इन्द्रसरा खड्का

काठमाडौं । बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाको सेलापाखा पालिकाको सबैभन्दा दुर्गम ठाउँ मानिन्छ । त्यहाँका नागरिकलाई सामान्य उपचारका लागि टाढा जान नपरोस् भन्दै २०७२ सालामा सेलापाखामा एउटा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरियो । स्वास्थ्य केन्द्रको नाम थियो ‘शहरी स्वास्थ्य केन्द्र सेलापाखा’ । तर अहिले त्यो स्वास्थ्य केन्द्र बन्द भएको छ ।  पालिकाले करारका सबै कर्मचारी हटाएपछि स्वास्थ्य केन्द्र सेलापाखा बन्द भएको हो । स्वास्थ्य केन्द्र बन्द हुँदा सामान्य रुघाखोकी ज्वरो आएका बिरामीलाई उपचारमा समस्या भएको छ । स्वास्थ्य केन्द्रका कार्यरत अहेव रूप रावलका अनुसार स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत अनमी कार्यालय सहयोगीसहित तीन जना कर्मचारी सबैको जागिर जाँदा संस्था बन्द भएको हो ।  सबैको जागिर गएपछि कार्तिक १ गतेदेखि स्वास्थ्य केन्द्र बन्द भएको हो । अहिले त्यहाँ बिरामी सामान्य चेकजाँचको लागि दुई घण्टाको बाटो हिँडेर अन्य स्वास्थ्य केन्द्रमा जानुपर्ने बाध्यतामा छन् ।  ‘अहिले मौसम परिवर्तनको समय हो यस्तो बेला बिरामीको संख्या अघिपछिभन्दा बढ्छ , यस्तो अवस्थामा गाउँमै रहेको स्वास्थ्य केन्द्र बन्द हुँदा स्थानीयलाई समस्या भएको छ,’ अहेव रावल भन्छन्, ‘नागरिकलाई सेवा सुविधा दिने भन्दै स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरियो तर अहिले भटाभट बन्द हुँदैछन् दिगो रूपमा सुरु गर्न नसक्ने सेवा किन सुचारु गर्नु ।’  रावलका अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा दैनिक ८ देखि १० जना बिरामी उपचारको लागि पुग्ने गरेका थिए । शहरी स्वास्थ्य केन्द्र मुसीका अहेव शंकर बहादुर भण्डारीलाई पनि स्थानीय नागरिकले फोन गरेर हैरान पारिसकेको छ । कार्तिक १ गतेदेखि स्वास्थ्य संस्था बन्द हुँदा कहिले खुल्छ भन्दै नागरिकले दिनरात फोन गर्छन् । शंकरलाई उनीहरूका प्रश्नको उत्तर दिन मन लाग्दै । ‘एउटा बिरामीले औषधी पाउने आशामा गरेको फोन उठाएर मैले कसरी औषधी दिन सक्दैनौं भन्नु,’ भण्डारीले विकासन्युजसँग भने ।  उनी भन्छन्, ‘सामान्य ज्वरो आउने बित्तिकै नागरिक आत्तिएर स्वास्थ्य केन्द्र पुग्छन् अब स्वास्थ्य संस्था बन्द हुँदा डेढ घण्टा हिँडेर स्वास्थ्य चौकी पुग्नुपर्छ, घर आँगनमै सेवा दिने भनिएका संस्था बन्द हुँदा नागरिकलाई समस्या परेको छ ।’ सेलापाखा र मुसीमात्र होइन बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा रहेका ९ वटा आधारभूत स्वास्थ्य संस्था र दुईवटा नगर स्वास्थ्य संस्थाको हालत यस्तै छ ।  टाउको दुख्दा सामान्य ज्वरो आउँदा सजिलै औषधि पाउने ठाउँ नै बन्द हुँदा समस्या भएको छ । बुढीगंगा नगरपालिकाले कार्तिक १ गतेदेखि करारमा कार्यरत स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई हटाएसँगै तीनवटा पुराना स्वास्थ्य संस्था बाहेक सबै स्वास्थ्य संस्था बन्द भएका छन् । प्रसुति सेवा समेत बन्द हुँदा सुत्केरी महिलालाई अछामको बयालपाटा अस्पतालमा पु¥याउनुपर्ने बाध्यता रहेको त्यहाँ स्थानीयहरूले बताएका छन् । बुढीगंगा नगरपालिकामा १४  वटा स्वास्थ्य संस्था छन् । जसमा तीन वटा पुराना स्वास्थ्य चौकी, ७ वटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र , एउटा सामुदायिक इकाई, तीनवटा नगर स्वास्थ्य गरी १४ वटा स्वास्थ्य संस्था छन् । साविकको तीन वटा स्वास्थ्य केन्द्रका १९ जना र संघीय ससर्त अनुदान कोटामा पाँच जना कर्मचारी यथावत् छन् भने बाँकी करारका सबै कर्मचारीलाई पालिकाले हटाएको छ । करारका ४६ जनाको जागिर जाँदा कतिपय स्वास्थ्य संस्था बन्द भइसकेका छन् भने कतिपय बन्द हुने अवस्थामा रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् ।  समस्यामा सर्वसाधारण  नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने हकलाई मौलिक हकमा राखेको छ । तर, नागरिक आधारभूत सेवाबाटै बञ्चित भइरहेका छन् । प्रदेशले गरेको यो व्यवस्थाले भने दुर्गम बाजुराका नागरिकलाई असर परेको छ ।  टाँटे स्वास्थ्य चौकीमा करारमा कार्यरत डा. किरण थापा करारका कर्मचारी हटाउँदा यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकलाई परेको बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘अहिले उपचार गर्न सक्ने अवस्थामा पालिका भरका तीनवटा स्वास्थ्य संस्थामात्र छन्, बाँकी सबैको अवस्था सेवा दिन सक्ने छैन, देश संघीयता आउनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै अवस्थामा फर्किँदैछ ।’ बुढीगंगा नगरपालिकाका नगर स्वास्थ्य संयोजक एवं देवलसैन स्वास्थ्य चौकीका जनस्वास्थ्य निरिक्षक पुष्पराज गिरी पालिकाले स्वास्थ्यका कर्मचारी घटाउँदा यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकलाई पर्ने बताउँछन् । उनी भनछन्, ‘पहिले कर्मचारी भएजस्तो सहज अब पक्कै हुँदैन, कर्मचारी नहुँदाको असर प्रत्यक्ष पर्छ नै केन्द्र र प्रदेशको निर्णय मान्नु पर्ने बाध्यता पालिकालाई हुँदा अवस्था यस्तो भएको हो ।’  कर्मचारी नै नहुँदा अब सामान्य उपचारको लागि पनि टाढाको स्वास्थ्य चौकी वा अछामको बयालपाटा अस्पताल पुग्नुपर्ने बाध्यता भएको स्थानीयहरू बताएका छन् । किन हटाइए कर्मचारी ?  बुढीगंगा नगरपालिकाको असोज ३० गते बसेको बैठकले करारमा रहेका स्वास्थ्यका कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेको थियो । कर्मचारी हटाउनुको कारण थियो सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ को दफा १५ मा भएको व्यवस्था । सो ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) ले ज्यालादारी वा  करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । जसमा भनिएको छ ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामको लागि   व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न पाइने छैन ।’  उपदफा (१) विपरीत कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्त पाएको व्यक्तिले पाएको तलब भत्ता र अन्य सुविधा बापतको रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारबाट सरकारी बाँकी सरह असल उपर गरिने छ ।  यो एउटा कारणमात्र होइन अर्को कारण महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदनले औंल्याएको बेरुजू र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरी र आयोगले सोधेको प्रश्न पनि रहेको छ । पालिकाका पूर्व नगर स्वास्थ्य संयोजक एवं दीपक बहादुर शाह यिनै दुई तीनवटा कारण करारका कर्मचारीको जागिर गएको बताउँछन् । उनी यो निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउँछन् । ‘राज्यले हचुवाको भरमा निर्णय गर्छ संवेदनशीलता बुझ्दैन, कि संस्था नै खोल्न हुँदैन खोलि सकेपछि काम गर्ने कर्मचारीको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्,‘ के हो के हो बुझ्नै गाह्रो । कानुनमा एउटा लेखिएको हुन्छ, व्यवहार अर्को हुन्छ, फेरि कानुनका पनि आफ्नै झमेला कुन कानुन कहाँनेर आएर बाझिन्छन् थाहै हुँदैन ।’ उनी आधारभूत स्वास्थ्य संस्था निर्देशिका २०७२ ले स्वास्थ्य संस्था नभएको ठाउँमा दुई कोठा भाडामा लिएर दुई जना प्राविधिक र कार्यालय सहयोगी राखेर सञ्चालन गर्न पाउने भनेको भनेको भए पनि भएका कर्मचारी हटाउँदा समस्या हुने बताउँछन् । स्पष्ट कानुन र कर्मचारीको व्यवस्था बिना काम गर्दा यस्तो समस्या आउने उनी बताउँछन् ।   १२० जनाको जागिर चैट  नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्मरराज जोशी अन्तरिम सरकारको अर्थमन्त्रालयले दरबन्दी बाहेकका कर्मचारी राख्न नपाइने भन्दै जारी गरेको परिपत्र प्रदेशले कार्यान्वयन गर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन् ।    उनका अनुसार प्रदेशले बनाएको ऐन अनुसार बुढीगंगा नगरपालिकामा करारमा कार्यरत १ सय २० जना भन्दा बढी करारका कर्मचारीको जागिर चैट भएको छ । जसमा ४६ जना कर्मचारी स्वास्थ्यका रहेका छन् बाँकी शिक्षा, कृषि लगायत विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी रहेका छन् ।  जोशीले स्वास्थ्यका कर्मचारी अर्को व्यवस्था नगरिकन एकै पटक हटाउँदा नागरिकलाई समस्या भएको स्वीकार्छन् । तर स्वास्थ्यकर्मीले भने जसरी सबै स्वास्थ्य संस्था भने बन्द नरहेको दाबी उनको छ ।  उनी भन्छन्, ‘असर त ठूलो परेको छ तर बन्द नै गर्नुपर्ने अवस्था छैन, अहिले दशैं तिहारले गर्दा केही संस्थाहरू बन्द भएको हुन सक्छन् । तर कर्मचारी नै नभएर बन्द गरिएको भन्न मिल्दैन, हामीले हामीसँग भएका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गरेर सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छाैं ।’ उनले पालिकामा रहेको संघीय ससर्त अनुदान र स्थायी दरबन्दीका कर्मचारीलाई खटाएर त्यहाँको सेवा अगाडि बढाउने योजना रहेको बताए । संघीय ससर्त अनुदानबाट पाँच जना र १९ जना स्थायी कर्मचारी गरी २४ जना स्वास्थ्यका कर्मचारी बाँकी रहेका छन् ।  स्थानीय सरकारले प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्यसेवा केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अनुसार हरेक वडामा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएका थिए । अहिले तिनै कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ ।  