पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति र व्यापार विविधीकरणमा सहमति जनाउँदै नेपाल–चीन वार्ता सम्पन्न
काठमाडौँ, १० पुस । दीर्घकालीन रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति एवम् द्विपक्षीय व्यापार विविधीकरणमा सहमति जनाउँदै नेपाल–चीन परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय वार्ता चीनको राजनधानी बेइजिङमा आज सम्पन्न भयो । चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा र उनका समकक्षी वाङ यी नेतृत्वको द्विपक्षीय वार्तामा सांस्कृतिक आदानप्रदान, पर्यटन प्रवद्र्धन र भूकम्पबाट अवरुद्ध भएका दुवै मुलुकलाई जोड्ने राजमार्ग सञ्चालनको कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाउने सहमति भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको वार्तामा नेपाल–चीन सम्बन्ध र सहयोगका सबै विषयमा विचारविमर्श भएको थियो । दुवै मुलुक उच्च तहमा सहयोग एवम् भ्रमण आदानप्रदानलाई कायम राख्न सहमत भएका छन् भने नेपालको विकास क्षमता अभिवृद्धिमा सघाउनाका साथै अधिक मात्रामा नेपाली उत्पादन आयात गर्न चीनले सहमति जनाएको छ । नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सघाउन चीनले आफ्ना नागरिकमाथि लगाएको ‘नेपाल भ्रमणप्रतिको सतर्कता सूचना’ खारेज गरेको छ भने नेपाल सरकारले पनि चिनियाँ पर्यटकलाई प्रवेशाज्ञा दस्तुर मिनाहा गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि गठन भएको नेपाल सरकारका पहिलो उच्च अधिकारी उपप्रधानमन्त्री थापालाई स्वागत गर्दै विदेशमन्त्री वाङले नेपाललाई शान्त, स्थिर र समृद्ध मुलुकका रुपमा विकसित भएको हेर्ने चीनको दृढ इच्छा रहेको बताए । उनले नेपालको विकास प्रयासमा निरन्तर सहयोग गर्ने बताएका सो मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चिनियाँ पक्षले यथाशीघ्र नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो मुलुकको भ्रमण गर्न आमन्त्रण गरेको छ भने आगामी वर्ष चीनबाट पनि उच्चस्तरमा नेपालको भ्रमण हुनेछ । बितेका ६० वर्षमा द्विपक्षी सम्बन्ध र सहयोगमा भएको प्रगतिप्रति दुवै पक्षले खुसी प्रकट गर्दै व्यापार पारवहन, लगानी, ऊर्जा र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा पारस्परिक सहयोगलाई घनीभूत तुल्याउन सहमति जनाएका छन् । नेपाल र चीन विद्यमान सीमा नाकाको स्तरोन्नति तथा सञ्चालनका साथै दुुई देशबीचको सम्पर्क बढाउन अन्य नाका सुरु गर्न सहमत भएका छन् । गत वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट अवरुद्ध भएको तातोपानी–जङ्मु नाका प्राथमिकताका साथ पुनःसञ्चालन गर्न पनि चिनियाँ पक्षले सहमति जनाएको छ । स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र, पारवहन, द्विपक्षीय लगानी संरक्षण तथा प्रवद्र्धन सम्झौता (बिप्पा) बारे सहमतिमा पुग्न अन्तरसरकारी संयन्त्रलाई जिम्मेवारी दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातका लागि दुवै मुलुकका सम्बन्धित निकायले मूल्य, ढुवानी तथा अन्य बन्दोबस्तीका कार्य संयुक्त रुपमा सम्पादन गर्न चीनले सुझाएको छ । साथै चीनले आफ्नो स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमा जोडिएका नेपालका भूभागमा अतिरिक्त इन्धन उपलब्ध गराउने भएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि आफूले गरेको सहयोगको प्रतिबद्धताअनुरुप पुनर्निर्माणका परियोजना चाँडै थाल्ने तथा पुनर्निर्माणकै माध्यमबाट नेपालको औद्योगिकीकरणको प्रक्रियामा पनि सघाउने अभिरुचि चीनले प्रकट गरेको छ । आजै नेपाल र चीनबीच अरनिको राजमार्ग तथा पारस्परिक सम्पर्कका अन्य सञ्जाल र परियोजनाको