सिटिजन्स बैंकमा प्रिमियर फिनान्स गाभियो, आजबाट एकिकृत कारोबार
काठमाडौं, २ साउन । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनममा प्रिमियर फिनान्स कम्पनी औपचारिक रुपमा गाभिएको छ । उक्त फाइनान्स एक्विजिशन भएपछि आजदेखि एकीकृत कारोवार शुरु गरेको सिटिजन्स बैंकले जनाएको छ । उक्त फाइनान्स प्राप्ति गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले गत असास २० गते र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले २४ गते स्वीकृति दिएको थियो । सिटिजन्स बैंकले यसअघि नेपाल हाउजिंग एंड मर्चेन्ट फाइनान्स लि. र पिपुल्स फाइनान्सलाई प्राप्ति (एक्विजिशन) गरेको थियो । प्रिमियर फाइनान्स एक्विजिशन पश्चात बैंकको चुक्ता पूंजी ३ करोड ५६ लाख रुपैयाँले बृद्घि भई कुल चुक्ता पुँजी ३ अर्ब १० करोड पुगेको छ । बैंकको कूल निक्षेप ४८ अर्ब ८ करोड र कर्जा ४१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ भएको बैंकले जनाएको छ । उक्त संस्था प्राप्ति भए पश्चात बैंकको २ शाखाहरु थप भई उपत्यका भित्र २४ शाखा र उपत्यका बाहिर ३४ शाखा गरी मुलुक भर कुल ५८ शाखाहरु र ९३ वटा शाखा रहित बैंकिंङ्ग सञ्जालबाट सेवा प्रदान बैंकका प्रवक्ता तथा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेश राज पोखरेलले जानकारी दिए ।
मिथिला लघु वित्त विकास बैंकको दुई बराबर एक कित्ता हकप्रद सेयरका लागि आवेदन खुल्ला
काठमाडौं, २ साउन । मिथिला लघुवित्त विकास बैंकले दुई कित्ता बराबर एक कित्ताको अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको छ । मिथिलाले एक सय रुपैंयाँ मुल्य अंकित एक लाख ६९ हजार ७ सय ७४ कित्ता हकप्रद सेयरका लागि दरखास्त आव्हान गरेको हो । यो सेयर खरिदका लागि साउन १९ गतेदेखि भदौं २१ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । मिथिलाले सिभिल क्यापिटल मार्केट्स लिमिटडलाई बिक्रि प्रबन्धक तोकेको छ । कुल ३ करोड ३९ लाख ४८ हजार चुँक्ता पुँजी रहेको मिथिलाको १३४ रुपैंया ४३ पैसा रहेको छ ।
उद्योग परिसंघले मौद्रिक नीतिको स्वागत गर्यो, उत्पादन वृद्धि गर्न सहयोग गर्ने
परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा काठमाडौं, २ साउन । नेपाल उद्योग परिसंघल आर्थिक वर्ष २०७३/७४का लागि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेको छ । अनिवार्य सहवित्तीयकरण गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा रु. ५० करोडबाट बढाएर रु. १ अर्व पु¥याउने, ड्राफ्ट, टि.टिमार्फत तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्न पाउने रकमको सीमा ४० हजारबाट ५० हजार डलर पु¥याउने, इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेण्ट वैकको स्थापना गर्ने, वाणिज्य बैंकहरुलाई कृषि र ऊर्जाजस्ता उत्पादनमुलक क्षेत्रतर्फ अनिवार्य प्रवाह गर्नु पर्ने कर्जाको सीमा बढाउने र बैकिङ्ग प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि बासेल–थ्रीको बिवेकशील नियमन व्यवस्था लागू गर्नेजस्ता व्यवस्था यस मौद्रिक नीतिका सवल पक्षहरु रहेको परिसंघले जनाएको छ । साथै मौद्रिक नीतिले विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गरी वित्तीय स्थायित्वमा ध्यान दिएको परिसंघले महशूस गरेको छ । अल्पकालीन व्याजदरमा हुने उतारचढाव रोक्न र त्यसलाई वान्छित सीमाभित्र राख्न प्रस्ताव गरिएको व्याजदर कोरिडोर, त्रैमासिक रुपमा मौद्रिक नीतिको समिक्षा र पुनरावलोकनको व्यवस्थाका साथै कूल कर्मचारी खर्चको ३ प्रतिशत रकम तालिम, सीप तथा वृति विकासमा खर्च गर्ने प्रावधान प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएमा निश्चयनै बैंकिङ्ग प्रणालीको सवलीकरणमा मद्दत पुग्नेछ भन्ने परिसंघको बुझाई छ । तर मौद्रिक नीतिले अर्थव्यवस्थामा रहेको अधिक तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्न, औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्रता दिन र लगानी वृद्धि सहित रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्न ठोष प्रयास नगरेको परिसंघले जनाएको छ ।
कोरियामा कामदारको तलब वृद्धि, नेपालीले मासिक एक लाख २० हजार कमाउने
काठमाडौं, २ साउन । कोरिया सरकारले कामदारको तलब वृद्धि गरेको छ । कोरियाले सन २०१७ देखि लागु हुने गरि कामदारको तलब ७ दशमलब ३ प्रतिशतले वृद्धि गरेको हो । यो वृद्धिसँगै अब कोरियामा रहेका नेपाली कामदारहरुले सन २०१७ देखि मासिक न्युनतम एक लाख २० हजार रुपैंयाँ आम्दानी गर्नेछन् । ज्याला निर्धारण समितिमा रहेका १६ जनामध्ये ११ जनाको समर्थनमा ज्याला बढाउने निर्णय भएको हो र सो निर्णय सन २०१७ को जनवरी १ तारिख देखि लागु हुनेछ । तलब वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि कोरियामा कामदारले मासिक १३ लाख ५२ हजार २ सय ३० वन(कोरियाली मुद्रा) प्राप्त गर्नेछन् । हाल उनीहरुले मासिक १२ लाख ६० हजार २ सय ७० वन प्राप्त गर्दै आएका छन् । यसले कोरियामा काम गर्ने नेपालीहरुको आम्दानीमा उल्लेख्य वृद्धि हुनेछ ।
