सिटिजन्स बैंकको शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा दाङमा
काठमाडौं, ५ भदौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले दाङ्ग जिल्लामा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले देशका विभिन्न दुर्गमस्थलका बासिन्दाहरुलाई सर्वसुलभ तथा अत्याधुनिक बैंकिङ्ग सेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ सो स्थानमा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा विस्तार गरेको हो । दाङ्ग जिल्लामा आयोजित एक कार्यक्रममा पुर्याउने सो शाखा सम्बन्धित शाखा प्रमुख, पवनकाजी खत्रीले सो शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको उद्घाटन गरेका हुन् । सो जिल्लाको गडवा गा.वि.समा सेवा संचालनका लागि स्थानीय व्यवसायी प्रदिप शर्मालाई व्यवसायिक प्रतिनिधि नियुक्त गरेको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार शाखा रहित बैंकिङ्गबाट निक्षेप संकलन, रकम भुक्तानी, कोष स्थानान्तरण, मोबाइल फोनको बिल भुक्तानी, उपयोगी सेवा संचालन सेवाको भुक्तानी, लगायत बैंकले प्रदान गर्ने अन्य सेवाहरु उपलब्ध गराई राखेको छ । यस सेवाबाट ग्रामिण क्षेत्रमा उल्लेखिय विश्वास र बैंकिङ्ग सभ्यता बनेको बैंकले जनाएको छ ।
२८ बैंकको नाफा ३८ अर्ब, २७ अर्बको बोनस सेयर लगानीकर्ताको हातमा आउँदै, कसको कति ?
काठमाडौं, ५ भदौ । गत आर्थिक वर्षमा २८ वटा वाणिज्य बैंकहरुले करिव ३८ अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा गरेका छन् । सेयर पुँजीको आधारमा बैकहरुको औसत नाफा करिव ३१ प्रतिशत हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार असार मसान्तसम्ममा बैंकको चुक्ता पुँजी १ खर्ब २१ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ छ । बैंकहरुले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरण अनुसार कर्मचारी बोनस र सरकारी कर दाहित्व तिरेपछिको खुद नाफा ३८ अर्ब रुपैयाँ छ । २८ वटा वाणिज्य बैंक मध्ये १६ वटा बैंकको नाफा एक अर्ब भन्दा बढी ५ वटा बैंकको नाफा २ अर्बभन्दा बढी र नेपाल बैंकको नाफा ३ अर्बभन्दा बढी छ । महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने भूकम्प र नाकाबन्दीले थलिएको र आर्थिक वृद्धि १ प्रतिशतभन्दा कम भएको बेला कुनै पनि बैंक नोक्सानमा छैन । सबैभन्दा कम नाफा गर्ने बैंकले पनि ३२ करोड नाफा गरेको छ । सबै बैंक नाफामा भए पनि २६ वटा बैंकले मात्र लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गर्ने छन् । त्यसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नाफा सरकारले मात्र पाउने छ । निजी क्षेत्रका बैंकले कम्तिमा ८ प्रतिशत देखि बढीमा ५० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने सम्भावना छ । २६ वटा वाणिज्य बैंकले करिब २८ अर्ब रुपैयाँ लाभांश विरतण गर्ने छन् । राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण अधिकांश बैंकहरुले पुँजी वृद्धि गर्नको लागि बोनस सेयर वितरण गर्ने छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नविल, इन्भेष्टमेन्ट, एभरेष्ट, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नगद लाभांश पनि दिने सम्भावना छ । नेपाल बैंक नेपाल बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब १ करोड खुद नाफा गरेपछि सेयरधनीले लाभांश पाउने छैनन् । बैंकको उक्त नाफा विगतका वर्षमा भएको नोक्सानी कोष पूर्ति गर्नमा ठिक हुनेछ । ‘बल्ल बैंकको नेटवर्थ पोजेटिप भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट अर्को वर्ष मात्र लाभांश वितरण गर्न सकिन्छ’ बैंकका अध्यक्ष जनार्दन आचार्यले भने । बैंकको पुँजी वृद्धि योजनामा १० बराबर २.३०८६ अनुपातका हकप्रद सेयर जारी गर्ने जनाएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक यस बैंकले करिव २३ प्रतिशत लाभांश दिन सक्छ । सरकारको मात्र सेयर लगानी भएकाले यो बैंकले दिने लाभांशप्रति व्यक्तिगत लगानीकर्ताको चासो छैन । बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ भएकोले उसलाई तत्काल पुँजी वृद्धि गर्न दवाव छैन । तर क्यापिटल एडेक्वसी ११ प्रतिशतमा सीमित भएकोले व्यापार वृद्धि गर्न यस बैंकले पुँजी बढाउँदै जानु पर्ने अवस्था छ । कृषि विकास बैंक यस बैंकले सेयरधनीलाई ४१ प्रतिशतसम्म लाभांश दिन सक्छ । बैंकले पुँजी वृद्धि योजनामा २० प्रतिशत बोनस सेयर दिने उल्लेख गरेको छ । तर उसले असार मसान्तमा भित्र जारी गर्ने भनेको २ बराबर १ अर्थात १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निश्काशन गर्न सकेन । त्यसैले बैंकले यसअघि घोषणा गरेको भन्दा बढी दरमा बोनस सेयर दिन सक्छ । बैंकले २५७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । बैंकले अभिमोच्य अग्राधिकार