नरेश बोहोरा

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत काठमाडौंको स्युचाटारमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) कम्प्युटर डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने घोषणा गरेसँगै यसको उपयुक्तता, वातावरणीय प्रभाव र दीर्घकालीन योजनाबारे बहस सुरु भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषणमार्फत स्युचाटारमा एआई डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने घोषणा गरेका हुन् । सोही क्षेत्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेटा सेन्टर विगत चार वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेकाले सरकारले त्यही परिसरमा थप ठूलो डेटा सेन्टर निर्माण गर्ने तयारी गरेको हो ।  तर, प्रस्तावित स्थान घना मानवबस्तीको बीचमा परेकाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सूचना प्रविधि विज्ञ तथा वातावरणविद्हरूले सम्भावित असरबारे प्रश्न उठाएका छन् । नागार्जुन नगरपालिकाको वडा नं. ७, ९ र १० मा फैलिएको स्युचाटार क्षेत्रमा करिब २३ हजारभन्दा बढी जनसंख्या र ४ हजार ९२६ घरधुरी रहेका छन् । सरकारले डेटा सेन्टर निर्माण गर्न चाहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको करिब २८ रोपनी जग्गा चारैतिरबाट घना आवासीय बस्तीले घेरिएको छ । स्थानीयका अनुसार प्रस्तावित स्थानको केही मिटर दूरीमै घरहरू रहेका छन् । नागार्जुन–९ का वडाध्यक्ष रामकृष्ण भट्टराईले परियोजनाबारे आफूलाई औपचारिक जानकारी नदिइएको बताएका छन् । उनका अनुसार अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणपछि मात्रै आफूले यसबारे जानकारी पाएका हुन् ।  ‘डेटा सेन्टर निर्माण हुनु सकारात्मक कुरा हो,’ उनले भने, ‘तर स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी र बस्तीमा पर्ने प्रभावको अध्ययन नगरी अघि बढ्नु उचित हुँदैन ।’ उनले यसअघि पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेटा सेन्टरको नक्सा स्वीकृतिका लागि ल्याएको तर मापदण्ड नमिलेपछि वडाबाट स्वीकृति दिन नसकिएको बताए ।  विश्वभर एआई डेटा सेन्टरहरूको विस्तार तीव्र गतिमा भइरहेको छ । सन् १९६० को दशकमा आईबीएमले पहिलो डेटा सेन्टर स्थापना गरेयता अहिले अमेरिका, युरोप र एसियाका धेरै देशमा हजारौं डेटा सेन्टर सञ्चालनमा छन् ।  यद्यपि, ती परियोजनासँगै उच्च विद्युत् खपत, अत्यधिक पानीको प्रयोग, ध्वनि प्रदूषण, तापीय प्रभाव तथा विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनजस्ता चुनौती पनि देखिएका छन् ।  भारतका मुम्बई, चेन्नई, बेंगलुरु र हैदराबाद लगायतका सहरमा डेटा सेन्टरहरूको बढ्दो संख्यासँगै पानीको उच्च खपतबारे बहस भइरहेको छ । चीन, जर्मनी, फ्रान्स, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, जापान र इटाली लगायतका देशहरूले पनि डेटा सेन्टरसँग सम्बन्धित वातावरणीय चुनौती व्यवस्थापनका लागि नीति निर्माण गरिरहेका छन् ।  