नेपालमा मोवाइल उत्पादन गर्ने गोल्छाको तयारी, ब्राण्डिङ र परीक्षणका लागि आउटसोर्सिङ
४ फागुन, विकासन्युज । गोल्छा अर्गनाईजेशन नेपालमा नै मोवाईल उत्पादन गर्ने लक्ष्यका मोवाईल व्यवसायमा हात हालेको छ । गोल्छा समूह अन्तरगत रहेको हिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रा.लिले पहिलो चरणमा आर्क ब्राण्डको स्मार्टफोन आउटसोर्सिङ उत्पादन गर्न लागेको छ । बजारमा ब्राण्ड स्थापित गरेपछि उत्पादन पनि आफै गर्ने सोच बनाएको कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक शेखर गोल्छाले विकासन्युजलाई बताए । ‘पहिलो चरणमा नेपाली ब्राण्डको प्रिमियम मोवाइल ‘आर्क’लाई स्थापित गर्दैछौं । नेपाली ब्राण्डप्रति उपभोक्ताको रुचीका आधारमा उत्पादन प्लान्ट लगाउन सकिन्छ’ उनले भने । पहिलो चरणमा कम्पनीले ब्राण्ड स्वामित्व आफूमा राखेर कम्पनीले विभिन्न मोडलका मोवाईलहरु विभिन्न कम्पनीलाई उत्पादन गर्न अडर दिने र त्यसको आयात र बिक्री वितरण आफूले गर्ने तयारी गरेको छ । हाल आर्क मोवाईल चिनियाँ कम्पनीमार्फत उत्पादन गर्न लागिएको उनेले बताए । नेपालमा वार्षिक २५ लाख मोवाईल सेट बिक्री हुने र १७ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको जानकारी दिदै उनले भने–‘बजार ठूलो छ, नेपाली मोवाईल सेटले उपभोक्ताको विश्वास जित्न सक्यो भने नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ ।’ मोवाईल उत्पादन गर्ने कम्पनी खोल्न करिव ४० देखि ४२ करोड रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने उनको भनाई छ । उनका अनुसार कम्पनी खोल्दा २०० जनाले रोजगारी पाउने छन् । ‘धेरै पाट्सहरु आयात नै गर्नु पर्छ । संसारका अधिकांश मोवाईल उत्पादक कम्पनीले पाट्स आटसोसिङ नै गर्ने हो’ उनी भन्छन् । बजार ठूलो छ, उद्योग लगाउन सकिन्छ । मुख्य चुनौति नेपाली ब्राण्डलाई नेपालीले कति मन पराउँछन् त्यो बजारमा गएपछि मात्र थाहा हुन्छ, उनले भने । तत्काल कम्पनीले तीन क्याटागोरीका उत्पादन ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रिमियम सेग्मेन्टमा आर्क इड्ज, मिड सेग्मेन्टमा आर्क आईकन, इकोनोमिक सेग्मेन्टमा आर्क स्टोम रहेका छन् । कम्पनीले मोवाईलहरुको मूल्य तोकेको छैन । तर ४/५ हजारदेखि ६०/७० हजार रुपैयाँ पर्ने मोवाईल बजारमा ल्याउने लागेको बुझिएको छ । ‘४÷५ हजार रुपैयाँ पर्ने फोन सेट बढी बिक्री हुने भएकोले सोही मूल्यमा स्मार्ट फोन ल्याउने कम्पनीको प्रयास छ’ कम्पनी सम्बद्ध स्रोतले बतायो । नेपाली बजारमा हाल १ हजार पाँच सयदेखि एक लाख भन्दा बढी मूल्य पर्ने मोवाईल सेट बिक्री हुने गरेको छ । व्यवसायीहरुको अनुसार नेपालीहरुले प्रयोग गर्ने मोवाईलको औसत मूल्य ७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । आर्क स्मार्टफोनले नेपालका स्मार्टफोन प्रयोगकर्तालाई विश्वको उत्कृष्ट स्मार्टफोनको जस्तै अनुभव अनुभव दिलाउने कम्पनीले जनाएको छ । ‘आर्क एउटा प्रिमियम नेपाली स्मार्टफोन ब्राण्ड हो, जसले नेपालमा स्मार्टफोनको अनुभवलाई प्राविधिकरुपमा अझ विस्तार गर्न आफ्ना उत्कृष्ट उत्पादनहरु उपलब्ध गराउनेछ’ कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । तीन वर्गका विभिन्न मोडल आर्क इड्ज विभिन्न पाँच मोडलमा रहेका छन् । यस वर्गको मोवाईलमा ५ इन्चको एचडी आईपीएस स्कीनका साथ ओजीएस रहेको छ । यसमा अटो फ्यास भएको १३ एमपी रियर क्यामेरा र ३ एमपीको फ्रन्ट क्यामेरा रहेको छ । १.३ गिगाहर्ज क्वाड कोर प्रोसेर, १ जीवी र्याम, ८ जीवी रुम, र २००० एमएएच व्याट्री रहेको छ । आर्क आईकन समूहमा ४.५ इन्च स्क्रीन, ५ एमपी रियर क्यामरा, १.३ एमपी फ्रन्ट क्यामेरा, १.३ गिगाहर्ज क्वाड कोर प्रोसेसर, ५१२ एमवी र्याम, ४ जीवी रुम रहेको छ । आर्क स्ट्रोममा ४ इन्च स्क्रीन, ३ एमपी रियर र १.३ फ्रण्ट क्यामेरा, १ गिगाहर्ज ड्युल कोर प्रोशेसर रहेको छ । हिम इलेक्ट्रोनिक्सका प्रबन्ध निर्देशक गोल्छाले आर्क स्मार्टफोनले नेपाली स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताको मागलाई पूरा गर्ने बताए । उनले आर्क ब्राण्ड नेपाली हुने र यस मोवाईल बजारमा उपलब्ध अरु अन्तर्राष्ट्रिय स्मार्टफोन ब्राण्डहरु सरह कै हुने बताए । यस मोवाईलका लागि हाल १३ वटा सर्भिस हबहरु रहेको र निकट भविष्यमै सर्भिस केन्द्रहरुको संख्या ६० पु-याउने बताए । कम्पनीले गत साता डिलर मिट आयोजना गरी आर्क स्मार्टफोन बजारमा ल्याउन लागेको जानकारी दिएको हो । हिम इलोक्ट्रोलिक्सले विभिन्न ब्राण्डका इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरु बिक्री गर्दै आएको छ । गोल्छा समूहसँग नोकिया मोवाइल बजारकरण गरेको अनुभव छ । उत्पादन बन्द हुनुपूर्व नेपालमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने मोवाईल नोकिया थियो ।
जीवन बीमा कम्पनीहरुको नाफा घट्यो, बीमा शुल्क आर्जनमा भने वृद्धि
