सुधार गरेर रुग्ण उद्योग चलाउने उद्योग मन्त्री जोशीको प्रतिबद्धता
काठमाडौं, १७ भदौ । उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले रुग्ण उद्योगहरुको स्थलगत अध्ययन गरेर सुधार गर्ने बताएका छन् । बिहीबार व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्धन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री जोशीले रुग्ण उद्योगहरुलाई सुधार गरेर पुनःसञ्चालनमा ल्याउन सकिने भन्दै त्यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक कदम चाल्ने बताए । उनले औद्योगिकीकरण नै मुलुकको आर्थिक समृद्धिको बाटो रहेको बताउँदै उद्योग मन्त्रालयले त्यसका लागि क्रियाशीलता बढाउने स्पष्ट पारे । ‘उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी नै उद्योगधन्दाको विकास र विस्तारमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु हो ।’, मन्त्री जोशीले भने । उनले औद्योगिक विकासका लागि अघिल्ला सरकारले गरेका सकरात्मक कामहरुले फेरि पनि निरन्तरता पाउने भन्दै संसदीय समितिसँग सहकार्य गरेरै मन्त्रालय अघि बढ्ने बताए । बैठकमा बोल्दै मन्त्री जोशीले उद्योग सम्बन्धी नियम कानुन आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरिने स्पष्ट पारेका छन् । ‘उद्योग सँग सम्बन्धित कानुन निर्माण, परिमार्जन र बाँझिएका कानुन सुधारनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र समितिसंग सहकार्य गरेर अघि बढ्छौं ।’, मन्त्री जोशीले बताए । बैठकमा समितिका सभापति भीष्म आङदाम्बेले मन्त्री जोशीलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिदैं उद्योगको विकासका लागि मन्त्रालयले गर्ने हरेक काम कारबाहीमा समितिको सदैव सहयोग रहने बताएका छन् । बैठकमा उद्योग सचिव शङ्करप्रसाद कोइरालाले लगानीमैत्री वातावरण बनाएर औद्यौगिकीकरणमार्फत मुलुक समृद्धि बनाउने अभियानमा मन्त्रालयले लागेको बताउँदै परिवर्तन र सुशासनको अनुभूति गराउने गरी काम गर्ने बताए । बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सांसदहरुले औद्योगिक विकास, लगानीमैत्री वातावरण र मौलिक उद्योग स्थापनामा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् ।
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको बोनस विवादमा
काठमाडौं, १७ भदौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले सेयरधनीलाई दिने भनेको लाभांश विवादमा परेको छ । बैंकको संचालक समितिले प्रस्ताव गरेको २४ दशमलब ४९ प्रतिशत बोनस सेयर विवादमा परेको हो । गत १३ भदौमा बसेको संचालक समितिले सो बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेको थियो । तर गत आर्थिक बर्षको अन्त्यमा निस्कासन गरिएको हकप्रदलाई बोनस नदिने संचालक समितिको निर्णयको कारण विवाद उत्पन्न भएको छ । धितोपत्र वोर्डमा यस सम्बन्धमा एक पटक छलफल भइसकेको छ । यस्तो छलफलमा साधारणसभा प्रयोजनको लागि हुने बुकक्लोज भन्दा अगाडिका सेयरधनीले लाभांश पाउने स्थापित मान्यता विपरित बोनस सेयर घोषणाको प्रस्ताव गरिएकोले त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिने बोर्डका पदाधिकारीले निष्कर्ष निकालेका छन् । ‘बुकक्लोजको मितिभन्दा अगाडि कायम रहेका सेयरधनीले लाभांश पाउछन्, अहिलेसम्मको अभ्यास र ब्यवस्था पनि यही नै हो,’ बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले भने । बैंक संचालक समितिले भने हकप्रद सेयर निस्कासन भन्दा अगाडि कायम रहेको चुक्ता पूजीका आधारमा बोनस वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । बैंक संचालक समितिले यो समयसम्मका सेयरधनीले लाभांश दिने र यसपछिकालाई नदिनेभन्दै मिति तोक्ने गर्ने हो भने साधारणसभा प्रयोजनको लागि बुकक्लोज गरिरहनुको औचित्य नहुने बोर्डका अधिकारीहरुको भनाइ छ । बैंकले १३ भदौमा संचारमाध्यमहरुलाई पठाएको प्रेस विज्ञप्तिमा ‘भदौ १३ गते बसेको संचालक समितिको २१४ औं बैठकको निर्णय बमोजिम आ.