नेपाल टेलिकमका कर्मचारी आन्दोलनमा
काठमाडौं, २६ असार । कम्पनी ऐन विपरित नेपाल टेलिकम नियमावली संसोधन गरी सरकारले प्रवन्ध निर्देशक (एमडी) नियूक्ती गर्न लागेको भन्दै नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन । नेपाल टेलिकम कर्मचारी यूनियनले आईतवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । पहिलो चरणमा २२ बुँदे माग राख्दै असार १६ गतेदेखि २४ गतेसम्म केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना बसेको यूनियनले दोस्रो चरण असार २६ देखि साउन २ गतेसम्मको प्रचारात्मक आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । घोषित आन्दोलनको कार्यक्रममा असार २६ गतेदेखि केन्द्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय निर्देशनालय र विभागिय स्तरमा तुल, पोष्टर, ब्यानर र अपिल टास्दै कानूनी र तथा संबैधानिक निकायको लिखित ध्यान आर्कषित गर्ने र असार २७ गतेदेखि साउन २ गतेसम्म यूनियनको मागको विषयमा जानकारी गराउने रहेको छ । दोस्रो चरणको कार्यक्रमबाट पनि माग संबोधन नभए अझै कडा कार्यक्रम ल्याउने पत्रकार सम्मेलनमार्फत यूनियनले चेतावनी दिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष राजकुमार मेहताले यसरी नियूक्त गरिएका प्रवन्ध निर्देशक कम्पनी र सेयर धनिप्रति जिम्मेवार नहुँदा भ्रष्टाचार बढी हुने सम्भावना ब्यक्त गर्दै यस्तो गरे सञ्चालक समिति पंगु भएर अन्तत कम्पनी नै अराजक स्थितिमा पुग्ने आशंका ब्यक्त गरे । उनले अहिलेको योजना टेलिकमलाई धारासायी बनाएर निजी कम्पनीहरुलाई पोस्ने षडयन्त्र भएको आरोप समेत लगाए । क्षेत्रीय अध्यक्ष एवम कानून विभाग प्रमुख उत्तम श्रेष्ठले कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालक समितिले सञ्चालकहरु मध्येबाटै प्रवन्ध निर्देशक चयन गर्ने ब्यवस्था हुँदा हुँदै साधारण सभामा प्रस्ताव नै नल्याई नियमावली संसोधन गरेर प्रवन्ध निर्देशक मन्त्री परिषदले नियूक्त गर्ने र उसको काम कर्तब्य अधिकार सञ्चारमन्त्रीले तोक्ने गरी ब्यवस्था भएको भन्दै यस्तो ब्यवस्था टेलिकमलाई धरासायी बनाउने नियतले ल्याएको आरोप लगाए । यूनियनका महासचिव धिरेन्द्रप्रसाद दत्तले सञ्चालक समितिको अधिकारलाई छलकपट तरिकाले मन्त्रालयलाई बुझाए र कम्पनी र सेयरधनिको अधिकार हनन गरिएको दावी गर्दै यो टेलिकममा रणनीतिक साझेदार नभित्र्याउने षडयन्त्र भएको ठोकुवा गरे ।
विद्युत् प्राधिकरणको काम गर्न थप तीन कम्पनी स्थापना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत
काठमाडौँ, २६ असार । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै बदलिँदो अवस्थामा उत्पादन, वितरण तथा प्रसारणको कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने भन्दै विभिन्न तीन फरक कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । एक वर्ष पहिले स्थापना भएको ग्रिड कम्पनीलाई सुदृढीकरण गर्ने र अन्य दुई कम्पनी केही समयभित्रै स्थापना गरेर कार्य सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले उत्पादन कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमा केही दिन पहिले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सैद्धान्तिक निर्णय गरिसकेको छ भने अर्थ मन्त्रालयको निर्णयको सहमतिको प्रतीक्षामा उर्जा मन्त्रालय रहेको छ । उत्पादन कम्पनीले जलविद्युत् उत्पादन गर्ने छ भने आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ । लामो समयदेखि उत्पादन, वितरण र प्रसारणको कामसमेत गर्दै आएको प्राधिकरणको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको र क्रियाशीलता नभएको भन्ने आरोप लागिरहेको सन्दर्भमा उत्पादन कम्पनीले विशेषगरी उत्पादनको मात्रै काम गर्नेछ । ‘‘उत्पादन कम्पनीलाई होल्डिङ कम्पनीका रुपमा अगाडि बढाउने सरकारको तयारी छ, यसले मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण ढोका खोल्ने विश्वास लिइएको छ’’, पन्थले भने । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिने बित्तिकै उत्पादन कम्पनी स्थापना हुन्छ । सो कम्पनीमा कुन कुन निकायको कसरी सहभागिता रहने भन्ने विषयमा भने छलफल जारी रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यस्तै सरकारले २०६८ सालदेखि नै चर्चा सुरु गरेको ग्रिड कम्पनी औपचारिक रुपमा स्थापना भए पनि पछिल्लो दिनमा खासै चर्चा हुन सकेको थिएन । स्थापना भए पनि आवश्यक रुपमा काम गर्न नसकेको बताइन्छ । सरकारले उक्त कम्पनीलाई युद्धस्तरमा आफ्नो काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ । सरकारले आगामी आवभित्रै प्राधिकरणले गर्दै आएको उत्पादन, वितरण र विद्युत् व्यापारको कामसमेत कम्पनी मोडलमा नै अगाडि बढाउने जनाउँदै आएको छ । गत फागुन ६ गते जारी भएको ऊर्जा सङ्कटकाल निवारण कार्ययोजनालगायत विभिन्न कार्यक्रममा समेत फरक फरक कम्पनीको परिकल्पना गरिएको छ । उत्पादनतर्फ राष्ट्रिय जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी, प्रसारण लाइनतर्फ राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनी र विद्युत् खरिद एवम् व्यापारका लागि राष्ट्रिय विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको हो । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि यस खालका कम्पनीले प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा काम गरेका कारण कार्यक्षमता बढेको पाइएको छ । तीनवटै निकायमा आवश्यक परामर्श एवम् सुझावका लागि विज्ञहरुको टोली रहनेछन् । उक्त टोलीले आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरी कामलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउनेछ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान)ले समेत प्राधिकरणको आर्थिक एवम् प्राविधिक क्षमतालगायतका विषयमा प्रश्न उठाउँदै फरक फरक कम्पनी स्थापना गर्न सुझाव दिँदै आएको थियो । इपानका अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले पटक–पटक कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने र त्यसले मात्रै मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा परिवर्तन आउन धारणा राख्दै आएका छन् । जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीले मझौला, ठूला एवम् जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्नेछ भने उत्पादन र प्रसारण तथा अन्य पूर्वाधारको विकासका लागिसमेत फरक कम्पनीको परिकल्पना गरिएको छ । नयाँ कम्पनी स्थापना भएपछि वितरण र हाल निर्माणमा रहेका आयोजना सम्पन्न गर्नेलगायतका काम मात्रै प्राधिकरणले गर्नेछ । नयाँ स्थापना हुने कम्पनीलाई राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कटकाल निवारण कार्ययोजनाले प्रस्ताव गरेअनुसार नै आगामी आवका लागि शनिबार मात्रै पारित भएको बजेटमा व्यवस्था भएअनुसारको रकम प्राप्त हुनेछ । ऊर्जा मन्त्रालयले सो कार्ययोजनाअनुसार काम गर्न रु दश अर्ब बजेटको माग गरेको थियो । तर अर्थले भने तत्काल रु सात अर्ब दिने जनाएको छ । आगामी आवका लागि सरकारले विद्युत् क्षेत्रमा केही गर्ने सोचका साथ करिब रु ४८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । प्राधिकरणले आफँैले नयाँ आयोजनाअगाडि बढाउन