विजयराज खनाल/काठमाडौं। ३ फागुन । यस बर्षको पुस अवधिसम्मको वित्तीय विवरण प्रकासित गरेका आठ जीवन बीमा कम्पनीहरुमध्ये पाँच कम्पनीको नाफा घटेको छ । अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्सको भने वित्तीय विवरण प्रकासित भएको छैन । प्राइम लाइफ, एशियन लाइफ, नेपाल लाइफ, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र सुर्या लाइफ इन्स्योरेन्सको नाफा घटेको हो । आठ कम्पनीहरुको कुल नाफा पनि छ प्रतिशतले घटेर २९ करोड ६९ लाख रुपैयाँमा सिमित भएको छ । अघिल्लो बर्षको पुसमा कम्पनीहरुको नाफा ३१ करोड ६२ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको नाफा सबैभन्दा धेरै २७ प्रतिशतले घटेर १० करोड रुपैयाँमा सिमित भएको छ । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको नाफा भने सबैभन्दा धेरै ६२.७२ प्रतिशतले बढेर सात करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कतिपय कम्पनीको लगानी, अन्य कर्जाबाट भएको आम्दानी घटेको र खर्च बढेको कारण नाफा घटेको हो । कतिपयले भने यसअघि व्यवस्था रकम फिर्ता गरेकोमा यसपटक यस्तो रकम फिर्ता नल्याएको कारण नाफा घटेको देखिन्छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थान बाहेक सात कम्पनीहरुको हालसम्मको कुल बीमा शुल्क आम्दानी भने करिब ३७ प्रतिशतले बढेको छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थानको वित्तीय विवरण अन्य कम्पनीको भन्दा अलग संरचनामा प्रकासित भएकोले केही पक्ष समावेश गरिएको छैन । गत आवको पुससम्ममा ३१ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेका सात कम्पनीहरुले यसमा पुससम्ममा आम्दानी बढेर ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सुर्या लाइफ र गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सको बीमा शुल्क आर्जन उच्चले बढेको छ । सात कम्पनीहरुको गत आवमा २३ लाख आठ हजार बीमालेख सङ्ख्या रहेकोमा चालु आवमा यो सङ्ख्या बढेर २६ लाख ३३ हजार पुगेको छ । एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी कम्पनीमा जीवन बीमा गर्न पाउने नियम भएकोले बीमा लेखको सङ्ख्या भन्दा वास्तविक बीमितको सङ्ख्या कम हुनपनि सक्छ । हालसम्म सात कम्पनीमा सबैभन्दा धेरै बीमा शुल्क आर्जन गर्नेमा नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेको छ । नेपाल लाइफको कुल बीमा शुल्क आर्जन २५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तर प्रतिशतको आधारमा बीमा शुल्क वृद्धि हुने कम्पनीमा सुर्या लाइफ इन्स्योरेन्स अग्रस्थानमा रहेको छ । सुर्यालाइफको बीमा शुल्क आर्जन करिब तीन गुणाले बढेको छ । हाल कायम बीमालेखको आधारमा सात कम्पनीमा लाइफ इन्स्योरेन्सको सबैभन्दा धेरै (२६ प्रतिशतले) बीमालेख वृद्धि भएको छ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सको भने बीमा लेख सङ्ख्या १० प्रतिशतले घटेको छ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको बीमा लेख संख्या सबैभन्दा धेरै नौं लाख ८५ हजार छ । कम्पनीहरु (बीमा संस्थान सहित) को सञ्चित तथा जगेडा कोष ४.८९ प्रतिशतले बढेको छ । नेपाल लाइफ, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको भने यस्तो कोष घटेको छ । आय र व्यवस्थापन खर्चको बाँडफाँडमा अलगअलग तरिका अपनाइने गरेका कारण यी शीर्षकमा नोक्सान देखिने गरेको पनि कम्पनीहरु बताउँछन । कम्पनीहरु (बीमा संस्थान सहित) को जीवन बीमा कोष करिब २० प्रतिशतले बढेर ६९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बीमा संस्थानको आम्दानीभन्दा खर्च बढि रहेपछि बचत दुई अर्ब ८३ करोडले घटेको छ । यो रकम जीवन बीमा कोषमा सारेकोले कम्पनीको जीवन बीमा कोष समेत २१ प्रतिशतले घटेर ११ अर्ब ६ करोड रुपैयाँमा सिमित भएको छ । यसअघि कम्पनीको जीवन बीमा कोष १४ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । रकमको आधारमा (बीमा संस्थान सहित) जीवन बीमा कोषमा सबैभन्दा धेरै रकम (२० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ) हुनेमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स रहेपनि प्रतिशतको आधारमा सूर्या लाइफको धेरै (५७ प्रतिशत) वृद्धि भएको छ । तर बीमा कोषमा सबैभन्दा कम रकम हुनेमा पनि सूर्यालाइफ नै रहेको छ । कम्पनीहरुलाई नियमक निकाय बीमा समितिले जीवन बीमा कोषमा रहेको रकमको वास्तविक मुल्यांकन (एक्चुअरी भ्यालुएसन) हरेक बर्ष गर्न निर्देशन दिएको छ । यस आर्थिक बर्षको अन्त्यमा भने यस्तो मुल्यांकन पछि नाफामा थप फरबदल हुन सक्छ । कम्पनीहरु ( बीमा संस्थान बाहेक) को कुल दाबी भुक्तानी सङ्ख्या बढेको छ । गत बर्षको पुसमा २२ हजार दुई सय ३० वटा दाबी भुक्तानी दिएका कम्पनीहरुको यसपटक भुक्तानी संख्या २८ प्रतिशतले बढेर १७ हजार तीन सय ३४ पुगेको छ । यही कारण दावी भुक्तानी रकम पनि २७ प्रतिशत बढेको छ ।
सरकारी बैंक हुनु अर्थतन्त्रको खराब सूचक हो-डा.रेवतबहादुर कार्की
अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गर्नु भएका डा. रेवतबहादुर कार्की सुपरिचित अर्थशास्त्री एंव अनुभवी बैंकर्स हुनुहुन्छ । उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंकमा २५ वर्ष कामगरी प्रथम श्रेणीबाट अवकाश प्राप्त गर्नु भएको हो । उहाँले अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषमा तीन वर्ष र बैंक अफ नामिबियामा दुई वर्ष आर्थिक सल्लाकार भएर काम गर्नुभयो । त्यस्तै, मध्यपश्चिमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंकमा २ वर्ष कार्यकारी निर्देशक, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा महाप्रबन्धक भएर साढे दुई वर्ष काम गर्नुभयो । हाल उहाँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा अध्यक्ष, नेपाल धितोपत्र बोर्डमा विज्ञ सञ्चालक र सेन्टर फर माइक्रोफाइनान्समा कार्यकारी निर्देशकको रुपमा क्रियाशिल हुनुहुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंको भावी गभर्नरको दौडमा पनि अग्रपंक्तिमा हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अवस्था, वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम र राष्ट्र बैंकको भूमिकाका विषयमा केन्द्रीत डा कार्कीसँगको अन्तरवार्ता ।