सेयरधनीलाई ६ प्रतिशतको दरले करिव ३९ करोड रुपैयाँ वितरण गर्छ । बाँकी रकम ३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ साधारण सेयरमा लगानी गर्ने सेयरधनीले पाउने हो । त्यस हिसावले सेयरधनीले करिव ४१ प्रतिशतसम्म लाभांश बोनस सेयर पाउन सक्छन् । अहिले पनि बैंकको जगेडा तथा अन्य कोषमा ८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ भएकोले उसलाई नाफा वितरण गर्न राष्ट्र बैंकले अंकुश नलगाउन सक्छ । नविल बैंक यस बैंकले गत वर्ष २ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । बैंकले सो नाफाबाट सेयरधनीलाई ४७ प्रतिशत लाभांश बाँड्न सक्छ । बैंकको पुँजी योजनामा ३० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने उल्लेख छ । उसले सेयरधनीले १५ देखि १७ प्रतिशत नगद लाभांश दिन सक्छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक यस बैंकले गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । सो नाफाबाट बैंकले सेयरधनीलाई २८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न सक्छ । बैंकको पुँजी वृद्धि योजनामा १८ प्रतिशत बोनस सेयर दिने उल्लेख छ । बैंकले १० प्रतिशत नगद लाभांश दिन सक्छ । तर बैंकले यसअघि एफपीओ जारी गर्दाको प्रकाशित गरेको भविष्यको योजनामा आगामी तीन वर्ष नगद लाभांश वितरण गर्ने योजना देखिदैन । त्यसमा बैंकले नाफालाई जगेडा तथा कोषमा जम्मा गर्ने उल्लेख गरेको छ । बैंकले राष्ट्र बैंकमा पेस गरेको पुँजी वृद्धि योजना अनुसार निर्णय नलिन पनि सक्छ । उक्त पुँजी वृद्धि योजनामा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को नाफाबाट १८ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने उल्लेख गरेता पनि पछि उसले ३३ प्रतिशत बोनस सेयर दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले भने झै न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्याउनको लागि यस वर्ष बैंकले १८ प्रतिशत भन्दा कम अर्थात १४ वा १५ प्रतिशत बोनस वितरण गर्न पनि सक्छ । स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल यस बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट करिब ३५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न सक्छ । बैंकको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नु पर्ने भएकोले उक्त लाभांश सबै बोनस सेयरमा दिन पनि सक्छ । गत वर्ष बैंकले २५ प्रतिशत बोनस सेयर र १९ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेकाले थियो । तर यस वर्ष नगदको सट्टामा पनि बोनस सेयर नै दिन यस बैंकलाई दवाव पर्न सक्छ । बैंकले अहिलेसम्म पनि पुँजी वृद्धि योजना सार्वजनिक नगरेकोले उसले दिने लाभांश बोनस सेयर मात्र हुन्छ वा नगद पनि हुन्छ ? एकिन गर्न गाह्रो छ । हिमालयन बैंक हिमालयन बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा गरेको छ । ४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी भएको यस बैंकले सेयरधनीलाई ३४ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्छ । बैंकको पुँजी वृद्धि योजना अनुसार गत वर्षको नाफाबाट १ अर्ब १२ करोड ४७ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबर अर्थात हालको पुँजीको २५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्नुपर्छ । बैंकले सेयरधनीलाई ५ देखि ९ प्रतिशतसम्म नगद लाभांश वितरण गर्नसक्छ । नेपाल एसबीआई बैंक यस बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । यस बैंकले सेयरधनीलाई ३४ प्रतिशतसम्म लाभांश दिन सक्छ । यस बैंकले अहिलेसम्म पुँजी वृद्धि योजना सार्वजनिक गरेको छैन । तर राष्ट्र बैंकले तोकेको समयभित्र ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउने प्रतिवद्धतापत्र राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको छ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ छ । गत वर्ष बैंकको साधारणसभाले २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निश्काशन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त सेयर प्रिमियम मूल्यमा निकाल्ने बैंकको तयारी छ । नेपाल बंगलादेश बैंक यस बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । ३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको बैंकले ३१ प्रतिशतसम्म बोनस सेयर दिन सक्छ । बैंकले आफ्नो पुँजी वृद्धि योजना अनुसार नै निर्णय लियो भने २७.५ प्रतिशत बोनस सेयर दिन्छ । एभरेष्ट बैंक एभरेष्ट बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । बैंकको सेयर पुँजी २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ छ । गत वर्षको नाफा पुरै वितरण गर्ने हो भने बैंकले ५० प्रतिशत लाभांश दिन सक्छ । गत वर्षको नाफा बाहेक बैंकसँग सेयरधनीलाई वितरण गर्न योग्य रकम करिब २ अर्ब रुपैयाँ छ । विगतको ट्रेन हेर्दा बैंकले बोनस सेयरलाई नभई नगद लाभांशलाई प्राथमिकता दिएको छ । साथै, बैंकको पुँजी वृद्धि योजनामा कुनै एक वाणिज्य बैंकसँग मर्ज गर्ने भनेकोले बैंकले दिन लाभांशबारे एकिन गर्न कठिन छ । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक यस बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ७० करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । बैंकको सेयर पुँजी २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छ । यस बैंकमा अन्य चार वटा विकास बैंक मर्जको अन्तिम चरण छन् । मर्जको क्रममा रहेका सबैको नाफा र स्वाप रेसियोका कारण रिर्जभमा जाने रकमसमेत जोडेर सबैलाई एकमुष्ट लाभांश दिएमा ३५ देखि ३७ प्रतिशत बोनस सेयर दिने सम्भावना छ । तर असार मसान्त अघि एकिकृत करोबार नभएकोले असार मसान्तसम्मको अलग्गै वासलात हुने, त्यसको आधारमा मर्जको क्रममा रहेका सबैले आफ्ना सेयरधनीलाई अलग्गै लाभांश बाँड्ने निर्णय गरेको अवस्थामा एनसीसी बैंकले सेयरधनीलाई २३ प्रतिशत मात्र लाभांश दिन सक्छ । कुमारी बैंक यस बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ७४ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । बैंकको सेयर पुँजी २ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ मात्र रहेकाले बोनस सेयर र हकप्रद सेयर मार्फत पुँजी वृद्धिको बाटोमा जानुपर्ने दवाव छ । बैंकको पुँजी वृद्धि योजनमा ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दिने उल्लेख भए पनि लक्ष्य अनुसार बोनस सेयर वितरणमा थोरै अपुग हुन्छ । बैंकले २२ प्रतिशतसम्म बोनस सेयर दिन सक्छ । तर यो बैंकले एभरेष्टसँग मर्जमा जान छलफल चलाईरहेको छ । मर्जमा गएको अवस्थामा उसले दिने लाभांशको रेट र प्रकृति दुबैमा फरक पर्नसक्छ । लक्ष्मी बैंक लक्ष्मी बैंकले गत वर्ष ७२ करोड रुपैयाँ खुुद नाफा गरेको छ । उसले करिब १९ प्रतिशत बोनस सेयर दिन सक्छ । यस बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ मात्र छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशलन सिटिजन्स बैंकले १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने तयारी गरिरहेको छ । बैंकले हालै जारी गरेको ५५ प्रतिशत हकप्रद सेयर खरिद गर्नेका लागि पनि बोनस सेयर दिने भएको छ । बोनस सेयर निश्काशन पनि बैंकको सेयर पुँजी ४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ हुनेछ । बैंकको पुँजी वृद्धि योजना अनुसार १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने तयारीमा बैंक रहेको सम्बन्धित बैंक व्यवस्थापन स्रोतले बतायो । प्राइम कमर्शियल बैंक यस बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ छ । बैंकको पुँजी वृद्धि योजनमा १६ प्रतिशत बोनस सेयर दिने घोषणा गरिएको छ । तर यसअघि गर्ने भनिएको मर्ज तथा हकप्रद सेयर निश्काशन नभएका कारण पुँजीको आकार सानो भएकोले बैंकले २४ प्रतिशतसम्म बोनस सेयर दिन सक्छ । सनराईज बैंक सनराईज बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ९५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । बैंकको पुँजी वृद्धि योजनामा १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने सम्भावना रहेका उल्लेख छ । तर बैंकको नाफामा उच्च वृद्धिका कारण १९ प्रतिशत बोनस सेयर दिन सक्छ । नेशनल नारायणी फाइनान्स एक्वाएर गर्दा रिर्जभमा गएको रकम पनि वितरण गरेमा बैंकले २० प्रतिशतभन्दा बढी बोनस सेयर वितरण गर्न सक्छ । जनता बैंक नेपाल जनता बैंकको नाफा ३२ करोड रुपैयाँ छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई वितरण योग्य रकम १५ करोड रुपैयाँ कोषमा छ । उक्त रकम समेत वितरण गर्ने निर्णय भएमा बैंकले १८ प्रतिशत बोनस सेयर दिन सक्छ । मेगा बैंक यस बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ५५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले सेयरधनीलाई १३ प्रतिशत बोनस सेयर दिन सक्छ । बैंकको पुँजी वृद्धि योजनामा ५२ करोड रुपैयाँको बोनस सेयर वितरण गर्ने उल्लेख गरेको थियो । एउटा विकास बैंकलाई एक्वाएर गरेका कारण बैंकको नाफामा केही वृद्धि भएकोले लक्ष्यभन्दा बढी बोनस सेयर दिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । सेन्चुरी बैंक यस बैंकले करिव १० प्रतिशत बोनस सेयर दिन सक्छ । पुँजी वृद्धि योजनामा गत वर्षको नाफाबाट ४६ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने उल्लेख गरेपनि बैंकको नाफा ३८ करोड रुपैयाँ मात्र भएकोले लक्ष्यअनुसार बोनस सेयर वितरण गर्ने सम्भावना छैन । सानिमा बैंक यसले गत आर्थिक वर्षमा १०५ करोड नाफा गरेको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुपूर्व नै बैंकले हकप्रद सेयरबाट पुँजी संकलन गरेकोले बैंकको चुक्ता पुँजी करिव ४ अर्ब ६० करोड हुँदैछ । यस अवस्थामा बैंकले करिव १८ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्न सक्ने देखिन्छ । माछापुच्छ्रे बैंक माछापुच्छ्रे बैंकले गत वर्ष ८९ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । त्यसबाट बैंकले १८ प्रतिशत बोनस सेयर दिने सम्भावना छ । यद्यमी बैंकको पुँजी वृद्धि योजनामा ११ प्रतिशत मात्र बोनस सेयरको प्रस्ताव गरिएको छ । बैंकको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छ । बैंक बोनस सेयर र हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने तयारीमा छ । एनआईसी एशिया एनआईसी एशिया बैंकले पनि १८ प्रतिशत बोनस सेयर दिने सम्भावना छ । उसले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । बैंकको सेयर पुँजी ४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छ । यस बैंकले यसअघि ३९ प्रतिशत लाभांश दिए पनि यस वर्ष भने अघिल्लो वर्षको आधा मात्र वितरण गर्ने अवस्था छ । ग्लोवल आईएमई ग्लोवल आईएमई बैंकले गत वर्ष १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । त्यसबाट बैंकले सेयरधनीलाई १८ प्रतिशत बोनस सेयर दिन सक्छ । बैंकले आफ्नो पुँजी वृद्धि योजनामा १५ देखि १८ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने उल्लेख गरेको थियो । बैंकको चुक्ता पुँजी हाल ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ छ । सिभिल बैंक यस बैंकले गत वर्ष ३३ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको यस बैंकले सेयरधनीलाई ८ प्रतिशतका दरले बोनस सेयर दिन सक्छ । गत वर्ष बैंकले ७ प्रतिशत बोनस सेयर दिएको थियो । एनएमबी बैंक यो बैंकले सेयरधनीलाई २१ प्रतिशत लाभांश दिन सक्छ । यस बैंकको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ४८ करोड रहेकोले यस बैंकले पनि सेयरधनीलाई बोनस सेयर मात्र दिनेछ । प्रभु बैंक प्रभु बैंकले गत वर्ष १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । नोक्सानमा रहेको ग्राण्ड बैंक एक्वाएर गरेको यस बैंकको जगेडा तथा अन्य कोषमा करिव ३६ करोड रुपैयाँ छ । चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ रहेको यस बैंकको पुँजी वृद्धि योजनामा यस पटक सेयरधनीलाई लाभांश दिने उल्लेख छैन । सिद्धार्थ बैंक यस बैंकले गत वर्ष १अर्ब २६ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ । त्यस आधारमा बैंकले सेयरधनीलाई ३३ प्रतिशत लाभांश दिन सक्छ । यूनिभर्सल डेभलपमेन्ट बैंकसँग मर्ज गर्दा संचित कोषमा जम्मा भएको रकम वितरण गरेमा बैंकले ३५ प्रतिशतसम्म बोनस सेयर दिन सक्छ । बैंकको चुक्ता पुँजी हाल ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ मात्र छ । बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनी यस बैंकको गत वर्ष ७५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । त्यसका आधारमा बैंकले १३ प्रतिशत मात्र बोनस सेयर दिन सक्छ । तर बैंक अफ काठमाण्डूमा लुम्बिनी मर्ज हुँदा स्वप रेसियोको फरक भएका कारण बैंकको रिर्जभमा करिव २८ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । त्यो पनि वितरण गरेमा बैंकले १८ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्न सक्छ ।
भदौं १४ गतेदेखि ११ औं नाडा अटो शो, २ अर्बको कारोबार गर्ने लक्ष्य
काठमाडौं, ५ भदौं । भदौं १४ गतेदेखि १९ गतेसम्म राजधानीको भृकुटीमण्डपमा ११ औं नाटा अटो शोको आयोजना हुने भएको छ । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन् अफ नेपालको आयोजना र सर्भो लुब्रिकेन्ट्सले प्रायोजन गरेको छ । नाडा अटो शोमा प्रख्यात ब्राण्डका सवारी साधन, पार्ट पुर्जा तथा अन्य एसेसोरिजहरु समावेश गरिनेछन् । शोमा अटोमोबाइल्सका नयाँ मोडल तथा नयाँ प्रविधिहरूको एकै थलोमा प्रदर्शन हुनुका साथै नाडा डिलर, उत्पादक, विक्रेता र उपभोक्ताको जमघटको अवसरका रुपमा रहनेछ । मेलामा ७४ वटा कम्पनीका १२५ वटा स्टलहरू रहने छन् । शोमा १६ वटा ब्राण्डका चार पाङग्रे, १५ वटा ब्राण्डका दुई पाङग्रे तथा ५ वटा ब्राण्डका हेवी कमर्शियल सवारी साधनहरू रहने छन् । चार पाङग्रेमा डाट्सुन, फियट, फोर्ड, होण्डा, हुण्डाई, किया, महिन्द्रा, एमजी, निशान, रेनाउल्ट, स्कोडा, सुजुकी, टाटा, टोयोटा, भल्कसवागेन र साङयोङ रहेका छन् । त्यस्तै २–पाङग्रेमा बजाज, बेला, बेनेली, हिरो, होण्डा, केटिएम, महिन्द्रा, रोयल इनफिल्ड, रनर, स्कोमाडी, सुजुकी, टिभिएस, युएम ग्लोबल, भेस्पा र यामाहा रहेका छन् । त्यस्तै, हेवी कमर्शियलमा अशोक लिलेण्ड, आइसर, इस्कोर्ट, महिन्द्रा र टाटा रहेका छन् । अटो शोमा बिभिन्न वित्तिय संस्था, नया प्राविधिक विकास, सवारी सुरक्षा प्रविधि, स्पेयर पार्टस्, लुब्रिकेन्टस्, टायर, ग्यारेज उपकरण, व्याट्री तथा अन्य एशोसेरिजहरूको पनि सहभागिता रहने छ । ६ दिन सम्म चल्ने नाडा अटो शोमा ५० हजार आगन्तुकहरूले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ भने २ अर्बको कारोबार हुने अनुमान गरिएको छ । नाडाका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले नाडा अटो शोले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने बताए । उनले कुल राजश्वमा ठुलो हिस्सा ओगटेको अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई बिलासिताको बस्तुबाट आवश्यकताको वस्तुका रुपमा मान्यता दिनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