व २०७२/७३ को वितरण योग्य मुनाफाबाट २०७३ आषाढ मसान्तको चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ६ करोड ५२ लाख ३३ हजार ८१७ रुपैयाँको २४.४९ प्रतिशतले हुने ७५ करोड ०६ लाख ७५ हजार ७६२ रुपैयाँ बराबरको बोनस शेयर र सोमा लाग्ने करको लागि १.२९ प्रतिशतले ३ करोड ९५ लाख ०९ हजार २५१ रुपैयाँ नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरिएको छ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर बैंकले प्रकाशित गरेको गत असार मसान्तसम्मको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणमा चुक्ता पूजीको अंक नै फरक छ । बैंकले प्रकाशित गरेको विवरणमा गत असार मसान्तसम्ममा बैंकको चुक्ता पूजी ३ अर्ब ६५ करोड ६ लाख ४० हजार रुपैयाँ रहेको उल्लेख गरिएको छ । बैंकले गत साउन ४ गतेसम्म हकप्रद सेयर भर्ने म्याद दिएको थियो । बैंकले निस्कासन गरेको मध्ये करिब ७ करोड रुपैयाँ बराबको हकप्रद विक्री नभएर लिलामी प्रक्रियावाट विक्री गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
पर्यटक सवारीले नेपाली बोक्न नपाउने व्यवस्था हुँदै, व्यवसायीको विरोध
काठमाडौं १७, भदौं । सरकारले हरियो नम्बर प्लेटका सवारी साधनले नेपाली यात्रु बोक्ने नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । सरकारको यस्तो व्यवस्थाप्रति पर्यटक यातायाता व्यवसायीले भने विरोध गरेका छन् । नेपाल पर्यटक वस व्यवसायी संघका अध्यक्ष श्रीकान्त आचार्यले सरकारले व्यवसायीको स सहकार्य र सहमतिमा यातायात नियमावली ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । संघले विज्ञप्ती जारी गरेरै सरकारको यस्तो तयारीको विरोध गरेको हो । सरकारले भने ्चालकको लापरबाहीका कारण दुर्घटनाढेको बहानामा पर्यटक सवारीलाई पनि कडाइ गर्ने तयारी थालेको छ । सवारी दुर्घटना बढेका कारण दैनिकजसो दुर्घटना हुने र सर्वसाधारण यात्रुले ज्यान गुमाउने क्रम पछिल्लो समय बढेको छ । दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न र चालक तथा सवारी साधानलाई व्यवस्थित गर्न पनि सरकराले यातायता नियमावलीमा कडा प्रावधान राख्न खोजेको उल्लेख छ । सरकारले यात्रुको ज्यान जानेगरी सवारी चलाउने चालकको लाइसेन्स सधैका लागि खारेजी तथा सवारी दर्ता निलम्बनसम्मको कडा व्व्यवस्था राखेर यातायात नियमावली ल्याउने तयारी भएको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली संशोधन हुँदै, पर्यटक सवारी पनि मारमा पर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागेको बताउँदै मन्त्री रमेश लेखकले सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली संशोधनको निर्णयसहित सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय समक्ष पठाइएको बताएका छन् । यसैको मारमा यता हरियो प्लेटका सवारीसाधन पनि पर्ने भएका छन् । कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीमा पर्यटक बसले गैरपर्यटक व्यक्ति बोक्न नपाउने र बोकेमा ६ महिनासम्म चालकको लाइसेन्स रद्द गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, अटेर गरि सवारी चलाएमा चालक सहित सवारी सञ्चालक समेत कारबाहीको कठघरामा पर्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यसको लागि सवारी दर्ता निलम्बन गर्नेसम्मको व्यवस्था नियमावलीमा गरेको मन्त्री लेखकले जानकारी गराए । रातो प्लेटका सवारीसाधनले पनि भाडामा मान्छे बोक्न नपाउने भएको छ । निजी सवारीसाधनले भाडामा मान्छे बोकेमा सवारी दर्ता निलम्बन गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । यसैगरि, मालवाहक सवारीसाधनले यात्रु बोकेमा वा यात्रुवाहक