[divider] राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनमा ३ अर्ब ६० करोड खुद नाफा आर्जन गरेछ, वर्षभरीमा कति गर्छ ? अहिलेको अनुपातमा मुनाफा बढ्दैन । हामीले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सेयर बिक्री ग-यौं । गैर सञ्चालन आम्दानी २ अर्ब ८७ करोड छ । सञ्चालन नाफा ६१ करोड रुपैयाँ छ । यो वर्ष नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट प्राप्त करिब २८ करोड रुपैयाँको बोनस सेयर र नेपाल आवास वित्त कम्पनीको सेयर पनि बिक्री गर्छौ । त्यसैले चालु आर्थिक वर्षको नाफा ४ अर्ब भन्दा बढी नै हुनेछ । बैंकको नेटवर्थ कहिलेसम्म पोजेटिभ हुन्छ ? नेटवर्थ अहिले ७५ देखिन्छ । यसै वर्ष १०० पुग्छ । ड्यु डेजिजेन्स रिपोर्टले १२० देखाईसकेको छ । असारसम्म बैंक सञ्चित नाफामा पुग्छ । नेटवर्थ सकारात्मक भएपछि राष्ट्र बैंकले लगाएको पीसीए (सिघ्र सुधारात्मक कारवाही) हट्छ । अहिले बैंकका सबै परिसूचकहरु सकारात्मक भएका छन् । क्यापिटल एडेक्वेसी पनि पर्याप्त छ । खराव कर्जा अनुपात पनि ३ दशमलब ७४ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंक वित्तीय हिसाबले पूर्ण रुपमा स्वस्थ भईसकेको छ । अब राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले अरु वाणिज्य बैंकसँग प्रतिस्प्रर्धा गर्न सक्छ त ? यो सरकारी बैंक हो । अरु बैंकमा भन्दा यस बैंकप्रति ग्राहकको विश्वास बढी छ । १०३ अर्ब निक्षेप छ । १५९ शाखा छन् । यसै वर्षभित्र २०० भन्दा बढी शाखा (ब्रान्चलेस बैंकिङसहित) सञ्चालनमा आउनेछन् । बैंक सञ्चालन प्रणालीमा धेरै सुधार भएको छ । हरेक कोणबाट बैंक प्रतिस्प्रर्धी हुँदैछ । तर हामी कहाँ सबै कुरालाई जण्डिस आँखाले हेर्ने प्रवृति छ । सरकारी बैंक, ढिलासुस्ती हुन्छ भन्ने आरोप छ । ३ अर्ब सेयरपुँजी भएका बैंकले ६ महिनामा १ अर्ब खुद मुनाफा गरेका छन् । ८ अर्ब सेयरपुँजी भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालन नाफा ६१ करोड रुपैयाँ मात्र छ । वाणिज्य बैंकलाई हेर्नेको आँखामा जण्डिस भएको हो कि बैंकका सञ्चालकहरुलाई जण्डिस भएको हो ? हाम्रो बैंकमा सञ्चित मुनाफा छैन । अझै २ अर्ब ६० करोड सञ्चित नोक्सानी छ । भर्खरै सुधार भएको बैंकको हो । सरकारले पुँजी थपेर ८ अर्ब ५८ करोड बनाएको पनि धेरै समय भएको छैन । वाणिज्य बैंकको कर्मचारी नै प्रतिस्प्रर्धी छैनन् भन्ने आरोप पनि छ नि ? नयाँ कर्मचारीहरु निकै प्रतिस्प्रर्धी छन् । पुराना र नयाँ कर्मचारीलाई सँगसँगै परिचालन गर्नुपर्ने चुनौती छ । साथै, प्रबिधिको प्रयोग वृद्धिसँगै कर्मचारीको संख्यालाई ठिक साईजमा ल्याउनुपर्ने चुनौति छ । हुन त अहिले पनि दरबन्दी ३००० भएकोमा कर्मचारी २६०० मात्र छन् । यसलाई अझ सानो साईजमा ल्याउनुपर्ने छ । शाखा विस्तार गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ, कर्मचारी कसरी बढी हुन्छन् ? पहिला बिकासको लागि बैंक पूर्वाधार हो भनिन्थ्यो । बिकास नै नभएको ठाउँमा पनि सरकारले बैंक खोल्यो । तर अहिले विकास र बैंक सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने मान्यता हो । विकास नभएको ठाउँमा शाखा खोलेर चल्दैन । कम्तिमा पहिला शाखा गईसकेको र द्वन्द्वको क्रममा विस्तापित भएको क्षेत्रमा ब्रान्चलेस बैकिङ सेवा विस्तार गर्दैछौं । पहिला एउटा शाखामा १२/१५ जना कर्मचारी हुन्थ्ये । अहिले ३/४ जना कर्मचारी मात्र परिचानल गर्ने नीति लिएका छौं । त्यसैले कर्मचारी कटौति गर्नु पर्ने भएको हो । तर कर्मचारी कटौतिको कार्यक्रम बनिसकेको छैन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सर्वसाधारणलाई सेयर कहिले निष्काशन गर्छ ? असार मसान्तसम्म सेयर निष्काशन गर्ने भनेर हामी लागेका छौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन अनुसार ३० प्रतिशत सेयर निष्काशन गर्ने भनेर हामीले सरकारलाई प्रस्ताव पनि गरिसकेका छौं । अब बल सरकारको कोर्टमा छ । सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिले गर्ने कि सरकारले ? बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि कानुन, धितोपत्र निष्काशन सम्बन्धि नियम कानुन अनुसार जाने हो भने सेयर निष्काशन गर्न बैंक आफंै स्वतन्त्र हुन्छ । तर यहाँ धेरै कुरा मिल्दैन । अहिलेसम्म सबै सेयर सरकारको भएकाले सरकारको सहमति त चाहियो नि । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि ऐनले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाको सेयर १५ प्रतिशत भन्दा बढी हुनुहुन्न भनेको छ । सरकारले चाहिँ ७० प्रतिशत सेयर राख्न पाउँछ यो बैंकमा ? यसमा पनि समस्या छ । पब्लिक कम्पनीको रुपमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलयमा दर्ता गर्दा पनि समस्या आयो । कम्पनी ऐन अनुसार पब्लिक कम्पनी दर्ता गर्न कम्तिमा ७ जना सेयरधनी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । केही विकल्प नभएपछि ७ वटा मन्त्रालयलाई सेयरहोल्डर बनाएर कम्पनी रष्ट्रिारको कार्यलयमा दर्ता भयो । कम्पनी कानुनमा मन्त्रालय सेयरधनी हुने पाउने/नपाउने केही उल्लेख छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन बनाउँदा सरकारी बैंक रहने परिकल्पना नै गरिएको छैन । सरकारी बैंकलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न पनि सक्दैन । सरकारले गलत काम ग-यो भने राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्नै सक्दैन । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको लक्ष्यमा सरकारी बैंकलाई पुरै निजीकरण गर्ने उल्लेख छ । अहिले ३० प्रतिशत सेयर मात्र पब्लिकलाई दिने प्रस्ताव अगडि बढाउनु भयो । अब यस बैंकमा सरकारको ७० प्रतिशत, निजी क्षेत्रको ३० प्रतिशत सेयर स्वामित्व संरचना कहिलेसम्मका लागि हो ? वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य तीन वटा थिए । पहिलो, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक सुधार गरेर निजीकरण गर्ने । त्यतिबेला कृषि विकास बैंकमा एशियाली विकास बैंकमार्फत काम भईरहेको थियो र निजीकरण गर्ने सूचिमा परेन । दोस्रो नेपाल राष्ट्र बैंकको रि–इन्जिनियरिङ गर्ने, नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने भन्ने थियो । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तरगत धेरै राम्रा काम पनि भए, केही कार्यक्रम तुहिए पनि । राजनीतिक संक्रमणले पनि धेरै असर पा¥यो । सन् २००८ को फाइनान्सियल क्राईसिसले असर ग¥यो । र, निजीकरणको एजेण्डा ओझेलमा प¥यो । अहिले ३० प्रतिशत सेयर पब्लिकलाई दिने हो । पब्लिकको सहभागिता हुने वित्तीकै संस्थाको इमेज बढ्छ, पर्फमेन्स बढ्छ । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई अनुदान तथा सफ्ट लोन दिनुपूर्व विश्व बैंक, आईएमएफले सबैभन्दा बढी जोड दिएको विषय नै सरकारी बैंक निजीकरण गर्नुपर्छ भन्नेमा थियो । सम्झौतामा त्यही उल्लेख छ । निजीकरण नगर्ने हो भने सहयोग गर्दैनौं भन्यो अन्तिम समयसम्म पनि । म आफै सहभागि थिए । दीर्घकालिन रुपमा सेयर संरचना कस्तो हुनुपर्ला ? सरकारले कसरी अगाडि बढाउँछ, अहिले अनुमान गर्न पनि गाह्रो छ । तर मेरो विचारमा सरकारी बैंक जरुरी छैन । अन्ततः निजीकरण गर्नैपर्छ । जुन देशमा सरकारी वाणिज्य बैंक हुन्छ, त्यो देश विकासको दृष्टिकोणमा पछाडि छ भन्ने बुझिन्छ । सरकारी बैंक हुनु भनेको अर्थतन्त्र अविकशित हुनुको संकेत हो । बैंक चलाउनु भनेको सरकारले व्यापार गर्छ भन्ने हो । सरकार व्यापार गर्न सक्दैन, सरकारको व्यापार प्रभावकारी हुँदैन भन्ने सन्देश विश्वमा गएको छ । सरकार व्यापार गर्ने, संस्था घाटामा जाने, सरकारले फेरी लगानी गरेर सुधार गर्नु भनेको राजश्वको दुरुपयोग हो । तर तत्काल यो बैंक निजीकरणको सम्भावना छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको मुख्य चिन्ता नै बैंक तथा वित्तीय संस्था बढी भयो भन्ने हो । यो अवस्थामा सरकारी बैंक किन आवश्यक ? अहिले पनि राजनीतिक नेतृत्वले एउटा सरकारी बैंक आवश्यक छ भनिरहको छ । मुख्य राजनीतिक दलको सहमति विना यो बैंक निजीकरणको प्रक्रिया अगाडी बढ्न गाह्रो हुन्छ । सरकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आफ्नै बैंक चाहिन्छ भन्ने सोच छ । वास्तवमा सरकारको कुनै पनि वित्तीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेमा राष्ट्र बैंकको सहयोग लिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले भनेपछि निजी क्षेत्रका बैंकहरुले सरकारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग गर्छन् । कतिपय कुरा राजनीतिक नेतृत्वलाई बुझाउन सकिएको छैन । सरकारले बैंकलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । सरकारी बैंक भन्दैमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले पनि सरकारको कार्यक्रम सित्तैमा गराउनु मिल्दैन । सित्तैमा गराउने कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदैन । सरकारले जेष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिने काम वाणिज्य बैंकलाई सित्तैमा लगाएको छ । सरकारले कुनै कार्यक्रम गर्ने हो भने त्यसको लागत मूल्य सरकारले नै तिर्नुपर्छ । फेरी यो बैंकलाई नोक्सानमा लाने काम गर्नुभएन । तपाई बैंकको अध्यक्ष, सरकारको काम सित्तैमा गर्दैनौं भनेर अडान लिनु भयो त ? पहिलादेखि नै सञ्चालन भईरहेको हो । एकै पटक नगर्ने भन्ने कुरा भएन । तर हामीले लविङ गरिरहेका छौं । यसरी हुँदैन । वित्तीय क्षेत्र सुधार अन्तरगत राष्ट्र बैंक भित्रको सुधार कति भयो ? सुधार धेरै भयो । समस्या पनि छन् । वित्तीय क्षेत्रमा समस्या धेरै छन् । राष्ट्र बैंकले अरुलाई मात्र दोष दिन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा समस्या आयो, यसको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले पनि लिनुपर्छ । अपराध बढ्यो भने दोष अपराधीको मात्रै होइन, प्रहरी प्रशासनको पनि हो । राष्ट्र बैंकको अनुगमन गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ । जस्तो क्यापिटल एडेक्वेसी तोकेको छ, तीन÷तीन महिनामा मात्र हेर्छ । असोज मसान्तमा, पुस मसान्तमा, चैत मसान्तमा र असार मसान्तमा चार दिन तानतुन गरेर मिलाउन पनि सकिन्छन् । दैनिक अनलाईनमा हेर्नुपर्ने हो । बैंकभित्र कर्मचारीमा स्पेशलाईजेशन जरुरी छ । राष्ट्र बैंक आफै अलमलमा छ । बैंकको सिईओको तवलको सीमा तोक्ने, पदपूर्ति समितिको