नसकेको, अनावश्यक राजनीतिक चलखेल भएको, कर्मचारीको नाममा टे«ड युनियनको अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नु परेको भन्दै चिलिमे, माथिल्लो तामाकोसीजस्ता सहायक कम्पनी स्थापना गरी काम अगाडि बढेको छ । चिलिमेले हाल सान्जेन, तल्लो सान्जेन, रसुवागढी मध्य भोटेकोसीजस्ता रणनीतिक महत्वका आयोजना अगाडि बढाएको छ भने माथिल्लो तामाकोसीले ५४६ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । सरकारले स्थापना गरेको ग्रिड कम्पनीका प्राधिकरणका तर्फबाट एक जना उपकार्यकारी निर्देशक सरहको व्यक्ति पठाउनसमेत आलटाल गर्दै आएको छ । प्राधिकरण बोर्डका सो सम्बन्धी प्रस्ताव पटक–पटक आए पनि निर्णय भने हुन सकेको छैन । यस्तै प्राधिकरणमा क्रियाशील विभिन्न टे«ड युनियनले कम्पनी प्राधिकरणको सौताका रुपमा स्थापना गरिएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्दै आएका दातृ निकायले पनि प्राधिकरण खण्डीकरणको विषय विगत डेढ दशकदेखि उठाउँदै आएका थिए । एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, आइएफसी, जाइकालगायतका दातृ निकायले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका छन् । रासस
नेप्से परिसूचक ६ अंकले वृद्धि, एक अर्ब ४३ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार
काठमाडौं, २६ असार । आइतबार नेप्से परिसूचक ६ दशमलब ८१ अंकले बढेर १७२२ अंकमा पुगेको छ । सो दिन १४५ कम्पनीको २२ लाख १७ हजार कित्ता सेयर करिब एक अर्ब ४३ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । आइतबार एभरेष्ट बैंकको सबैभन्दा बढी करिब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । त्यस्तै, नेपाल इनभेष्टमेन्ट बैंक लि. प्रमोटर सेयर, नेपाल बङगलादेश बैंक र रुलर माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट सेन्टरको करिब ४ करोड बढी रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन इन्स्योरेन्स र हाइड्रोपावर समूह बाहेक अन्य समूहको परिसूचक उकालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी विकास बैंकको परिसूचक करिब १३ अंकले उकालो लागेको छ । त्यस्तै, बैंकिङ्, फाइनान्स, होटल र हाइड्रोपावर समूहको परिसूचक क्रमशः ११, ७ र ५ अंकले बढेका छन् । इन्स्योरेन्स र हाइड्रोपावर समूहको परिसूचक क्रमशः ४८ र १७ अंकले बढेका छन् । उता अन्य समूहको परिसूचक भने स्थिर रहेको छ । बजारमा ५ कम्पनीको सेयर मूल्य करिब १० प्रतिशतले बढेका छन् । कसमस डेभलपमेन्ट बैंक, सिन्धु विकास बैंक, मनास्लु विकास बैंक र यती डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य हाराहारी १० प्रतिशतले बढेका छन् । कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक लि. प्रमोटर सेयरका लागानीकर्ताले करिब १० प्रतिशत गुमाएका छन् । नमस्ते वित्तीय संस्थाका लागानीकर्ताले करिब ९ प्रतिशत गुमाएका छन् ।
नेपाल–भारत मैत्री बस सेवा सोमबारदेखि सञ्चालन, बस भाडा तीन हजार ५२० रुपैयाँ
पोखरा, २६ असार । नेपाल– भारत मैत्री बस सेवा सोमबारबाट सञ्चालन हुने भएको छ । मोर्डन इरा टुर्स एन्ड ट्राभल्स र भारत सरकारको उत्तर प्रदेश परिवहन निगम गाजियावाद डिपोको संयुक्त प्रयासमा पोखरा–दिल्ली र दिल्ली–पोखराका लागि बस सञ्चालन गर्न लागिएको ट्राभल्सका अध्यक्ष केशवप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । गत जेठ ३१ गते बस सञ्चालन गर्नेबारे सम्झौता भएको थियो । पोखराको पर्यटन बसपार्कबाट बस दैनिक बिहान ९ बजे छुट्नेछ । बस पोखरा, स्याङ्जा, वालिङ, बुटवल, सुनौली सीमा हुँदै गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली पुग्नेछ । दिल्लीबाट समेत दैनिक बिहान ९ बजे बस छुट्ने अधिकारीले बताए । पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समितिअन्तर्गत सुरु हुने उक्त सेवामा नेपाल र भारतका तर्फबाट चार–चार वटा बस सञ्चालन हुनेछन् । बसको बस भाडा तीन हजार ५२० रुपैयाँ तय गरिएको छ । सन् २०१४ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आएको समयमा नेपाल र भारतबीच सिधा सम्बन्ध जोड्नका लागि नेपाल र भारतका प्रमुख सहरबाट सिधा बस सेवा सञ्चालन गर्न सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताअनुसार काठमाडौं–दिल्ली र काठमाडौं–बनारसका लागि बस सञ्चालन भइरहेको छ । मोर्डन इराले २०६४ सालदेखि नेपालका विभिन्न स्थानमा बस सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । सोमबार सुरु हुने नेपाल भारतमैत्री बस सेवाको गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रेले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ । रासस
एयरपोर्टमा नियुक्ति नै नदिई ८० प्रतिशत महिला श्रमिक माथि चरम श्रमशोषण
काठमाडौं, २६ असार । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसर भित्र कार्यालय सहयोगी, सरसफाई, प्रशासन शाखा लगायत अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने ८० प्रतिशत महिला श्रमिकहरुलाई नियुक्तिपत्र र प्रवेश पास बिना नै चरम श्रमशोषण हुने गरेको खुल्न आएको छ । नेपाल सरकार नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गत ठेकेदारी प्रथामार्फत विगत २५ वर्ष देखि काम गर्दै आएका श्रमिकहरु समेत बिना नियुक्ति काम गरिरहेका छन् । आईतबार नेपाल ट्रेकिङ ट्राभल र्याफ्टिङ एयरलाईन्स मजदुर युनियन (यूनिट्राभ) द्धारा राजधानीमा आयोजित हवाई क्षेत्रको समस्या सम्बन्धि अन्तक्रियामा सहभागी महिलाहरुले एयरपोर्टका महिला श्रमिकहरुको कहालिलाग्दो रहस्य बाहिर ल्याएका हुन् । एयरपोर्ट भित्र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान क्षेत्र परिसरमा सरसफाई, घाँस काट्ने, प्रशासन शाखा (विभिन्न स्थानमा चिया, नास्ता, खाजा बनाउने), पार्किङ क्षेत्रमा काम गर्ने, फुलबारी, बोटविरुवाको रेखदेख र गोडमेल गर्ने, पाले पहरेदार लगायतमा काम गर्ने महिला तथा पुरुष श्रमिकहरु पनि ठेकेदारको धम्की सहँदै विगत २५ वर्षदेखि चरमश्रमशोषणमा परिरहेको खुल्न आएको हो । सामान्य लेखपढ भएका श्रमिकहरुको बाहुल्यता रहेको उक्त क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई फोटोकपी कागजमा छाप लगाएर प्रवेश पासको व्यवस्था गरिएपनि अन्य कुनै पत्र वा सेवासुबिधा दिईएको छैन । २०४५ सालदेखि ज्यालादारी प्रथामार्फत एयरपोर्टको काममा लागेको बताउने च्यान्टीमाया तामाङ बिलौना गर्दै भन्छिन्, ʽपहिले श्रीमान् श्रीमती सँगै काम गर्दथ्यौं, सुरुमा शिसा पुछ्ने काम गरियो । तर मलाई आजसम्म कुनै सेवा सुबिधा भनेको के हो थाहा नै छैन । बोल्यो कि जागिर जाने अवस्था छ । ʼ आफ्ना कुरा बाहिर ल्याउँदा त्यहि खाईपाईआएको जागीर नै जाने हो कि भन्दै डराई डराई उनले यतिमात्र कुरा राखिन् । यस्तै धेरै महिला श्रमिकहरु ठेकेदारको शिकार बनेका छन् । मासिक तलब बुझ्न जाँदा ठेकेदारहरुले धम्काउने, महंगीअनुरुप पारिश्रमिकको व्यवस्था नभएको, पारिश्रमिक साह्रै न्यून भएको, एयरपोर्टमा वर्षाै देखि काम गरेपनि कुनै पनि प्रमाणपत्र नपाएको, ड्रेसको सुबिधा नभएको, वर्षैपिच्छे ठेकेदार परिवर्तन हुँदा उनीहरुले बगाएको पसिनाको उचित मूल्य एवं सेवा सुबिधा नपाएको, वर्षै भरि काम नदिने कहिले ४ महिना कहिले ५ महिना मात्र काम गर्नुपर्ने, चाडपर्व खर्च उपलब्ध