पालिकाको नगर स्वास्थ्य संयोजक पुष्पराज गिरी २४ जना कर्मचारी परिचालन गरेर पालिकाले सेवा दिने योजना बनाएको बताउँछन् ।  तीन वटा साविकका स्वास्थ्य चौकी दरबन्दीका कर्मचारीले चलिरहेका छन् भने बाँकी स्वास्थ्य संस्थामा तिनै स्वास्थ्य चौकीका कर्मचारीलाई पठाउने योजना पालिकाको छ । ‘अहिले दशैं तिहारको समय भएर पनि बन्द भएका होलान् तर अब कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था बन्द हुँदैनन्, एक जना कर्मचारी भए पनि हामी पठाउँछौँ,’ उनले भने । उनी पहिलेको जस्तो सहज सेवा नभएपनि स्वास्थ्य संस्था बन्द हुने अवस्थामा नजाने बताउँछन्  ।  उनी भन्छन्,‘खोप सेवा, प्रसुति सेवा लगायत जुन राज्यले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भनेर प्रदान गर्दै आएको छ यि सेवाबाट हामी कुनै नागरिक वञ्चित नहुने गरी व्यवस्था गर्ने योजनामा छौं ।’ ओएनएम प्रक्रियाबाट कर्मचारी व्यवस्थापन स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा मिनेटको ढिलाइले पनि असर पर्ने हुँदा ठूलो समस्या देखिएपनि अन्य कर्मचारीको जागिर जाँदा पनि अहिले नगरपालिका समस्यामा परेको छ । नगरपालिकाका कर्मचारीका अनुसार दरबन्दीकै पद पनि रिक्त रहेका छन् । इन्जिनियर, लेखा अधिकृत कृषि अधिकृत, प्रशासन अधिकृत लगायतका स्थायी दरबन्दीकै पद रिक्त रहेको बेला करारका कर्मचारी पनि हटाउँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको बताउँदै पालिकाले अब ओएनएम सर्वेबाट कर्मचारी छनोट गर्ने जनाएको छ ।  यो सर्वेबाट कर्मचारी छनोट गर्दा समय लाग्ने भएकाले तत्काल समस्या भएपनि कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने तयारी पालिकाले गरेको प्रशासकीय अधिकृत जोशीले बतायो । उनी भन्छन्, हाम्रो पालिकाका लागि कति र कस्ता पदका कर्मचारी आवश्यक छन् सबै भन्दा पहिलो यो लिष्ट तयार पार्छौं उनी भन्छन् भने जति काम गर्न पक्कै सहज छैन समय लाग्छ तर कर्मचारीको व्यवस्था गर्छौ ।’ नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारका कर्मचारी सम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ । सोही अधिकार बमोजिम सुदूरपश्चिम सरकारले कानुन बनाउँदा यस्तो अवस्था  सिर्जना भएको हो । त्यो भन्दा पहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दरबन्दी निर्धारणको अधिकार दिएको थियो । त्यही दरबन्दी अनुसार पालिकाले करारका कर्मचारी नियुक्त गरेको थियो ।   

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रीमा डा. सुधा शर्मा नियुक्त भएकी छिन् । जेन जी आन्दोलनपछि सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेकी प्रधानमन्त्री शुसीला कार्कीले करिब डेढ महिनापछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व छनोट गरेकी हुन् । यस अघि पटक पटक विभिन्न व्यक्तिको नाम चार्चामा आए पनि छनोट हुन सकेको थिएन । तर, अन्ततः स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेतृत्व पाएको छ ।    स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिल निकायले डेढ महिनादेखि नेतृत्व नपाउँदा समस्या भएको जनगुनासो बढ्दै गएको थियो । डा. शर्मा मन्त्री बनेसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेतृत्व पाएको छ ।  आन्दोलनमा आफ्नै भवन जलेर अरुको शरणमा बसिरहेको मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न मन्त्री शर्मालाई ठूलो चुनौती पनि देखिन्छ ।  को हुन सुधा ?  स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समय अनुभव भएकी एउटा चिकित्सक हुन् डा. सुधा शर्मा गौतम । उनी अहिले उमेर ६९ वर्ष पुगिन् । सुधा स्वास्थ्य क्षेत्रकी परिचित व्यक्ति हुन् । उनको जन्म काठमाडौंमै भएको हो । उनको पढाइ हुर्काइ पनि यही भयो । घरमै संस्कृत शिक्षा सिकेकी उनलाई संस्कृत पढाउन घरमै गुरु आउँथे । घरमै संस्कृत पढे पनि दाइ दिदीबाट अंग्रेजी सिकिन् । उनी एकैचोटी क्षेत्रपाटीमा रहेको कन्या मन्दिरमा कक्षा पाँचमा भर्ना भएकी थिइन् ।  उनका दाइदिदी पनि विज्ञान विषय लिएर पढ्दा उनलाई पनि त्यही विषय लिएर पढ्न मन लाग्यो । उनी पढाइमा राम्रै थिइन् । आमाबुवाले पनि उनलाई पढ्नुपर्छ भन्थे । ११ वर्षको उमेरमा विवाह गरेकी उनकी आमाले १३ वर्षमा बच्चा जन्माइसकेकी थिइन् । आफुले पढ्न नपाएकी आमालाई छोराछोरी पढाउनुपर्छ भन्ने सोच थियो । बुवा पनि पढेलेखेका थिए ।  उनका हजुरबुवा विद्धच्छिरोमणी कुलचन्द्र गौतम संस्कृत साहित्यमा नाम चलेका विद्धवान हुन् । यस्तो परिवारमा जन्मेकी उनलाई पढ्नमा कुनै अवरोध भएन । पढाइमा उनको इच्छा र परिवारको वातावरणले उनी १९७२ सालमा एसएलसी पास भइन् । त्यसपछि विज्ञान विषय लिएर नेपालमै पढिन् ।  १९७४ मा उनी मेडिसिन पढ्नको लागि छात्रवृतीमा पढ्न गइन् । १९८० मा एमबिबएस सकेर उनी फर्किन् । त्यसपछि उनी स्वास्थ्य क्षत्रमा काम गर्न सुरु गरेकी थिइन् । काम गर्दै उनले पढाइ पनि जारी राखिन् । पढाइ काम विवाहपछि छोराछोरी हुर्काउन बढाउन एउटा महिलालाई पक्कै सहज हुँदैन । उनका श्रमान पनि सर्जन डाक्टर हुन् । उनी घरपरिवार श्रीमानको सहयोग र आफ्नो अठोटले यहाँसम्म पुग्न सकेको बताउँछिन् । ४३ वर्षको अनुभव नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिरहेकी डा. गौतम एक प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ हुन् । ४३ वर्षदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी उनलाई स्वास्थ्य विज्ञका रुपमा पनि चिन्न सकिन्छ । उनीसँग एउटा चिकित्सकको रुपमा बिरामीलाई उपचार गर्नेदेखि लिएर विभिन्न अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाको नेतृत्व वा व्यावस्थापन गरेको अनुभव छ ।  वि.सं २०६५ देखि २०६८ सालसम्म स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिवका रुपमा काम गरिसकेकी डा. सुधाले परोपकारी प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पताल थापाथलीको निर्देशकको रुपमा पनि काम गरिसकेकी छिन् ।   उनी सिआइडब्लुएसी अस्पतालकी सह निर्देशकको रुपमा कार्यरत छिन् भने रोयल कलेज अफ अब्स्टेट्रिसियन एण्ड गायनोकोलोजिष्ट (आरसिओजी)  युकेको नेपाल स्थित् इन्टरनेश्नल रिप्रेजेन्टेटिभ कमटीकी अध्यक्ष समेत हुन् ।  डा. शर्मा नेश्नल एकेडेमी अफ मेडिकल साइन्सेसमा प्राध्यापकको रुपमा काम गरेकी छिन भने देश तथा विदेशका विन्नि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रि स्वास्थ्य सस्थामा काम गरेको अनुभव उनीसँग छ । माओवादीको १० वर्ष जनयुद्ध सकेर शान्तीवर्ता भइसकेपछि शर्मा युद्धबिराम आचार संहिता अनुगमन समितिको सदस्यको रुपमा काम गरेकी थिइन् । उनी अहिले पनि राष्टिय तथा अन्तराष्टिय स्वास्थ्य सस्थाहरूलाई सािर्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श सेवा दिदै आएकी छिन् । २०३९ सालमा जिल्ला अस्पतालबाट सेवा सुरु गरेर सचिव पदसम्म पुग्न सफल भएकी उनी नेपाल चिकित्सक संघको अध्यक्षमा बागी उम्मेदवारका रूपमा विजयी भएकी थिइन् ।  शर्माले चिकित्सकलगायत प्रोफेसनलहरुको संस्था (पापड)को अध्यक्षका रुपमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुका साथै घाइतेको उपचारमा समेत नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् । उनले ‘सिंहदरबारको घुम्ने मेच’नामक कृती प्रकाशन गरेकी छिन् । प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ मात्र नभई जन स्वास्थ्य विज्ञको रुपमा परिचित डा. सुधाले उनले क्लिनिकल सेवा, स्वास्थ्य प्रणाली र गुणस्तरीय उपचार क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएकी छिन् ।  महिलाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा योगदानका लागि उनले एफआईजीओ वमेन अफ द इअर अवार्डसहित थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गरेकी छन् ।  ११ जना दाजुभाइकी १० औं सन्तान सुधाले नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दा अहिलेको जस्तो अवस्था थिएन । महिलाहरूले जिउने जीवन पनि डर लाग्दो थियो । नागरिकहरू विभिन्न रोग पालेर बसिरहेका थिए । उनीहरूमा अस्पताल जानुपर्छ उपचार गर्नुपर्छ भन्ने अहिलेको जस्तो चेत थिएन ।  सानै उमेरमा बिहे हुन्थ्यो । एउटै दम्पत्तिले १३÷१४ सम्म बच्चा जन्माउथे । उनकी आमाले पनि ११ जना दाजुभाइ जन्माएकी थिइन् । जसमा सुध १० औ सन्तानका रुपमा जन्मेकी थिइन् । उनी अहिलेका नागरिक पहिलेभन्दा निकै शिक्षित भएको बताउँछिन् ।  उनी भन्छिन्, ‘अहिले धेरै भए दुई नभए  एक सन्तान जन्माउने सम्मको चेत भइसकेको छ, यसरी हेर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिलेको तुलनामा निकै परिवर्तन भएको छ ।’ सुधाले कामको सिलसिलामा नेपालका अधिकांश जिल्ला पुगेकी छन् । त्यहाँको स्वास्थ्य अवस्था, महिलाको स्वास्थ्य अवस्थाबारे उत्तिकै जानकारी छ । उनी नेपालका ग्रामिण क्षेत्रमा अझै सहज उपचार पाउन गाह्रो रहेको भन्दै सरकारले नै यसमा कदम चाल्नुपर्ने बताउँछिन् । स्वास्थ्य क्षत्रबारे जानकार सुधालाई स्वास्थ्य मन्त्रीको रुपमा पाउँदा नागरिकले अझ बढी आशा गरेका छन् ।  

