सडक जोड्ने योजना अझै शुरु हुन सकेन, अबको १० वर्षमा पनि सम्पन्न नहुने आशंका
काठमाडौं, १४ भदौ । सरकारले हरेक वर्ष ल्याउने बजेट, रणनीति योजनामा देशकै विकट मानिने कर्णाली अञ्चलका दुई जिल्ला हुम्ला र डोल्पाको सदरमुकामलाई २ वर्षमा सडकले जोड्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आएको १० वर्ष वितिसकेको छ । तर, ती दुई जिल्लाका सदरमुकाममा सडक भने अझै पुगेको छैन । ती दुई सदरमुकामलाई सडक सञ्जालले जोड्ने योजना पहिलोपटक अन्तरिम त्रिवर्षीय योजना २०६४ मा समावेश गरिएको थियो । यदि योजनामा उल्लेख भए बमोजिम काम भएको भए २०६७ सालमै ती दुई जिल्ला सदरमुकामलाई सडकले जोड्ने कार्य सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तथापि उक्त योजना हालसम्म पनि सरकारको बजेट तथा कार्यक्रममानै सीमित भएको छ । हुम्लाबाट निर्वाचित सांसद जीवनबहादुर शाही भने सरकारले हरेक वर्ष झूटो आश्वासन बाँडिरहेको बताउँछन् । ‘सरकारले विगत १० वर्षदेखि यी दुई जिल्ला बासीलाई झुटो आश्वासन बाड्दै आएको छ’ उनी भन्छन् ‘यस्तै गतिमा जाने हो भने अर्को १० वर्षमा पनि केही उपलब्धि हुँदैन् ।’ ‘हरेक वर्ष नगर्ने काम यसरी गर्ने भनेर आवधिक योजनालाई भर्ने काम गरिरहेको सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई लाज लाग्नु पदैन उनले प्रतिप्रश्न गरे । व्यवस्थित विकासको मेरुदण्ड मानिने पञ्चवर्षीय र त्रिवर्षीय योजनामा मात्र होइन हरेक आवधिक योजनाहरूमा समेत प्राथमिकता पाउने गरेको सडक सञ्जाल जोड्ने यो कार्यक्रम अझैसम्म प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । ‘अबको २ वर्षमा हुम्लाको सिमिकोट र डोल्पाको दुनैमा सडक सञ्जाल पुर्याउने प्रतिवद्धता उल्लेख भएको हुन्छ । देशभरका ७५ ओटा जिल्लामध्ये यी दुई जिल्लाका सदरमुकामसम्म २ वर्षमा सडक पु¥याउने योजना शुरू भएको भने करीब १० वर्ष वित्न लागेको छ । सरकारले त्रिवर्षीय योजनामा सो कार्यक्रम समावेश गर्दा देशभरका १२ ओटा जिल्लाको सदरमुकाम सडकले जोडिएको थिएन । यो अवधिमा अन्य जिल्ला सदरमुकाममा सडक सञ्जाल पुगे पनि ती दुई जिल्ला भने अझै बाँकी नै छन् । त्यसपछि २०६७ सालमा आएको त्रिवर्षीय योजनामा पनि हुम्ला र डोल्पा सदरमुकाममा सडक सञ्जाल पुर्याउने लेखियो । तर, २०७० साल सम्पन्न हुँदासम्म पनि परिणाम आएन । त्यसपछि २०७० सालमा १३ औं त्रिवर्षीय योजनामा ‘सडक सञ्जालबाट जोडिन बाँकी दुई जिल्लामध्ये डोल्पाको सदरमुकाम दुनै बजार राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिनेछ भने हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम सिमीकोटमा तिब्बत क्षेत्रबाट सडक यातायात पु¥याइने उल्लेख गरियो । तर, गत वर्ष सम्पन्न भएको उक्त आवधिक योजनामा पनि सडक पुग्न सकेन । १४औं त्रिवर्षीय योजनामा सदरमुकाममा सडक सञ्जाल नपुगेका ती दुई जिल्ला हुम्ला र डोल्पामा सडक पु¥याउन तदारुकताका साथ काम गर्ने भइरहेको उल्लेख गरिएको छ । तर, अद्यावधिक योजनामा पनि यो कार्य सम्पन्न हुने नहुने भने कुनै निश्चित छेन । यति मात्र होइन, २०६४ सालपछि देशमा करिब एक दर्जन सरकार बनेका छन् । तिनले हरेक वर्ष ल्याएको बजेट तथा आफ्नो राजनीति स्वार्थ पुरा गर्न ल्याएका बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पनि २ वर्षमा दुवै जिल्लाको सदरमुकाममा सडक सञ्जाल पु¥याउने कार्यक्रम कहिल्यै छुटेन । सबैभन्दा हासो लाग्दो विषय त गत सरकारले घोषणा गरेको २०७३/७४ सालको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ६२ मा ‘डोल्पा र हुम्ला जिल्ला सदरमुकामलाई आगामी २ वर्षभित्र सडकमार्गमा जोडिने’ उल्लेख गरिएको छ । चालू आवको बजेटमा पनि सो अवधिमै ती दुई सदरमुकाममा सडक पु¥याउने विषय पर्ने निश्चितजस्तै छ । तर, सडक यो त्रिवर्षीय योजनमा पुग्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन ।
द्वन्द्वकालमा विस्थापित शाखा पुनस्थापना गर्न राष्ट्र बैंकको दबाब
काठमाडौं, १४ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा बन्द भएका बैंकका शाखा पुनःस्थापनाका लागि दबाबमूलक नीति अख्तियार गरेको छ । सामान्य निर्देशनले शाखा पुनःस्थापना प्रभावकारी नभएपछि बन्द भएका २ शाखा पुनःस्थापना भएपछि मात्रै काठमाडौं उपत्यकामा शाखा खोल्न अनुमति दिने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिँदै द्वन्द्वको समयमा बन्द भएका शाखा पुनःस्थापनामा बढी जोड दिन भनेको हो । सो समयमा बन्द भएका र स्थानान्तरण भएका शाखा पुनःस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने र त्यस्ता स्थानमा शाखा पुनःस्थापना भएको ७ दिनभित्रमा जानकारी दिए मात्रै हुने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । ‘विगतमा सुरक्षाको कारणबाट राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई÷नलिई राष्ट्र बैंकलाई सूचना मात्र दिएर बन्द गरिएका÷गाभिएका शाखा÷उपशाखा पूर्ववत रूपमा सञ्चालन गर्न यस बैंकको स्वीकृति लिइरहनुपर्ने छैन, यसरी पूर्ववत् रूपमा सञ्चालन भएपछि सोको जानकारी ७ दिनभित्र राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दिएको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले द्वन्द्वको समयमा विस्थापित शाखा पुनःस्थापनाका लागि बैंकहरूलाई दबाब दिँदै आए पनि सुरक्षा तथा प्राविधिक सञ्जाल नभएको भन्दै बैंकहरूले आनाकानी गरिरहेका थिए । आफूले अनौपचारिक रूपमा दिएको दबाबलाई बैंकहरूले बेवास्ता गरेपछि राष्ट्र बैंकले बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको हो । ‘द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका बैंकका शाखा पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन त्यस्ता स्थानामा दुइटा शाखा पुनःस्थापना गरेको अवस्थामा काठमाडौं उपत्यकाभित्र राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई एक शाखा खोल्न सकिनेछ,’ राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्थामा भनिएको छ । नयाँ व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो दबाब सरकारी स्वामित्वका बैंकलाई नै पर्नेछ । द्वन्द्वको समयमा सरकारी स्वामित्वका कृषि विकास, राष्ट्रिय वाणिज्य र नेपाल बैंकका मात्रै २ सय ८४ शाखा बन्द भएका थिए । यसमध्ये १ सय २७ शाखा पुनःस्थापना भइसके पनि अझै १ सय ५७ शाखा अझै पुनःस्थापना हुन सकेका छैनन् । तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५२ सालदेखि सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको थियो । सो विद्रोह २०६२ सालमा अन्त्य भए पनि सोही कारणले बन्द भएका ग्रामीण क्षेत्रका बैंकका शाखा अझै पुनःस्थापना हुन सकेका छैनन् । यस्तै वाणिज्य बैंकहरूले लगानी गरेको कुल कर्जाको २ प्रतिशत रकम आफैंले विपन्नवर्गमा प्रत्यक्ष लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था आवधिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि आगामी असोज मसान्तसम्ममा कुल कर्जाको १ दशमलव २५ प्रतिशत, पुस मसान्तसम्ममा कुल कर्जाको १ दशमलव ५ प्रतिशत, आगामी चैत मसान्तसम्ममा कुल कर्जाको १ दशमलव ७५ प्रतिशत र आगामी असार मसान्तसम्ममा २ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिकनीतिमार्फत वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जा रकमको २ प्रतिशत कर्जा रकम आफैंले प्रत्यक्ष रूपमा विपन्न बर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसैको कार्यान्वयनका लागि अवधि तोकिएको हो । विपन्नवर्गमा वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जाको ५ प्रतिशत, विकास बैंकहरूले ४ दशमलव ५ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरूले ४ प्रतिशत रकम विपन्नवर्गमा लगानी गर्नैपर्छ । वाणिज्य बैंकहरूलाई २ प्रतिशत आफैंले लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको लागि भने यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छैन । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी तथा वाणिज्य बैंकहरूले बाँकी रहेको ३ प्रतिशत यस्तो रकम लघुवित्तको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य संस्थामार्फत लगानी गर्दा पनि हुने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकले विपन्नवर्गको परिभाषा पनि गरेको छ । राष्ट्र बैंकले विपन्नवर्गअन्तर्गत न्यून आय भएका र खासगरी सामाजिक रूपमा पिछडिएका महिला, जनजाति, दलित वर्ग, दृष्टिविहीन, श्रवणशक्ति नभएका, शारीरिक रूपले अपांग व्यक्तिहरू, सीमान्तकृत समुदायत तथा साना किसान, कालिगढ, मजदुर र भूमिहीन परिवारलाई राखिएको छ । विपन्नवर्गको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानका लागि सञ्चालन हुने स्वरोजगारमूलक लघु उद्यमहरू सञ्चालन गर्न राष्ट्र बैंकद्वारा तोकिएको सीमासम्म प्रवाह हुने लघु कर्जालाई ‘विपन्नवर्ग कर्जा’अन्तर्गत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
हकप्रद सेयर नभर्नुको मुख्य कारण: संकलन केन्द्र र सूचना प्रवाहमा कमी
काठमाडौं, १४ भदौ । कसमस डेभलपमेन्ट बैंकले ५ लाख ३ हजार एक सय २५ कित्ता हकप्रद सेयर जारी गर्यो । तर सिभिल क्यापिटलको कमलादी कार्यालय र बैंकको गोरखा कार्यालय तथा अन्य शाखाहरुलाई मात्रै आवेदन संकलन केन्द्रका रुपमा तोक्यो । जबकी साधारण सेयर निष्काशन गर्दा बैंकले बिराटनगर, धनगढी भैरहवा लगायतका क्षेत्रमा पनि आवेदन संकलन केन्द्र राखेको थियो । अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैंकले ८ लाख २० हजार कित्ता हकप्रद सेयरका लागि आवेदन मागेको थियो । तर बैंकले हेटौडाको कार्यालय, काभ्रेस्थित साँगाको कार्यालय, नारायणगढको कार्यालयलाई आवेदन संकलन केन्द्र तोकेको छ । त्यस बाहेक लुभुमा रहेको