महानगरपालिकाका सब–इन्जिनियर तीन लाख घुससहित रंगेहात प्रकाउ
काठमाडौं, ५ भदौ । काठमाडौं महानगरपालिका ३ नम्बर वडा कार्यालयका सब–इन्जिनियर दिनेश श्रेष्ठ घुस लिँदा लिँदै रंगेहात पक्राउ परेका छन् । घर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र बनाइदिने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग तीन लाख रुपैयाँ घुस लिँदै गर्दा उनी पक्राउ परेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले बताएका छ । आयोगबाट खटिएको टोलीले श्रेष्ठलाई घुस रकम माग गरिरहेको उजुरीको आधारमा पक्राउ गरेको हो । श्रेष्ठलाई महाराजगंजस्थित नियालो रेष्टुरेन्टबाट घुस रकमसहित नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
निजी सवारी साधनमा लगानी बढ्दो
म्याग्दी, ५ भदौ । जिल्लाका व्यवसायीले निजी सवारी साधनमा लगानी बढाउन थालेका छन् । व्यापारीले सामान ढुवानी र होटल व्यवसायीले पाहुनाको सुविधाका लागि गाडी खरिद गर्न थालेका हुन् । ग्रामीण बस्तीमा सडक विस्तार हुन थालेपछि बढेको प्रतिस्पर्धासँगै कुनै समय खच्चरबाट सामान ढुवानी गर्ने व्यापारीले अहिले गाडीबाट उपभोक्ताको घरदैलोमा सामान पु¥याउन थालेका हुन् । व्यापारको शैली फेरिएको छ । पहिले ग्राहक व्यापारी खोज्दै बजार आउने गर्दथे । अहिले व्यापारी गाडीमा सामान बोकेर ग्रामीण क्षेत्रका ग्राहकको घरदैलोमा पुग्ने गर्छन् । बेनी, तातोपानी, दरवाङ, भुरुङ तातोपानी लगायतका ठाउँका किराना, खाद्यान्न, तरकारी, भाँडा, र कपडा व्यवसायीले पछिल्लो समय आफ्नै गाडीमा सामान ढुवानी गर्न थालेका छन् । अरुको गाडीमा सामान ढुवानी गर्दा पालो कुर्नेपर्ने र भनेको समयमा पु¥याउन नसक्ने समस्या भएपछि आफ्नै गाडी किनेको बेनीका भाँडा व्यवसायी रामचन्द्र तिमिल्सीना बताउछन् । “ग्राहकले सहज रुपमा सेवा पाउन थालेपछि व्यापारमा वृद्धि भएको छ,” उनले भने । बेनीका अधिकांश होलसेल व्यापारीले आफ्नै गाडीबाट सामान ढुवानी गर्छन् । घरायसी प्रयोजनका लागि पनि निजी गाडी उपयोगी भएको दाना तथा पशुजन्य औषधि व्यवसायी टेकप्रसाद सापकोटाले बताए । होटलले पनि गाडीको सुविधा दिन थालेका छन् । हालै मात्र होटल याक, डल्फिन र एसियन होटलले महिन्द्रा कम्पनीको स्कारपीयो गाडी किनेका छन् । होटलमा आउने पाहुनालाई घुमाउन र उनीहरुले चाहेको सुविधा दिनका लागि गाडी खरिद गरेको होटल याकका सञ्चालक बाबुराम आचार्यले बताए । पाहुनालाई विभिन्न ठाउँमा घुमाउन भाडाका र बागलुङ, पोखराबाट मगाएर गाडीको व्यवस्था गर्नुपर्ने समस्याको अन्त्य भएको आचार्यको भनाइ छ । जिल्लामा व्यापारिक प्रयोजनका लागि बोलेरो, पिकअफ भ्यान, अल्ट्रा र घरायसी तथा होटलको लागि स्कारपियो ब्रान्डको गाडी भित्रने क्रम बढेको अटो व्यवसायीले बताएका छन् । बेनीमा भित्रिएका गाडीको मूल्य रु २५ लाखदेखि रु ६० लाखसम्म छ । जिल्लाको लागि महिन्द्रा कम्पनीको अधिकृत बिक्रेता रारा अटो मोबाइल्सका सञ्चालक हरि भण्डारीले गत मङ्सिर यता १०० वटा नयाँ गाडी बिक्री भएको बताए । निजी गाडी किन्नेमा अधिकांश व्यापारी छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुविधाका कारण पनि व्यवसायीलाई सवारी साधन खरिद गर्न सहज भएको छ । निजी गाडी सामान ढुवानीका साथै न्यूनमात्रामा सार्वजनिक सवारी चल्ने गाउँका कच्ची बाटोमा यात्रु बोक्न प्रयोग भएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादित दूध, आलु, तरकारी बजारमा ल्याउन, बिरामीलाई अस्पताल पु¥याउन सहज भएको छ । सडक पुगेको सबैजसो बस्तीमा एउटा न एउटा सार्वजनिक अथवा निजी गाडी छन् । टोल टोलमा गाडी उपलब्ध हुन थालेपछि बिरामी पर्दा समयमै सस्तोमा अस्पताल पुग्न पाएका छन् । रासस
हिमचुली आरोहणको रोयल्टी अधिकार कसैले खोस्न सक्दैन-आङछिरिङ शेर्पा