मर्मतसम्भारसम्बन्धी आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोगको सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । सम्झौतामा अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मी र चिनियाँ वाणिज्य सचिव झाङ झयाङचेनले हस्ताक्षर गरे । उक्त कार्यका लागि चीनले ९० करोड चिनियाँ युआन अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउने छ । उक्त अनुदानको घोषणा चीनका राष्ट्रपतिले आफ्ना नेपाली समकक्षीसँग यसै वर्ष बोआओमा भएको भेटमा गरेका थिए । वार्तापछि विदेशमन्त्री वाङले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा आजै दिवाभोजको आयोजना गरेका थिए । त्यसअवसरमा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री अग्निप्रसाद खरेल तथा प्रतिनिधिमण्डलका अन्य सदस्यको उपस्थिति थियो । उपप्रधानमन्त्री थापा नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै गत बुधबार बेइजिङ प्रस्थान गरेका थिए । भेटमा चीनसँग इन्धन आयातको लागि सरकारविच सहमति हुने चर्चा भएपनि दुबै देशले यसवारेमा मुख खोलेका छैनन् । रासस
६ अर्ब लगानीमा ३९ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी–१ बन्ने
चौतारा १० पुस । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी करिडोरमा ३९ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी–१ जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएको छ । पैतालिस मेगावाटको भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाट निस्केको पानीलाई सदुपयोग गरी निर्माण गरिन लागेको सो आयोजनाबाट प्रभावित फुल्पीङ्कट्टी गाविसमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न भएको छ । ‘तारा इनर्जी प्रालिले ४ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष लिएको उक्त आयोजनाको हालको लागत पाँच अर्ब ९६ करोड रहेको छ । यो आयोजनामा बाँध, ट्रान्समिसन तथा प्रवेश मार्ग निर्माण गर्नुनपर्ने हुँदा लागत कम हुने तारा इनर्जी प्रालिका प्रवर्धक शम्भु दाहालले जानकारी दिए । आयोजनाको १३२ केभी प्रसारण लाइन मध्ये २८० मिटर गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रमा पर्दछ । २८० मिटरको लागि थप तीनवटा टावर निर्माण गरी भोटेकोसी आयोजनाको १ नम्बर टावरमा जोडिने हुँदा सोही आयोजनाको ट्रान्समिसन प्रयोग गरिने छ । भोटेकोसीको विद्युत गृहबाट निस्केको पानीलाई ३ दशमलब ५ किलोमिटर टेलरेसद्धारा फुल्पिङ्कट्टी गाविसको थाङबेल डाँडामा पु¥याइने र त्यहाँदेखि २०० मिटर पेनस्टक पाइपमार्फत मार्मिङ गाविसको चाकुमा निर्माण गरी विद्युत्गृहमा लगिने छ । अरनिको राजमार्गको १०० किलोमिटर नजिकपर्ने चाकु बजार छेउको विद्युत गृहदेखि २५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरी लामोसाँघुस्थित सव स्टेशनमार्फत राष्ट्रिय प्रशसारण लाइनमा जोडिने छ । विद्युत विकास विभागमा विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता पिपिएको लागि आवेदन दिइसकेको हुँदा अनुमति प्राप्त हुनासाथ काम थालनी गर्ने तारा इनर्जी प्रालिका प्रवर्धक दाहालले बताए । रासस
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आसपासका ठूला घर भत्काइँदै, बन्दै गरेका घरको तला थप्न रोक
