कुलमान घिसिङ

भोटेकोशी बाढी सुरु भएको दिनदेखि नै म यो विपत्तिमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न थिएँ । बिहान करिब ८ः४५ देखि ९ बजेको बीचमा रसुवाबाट फोन आयो । एकजना साथी निकै आत्तिँदै एकदम ठूलो बाढी आएको छ, यसले ठूलो क्षति गर्छ भन्दै जानकारी दिइरहनुभएको थियो ।  मैले तत्काल गृहमन्त्रीज्यूलाई सम्पर्क गर्न खोजेँ । उहाँको पुरानो नम्बर रहेछ, सम्पर्क हुन सकेन । त्यसपछि उहाँका स्वकीय सचिव जेम्सजीलाई फोन गरेँ, उहाँले पनि फोन उठाउनुभएन । मैले अर्जेन्ट, अर्जेन्ट, अर्जेन्ट भन्दै म्यासेज गरेँ । केही समयपछि उहाँले कल ब्याक गर्नुभयो ।  त्यतिबेला करिब ९ः१५ बजेको थियो । घटनाबारे जानकारी प्राप्त भइसकेको उहाँले बताउनुभयो । त्यसपछि विभिन्न ठाउँबाट लगातार फोन आउन थाले । करिब ९ः२५ बजेतिर नुवाकोटबाट पनि ठूलो विपत्ति भएको खबर आयो । ऊर्जा मन्त्रालयका साथीहरूले समेत फोन गरेर अवस्था उथलपुथल भएको जानकारी दिनुभयो । त्यसपछि चलिरहेको हस्ताक्षर अभियानसमेत तत्काल रोक्दै रसुवा र नुवाकोटका साथीहरूलाई उद्धार कार्यमा लाग्न आग्रह गरेँ ।  म करिब ३ बजेतिर नुवाकोट पुगेँ । त्यहाँ पुग्दा उद्धारको काम भर्खरै भइरहेको थियो । एउटा वृद्धाश्रममा अशक्त वृद्धवृद्धाहरू दुई तला तल पुरिएका थिए । केहीको शव निकालिँदै थियो भने केहीलाई जीवितै उद्धार गर्ने प्रयास भइरहेको थियो ।  त्यहाँ एउटा मात्रै जेसीबी थियो, तर त्यो पनि घटनास्थलभित्र पस्न सक्ने अवस्थामा थिएन । त्यसैले ठेकेदार तथा निजी क्षेत्रसँग भएका जेसीबी तत्काल परिचालन गरी ८/१० वटा मेसिन ल्याउन सीडीओलाई आग्रह गरेँ । केही शव निकालिए, केहीकाे जीवितै उद्धार भयो । करिब ८/१० जना वृद्धवृद्धालाई जीवितै उद्धार गरिएको थियो । उद्धार गरिएका वृद्धवृद्धाको अवस्था झन् हृदयविदारक थियो । कतिपयको शरीरमा लगाउने कपडासमेत थिएन । हाम्रा साथीहरूले तत्काल कपडा किनेर ल्याए र उहाँहरूलाई लगाइदिए । त्यो दृश्य अहिले सम्झिँदा पनि मन भारी हुन्छ ।  अस्पतालको अवस्था पनि उस्तै भयावह थियो । बत्ती थिएन। चिकित्सकहरूले जेनेरेटरको आवश्यकता रहेको बताएपछि मैले तत्काल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्पर्क गरेर जेनेरेटर पठाउन आग्रह गरेँ । त्यो राति पुग्न नसके पनि भोलिपल्ट जेनेरेटर पुग्यो । त्यसपछि रसुवातर्फ जाने प्रयास सुरु भयो । हेलिकप्टरबाट जाने धेरै प्रयास गरियो, तर तत्काल सम्भव भएन । चौथो दिन गाडीबाट करिब १०/११ घण्टा यात्रा गरेर बेत्रावतीसम्म पुग्यौं । बाटोमा गाउँ-गाउँ पुग्दा हरेक ठाउँमा युवाहरू हराएको खबर थियो । कतै २० जना, कतै ३० जना युवाहरू हराएको भन्दै स्थानीयले नाम टिपाइदिन आग्रह गरिरहेका थिए । चारैतिर रुवाबासी थियो ।  बेत्रावती पुगेपछि देखिएको दृश्य झन् दर्दनाक थियो । सडक तथा बगरमा शवहरू थिए । बेत्रावतीबाट त्रिशूली-३ ‘ए’तर्फ करिब डेढ किलोमिटर जाँदा मात्रै करिब २७ वटा शव बाहिरै देखिन्थे । शवहरू पहिचान गर्नसमेत कठिन अवस्था थियो । त्यो दृश्य हेर्न निकै गाह्रो थियो ।  धुन्चे पुगेपछि सुरक्षा निकायसँग लामो छलफल भयो । हाम्रो मुख्य जोड बेत्रावतीसम्मको सडक तत्काल खोल्नुपर्छ भन्ने थियो । सडक नखुलेका कारण उद्धार र राहतका लागि आएका हेलिकप्टरहरू मानिस र सामान ओसार्नमै व्यस्त थिए । निजी क्षेत्रका उद्धार टोलीहरू समेत स्थलमार्गबाट घटनास्थलसम्म पुग्न सक्ने अवस्था थिएन ।  हामीले निजी क्षेत्रका स्काभेटर तथा ठेकेदारहरूलाई आह्वान गर्ने हो भने ४०/५० वटा स्काभेटर तत्काल परिचालन गर्न सकिने सुझाव दिएका थियौं । त्यसबाट कम्तीमा एउटा ‘डेलिभरी ट्र्याक’ खोलेर राहत तथा उद्धारलाई सहज बनाउन सकिन्थ्यो । तर त्यसअनुसारको गति देखिएन । हेलिकप्टरबाट रसुवागढी, टिमुरे, चिलिमे लगायतका क्षेत्रको अवस्था हेर्ने मौका पनि पाएँ । रसुवागढीको एक्सेस टनेल तत्काल उद्धारका लागि प्रयोग गर्न सकिने देखिएको थियो । त्यसअनुसार टोली पठाइयो । तर पछि पानीको सतह घट्दै जाँदा पावर हाउसतर्फको अवस्था हेर्दा त्यहाँ जीवित व्यक्ति भेटिने सम्भावना न्यून रहेको निष्कर्ष निकालियो ।  चिलिमेको अवस्था भने केही फरक थियो । त्यहाँ अझै पनि केही मानिस फसेको हुनसक्ने र जीवित उद्धारको सम्भावना रहेको मेरो बुझाइ छ । त्यहाँ रहेको एसेम्बलिङ पोइन्टसम्म बाढीको पानी नपुगेको प्रारम्भिक विश्लेषण रहेकाले उद्धार अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था छ । तर समग्रमा हेर्दा रसुवाले भोगेको क्षति केवल भौतिक क्षति होइन । यो सामाजिक र मानवीय रूपमा अत्यन्त ठूलो विपत्ति हो । यो बाढीले रसुवालाई २०/३० वर्ष पछाडि धकेलिदिएको जस्तो मलाई लागेको छ । एउटा पुस्ता नै सखाप भएको अनुभूति हुन्छ । चिलिमे जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुनुअघि रसुवा निकै विकट र आर्थिक रूपमा कमजोर जिल्ला थियो । जलविद्युत् आयोजना निर्माणसँगै त्यहाँ रोजगारी सिर्जना भयो, स्थानीयले सेयर पाए, सडक र पूर्वाधार विस्तार भयो, व्यापार बढ्यो र पर्यटनको सम्भावना विस्तार भयो ।  रसुवागढी नाका खुलेपछि व्यापारिक गतिविधि बढ्यो । लाङटाङ, गोसाइँकुण्डलगायतका क्षेत्रमा पर्यटन विस्तार भयो । तर अहिलेको बाढीले त्यही आर्थिक र सामाजिक आधारलाई नै ध्वस्त बनाइदिएको छ । कतिपय परिवारमा एक जना मात्रै बाँचेका छन्, कतै वृद्धवृद्धा मात्रै बाँचेका छन् । नदी करिडोरमा बस्ने धेरैको घर छैन, जमिन छैन, सम्पत्ति छैन, सबै कुरा बाढीले बगाएको छ । यो पूर्ण रूपमा वाशआउट भएको अवस्था हो ।  जलविद्युत् क्षेत्रले पनि ठूलो क्षति बेहोरेको छ । यस करिडोरका आयोजनाहरूले यसअघि भूकम्प र विभिन्न बाढीको क्षति बेहोरेका थिए । तर यसपटक निर्माणाधीनदेखि सञ्चालनमा आइसकेका आयोजनासम्म ठूलो क्षति पुगेको छ । केही आयोजना पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् भने केहीको पावर हाउस वा हेडवर्क्स गम्भीर क्षति पुगेको छ । अब सरकारले राहत र उद्धारसँगै जलविद्युत् आयोजना पुनर्निर्माणका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ । प्रभावित करिडोरलाई नै विशेष क्षेत्र घोषणा गरेर डेभलपर र लगानीकर्ताको विश्वास फर्काउनुपर्छ । भन्सार तथा वित्तीय सहुलियत, आरसीओडी तथा उत्पादन अनुमतिसम्बन्धी सुविधा, आवश्यक परे थप विद्युत् उत्पादन क्षमता र बीमा प्रक्रियामा सहजीकरणजस्ता विषयमा सरकारले तत्काल निर्णय गर्नुपर्छ ।  सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा आयोजनासम्म पुग्ने पहुँच सडक सरकारले बनाइदिनुपर्छ । अहिले धेरै आयोजनाको एक्सेस रोड नै छैन । बेत्रावतीभन्दा माथि सडक संरचना ध्वस्त भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रले मात्र सबै पूर्वाधार बनाउन सक्दैन । त्यसैले पहुँच सडकको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ ।  भविष्यमा आयोजना पुनर्निर्माण गर्दा डिजाइनमै पनि ठूलो परिवर्तन आवश्यक छ । बाढीको पानी यसपटक हामीले अनुमान गरेकोभन्दा धेरै माथि पुगेको छ । त्यसैले एक्सेस टनेलको पोर्टल, पावर हाउसको सुरक्षा, आपत्कालीन निकास र मानवीय सुरक्षालाई नयाँ ढंगले हेर्नुपर्छ ।  आवश्यक ठाउँमा माथिल्लो आपत्कालीन निकास, सुरक्षित सुरुङ र रिमोट्ली अपरेट हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। अब जलविद्युत् आयोजनामा उत्पादन मात्र होइन, संरचना र मानवीय सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । अर्कोतर्फ, यस विपत्तिले नेपालले पर्याप्त विद्युत् उत्पादन र विभिन्न बेसिनमा आयोजना विकास गर्नुको महत्व पनि देखाएको छ । ठूलो परिमाणमा उत्पादन बन्द हुँदा आयातमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले एउटै बेसिनमा मात्र निर्भर नभई विभिन्न बेसिनमा आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ । एउटा क्षेत्रमा विपत्ति आउँदा अर्को क्षेत्रको उत्पादनले माग धान्न सक्ने संरचना बनाउनुपर्छ ।  अब सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको विश्वास अझ बलियो बनाउनुपर्छ । बाढीले आयोजना बगायो भन्दै लगानी रोक्ने होइन, जोखिमअनुसार नीति र संरचना परिवर्तन गर्दै आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ । यो विपत्तिबाट पाठ सिकेर अझ सुरक्षित, बलियो र विपद् प्रतिरोधी जलविद्युत् संरचना निर्माण गर्नु नै अबको चुनौती हो । (पूर्वऊर्जामन्त्री तथा उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को कार्यक्रममा राखेको विचार )  

जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, तथा शहरी विकासजस्ता जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको ११५ दिनपछि आज मैले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको छु । आज म तपाईंहरू सामु मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको एक जिम्मेवार नागरिकको रूपमा उभिएको छु । प्रधानमन्त्रीको अनुरोध र जेनजी आन्दोलनको चाहनाअनुसार मैले यो जिम्मेवारी स्वीकार गरेको थिएँ । यस अवसरमा सबैभन्दा पहिले मलाई विश्वास गरी यो जिम्मेवारी सुम्पनु हुने प्रधानमन्त्रीज्यू तथा परिवर्तनको पक्षमा उभिएका जेनजी भाइबहिनीप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु । साथै, ममाथि भरोसा, आशा र अपेक्षा राख्ने सम्पूर्ण नेपाली जनताप्रति गहिरो आभार प्रकट गर्दछु । मैले लिएको राजीनामाको निर्णय न त भाग्ने निर्णय हो, न त जिम्मेवारीबाट विमुख हुने प्रयास । यो मेरो आत्मसम्मान, नैतिकता, सिद्धान्त र जनताप्रतिको प्रतिबद्धताको निरन्तरता हो। पदमा रहँदा मात्रै होइन, पदबाट बाहिर रहेर पनि देश र जनताको पक्षमा उभिनु नै साँचो कर्तव्य ठानेको छु। म मान्छु- पदभन्दा ठूलो मूल्य हुन्छ, सिद्धान्त; कुर्सीभन्दा माथि हुन्छ, आत्मसम्मान; र सरकारभन्दा ठूलो हुन्छ, जनता । उज्यालो नेपाल पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीच भएको सहमतिमा मेरो नाम उल्लेख भएको भए पनि उक्त सहमति हालसम्म औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन। मेरो समर्थन र सद्भाव रहँदा रहँदै पनि मैले अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिएको छैन। राजनीतिक जीवनमा औपचारिक प्रवेश गरेपछि मात्र पार्टी सदस्यता लिने मेरो स्पष्ट धारणा छ । राजीनामा दिएपछि उक्त पदमा ‘आफ्नो मान्छे’ नियुक्त गर्न दबाब दिएको भन्ने विषयमा नियोजित रूपमा भ्रामक प्रचार गरिएको छ, जसको म स्पष्ट खण्डन गर्दछु। सत्य सधैं प्रचारभन्दा बलियो हुन्छ। अन्तरिम तथा चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले पदमा रहँदै निर्वाचन लडेको इतिहास नेपालकै हो-यो तथ्य स्मरण गराउन आवश्यक ठान्दछु । यो अवधिमा मैले पदलाई होइन, जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रयास गरेँ। समयको दृष्टिले अवधि छोटो भए पनि महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारहरूको बलियो जग बसालिएको छ । इमान्दार प्रयास गरिए परिवर्तन सम्भव हुन्छ भन्ने आशा र विश्वास नागरिकमा जगाउन सकिएको छ। साथै, राज्यका संयन्त्र किन अपेक्षित रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् भन्ने यथार्थ पहिचान गर्ने अवसर पनि प्राप्त भएको छ। समयमै नबन्ने सडक-पुलका कारण नागरिकले भोग्दै आएको पीडाको अन्त्य होस्, सिँचाइ, शहरी सेवा र पूर्वाधारलाई विकासको मेरुदण्ड बनाउने सपना साकार होस्- यी मेरा व्यक्तिगत चाहना होइनन्, यी यस देशका आम नागरिकका साझा आकांक्षा हुन् । नवीनतम् यान्त्रिक प्रविधिको प्रयोग गरी भूमिगत जलस्रोत उपभोग मार्फत प्रारम्भिक चरणमा ५०० वटा डिप ट्युवेलको निर्माण गरी सर्लाही र रौतहट जिल्लाको २२ हजार ५०० हेक्टर जमिनमा सिँचाई सुविधा पुर्याउने कार्यको लागि सिँचाइ व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड संस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ । रानीजमरा, कुलरिया लगायतका बहुउद्देश्यीय आयोजना बाट उत्पादन हुने जलविद्युतमा लाभान्वित कृषक, कृषकका उपभोक्ता समितिसहितको लगानी सुनिश्चित हुने गरी व्यवस्थापन कम्पनी गठन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्न अध्ययन समिति गठन भई अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएको र राय सुझावको लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ। नेपाल-भारतबीच इनरुवा-पूर्णिया र दोदोधारा (बरेली ४०० के.भी. क्षमताका) अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनहरु संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडबीच संयुक्त उपक्रम तथा सेयरहोल्डर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ। यस सम्झौताबाट यी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनहरु सन् २०३० सम्म सम्पन्न हुने सुनिश्चितता भई थप करिब ५००० मेगावाट विद्युत नेपाल-भारतबीच आयात-निर्यात गर्न सकिने वातावरण बनेको छ। नेपालबाट बंगलादेशले आयात गर्दै आएको ४० मेगावाट जलविद्युतका अतिरिक्त २० मेगावाट थप विद्युत आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आयात गर्ने सहमति भएको छ। जेनजी आन्दोलनका कारण क्षति पुगेका सरकारी भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्य तीव्रता दिइएको छ। मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका हरियो स्टिकर अर्थात् सामान्य क्षति पुगेका १४० वटा भवन संरचनाहरूको पुनर्निर्माण सारभूत रूपमा सम्पन्न गरिएको छ। पहेँलो स्टिकर अर्थात् आंशिक क्षति भएका २४९ वटा र रातो स्टिकर अर्थात् पूर्ण क्षति भएका ५१ वटा भवनको विस्तृत क्षति मुल्यांकन सरकारी निकायका परामर्शदाताबाट फास्ट ट्र्याकमा भइरहेको छ। यही पौष महिनाभित्र पुनर्निर्माणको टेन्डर गर्ने गरी कार्य भइरहेको छ। पहिलो चरणको त्रि.वि. क्रिकेट रंगशाला निर्माण तथा हाइमास्ट फ्लडलाईट जडान कार्य सम्पन्न गरी रंगशाला हस्तान्तरण गरिएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कीर्तिपुर क्रिकेट रंगशालाको गुरु योजना स्वीकृत गराइएको छ। यस वर्षको मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको उपस्थिति कागजमा सीमित रहेन, मैदानमै देखियो। प्रत्यक्ष निर्देशन र सक्रिय नेतृत्वमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागमार्फत मौसम तथा बाढीसम्बन्धी विशेष बुलेटिन जारी गरी जोखिम पूर्वानुमान सूचना समयमै र प्रभावकारी रूपमा सम्प्रेषण गरियो। काठमाडौं उपत्यकाका उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा स्थलगत निरीक्षण गर्दै पूर्वतयारी र जनचेतना सुदृढ बनाइयो। यस दृढ हस्तक्षेपका कारण सम्भावित ठूलो जनधनको क्षति हुन पाएन र विपद् व्यवस्थापनमा राज्यको क्षमता प्रमाणित भयो। १४ वर्षदेखि अलपत्र पारिएको झापाको कन्काई पुलसहित सडक विभाग अन्तर्गत करिब तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरका ४० वटा रूग्ण ठेक्का तोडिएका छन्। थप करिब डेढ सय रूग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। त्यसैगरी, ठेक्का सम्झौताको करिब ६० प्रतिशत समय बितिसक्दा पनि ११ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी-मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजनासहित जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग अन्तर्गत १४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरका २२ वटा रूग्ण ठेक्का तोडिएका छन्। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका चार वटा रूग्ण ठेक्का पनि तोडिएका छन्। यी निर्णयहरू ठेक्का तोड्नमै सीमित छैनन्। तोडिएका आयोजनाहरू पुनः अलपत्र नपार्ने स्पष्ट प्रतिबद्धतासहित नयाँ ठेक्काको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। नीतिगत सुधारका कारण अहिले साइटमै निर्माण व्यवसायी परिचालित भई काम सुरु भएको छ। बुढीगण्डकी र अपर अरुणजस्ता ठूला जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमा बन्न सक्छन् भन्ने आत्मविश्वासका साथ लगानी मोडालिटी तयार गरिएको छ। यो ऊर्जा मात्र होइन-राष्ट्रको आत्मनिर्भरताको आधार हो । आम नागरिक लोडसेडिङको अँध्यारोमा बस्न बाध्य हुँदा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग गरी विद्युत खपत गरेका उद्योगबाट उठाउनुपर्ने प्रिमियम महसुल विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण उठ्न सकेको थिएन। यस अवधिमा त्यो गलत अभ्यास अन्त्य गरिएको छ। स्पष्ट निर्देशन र दृढ निर्णयका कारण सबै उद्योगहरूले बक्यौता महसुल तिर्न सुरु गरेका छन्, र किस्ताबन्दीमा प्रवेश गरेका उद्योगहरूले समेत नियमित रूपमा किस्ता बुझाइरहेका छन्। बञ्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन अवरुद्ध हुँदा राजधानी अस्तव्यस्त हुने समस्या समाधान गरियो, मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउन भएको अवरोध हटाइयो, कोदारी सडक खुलाएर उत्तरी छिमेकी चीनसँगको नाका पुनः सञ्चालन गरियो, र मनसुनले क्षति पु¥याएको बीपी राजमार्गलाई समयमै अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा ल्याइयो। यी यस अवधिका स्मरणयोग्य उपलब्धिहरू हुन्। मन्त्रालयको कोठामा सीमित नभई विकास आयोजनाका वास्तविक समस्या बुझ्न निर्माणस्थलमा पुगेर आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायी र स्थानीय बासिन्दासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने कार्यशैली अपनाइयो। यसकै परिणाम स्वरूप मुग्लिन-नागढुंगा, सूर्यविनायक-धुलिखेल, नारायणघाट-बुटवल सडकको दाउन्ने खण्ड तथा १४ वर्षदेखि अलपत्र तराई-मधेशको लाइफ लाइन हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत धनुषा-सिराहा जोड्ने कमला पुलजस्ता आयोजनाले गति लिएका छन्। कमला पुल अब सपना होइन-अन्तिम चरणमा पुगेको यथार्थ हो। यी त केही उदाहरण मात्र हुन्; यस अवधिमा भएका धेरै कामको परिणाम आगामी दिनमा स्पष्ट देखिनेछ। म विश्वस्त छु-व्यक्ति परिवर्तन हुन सक्छन्, तर सही नीति, सही सोच र जनताको चाहना कहिल्यै रोकिन्न । सुरक्षित सडक, समुन्नत पूर्वाधार र आत्मनिर्भर राष्ट्रको सपना कुनै एक व्यक्ति, मन्त्री वा सरकारमा सीमित छैन । यस यात्रामा मलाई विश्वास गर्ने, साथ दिने, हौसला प्रदान गर्ने र खबरदारी गर्ने सबैप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। म पदबाट बाहिरिएको छु, तर जनताको पक्ष, राष्ट्रको हित र सत्यको बाटोबाट कहिल्यै बाहिरिने छैन । उज्यालो नेपाल बनाउन सशक्त रूपमा राजनीतिक यात्रामा होमिने छु । (ऊर्जा, जलस्रोत, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्रीबाट राजीनामा दिन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कुलमान घिसिङको मन्तव्य ।)

काठमाडौं । यति बेला देश संकटपूर्ण घडीमा छ । यो मन्त्रिमण्डल गठन नै देशको अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई पार लगाउन आएको हो । हामी माननीय होइनौं, हामी जनताको सेवा गर्न आएका हौं । देशमा धेरै नोक्सान भएको छ । अब हामीले यसलाई माथि उठाउनु छ । यो खादामाला लगाएर तामझाम गर्ने समय होइन, काम गरेर जेनजी पुस्ताले देखेको सपना साकार पार्ने समय हो । हामी काम गर्न आएका हौं ।  कुनै पदका लागि आएका होइनौं । अब हामीले देश बनाउनु छ । यो विषम परिस्थितिमा सबैले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ । देशलाई परिवर्तन गर्नुछ । हामीसँग ६ महिनाको छोटो समय छ । यसलाई खेर फाल्न मिल्दैन, सबै निर्णयहरू फास्ट ट्र्याकमा गरिनेछन् । म स्वयं १८ घण्टा खटेर काम गर्छु र तपाईंहरू सबैले पनि २४ घण्टामा १८ घण्टा खटिनुपर्छ । अब म एक्लै होइन, मन्त्रालयहरूको टिमले सामूहिक रूपमा काम गर्नुपर्छ ।  जुन जेनजीको आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका होनहार युवाहरूको त्याग र साहसले परिवर्तनको जग बसालेको छ । उहाँहरूका परिवारजनमा हार्दिक समवेदना र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु । सडकमा उठेको जनताको आवाजलाई हामी सम्मान गर्छौं । तर, सार्वजनिक सम्पत्ति जलाएर वा तोडफोड गरेर न्याय जितिँदैन ।  जे भत्किएको छ, त्यसलाई मर्मत गर्ने, जे जलेको छ, त्यसलाई पुन: निर्माण गर्ने र सहिदको सपना साकार पार्ने मेरो मुख्य उद्देश्य हो । चालु ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरू समय र गुणस्तरमा सम्पन्न हुन नसक्दा मुलुकले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोरेको छ । यसलाई चिर्न हामी रणनीतिक महत्त्व र रूपान्तरणकारी केही ठूला आयोजनाहरूलाई तत्काल अगाडि बढाउनेछौं ।  अपर अरुण, दूधकोशी र बूढीगण्डकी जस्ता ठूला आयोजनाहरूलाई नेपाली जनताको लगानीमा र देशभित्र तथा बाहिरका विकास साझेदारहरूको सहयोगमा अगाडि बढाइनेछ । यसका लागि विशेष कोष खडा गरिनेछ जहाँ देश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पुन: निर्माणका लागि योगदान गर्न सक्नेछन् ।  ऊर्जा जलस्रोत सि‍ँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायभित्र हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्तीप्रति शून्य सहिष्णुता अपनाइनेछ । कसैले यस्ता कार्य गरेको पाइएमा तत्काल कडा कारबाही गरिनेछ । जेनजी पुस्ताले उठाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको मागलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ । उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त जिम्मेवारीलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ । कसैप्रति पूर्वाग्रही वा प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरिने छैन ।  यस विषम परिस्थितिमा आफूले पाउने सम्पूर्ण तलब, भत्ता र सुविधा परिवारको नाममा खडा हुने कोषमा जम्मा गर्नेछु । सुरक्षाका लागि अत्यावश्यक बाहेक कुनै पनि सुविधा लिने छैन । विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता तत्काल उठाउनुपर्छ ।  देशको अप्ठ्यारो स्थितिमा उद्योगी साथीहरूले यसलाई राष्ट्रका लागि योगदानको रूपमा लिनुहुन आह्वान गर्दछु ।  उज्यालो नेपाल अभियानलाई कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढाउनेछौं । यो केवल बत्तीको मात्र होइन, सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको समग्र अभियान हो। युवा पुस्तामा आशा जगाउँदै, देश भित्रै केही गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनु हाम्रो दायित्व हो । विध्वंस होइन, निर्माण हाम्रो अभियान हो । यो विषम परिस्थितिमा हामी सबैले हातेमालो गर्दै सहकार्य र सहमतिमा अगाडि बढ्नुपर्छ । देश रहे मात्रै हामी रहन्छौं ।  यो ठूलो चुनौती मैले लिएर आएको छु ।  यसको सामना गर्न सबैको साथ र सहयोग अपरिहार्य छ । हिजोका कुरा छाडेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा केन्द्रित बनौं । यो राष्ट्र निर्माणको महाअभियान हो । यसमा सबैको साथ रहनेछ । हामीलाई काम र प्रभावकारी सेवा चाहिएको छ । हामीले कसैप्रति पूर्वाग्राही भएर काम गर्ने छैनौं ।  सबैको सहकार्य र समन्वयमा लामो काम गरिनेछ जुन काम द्रुतगतिमा अगाडि बढ्नेछ । अब हामीसँग केबल ६ महिनाको समयसीमा छ । यो अवधिमा द्रुत गतिमा निर्णय लिने र कार्यसम्पादन गर्नेबाहेक अरू विकल्प छैन । यो समय तामझाम गर्ने होइन, बरु जेनजी पुस्ताले देखेको सपनालाई यथार्थमा परिणत गर्ने बेला हो । जेनजी पुस्ताले उठाएका मागहरुलाई उठान गर्ने समय हो ।  मेरो नेतृत्व निष्पक्ष र सहकार्यमा आधारित हुनेछ । कसैप्रति पूर्वाग्रह नराखी, हामी सल्लाह र सहकार्यमा अगाडि बढ्नेछौं । भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्नु हाम्रो तत्कालको लक्ष्य हो ।  (पदभार ग्रहण कार्यक्रममा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री घिसिङले राखेको विचार)