सिप्रदी ट्रेडिङ्ग विश्वकै सर्वोकृष्ट डिष्ट्रिव्युटर अर्वाडबाट सम्मानित
काठमाडौं । सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा.लि. टाटा मोटर्सको विश्वकै सर्वोकृष्ट डिष्ट्रिव्युटर अवार्ड २०१६ बाट सम्मानित भएको छ । नेपालको लागी टाटा मोटर्सको एक मात्र आधिकारिक बितरक सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा.लि. हालै भारतको मुम्बईमा सम्पन्न भएको टाटा मोटर्स ग्लोबल एचिभमेन्ट अवार्ड २०१६ कार्यक्रममा सर्वोकृष्ट डिष्ट्रिव्युटर घोषित भएको हो । युरोप, अफ्रिका र एसियाका गरि विश्वका ४५ देश बाट प्रतिनिधित्व गर्ने टाटा मोटर्सको बितरकहरु मध्ये बाट उत्कृष्ट सम्मान पाएको सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा.लि. ले थप अन्य आठ वटा विधाहरुमा पनि उत्कृष्ट अवार्ड हात पार्न सफल भएको छ । बस र एम एण्ड एच सि भि ट्रक विधा बाट ‘सर्वाधिक विक्री २०१६’ को साथै ‘सर्वाधिक मार्केट शेयर २०१६’, त्यस्तै अल्ट्रा बसको लागी ‘सर्वाधिक विक्री २०१६’ को उत्कृष्ट अवार्डहरु हात पार्नुको साथै ‘उत्कृष्ट कस्टुमर इन्गेजमेन्ट २०१६’, ‘सर्वाधिक मार्केट शेयर २०१६’ र ‘उत्कृष्ट ग्लोबल सर्भिस क्याम्प २०१६’ अवार्डहरु बाट पनि सम्मानित भएको छ । उक्त कार्यक्रममा विश्व भरिका टाटा मोटर्सका आधिकारिक वितरकको तर्फ बाट बरिष्ठ ब्यक्तिहरुको सहभागीता रहेको थियो । उक्त अवार्डहरु बाट सम्मानित भए पछि सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा.लि. का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजबाबु श्रेष्ठले आगामी दिनहरुमा पनि राम्रो काम र उत्कृष्ठ सेवाहरु प्रदान गर्दै यस्तो अवार्डहरु बाट निरन्तर सम्मानित हुने र देशकै नाम उच्च राख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । सन् १९८२ मा स्थापीत सिप्रदी ट्रेडीङ्ग प्रा.ली. ले टाटा मोटर्सका विभीन्न गाडीहरु नेपालमा विक्री वितरण गर्दै आईरहेको छ । नेपाल भरी २४ वटा विक्री पश्चात सेवा दिने केन्द्रहरु रहेको यस कम्पनीले ग्राहकहरुको सन्तुष्टीको लागी पूर्णरुपमा सेवाहरु प्रदान गर्दै आईरहेको छ । नेपाल सरकारले पनि धेरै पटक सवै भन्दा बढी कर तिर्ने सस्थांको रुपमा सिप्रदी ट्रेडिङ्गलाई सम्मान गरिसकेको छ ।
२ रुपैयाँ ठग्दा ५ हजारको जरीवाना, सार्वजनिक सवारीले यात्रु भाडामा ठगे
काठमाडौं । संयुक्त बजार अनुगमन गरिरहेका सरकारी टोलीले बढी भाडा असुल गर्दै आएका १०१ सवारी साधानलाई कारावाही गरेको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको संयोजकत्वमा यातायात व्यवस्था विभाग, प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी, उपभोक्ताकर्मीसहितको संयुक्त अनुगमन टोलिले यात्रु ठग्ने सवारीसाधनलाई कारवाही गरेको हो । १३ रुपैयाँ लिनुपर्ने यात्रुबाट १५, १७ र १८ रुपैयाँ लिनुपर्नेबाट २० रुपैयाँ असुल्दै आएको फेला परेको छ । अनुगमनमाबाट ठगी गर्ने सवारीसानलाई ट्राफिक प्रहरीकै सहयोगले ५ हजारसम्म जरीवाना गरिएको छ । यो सवारीवाना २ रुपैयाँ ठग्ने सवारीले पनि ५ हजार अनिवार्य तिर्नुपर्ने गरी कारवाही गरेको उल्लेख छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
ट्राफिक प्रहरीले पाउने जरिवाना भत्तामा संसदिय समितिको आँखा, १५ प्रतिशतको जोखिम भत्ता मात्रै दिनुपर्ने