काठमाडौं । मनाङकी रीता थापा (परिवर्तित नाम) पोखराको मणिपाल अस्पतालमा काम गर्न थालेको चार वर्ष भयो । तीन वर्षे पिसिएल नर्सिङ सकेकी उनलाई एक वर्ष काम गरेर बिएस्सी नर्सिङ गर्ने चाहना थियो । पोखरामा रहेको मणिपाल अस्पतालले नर्सको आवश्यकता भन्दै दरखास्त मागेको देखेपछि उनले आवेदन दिइन् । अस्पतालले तोकेको मापदण्ड अनुसार लिएको उनको नाम निस्कियो ।  तर, सेवा सुविधा भने निकै कम थियो । उनले काममा प्रवेश गर्दा ९ हजार पारिश्रमिक दिने सम्झौता भयो । पारिश्रमिक चित्त नबुझे पनि उनले काम सुरु गरिन् । अस्पतालले अनुभव र कामका आधारमा तलब बढाउँदै जाने भनेपछि तलब बढ्ने उनको आशा थियो । एक वर्षपछि उनको तलब बढ्यो तर २ हजार रुपैयाँ ।  ९ हजारबाट सुरु गरेको तलब एक वर्षपछि ११ हजार भयो । त्यसपछि पनि पटक पटक तलब बढ्दा चार वर्षमा तलब १५ हजार पुगेको छ । रीतालाई यति पैसामा काम गर्ने मन छैन ।  ‘छोडेर जाँदा पनि काम पाउनै गाह्रो काम पाउँदा तलब पाउनै गाह्रो नर्सिङ पढेर पनि नामको मात्र भयो न पैसा, नत काम सहज,’ उनले गुनासो गर्दै भनिन् ।  उनी अब नर्सहरूको पारिश्रमिकका विषयमा सरकार र अस्पताल सञ्चालक दुवैले गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने बताउँछिन् । लाखाैं पैसा खर्च गरेर पढेका नर्सलाई १०÷१५ हजारमा काम गर्न सकिने अवस्था नरहेको धारणा उनको छ ।  मणिपाल अस्पतालमै काम गर्ने अर्की नर्सको पीडा पनि उस्तै छ । एक वर्ष सरकारी अस्पतालमा करारमा काम गरेकी उनी अहिले मणिपाल अस्पतालमा काम गरिरहेकी छन् । जनकपुरको   कलेजबाट पिसिएल नर्सिङ गरेकी उनले सरकारी अस्पतालको करारमा नाम निकालिन् । तर, त्यो समय एक वर्षका लागि मात्र थियो । उनी एक वर्ष काम गरेर बिएस्सी नर्सिङ पढिन् ।  बिएस्सी नर्सिङ सकेपछि उनले पोखराको मणिपाल अस्पतालमा काम सुरु गरिन् । पिसिएल सकेर सरकारी अस्पतालमा ३५ हजार तलब खाइरहेकी उनलाई बिएस्सी सकेपछि तलब अझ बढी होला भन्ने अपेक्षा थियो । तर, उनले मणिपालमा प्रवेश गर्दा १४ हजारबाट सुरु गर्नुपर्यो ।  ‘पढाइ र अनुभवको आधारमा पारिश्रमिकको अपेक्षा गरेकी थिएँ, यहाँ त १४ हजार पारिश्रमिकले काम गर्नुपर्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले तीन वर्ष भइसक्यो तलब बढेर १६ हजार भएको छ, यो पैसाले के खाने, कसरी कोठा भाडा तिर्नु ? यो पारिश्रमिकले नेपालमा काम गर्न गाह्रो छ ।’ उनले पिसिएल र बिएस्सी नर्सिङ पढ्दा २२ लाख भन्दा बढी खर्च लागेको थियो । २२ लाख खर्च गरेर पढेको शिक्षाबाट १५ हजारको काम नभेट्नुले नर्सहरूको मनोबल घट्दै गएको उनको भनाइ छ ।  ‘तीन वर्षे पिसिएल गरें, एक वर्ष करारमा काम गरें, फेरि बिएस्सी नर्सिङ गरेर १४÷१५ हजारमा काम गरेर बस्नुपर्ने भनेको अति नै अन्याय हो, कामको पनि ओभरलोड हुन्छ, यो बापतको कुनै सुविधा छैन,’ उनले भनिन् ।  मणिपालमात्र होइन देशभरका निजी अस्पतालमा काम गर्ने नर्सहरूको पीडा यस्तै हो । पढाइमा लाखाैं पैसा खर्च गरेर बनेका नर्सहरूले १४÷१५ हजारमा दिनको १२ घण्टासम्म काम गर्नुपरिरहेको छ । जबकी सरकारले श्रमिकहरूको मासिक पारिश्रमिक १९ हजार ७ सय अनिवार्य गरेको छ । एउटै नर्सले धेरै जना बिरामी हेर्नुपर्ने, आठ घण्टाभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने समस्याका बावजुत उचित पारिश्रमिक नपाउँदा काम गर्न निकै समस्या भएको उनीहरूको भनाई छ । कास्कीको मणिपाल शिक्षण अस्पताल र गण्डकी मेडिकल कलेज अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूले सुरु गरेको आन्दोलन देशभर फैलिएको छ । मोरङको बिराट मेडिकल कलेजदेखि धनगढी र अत्तरियाका निजी अस्पतालका नर्सहरू पनि आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले तिहारमा पनि आफ्नो आन्दोलन जारी राखेका छन् । नर्सहरूले श्रम गरे अनुसारको उचित ज्याला पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । असोज ३१ गतेबाट सुरु भएको आन्दोलन अहिले पनि जारी छ । यो आन्दोलन बिस्तारै देशभर फैलिरहेको छ । पिरैपिरमा नर्सहरू नर्सहरूको श्रमको कुरालाई लिएर आन्दोलन हुन थालेको धेरै समय भइसक्यो । बेला–बेला नर्सहरू धर्नामा बस्ने, आन्दोलन गर्ने काम पनि भइरहेका छन् तर उनीहरूको माग अहिलेसम्म पुरा हुन सकेको छैन । काठमाडौं उपत्यकामै पनि नाम चलेको ठूला र निजी अस्पतालले पनि नर्सहरूको श्रम शोषण गरिरहेको बुझिएको छ ।  दिनरात नभनी बिरामीको सेवा गर्दै आएका नर्सहरूले आफ्नो पारिश्रमिकको कुरा उठाउँदा पनि जागिर धरापमा पर्ने डर रहेको सुनाउँछन् । नाम नबताउने सर्तमा निजी अस्पतालमा कार्यरत एक नर्स भन्छिन्, ‘काम नगरौं यत्रो पैसा खर्च ऋण लिएर पढिएको छ, गरौं धेरै पैसा पाइँदैन, पैसा कम भयो भन्ने आवाज उठाउने बित्तिकै अस्पताल सञ्चालक र प्रशासनको नजरमा परिन्छ ।’  उनी अब भने जागिर धरामा परे पनि माग पूरा गराएरै छोड्ने बताउँछिन् । नर्सहरूका अनुसार आन्दोलन गर्दा उनीहरूमाथि नै धम्की आइरहेको छ । अर्की एक नर्स भन्छिन्, ‘तपाईंहरूको अनुभव पत्रमा चरित्र खुलाएर सार्वजनिक गरिदिन्छु, अस्पताललाई जति घाटा भएको छ यो सबै तपाईंहरूले नै बेहोर्नुपर्छ भन्ने धम्की आएको छ, हामीले यति गरिसकेपछि अब लड्नै पर्छ भन्ने भएर आन्दोलन पनि जारी राखेका छौं ।’  उनी यस्तो थ्रेटले मानसिक रुपमा असर परिरहेको बताउँछिन् । ‘कसैलाई व्यक्तिगत रुपमा धम्की आइरहेको छ, कसैलाई समूहमा धम्की दिइरहेको छ, यस्तो पाराले सिधै हाम्रो मानसिक रुपमा असरी गरिरहेको छ, उनी भन्छिन्, ‘यो कुरा नउठाऔं भने कसरी नउठाउनु हामीमाथि श्रम शोषण भइरहेको छ, चुप लागेर बसौं भने यत्रो काम गरेर पेट पाल्न सकिने अवस्था छैन, अब आफ्नो लागि भए पनि बोल्नुपर्छ भन्ने लागेर आन्दोलनमा लागेका हौं ।’ नर्सहरूले आफूहरु खुसी हुनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताउँदै कुनै पनि कुराबाट सन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था आवाज उठाउन बाध्य भएको बताएका छन् ।  उनी नेपाली नर्स सेवा सुविधाकै कारण देश छोडिरहेको बताउँदै रहरले भन्दा बाध्यताले नै विदेश जानुपरिरहेको बताउँछिन् ।   नर्सिङ संघको पनि ऐक्यबद्धता नर्सहरूको आन्दोलनमा नेपाल नर्सिङ संघले पनि ऐक्यबद्धता जनाउँदै आन्दोलन सुरु गरेको छ । संघले पटक–पटक निजी मेडिकल तथा अस्पताल सञ्चालकदेखि सरकारलाई समेत ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै आन्दोलन घोषणा गरेको हो । नर्सिङ पेशाकर्मीहरूकाे हक र अधिकार सुनिश्चित गर्दै आम नागरिकको सुरक्षित र स्तरीय स्वास्थ्यसेवा उपभोग गर्न पाउने मौलिक अधिकार प्राप्त वातावरण सिर्जना गर्दै आइरहेको संघले नर्सहरूको मागमा सहमति जनाउँदै आन्दोलन घोषणा गरेको संघले जनाएको छ । संघका अध्यक्ष चन्द्रकला शर्माले कयौँ पटक यो विषयमा आवाज उठाउँदा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै आन्दोलन गर्नुपरेको बताएकी छन् । उनले यो विषयमा निरन्तर प्रयास गर्दा पनि लागु नभएको भन्दै आन्दोलन सुरु गरेको बताइन् ।  आन्दोलन अन्तर्गत पहिलो चरणको कार्यक्रम जारी छ । संघले असोज ४ गतेदेखि ११ गतेसम्म देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाहरूमा कालोपट्टि बाँधेर काम गरिरहेको  जनाएको छ । संघले १२ गतेदेखि दिनको दुई घण्टा अत्यावश्यक बाहेकका नर्सिङ सेवा बन्द गर्ने बताएको छ ।  संघका महासचिव देवका आचार्य नेपाली नर्सहरू पहिलेदेखि नै श्रम शोषणमा परिरहेको बताउँदै उनीहरूको हितका दागि पनि लड्न आवश्यक भएको बताउँछिन् । नेपालमा नर्सहरूलाई काम गर्ने राम्रो वातावरण नै नभएको भन्दै नेपालको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि पनि नर्सहरूको उचित सम्मान आवश्यक रहने बताउँछिन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नर्सहरूको पारिश्रमिकका विषयमा आवाज उठाइरहेको बताएको छ । नर्सहरूले श्रमअनुसारको मुल्य नपाएको गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले निजी अस्पताल तथा सञ्चालकहरूलाई सरकारी अस्पताल सरह भत्ता उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो ।  यो भन्दा अगाडि दिएको निर्देशन कार्यान्वन नगरेको भन्दै मन्त्रालयले गत असोज २४ गते फेरि सरकारी सेवा सरह पारिुश्रमिक दिन  आग्रह गरेको थियो । तर निजी अस्पताल र मेडिकल सञ्चालकहरूले भने मन्त्रालयले दिएको निर्देशन अनुसार नर्सहरूलाएई सेवा दिन नसक्ने प्रतिक्रिया दिएको थियो । निजी अस्पताल मेडिकलको आफ्नै सीमित स्रोत साधन भएकाले सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार तत्काल सबै नर्सलाई २४ हजार भत्ता उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था नरहेको बताएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको निर्देशनमा ध्यानाकर्षण गर्दै सञ्चालकहरूले पारिश्रमिक बढाउन नसक्ने बताए पनि मन्त्रालयले निजी अस्पतालका सञ्चालकहरूलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।  