एआई विज्ञ सुरेश मानन्धरका अनुसार नेपाललाई आधुनिक डेटा सेन्टर आवश्यक भए पनि त्यसअघि स्पष्ट कानुनी र प्राविधिक तयारी अपरिहार्य छ । एआई विज्ञ सुरेश मानन्धर उनका अनुसार एआई डेटा सेन्टरबाट उत्पन्न हुने विद्युतीय फोहोर, तापीय प्रभाव, रासायनिक प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन तथा प्रशोधित पानीको व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कानुन आवश्यक हुन्छ । यस्ता विषयमा नीति नबनाई ठूलो परियोजना अघि बढाउँदा भविष्यमा समस्या निम्तिन सक्ने उनको भनाइ छ । काठमाडौं उपत्यकामा भूमिगत पानीको सतह वर्षौंदेखि घटिरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । भूमिगत जलस्रोत विकास समितिले विभिन्न स्थानमा गरेको नियमित अनुगमनअनुसार उपत्यकाका धेरै क्षेत्रमा भूमिगत पानीको सतह वार्षिक रूपमा ५० सेन्टिमिटरदेखि २ मिटरसम्म घटिरहेको छ । जाइका, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड तथा अन्य निकायहरूले गरेका अध्ययनले पनि उपत्यकाको जलस्रोतमा बढ्दो दबाब देखाएका छन् । यस अवस्थामा अत्यधिक विद्युत् र पानी आवश्यक पर्ने ठूलो डेटा सेन्टर घना बस्तीभित्र निर्माण गर्दा स्थानीय जलस्रोतमा थप दबाब पर्न सक्ने भन्दै विज्ञहरूले सचेत गराएका छन् । एआई विज्ञ दोभान राईका अनुसार डेटा सेन्टर निर्माणमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले भविष्यमा विदेशी लगानी आकर्षित हुन सक्छ । त्यस अवस्थामा राष्ट्रिय डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा र संवेदनशील सूचनाको संरक्षणका विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । एआई विज्ञ दोभान राई उनले अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र दीर्घकालीन रणनीतिबिना परियोजना अघि बढाउनु उपयुक्त नहुने बताइन् । पूर्व डीआईजी तथा एआई विज्ञ राजीव सुब्बाले नेपाललाई आफ्नै डेटा सुरक्षित राख्न आधुनिक डेटा सेन्टर आवश्यक रहेको स्वीकार गरे पनि हजारौं जीपीयू क्षमताको ठूलो एआई डेटा सेन्टर काठमाडौं उपत्यकाभित्र निर्माण गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा व्यक्त गरे । राजीव सुब्बा उनका अनुसार काठमाडौंमा पानीको अभाव, उच्च जनघनत्व तथा भूकम्पीय जोखिमलाई समेत ध्यानमा राखी स्थान छनोट गरिनु आवश्यक छ । विज्ञहरूका अनुसार विश्वका धेरै देश अहिले हरित (ग्रीन) डेटा सेन्टरको अवधारणातर्फ उन्मुख भइरहेका छन् । प्राकृतिक रूपमा चिसो मौसम, नवीकरणीय ऊर्जाको सहज उपलब्धता तथा मानव बस्ती र कृषियोग्य जमिनबाट टाढा रहेका स्थानमा डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने अभ्यास बढ्दै गएको छ । नेपालमा पनि हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका उपयुक्त स्थानमा जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग गर्दै वातावरणमैत्री डेटा सेन्टर विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको स्युचाटार परियोजना कार्यान्वयनअघि विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, स्थानीय तहसँग समन्वय तथा दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्नुपर्ने माग भने बढ्दै गएको छ ।

