन्छन्, “सडक विस्तारमा राज्यको ध्यान पुगेन, दुर्घटना व्यापक भयो । थेग्नै नसक्ने भएपछि हामीले नया ट्रक देशभरका संस्थामा दर्ता नगर्ने निर्णय गरेका हौं ।” उनले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि दर्ता बन्द गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । कम्पनीहरूको तथ्यांकअनुसार भदौ मसान्तसम्ममा मासिक करिब ३ सय विभिन्न प्रकारका मालबाहक सबारी साधन बिक्री गर्ने गरेका छन् । सिप्रदी ट्रेडिङले मात्रै प्रत्येक महिनामा २ सय ५० भन्दा बढी संख्यामा नयाँ ट्रक बिक्री गरी डेढ अर्ब रुपैयाँ बढीको कारोबार गर्ने गरेको थियो । हाल सिप्रदीको टाटा ट्रकले यस सेगमेन्टमा ८० प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