आङछिरिङ शेर्पा अध्यक्ष, नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) नेपालको पर्वतीय पर्यटनमा अब्बल ज्ञान भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ आङछिरिङ शेर्पा । सक्रिय पर्यटन व्यवसायमा चार दशकको समय बिताउनु भएका शेर्पा हाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)का अध्यक्ष हुनुहुन्छ । नेपालका लागि वेल्जियमका अवैतानिक महावाणिज्य दूत समेत रहनुभएको शेर्पाले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास गर्न सरकारी चासो, नीति नियम र व्यवस्थित बजार बनाउन सक्रिय भूमिका खेल्दै आउनु भएको छ । प्रस्तुत छ: पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको पछिल्ला समस्याहरु एनएमएले उठाउँदै आएको रोयल्टी विवाद केन्द्रीत उहाँसँगको कुराकानी यस पटकको विकास वहसमा । भूकम्प र नाकाबन्दीपछि पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको मन्दी अन्त्य भएको हो ? त्यसको असर सकिएको छैन । अहिले पनि व्यवसायीको मूल समस्या भनेकै भूकम्पपछिको पर्यटकीय अवस्था विग्रनु नै हो । भूकम्पले नेपालको पर्यटन जति ध्वस्त भयो थियो, त्यो भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा भएको नेपालको तत्कालिन अवस्थामा भएको नकारात्मक प्रचारले महत्व पाएको थियो । यसले नेपालको पर्यटनमा निकै ठूलो असर प¥यो । भूकम्पको घाउँ सेलाउन नपाउँदै भएको नाकाबन्दीले पर्यटन क्षेत्रलाई अझै ठूलो असर पारेको थियो । अहिले विस्तारै पर्यटन क्षेत्रले गति लिन सुरु भएको छ । मनसुन सकिएपछि पदयात्रा पर्यटनको सिजन सुरु हुँदै छ, यो सँगै पर्यटकीय वातावरण पनि विस्तारै सहज हुन थालेको होइन र ? अहिले नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा परेको समस्या तथा भूकम्प र नाकाबन्दीले पारेको प्रभावको विषयमा बोलिदिने निकाय नै भएन । विदेशमा भन्ने हो भने कन्जुमर लको भूमिका निकै सशक्त र प्रभावकारी हुन्छ । हामीकोमा यस्तो कानून नै भएन । पर्यटकलाई गन्तव्यमा पुर्याउन नसकिए र पर्यटकलाई दिन्छु भनेर प्रमिस गरेर ल्याएको सुविधा दिन नसके निकै ठूलो सजाय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हुन्छ । हाम्रोमा त्यो वातावरण नै भएन । बाहिरको कन्जुमर ल निकै बलियो छ । यही कारणले उनीहरूको कम्प्लेन आउने र यहाँका व्यवसायीले दिन्छु भनेको सुविधा दिन दिन नसकेकै कारण विदेशी टुर अपरेर्सले नेपाली पर्यटकीय प्याकेजको सेल गर्न नै डराएका छन् । त्यसभित्रको खास समस्या के हो ? विदेशी पर्यटकलाई नेपाल आउन बीमा रकमको शुल्क अप्रत्यासित रूपमा बढेको छ । यसले गर्दा नेपालको प्याकेज बेच्न पनि निकै गाह्रो भएको छ । पर्यटकले सम्बन्धित देशबाट नै बीमा रकम भुक्तानी गरेर आउने गरेका छन् । नेपाल आउन बीमा रकम बढ्नु र राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको अभावमा नेपाल आउने प्याकेज नै महङ्गो पर्ने गरेको हो । नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको लागि बीमा रकम बढ्नु, सेवाको लागत बढी पर्नुले नेपालका व्यवसायीले प्याकेज बिक्री गर्न पनि निकै गाह्रो भएको छ । पर्यटकको बीमा रकम महङ्गो हुनुमा हवाई उड्डयन सुरक्षा पनि जिम्मेवारी होला नि त ? हवाई उड्डयन सुरक्षा नै नेपालमा पर्यटकको बीमा रकम बढाउने माध्यम बनेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा देखिएको हवाई यात्राको असुरक्षा पनि यसको कारण हो । गत फेब्रूअरीमा तारा एयरको दुर्घटना भएको दुई दिनमै काष्टमण्डपको जहाज दुर्घटना हुनु, दुई साताअघि मात्रै मकालु एयरको जहाज कर्णालीमा दुर्घटना पर्नु, फिस्टेल एयरको हेलिकोप्टर नुवाकोटमा दुर्घटना हुनुले जोखिम बढी देखाउँछ । साथै, विमानस्थलको धावनमार्ग तथा चराकै कारण पनि हवाई क्षेत्रलाई चुनौति बढरहेको छ । यसले पनि पर्यटन क्षेत्रमा अनपेच्छित घटना बढाएका छन् । यसैकारण यूरोपका नागरिकलाई नेपालको आन्तरिक वायुसेवा सकेसम्म प्रयोग नगर्नु भनेर एड्भाइजरी जारी गरेको अवस्था छ । हवाई यात्रादेखि पर्यटकीय क्षेत्रको जोखिम र हाम्रो पर्यटन प्रतिको जिम्मेवार संयन्त्र नभएको कारण पर्यटकीय चुनौति धेरै भएका हुन । पर्यटक ल्याउन नसक्नुमा बीमा रकम बढेर मात्रै प्याकेज महङ्गो भएको हो र ? समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालमा पर्यटकीय प्याकेज भूकम्प र नाकाबन्दीपछि दोब्बर नै महङ्गो भएको छ । एक साताको शुल्क, दुई साताको र महिनाको शुल्कमा फरक फरक शुल्क हुन्छ । पर्यटकले गर्ने सबैभन्दा ठूलो खर्च नै बीमा रकममा हुने गरेको छ । नेपाल बसाई जति लामो भयो उति धेरै बीमा शुल्क तिर्नुपर्छ । बीमा रकम बढेसँगै पर्यटकको नेपाल बसाई खर्च, नेपाल आउन लाग्ने शुल्क, राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नहुँदा बढ्ने हवाई भाडासहित पर्यटकको खर्च निर्धारण हुने गरेको छ । बाहिरबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने लुफथान्सा, एरोफ्लोटले अन्य ठाउँमा नाफा धेरै भएकोले नेपालबाट उडान झिकेर बाहिर लग्यो । विदेशी वायुसेवा तथा निजी वायुसेवा जहाँ नाफा हुन्छ त्यही जाने भएकोले पनि राष्ट्रिय ध्वजाबाहक