असोज २ गते दिनभर मन्त्रालयमा भएको छलफलमा कुनै निश्कर्ष ननिस्केपछि सरकारले ७ वटै प्रदेशमा छलफलका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो समितिले अब काम सुरु गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री शुसीला कार्कीले पनि नर्सहरूको उचित पारिश्रमिक बढाउन निर्देशन दिएकी थिइन् । नर्सहरूले पारिश्रमिक माग गरिरहने, मन्त्रालयले पटक पटक निर्देशन दिइरहने तर सञ्चालकहरूले कार्यान्वन गर्न नसकिने प्रक्रिया चलेको लामो समय भइसक्यो । यही समस्याले नेपाली नर्सहरू विदेश रोजिरहेका छन् । स्वदेशमा १० हजार कमाइरहेका नर्सहरू विदेश गएर लाख बढी कमाइरहेका छन् । यसले एकातिर स्वदेशमा बस्ने नर्सहरूको मनोबल कमजोर पारिरहेको छ भने नर्सहरूलाई बढी विदेशको बाटो देखाइरहेको छ ।  नर्सिङ संघका अध्यक्ष प्रोफेसर चन्दकला शर्मा अब नेपाली नर्सहरूको कुन्ठा विष्फोट हुने खतरा बढेको बताउँछिन् । आन्दोलनमा उत्रेका नर्सहरूलाई पूर्णरुपमा समर्थन रहेको भन्दै उनीे अब नेपाली नर्सहरू विष्फोटको रुपमा बाहिर आउने खतरा बढेको बताउँछिन् ।  उनी भन्छिन्, ‘नर्सहरूको श्रम शोषण धेरै भयो , हामीले पटक-पटक ध्यानाकर्षण गरायौं तर सुनुवाइ भएन अब उहाँहरू विष्फोटको रुपमा बाहिर आउनुहुन्छ, जुन निजी अस्पताल र नागरिक सबैका लागि राम्रो हुँदैन ।’ गत वर्षको मंसिरमा पनि नर्सहरूको पारिश्रमिकका विषयमा मन्त्रीस्तरीय परिपत्र भएको थियो । तर, कार्यान्वन भएन । त्यसपछि नर्सिङ संघले पनि पटक/पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । तर, सुनुवाइ अहिलेसम्म नभएको शर्मा बताउँछिन् ।  ‘हामीले स्वास्थ्य सचिवलाई भेट्यौ, मन्त्रालयमै छलफल गर्यौं, यही विषय प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गयौं तर भेट्न सकेनौं माग पत्र दर्ता गरायौं शर्मा भन्छिन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्युले पनि निर्देशन दिनुभएको छ । तर कार्यान्वन भएन । निजी मेडिकल सञ्चालकहरू यसमा अटेरी भए । जुन रामे होइन ।’ एउटै नर्सले जनरल वार्डमा २० देखि २५ जनासम्म बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता छ आईसीयूमा एउटा नर्सले एक जना बिरामीलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ तर नेपालमा ४/५ जना हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा सहजै काम गर्न पाउने सपना हरेक नेपाली चिकित्सकको हुन्छ । तर, यसका लागि आवश्यक मापदण्ड चाहिन्छ ।  चिकित्सकले अन्तर्राष्ट्रिय उच्चस्तरीय चिकित्सक मुल्यांकन परीक्षा पास गरेको हुनुपर्छ । यो डिग्री हासिल गर्न नेपाली चिकित्सकहरू ठूलो रकम खर्च गरी विदेश पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपाली चिकित्सकलाई नेपालमै परीक्षा दिन पाउने गरी नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले दुई वर्षदेखि परीक्षा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । मेडिसिटीले दुई वर्षदेखि सञ्चालन गर्दे आइरहेको एमआरसीपी युके पेसेस परीक्षाको विषयमा प्रमुख परीक्षकका रुपमा काम गर्दै आएका ग्यास्ट्रोएन्ट्रोलोजिष्ट डा. निरज जोशीसँग कुराकानी गरेका छौं । एमआरसीपी युके पेसेस परीक्षा कस्तो परीक्षा हो ?  एमआरसीपी युके पेसेस परीक्षा चिकित्सकहरूको क्लिनिकल व्यवहारिक सीप र निर्णय क्षमताको मुल्यांकन गर्न लिइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञ (फिजिसियन) बन्ने चाहने चिकित्सकहरूका लागि आवश्यक चरण हो । यो डिग्री एमडी इकुभ्यालेन्ट डिग्री हो । त्यो भनेको इन्टर्नल मेडिसिनमा राम्रो ट्रेनिङ गरेको छ भनेर हेर्ने डिग्री हो ।  यो परीक्षा नेपालमा किन जरुरी छ ? एमडी ऐनमा छिर्नलाई प्राइभेट हस्पिटलहरूमा एउटा सीमित सिट हुन्छ । जसको शुल्क पनि एकदमै धेरै छ । ४०÷५० लाखदेखि एक करोड पनि हुन्छ । तर, यसमा त्यति शुल्क लाग्दैन । किन कि यो डिग्री हासिल गर्न चाहने चिकित्सकले  कुनै हस्पिटलमा अथवा आफु काम गर्ने ठाउँमा सिनियर कन्सल्टेन्टसँग काम गरे पुग्छ । यसका लागि कुनै युनिभर्सिटीमा आवद्ध हुन पनि जरुरी छैन भने मेडिकल कलेज छिर्न पनि जरुरी हुँदैन । जिल्लाको एउटा गतिलो अस्पतालमा काम गरे पनि हुन्छ ।  परीक्षा कसरी दिने ? सबैभन्दा पहिले परीक्षा दिने भनेको बेसिक साइन्स हो । बेसिक साइन्स भनेको अब फिजियोलोजी, बायोकेमिस्ट्री क्लिनिकल एप्लिकेसनसहित यसलाई कतिको आउँछ भनेर टेस्ट गर्ने हो । जुन लिखित हुन्छ । पार्ट टु क्लिनिकल जाँच हुन्छ । क्लिनिकल भए पनि यो परीक्षा पनि लिखित हुन्छ । जहाँ धेरै प्रश्न हुन्छन् र ति प्रश्न रोजेर उत्तर लेख्न मिल्छ । यी दुवै परीक्षा अनलाइन मार्फत नै हुन्छन् ।  यस्तै तेस्रो पटक दिने परीक्षा भनेको बिरामीसँग कुराकानी गर्नुपर्छ । बिरामीसँग मात्र नभएर बिरामीको नातेदार आफन्तहरूसँग कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि बिरामीले बिरामीहरूसँग कुराकानी गर्न सक्ने हुनुपर्छ । यो निकै चुनौतिपूर्ण हुन्छ । सबै बिरामी एउटै हुँदैनन् । कतिपय रिसाहा हुन्छन्, कसैलाई बोल्न मन लाग्दैन, कसैलाई चित्त नबुझिरहेको हुन्छ, कसैले केही कम्प्लेन गरिरहेका हुन्छन् । चिकित्सकले यसलाई कसरी डिल गर्छ, बिरामीलाई जाँच गर्दा ढंगले जाँच्छ कि जाँच्दैन बिरामी सँगको बेड साइड म्यानर ठिक छ कि छैन, पोलाइट छ कि छैन रफ्ली डिल गर्छ कि बिरामीलाई कसरी कुरा सम्झाउछ बिरामीले सोधेको प्रश्नलाई राम्रोसँग ध्यान दिएर जवाफ दिन्छ कि दिँदैन यो सबै मूल्यांकन गर्छ ।  जुन परीक्षा लिन्छ त्यसमा नेपाली चिकित्सक पोख्त छन् त ? हाम्रो चिकित्सा शिक्षाको सबैभन्दा समस्या भनेकै सैद्धान्तिक बढी हुन्छ । नेपालमा मात्र नभई साउथ एशियामै यो समस्या छ । हामीकहाँ जहिले पनि यसलाई कतिको आउँछ भनेर विद्यार्थीको सैद्धान्तिक कुरा मात्र परीक्षण गर्छौं । तर, यतिले मात्र हुँदैन । चिकित्सकले यो कुराले मात्र बिरामी ठिक पार्न सकिँदैन । बिरामीलाई बुझाउन सक्नु पर्यो । बिरामीलाई एक्सप्लेन गर्न सक्नु पर्यो । बिरामीको कुरा बुझ्नु पर्यो । सहानुभुति हुनुपर्यो । यो सबै कुरो एउटा डाक्टरमा हुनुपर्ने गुणहरु हो । भन्नुको मतलब यो साइन्स मात्रै होइन आर्ट पनि हो । यो परीक्षालाई युरोपमा ‘इट्स एन एक्जाम द्याट टिच यु मोर देन इट टेस्ट यु ।’ यसले टेस्ट गर्ने भन्दा धेरै सिकाउँछ । यो जाँचको तयारी गर्दा खेरि हाम्रा जुनियर डाक्टरहरुले यति तयारी गरेको हुन्छ कति कुरा सिकिरहेको हुन्छ त्यो तयारी गर्ने क्रममा । त्यसैले इट टिचेज यु मोर देन इट टेस्ट यु भनेको हो । नेपालका विभिन्न अस्पतालमा चिकित्सकहरूलाई पिटेको कुरा सुनिन्छ यो सबै कम्युनिकेसन कुराहरु हो । यो परीक्षाले कम्युनिकेसनमा निकै जोड दिन्छ । त्यसैले मलाई यो डिग्री महत्वपूर्ण लाग्छ । यो डिग्री प्राप्त गर्दा के फाइदा हुन्छ ? यो परीक्षा दिएर पास भएका चिकित्सकले  संसारको जुनसुकै ठाउँमा गएर काम गर्न सक्छन् ।  यसले अरु फर्दर ट्रेनिङ दिन मद्दत पनि गर्छ । यो जाँच पास भैसकेपछि कार्डियोलोजी गर्नु पर्यो म जस्तै ग्यास्ट्रोन्ट्रोलोजी गर्नु पर्यो, न्युरोलोजी गर्नु पर्यो भने विदेशमा गएर जहाँ पनि ट्रेनिङ गर्न पाउँछ । यो परीक्षा नदिएर अर्थात् पास नभएर मैले माथि भनेका जस्ता कुनै ट्रेनिङ सहभागी हुन पाइँदैन । यस्ता तालिम लिइसकेका चिकित्स कोही आफूलाई मन परेको बाहिरकै देशमा बसेर काम पनि गर्न सक्छन् भने कोही नेपाल फेर्केर काम गर्नुहुन्छ भने नेपालको हेल्थ सिस्टमलाई पनि राम्रो गर्छ ।  यो परीक्षा कस्ता चिकित्सकले दिन पाउँछन् ? जस्तोसुकै चिकित्सकले पनि यो परीक्षा दिन सक्छन् तर मेडिसन गरेको हुनुपर्यो । एमआरसीपी भन्ने डिग्री बेलायतमा करिब करिब ६/७ सय वर्षदेखि छ । त्यहाँ पहिलेदेखि नै परीक्षा हुँदै आएको छ । यो विषयमा बेलायतको लामो अनुभव छ । नेपालमा थिएन । दई वर्षदेखि अहिले नेपालमा यो परीक्षा लिन सुरु भएको छ । बेलायतसँग मेडिकल एजुकेसनको लामो अनुभव छ । त्यसैलाई हामीले यहाँ अप्लाई गरेर यो परीक्षा ल्याएका हौं । यो जाँच चाहिँ मेडिसिनमा अरु सर्जरीको होइन । इएनटीको होइन आँखाको होइन । मेडिसिनमा चाहिँ यो मान्छेले राम्रोसँग बिरामी हेर्छ । एउटा सर्टेन लेभल अटेन गरेको छ भनेर दिने डिग्री हो । मेम्बर अफ द रोयल कलेज फिजिसियन्स भनेको उनीहरुको रोयल कलेज छ, त्यसको सदस्य हुनुभयो भनेको हो ।  नेपालमा किन आवश्यक छ ? जनरल मेडिसन गर्न सीप पुग्दैन । अर्को निकै महँगो छ । यसमा सिट पनि चाँहिदैन कुनै मेडिकल कलेज पनि जोइन गर्नु पर्दैन युनिभर्सिटी पनि जोइन गर्नु पर्दैन । जहाँ काम गरे पनि हुन्छ जाँच दिन पाउँछ । अर्को यो कस्ट पनि अब सजिलैसँग पास भयो भने कस्ट पनि धेरै सस्तो पर्न आउँछ र यो इन्टरनेसनल्ली रेकग्नाइजड हो र त्यसपछि अरु फर्दर ट्रेनिङ गर्नलाई पनि यसले टेवा दिन्छ, त्यसैले चिकित्सकहरूका लागि पनि यो आवश्यक हो ।  यसका लागि पढ्नुपर्छ होला नि कहाँ पढ्ने ? यो पढेर दिने जाँच हैन । काम गरेर दिने जाँच हो । काम नगरिकन किताब मात्र पढेर कहिले पनि पास हुँदैन । यो डीग्री बराबरको शिक्षा हो । परीक्षा दिन हरेक चिकित्सकले एमडी गरेकै हुनुपर्छ भन्ने छैन तर एमबीबीएस गरेको हुनुपर्छ । यसमा कत्तिको आकर्षण छ ?  यसमा नेपाली जुनियर चिकित्सकहरूले पनि हरेक वर्ष आठदेखि १० जना जनाले परीक्षा जाँच दिइरहेका छन् । करिब ४५ वटा सिट छ । यसमा बंगलादेशी चिकित्सकहरूको आकर्षण धेरै छ । बंगलादेशमा एउटामात्र सेन्टर हुँदा नेपालमै आएर उनीहरू परीक्षा दिने गरेका छन् ।    