एनएमबी बैंकको कार्यालयलाई पनि आवेदन संकलन केन्द्र तोकेको छ । धरान बुटबल, धनगढी, नेपालगञ्ज र सुर्खेत लगायतका क्षेत्रमा आवेदन संकलन केन्द्र तोकेको भएपनि काभ्रेको साँगा र ललितपुरको लुभु जस्ता क्षेत्रमा आवेदन संकलन केन्द्र तोक्नुले बैंकको नियत खराब रहेको देखाउने सेयर बजारका लगानीकर्ता ज्योति दाहाल बताउँछन् । कम्पनीहरुले हकप्रद सेयर खरिदका लागि लगानी कर्ता नआउन भन्ने मानसिकतासहित गतिबिधी गरिरहेको आरोप समेत उनले लगाए । लुभु र साँगाको आवेदन केन्द्रका कसका लागि तोकिएको हो ? भन्दै दाहालले प्रश्न समेत गरे । यद्यपी धितोपत्र बोर्डले पनि कस्ता कम्पनीले कहाँ कहाँ कति वटा आवेदन संकलन केन्द्र राख्नुपर्ने हो भन्नेबारे कुनै व्यवस्था गरेको छैन् । ‘बोर्डले हकप्रद सेयरका लागि आवेदन संकलन केन्द्रको सख्या कति बनाउनु पर्ने भन्नेबारे ठोस निर्देशन दिएको छैन, सबै लगानी कर्ताले आवेदन दिन पाउनु पर्छ भन्ने जोड दिएको छ’, नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले भने । सूचना प्रवाहमा पनि कञ्जुस्याई धितोपत्र बोर्डले बैशाख २१ गते हकप्रद सेयर निष्काशनको सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको थियो । बोर्डले निष्काशन सुरु भएको पहिलो हप्ता राष्ट्रिय स्तरका दुई वटा पत्रिकामा, दोश्रो हप्ता एउटा आर्थिक पत्रिकामा, तेश्रो हप्ता कम्तिमा दुई वटा अनलाईनमा र चौथो हप्ता कम्तिमा पनि दुई वटा प्रमुख रेडियोबाट हकप्रद सेयर निष्काशनको सूचना प्रकाशन तथा प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर कम्पनीहरुले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेका छैनन् । ‘हामीले सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिएका छौं, अहिले धमाधम अनुगमन पनि गरिरहेका छौंं’, धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता गिरीले भने । कम्पनीहरुले पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेपनि अनलाईन र रेडियोबाट भने सूचना प्रसारण गराईरहेका छैनन् । बाणिज्य बैंकहरुको व्यवहार पनि उस्तै सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले भदौं ५ गते ८५ लाख २२ हजार ४ सय कित्ता अर्थात ८५ करोड २२ लाख ४ हजार रुपैंयाँ बराबरको एक सय रुपैंयाँ मुल्य अंकित हकप्रद सेयर निष्काशन गर्यो । असोज ९ गतेसम्म दरखास्त दिन सक्ने भनिएको सो निष्काशनका लागि सिभिल क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक तोकिएको छ । सिभिल क्यापिटलको कमलादी कार्यालय र सेञ्चुरी बैंकका देशैभरका शाखाबाट हकप्रद सेयरका लागि आवेदन दिन सकिने भनिएको छ । देशभर सेञ्चुरी बैंकका जम्मा ३१ वटा शाखा कार्यालय रहेका छन् । उता, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलले जेठ २ गतेदेखि साउन ४ गतेसम्मका लागि १० बराबर ५ दशमलब ५ को अनुपातमा एक करोड ६८ लाख ५८ हजार ७ सय ८६ कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको थियो । तर सोमध्ये ६ लाख २८ हजार ४१ कित्ता साधारण सेयरका लागि आवेदन परेन । र हाल मूल्य बढाबढमा बिक्रीका लागि आव्हान गरेको छ । एक सय रुपैंयाँ अंकित मूल्यको हकप्रद सेयरका लागि लगानीकर्ताले आवेदन किन दिएनन् ? यो प्रश्न खडा भएको छ । साधारण सेयरमा भने साना पनि उदार भदौं १२ गते सूर्याेदय लघुवित्त वित्तिय संस्थाले एक लाख कित्ता साधारण सेयर निष्कशन गर्यो । तर सूर्योेदयले एक लाख ९ हजार २ सय कित्ता साधारण सेयरका लागि उपत्यका भित्र र बाहिर गरि कुल २६ वटा आवेदन संकलन केन्द्र तोकेको छ । अब प्रश्न उठ्छ, क वर्गको सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले ८५ करोड रुपैंयाँको हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दैछ, तर उसले जम्मा ३२ वटा मात्रै आवेदन केन्द्र तोकेको छ जबकी घ वर्गको सूर्याेदय लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एक करोड मूल्य बराबरको साधारण सेयर निष्काशनका लागि पनि २६ वटा आवेदन केन्द्र तोकेको छ । यसको सोझो अर्थ भनेको सूचिकृत कम्पनीहरु हकप्रद सेयर निष्काशनमा थोरै आवेदन संकलन केन्द्र तोकेर लगानी कर्तामाथि अन्याय गरिरहेका छन् । लगानी कर्ता ज्योति दाहालले भनेझै कम्पनीहरु हकप्रद सेयर लगानी कर्तालाई दिनै चाहाँदैनन र पछि मुल्य बढाबढमा बेच्न चाहान्छन् । सेयर बजार विश्लेषक रविन्द्र भट्टराई भन्छन्–थोरै आवेदन संकलन केन्द्र तोकेर कम्पनीहरुले लगानी कर्तामाथी अन्याय गरिरहेका छन, बाणिज्य बैंकहरुले नै थोरै आवेदन संकलन केन्द्र तोक्छन भने साना कम्पनीले त झन त्यसै गर्नै नै भए, अब धितोपत्र बोर्डले सक्रियता देखाउनु पर्छ ।’ धितोपत्र बोर्डले भनेझै कुनै पनि कम्पनीले हकप्रद सेयरका सार्वजनिक सूचना प्रकाशित नगरेको आरोप समेत उनले लगाए । ‘सूचना लुकाउने अनि संकलन केन्द्र पनि थोरै तोकेर लगानी कर्तामाथी सरासर अन्याय भैरहेको छ, बोर्डले बिशेष सक्रियता देखाउनुपर्छ’ विश्लेषक भट्टराईले भने ।
अब सार्क भर विजुली किनबेच गर्न सकिने, नेपालको विद्युत बंगलादेश र पाकिस्तानलाई बेच्न बाटो खुल्यो
काठमाडौं, १४ भदौ । नेपालले उत्पादन गरेको विद्युत अब सार्कका सबै मुलुकलाई बेच्न सक्ने भएको छ । र्साकस्तरिय विद्युत व्यापार सम्झौता(सार्क पिटिए)लाई सोमबार व्यवस्थापीका संसदले अनुमोदन गरेसँगै नेपालले सार्कका जुनसुकै मुलुकबाट विद्युत किन्न तथा बेच्न पाउने भएको हो । सार्क पिटिएलाई भारत, भुटान र नेपालले अनुमोदन गरिसकेका छन् । सार्कका सबै सदस्य मुलुकहरुले अनुमोदन गरेपछि सार्क पिटिए लागु हुनेछ । त्यसपछि नेपालले उत्पादन गरेको विद्युत बंगलादेश र पाकिस्तान तथा अफगास्तिान लगायतका मुलुकलाई बेच्न सकिनेछ । समाचारः नागरिक दैनिकबाट
६०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न पुग्ने पैसानेपालमै
काठमाडौं, १४ भदौ । विभिन्न वित्तिय संस्था तथा कोषहरुले ६०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न पुग्ने पैसा नेपालमै रहेको जानकारी सरकारलाई दिएका छन् । उनीहरुले बजारबाट तत्कालै ८८ अर्ब ६० करोड रुपैैयाँ लगानी गर्न आफुहरु तयार रहेको जानकारी उर्जा मन्त्रालयलाई दिएका हुन् । ती संस्थाहरुले प्रत्येक बर्ष थप ५४ अर्ब ६० करोड रुपैंया जलविद्युत क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्न सकिने जानकारी समेत उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मालाई दिएका हुन् । हाल कर्मचारी सञ्चय कोषसँग तत्काल ३२ अर्ब र बर्षेनी थप २० अर्ब लगानी गर्न सक्ने