अध्यक्ष सिईओ हुन नपाउने निर्देशन जारी ग¥यो । शाखा खोल्न नियन्त्रण गर्ने, व्याजदरमा नियन्त्रण गर्ने, कृषिमा यति लगानी, उर्जामा यति लगानी, उद्योगमा यति लगानी भनेर जबरजस्ती गर्न खोजिएको छ । यी सब गतिविधिले पछाडि फर्कने काम भयो । राज्यको प्राथमिकताको क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम बनाउने हो । तर जबरजस्ती यहाँ कर्जा लगानी गर भन्ने होइन । नयाँ बैंक खोल्न बन्द गरिएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? २ अर्बको सट्टा न्यूनतम पुँजी १० अर्ब बनाउन सकिन्छ । ढोका बन्द गर्नुहुँदैन । मर्जर तथा एक्विजिशनको अभ्यास कमजोर कानुनी आधारमा भईरहेको छ । मर्जर हुँदै गएर कति वटामा सीमित हुने ? २ वटा बनाउने ? दोस्रो, मर्ज गर्ने भनेपछि चरम समस्याग्रस्त संस्थालाई पनि आममाफी दिने काम भएको छ । यसले राम्रो परिणाम दिदैन । तेस्रो मर्ज हुँदै जाँदा बैकिङ पहुँचमा कमी हुनुभएन । त्यतातिर राष्ट्र बैंकको ध्यान गएको छैन । कहिले भटाभट खोल्न दिने, कहिले भटाभट मर्ज गर्ने, यस्तो हुनुभएन । राष्ट्र बैंकमा गभर्नर पद खाली हँुदै छ । भावी गभर्नरको दौडमा तपाई पनि हुनुहुन्छ, हो ? विश्व बजार, नेपालको अर्थतन्त्र, नेपालको वित्तीय क्षेत्र , पूँजी बजार, रियल रेक्टल सबँैै विषयमा ज्ञान भएको राष्ट्र बैकमा २५ वर्ष काम गरको, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषमा र बैंक अफ नामिबियामा गरी पा“च वर्षसम्म आर्थिक सल्लाकार एवं ३४ भन्दा बढी देशको वित्तीय बजारलाई नजिकबाट हेरेको छु । विभिन्न संस्थाको कार्यकारी प्रमुख भएर संस्था सञ्चालनदेखि नीति निर्माणतहमा रहेर पनि काम गरेको छु । धितोपत्र बोर्डमा राष्ट्र« बैंक लगायत नियमनकारी निकायमा रहेर पनि काम गरेको छु । देशको म्याक्रो, माइक्रो इकोनोमीको बारेमा जानकार विरलै छन् । अध्ययन, अनुभव सबै हिसावले आफूलाई गभर्नरको दावी गर्न योग्य ठान्छु । अवसर पाए गभर्नर भएर देशको अर्थतन्त्रमा केही योगदान गर्न सक्नु भन्ने लाग्छ ।
वाणिज्य बैंकहरुको नाफा ५९ प्रतिशतले बढ्यो, राइटव्याक र गैर सञ्चालन आम्दानी बढी
वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप २० प्रतिशत, कर्जा २७ प्रतिशत, सेयरपुँजी १८ प्रतिशतले बृद्धि हुँदा नाफा ५९ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । कर्जा र निक्षेपको व्याजदर साँघुरो हुँदै जाँदा पनि नाफा फराकिलो हुनुको मुख्य कारण बिग्रेका कर्जा असुलीमा सुधार र सम्पत्ति बिक्रीबाट भएको आम्दानी बढ्नु हो । [divider] चालु आर्थिक वर्षको पुसमसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको नाफा करिब ५९ प्रतिशतले बढेको छ । माघ मसान्तसम्म वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका २८ वाणिज्य बैंकहरुले पुस मसान्तसम्ममा १४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन् । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा ती बैंकहरुको नाफा ९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकहरुको चुक्तापूँजी १८ प्रतिशतले बढेर ९२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा बैंकहरुको निक्षेप २० प्रतिशत र कर्जा २७.२२ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकहरुको निक्षेप १२ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ र कर्जा नौं खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । माघ मसान्तसम्म पनि वित्तीय विवरण सार्वजनिक नगरेकाले यस समाचारमा ग्राण्ड बैंक र लक्ष्मी बैंकको वित्तीय विवरण समावेश छैन । निक्षेप, कर्जा, सेयर पुँजी वृद्धिको तुलनामा नाफा वृद्धि दर उच्च रहेता पनि नाफामा भएको वृद्धि सामान्य बैंकिङ व्यवसाय विस्तारको आधारमा भएको छैन । पहिला कर्जा असुली नियमित नहुँदा गरिएको प्रोभिजल राईट व्याक भएर तथा गैर सञ्चालन आम्दानी बढेकोले खुद नाफामा उल्लेख्य टेवा मिलेको हो । बैंकहरुले तीन अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ त राइट ब्याक (यसअघि खराब कर्जा जोखिमको लागि छुट्याएका रकम फिर्ता) गरेका छन । बैंकहरुको राइट ब्याकको हिस्सा नाफा रकममा २४.६७ प्रतिशत हुन आउँछ । बैंकहरुले अघिल्लो पटकभन्दा राइट ब्याक रकम पनि ४१ प्रतिशतले वृद्धि गरेका छन । बैंकर्सहरुको अनुसार यसरी उल्लेख्य मात्रामा राईट व्याक हुनु भएको समस्यामा परेका कर्जाको असुलीमा उल्लेख्य सुधार हुनु हो । बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपात पनि घटेको छ । गत वर्ष पुससम्ममा बैंकहरुको खराब कर्जा औसतमा ३.४५ रहेकोमा यसपटकको पुससम्ममा भने यस्तो कर्जा औसतमा २.२६ मा झरेको छ । बैंकले सम्भावित जोखिम वापत यसपटक हर्जाना रकम पनि १४.७० प्रतिशतले घटाएका छन । यो रकम चार अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसपटक बैंकहरुको गरै सञ्चालन आम्दानी (सम्पत्ति बिक्री लगायतबाट हुने आम्दानी) मा भएको वृद्धिले पनि बैंकहरुको कुल नाफामा उच्च वृद्धि गर्न सहयोग पु¥याएको देखिन्छ । बैंकहरुको गैर सञ्चालन आम्दानी तीन अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छ, यो रकम कुल नाफाको २३ दशलमव ६२ प्रतिशत हिस्सा हो । हुनतः राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक एक्लैको गैर सञ्चालन आम्दानी दुई अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । उक्त बैंकले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र नेपाल आवास फाइनान्सको संस्थापक सेयर बिक्रीबाट कमाएको यो आम्दानीले नै बैंकको नाफा रकममा पनि ४०१ प्रतिशत वृद्धि गरेको थियो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई पूर्ण अलग्याएर बाँकी बैंकको वित्तीय विवरण हेर्ने हो भनेपनि बाँकी बैंकहरुको नाफा जम्मा २९.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । त्यस्तै, बाँकी बैंकहरुको राइट ब्याकको हिस्सापनि नाफामा २५.६ प्रतिशत देखिन आएको छ । बैंकहरुको खुद व्याज आम्दानी र सम्भावित जोखिम अघिको सञ्चालन नाफा दुवैमा करिब १६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । लगानीबाट उच्च प्रतिफल लिन नसकेकोले यसको प्रभाव नाफामा परेको बैंकर्सहरु बताएका छन । ‘हाम्रै बैंकले अघिल्लो बर्षको पुसको तुलनामा छ अर्ब रुपैयाँले कर्जालगानी बढाएको छ, तर हाम्रो नाफा जम्मा चार करोड रुपैयाँले बढेको छ, उच्च प्रतिफल पाउँनु चुनौती भएको छ,’ बैकर्स एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले भने । बैंकहरुको खुद ब्याज आम्दानी २४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ र सम्भावित जोखिमअघिको नाफा १८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ भएको छ । बैंकहरुको सञ्चालन नाफा भने २७ प्रतिशतले बढेर १४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । प्रभु बैंक भने १५ करोड रुपैयाँ सञ्चालन नोक्सानमा छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, मेगा, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड र एनआइसी एसियाको सञ्चालन नाफा भने घटेको छ ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले चुक्तापूँजी पाँच अर्ब पुर्याउने, संस्थागत लगानी खोज्दै
२९ माघ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले चुक्तापूँजी पाँच अर्ब रुपैयाँ पु¥याउने भएको छ । कम्पनीले संस्थागत लगानीकर्ताहरुसंग पूँजीवृद्धिको लागि लगानी माग गर्ने भएको स्रोतले बताए । बिहीवार डा. रमेश कुमार भट्टराईको संयोजकात्वमा बनेको पूँजी पुनर्संरचना समितिले चुक्तापूँजी बढाउन संस्थागत लगानीकर्तालाई आवहान गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘हामीले छिट्टै नै लगानी माग गर्दै सुचना सार्वजनिक गर्ने भएका छौं,’ कम्पनी स्रोतले भने । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीमा जीवन बीमा कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी , बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चाहेमा लगानी गर्न सक्ने ती स्रोतले जानकारी दिए । कम्पनीमा नीजि क्षेत्रका संस्थागत लगानीकर्ताले पनि लगानी गर्न सक्ने छन् । लगानीको लागि सिमा भने तोकिएको छैन । ‘कम्पनीमा हाल १७ निर्जीवन बीमा कम्पनी र सरकारको लगानी रहेको छ , निर्जीवन बीमा कम्पनीले पनि चाँहेमा लगानी बढाउँन सक्छन,’ ती स्रोतले स्पष्ट पारे । हाल कम्पनीको अधिकृत पूँजी पाँच अर्ब रुपैयाँ र जारी पूँजी तीन अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । नेपालमा पुर्नबीमाको काम गर्ने एक मात्र कम्पनीको रुपमा यस कम्पनी सञ्चालनमा छ । १० करोड रुपैयाँको बीज पूँजीबाट शुरु भएको आकस्मिक बीमा कोषलाई गत कात्तिक २१ गतेबाट कम्पनीको रुपमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । शुरुवाती दिनमा कम्पनीका सरकार र १४ नीर्जीवन बीमा कम्पनीको लगानी रहेको थियो । कम्पनीको उद्घाटन गत पुस सात गते अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले गरेका थिए । कम्पनीको अध्यक्षता अर्थमन्त्रालयका सहसचिव शोभाकान्त पौडेलले गरिरहेका छन । बीमा गरिएका क्षेत्रको जोखिमभार कम्पनीहरुले व्यहोर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्नबीमा कम्पनीहरुमा सारिन्छ । हालसम्म नेपालमा सञ्चालीत बीमा कम्पनीहरुले अन्तराष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीबाट पुनर्बीमाको सुविधा लिदै आएका छन ।
बैंकर्सको कार्यकाल तोकिदै, भीआईपी सिईओहरुको जागिर जाँदै
२८ माघ । गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले आफ्नो संचालक समितिलाई छल्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष, संचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) को कार्यकाल तोक्ने तयारी थालेका छन् । आफ्नो प्रस्ताव संचालक समितिले पारित नगरेपछि गभर्नर डा. खतिवडाले आफू अध्यक्ष रहेको व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराएर दुई कार्यकालसम्म काम गरिसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारी स्वतः हट्ने गरी नयाँ निर्देशन ल्याउने तयारी गरेका हुन् । संचालक समितिले यस्तो निर्देशन ल्याउदा अहिलेको कार्यकाललाई पहिलो मान्नुपर्ने भन्दै गभर्नरको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको थियो । तर गभर्नर डा. खतिवडाले बैकल्पिक उपाय निकाल्दै अहिलेसम्मकै कार्यकाल गणना गर्ने गरी निर्देशन जारी गर्ने र सोको जानकारी आफ्नो संचालक समितिलाई गराउने भएका हुन् । ‘अहिलेसम्म एकै संस्थामा काम गरेको सबै कार्यकाल गणना हुने र २ कार्यकाल पुगेका सबै अध्यक्ष, संचालक, प्रबन्ध संचालक र सिइओ हट्नु पर्ने निर्देशन जारी गर्ने तयारी भएको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने –संचालक समितिलाई जानकारी गराएर निर्देशन जारी हुन्छ । राष्ट्र बैंक ब्यवस्थापन समितिले आफ्नो निर्णय संचालक समितिलाई जानकारी गराउने गरी निर्देशन जारी गर्न लागेको हो । व्यवस्थापन समितिले संचालक समितिलाई जानकारी गराएर पनि यस्तो निर्देशन जारी गर्न सक्ने कानुनी ब्यवस्था रहेको अधिकारीहरुको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा यस्तो ब्यवस्था ल्याउने वा तत्कालै निर्देशन जारी गरिहाल्ने भन्ने निर्णय भने गरेको छैन । अहिले गभर्नर डा. खतिवडा एक औपचारिक कार्यक्रमको लागि फिलिपिन्समा रहेका छन् । उनले आफू नेपाल नआउदै यस्तो निर्देशन जारी गर्न आफू मातहतका अधिकारीलाई निर्देशन दिएका भएपनि यस्तो विवादित विषयमा आफूहरु अपजस लिन नसक्ने भन्दै गभर्नर आउन्जेलसम्म पर्खिने सोच बनाइएको छ । राष्ट्र बैंकले एउटै संस्थामा रहेको अहिलेसम्मकै कार्यकाल गणना गर्ने र २ कार्यकालभन्दा बढी पदमा बहाल हुन नसक्ने ब्यवस्था गरेमा केहि नाम चलेका सिइओको पनि जागिर जानेछ । यस्तो ब्यवस्था तत्कालै लागू भएमा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष, उपाध्यक्षदेखि सल्लाहकारसम्मको जागिर जानेछ । बाणिज्य बैंकका सिइओमध्यै सबैभन्दा लामो सयमदेखि एउटै संस्थामा रहेका व्यक्ति नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका सिइओ उपेन्द्र पौडेल हुन् । उनी करिब १५ बर्षदेखि सो संस्थामा कार्यरत छन् । उनको पछिल्लो कार्यकाल अब करिब २ वर्ष बाँकी छ । राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्मकै कार्यकाल गणना गर्ने व्यवस्था लागू गरेमा अबको एक वर्षपछि पौडेलको कार्यकाल थप गर्न पाइने छैन । यस्तै एसोसिएसनका उपाध्यक्षसमेत रहेका मेगा बैंकका सिइओ अनिल शाहको पनि पदावधि थप हुने छैन । शाह पनि मेगा बैंकमा आफ्नो दोस्रो कार्यकाल काम गरिरहेका छन् । यस्तै एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा सल्लाहकारहरु अशोक राणा र सशीन जोशीको पनि आफूहरुले काम गरेका बैंकबाट जागिर जानेछ । राणाले हिमालयन बैंकमा सिइओ भएर काम गरेको २ कार्यकाल भन्दा बढी भैसकेको छ । जोशीले एनआइसी एशियामा सिइओको रुपमा काम गरेको पनि २ कार्यकालभन्दा बढी भएको छ । यी दुबै सिइओले आ–आफ्नो बैंकमा पछिल्लो कार्यकालको बाँकी अवधि मात्रै काम गर्न पाउने छन् । एकै संस्थामा काम गरेको २ कार्यकाल वा सोभन्दा बढी समय भएका अन्य सिइओहरुमा प्राइम कमर्शियल बैंकका नारायणदास मानन्धर, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलका राजनसिंह भण्डारी, सिभिल बैंकका किशोर महर्जन, बैंक अफ काठमाडौंका अजय श्रेष्ठ, सिद्धार्थ बैंकका सुरेन्द्र भण्डारी र लुम्बिनी बैंकका शोभनदेब पन्त रहेका छन् ।
पारित लाभांश लगानीकर्ताले पाएनन्
२६ माघ । धेरैजसो कम्पनीहरुले असोज/कात्तिकमै लाभांश घोषणा गरेपनि लगानीकर्ताले त्यो लाभांश मुख्यगरि बोनस सेयर हात पार्न भने समय लागि रहेको छ । पुरानो प्रक्रियामा लगानीकर्ताहरुले बोनस सेयर हात पार्न समेत महिना बढि समय लाग्दै आएकोमा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) को सञ्चालनसंगै थपिएको नयाँ प्रक्रियाले यो अवधि लम्बिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको ‘बोनस सेयर निष्कासन निर्देशिका, २०६७’ को परिच्छेद ४ को दफा ७ ले कम्पनीहरुको साधारण सभाले बोनस दिने निर्णय गरेको ३० दिनभित्र अनिवार्य रुपमा बोर्डमा दर्ता गराई धितोपत्र बजारमा सुचीकरणको लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर अधिकांश कम्पनीहरुले नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा बोनस सूचीकरण गराउन समय लगाएका छन् । कतिपय मर्चेन्ट बैंकर धितोपत्र बोर्डमा नै बोनस सेयरको दर्ता प्रक्रियामा समय लाग्ने भएकोले पनि ढिला हुन गएको बताउँछन । ‘बोर्डले दर्ता गर्न समय लगाउने गरेकोले पनि यस्तो भएको हो, ’ एक मर्चेन्ट बैंकर व्यवसायीले बताए । सूचीकरणमा भएको ढिलाईको कारण लगानीकर्ताले बोनस सेयरको खरिद बिक्री गर्न सकेका छैनन । कतिपय कम्पनीले बोनस सेयरको प्रमाण पत्र वितरण गरेकै महिना दिन बितीसक्दा पनि यता बजारमा भने ती सेयर सूचीकरण भएका छैनन । चाँडो अवधिमा लाभांश पाउँने अपेक्षामा देखिएका लगानीकर्ता यसबाट निराश हुन पुगेका हुन् । सीडीएससीको निर्देशनले पनि लम्ब्यायो असोज २० गतेदेखि वाणिज्य बैंकहरुको सेयर नामसारीमा पठाएको खण्डमा सेयर किन्नेले प्रमाण पत्रको सट्टा डिम्याटको रुपमा (अभौतिक/ विद्युतीय अभिलेख गरिएको ) सेयर प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था सीडीएससीले गरेको छ । यही व्यवस्था कात्तिक २ गतेपछि अन्य कम्पनीहरुको सेयर नामसारीमा पठाउदा पनि लागु हुने बताएको छ । सीडीएससीको यो निर्देशन अनुसार यी दुई मितीपछि सम्बन्धित कम्पनीहरुको सेयर नामसारीमा पठाएका लगानीकर्ताले डिम्याट खाता खोलेपछि सेयर पाउँछन । असोज २० गतेपछि पनि अधिकांश कम्पनीको बुक क्लोज भएकोले लगानीकर्ताहरुले लाभांश पाउँन सेयर नामसारीमा पठाएका छन । यो अवधिपछि बोनस दिएका कम्पनीहरुले प्रमाणपत्र जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्यौलमा परेपछि यो प्रक्रिया केही लम्बिएको थियो । तर अहिले धेरैजसो कम्पनीहरुले पहिले देखिनै सेयर आफ्नो नाममा रहेका लगानीकर्ताहरुलाई बोनस सेयरको प्रमाणपत्र वितरण गर्न थालेका छन । डिम्याट