काठमाडौँ, ९ पुस । हवाई व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएकाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकका ठूला घरहरु भत्काईने भएको छ । भत्काउन लागिएका सबै घरमध्ये केही नक्साबिनाका तथा केही नक्सा विपरीत निर्माण गरिएको पाइएको कामपाले बताएको छ । व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएकै कारण आगामी हप्तादेखि विमानस्थल छेउका ३५ वडाका छ वटा घरको एकदेखि पाँच मिटरसम्म भत्काउने तयारी रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका (कामपा)का कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख धनपति सापकोटाले जानकारी दिए । त्यस्तै, विमानस्थल नजिक बन्दै गरेका चार वटा घरको तला थप्ने काममा रोक लगाइएको छ । कामपा बोर्डका इन्जिनियर वीरबहादुर कार्कीको संयोजकत्वको एक टोली र विमानस्थल ३५ वडा कार्यालयका प्राविधिक समितिले स्थलगत निरीक्षणमा उक्त प्रतिवेदन तयार गरी निर्णय गरेको हो । रासस
सिंहदरबारमा जलविद्युतलाई निषेध, चार महिना भित्रै सौर्य उर्जाबाट सञ्चालन हुने
काठमाडौं, ९ पुस । अबको चार महिना भित्रै मुलुकको शासन/प्रशासनको केन्द्रबिन्दुका रुपमा रहेको सिंहदरबार परिसर जलविद्युत मुक्त हुने भएको छ । सरकारले चार महिना भित्रै सिंहदरबार परिसरलाई सौर्य उर्जाबाट सञ्चालन गरेर जलविद्युत विस्थापित गर्न लागेको हो । चीन सरकारको सहयोगमा सरकारले सिंहदरबार परिसरमा एक दशमलब पाँच मेगावाटको सोलार प्यानल खडा गर्न लागेको छ । ‘चार महिना भित्रै सिंहदबार परिसर पुर्णरुपमा सोलारबाट चल्छ, केहिदिन भित्रै टेण्डर आव्हान गरिँदैछ ।’, उद्योग मन्त्री सोम प्रसाद पाण्डेले भने । मन्त्री पाण्डेका अनुसार सरकारले सिंहदरबार परिसरका रुपमा सिंहदरबार र बबरमहल क्षेत्रका सरकारी कार्यालयहरुलाई समेटेको छ । एक बर्ष भित्रै लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने सरकारी योजना अनुसार सिंहदरबारलाई सौर्य उर्जाबाट सञ्चालन गर्न लागिएको हो । सोलार प्यानल जडान गरेपछि हाल सिंहदरबारमा प्रयोग भैरहेको डेडिकेटिड फिडर हटाईने छ । सिंहदरबार परिसरमा एकदेखि ढेड मेगावाट विद्युत खपत हुने गरेको छ । त्यसका लागि चीन सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने मन्त्री पाण्डेले बताए । एक मेगावाट सौर्य उर्जा उत्पादनका लागि १२ करोडको हाराहारीमा लगानी आवश्यक पर्ने बताईन्छ ।
डेपुटी गभर्नरमा नाम सिफारिस भएन, काँग्रेस निकट ४ र एमाले निकट ४ अग्रप्रतिस्पर्धामा
काठमाडौं, ८ पुस । आजदेखि खाली हुन लागेको नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरको लागि गभर्नरले नाम सिफारिस गर्न ढिलाइ भएको छ । अर्थमन्त्री र गभर्नरविच ‘राम्रोसँग छलफल भइनसकेको कारण’ नाम सिफारिसमा ढिलाइ भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार एक जना डेपुटी गभर्नरको लागि गभर्नरले २ जना कार्यकारी निर्देशकको नाम सिफारिस गर्ने र सो सिफारिसको प्रश्ताव अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश गरेर सरकारले नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले २ जना डेपुटी गभर्नरको पद खाली भएकोले ४ जना कार्यकारी निर्देशकलाई डेपुटी गभर्नरको लागि गभर्नरले नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली काँग्रेसले नियुक्त गरेका गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालले एक जना डेपुटी गभर्नर आफूले चाहेको ब्यक्ति बनाउन पाउनु पर्ने अडान लिएका र अर्थमन्त्रीले दुबै जना आफ्नो पार्टी निकटलाई मात्रै बनाउन चाहेका कारण नाम सिफारिसमा ढिलाई भएको हो । गभर्नरले नाम सिफारिस गरेको खण्डमा आजै बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले डेपुटी गभर्नर नियुक्तको निर्णय गर्नसक्ने सम्भावना छ । गभर्नर डा. नेपालले २ डेपुटीमध्ये एक जना नेपाली काँग्रेस निकटलाई बनाउन चाहेका छन् । तर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दुबै जना एमाले निकटलाई डेपुटी गभर्नर बनाउन चाहेका छन् । यही कारण नाम सिफारिसमा