नेपालमा परीक्षा दिन कुन-कुन देशका चिकित्सकहरू आउँछन् ? हामी कहाँ भारत बंगलादेशबाट चिकित्सकहरू परीक्षा दिन आउँछन् भने मलेसिया सिंगापुर दुबईबाट नाइजेरियाबाट आउने गरेका छन् भने आफ्रिकन देशहरुबाट पनि आएका छन् । ताइवानबाट र म्यानमारबाट पनि चिकित्सक परीक्षा दिन नेपाल आउने गरेका छन् भने बेलायतबाटै दुई जना आएका छन् । यो पटक ४५ सिट रहेकोमा ४३ जना चिकित्सकले परीक्षा दिएका छन् । जसमा करिब १० जना नेपाली चिकित्सक रहेका छन् । यो डिग्री हासिल गर्न चिकित्सकले के गर्नुपर्छ ? यो डिग्री हात पार्ने रुचि रहेका चिकित्सकले सबै भन्दा पहिले एउटा राम्रो कन्सल्टेन्टसँग काम गरेको हुनुपर्छ । पहिलो परीक्षा दिन  मेडिसिनमा डेढ वर्षको अनुभव चाहिन्छ । पार्ट टु परीक्षा दिन दुई वर्षको अनुभव भए पुग्छ भने क्लिनिकल दिनलाई पनि दुई वर्षको अनुभव भए पुग्छ । त्यो भन्दा धेरै अनुभव भएका चिकित्सकहरूले पनि यो परीक्षा दिन सक्छन् ।  यो परीक्षा केन्द्र मेडिसीटीमा कसरी ल्याउनुभयो ? यसका लागि सबैभन्दा ठूलो सहयोग विभिन्न रोग भएका बिरामीहरूको चाहिन्छ । उहाँहरू आइदिनु पर्यो उहाँहरुलाई जाँच्नु पर्यो ।  बिरामी नभैकन चिकित्सकले यो परीक्षा दिन सक्दैन । अर्को यो विषयमा जाँच लिने नेपाली चिकित्सकहरू पनि चाहिँन्छ । अहिले नेपालका लागि म प्रमुख परीक्षक रुपमा छु भने अरू साथीहरू विभिन्न अस्पतालबाट हुनुहन्छ । हामी १५ जना परिक्षकहरू छौं । विभिन्न देशका चिकित्सक साथिहरू पनि सहयोगको लागि आउनुहुन्छ । सबै चिकित्सक साथीहरू देशलाई फाइदा होस्, हाम्रो नेपाली विद्यार्थीलाई फाइदा होस् भनेर भोलेन्टरी रुपमा काम गरिरहनुभएको छ । अहिले हामीलार्ई म्यानेजमेन्टको सहयोग जरुरी छ । यसमा ठूलो अभ्यास गर्नुपर्ने भएकाले म्यानेजमेन्टको सहयोग बिना काम गर्न समस्या रहेको छ ।  यो परीक्षा सबै अंग्रेजीमा हुन्छ । यसको लागि राम्रो अनुवाद गर्नसक्ने मान्छे चाहिन्छ । अहिले अंग्रेजीमा अनुवाद गरिदिने काम नेपाल मेडिसिटीकोे एडमिनिस्ट्रेटिभ विभागले गरिदिने गरेको छ ।  उनीहरुलाई राम्रो तालिम दिनुपर्छ । किनभने गलत अनुवाद गरेको राम्रो हुँदैन ठिक हुन्न । परीक्षा आउनु अगाडि मैले उहाँहरूलाई १२ हप्ताको तालिम दिन्छु । जाँच अगाडि हरेक चोटी हप्ताको आधा घण्टा ४५ मिनेटको १२ चोटी म ट्रेनिङ दिन्छु ताकि उनीहरुले केहि गल्ती नगरोस् । कसैले कम्प्लेन नगरोस्, किनभने कोही ट्रान्सलेसन ठिक नभएर फेल भयो भने राम्रो हुँदैन । यसमा नर्सहरूको त्यतिकै सहयोग चाहिन्छ ।  नेपालमा परीक्षा गर्नुपर्छ भनेर ल्याउने व्यक्ति को हुन् ? नेपालमा परीक्षा केन्द्र ल्याउनुपर्छ भनेर पहल गर्ने डा. सत्यनराज भण्डारी हुन् । जो  नेपाली मूलका बेलायतमा बस्ने कन्सल्टेन्ट डाक्टर हुन् । उहाँले पहिलादेखि प्रयास गरिरहनु भएको थियो । उहाँ नेपाल आउँदा विभिन्न अस्पतालमा पुग्नुभयो । परीक्षाको लागि उपयुक्त अस्पताल मेडिसिटी हुन्छ भनेर छनोट गर्दा यहाँ सुरु भएको हो ।   

काठमाडौं । नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियमनका विषयमा सरकारी अधिकारी, मानव स्वास्थ्य अभियानकर्मी कर्मी र उद्योगीहरूबीच विवाद तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । यो अदालतसम्म पुगेको छ भने नीति कार्यान्वयनमा ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको छ ।  स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू र जनस्वास्थ्य क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन बढ्दो र त्यसका कारण मृत्युको संख्या उच्च हुने देखेर नियम कडाइ गर्न पहल सुरु गरेका छन् । तर, उद्योगीहरूले सरकारको यी कदमलाई आर्थिक घाटासँग जोडेर विरोध गर्दै आएका छन् ।  पछिल्लो वर्षमा उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियमनसम्बन्धी तीनवटा रिट दायर भएका छन् । तीमध्ये एउटाको फैसला भइसकेको छ भने बाँकी दुईवटा विचाराधीन अवस्थामा छन् । उच्च अदालतमा भेप (इ–सिगरेट) चुरोटको विषय छ भने अर्को मुद्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशिकाविरुद्ध उद्योगीहरूले दायर गरेका छन् ।  उद्योगीहरूले भनेका छन्, ‘सरकारको यो निर्णयले उद्योगलाई ठूलो घाटा पु¥याउँछ । वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँ राजश्व तिरेर लाखौंलाई रोजगारी दिने उद्योगमा यस्तो कदमले ठूलो असर पार्छ ।’  स्वास्थ्य मन्त्रालयले सन् २०१४ मा जारी गरेको पुरानो निर्देशिकालाई संशोधन गर्दै २०२५ भदौ १ गतेदेखि लागू गर्ने योजना बनाएको थियो । संशोधित निर्देशिकाअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा सतप्रतिशत स्वास्थ्य हानिकारक चित्र राख्नुपर्ने प्रावधान छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष र वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँ भन्छन्, ‘हामी उपभोक्ताको हितको रक्षा गर्न कार्यरत छौं, युवा पुस्तामा सुर्तीजन्य पदार्थको लत बढ्दो छ । अहिले रोकथाम नगरेमा भविष्यमा स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हुनेछ ।’  उनले आफूसँग दायर एक रिटमा जीत हासिल गरेको भए पनि बाँकी दुई रिट विचाराधीन रहेको जानकारी दिए । ‘हामीले उपभोक्ताको हितका लागि काम गर्ने हो, अहिले सुर्तीजन्य पदार्थको लत नेपाली युवाहरूमा नराम्ररी बढेको छ, हामीले अहिले नै यो रोक्न सकेनौं भने नेपालीको स्वास्थ्यमा नराम्ररी असर पर्नेछ ।’  उनले दायर गरेको रिटमा विभिन्न टोबाको कम्पनीले उल्टै मुद्दा हालेको छ ।  नसर्ने रोगको मुख्य कारक सरकारले नेपालमा नसर्ने रोगको मुख्य कारण मादक पदार्थ भएको ठानेको छ । यसबाट उत्पन्न क्यान्सरका बिरामी सबैभन्दा बढी छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण लाग्ने क्यान्सरबाट वार्षिक ३९ हजार ७०० भन्दा बढीको मृत्यु हुन्छ भने आर्थिक नोक्सान अर्बौं रुपैयाँमा पुग्छ ।  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन बढ्दै गएपछि २०६८ सालमा ‘सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन’ जारी गरेको थियो । तर, उद्योगीहरूले लामो समयदेखि निर्देशिका लागू गर्न वातावरण बनाउन दिइरहेका छैनन् ।  २०६८ सालमा निर्देशिकामा सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा ७५ प्रतिशत स्वास्थ्य हानिकारक चित्र राख्नुपर्ने भनिएपछि उद्योगीहरूले अदालत पुगेका थिए । अदालतले सरकारको पक्षमा फैसला सुनायो । पछि २०७१ सालमा संशोधन गर्दै ९० प्रतिशत चित्र राख्नुपर्ने निर्णय भयो । उद्योगीहरूले फेरि अदालत पुगे । अन्ततः निर्देशिका संशोधन गर्दै सतप्रतिशत स्वास्थ्य हानिकारक चित्र राख्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ ।  महानगरले कडाइ गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन रोक्न पटक–पटक निर्णय गरेको छ । तर उद्योगीहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।  महानगर स्वास्थ्य विभागका मेडिकल अधिकृत डा. दिवस न्यौपाने भन्छन्, ‘भदौ १ गतेदेखि नगर प्रहरी परिचालन गरेर कार्यान्वयन गर्दा २० जनालाई जरिवाना गरिएको छ भने २०० जनालाई सम्झाइ–बुझाइ गरिएको छ । मादक पदार्थ रोकथामका लागि महानगरिय प्रहरीले समेत काम गरिरहेको छ ।’  स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव गोपीकृष्ण रेग्मीका अनुसार उद्योगीहरू यस्ता मुद्दा कसरी ढिला गराउन सकिन्छ र कसरी प्रभावित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा लागिपरेका छन् । ‘फागुनमा निर्देशिका तयार हुँदै गर्दा सुर्य टोबाको अदालत पुग्यो, अन्तरिम आदेश जारी भयो । त्यसपछि श्रीराम टोबाको पनि अदालतमा मुद्दा दायर भयो । उद्योगहरूले यसरी नीति कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।  कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती नेपालको कानुनले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न नहुने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । तर, युवा वर्ग अझै पनि यसको प्रयोग गरिरहेका छन् । सार्वजनिक स्थलमा चुरोट सेवन रोक्न १२ स्थानमा नीति लागू गरिएकोमा अहिलेसम्म ९ स्थानमा मात्र लागू भएको छ ।  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. भक्त बहादुर केसी भन्छन्, ‘हामीले इलेक्ट्रोनिक सिगरेट, हिटेड टोबाको, हुक्का आदि पूर्णरूपमा निषेध गर्नुपर्छ। जुन नयाँ प्रविधि कानुनभन्दा बाहिर जान्छ, त्यसलाई नियन्त्रण नगरे जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्छ ।’ ‘सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउने प्रयास गर्दा पनि सफलता मिलेको छैन । बजेटको योजना आउनुभन्दा पहिले काम गर्दा पनि हाल अवस्था ३४ प्रतिशत मात्र छ,’ उनले भने ।  सुर्तीजन्य पदार्थसँग अर्थ-राजनीतिक असर जोडिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले केवल राजस्वको दृष्टिकोणबाट हेर्दा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनस्वास्थ्यको दृष्टिले हेर्दा समन्वय नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ,’ रेग्मीले भने ।  उद्योगीहरूको राजनीतिक पहुँचका कारण नीति कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ ।  युवा-जनस्वास्थ्यको चिन्ता विशेषज्ञहरूले १३-२८ वर्ष उमेरका युवालाई मुख्य लक्षित समूह भनेका छन् । बाटोमा, क्याफे–रेस्टुरेन्टमा विद्यार्थीहरू भेप र चुरोट सेवन गर्दै भेटिन्छन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चकी उपाध्यक्ष सुवर्णप्रभा गुरागाई भन्छिन्, ‘सबैभन्दा पहिले खुल्ला रुपमा बेच्न प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ । प्याकेटमा मात्र उपलब्ध गराउँदा धेरैले सेवन छोड्ने छन् । अहिले १५-२५ वर्षका विद्यार्थीहरू मुख्य लक्षित छन् । उनीहरूलाई बचाउन अब खुल्ला बिक्री बन्द गर्नैपर्छ ।’ उद्योग, अल्कोहल, प्याकेज गरिएको खाद्य र सोडा उत्पादनहरूलाई एउटै ढाँचामा नियमन गर्नुपर्ने भएकाले पनि समस्या देखिएको छ । सरकारी भनिए पनि, सरकारभित्रै प्रतिपक्ष रहेको र सुर्ती-चुरोट विषयमा स्वास्थ्य क्षेत्र पनि कहिलेकाहीँ विरोधाभासी हुने गरेको अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ ।   