हुनेले झन् ढिलो पाउने तोकिएको मितीपछि नामसारीमा पठाएका वा डिम्याट खाता खोलिसकेका लगानीकर्ताहरुको टिपोट सूचकिृत कम्पनीहरुको सेयर रजिष्ट्रार कार्यालयहरुले निकालिरहेको छन् । ‘सेयर रजिष्ट्रार कम्पनीले पठाएको नामको सुची सीडीएससीको प्रणालीमा हालेपछि प्रणालीले नै त्यसअनुसार व्यक्तिको नाममा सेयर राखिदिन्छ, ’ सीडीएससीका प्राविधिक योगराज जोशीले भने । सेयर रजिष्ट्रारले लगानीकर्ताको नामको सुची पठाए मात्रै पनि लगानीकर्ताले आफ्नो खातामा बोनस सेयर भने पाउँदैनन । ‘कम्पनीहरुले नेप्सेमा बोनस सेयर सूचीकरण गरेपछि हामी (सीडीएससी) कहा पनि आएर सेयर सूचीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ, कम्पनीहरुले यहा सुचीकरण गरेपछि बल्ल डिम्याट खाता भएका लगानीकर्ताहरुकोमा सेयर जान्छ, ’ सीडीएससीका प्रवक्ता सबिना पुजारीले भनिन । कतिपय कम्पनीले पुराना सेयर लगानीकर्तालाई बोनस प्रमाणपत्र जारी गरिसकेका छन । तर डिम्याट खातामा सेयर पाउनुपर्नेले भने कम्पनीले नेप्से र सीडीएससीमा दर्ता नभइ सेयर पाउन सकेका छैनन । बानेस सेयर जारी गरेपछि कम्पनीहरुको चुक्तापुँजीमा समेत वृद्धि हुने भएकोले सीडीएससीमा सुचीकरण हुन जाँदा उनीहरुले चुक्तापुँजीमा भएको वृद्धि अनुसार थप शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । अधिकांश कम्पनीले नेप्सेमा नै बोनस सेयर सूचीकरण नगराएकोले सीडीएससमा पनि निकै कम कम्पनीको बोनस सेयर सूचीकरण भएको छ । सीडीएससीको अनुसार हाल बिजनेश युनिभर्सल डेभलपमेन्ट बैंक, गण्डकी बिकास बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, सिटिजन्स बैंक, ग्लोबल आइएमइ बैंक, सिभिल बैंकले बोनस सेयर दर्ता गरेका छन । यता सीडीएससीमा बोनस सेयर दर्ता गरिसकेको भनिएको सिभिल बैंकले भने पुराना लगानीकर्तालाई समेत प्रमाणपत्र दिएको छैन । डिम्याट खाता खोल्न ढिला नगरौ असोज २० गतेयता वाणिज्य बैंकहरुको र कात्तिक दुई गतेयता अन्य कम्पनीहरुको सेयर नामसारीमा पठाउदा लगानीले डिम्याटको रुपमा सेयर पाउँने व्यवस्था सीडीएससीले गरेपनि कतिपय लगानीकर्ताले डिम्याट खाता खोलिसकेका छैैनन । आफुले नामसारीमा पठाएको सेयर र कम्पनीले दिएको बोनस सेयर दुवै पाउँन लगानीकर्ताले अनिवार्य रुपमा डिम्याट खाता खोल्नै पर्र्ने हुन्छ । अहिले कतिपय कम्पनीले नेप्से र सीडीएससीमा बोनस सेयर दर्ता गराउन बाँकी छ । ढिलो चाँडो सबै कम्पनी दर्ता हुने भएकोले आफ्नो सेयर र बोनस लाभांश पाउन लगानीकर्ताले छिट्टै खाता खोल्नु पर्ने हुन्छ ।
कामदारसँग बैंकमार्फत कारोबार गर्न मेनपावरले मानेनन्, श्रम राज्यमन्त्री र विभागका महानिर्देशकको सहमति
२३ माघ । व्यवस्थापिका संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति र वैदिशिक रोजगार विभागले मेनपावर व्यवसायिहरुलाई कामदारसंग गर्ने आर्थिक कारोबार बैंकमार्फत गर्न दिएको निर्देशन विभागीय मन्त्रीका कारण रोकिएको छ । मेनपावर कम्पनीमार्फत कामदार ठगिने प्रवृतिलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै समिति र विभागले त्यस्तो व्यवस्था लागू गर्ने खोजेको भए पनि व्यवसायीको दवावका कारण श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्देशन दिएका थिए । माघ २१ गते वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष ज्ञानप्रसाद गैरे र महासचिव कमल तामाङले राज्यमन्त्री गुरुङ र विभागका महानिर्देशक भरत सुवेदीलाई भेटी बैंकिङ कारोबार गर्न दिइएको निर्देशन स्थगित गर्न माग गरेपछि त्यस्तो निर्देशन दिएको विभाग स्रोतले बतायो । त्यसको पुष्टि गर्दै संघले सोही दिन सूचनासमेत प्रकाशन गरी व्यवसायीहरुलाई पूर्ववत् कारोबार गर्न जानकारी गराएको फेला परेको छ । छाता संगठनबाटै त्यस्तो सूचना पाएपछि व्यवसायिहरु निर्धक्क हाते कारोबार गरिरहेका छन् । उता विभागका प्रवक्ता बद्रीकुमार कार्कीले भने बैंकिङ कारोबार गर्न दिइएको निर्देशन स्थगत भएको जानकारी विभागलाई नभएको बताए । सोही दिन विभागले सूचना प्रकाशित गरि ‘विभागको पूर्व निर्णय स्थगत गर्न अनुरोध भए पनि विभागको पूर्व निर्णय कानुनसम्मत भएकाले सोही अनुसार गर्न गराउन’ भनेको थियो । एउटै मितिमा विभाग र संघले एउटै विषयमा विपरित व्यहोराका सूचना जारी गर्नुले ‘तँ कुटेजस्तो गर्, म रोएजस्तो गर्छु’ भन्ने सहमति भएको प्रष्ट भएको छ । मेनपावरहरुले कामदारहरुसंग सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम असुलेको गुनासो आउने गरेको भन्दै विभागले माघ ६ गते १५ दिने सूचना प्रकाशित गरी माघ २२ गतेदखि श्रमिकसंग हुने सबै आर्थिक कारोबार बैंकमार्फत गर्न मेनपावर व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको थियो । व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले करिब २ महिना अघि सो व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको भए पनि मेनपावरहरुले वेवास्ता गर्दै आएका थिए । सरकारले बैंकिङ प्रणलीमार्फत् श्रमिकसंग आर्थिक कारोबार गर्न निर्देशन दिए पनि लागत पुनरावलोकन नगरुन्जेल त्यसको कार्यान्वयन सहज र प्रभावकारी नहुने जानकारीहरु बताउँछन् । मेनपावरहरुले विभागको निर्देशन पालना गरेको देखाउन तोकिएअनुसारको रकम बैंक खातामा जम्मा गर्न लगाउने र बाँकी नगदै लिने उनीहरुको दाबी छ । सरकारी अनुगमन शुन्यप्राय भएकाले त्यसो गर्न मेनपावरहरुलाई कुनै समस्या नहुने देखिन्छ ।