सवारीले सामान बोकेमा चालक अनुमतिपत्र ६ महिना निलम्बन हुनेछ । यस्ता सवारीको रुट परमिट खारेज गर्ने पनि नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले ल्याउन लागेको यस्तो नियमावलीको पर्यटन व्यवसायीहरुले भने विरोध गरेका छन् । नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी संघ (एनटीभीए)का अध्यक्ष साङ्गे लामाले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्र्धन अभियान चालिरहँदा सरकारले यस्तो नियम ल्याउनु बिल्कुल गलत भएको बताए । उनले सरकारले नै घुमफिर वर्ष मनाउने घोषणा गर्नु र आन्तरिक पर्यटकलाई बढावा दिन विभिन्न कार्यक्रम चलाउनु तर यता आन्तरिक पर्यटक बोक्न भने नपाउनु अन्याय भएको बताए । उनले पर्यटक र गैरपर्यटकको बहानामा कुनै पनि हालतमा हरियो प्लेट माथिको बन्देज स्वीकार्य नहुने बताए । सबै खालका पर्यटक बोक्न पाउनुपर्ने माग पर्यटक व्यवसायीको छ । व्यवसायीसँगको मागका विषयमा व्यापक अन्तरक्रिया र छलफल हुनुपर्ने माग व्यवसायीको छ ।
पूँजी बजारको कालोधनबारे सम्पति सुद्धिकरण विभागको चासो
काठमाडौं, १७ भदौ । पूँजी बजारमा कालोधन लगानीको सम्भावनाबारे सम्पति सुद्धिकरण विभागले चासो देखाएको छ । विभागले बिहिबार नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ हाउस, मर्चेण्ट बैंकर तथा लगानी कर्तालाई अभिमुखिकरण तालिम दिएको हो । विभागले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम ती निकायलाई दिएको थियो । तालिममा धितोपत्र बजारलाई प्रयोग गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण हुन नदिन सूचक संस्थाहरुले सत्य तथ्य सूचना तथा विवरण उपलब्ध गराउनका लागि ग्राहकसंग आवश्यक विवरण संकलन गर्ने, ग्राहकहरुलाई जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गर्ने तथा शंकास्पद कारोवारको रिपोर्ट तथा अन्य नियमित रिपोर्ट गर्न पूँजी बजारका नियामकलाई आग्रह गरिएको थियो । गैर कानुनी सम्पत्तिको स्रोत, गैर कानुनी सम्पत्ति शुद्धिकरण हुन सक्ने माध्यम, सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विद्यमान तथा प्रस्तावित कानुनी व्यवस्था, जोखिम प्रोफाइल तयार गर्नुपर्नेमा विभागले जोड दिइएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक हरि नेपालले श्रोत व्यक्तिका रुपमा तालिम दिएका थिए । कार्यक्रममा बजारमा कालोधन प्रवेश भएको सम्बन्धमा छानविन हुनु पर्ने, १० लाख भन्दा कम रकमको पटक पटक कारोवार गर्दा त्यस्तो कारोवार शंकास्पद कारोवारको रुपमा लिइनुपर्ने लगायतका सवाल उठेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा.रेवत बहादुर कार्कीले पुंजी बजारको स्वच्छ, दिगो एवं विश्वसनीय विकासका लागि पँुजी बजारको माध्यमबाट गैरकानुनी धनलाई शुद्धिकरण हुन नदिने बताएका थिए ।
निक्षेप बीमा पूर्ण कार्यान्वयनमा, अब बैंक डुबे पनि निक्षेप डुब्दैन
काठमाडौं, १७ भदौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखिएको निक्षेप अब पूर्ण सुरक्षित भएको छ । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसकेमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले फिर्ता गर्नेछ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक बिहीबार व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेपछि निक्षेप फिर्ताको बाटो खुलेको हो । ५ वर्ष अघिदेखि नै निक्षेप बीमा गर्न थाले पनि ऐनको अभावमा पीडित निक्षेपकर्ताले रकम भुक्तानी पाएका थिएनन् । कोषले ५ वर्षअघि सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षणका लागि प्रिमियम उठाउने थालेको थियो । तर, कानुन अभावका देखाउँदै पीडित पक्षलाई भुक्तानी दिने काम गरिएको थिएन । कोषले प्रत्येक निक्षेपकर्ताको २ लाखसम्मको रकम सुरक्षण गर्दै आएकोमा अब आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निक्षेप सुरक्षण सीमामा हेरफेर पनि गर्न सकिने छ । सुरक्षित निक्षेप गणना गर्दा निक्षेपकर्ताको खातामा रहको साँवा ब्याज दुबै रकम गणना गरिने छ । यस्तो खातामा रहेको रकम नेपाली वा कुनै पनि मुद्रामा भएको हुन सक्ने छ । कोषले निक्षेप सुरक्षण वापत सुरक्षित निक्षेपको न्यूनतम शुल्क शुन्य दशमलव ५ र अधिकतम एक प्रतिशतको सीमाभित्र रहेने गरी वार्षिक शुल्क तोक्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । निर्धारित समयभित्र कोषमा सुरक्षण शुल्क नबुझाएमा विलम्ब शुल्क लाग्ने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । त्यस्तै संरक्षण शुल्क बुझाउनु पर्ने म्याद थपिएको एक महिनाभित्र बुझाएमा शुन्य दशमलव ५, १५ दिनभित्र बुझाएमा शुन्य दशमलव २ प्रतिशत विलम्ब शुल्क लाग्नेछ । कुनै पनि वित्तीय संस्थामा समस्याग्रस्त भइ निक्षेपकर्ताको रकम तत्काल भुक्तान गर्न असमर्थ भएको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लेखी आएमा कोषले सम्बन्धित निक्षेपकर्तालाई शोधभर्ना दिन सक्नेछ । ऐनमा मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा संकट उत्पन्न भएको कारणबाट कोषको वित्तीय अवस्थामा प्रतिकूल असर परेमा सुरक्षित सदस्यलाई विशेष योगदान गर्न लगाउन सक्ने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । कुनै पनि वित्तीय संस्थाले कोषको सुरक्षित सदस्य संस्थाको रुपमा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न प्रारम्भिक योगदान वापत प्रस्तावित चुक्ता पूँजीको शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत रकम एकमुष्ठ बुझाउनु पर्ने छ । कुनै पनि वित्तीय संस्था लिक्विडेशनमा परेका तथा खारेजीमा गएका कारण सुरक्षित संस्थाको सदस्य नहरेको अवस्थामा समेत वित्तीय लिक्विडेशन वा खारेजी प्रक्रिया अन्त्य नभएसम्म सुरक्षण गरिएको निक्षेप सुरक्षित रहने व्यवस्था पहिलो पटक बनेको ऐनले गरेको छ । यस्तो अवस्थामा रहेका वित्तीय संस्थाले सुरक्षण शुल्क तथा विलम्बन शुल्क नबुझाएमा निक्षेपको दावी भुक्तानी कोषले दिने छैन । अब राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेपछि ऐन कार्यान्वयनमा आउने नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
निक्षेप कर्ताको १६ अर्ब हरायो, हामीले पनि पत्ता लगाउन सकेनौंः गभर्नर
काठमाडौं, १७ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले निक्षेप कर्ताको १६ अर्ब रुपैंयाँ हराएको बताएका छन् । भिबोर विकास बैंक र सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक मर्जरपछि एकिकृत सेवा आरम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर डा. नेपालले बिभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट १६ अर्ब रुपैंयाँ निक्षेप गायब भएको बताएका हुन् । ‘१६ अर्ब बराबरको निक्षेप गायब भएको उजुरी बिभिन्न माध्यमबाट हामी कहाँ आएको छ, हामी खोजी गरिरहेका छौं तर अझै पत्ता लाग्न सकिरहेको छैन्’, राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. नेपालले भने । उनले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नियमनलाई थप व्यवस्थित गर्दै निक्षेप कर्ताको निक्षेप सुरक्षाको ग्यारेण्टी गराउने बाटोमा केन्द्रिय बैंक लागिपरेको समेत बताएका थिए । उनले बंगलादेशको केन्द्रिय बैंकबाट ८१ मीलियन अमेरिकी डलर हराएको जानकारी आफुलाई प्राप्त भएको बताएका थिए । ‘बंगलादेशको केन्द्रिय बैंकले ८१ मीलियन अमेरिकी डलर हराएको जानकारी गराएको छ, हामी कहाँ पनि निक्षेप कर्ताको पैसा हराउने रोग देखियो, अब कडाई गर्छाै, हराएको रकम खोज्छौं र हराउने क्रमलाई सदाका लागि रोक्छौं’, डा. नेपालले भने । भिबोर विकास बैंक र सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक मर्जर भएर शुक्रबारदेखि एकिकृत कारोबार आरम्भ गरेका छन् । मर्जरपछि बैंकको नाम भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक कायम गरिएको छ । बैंकको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, मर्जरपश्चात बैंकको निक्षेप ११ अर्ब रुपैयाँ पगेको छ भने कर्जा परिचालन ९ अर्व रुपैयाँ भएको छ । बैंकको शाखा संख्या ४३ वटा पुगेको छ भने २० जिल्लामा सेवा विस्तार गरिसकेको छ ।
युनाइटेड मोदीको साढे ११ लाख आईपीओ जारी, उद्योग प्रवावित क्षेत्रले मात्रै आवेदन दिन पाउने
काठमाडौं १७, भदौ । युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेडले ११ लाख ५० हजार कित्ता साधारण शेयरको निष्काशन (आईपीओ) जारी गरेको छ । प्रति साधारण शेयर एक सय रुपैयाँ अंकित यो शेयरमा आयोजना प्रभावित क्षेत्र (उद्योग प्रभावित क्षेत्र) पर्वत जिल्लाका बासिन्दाले मात्रै आवेदन दिन पाउने छ । न्युनतम ५० कित्ता देखि अधिकतम १० हजार कित्ता सम्म आवेदन दिन पाइने छ । यो कम्पनीको शेयरको विक्री खुला यही भदौ २६ गतेबाट हुने भएको छ । युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड कुश्मा, देवः विकास बैंकको कार्यालय कुश्मा र फलेबास पर्वतमा मात्रै आवेदन फाराम पाइने उल्लेख छ । यसको धितोपत्र निष्काशन तथा विक्री प्रवन्धक एनआईबीएल क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड हो ।
साइकलप्रेमी मन्त्री हेलिकोप्टर चढेको भाडा तिर्न बाँकी, हेलिकोप्टर भाडा १७ लाख भन्दा धेरै
काठमाडौं १७, भदौ । निवर्तमान जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री विश्वेन्द्र पासवानले नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर चढेको भाडा करिब चार लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । सुरुमा साइकल चढेर चर्चामा रहेका मन्त्री पासवान एक महिनापछि गाडी चढ्न थालेका थिए । त्यसपछि जिल्लाका कार्यक्रम जाँदा प्रायजसो हेलिकोप्टर चढ्ने गर्थे । बहुजन शक्ति पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका पासवान मन्त्रीबाट बाहिरिएको एक महिना भइसकेको छ । तर, उनले भाडामा हेलिकोप्टर चढेको रकम अझै भुक्तानी भएको छैन । पासवानले मन्त्रालयको खर्च कम गर्ने तथा वातावरणमैत्री भन्दै सुरुमा साइकल चढेर मिडियामा प्रचारबाजी गरेका थिए । पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वार्टरमा ठाउँ नपाएपछि पासवान गौशालामा भाडाको घरमा बस्थे । गौशालादेखि मन्त्रालय उनले साइकलबाटै ओहोर–दोहोर गर्थे । पासवानको साइकल यात्रा एक महिनासम्म मात्र चलेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । ‘मन्त्रीज्यू करिब एक महिनासम्म त साइकलमा आउने–जाने गर्नुभयो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘त्यसपछि साइकल छाडेर गाडीमै आउने–जाने गर्नुभयो ।’ मितव्ययी भन्दै साइकलप्रेमी बनेका तत्कालीन मन्त्री पासवान एक महिनापछि गाडीमा र त्यसपछि हेलिकोप्टर प्रयोगमा अगाडि देखिएका हुन् । मन्त्री छँदा पासवानले सेनाको हेलिकोप्टर पटक–पटक प्रयोग गरेका थिए । मन्त्रालयका अनुसार आफ्नो कार्यकालमा उनको हेलिकोप्टर भाडा मात्र १७ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै पुगेको थियो । तर, पछिल्लो दुईपटक हेलिकोप्टर चढेको भाडा तीन लाख ७२ हजार नौ सय १४ रुपैयाँ मात्र उनले नबुझाएका हुन् । पासवानले काठमाडौंदेखि गौर, राजापुर गोलठा भन्ने ठाउँमा जाँदा दुई घन्टा ३५ मिनेटको दुई लाख १६ हजार ६ सय ७० रुपैयाँ र काठमाडौं–सिरहा ओहोर–दोहोर गर्दाको एक घन्टा ४५ मिनेटको एक लाख ५६ हजार दुई सय ४४ रुपैयाँ भाडा रकम बुझाउन बाँकी रहेको सैनिक स्रोतको भनाइ छ । नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।