विनाको पर्यटक विकास असम्भव नै छ । सरकारले संरक्षित क्षेत्र खुला गर्नुपर्ने तथा यसको सदुपयोगको नीति बनाउँनुपर्छ भन्ने व्यवसायी लविङ कहाँ पुग्यो ? सरकारले संरक्षित क्षेत्र खुला गर्ने तथा संरक्षणको नीति बनाउनैपर्छ । सिस्टम बसाउन सकिएमात्रै पर्यटकीय सेवा सहज बनाउन सकिन्छ । प्रदूषण हुन्छ भने सरकारले नै नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । खुम्बु क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने सन् १९८० मा यहाँ ८ हजार पर्यटक जाँदा सबैले हल्ला गरेका थिए । यो क्षेत्रको भू—भागले थेग्न नसक्ने भो, पर्यटक धेरै आए भन्थे । तर, अहिले यो क्षेत्रमा वार्षिक ४० हजार पर्यटक जान थालिसकेको छन् । अझै पनि कुनै समस्या छैन । ८ हजार पर्यटक आउदा हुने अलिअलि फोहोर थियो होटल अहिले ४० हजार आउदा कुनै फोहोर छैन । अहिले यो क्षेत्र निकै व्यवस्थित भैसकेको छ । सरकारले व्यवस्थित पर्यटकीय सेवाको अभियान संचलान गर्ने गर्नु नै पर्छ । सगरमाथा र अन्नपूर्णमा लाखौ पर्यटक पुग्दा मनास्लु हिमाल विश्वकै आठौ अग्लो हुँदाहुँदै पनि यो क्षेत्रमा पर्यटक तथा आरोही पुग्न नसक्नुमा कमजोरी कस्को ? यो सरकारको नीतिमा भर पर्ने कुरा हो । सरकारको नीति आरोहण, व्यवासायी, श्रमिक मैत्री हुनुपर्छ । सरकारले पालना गर्न नसिकने र पर्यटकीय गन्तव्यलाई प्रवद्र्धन गर्न नसक्ने नीति बनाएर यसको कुनै अर्थ रहदैन । पर्वतारोहमा जाने पर्यटक नेपालको मन्त्रालय र विभाग धाउन आएका त होइनन् नी । उनीहरूलाई छिटो र छरितोसँग सेवा सुविधा दिनुपर्छ । यसमा सरकार चुकेको छ । व्यवसायी आफैंले धेरै पर्यटक पठाएर राज्यको आवश्यकता औल्याउन सक्नुपर्ने होइन र ? सरकारले अन्य क्षेत्रको जस्तै सहज नियम बनाएमा जरुर पर्यटक बढ्छन् । सरकारले मनास्लु क्षेत्रमा जाने पर्यटकको लागि झन्झटिलो अनुमति प्रणाली हटाउने र सहजीकरण गर्ने हो भने मात्रै पनि एक दुई वर्षपछि नै मनास्लुमा वार्षिक ५० हजार पर्यटक जान्छन् । सरकारले कुनै पनि पर्यटकले प्रक्रिया पूरा गरेर जानुपर्छ भनेको छ, व्यवसायी यसैलाई झन्झट मान्छन, किन ? पयटकको लागि सरकारले लिने शुल्क नै दुई तीन ठाउँमा तिर्नुपर्छ । काठमाडौंबाट मनास्लु जान दुई ठाउँमा शुल्क तिरेर गैसकेपछि पनि मनास्लु क्षेत्रमा पनि दुई ठाउँमा शुल्क तिर्नुपर्छ । सरकराले त एकद्वार नीति लागू गर्ने र सहजीकरण गर्ने हो नी । मैले मनास्लुको प्रसङ्ग जोडेर भन्नुको अर्थ पनि सरकारले यसलाई नियन्त्रित क्षेत्र राखेकै कारण पर्यटक पुग्न नसकेको विषयसँग नै हो । नेपालमा विदेशी पर्यटक बढाउन राष्ट्रिय ध्वजाबाहक कसरी अगाडि आउनुपर्छ ? नेपाल वायुसेवा निगम सीधै जर्मनसम्म पुग्दा त्यहाँबाट बार्षिक ४९ हजार पर्यटक नेपाल आएका थिए । त्यो संख्या अहिले २०/२२ हजारको हाराहारीमा मात्रै छ । निगमको सीधा उडान नहुँदा आधा पर्यटक त्यसैपनि घटेको देखिएको छ । निगम सीधै लण्डन जाँदा ४४ हजार पर्यटक आएका थिए भने अहिले २७ हजारको अनुपातमा मात्रै छन् । फ्रान्सबाट ३३ हजारको संख्यामा आउने पर्यटक अहिले १८ /१९ हजार पनि छैन। निगमले सीधै जापान उडान गर्दा ४७ हजार जापानी पर्यटक वर्षमा नेपाल अउँथे भने अहिले १६ हजार पनि छैन । यसर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारसम्म नपुगेसम्म पर्यटक बढाउँन सकिदैन भनेर हामीले बुझिसकेको कुरा हो । पर्यटकले राष्ट्रिय ध्वजाबाहकलाई जसरी सजिलै विश्वास गर्छन अरुलाई गरेका हुँदैनन् । त्यसैले पनि बाहिरको अपरेटर्सहरुलाई सम्बन्धित राष्ट्रको वायुसेवाबाट पर्यटक पठाउँन सहज हुन्छ । सयौंको संख्यामा पर्यटक पठाउँने कम्पनीको विश्वास नै सम्बन्धित मुलुकको ध्वजाबाहक नै हो । जहाजसँगै विमानस्थल विस्तार पनि हुनुपर्यो नि त ? जहाजको संख्या बढाउँदै जाँदा त्यसलाई सेवा दिने विमानस्थल पक्कै पनि हुनुपर्छ । यसका लागि अहिले हामीलाई जरुरी रहेको भनेकै बाराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो । यो विमानस्थल नभएसम्म हामीले चाहेको सेवामा जहाज ल्याउनै सक्दैनौ । भएकै विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा संचालन गरिनुपनि पर्छ । अहिले दिउँसो मारामार उडान हुने गरेको छ भने राती विमानस्थल सुनसान छ । राती उडान बढाउन सरकारले पार्किङ, ल्याण्डिङ, नेभिगेसनसहितका सेवामा शुल्क घटाइदिनु पर्छ । पर्वतरोहण रोयल्टीमा विवाद निकै चुलिएको थियो, अहिले के भइरहेको छ ? सरकारले पर्यटन ऐन २०३५ मै व्यवस्था गरेर दिएको १५ वटा हिमचुलीको रोयल्टी उठाउँने अधिकार एनएमएलाई सधैका लािग दिएको हो । बाँकी १२ वटा हरेक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्दै जानुपर्ने सर्त राखेर दिएको छ । नवीकरण गर्नुपर्ने हिमालको समय सीमा अहिलेलाई १६ जुलाई २०१८ सम्म छ । त्यसपछि पुनः नवीकरण गर्नुपर्छ । त्यसपछि