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले अझै पनि स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रीमा डा. संगिता मिश्राको नाम सिफारिस गरे पनि उनी मन्त्री बन्न सफल भइनन् । त्यसपछि पनि विभिन्न व्यक्तिको नाम स्वास्थ्य मन्त्रीको चर्चामा आइरहेको छ ।  भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयको संरचना जलेर नष्ट भएको छ । आफ्नो भवन नहुँदा स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको (एनएचआरसी) भवनमा बसिरहेको मन्त्रीविहीन मन्त्रालयलाई जलेको संरचना र कागजातबारे द्रुतरुपमा  काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  यस्तो बेला मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्री नहुँदा समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । योसँगै मन्त्रालयले केही नीतिगत महत्वपूर्ण कार्य अगाडि बढाउन सकेको छैन । अरु नियमित काममा भने मन्त्री नहुँदा कुनै समस्या नपरेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।  स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी मन्त्री नहुँदा केही तत्काल गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय पेण्डिङमा रहेको बताउँछन् । उनले अन्य नियमित काम भने भइरहेको जानकारी दिए ।  अन्य काम भने स्थायी सरकारले गरिरहेको उनके भनाइ छ । मन्त्री छैनन् भनेर हामीले नियमित कामहरु रोक्दैनौं, मन्त्री भनेका अस्थायी हुन्, हामी भनेका स्थायी सरकार हौंं, स्थायी सरकारले आफ्नो काम निरन्तर गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।  ‘तत्काल मन्त्री नहुँदा त्यति ठूलो समस्या त छैन तर मन्त्रीज्यू आफ्नो कार्यकक्षमा भइदिएको भए  केही कन्फ्युज्ड भएको रेकर्डहरू तथा जलेका कागजातको विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा सहज हुन्थ्यो,’ बुढाथोकीले भने ।  हस्ताक्षर गर्न दिनभर कुर्नुपर्ने बाध्यता स्वास्थ्यमन्त्री नहुँदा नियमित कामकाजमा समस्या नभए पनि नीतिगत काममा भने मन्त्रालयले समस्या भोग्नु परिरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्री नहुँदा तत्काल मन्त्रालयबाट मन्त्रीले गर्नुपर्ने काम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हेर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, कार्कीलाई भेट्न मन्त्रालयका कर्मचारीलाई धौधौ पर्ने गरेको छ । एउटा फाइल अथवा निर्णयमा हस्ताक्षर गराउन मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीको समयका लागि दिनभर कुरेर बस्नु पर्ने बाध्यता रहेको कर्मचारीहरु सुनाउँछन् ।  ‘मन्त्रालयमा मन्त्री हुँदा काम गर्न जति सजिलो हुन्थ्यो त्यो सजिलो अहिले छैन । मन्त्रीले हस्ताक्षर गरी पास गर्नुपर्ने निर्णयमा मन्त्री नहुँदा समस्या भएको छ, अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले नै स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालिरहेको हुनाले एउटा हस्ताक्षरको लागि फाइल बोकेर  कर्मचारी बालुवाटार जानुपर्ने बाध्यता छ,’ मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाकाका एक कर्मचारीले भने ।  मन्त्रालयका कर्मचारीले कुनै निर्णय गर्नुपरे दिनभर बालुवाटार गएर प्रधानमन्त्रीको पालो कुरेर भट्नुपर्छ, त्यसमा पनि समय पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने निश्चित हुँदैन,’ ती कर्मचारीले भने ।  उनका अनुसार अहिले विभिन्न कर्मचारीका सरुवा बढुवा, अवकासका कुरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । भक्तपुरमा रहेको मानवअंग प्रत्यारोपण केन्दका तत्कालीन निर्देशक पुकार चन्द्र श्रेष्ठ अवकास भइसकेका छन् । अस्पतालमा नयाँ निर्देशक पठाउन सकिएको छैन भने मानव अंग समन्वय समिति, केही अस्पतालका समितिमा पदहरू रिक्त हुने अवस्था छ  ।  ‘हामीले विभिन्न फाइलहरू पठाइसकेका छौं, प्रधानमन्त्रीको समय मिल्यो भने काम हुन्छ होला भन्ने आशामा छौं,’ ती कर्मचारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीका आफ्नै राष्ट्रिय मुद्दाहरु छन्, हाम्रो विषयले प्राथमिकता पाएर भेट्न पाउने अवस्था छैन ।’ उनले केही नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने भएपनि मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा लिने मन्त्री नै नहुँदा धेरै महत्वपूर्ण विषय पेण्डिङमा बसेको ती कर्मचारीको भनाइ छ ।  जलेको मन्त्रालयको काम बढेन स्वास्थ्य मन्त्रालयको भवन जलेको एक महिना नाघि सकोके छ । अब मन्त्रालय कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अनिश्चत छ । जलेका संरचनासँग कागजात समेत नष्ट हुँदा काममा थप समस्या भोग्नु परिरहेको छ । तत्काल मन्त्री नहुँदा अब के गर्ने भन्ने विषयमा समेत टुंगो लाग्न नसकेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।  ‘हामीसँग आफ्नो भवन छैन, अहिले बसेको संरचना हाम्रो लागि उपयुक्त पनि होइन मन्त्री भइदिएको भए जग्गा वा भवनको कुरा अगाडि बढ्नसक्थ्यो,’ मन्त्रालयका अर्का कर्मचारीले भने । कतिपय कर्मचारीले यो मन्त्रालयको भवन ऐतिहासिक भएकाले यसलाई  पुर्ननिर्माण गर्नुभन्दा संग्राहलय बनाउन उपयुक्त हुने बताइरहेका छन् । कुनै पनि संरचना नहटाइ यसलाई संग्राहलयको रुपमा राख्नुपर्ने कतिपयको तर्क भए पनि निश्चित धारणा भने भइसकेको छैन ।  नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाकाका प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेल जलेका संरचना कागजातले काम गर्न समस्या भएको बताउँछन् । उनले पूराना इमेलमा भएका कागजातहरू जुटाउँदै काम गरिरहेको अवस्थामा कसरी काममा सहज बनाउने भन्ने हिसाबमा आफूहरू लागिरहेको बताए ।  स्वास्थ्य मन्त्रालय देशभरका अस्पताल, जनस्वास्थ्य कार्यक्रम, नीति र मानव स्रोत व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार निकाय हो । मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने यस्ता कामहरूमा समस्या भएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।  के भन्छन् विज्ञ ?  स्वास्थ्य मन्त्रालय जस्तो संवेदनशिल मन्त्रालयले ३४ दिनदेखि नीतिगत तहका काम गर्न नसक्नुले जनस्वास्थ्यका काममा पनि प्रभाव पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।  एक दिन रोकिएको कामले पनि जनस्वास्थ्यमा ठूलो असर पर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा महिनाैंसम्म काम रोकिँदा अवस्था डर लाग्दो हुने उनीहरूको प्रतिक्रिया छ ।  जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी अहिलेको हकमा केही काम प्रधानमन्त्री आफैले हेरिरहे पनि मन्त्री भए जस्तो सहज नहुने बताउँछन् ।  ‘मन्त्रालयमा भएजस्तो सजिलो हुँदैन, कुनै यस्तो निर्णय हुन्छ एक दिनको ढिलाइले नागरिकको सेवामा असर पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा लामो छलफल गर्नुपर्ने, पटक पटक बैठक गर्नुपर्ने काममा प्रभाव पर्ने सक्छ । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा नेतृत्वको रिक्तता खतरनाक हुन्छ । बजेट, कार्यक्रम र जनताको स्वास्थ्य सुरक्षासँग सम्बन्धित काम ढिलाइ हुँदा दीर्घकालीन असर पर्छ ।’ मरासिनीसका अनुसार अहिले सरकारले सचिवको अधिकार पहिलेको भन्दा कटौती गरेकाले पनि मन्त्री नहुँदा असर पर्ने बताउँछन् ।  ‘पहिले सचिवको अधिकार बढी थियो, अहिले सचिवको अधिकार कटौती गरेर मन्त्रीको अधिकार बढाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘पञ्चायत कालमा र प्रजातन्त्रमा सचिवको पावर धेरै थियो । उनीहरू आफैले पनि धेरै निर्णय गर्न सक्थे मन्त्रिपरिषदमा जाने बाहेक अरु धेरै निर्णय सबै आफै गर्न सक्थे तर अहिले त्यस्तो छैन मन्त्री नहुँदा धेरै काममा असर पर्छ ।’ नेपालको संघीय सरकारको संरचना अनुसार मन्त्रीहरू नीतिगत नेतृत्वकर्ता हुन् । मन्त्रालयको प्रशासनिक प्रमुख सचिव भए पनि मन्त्री राजनीतिक रणनीतिक र नीतिगत निर्णयका लागि प्रमुख हुन्छन् । हरेक मन्त्रालयका मन्त्रीले गर्नुपर्ने काम भनेको नीति निर्माण र निर्णय गर्न स्वीकृति गर्ने, बजेट योजना र अनुगमन गर्ने, मानव स्रोत सरुवा र नियुक्ती गर्नु पर्ने हुन्छ ।  स्वास्थ्य मन्त्रालय अहिले एकातिर जलेको संरचना र कागजात कसरी बनाउने भन्ने चिन्तामा छ भने अर्कोतिर नीतिगत नेतृत्वको रिक्तता हुँदा पनुर्निमाणदेखि प्रशासकिय काममा समस्या भोगिरहेको छ ।   

काठमाडौं । असोज १८ र १९ गते परेको बाढी-पहिरोले काठमाडौं उपत्यका लगायत देशको पूर्वी क्षेत्र बढी प्रभावित भयो । विभिन्न ठाउँ डुबानमा परे भने इलाम लगायतका केही ठाउँमा ठूलो मानवीय क्षति भयो । काठमाडौं उपत्यकाबाट देशभर जोडिने मुख्य नाका बिपी राजमार्ग र नारायणगढ मुग्लिन सडकखण्ड बन्द भए। मौसममा आएको  सुधारसँगै अवरुद्ध सडक खुले । अवस्था सामान्य हुँदैछ तर, स्वास्थ्य विपद्को सम्भावना भने अब उच्च हुँदै गएको विज्ञहरू बताउँछन् । पानीमा मिसिएको फोहोर मृत जनावर र दूषित खानेपानीका कारण रोग फैलिने जोखिम उच्च हुन्छ । यस्तो बेलामा पानीजन्य रोगसँगै किट र हावा जन्य रोगको जोखिम हुने विज्ञहरूको चेतावनी छ । अहिले मौसम परिवर्तन हुनेबेला त्यसै पनि स्वास्थ्य समस्या हुन  सक्ने बताउँदै प्रभावित क्षेत्रमा अझ बढी जोखिम हुनसक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन प्रभावित क्षेत्रमा झाडापखाला, हैजा, टाइफाइड, कमलपित्त, इकोलाइ, लेप्टोस्पाइरोसिसँगै डेंगु र स्क्रबटाइफस जस्ता रोगको संक्रमण बढी हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले कीटजन्य  रोगहरू बढी रहेका छन्, अब बाढी पहिरोपछि यस्ता रोगहरू फैलन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।’ प्रभावित क्षेत्रका नागरिक अहिले घरवासविहीन छन्, घरबार भएकाहरूको पनि घरमा भएको सबैकुरा नष्ट भएको छ । कतिपय आफन्तको घरमा अझै शरणमा बसिरहेका छन् । यस्तो बेलामा मानसिक स्वास्थ्य समस्याको अवस्था पनि भइरहेको हुन्छ । यस्तो संकटमा प्रभावित नागरिकमात्र आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्न नसक्ने भन्दै स्थानीय सरकार र प्रभावित नभएको ठाउँका स्थानीयहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । पानीजन्य रोग बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सबै किसिमका सरुवा रोगको संक्रमण हुने सम्भावना निकै हुन्छ । तुरुन्त यस्ता रोगहरू देखा नपरेपनि बिस्तारै रुघाखोकी, झाडापखाला जस्ता रोग फैलनसक्ने सम्भावना बढी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा पहिले पानीजन्य रोगहरू फैलन सक्छन् । दूषित पानी वा पानीसँग सम्बन्धित खानेकुरा खाँदा पानीजन्य रोगहरू लाग्छ । यी रोगहरू प्राय ब्याक्टेरिया भाइरस प्रोटोजोवा वा परजीवीबाट फैलिन्छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानीका मुहानमा फोहोर अथवा ढल, खोलको फोहोर पानी मिसिने सम्भावना धेरै रहन्छ । ढल मिसिएको खानेपानी नागरिकले पिउँदा झाडापखाला, हैजा, टाइफाइड, हेपाटाइटिस लगायतका विभिन्न रोगहरू लाग्ने सम्भावना बढी हुने डा. पुन बताउँछन् ।  दूषित पानी पिउँदा पानी जन्य रोगको संक्रमण फैलन सक्छ । ढल मिसिएको फोहोर पानी पिउँदा हैजा फैलने सम्भावना धेरै हुँदा यसले एक्कासि भयावह रूप लिन सक्ने उनको भनाइ छ । केही महिना अगाडि बारा र पर्साका विभिन्न पालिकामा हैजा फैलिएको थियो । समयमै ध्यान दिइएन भने यस्ता महामारीले ज्यानै समेत जान सक्ने भन्दै विज्ञहरू सतर्कता अपनाउनुपर्ने बताउँछन् ।  कीटजन्य रोग चिकित्सकका अनुसार पानीजन्य रोगसँगै कीटजन्य रोगको जोखिम पनि यतिबेला उच्च हुन्छ । कीरा, लामखुट्टे, मख्खीले किटाणु बोकेर मानिस वा जीवजन्तुमा लाग्ने रोगलाई कीटजन्य रोग भनिन्छ । यि रोगहरू मानिससँग प्रत्यक्ष सम्पर्क नभइ कीटमार्फत फैलने गर्छ । यसरी फैलने रोगमा डेंगी, मलेरिया, चिकुनगुनिया, जापानिज एन्सफलाइटिस लगायतका रोगहरू पर्दछन् । यो रोग विशेषगरी मच्छरको टोकाइबाट मानिसमा लाग्ने गर्छ । बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा यस्ता कीटजन्य रोगहरू फैलन सक्ने सम्भावना भएकाले नागरिक आफै सचेत रहनुपर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।  डा. पुन भन्छन्,‘झरी रोकिएपछि ठाउँठाउँमा पानी जमेको हुन्छ । यस्तो ठाउँमा जमेका पानीमा डेंगी सार्ने लामखुट्टेको वृद्धिविकास हुने सम्भावना  हुन्छ, लामखुट्टेको वृद्धिसँगै डेंगी फेलनसक्ने सम्भावना अझ बढ्छ ।’ उनी यसबाट बच्न नागरिकले वरिपरी पानी जमेका ठाउँ पुर्ने, हातखुट्टा पुरै छोपिने गरी लुगा लगाउने र झुलको प्रयोग  गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा अभियान नै सुरु गर्नुपर्ने पुनको भनाइ छ । डेंगीलाई सामान्य रूपमा लिँदा ज्यानै जाने सम्भावना हुने भएकाले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई सावधानी अपनाएर बस्न पुनको आग्रह छ । हावाजन्य रोग हावामा रहेका विभिन्न सुक्ष्मजीवीहरू जस्तै ब्याक्टेरिया, भाइरस फंगस मान्छेको श्वासप्रश्वासको माध्यमबाट शरीरमा प्रवेश गर्छन् । प्रभावित क्षेत्रमा हावा जन्य रोगको माध्यामबाट सर्ने रोगको जाखिम पनि उच्च रहन्छ । चिकित्सकका अनुसार हावामार्फत ब्याक्टेरिया मान्छेको शरीरमा प्रवेश गरिसकेपछि शरीरसँग आक्रमण गर्न खोज्छन् । यस्ता रोगमा ट्युबरकुलोसिस (टीबी), एन्फुलुएन्जा, निमोनिया, मिजल्स लगायतका रोगहरू लाग्ने गर्छन् ।  मान्छेसँग बोल्दा, खोक्दा, हाच्य गर्दा हावामा फैलिएका कणहरू मानिसको शरीरमा प्रवेश गर्ने गर्छन् ।  पुन भन्छन्, ‘घरवारबिहीन हुँदा सबै धेरैजनासँग व्यक्तिले एउटै भवनमा बस्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ, धेरै व्यक्तिसँगै हुँदा यस्ता रोगहरू पनि प्रभावित क्षेत्रमा देखिने गर्छन् ।’  यसरी विभिन्न माध्यमबाट रोग फैलन सक्ने सम्भावना हुँदा समयमै उपचार हुन सकेन भने अवस्था गम्भीर आउन सक्ने उनको भनाइ छ ।  लेप्टोस्पाइरोसिस बाढी प्रभावित क्षेत्रमा लेप्टोस्पाइरोसिसको जोखिम उच्च रहन्छ । लेप्टोस्पाइरोसिस एउटा पानीजन्य र जनावर–सङ्क्रमित रोग हो । जुन नामक लेप्टोस्पाइरा नामक ब्याक्टेरियाबाट हुन्छ ।  यो ब्याक्टेरिया जनावरको मुत्र (पिसाब) विशेषगरी मुसा, गाई, सुँगुर, कुकुर आदि) मार्फत पानी, माटो वा खाना दूषित भएपछि मानिसमा सर्छ । बाढी, फोहर पानी, पोखरी वा हिलो माटोमा भएको दूषित पानीसँग छाला वा खुला घाउ सम्पर्क हुँदा मानिसमा सर्छ । यस्तै जनावरको मुत्र (पिसाब) वा त्यसबाट दूषित पानी र माटोसँग सम्पर्क हुँदा, दूषित पानी वा खाना पिउँदा, संक्रमित जनावर वा पशुजन्य वस्तु (जस्तै गोठालो, पशुपालन गर्नेहरू) सिधा सम्पर्कमा आउँदा यो रोग लाग्ने गर्छ ।  डा. पुन बाढी र पहिरोपछि यस्तो रोगको जोखिम निकै बढ्ने सम्भावना रहने बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘ विभिन्न देशमा गरिएको अध्ययनले बाढी-पहिरो पश्चात यो रोग देखिएको देखाएकाले प्रभावित क्षेत्रमा यसको जोखिम उच्च रहन्छ ।’ उनका अनुसार नेपालमा वर्षायाममा यो संक्रमण भएका बिरामीहरू भने उपचारका लागि अस्पताल आउने गर्छन् ।  स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रभावित क्षेत्रमा हुनसक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै काम गरिरहेको बताएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढथोकीले बाढी गएकै दिन सूचना निकाल्दै जोखिमको चेतावनीसहित सूचना निकालेर सजग रहन आग्रह गरेको बताउँछन् ।   ‘हामीले प्रभावित क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थासँग समन्वय गरेर आवश्यक निर्देशन पनि दिइसकेका छौं,’ डा बुढाथोकी भन्छन्, ‘समयमै सजग रहँदा यस्ता जोखिमबाट बच्न सक्छौं पटकपटक विज्ञप्तिमार्फत स्थानीय स्तरका स्वास्थ्यकर्मीमार्फत हुनसक्ने स्वास्थ्य विपदबारे सजग गराइरहेका छौं ।’ ‘प्रकोपका समयमा व्यक्तिको घरबार नष्ट भएको हुन्छ । कतिपयले आफन्त गुमाइरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा थप स्वास्थ्य समस्या हुनसक्ने जोखिम हुन्छ, बाढीको बेला हैजा, झाडपाखालाजस्ता संक्रमणजन्य जोखिम बढी हुने भएकाले निकै सजग रहनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । उनी यस्तो बेलामा स्वच्छ खाना पानी र बासस्थानको अभावले शारीरिकसँगै मानसिक रूपमा समेत असर पर्ने बताउँछन् ।  मन्त्रालयले स्थानीयस्तरमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र जनप्रतिनिधिलाई यस्ता जोखिमबाट बच्न सचेतना जगाउन निर्देशन दिइसकेको छ भने कुनै पनि रोगको लक्षण देखिने बित्तिकै नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा जानकारी गराउन आग्रह गरेको छ  ।

काठमाडौं । काठमाडौंको बग्गीखाना । जहाँ कहिल्यै नअल्झिने ट्राफिकका सिठीहरूले बिहानको सन्नाटालाई चिर्थे, अहिले त्यही ठाउँमा धुलो, खरानी र पुन:निर्माणको गन्ध आइरहेको छ ।  जलेको पर्खालमा हात राख्दा अझै कालो धुलो लाग्छ, तर त्यही कालो धुलोभित्र नवराज अधिकारीका आँखामा चमक देखिन्छ, मुहारमा आत्मबल देखिन्छ- ‘यो संरचना जलेको हो, हाम्रो सेवाभाव होइन ।’ टेन्टभित्र बनाइएको सानो कार्यकक्षमा एउटा कुर्सी, एउटा डेस्क र वरिपरि चार/पाँच जनाको बस्ने ठाउँ । यही सानो संसारबाट काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवराज अधिकारी अहिले सम्पूर्ण उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सम्हालिरहेका छन् ।  कार्यालयमा हाकिमको कुर्सी छैन, वातानुकूलित कोठा छैन । तर, जिम्मेवारीको भार र नागरिकप्रतिको संवेदनशीलता उनको दैनिक आहारजस्तै बनेको छ । ‘ट्राफिक व्यवस्थापनकै लागि कहिले मन्त्रालय, भीआईपी बैठकहरू धाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर जब यहाँ आउँछु, मलाई यो खरानीको गन्धले स्मरण गराउँछ, प्रहरी संस्था जल्दैन, यसलाई फेरि उठाउने आत्मबल बढ्छ ।’ भदौ २३ र २४ गते, कालो धुवाँ र गडगडाहटले काठमाडौंको आकाश ढाकेको थियो । जेनजी आन्दोलनकारीहरूको भीडले सिंहदरबार नजिकैको बग्गीखानास्थित काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालयमा आगो लगायो । भवन, सवारी साधन, कागजात, ट्राफिक उपकरण सबै क्षणभरमा खरानी बने ।  आन्दोलनपछि अधिकारी घटनास्थल पुग्दा उनले देखे- प्रहरीका जवानहरूको अनुहारमा त्रास र निराशा । उनले त्रसित, निराश र बेचैन भएका ट्राफिक प्रहरीलाई सम्हाल्दै भने, ‘हामी भत्केका होइनौं, हामी परीक्षित भएका हौं, हाम्रा भवन र साधनहरु जलेका हुन्, हाम्रो मन जलेका होइन ।’ उनले जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिनदेखि नै ट्राफिक प्रहरीलाई आत्मबल भरेर सडकमा पठाए । खरानी टकटक्याउँदै ट्राफिक प्रहरी नागरिकको सेवामा सडकमा निस्कियो । आफ्नो बस्ने बासस्थान र चढ्ने सवारी भुलेर ट्राफिक प्रहरी नागरिकको जीवन रक्षामा लाग्यो ।  ‘जब यहाँ आउँछु, मलाई यो खरानीको गन्धले स्मरण गराउँछ, प्रहरी संस्था जल्दैन, यसलाई फेरि उठाउने आत्मबल बढ्छ ।’ खरानीबाट उठेर पुन:निर्माण  आज त्यही बग्गीखानामा पुनः रंगरोगन भइरहेको  छ। जलेको चमेना गृहमा नयाँ पेन्टको गन्ध छ, सडकपाटीमा ट्राफिक जवानहरू फेरि सीटी बजाइरहेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका, एनआरएनए, नेपाल प्रहरी मुख्यालय, विभिन्न संघसंस्था, उद्योगी व्यवसायी र नागरिक सबैले सहयोगी हात बढाएका छन् ।  ‘कतिपयले कन्ट्रोल रुम बनाइदिएका छन्, कतिपयले मोटरसाइकल दिएका छन्, कतिपयले भवन निर्माणमै हात हालेका छन्,’ अधिकारी मुस्कुराउँदै भन्छन्, कतिपयले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गरेका छन्, यो जनसहयोगले प्रहरीको मनोबल बलियो बनाएको छ ।’ सहयोगका लहरहरूमध्ये एक खास दृश्य अधिकारीले कहिल्यै बिर्सन सक्दैनन् । त्यो दिन उनी दरबारमार्ग ट्राफिक वृत्त पुगेका थिए । केही स्कुले बालबालिकाले हातमा प्रेसर कुकर र खाना खाने थालहरू ल्याएर प्रहरीलाई दिइरहेका थिए । त्यो दृश्य देख्दा अधिकारीका आँखामा चमक र आवाजमा भावुकता निस्कियो । उनलाई थप काम गर्न प्रोत्साहन मिल्यो ।  नवराज अधिकारी  कति भयो क्षति ?  जेनजी आन्दोलनबाट काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालय ठूलो क्षति बहोर्नुपर्यो । ट्राफिक भवनदेखि सवारीसाधनको ठूलो क्षति भयो । क्षतिमा नागरिकका सवारीसाधनसँगै कागजात पनि जले । ट्राफिक प्रहरीले क्षतिको आर्थिक हिसाब ननिकाले पनि भौतिक विवरण भने संकलन गरेको छ ।  आन्दोलनमा क्षति भएका ७८ भवनमध्ये ३७ वटा भवनमा पूर्ण क्षति  भएको छ भने २१ वटा भवनमा आंशिक क्षति पुगेको छ । २० वटा भवन भने बस्न मिल्ने खालका छन् । यस्तै, काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी तथा त्यस मातहतका ८१ वटा दुई पाँग्रे सवारीसाधन र ३२ वटा चार पाँग्रे सवारी सधनहरूमा क्षति पुगेको छ ।  कारबाहीका लागि प्रहरीले ल्याएका ४ सय २७  मध्ये ३ सय ४० वटा दुई पाँग्रे सवारी पनि आन्दोलनकारीले जलाएका छन् भने २५ वटा चार पाँग्रे सवारी साधनमा १६ वटा पूर्ण क्षति ७ वटामा आंशिक क्षति र एउटा चार पाँग्रे चोरी भएको छ । यस्तै ट्राफिक प्रहरीमा कार्यरत प्रहरी जवानका ९३ दुई पाँग्रे सवारी र दुइटा चारपाँग्रे सवारी साधन पनि आन्दोलनकारीले जलाइदिएका छन् ।  यस्तै, उपत्यकाका ७२ ठाउँमा रहेका ट्राफिक लाईटमध्ये ६३ वटा क्षति पुगेको छ भने ५३ वटा ट्राफिक आइल्याण्डमा आजगनी र तोडफोड गरिएको छ । ४ हजार ७ सय २७ ट्राफिक कोण, १ सय ४८ ट्राफिक डिभाइडरमा तोडफोड र आगजनी गरिएको छ ।  ट्राफिक कोन, आईल्याण्ड र वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट पनि पूर्णरुपमा ध्यवस्त भएका छन् । ७८ वटा प्रहरीका युनिफर्म तत्काल नोक्सान हुँदा हेडक्वाटरबाट तत्काल व्यवस्थापन भए पनि अन्य संरचनाको अभाव भने झेल्नु परिरहेको छ । सडकमा खटिएका प्रहरीका पोषाक समेत खोसिएको अवस्थामा  बिस्तारै बस्ने खाने व्यवस्था हुँदै अब बिस्तारै सुधारको चरणमा आइसकेको अधिकारी बताउँछन् । अहिले पनि ट्राफिक उपकरण छैनन् । ट्राफिक लाइट र सीसीटीभी फुटेजहरू तोडफोड भएका छन् ।  प्रहरीको काम सुरक्षा दिनु हो । प्रहरीले एउटा घरभित्रको श्रीमानश्रीमतीको झगडादेखि अपराधिक पृष्ठभूमि र हिंसा, आर्थिक अपराध तथा राजनीतिक रुपमा आउने विभिन्न आन्दोलननको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रहरी समाज सँगसँगै हुन्छ । समाजका हरेक क्रियाकलापसँगसँगै प्रहरी चलिरहेको हुन्छ । एउटा समाजसँगै काम गर्नु  सहज विषय नभएको अधिकारी बताउँछन् । प्रहरीले हरेक व्यक्ति विशेषका पछाडि रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । उनी भन्छन्,‘हामीले जतिसुकै आदर्शका कुरा गरे पनि समाजमा गएर साँच्चिकै काम गर्न निकै चुनौती छ, कहिलेकाँही ज्यानकै बाजी लगाउनुपर्ने अवस्था आउँछ ।’ आगजनी भएको बग्गीखाना प्रहरी धर्म : सेवाभाव र समर्पण प्रहरी भनेको के हो ? नवराज अधिकारीको भाषामा प्रहरी भनेको समाजको ऐना हो, जुन हरेक चोट र आँसुको प्रतिबिम्ब हो ।’ उनको २३ वर्षको सेवायात्रा हलो जोत्नेदेखि हेडक्वाटरसम्म फैलिएको छ । कञ्चनपुर पुनर्वासमा जन्मेका उनले गाउँमा गोठाला गर्दै अध्ययन गरे । धनगढीको कैलाली बहुमुखदी क्याम्पसबाट स्नातक सकेपछि काठमाडौं आए र प्रहरी निरीक्षक बने ।  ‘पहिले जागिरका लागि आएको थिएँ, उनी भन्छन्, ‘तर अहिले यो सेवा मेरो धर्म बनेको छ ।’ १० वर्षे जनयुद्ध, त्यसपछिका आन्दोलन र अहिलेको जेनजी । हरेक संकटमा उनले फ्रन्टलाइनमा उभिए । जस र अपजस दुवै भोगे । उनी भन्छन्, ‘प्रहरीको काम भनेको नागरिकलाई सुरक्षा दिनु हो, अपराधीको विरोधमा, नागरिकको पक्षमा ।’ आन्दोलन र सामाजिक सञ्जालको छायाँ जेनजी आन्दोलनको बेला सामाजिक सञ्जालमा प्रहरीमाथि भएका आक्रमणका भिडियोहरू भाइरल भए । कोही नदीतिर लखेटिए, कोहीको पोसाक खोसियो, कोही रक्ताम्मे भए । केहीको मृत्युसम्म भयो । त्यो दृश्य अधिकारीका आँखामा अझै ताजा छ ।  ‘त्यो हामीले भोग्यौं,’ उनी भन्छन्, ‘तर यस्ता दृश्यले हामीलाई थकाइ दिँदैन, जिम्मेवारी सम्झाइदिन्छ, हामी पनि मान्छे हौं, हाम्रो पनि परिवार छ, भावना छ । तर हामी यो देशका सुरक्षाकर्मी हौं, डरले होइन, धर्मले चल्छौं ।’ त्यसैले पनि आन्दोलनको दुई दिनमै ट्राफिक प्रहरी सडकमा फर्कियो । जलेको युनिफर्म, धुवाँ लागेको हेल्मेट, टेन्टभित्र बनाइएको अफिस । तर, सीटी भने नयाँ ऊर्जामा बजिरहेको छ ।  सडकमा अहिले फेरि ट्राफिक प्रहरीहरू उभिएका छन् । घाममा पसिना बगाउँदै, भीडमा आदेश दिँदै, उनीहरू नागरिकलाई सुरक्षित पारिरहेका छन् । ‘व्यवस्थापनको पक्ष विस्तारै सुध्रिन्छ, तर हाम्रो जिम्मेवारी कहिल्यै सुस्त हुँदैन,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘प्रहरीले सडक छोडेको दिन नेपालमा कस्तो अवस्था आउँछ होला ?’ उनको स्वरमा दृढता छ- ‘युद्धकालमा गोली खाएर पनि प्रहरी पछि हटेन, अहिले त झन् उठ्ने बेला हो ।’ अहिलेको बग्गीखाना किन ट्राफिक नै निशानामा ? हरेक आन्दोलनमा प्रहरी निशानामा पर्छ, तर यो पटक खासगरी ट्राफिक प्रहरी बढी प्रभावित भयो । यसलाई अधिकारीले पृथक रुपमा बुझेका छन् । उनी भन्छन्, ‘सडक प्रयोग गर्ने हरेक नागरिकसँग ट्राफिकको ठक्कर नै हुन्छ । कसैलाई चिट काट्दा मन नपर्ने, मापसेमा कारवाही गर्दा रिस उठ्ने । यही रिसले आक्रोश बन्यो र ट्राफिक प्रहरीलाई नै टार्गेटमा राखियो ।’ काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक अवस्था अहिले चुनौतीपूर्ण छ । सवारी चालकले नियम तोड्छन्, पैदल यात्रु पनि नियम तोड्छ । ‘जहाँ पनि चढ्ने, जहाँ पनि झर्ने, हर्न बजाउने’ आम संस्कृति छ । राइडर सेवा (राइडसेयरिङ) ले झन् ट्राफिक व्यवस्थापनमा जटिलता थपेको अधिकारी बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘सचेतता सबैमा छ, तर व्यवहारमा पालना कम छ ।’ उनी सडक व्यवस्थापन केवल प्रहरीको मात्रै जिम्मेवारी नभई सबै नागरिकको नैतिकता पनि भएको बताउँछन् ।  आगामी योजना  अधिकारीको सपना छ- डिजिटाइज्ड ट्राफिक व्यवस्थापन । ‘एउटा कन्ट्रोल रुमबाट ट्राफिक नियमन होस्, नियम उल्लंघन गरेकै प्रमाण स्वचालित प्रणालीले देखाओस्,’ उनी भन्छन्, ‘राज्यका सीमा छन्, स्रोत सीमित छ, हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रको यथार्थ पनि बुझ्नुपर्छ ।’ उनी ट्राफिक, सडक विभाग र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य आवश्यक ठान्छन् । हरेक दिन बिहानै बग्गीखानाको प्रांगणमा पुग्दा उनी जलेका पर्खाल छाम्छन्, र मुस्कुराउँछन् र मनमनै भन्छन्, ‘हाम्रा संरचना जलेका हुन्, हाम्रो मन जलेको छैन । र, दौडिन्छन् सहयोगी हातहरूलाई सहयोग अपील गर्न ।  उनको बोलीमा दृढता, अनुहारमा शान्ति र शब्दमा आत्मविश्वास छ । उनी भन्छन्, ‘भवन जल्न सक्छ, तर सेवाभाव कहिल्यै खरानी हुँदैन ।’ बग्गीखानाको नयाँ भवनमा अहिले पुनर्निर्माणको आवाज गुन्जिएको छ । ट्राफिक सीटी फेरि थप  जोडले बज्न थालेको छ । जलेको राखमाथि ठूलो आशा पलाएको छ । त्यसको कमाण्ड उनै नवराज अधिकारीले सम्हालिरहेका छन् ।