ढिलाइ भएको हो । विहिवार विहानसम्म गभर्नरले कसैको पनि नाम सिफारिस नगरेको उनी निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ । तर सिफारिस गरिने नाममा सहमति हुन सकेको अवस्थामा तत्काल सिफारिस हुन सक्ने छ । अर्थमन् त्री निकट स्रोत भने गभर्नरले चाहेको वा नेपाली काँग्रेस निकट एक जना डेपुटी गभर्नर बन्न सक्ने बताउछ । ‘अहिले गभर्नरसँग सोझो टक्कर लिएर हिड्ने अवस्था छैन, गभर्नरले यो ब्यक्ति नभै मैले कामै गर्न सक्दिन भनेर अडान लिए भने त्यस्तो ब्यक्तिको बारेमा सहमति हुन सक्ने संकेत अर्थमन्त्रीले दिइसक्नु भएको छ,’ अर्थमन्त्री पौडेल निकट स्रोतले भन्यो । एकजना डेपुटी गभर्नर काँग्रेस निकटको कार्यकारी निर्देशकलाई बनाइने र अर्काे एक जना एमाले निकटकोलाई बनाउने अवस्था आएमा एउटा पदको लागि २ जना काँग्रेस निकट र अर्काे पदको लागि २ जनै एमाले निकटका कार्यकारी निर्देशकको नाम सिफारिस हुने छ । गभर्नरले एउटा पदको लागि यो यो र अर्काे पदको लागि यो यो भनेर २ २ जनाको नाम किटान गरेर सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । डेपुटी गभर्नरमा सिफारिस हुनेमा काँग्रेस निकट भनेर चिनिएका कार्यकारी निर्देशकहरु त्रिलोचन पंगेनी, शिवनाथ पाण्डे, नारायण पौडेल र डा. विनोद आत्रेयमध्ये २ जनाको नाम सिफारिस हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ । यस्तै एमाले निकटवाट भिष्म ढुंगाना, चिन्तामणी शिवाकोटी, लक्ष्मी प्रपन्न निरौला र जनक अधिकारीमध्येवाट नाम सिफारिस हुन सक्ने बताइएको छ ।
भिवोर र सोसाईटी डेभलपमेन्ट बैंक मर्ज हुने, चुक्ता पुँजी १ अर्ब ८१ करोड पुग्ने
काठमाडौं, ८ पुस । भिवोर विकास बैंक र सोसाईटी डेभलपमेन्ट बैंक आपसमा मर्ज हुने भएका छन् । मर्जपछि बैंकको नाम भिवोर सोसाईटी डेभलपमेन्ट बैंक राखिने भएको छ । दुई राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकबीच मर्ज गर्ने विषयमा बुधबार सम्झौता भएको हो । सम्झौता पत्रमा भिवोर विकास बैंकको तर्फबाट मोहनदास मानन्धर र सोसाईटी डेभलपमेन्ट बैंकको तर्फबाट सुशीलराज पराजुलीले हस्ताक्षर गरेका छन् । मर्जरको क्रममा ७ सदस्यीय स्टेरिङ कमिटी गठन गर्ने, त्यसमा सोसाईटी डेभलपमेन्ट बैंकमा अध्यक्ष पराजुली संयोजक रहने र भिवोर बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झलकप्रसाद खनाल सदस्यसचिव रहने भएका छन् । मर्ज सम्पन्न भएपछि दुबै बैंकबाट ३/३ जना र विज्ञ सदस्य गरि ७ जनाको सञ्चालक समिति गठन गर्ने समझदारी भएको स्रोतले बतायो । मर्ज प्रक्रिया २०७३ असार मसान्तभित्र सम्पन्न गरिने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । गत असोज मसान्तको वित्तीय विवरणको आधारमा मर्जपछि बैंकको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ८१ करोड ५० लाख रुपैयाँ हुनेछ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकले २०७४ असार मसान्तसम्म २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्नेछ । अपुग ६८ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुँजी वृद्धि गर्न अर्को कुनै विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीसँग मर्ज गर्न सकिने दुबै बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । मर्जपछि निक्षेप करिव ११ अर्ब र कर्जा करिव ९ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । बैंकको शाखा २० जिल्लामा ४८ वटा हुनेछ ।
सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंकमा एकता विकास बैंक र नेपाल आवास वित्त कम्पनी मर्ज हुने
काठमाडौं, ८ पुस । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक, एकता विकास बैंक र नेपाल आवास फाइनान्स मर्ज हुने भएका छन् । राष्ट्रिय स्तरको सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंक, १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको बुटवलको एकता विकास बैंक र नेपाल आवास वित्त कम्पनीबीच एक आपसमा गाभिने गरि पुस ७ गते सम्झौता भएको सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकमा नायब महाप्रबन्धक सुजन सुवेदीले जानकारी दिए । सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंकको केन्द्रीय कार्यालय तीनकुनेमा भएको मर्जर संझौतामा सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंकको तर्फबाट बैंक सञ्चालक समितीका सदस्य तथा मर्जर समिति संयोजक रामबहादुर भण्डारी, एकता विकास बैंकका सञ्चालक तथा मर्जर समिति संयोजक खिमनाथ शर्मा तथा नेपाल आवास फाइनान्स कम्पनीका सञ्चालक तथा मर्जर समिति संयोजक खेमराज पन्तले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार मर्जर पश्चात बन्ने नयाँ संस्थाको नाम सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड रहने छ । त्यस्तै अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दुबै सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको तर्फबाट रहनेछन् । बैंकले आगामी चैत्र महिनादेखि एकिकृत कारोबार सञ्चालन गर्नेछ । मर्जर पश्चात बैंकको चुक्ता पूँजी १ अर्ब १४ करोड ४४ लाख ९० हजार रुपैयाँ हुनेछ । बैंकको कुल निक्षेप १० अर्ब ७ करोड, कर्जा ८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ हुनेछ भने पूँजी कोष १२.८४ प्रतिशत र निश्क्रिय कर्जा ३.५३ प्रतिशत हुनेछ । मर्जर पश्चात बैंकको शाखा संख्या २९ हुनेछ ।
दुबै डेपुटी गभर्नर पद भोलिदेखि खाली, नयाँ नियुक्तीका लागि वरिष्ठता र निकटताबीच प्रतिस्प्रर्धा
काठमाडौं, ८ पुस । नेपाल राष्ट्र बैंकको दुबै डेपुटी गभर्नरको पद विहिवारदेखि खाली हुने भएको छ । डेपुटी गभर्नरद्धय गोपाल काफ्ले र महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल आगामी शुक्रवारदेखि सकिने भएपनि सो दिन सार्वजनिक विदा परेकोले विहिवारदेखि नै पद खाली हुन लागेको हो । पद खाली भएसँगै नयाँ डेपुटी गभर्नर को बन्ला भन्ने चर्चाले ब्यापकता पाएको छ । गभर्नरको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने कानुनी ब्यवस्था रहेकोले डेपुटी गभर्नर बनाउनको लागि गभर्नरको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ । अहिले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार छ । गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपाल नेपाली काँग्रेसको सरकारको पालामा नियुक्त भएका ब्यक्ति हुन् । उनी तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका आर्थिक सल्लाहकार पनि थिए । तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले आफ्नै आर्थिक सल्लाहकारलाई गभर्नर बनाएका थिए । काँग्रेसी गभर्नरको सिफारिसमा एमाले अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बनेको मन्त्रिपरिषदले कुन पार्टी निकट ब्यक्तिलाई डेपुटी गभर्नर बनाउला भन्ने विषयले अहिले बजार तताएको छ । राष्ट्र बैंक ऐनले बैंकमा कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरतमध्येवाट डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने ब्यवस्था गरेको छ । यस्तो ब्यवस्थाको कारण अहिले रहेका १६ जना मध्ये जसलाई पनि डेपुटी गभर्नर बनाउन सकिन्छ । यसैकारण कार्यकारी निर्देशकहरु राजनीतिक मेसो मिलाउन थालेका छन् भने प्रधानमन्त्री र मन्त्री समक्ष पुग्ने नाता पहिल्याउन थालेका छन् । राष्ट्र बैंकमा अहिले कार्यरत कार्यकारी निर्देशकहरु प्रदीपराज पाण्डे, हरिप्रसाद काफ्ले, त्रिलोचन पंगेनी, डा. मिनवहादुर श्रेष्ठ, महेश भट्टराई, शिवराज श्रेष्ठ, नारायणप्रसाद पौडेल, नरवहादुर थापा, डा. विनोद आत्रेय, जनकबहादुर अधिकारी, भिष्मराज ढुंगाना, चिन्तामणी सिवाकोटी, लक्ष्मी प्रपन्न निरौला, शिवनाथ पाण्डे, शंकरप्रसाद आचार्य र राजनविक्रम साहमध्ये जो पनि डेपुटी गभर्नर बन्न सक्ने छन् । सरकारलाई डेमोक्र्याटमध्येवाट डेपुटी गभर्नर बनाउने हो भने बरिष्ठ, कनिष्ठ जुन समुहवाट पनि डेपुटी नियुक्त गर्ने सुविधा छ । तर एमाले समर्थित कार्यकारी निर्देशकलाई मात्रै डेपुटी गभर्नर बनाउने हो भने कनिष्ठबाटै रोज्नुपर्ने हुन्छ । १६ जना कार्यकारी निर्देशकमध्ये बरिष्ठ ९ जनाभित्र २ जना मात्रै काँग्रेस वाहेकका कार्यकारी निर्देशक छन् । बष्ठिताको आधारमा चौथो नम्बरमा रहेका डा. मिनवहादुर श्रेष्ठ पनि एमाओबादी निकटका ब्यक्ति भनेर चिनिन्छन् । बरिष्ठताको आधारमा ५ औं नम्बरमा रहेका महेश भट्टराई भने एमाले निकट मानिन्छन् । तर उनको सम्बन्ध प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री भन्दा पनि राष्ट्रपतिसँग बढी नजिक भएको बताइन्छ । अहिले सरकारले कि राजनीतिक समिकरण मिलाउने कि प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीको नजिक भएका ब्यक्तिलाई डेपुटी गभर्नर बनाउने तयार थालेको सिंहदरवार स्रोतको भनाइ छ । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जनक अधिकारीको नाम सिफारिस गर्ने अनुमान गरिएको छ । उनी १० औ नम्बरमा रहेका कार्यकारी निर्देशक हुन् । यता प्रधानमन्त्री भने जसरी भएपनि भिष्मराज ढुंगानलाई डेपुटी गभर्नर बनाउने सोचमा रहेको उनी निकट स्रोतको भनाइ छ । ढुंगाना पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले पनि मन पराएका ब्यक्ति हुन् । डा. खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाएका छन् । ढुंगाना ११ औं नम्बरका कार्यकारी निर्देशक हुन् । कार्यकारी निर्देशक चिन्तामणी सिवाकोटीको पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग निकट सम्बन्ध छ । प्रधानमन्त्रीले सिबाकोटीलाई पनि खास विश्वास गर्ने गरेका छन् । यसकारण सिवाकोटी पनि डेपुटी गभर्नरको प्रतिस्पर्धामा अग्रभागमा रहेका उम्मेदवार हुन् । यस्तै लक्ष्मी प्रपन्न निरौला पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न सक्ने बताइएको छ । सिवाकोटी १२ औं र निरौला १३ औं नम्बरमा रहेका कार्यकार िनिर्देशक हुन् । अघिल्लो पटक १४ जना कार्यकारी निर्देशकमध्ये १३ औं नम्बरमा रहेका महाप्रसाद अधिकारलाई डेपुटी गभर्नर बनाइएको थियो । यसैकारण कार्यकारी निर्देशकहरुको बरिष्ठताको नम्बरले खास अर्थ राख्ने भने देखिदैन । डेपुटी गभर्नर बन्नको लागि काँग्रेस निकट कार्यकारी निर्देशक विच पनि प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । काँग्रेसी गभर्नर भएकोले ४ जनाको नाम सिफारिस गर्दा कम्तिमा २ जना काँग्रेस समर्थित कार्यकारी निर्देशकको नाम समावेश हुने आशा काँग्रेस निकट कार्यकारी निर्देशकहरुले गरेका छन् । काँग्रेस निकट कार्यकारी निर्देशकलाई डेपुटी गभर्नर बनाइदा त्रिलोचन पंगेनी वा शिवनाथ पाण्डे हुने सम्भावना बढी रहेको सुत्रहरुको भनाइ छ । तर काँग्रेसी नै भएपनि गभर्नर र अर्थमन्त्रीसँग भुगोलको नाता जोडिएका कारण हरिप्रसाद काफ्ले हुन सक्ने अनुमान पनि एक थरिएको छ । सत्ता साझेदार एमाले र एमाओवादीले भागबण्डामा डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने सहमती गरेको अवस्थामा एमालेबाट एकजना र एमाओवादीवाट डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ डेपुटी गभर्नर बन्ने छन् ।