श्रोत रहेको छ भने नागरिक लगानी कोषले तत्काल २९ अर्ब र बर्षेनी थप १५ अर्ब रुपैंयाँ जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने जनाएको छ । त्यस्तै, नेपाल टेलिकमले तत्कालै १० अर्ब र बर्षेनी थप १० अर्ब जलविद्युत क्षेत्रमै लगानी गर्न सकिने जनाएको छ । त्यसबाहेक नेपाली सेनाको कोषमा १० अर्ब र नेपाल प्रहरीको कोषमा ६० करोेड रुपैंयाँ रहेको छ । सेनाले बर्षेनी थप २ अर्ब र प्रहरीले ३० करोड लगानी गर्न सक्ने जनाएको छ । एचआइडिसिएलले तत्कालै १० अर्ब रुपैंयाँ र बर्षेनी थप ५ अर्ब लगानी गर्न सक्ने स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थानले पनि अहिले ५ अर्ब र बर्षेनी थप २ अर्ब रकम उपलब्ध गराउने जनाएको छ । यी श्रोतहरुमा रहेको रकमलाई जलविद्युतको विकासमा फास्ट ट्रयाकबाट लगानी गर्नेबारे योजना बनिरहेको उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका छन् । समाचारः अन्नपूर्णपोष्टबाट
विदेश उड्ने जहाजका चार लाख सिट खाली
काठमाडौं, १४ भदौ । अन्तराष्ट्रिय उडान भर्ने २९ वटा बायु सेवा कम्पनीको चार लाख सिट खाली भएको छ । जहाजको क्षमता अनुसार यात्रु नपाउँदा गत आर्थिक वर्षमा नेपाल हुँदै अन्तराष्ट्रिय उडान भर्ने ती कम्पनीहरुको चार लाख सिट खाली भएको हो । २९ कम्पनीले बार्षिक ३६ लाख १३ हजार जनालाई बोक्न सक्छन् । तीमध्ये गत आर्थिक वर्षमा जम्मा ३२ लाख १७ हजार यात्रुलाई मात्रै उडान गराएका हुन् । नेपालमा उडान भर्ने कम्पनीहरुले सातामा २१ वटासम्म उडा भर्न पाउँछन् । नेपालले हालसम्म ३८ देशसँग हवाई सेवा सम्झौता गरेको छ भने १५ वटा मुलुकसँग उडान भरिरहेको छ । समाचारः अन्नपूर्णपोष्टबाट
दशैंका लागि ४९ हजार खसीबोका र च्याङग्रा ल्याइदै
काठमाडौं, १३ भदौ । दशैलाई लक्षित गरेर यस बर्ष उपत्यकाका लागि ४९ हजार खसीबोका तथा च्याङग्रा ल्याइने भएको छ । खाद्य संस्थान र निजी क्षेत्रले ४९ हजार भन्दा बढि खसीबोका र च्याङग्राको व्यापार गर्ने लक्ष्य राखेका हुन् गत वर्षको दशैंमा ४१ हजार खसीबोका तथा च्याङग्राको कारोबार भएको थियो । खाद्य संस्थानले २५ सय खसीबाका तथा च्याङग्रा ल्याउने भएको छ भने बाँकी सबै निजी क्षेत्रबाट आपुर्ति हुनेछन् । संस्थानले लाहान, हेटौडा, सुर्खेत तथा नेपालगञ्ज लगायतका क्षेत्रबाट स्थानिय खसीबोका तथा मुस्ताङबाट च्याङग्रा ल्याउने तयारी गरेको छ । घटस्थापनाका दिनदेखि बिक्रि आरम्भ गर्ने संस्थानले जनाएको छ । निजी क्षेत्रबाट आपुर्ति हुने खसीबोकाको बिक्रि भने त्यसअघि देखि नै आरम्भ भैसक्नेछ । समाचारः अन्नपूर्णबाट
होटेलमा वित्तिय संस्थाको ४० अर्ब लगानी
काठमाडौं, १४ भदौ । होटल क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रको लगानी ४० अर्ब पुगेको छ । बैंक तथा वित्तिय कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा होटल क्षेत्रमा गरेको लगानी भन्दा १० प्रतिशतले वृद्धि गरेर ४० अर्ब पुर्याएका हुन् । सो अवधीमा होटल क्षेत्रमा वित्तिय संंस्थाको लगानी ३० अर्ब ११ करोड रहेको थियो भने हाल ३९ अर्ब ९० करोड पुगेको छ । यो लगानी करिब ३३ प्रतिशतले बढि हो । होटल एसोसियसन अफ नेपाल(हान)का अनुसार हाल २५० वटा होटल सञ्चालनमा रहेका छन् । समाचारः कान्तिपुर दैनिकबाट