काठमाडौं । का संसद्को विकास समितिले ट्राफिक नियम उल्लंघन जरिवानाबाट ट्राफिक प्रहरीले पाउँदै आएको भत्ता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। भत्ताको लोभमा ट्राफिक प्रहरीले सवारीचालकलाई अनावश्यक दुःख दिएको गुनासो बढेको भन्दै शुक्रबार बसेको विकास समिति बैठकले सरकारलाई सो निर्देशन दिएको हो। सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत उठेको रकमको १५ प्रतिशत ट्राफिक प्रहरीलाई दिँदै आएको छ। ट्राफिक प्रहरीले सो रकम एकमुष्ट जम्मा गरी मातहतका सबैलाई वितरण गर्ने गर्छ। समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले जरिवानाको केही प्रतिशत रकम ट्राफिक प्रहरीलाई भत्तास्वरूप उपलब्ध गराइने व्यवस्थाप्रति नागरिकको नकारात्मक धारणा रहेको पाइएकाले सो व्यवस्था हटाई आवश्यकताअनुसार जोखिम तथा प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको बताए। उनले समितिको निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको पनि बताए। बैठकले सडक सुरक्षाका लागि गरिएका सुधारलाई निरन्तरता दिँदै अझ बढी सुधार गर्न उत्प्रेरित रहन समिति, नेपाल प्रहरी र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई समेत निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ। बैठकले काठमाडौं उपत्यकालगायत अधिकांश सहरी क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा निर्माण भएका र निर्माणाधीन सडक पैदलयात्रुमैत्री हुने क्रम निरन्तर घटिरहेको ठहर गरेको छ। यसैगरी, सहर विस्तार हुने क्रममा बन्नेरबनाइने सडक र मूल सडक विस्तार गर्ने क्रममा समेत सडकपेटी निर्माण गर्ने कार्य प्राथमिकतामा नपर्ने भएकाले अलिअलि भएका सडकपेटी पनि पैदलयात्राका लागि अनुकूल नरहेको बैठकको निष्कर्ष छ। उपत्यकाभित्रका सडक अहिले अति नै दुरवस्थामा रहेको र न्यूनतम ट्राफिक फर्निसिङ ९जेब्राक्रसिङ, ट्राफिक लाइट, लेन लाइन, ट्राफिक चिह्न० को उपलब्धता तथा व्यवस्थासमेत हुन नसकेको समितिको ठहर छ। समितिको बैठकले हालसम्म निर्माण भएका अधिकांश सहरी सडक तथा राजमार्गको निर्माण मापदण्डअनुसार नभएकाले उपभोग, प्रयोग र अवस्थितिका आधारमा आधुनिक मापदण्डअनुरूप सहरी सडक र राजमार्ग सडकको स्पष्ट भिन्नता देखिने गरी मापदण्ड तयार गर्ने कार्य एक महिनाभित्र गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयबीच संयुक्त समिति बनाएर काम गर्न÷गराउन समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिको छ। सडक सुरक्षा अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा करिब एक वर्षअघि व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको कार्यान्वयन सम्बन्धित निकायबाट तीव्र गतिमा भएको नदेखिएकाले सो प्रस्तावको शीघ्र कार्यान्वयन गर्न र सो प्रस्तावमाथि हालसम्म भएको प्रगतिको जानकारी १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको आवागमन हुने समयमा सिर्जना हुने सवारी अवरोधप्रति आमनागरिकमा नकारात्मक धारणा अभिवृद्धि भएको देखिएको र यस्तो समयमा सवारी यातायात प्रणाली व्यवस्थापनमा कठिन हुने समेत देखिएकाले सो सम्बन्धमा आवश्यकताअनुसार सरलीकरण गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ। यसका लागि उसले मापदण्ड÷कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्न र अन्य विशिष्ट व्यक्तिले ट्राफिक नियम परिपालना नगरे कानुनबमोजिम कारबाही गर्न गराउन समितिले गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखालगायत सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले मेलम्ची खानेपानी वितरणका लागि पाइपलाइन विस्तार गर्ने कार्यले यातायात आवागमनमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न पाइप लाइन विस्तार कार्यलाई अझ बढी तीव्रताका साथ कार्य सम्पादन गर्न र पाइप विस्तार सकिएका ठाउँमा सम्झौताअनुसार तुरुन्तै कालोपत्रे सम्पन्न गर्न गराउन मेलम्ची खानेपानी आयोजना–२ लाई निर्देशन दिएको छ।