उत्पादन मुलक उद्योगलाई १०० प्रतिशत आयकर छुट दिने सरकारी प्रस्ताव संसदमा
काठमाडौं, १ साउन। सरकारले औद्योगिक वातावरणलाई सहज र उत्पादनमैत्री बनाउनका लागि अायकरमा छुटको प्रस्ताव गरेको छ। औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा उद्योगलाई शतप्रतिशतसम्म आयकर छुट सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । औद्योगिक वातावरणलाई सुविधाजनक, लगानीमैत्री बनाई उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने उद्देश्यले उद्योगहरूलाई आयकर छुटको आकर्षक प्रस्ताव ल्याएको जनााएको छ। विधेयकमा उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करको दरमा २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ऐनमार्फत नै आयकर छुटको व्यवस्था गरिएको हो । यस्तै, सडक, पुल, सुरुङ, रोपवेलगायत पूर्वाधारजन्य औद्योगिक संचरना एवं पूर्वाधार कम्प्लेक्सजस्ता निर्माणमूलक उद्योगले आयमा ४० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । १ अर्बभन्दा बढी पुँजी लगानीमा स्थापना हुने र ५ सयभन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगलाई कारोबार सुरु भएको समयले पाँच वर्षका लागि शतप्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था छ भने त्यसपछि तीन वर्षमा लाग्ने करको ५० प्रतिशत छुट हुनेछ । अहिले सञ्चालनमा रहेका यस्ता उद्योगले न्यूनतम २५ प्रतिशत क्षमता वृद्धि गरी १ अर्ब पुँजी पु¥याएर ५ सयभन्दा धेरैलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिए पनि यो सुविधा लागू हुनेछ । विधेयक संसद्बाट पारित भई ऐन बनेसँगै मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुने सरोकारवालाको भनाइ छ । यो विधेयक हाल संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समन्वय समितिमा छलफलका लागि पुर्याइएको छ । ऐनले व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत कारोबारको ०.५ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा २०८० साल चैतसम्म जलविद्युत्को व्यापारिक रूपमा उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सुरु गर्ने अनुमतिप्राप्त निकायले पहिलो १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछन् । यो सुविधा सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युत् कम्पनीले पनि पाउनेछन् । ऐनअनुसार पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास र इन्धन अन्वेषण तथा उत्खनन्को कारोबार गर्ने व्यक्तिले ०७५ चैतसम्म व्यापारिक रूपमा कारोबार गरे पहिलो सात वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि तीन वर्षका लागि ५० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । त्यस्तै २ अर्बभन्दा धेरै लगानीका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म पूर्ण आयकर छुट र त्यसपछिका तीन वर्ष ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था छ ।
भूकम्प पीडितले ट्याक्सी पाउने, प्रभावित १४ जिल्लाका वासिन्दाले आवेदन दिन पाउने
काठमाडौ १ साउन। यातायात व्यवस्था विभागले भूकम्प पीडित १४ जिल्लाका जनताका लागि १५ सय ट्याक्सी संचालन गर्न दिन आवेदन खुला गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाभरी ट्याक्सी चलाउनको लागि यो आवेदन खुला गरेको विभागले जनाएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सूचना प्रकाशित गर्दै साउन ५ गतेदेखि भदौ २ गतेभित्र भूकम्प प्रभावित जिल्लाका वासिन्दाले आवेदन दिन सक्ने उल्लेख गरेको छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई स्वरोजगार दिने उदेश्यले भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत वर्षको जेठमा यो निर्णय गरेको थियो । भूकम्प पीडितले सक्कल नागरिकतासहित स्वंय उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था विभागले गरेको छ । विभागका अनुसार एक भूकम्प पीडितले एउटामात्रै आवेदन दिने पाउनेछन् । भूकम्प पीडितको प्रमाणपत्र भएको व्यक्ति स्वयंको दस्तखत र ल्याप्चेसहित निवेदन फाराम दर्ता गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ । १५ सय भन्दा बढी आवेदन परेमा गोलााप्रथामार्फत ट्याक्सीको छनौंट गरिने विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार सरकारद्धारा निर्धारित १४ जिल्लाका भूकम्प प्रभावित बासिन्दाले आवेदन दिन पाउनेछन् । आवेदन दिँदा हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साईजको फोटो एक प्रति, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, भूकम्प पीडित भएको आधिकारिक प्रमाणपत्रको सक्कल एवं सोको प्रतिलिपी पेश गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ ।
पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रको गुरुयोजना अन्तिम चरणमा
बनेपा, १ साउन । काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालमा स्थापना हुन लागेको विशेष आर्थिक क्षेत्र ९सेज० को गुरुयोजना अन्तिमचरणमा पुगेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को गुरुयोजनालाई अझै प्रभावकारी, बनाउन स्थानीयवासीसँग सुझाव सङ्कलन गर्दै विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिले विशेष आर्थिक क्षेत्र ९सेज ० पाँचखाललाई केही वर्षमा नै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको जनाएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिले धुलिखेलमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा उद्योग मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद सिलवालले विशेष आर्थिक क्षेत्र ९सेज० पाँचखाललाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको उल्लेख गर्दै विशेष आर्थिक क्षेत्रको कार्यक्रमले बन्द, हडताललाई निरुत्साहित तुल्याउने बताए । विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा। चण्डीकाप्रसाद भट्टले विशेष आर्थिक क्षेत्रको अभ्यासमा आफूहरु नयाँ भएको बताउदै पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आउन लागेको जानकारी दिए । चाइनीज कम्पनीले यहाँका कच्चा पदार्थको सदुपयोग गर्दै चाइनाको लागि वस्तु उत्पादन भएर निर्यात होस् भन्ने उद्देश्य हो उन भने । कार्यकारी निर्देशक भट्टले स्वदेशी पुँजी मात्रै प्रर्याप्त नभएकाले स्वदेशी पुँजीलाई आर्कर्षित गर्न जरुरी भएकोमा जोड दिँदै वस्तु उत्पादनमा आन्तरिक प्रविधि विकास नभएकाले विदेशी प्रविधि अत्यावश्यक रहेको बताए । पूर्व सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बन्द, हडताललगायतका नकारात्मक प्रवृित्त कम गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्रको मोडेल प्रभावकारी हुनेमा जोड दिँदै पाँचखालबाट उत्पादन भएका वस्तु चीनको ल्हसा र सिगात्से पु¥याउने योजना भएको बताए । विशेष आर्थिक क्षेत्र पाँचखाल चीनसँगको निकासीका लागि एउटा मोडेलको रुपमा विकास हुनुपर्छ उनले भने। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा। शङ्कर शर्माले विशेष आर्थिक क्षेत्रबाट मात्रै झन्डै ६० प्रतिशत निर्यात हुने गरेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको लगानी घट्दो भएको बताए । गुरुयोजना निर्माणमा संलग्न इन्जिनियर अरुण तण्डुकारले विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बाटो पु¥याउने रहेको औल्याउँदै ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा रहने विशेष आर्थिक क्षेत्रमा ५६ वटा प्लट रहने जानकारी दिए । उनले त्यसका लागि एक अर्ब २० करोड बजेट लाग्ने र माटो परीक्षणलगायतका प्रारम्भिक काम सकिएको बताए । उद्योग वाणिजय सङ्घ, धुलिखेलका अध्यक्ष दिलसुन्दर श्रेष्ठले नियम तथा कानुन स्पष्ट नभएका कारण सेजको काममा ढिलाई भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै अझै पनि त्यस ठाँउमा पानीको समस्या रहेको बताए । झन्डै तीन वर्षअघिदेखि विशेष आर्थिक क्षेत्र पाँचखालको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । रासस
रेमिटान्स आयको बृद्धिदर घट्यो, ११ महिनामा ५ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ आयो
काठमाडौं, १ साउन । रेमिटान्स आयको बृद्धिदर घट्दो क्रममा देखिएको छ । चालु आर्थिक बर्षको जेठ महिनासम्ममा रेमिटान्स आय अघिल्लो बर्षको सोही अवधिको तुलनामा एक तिहाइले घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । गत जेठसम्ममा रेमिटान्स आय ८ दशमलब ६ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ९८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिटान्स आय १२ दशमलब ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । रेमिटान्स आयलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको सङ्ख्यामा कमी आएको छ । अन्तिम श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को एघार महिनामा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २० दशमलब ६ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या ४ दशमबल २ प्रतिशतले बढेको थियो ।