काठमाडौं । आँखाभरि आँसु टिलपिलिएको छ । काँधमा सानो एउटा झोला झुण्डिएको छ । आफ्नो जीवनकै पहिलो संसार घर भत्किँदै गरेको दृश्यतिर टोलाएर हेरिरहेकी छिन् जिना राई । त्यो घर, जहाँ उनले हाँस्न सिकिन्, दौडिन सिकिन्, साथी बनाउन सिकिन् । आज सरकारको डोजरले माटोमा मिसाइरहेको छ । छेउमै उनका बुवाआमा कवाडीवालासँग घरका बाँकी सामान बेच्ने कुरा गर्दैछन् । जिना भने केही पर उभिएर भत्किएको घरभित्रका टुक्रा–टुक्रा सम्झनाहरू खोजिरहेकी छिन् । सायद उनको मनपर्ने किताब, कुनै पुरानो खेलौना, वा उनीसँग मात्र जोडिएको कुनै सानो रहस्य- सबै माटोमुनि पुरिएका छन् ।  उनको अनुहारमा मौनता छ । तर, त्यो मौनताले धेरै कुरा बोलिरहेको छ । उनी कक्षा दुई सकेर तीनमा जाँदैछिन् । यो टोलमा उनका साथीहरू थिए, सँगै स्कुल जाने, सँगै खेल्ने, सँगै हाँस्ने । तर, आजदेखि त्यो संसार चिराचिरा भएको छ । अब उनीहरू एउटै ठाउँमा कहिल्यै भेटिने छैनन् ।  जिना राई बिहानको ठीक १० बजेर २१ मिनेट । समय मात्र होइन, जिनाको जीवन पनि त्यही क्षणमा रोकिन पुगेको जस्तो लाग्छ । डोजर आयो र केबल घर होइन, उनका बाल्यकालका सपना र सम्झनाहरु पनि भत्काएर गयो । उनलाई थाहा छैन, अब उनी कहाँ जान्छिन् । नयाँ ठाउँ, नयाँ स्कुल, नयाँ साथी– यी सबै अनिश्चितताका भारी प्रश्नहरू उनका साना काँधमा थुप्रिएका छन् ।  रातभरि बुवाआमाले सामान प्याक गरिरहे । उनी सुत्न सकिनन् । दिदीले सम्झाइन्, ‘हामी अब अन्त कतै जानुपर्छ ।’ तर ‘अन्त कतै’ भन्ने ठाउँ कस्तो हुन्छ भन्ने उनलाई थाहा छैन । त्यसैले उनी अझै पनि आफ्ना स–साना सामान खोजिरहेकी छिन् । शायद, उनी त्ी सामानमा आफूलाई र आफ्नो बाल्यकाल खोजिरहेकी छिन् ।  जिना त एउटा पात्र मात्र हुन् । त्यहीँ, बल्खुको सुकुम्बासी बस्तीमा हजारौं जिनाहरू छन् । जसका आँखामा आँसु छ, मनमा डर छ, र भविष्य अन्योलमा छ । बस्तीभरि रुवाबासी छ । केही बेरअघि देखिएको घर, केही बेरपछि बिलाउँछ । जस्तो लाग्छ, डोजरले घर मात्र होइन, अबोध बालबालिकाको छाती नै चिरिरहेको छ । विकल तामाङ त्यही भीडमा अर्का पात्र छन् विकल तामाङ । उनको घर भत्किँदा उनी नजिकै उभिन पनि पाएनन् । नेपाल प्रहरीले बन्दुक देखाएर टाढा हटायो । उनी केही पर उभिएर आफ्नै जीवन भत्किँदै गरेको हेर्दै रहे । जब डोजरले घरलाई पूर्ण रूपमा ढाल्यो, उनी त्यहीँ आएर भक्कानिए । ‘कपडा र भाँडाकुँडा त उठाएँ,’ उनी भन्छन्, ‘तर कोठा नपाएको कारण धेरै सामान निकाल्नै पाइएन ।’ बल्खु उनको जन्मथलो हो । यहीँ हुर्किए, यहीँ सपना देखे । बुवाआमाले २१ वर्षको मिहिनेतले बनाएको घर आज माटोमा बिलीन भयो । उनकी आमा अब यस संसारमा छैनन्, र बुबा हेटौंडामा छन् । तर, बाबुको पसिनाले बनेको घर उनकै आँखा अगाडि ढल्यो । ‘मेरो घर मात्र भत्केको छैन, मेरा सपना पनि यहीँ माटोमा गाडिएका छन् । सोचेको थिएँ, विदेश गएर पैसा कमाउँछु, घर राम्रो बनाउँछु, बिहे गरेर सबै टोललाई भोज खुवाउँछु । तर...’ उनी भक्कान्निछन् ।  ‘मेरो घर मात्र होइन, मेरो सबैथोक भत्कियो । हामीलाई कहाँ लैजाने हो, त्यो भनिदिएको भए पनि सजिलो हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन् । त्यसपछि उनी प्रश्न गर्छन् ‘एक नागरिकको, एक पीडितको, एक आवाजविहीन मान्छेको प्रश्न, ‘यो जमीन सरकारको हो भने हामी जनता कसका हौं ? के हामी यस देशका नागरिक होइनौं ? के हामीलाई बस्ने अधिकार छैन ? किन गरिबमाथि यति धेरै अन्याय ?’ राम लिम्बु राम लिम्बु पनि २१ वर्षदेखि यहीँ बस्दै आएका छन् । पाँच जनाको परिवार, सबै बच्चाहरू यहीँ जन्मिएका । अब उनीहरू कहाँ जान्छन् थाहा छैन ।  बल्खुको धूलोमा अहिले केवल इँटा र ढुंगा मात्र छैनन् त्यहाँ सपना छन्, सम्झनाहरू छन्, र हजारौं अधुरा भविष्यहरू हराएका छन् । 

काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन भएसँगै सरकारी कार्यालयमा जनताका लागि सेवा चुस्त भएको दाबी गरे पनि कलंकीको मालपोतमा भने उस्तै अवस्था रहेको पाइएको छ । अन्य सरकारी कार्यालयको तुलनामा कलंकीको मालपोतमा भने भद्रगाेल अवस्था रहेको छ । विकासन्युजको टिम बुधबार कार्यालय पुग्दा सेवाग्राहीहरू घण्टौंदेखि लाइनमा बसेका थिए । कार्यालयमा सहजीकरण गर्नका लागि कोही नभएकाले र सर्भर डाउनको समस्याले घण्टौं लाइन बस्नु परेको हो । सेवाग्राही रुद्र महर्जन रास्वपाका नेताहरूले भनेजसरी काम नभएको र बिहानदेखि लाइनमा बस्दा पनि काम नसकिएको गुनासो गरे । त्यस्तै, दोलखाका विजय श्रेष्ठले चार घण्टा लाइन बसेर काम सकेको बताए । विशेषगरी सर्भरको समस्याले हैरान पारेको उनको भनाइ छ । ‘नयाँ सरकार आएर बिचौलियाको रजगज कम भएको देखियो तर कार्यालयमा सर्भरको समस्याले भने सारै दिक्क लगायो । कार्यालयमा कुनै कुरा पनि सिस्टममा नभएकाले सेवाग्राहीले धेरै दुःख पाएका छन्,’ उनले भने । सरकारी कार्यालयमा सहजीकरणको व्यवस्था नहुँदा सेवाग्राहीहरू अलमलमा परेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, अर्का सेवाग्राही विष्णु चापागाईं पहिलाको तुलनामा केही सजिलो त भएको तर जति परिवर्तन हुनुपर्ने हो त्यो भने नभएको बताउँछन् ।  अमोनकुमार डंगोल पनि सर्भरको समस्याले लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् ।  हरेक सरकारी कार्यालयमा सर्भरको समस्या हुने बताउँदै उनी यसमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । सेवाग्राही बद्री अर्याल पहिलाको तुलनामा कम समयमा काम भइरहेको उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जालमा आएको जस्तो अवस्था भने नरहेको बताए । ‘पहिला दिनभरि लाग्ने काम अहिले चार पाँच घण्टामा हुन्छ । तर कार्यालयको समस्या र सर्भरको समस्याले गर्दा अझै ढिलासुस्ती भएको छ । जति व्यवस्थित हुनुपर्ने हो त्यति अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन,’ उनले भने । अर्याल सरकारले सरकारी कार्यालयहरूलाई पूर्णरूपमा डिजिटल बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनी सरकारी कार्यालयमा कहाँ के गर्नुपर्छ भन्ने थाहा पाए सजिलै काम हुनेमा जोड दिन्छन् । हरेक कार्यालयमा सहजीकरणको व्यवस्था हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘पढेलेखेका भनेर हुँदैन, कहाँनेर के काम गर्ने भन्ने जान्नुपर्दछ, सरकारी कार्यालयमा सहजीकरणको व्यवस्था भयो भने धेरै सेवाग्राहीलाई सजिलो हुने थियो,’ उनले भने। कार्यालय प्रमुख रबिन ढकाल जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेको कार्यालयबाटै सेवा प्रवाह भइरहेकाले केही ढिला भएको स्वीकार्छन् । उनले भने, ‘पहिला हामीले पाँच तलाबाट सेवा दिँदै आएकोमा अहिले तीन तलाबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छौं, त्यसैले पनि केही ढिलासुस्ती भएको हो ।’ आगामी असारसम्म कार्यालयको पुनः निर्माण सम्पन्न हुने उनले जानकारी दिए । ढकाल मालपोत कार्यालयलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउन आवश्यक रहेको र यसका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