नवीकरण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जिज्ञासा सबैको छ । अहिलेलाई भने १५ वटा सधैको लागि छ । बाँकी १२ वटाको विषयमा मुद्दा परेको भएपनि भर्खरे सर्वोच्च अदालतले हामीलाई नै दिनु भनेर अन्तिम फैसला दिएको छ । अब विवाद छैन, विभिन्न २७ वटा हिमालको पीक आरोहण शुल्क उठाउने अधिकार हाम्रै हो । एनएमएको पीक रोयल्टीको उपलब्धी मूलक काम भएन भनेर पनि विवाद आएकोले अब दुई वर्षपछि नवीकरण नै नहुने हल्ला छ नि त ? एनएमएको हिमालको पीक रोयल्टी लिएको होइन सेवा शुल्क हो । हामीले वार्षिक करीब पाँच करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने गरेको छौं । यस्तो शुल्कको संकलन भएको ६० प्रतिशत रकम दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नमा नै खर्च हुने गरेको छ । हामीले १२ किसिमका तालिम हरेक वर्ष दिने गरेका छौं । यही तालिम नेपाल सरकारले दिनुपर्यो भने १५ देखि २० करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । अर्को कुरा हरेक वर्ष दुई तीन वटा हिमालको सरसफाई एनएमएले नै गरिरहेको छ । पोखरामा माउन्टेन म्युजियम र ककनीमा पनि पर्यटकीय गतिविधि विकास गरिरहेका छौं । अदालतले रोयल्टी उठाउने अधिकार एनएमएकै भएको फैसला दिएको कारण अब दुई वर्ष पछि नवीकरण हुने वा नहुने भन्ने विषय त त्यो बेलाको सरकार र समय परिस्थितिमै भर पर्छ । तर, सरकारले १८ हिमाल कानुनमै व्यवस्था गरेर दिएको र बाँकी १२ वटाको हकमा पनि अदालतले हाम्रै पक्षमा फैसला दिएकोले अब हिमाल आरोहणको रोयल्टी अधिकार कसैले खोस्न सक्दैन । एनएमएको आफ्नै स्रोत हुँदाहुँदै उचित सदूपयोग गर्न नसकेर आरोहण शुल्कमा नै अल्झिनुको कारण के हो ? हामीले हिमालको सेवा शुल्क उठाउन पाउने भएकैले बाहिरको सहयोग आउदैन । यदि सरकारले पीक सेवा शुल्क उठाउनै दिएन भने त यसको विकल्पको खोजी अवश्य पनि हुन्छ । यो संस्थाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन पनि सकिन्छ । यस अघि गत असोजदेखी मंसिरसम्म सरकारल एनएमएलाई हिमालको कुनै पनि शुल्क उठाउन नदिँदा विदेशी अल्पाइन क्लवको निकै ठूलो सहानुभूति थियो । तर, एनएमएले गरेको सकारात्मक कामकै गतिको कारण अदालतले एनएमएको पीक फिर्ता आएको छ । एमएमएको आम्दानीको लागि सधैं हिमालमा नै भर पर्ने कि ककनी तथा पोखरामा भएको सम्पत्तिको पनि सदूपयोग गर्ने त ? पोखराको जातीय संग्राहालय संस्थाको लागि आर्थिक आधारको एउटा प्रक्रिया हो । हामीले संग्राहालयमा पनि धेरै लगानी गरिसकेका छौं । ककनीमा पनि कहिले जग्गा विवाद कहिले बाटोको समस्या छ । हामीले आफ्नै स्रोतको रूपमा यसलाई विकास गर्न लागिपरेका छौं ।
रिडी हाइड्रोपावर कम्पनीले ६ प्रतिशत बोनस सेयर दिने
काठमाडौं, ५ भदौ । रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले सेयरधनीलाई ६ दशमलब ३१५७ प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको छ । कम्पनीले सेयरधनीलाई कर सहित सो मात्रामा लाभांश दिने भएको छ । उक्त निर्णय आइतबार बिहान बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको निर्णय नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत दिएपछि र कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्र सेयरधनीले उक्त लाभांश पाउने छन् ।
नेपाल सिल्क रोड चेम्बर अफ कमर्स परिषदको गठन
काठमाडौं, ५ भदौं । नेपाल–चीन उद्योग वाणिज्य संघले डा. राजेश काजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा १७ सदस्यीय नेपाल सिल्क रोड चेम्बर अफ कमर्स परिषद गठन गरेको छ । चीन सरकारले अघि सारेकोे सिल्क रोड पुनः सुचारु गरी वन बेल्ट वन रोडको अवधारणालाई सहजीकरण गर्न सो समिति गठन गरिएको हो । नेपाल सिल्क रोडको अवधारणामा सहभागि हुने भएपछि सिल्क रोडको महत्वलाई ध्यानमा राखी परिषद गठन गरिएको हो । परिषदमा अध्यक्ष डा. राजेश काजी श्रेष्ठ र सदस्यहरुमा त्रिभुवनधर तुलाधर, विनोद बहादुर श्रेष्ठ, सुरेन्द्र वीर मालाकार, रण बहादुर श्रेष्ठ, राजेन्द्र मल्ल, उपेन्द्र पौड्याल, प्रसिद्ध बहादुर पाण्डे, किरण प्रकाश शाखः, अर्जुन प्रसाद शर्मा, उमेश लाल श्रेष्ठ, आर.वी. रौनियार, प्रकाश सिंह कार्की, विष्णु खत्री, डा. हसिश चन्द्र शाह, संजय अग्रवाल र जियाङ सिं पिङ रहेका छन् । नेपाल सिल्क रोड चेम्बर अफ कमर्स परिषद्को स्थापनाबाट सिल्क रोडले जेडिएका मुलुकहरुमा हुने गतिविधि र विकासबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने गरी कार्यहरु अगाडी बढाउने छ । सिल्क रोडमा एसिया, गल्फ तथा युरोपका राष्ट्रहरु समेत समावेश भई विकासका अवधारणाहरु अगाडी बढाउने भएकोले यातायत संजाल, रेल, समुन्द्री मार्गबाट जोडिनुका साथै क्षेत्रीय व्यापार, लगानी, पर्यटन, उर्जा आदी क्षेत्रको विकासमा एकजुट भई सम्पूर्ण क्षेत्रले नै सम्बृद्धि हाँसिल गर्ने छ ।