नगराउने लगायत न्यूनत्तम श्रम सुबिधा पनि नपाईने गरेको श्रमिकहरुले भनाई छ । केहि गरि प्रवेश पास छुटेमा लालपूर्जा खोई भन्दै ठेकेदारले दुव्र्यबहार गर्ने गरेको समेत महिला श्रमिकको गुनासो छ । कार्यक्रममा एयरपोर्टका समस्याबारे आफ्ना धारणा राख्दै जिफन्टका उपमहासचिव जनक चौधरीले सरकारको सर्तनामा र सरकारी नियम कानुनको उल्लघन गरि श्रमिक माथि शोषण गर्नेहरुलाई आफुहरुले नछाड्ने चेतावनी दिए । पर्यटन क्षेत्र युनियन परिषदका सदस्य सुनिता थापाले महिलाका आवाजलाई बुलन्द पार्दै महिला माथि भईरहेको चरम श्रमशोषणको अन्त्य हाम्रो अन्तिम लक्ष्य भएको बताईन् । त्यस्तै यूनिट्राभका अध्यक्ष श्यामकुमार राई र महासचिव सुमन पराजुलीले एयरपोर्टमा श्रमिकलाई अँध्यारो कोठाभित्र राख्नेहरु विरुद्ध आफुहरु जाईलाग्ने र पीडित श्रमिकहरुलाई पनि दायित्व बोध गराउँदै कानुनी अधिकार एवं सेवा सुबिधा उपलब्ध गराउन लागिपर्ने बताए ।
तल्लो र माथिल्लो डोल्पाबीच सम्पर्क विच्छेद, सात गाविसमा आवागमन ठप्प
डोल्पा, २६ असार । शनिबार बेलुकीदेखि अविरल रुपमा परेको वर्षात्ले लावन गाविसमा पर्ने व्यासगाड खोलाको काठेपुल बगाएपछि तल्लो र माथिल्लो डोल्पाबीच सम्पर्कविच्छेद भएको छ । यसबाट सात गाविसमा आवागमन ठप्प भएको छ । मध्यरात २ बजेतिर खोलामा पानीको बहाव बढेर पुल बगाएपछि माथिल्लो डोल्पाका लावन, सहरतार, धो, साल्दाङ, तिन्जे लगायत गाविसमा आवतजावत ठप्प भएको स्थानीय समाजसेवी ओम मगरले जानकारी दिए । काठेपुल पुनःनिर्माणको स्थलगत अनुगमनका लागि जिल्ला प्राविधिक कार्यालय र जिविस डोल्पाको टोली आइतबार बिहान गइसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाले जनाएको छ । पुल बगाएपछि माथिल्लो डोल्पामा दैनिक उपभोग्य सामान ढुवानीमा समस्या भएको छ । छिट्टै आवागमन खुलाउन पुल निर्माण तत्काल सुरु गरिने बताइएको छ । रासस
चीनले भन्यो–नेपालका पेट्रोलियम खानीको ल्याब टेष्ट रिपोर्ट अन्तिम चरणमा
काठमाडौं, २६ असार । चीनले नेपालमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको ल्याब टेष्ट रिपोर्टको अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ । गत अप्रिलदेखि एक महिना लगाएर चाइना जियोलोजीकल सर्भेका विज्ञहरुको टोलीले नेपालका तीन वटा इन्धन खानीहरुको अध्ययन गरेका थिए । अध्ययनपछि माटो, ढुंगा, तेल लगायतको नमुना ल्याब परिक्षणका लागि चीन लगिएको थियो । एक महिना भित्रै ल्याब रिपोर्ट लिएर नेपाल आउने भनेको चिनियाँ टोलीले केहि ढिलो गरि ल्याब रिपोर्ट तयार गरेको हो । ‘इन्धन खानीबाट लगिएका नमुनाहरुको ल्याब रिपोर्ट अन्तिम चरणमा पुगेको छ, केहि समय भित्रै रिपोर्टसहित नेपाल आउँछौं भनेर चिनियाँ टोलीले इमेल पठाएको छ’, पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख सुधिर रजौरेले विकासन्युजसँग भने । रजौरे नेतृत्वको परियोजनाले इन्धन खानी अन्वेषणको ल्याब रिपोर्ट पठाउन आग्रह गर्दै चाइना जियोलोजीकल सर्भेलाई दुई पटक पत्र पठाईसकेको छ । ती इमेलको जवाफ पठाउँदै चाइना जियोलोजिकल सर्भेले ल्याब परिक्षणको रिपोर्ट अन्तिम चरणमा पुगिसकेको जवाफ पठाएको हो । चीनमा आइतबार सार्वजनिक बिदा परेकाले तेश्रो इमेल नपठाएको बताए । कहाँ कहाँ गरिएको थियो अध्ययन ? चाइना जियोलोजीकल सर्भेका ६ जना विज्ञ सम्मिलित टोलीले सुर्खेत–दैलेख, बुटवल–पाल्पा र चतरा–बराह क्षेत्रमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको अध्ययन गरेर मे २६ तारिखका दिन चीन फर्किएको थियो । चिनियाँ टोली ती तीन क्षेत्रमा रहेका श्रोत चट्टान र पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनासँग भएका तथ्यांकहरुको गहिरो अध्ययन गरेको थियो । उनीहरुले ल्याब परिक्षणका लागि सो क्षेत्रका चट्टान र माटोको नमूना चीन लगेका छन् । रजौरेका अनुसार चीनियाँ टोलीले नेपालसँग भएका पुराना अध्ययनका रिपोर्ट, चट्टान, ग्यास र तेलको नमुना लगेको छ । कसरी हुन्छ उत्खनन ? प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको उत्खननका लागि चीनले सघाउने सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताका आधारमा चीनियाँ टोलीले पहिलो चरणको अन्वेषण गरेको हो । अब उत्खनन गर्दा पनि सोही सम्झौताका आधारमा दुई मुलुकबिच संयुक्त कम्पनी वा प्रोजेक्टको स्थापना हुनेछ । सो कम्पनी वा प्रोजेक्टले उत्खननको मोडल तथा व्यवसायीक आधार तयार पार्नेछ । त्यसमा उत्खननपछि प्राप्त पेट्रोलियम पदार्थको केहि प्रतिशत चीनियाँ कम्पनीले पाउने र केहि नेपाल सरकारले पाउने उल्लेख गरिनेछ । कसको हिस्सा कति हुने भन्नेबारे भने दुई मुलुकका विज्ञ सम्मिलित टोलीले निर्धारण गर्नेछ ।
उच्च हिमाली जोखिम र नेतृत्वसम्बन्धि अभिमुखिकरण तालिम सुरु
काठमाडौ, २६ असार । पर्यटन क्षेत्रका मजदुर संगठनहरुको आयोजना एवं नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रायोजनमा उच्च हिमाली जोखिम र नेतृत्व सम्बन्धि अभिमुखिकरण तालिम काठमाडौंमा सुरु भएको छ । २५ गते देखि २८ गते सम्म संचालन हुन लागेको उक्त तालिममा ट्रेकिङ गाईड, सरदार, कुक, सहयोगी मजदुर गरि १ सय ५० जनाको सहभागिता रहेको छ । शनिबार पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपकराज जोशीले तालिमको उद्घाटन गरेका छन् । उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोशीले उच्च हिमाली क्षेत्रमा काम गर्ने पर्यटन श्रमिकहरुले धेरै जोखिम मोलेर बिदेशी पर्यटकलाई सत्कार सँगै सेवा पुर्याएकोमा त्यसको प्रशंसा गर्दै धन्यवाद दिए । तालिमले उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुनसक्ने जोखिम न्यूनिकरणमा ठूलो योगदान उनको विश्वास थियो । उनले घुमफिर वर्ष २०७३ र पर्यटन वर्ष सन् २०१८ लाई भव्यताका साथ सफल पार्न पर्यटन श्रमिकको मुख्य भूमिका रहेको भन्दै त्यहि अनुरुप सहयोग गरिदिन अनुरोध गरेका छन् । त्यस्तै पर्यटन बोर्डका सदस्य एवं पर्यटन व्यवसायी राजेन्द्रप्रसाद सापकोटाले पर्यटन श्रमिकको राम्रो सेवा, सत्कारबाट नै बढि भन्दा बढि विदेशी पर्यटक भित्र्याउन मद्धत पुग्ने भएकाले उनीहरु पर्यटन क्षेत्र विकासको मेरुदण्ड नै भएको बताए । देशको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार मध्येको एक पर्यटन क्षेत्रको विकासमा दिनरात नभनी खट्ने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र उचित ज्यालाको व्यवस्था, बीमाको व्यवस्था गर्न आफुहरु लागिपर्ने बताए । कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन श्रमिक संघका अध्यक्ष कपील पाण्डेले पर्यटन श्रमिकको भूमिकाका बारेमा प्रकाश पारेका थिए । नेपाल ट्रेकिङ ट्राभल र्याफ्टिङ एयरलाईन्स मजदुर युनियन (यूनिट्राभ) का महासचिव सुमन पराजुलीले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा लाग्नु श्रमिकको पनि दायित्व भएको भन्दै नेपाल घुम्न आएका पर्यटकलाई सकेसम्म राम्रो सुबिधा प्रदान गर्न मातहतका श्रमिकहरुलाई अनुरोध गरेका छन् । त्यस्तै श्रम ऐनमा रहेर श्रमिकका मागपत्र सम्बन्धित निकायमा राख्नुपर्ने उनको भनाई थियो । अखिल नेपाल क्रान्तिकारी पर्यटन मजदुर युनियनका अध्यक्ष राम बस्नेतको सभापतित्वका उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो फुर्बा नाम्गेल शेर्पाले तालिमको संयोजन गरेका छन् ।