काठमाडौं । पछिल्लो समय साना खुद्रा व्यापारदेखि ठूला सटरसम्म बजारमा मानिसको चहलपहल बढ्न थालेको छ । सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिएपछि आइतबार किनमेल गर्नेको चहलपहल बढेको हो ।  विशेषगरी शनिबारको तुलनामा आइतबार किनमेल गर्ने, भान्साका लागि आवश्यक सामग्री किन्न न्युरोड र असन क्षेत्रमा मानिसहरूको भीड बढ्दै गएको छ । आइतबार सेवाग्राही बढेसँगै व्यापार पनि बढेको व्यापारीहरू बताउँछन् ।  गत चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सातामा दुई दिन शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था लागू गरिएको थियो । उक्त निर्णयले काठमाडौंका प्रमुख व्यापारिक केन्द्रहरूमा सकारात्मक प्रभाव पारेको हो ।  सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको असहजतालाई मध्यनजर गर्दै इन्धन खपत घटाउने उद्देश्यले सातामा दुई दिन बिदा दिने नीति ल्याएको हो । यद्यपि, पेट्रोल खपतमा अपेक्षित कमी नआए पनि साना खुद्रा पसलहरूमा भने व्यापार वृद्धि भएको व्यापारीहरूको अनुभव छ । इन्धन संकटसँग जुध्न विभिन्न देशहरूले विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरिरहेका छन् । इरानमा जारी युद्धका कारण इन्धन आपूर्ति प्रभावित भएपछि कतिपय देशहरूले सातामा अतिरिक्त बिदा दिने, सार्वजनिक यातायात प्रोत्साहन गर्ने जस्ता उपाय अपनाइरहेका छन् । नेपालमा पनि दुई दिन बिदासँगै सवारी साधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्ने बहस चलेको भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।  यो नीतिले उपभोक्ताको व्यवहारमा समेत परिवर्तन ल्याएको देखिन्छ । ‘सातामा एक दिन विदा हुँदा मानिसले सरसफाई गर्दा र घुम्न जाँदा सपिङ गर्ने समय हुँदैन थियो । तर, आइतबार विदा हुँदा शनिबार सरसफाई र घुमफिर गर्ने, आइतबार सपिङ गर्न आउँछन्,’ ३५ वर्षदेखि पसल सञ्चालन गर्दै आएका काभ्रेका सिताराम तिमिल्सेनाले भने ।  सिताराम तिमिल्सेना ।  ‘व्यापार राम्रो हुनको लागि शनिबार कुर्नु पर्थ्याे, तर अहिले आइतबार नै शनिबार जतिको व्यापार हुन्छ । हप्तामा दुई दिन व्यापार राम्रो हुँदा खुसी भएको छु,’ युवा व्यवसायी सुनिल केसीले भने ।  त्यस्तै, उपभोक्ताले समय व्यवस्थापन गर्न पाएको कारण बजारमा आवागमन बढेको उनीहरु बताउँछन् ।  सुनिल केसी । व्यवसायी तारादेवी पहाडी सातामा दुई दिन बिदाले मानिसले एक दिन बजार डुल्न समय पाउने र सपिङको लागि समय छुटाउने भएकाले अहिले आइतबार बजारमा भीड हुने गरेको बताउँछिन् ।  अर्का व्यवसायी गोविन्द प्रसाद अग्रवाल भन्छन्, ‘आइतबार विदा भएर सरकारी कर्मचारी र विद्यार्थीहरू सपिङमा आउँछन्, पछिल्ला दुई हप्ताका आइतबारमा राम्रो व्यापार भएको छ, अहिले मार्केट ठूलो भएकाले पनि ग्राहकहरूका लागि अप्सन धेरै छन्, त्यसैले पनि पहिलाको तुलनामा अहिले व्यापार कम छ तर आइतबार व्यापार बढेको छ ।’  गोविन्द प्रसाद अग्रवाल । सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णयले बजारको माग–आपूर्ति संरचनामा सन्तुलन ल्याउने संकेत देखिएको छ । उपभोक्तालाई किनमेलका लागि अतिरिक्त समय उपलब्ध हुँदा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ, जसले खुद्रा व्यापारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ ।